Saturday, December 14, 2024

-->

अन्तर्वार्ता
‘बर्लिन पर्खाल ढल्दा सबै उत्साहित थिए’

‘बर्लिन पर्खाल ढलेपछि सबै कुरा परिवर्तन भयो। राजनीतिक र आर्थिक दृश्य पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। युरोपियन युनियन पनि ठूलो भयो। सन् १९८९ अगाडि र पछाडिको सम्पूर्ण परिस्थिति परिवर्तन भयो।’

‘बर्लिन पर्खाल ढल्दा सबै उत्साहित थिए’ 

पूर्वी र पश्चिम जर्मनीलाई छुट्याउने ‘बर्लिन वाल’ सन् १९८९ नोभेम्बर ९ मा ढल्यो। यसले दुई मुलुकलाई एक बनाइदियो। आज उक्त पर्खाल ढलेको ३५ वर्ष पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालका लागि जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्जले उकालोका लागि कुराकानी गरेका छन्। जर्मनीले नेपाललाई लामो समयदेखि जलविद्युत्, स्वास्थ्य र दिगो विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। राजदूत प्रिन्जसँग उनको नेपाल अनुभव, दुई देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र बर्लिन पर्खालबारे आमोद प्याकुरेलकिरण दहालले गरेको कुराकानी–

‘बर्लिन वाल’ भत्किएको समयलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यति बेला तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो?
म श्रीलंकामा थिए। त्यतिबेला अहिलेजस्तो इन्टरनेटको सुविधा थिएन। त्यसो हुँदा गुगलमा खोज्ने कुरा पनि भएन। बर्लिन पर्खाल ढल्यो भन्ने खबर मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ। टेलिफोन र टेलिभिजनबाट यसबारे थप जानकारी प्राप्त भयो। शुरूमा त छक्क परेँ। युरोपमा परिवर्तन देखा परेका थिए, तर पर्खाल भत्किनु मेरा निम्ति बिलकुल आश्चर्यजनक थियो।

पर्खाल भत्काउन के कुराले भूमिका खेल्यो? यसका पछाडिका कारण के हुन सक्छन्?
पर्खाल भत्किनुमा भूमिका खेल्ने धेरै तत्त्व छन्। १९८९ मे २ मा हंगेरीले अस्ट्रियासँगको आफ्नो सीमा खुला गर्‍यो। हंगेरीको सिमाना पूर्वी जर्मनीसँग जोडिएको थियो र यो बन्द थियो। तर मे २ बाट बिनारोकतोक मानिसको आवतजावत हुन थाल्यो। पूर्वी जर्मनीका बासिन्दा हुलका हुल हंगेरी हुँदै अस्ट्रिया र पश्चिम जर्मनीसम्म पुगे। बर्लिन पर्खाल ढल्नुको एउटा कारण यो पनि हो। तर, यो शुरूआत थिएन। अरू पनि विभिन्न कारण थिए। यसमा आर्थिक पक्ष पनि जोडिन आउँछ। 

युरोपका विभिन्न मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिएको थियो। जस्तो कि, पोल्यान्डमा १९८० मा मासुको मूल्य आकासियो। सर्वसाधारणले खरिद गर्न नसक्ने भए। मजदुरले आन्दोलन गरे, भंयकर प्रदर्शन र हडताल हुन थाल्यो। यसको असर चौतर्फी देखियो। त्यसो हुँदा बर्लिन पर्खाल ढल्नुमा त्यति बेलाको आर्थिक कारण प्रमुख थियो। खासमा, पूर्वी मुलुकले पश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। उनीहरूले आफ्ना नागरिकप्रति पनि प्रभाव जमाउन सकेनन्। यस्ता अनेक संकटले ९ नोभेम्बर निम्तिएको हो।

१९६३ मा जोन एफ केनेडीको ‘ईस बीन आइन बर्लिनर’ र १९८९ मा रोनल्ड रेगनको ‘मिस्टर गोर्वाचोभ, टेक डाउन दिस वाल’ भाषणलाई महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक मानिन्छ। योमध्ये कुनचाहिँ भाषणले बर्लिन पर्खाल ढाल्ने प्रेरणा या उत्साह दियो?

खासमा पूर्वी जर्मनीका नागरिकलाई यसको जस दिन्छु। उनीहरू त्यति साहसी होलान् भन्ने कमैको अनुमान थियो। तर, हजारौँ पूर्वी जर्मनहरू एक ठाउँ उभिएर आफ्नो साहस प्रदर्शन गरे।

त्यति बेलाका पूर्वी जर्मनीका राजनीतिज्ञलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
त्यहाँको शासनबाट नागरिक वाक्कदिक्क थिए। उनीहरूले पश्चिम जर्मनीका नागरिकको जीवनशैली पनि देखिरहेका थिए। उनीहरू हाम्रो जीवनशैली देख्थे अनि आफ्नोसँग तुलना गरेर असन्तुष्ट हुन्थे। पूर्वी जर्मनीमा समयअगाबै निर्वाचन सम्पन्न भयो तर त्यसमा धाँधली भएको खबर बाहिरियो। धाँधलीबारे हरेकले थाहा पाए। 

एउटा चर्चित भनाइ छ– हामीलाई थाहा छ, उनीहरू झूट बोल्छन्। झूटबारे हामीलाई जानकारी छ भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा छ। र पनि उनीहरू झूट बोल्छन्। ९ नोभेम्बरबाट मैले सिकेको ऐतिहासिक पाठ यही हो। तपाईंले निश्चित समयसम्म मानिसलाई दमन गर्न सक्नुहुन्छ तर सधैँभर मानिसलाई दमन गर्न सम्भव छैन। शासकले बुझ्नुपर्छ, उनीहरूले सुरक्षित महसुस गरेको समय पनि बद्लिन सक्छ।

तपाईं इतिहास र राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। बर्लिन पर्खाल ढलेर पूर्वी र पश्चिम जर्मनीको एकता हुनुलाई व्यक्तिगत रूपमा कसरी लिनुभएको छ?
बर्लिन पर्खाल ढलेपछि सबै कुरा परिवर्तन भयो। राजनीतिक र आर्थिक दृश्य पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। युरोपियन युनियन पनि ठूलो भयो। १९८९ अगाडि र पछाडिको सम्पूर्ण परिस्थिति परिवर्तन भयो। आर्थिक रूपमा ठूलो समस्या थियो, किनभने पूर्वी जर्मनी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको थियो। यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन दशकभन्दा बढी समय लाग्यो। आज पनि ‘सोलिडारिटी फन्ड’का नाममा पूर्वी जर्मनीका निम्ति हामीले ठूलो कर तिनुपर्छ। यो कोष पूर्वी जर्मनीलाई पश्चिम जर्मनीको हैसियतमा ल्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो। 

बर्लिन पर्खाल ढलेपछि पश्चिमा समाजमा एक किसिमको उत्साह देखिन्थ्यो। पर्खाल ढलेपछि जर्मन–विशेषगरी बर्लिन छेउछाउ बस्नेहरूको अनुभव कस्तो थियो?
बर्लिन पर्खाल ढल्दा सबै जना उत्साहित थिए। यो एकताको समय थियो। मानिसले अर्को वर्ष वार्षिकोत्सव पनि मनाएका थिए। मलाई लाग्छ–सम्पूर्ण जर्मन अत्यन्त खुशी थिए। मलाई विश्वास छ, आज पनि ठूलो संख्यामा जर्मनहरू बर्लिन पर्खाल ढलेको दिन सम्झिएर रमाउँछन्।

बर्लिन पर्खाल ढलेकोमा मानिसमा आक्रोश पनि छ?
आक्रोश छजस्तो लाग्दैन। जर्मन संघीय मुलुक हो। विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसका आ–आफ्ना परम्परा, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज र खानपान छन्। कोही पूर्व बस्छन्, कोही पश्चिम, कोही दक्षिण त कोही उत्तर। यस्तो विविधताका कारण अलिअलि असन्तुष्टि पनि होलान्। त्यो स्वाभाविक हो। 

तर, पूर्व र पश्चिमबीच एकअर्कामा आक्रोश, रिस वा आवेग छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। पूर्वी र पश्चिम जर्मनीमा असमानता नभएका हैनन्। ठूला प्राइभेट इन्टरप्राइजेजको नेतृत्वमा पूर्वी जर्मन छैनन्। जर्मनीको सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा पूर्वी जर्मनका मान्छे एकदम कम छन्। तर धेरै कुरा परिवर्तन भएका छन्, यसले समय पनि लिन्छ। पूर्वी जर्मनीका केही गुनासा छन्, यो सत्य हो। पूर्वी जर्मनीका कतिपय मानिस आफूहरू उपेक्षित भएको महसुस गर्छन्।

त्यो समयबाट अहिले सिक्नुपर्ने पाठ के हो?
मानिस स्वतन्त्रता र समृद्धिमा बाँच्न चाहन्छ। मैले अगाडि पनि भनेँ– तपाईं कसैलाई पनि लामो समयसम्म दबाउन सक्नुहुन्न। मानिसले राजनीतिक स्वतन्त्रता र बजारको अर्थव्यवस्थामा सुधार खोज्छ। यसका निम्ति नागरिक समाजको सक्रिय र निरन्तर भूमिका खेल्नुपर्छ। नागरिक समाज प्रभावकारी नहुने हो भने मुलुक प्रतिगमनतिर जान्छ।

नेपाल र जर्मनी बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ?
आजसम्म नेपाल र जर्मनीबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। नेपाल विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र ठीक बाटोमा छ। नेपालको विकास प्रक्रियामा हामी राम्रो र असल मित्र बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।

नेपालले अहिले के–कस्ता विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको पाउनुहुन्छ?
नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने बाटोमा छ। हामीले यहाँ धेरै प्रगति भएको देखेका छौँ। मानव विकास सूचकांकको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको प्रगति देख्न सकिन्छ। उदाहरणका निम्ति, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेरियो भने पनि प्रस्ट हुन्छ, यसभित्र नेपालले धेरै मुद्दामा सुधार गरेको छ। विकास प्रक्रियामा हामी नेपालको विश्वासिलो मित्र हुन चाहन्छौँ। केही समयअगाडि नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच बर्लिनमा विकास सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। जर्मन सरकारले नेपाललाई ५१ मिलियन युरो सहायता उपलब्ध गराउने सहमति भयो। यो सहायता आगामी दुई वर्षका लागि भएको हो। यो विशेषगरी ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय आर्थिक विकासमा खर्च हुनेछ।

जर्मनीले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा चासो देखाएको छ। तपाईंहरूले आफ्नो दूतावासको वेबसाइटमा समेत यो आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ। यो मुद्दाले नेपालमा प्राथमिकता पाएको छ?
यो लामो प्रक्रियामार्फत टुंगिने मुद्दा हो। यसमा काम भइरहेजस्तो लाग्छ। भर्खर संसद‍्बाट द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी विधेयक पास भएको छ। अब आयोगले पनि काम गर्छ होला। आयोगले १६ हजारभन्दा बढी मुद्दा एक–एक गरी अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्ततः नेपालले सही बाटो समातेको छ। लामो समयको छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा आइपुगेको छ। यस अर्थमा म असाध्यै खुशी छु। आशा गरौँ, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ। अब यो प्रक्रिया कुनै बाधा–व्यवधान नभईकन अगाडि बढ्ला। पीडितको कुरा सुनिएला। अन्ततः गृहयुद्धले छाडेको घाउ सञ्चो होला र हरेकले न्याय पाउलान्।

हुन त यसको जवाफ दिन तपाईंलाई सहज नहोला तर मुद्दा छिटो टुंग्याउने उपाय छन्?
यसको गहिराइमा नजाऊँ। तर, यसले समय लिन्छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा धेरै छन् र हरेक घटनालाई एकएक गरेर अध्ययन गर्नु जरुरी छ। क्षतिपूर्तिको विषय पनि टुंग्याउनुपर्ने छ। कसले कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने विषयमा गहन छलफल जरुरी छ र यो सजिलो काम होइन।

यस वर्ष कोप–२९ नोभेम्बर ११ देखि अजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ। पर्यावरणीय विषय जर्मनी र नेपालको समेत चासोको विषय हो। पर्यावरणका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति पनि ठूलो छ। यसमा जर्मनीले नेपाललाई के कस्तो सहयोग गरिरहेको छ? अथवा, यस मुद्दामा सहयोग गर्ने योजना छ?
हामीले नेपाललाई लामो समयदेखि जलविद्युत‍्मा सहयोग गरिरहेका छौँ। नेपालले ‘ग्रिन इनर्जी’मा छलाङ मारिरहेको छ। नेपालको आधुनिक हाइड्रोपावर मर्स्याङ्दीमा जर्मन सरकारले सहयोग गरेको थियो। मध्य मर्स्याङ्दी जुन नेपालको दोस्रो ठूलो जलविद्युत आयोजना हो, यसमा पनि जर्मनीको सहयोग छ। 

९० दशकको अन्तिमतिरबाट यसमा हामीले निजी क्षेत्रको प्रवेश देख्यौँ। यसले जलविद्युत‍्मा सरकारको प्रवेश अत्यावश्यक भएन। हामीले पनि विद्युत् उत्पादनलाई छाडेर विद्युत् प्रसारणमा ध्यान दिन थाल्यौँ। त्रिशूली–चिलिमे प्रसारण लाइनमा जर्मन सरकारले सहयोग गरेको छ। लेखनाथ–दमौली प्रसारण लाइनको काम पनि शुरू भएको छ। सम्भवतः आगामी पाँच वर्षमा यो काम सकिन्छ। आगामी दिनमा हामी नेपाल सरकारलाई विद्युत् वितरणमा आधुनिकता भित्राउन सहयोग गर्नेछौँ। घरघरमा नयाँ प्रविधिमार्फत विधुत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 

आगामी २० वर्षमा नेपाल दक्षिण एशियामा ग्रीन पावर हाउस बन्नसक्छ। यसले जलविद्युत् आफ्ना छिमेकी राष्ट्रलाई बेच्न सक्छ। हाइड्रोपावर र सोलार इनर्जी नेपालका निम्ति असाध्यै राम्रो हुने देख्छु।

नेपालमा विशेषगरी अरू कुन–कुन क्षेत्रमा जर्मन सरकारको सहयोग छ?
म तिहारमा भक्तपुर गएको थिएँ। त्यहाँ मैले ७० को दशकमा भक्तपुर कस्तो देखिन्थ्यो भन्नेबारे कुरा सुनेँ। त्यतिबेला भक्तपुर फोहोर देखिन्थ्यो, ट्वाइलेटसमेत थिएन। त्यो अस्तव्यस्तताले मानिस बिरामी पर्थे। १९७४ मा भक्तपुरको निर्माण प्रक्रिया शुरू भयो। त्यसपछिको २५ वर्षमा भक्तपुर पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। मलाई लाग्छ, यो महादेशमा भक्तपुर अत्यन्त सुन्दर शहरमध्य एक हो। अहिले हरेक घरमा ट्वाइलेट छ। स्वास्थ्यमा पनि सुधार आएको छ। म बेलाबेला भक्तपुर जान्छु, मलाई एकदम आनन्द आउँछ। त्यहाँको मन्दिर परिसर र गल्लीहरूमा हिँड्न मलाई खुब रमाइलो लाग्छ। 

यस्ता खालका प्रोजेक्ट नेपालका अरू भागमा पनि सञ्चालन गर्नेबारे जर्मन सरकारले केही सोचेको छ?
सम्पदा संरक्षणमा हामी अहिले पनि सक्रिय छौँ। हामीले पाटनमा मठमन्दिरमा काम गर्ने सोचिरहेका छौँ। उपल्लो मुस्ताङमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। हामीले त्यहाँको मठमन्दिर र दरबारमा काम गरेका छौँ। तर, अब भक्तपुरको जस्तो प्रोजेक्टचाहिँ हुँदैन। सबैतिर तीव्र आधुनिकीकरण र शहरीकरण भइरहेको छ। अब शहरमा नयाँ समस्या देखिन थालेका छन्। हामीले भर्खर मात्र बाढीको वितण्डा देख्यौँ।

नेपालमा राजदूतको रूपमा तपाईंको कार्यकाल सकिने बेला भएको छ। यहाँ बसेको समयलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
मसँग धेरै सकारात्मक स्मृतिहरू छन्। यहाँ राजदूत भएर आउने मभन्दा अगाडिका साथीहरूको अनुभव पनि यही छ। नेपाली असाध्यै फरासिला छन्। उनीहरू नयाँ मान्छेलाई स्वागत गर्छन्। उनीहरू आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्ने रहेछन्। म यहाँका विभिन्न ठाउँमा घुम्न गएँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, उपल्लो मुस्ताङ, लाङटाङ भ्याली र गोसाईंकुण्ड पुगेँ। नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता लोभलाग्दो छ। म नेपालबारे ९९ प्रतिशत सकारात्मक छु। १ प्रतिशतचाहिँ बाँकी राखेँ। मैले यहाँका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको छु। अलिकति स्थिरता भयो भने विकासमा पनि अझ सहज हुन्छ। 

यतिका समय बसेपछि नेपालबारे तपाईंले धेरै बुझ्नुभयो होला। यहाँको सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ?
हैन, सल्लाह वा सुझाव नदिऊँ होला। नेपालले सही बाटो समातेको छ भन्ने लाग्छ। नेपालको एयरपोर्टमा ‘अन–अराइभल’ प्रक्रियामा समस्या छ। एयरपोर्टबाट बाहिर आउनै दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। मैले थुप्रै मन्त्रालयलाई नयाँ प्रविधि जडान गर्न आग्रह गरेको थिएँ। तर, काम भएको छैन। यो सानो रकम र थोरै समयमा सकिने काम हो।

तपाईंले केही समयअगाडि काठमाडौँदेखि ढाकासम्म साइकलमा यात्रा गर्नुभयो। यात्रा कस्तो थियो?
मलाई साइकल चढेर डुल्न असाध्यै मन पर्छ। मेरो श्रीमती बांग्लादेशी हुन्। उनको बसाइँ त्यतिबेला ढाकामा थियो। ढाकासम्म साइकलमा जाँदा बीचमा ठाउँहरू समेत हेर्न पाइने लोभ थियो। म यहाँबाट हेटौँडा, वीरगन्ज हुँदै भारत गएँ र त्यहाँबाट ढाका गएँ। म त्यहाँबाट मात्र जान पाउने रहेछु। म बिहार र पश्चिम बंगाल हुँदै गएँ। यो मेरा लागि नयाँ अनुभव थियो।


सम्बन्धित सामग्री