‘इट इज् द इकोनोमी, स्टुपिड!’ (मुख्य कुरा अर्थतन्त्र हो, बुझ!)को नारा बिल क्लिन्टनले आफ्नो सन् १९९२ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानताका प्रयोग गरेका थिए, जतिखेर क्लिन्टनले भारी परिणाममा जर्ज बुस सिनियरलाई पराजित गरेका थिए। त्यतिबेला अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीबाट भर्खर मात्र बाहिरिएको थियो।

डोनाल्ड ट्रम्पले बिल क्लिन्टनको उही नारा यस पटक नक्कल त गरेका थिएनन् तर कोभिड१९ पछिको उच्च मुद्रास्फीतिपछि श्रमिकवर्गको आम्दानी निकै घटेको र त्यसले तिनको जीवनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको उनको अभियानको मर्म थियो। वास्तवमा, लगभग ९० प्रतिशत रिपब्लिकन मतदाताले चार वर्षअघिभन्दा आफूहरू आर्थिक रूपमा खराब अवस्थामा रहेको सर्वेक्षणमा बताएका छन्। जबकि,  अमेरिकाको शीर्ष १० प्रतिशत जनसंख्या–आय र सम्पत्तिको हिसाबमा–राम्रो अवस्थामा थिए र छन्। 

कोभिडपछि अमेरिकी समाजमा आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता नयाँ उचाइमा पुगेको थियो। सरकारको ठूलो आर्थिक प्रोत्साहनले शेयर बजारमा वृद्धि ल्यायो र शेयरमा ठूला लगानी भएकाहरूको सम्पत्तिमा अत्यन्त धेरै वृद्धि भयो। फेडेरल रिजर्भले कोभिडपछिको तरलतामा चार ट्रिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग गरेपछि अमेरिकामा अर्बपतिहरूको संख्या ६०० बाट बढेर ७०० पुग्यो, जसलाई रुचिर शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘व्हाट वेन्ट रङ विथ क्यापिटालिज्म’ (पुँजीवादमा के समस्या रह्यो?) मा उल्लेख गरेका छन्।

तर विरोधाभास के छ भने एलन मस्क, जसले श्रमिक वर्गको भोट जित्नमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई सहयोग गरे, सन् २०२० मा कोभिड१९ पछिको सरकारी सहयोगको अभूतपूर्व प्रोत्साहनपछि उनैको सम्पत्ति ६ गुणा बढ्यो। २० अर्ब डलरबाट १५० अर्ब डलरसम्म तिनले कमाए। तर २०२२ सम्म मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो र यसले श्रमिकवर्गको तलब घटाउन योगदान गर्‍यो। यही असन्तुष्टिमा खेलेर डोनाल्ड ट्रम्पले यस पटकको राष्ट्रपतीय चुनावमा पूर्ण फाइदा उठाए।

आय र सम्पत्तिको वितरणको हिसाबले अमेरिका विकसित देशहरूमध्ये सबैभन्दा असमान समाज हो।

आयको बढ्दो असमानता र मुद्रास्फीतिको संयोजनले सन् २०२४ मा विभिन्न लोकतान्त्रिक देशका सत्तासीन दलहरूको लोकप्रियता घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस्तो हामीले भारतमा पनि देख्यौँ, जहाँ मुद्रास्फीति, तलबको अस्थिरता र बेरोजगारीका कारण उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रजस्ता महत्त्वपूर्ण राज्यमा मोदीलाई ठूलो झट्का दियो। सोही कारण आमचुनावमा उनको पार्टी बहुमतको सीमाभन्दा निकै तल आइपुग्यो।

आर्थिक असमानता बढ्दै जाँदा मध्यम र तल्लो आय भएका मतदाताले आर्थिक असुरक्षाको गहिरो अनुभूति गर्न थालेका छन्। उदाहरणका लागि अमेरिकामा शीर्ष १० प्रतिशत घरपरिवारले कुल सम्पत्तिको करिब ७५ प्रतिशत नियन्त्रण गर्छन्, जसले गर्दा तल्लो ५० प्रतिशतसँग केवल २ प्रतिशत सम्पत्ति मात्र छ, जसले वर्तमान आर्थिक नीतिका कारण पछि परेको महसुस गर्ने मतदाताको निराशालाई थप बढाएको छ। कतिपय ठाउँमा तलबवृद्धिका बाबजुद यी असमानता फैलँदै गएका छन्, जसलाई बढ्दो बजारमूल्यले प्रायः पूर्ति गर्न सकेको छैन।

श्रमिक वर्गको दैनिक जीवनयापनको बढ्दो लागत घटाउने वाचा कमला ह्यारिसले गरिन्, तर उनी स्वयं वर्तमान सरकारको हिस्सा भएकाले सो वाचाबारे विश्वास दिलाउन पूर्ण रूपमा सक्षम भइनन्।

आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सफल भएका देशमा समेत मुद्रास्फीतिका कारण आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदैछ भन्ने आमजनताको धारणाले सत्तासीन दलप्रतिको तिनको असन्तुष्टिलाई थप बढाइरहेको छ। यस वर्ष चुनावमा गएका धेरै देशमा यो दीर्घकालीन प्रवृत्ति देखिएको छ।

मुद्रास्फीति र आय असमानताको संयोजनका कारण वर्तमान नेताहरूले उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न असफल रहेको महसुस मतदातालाई गराएको छ। यी समस्यामा सुधारको वाचा गर्ने विपक्षी पार्टीहरूले  स्वतः यसको फाइदा पाइरहेका छन्।

सन् २०२४ का चुनावमा विश्वभरका धेरै सत्तासीन दललाई चुनाव जित्न कठिन भएको छ। र, धेरै लोकतान्त्रिक देशमा शक्तिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन्। बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले आफ्नो बहुमत गुमायो, आर्थिक समस्याप्रति मतदाताको असन्तुष्टिका कारण त्यसले चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो। दशकौँसम्म वर्चस्व कायम राखेको जापानको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले पछिल्ला चुनावमा आफ्नो बहुमत गुमायो, जसले त्यहाँको राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तनको संकेत दियो।

फ्रान्स र जर्मनीमा यस्तै प्रवृत्ति देखा परे। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको सरकारले आफैले आह्वान गरेको मध्यावधि चुनावमा जनताबाट असन्तोषको सामना गर्नुपर्‍यो। जर्मनीमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले महत्त्वपूर्ण राज्यका चुनावहरूमा मतदाताहरूको असन्तोष सामना गर्नुपर्‍यो। दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँको अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसले पहिलो पटक आफ्नो बहुमत गुमायो।

यो प्रवृत्तिले महामारीपछिको आर्थिक व्यवस्थापनप्रति सत्तारूढप्रतिको व्यापक असन्तोषलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ। लगभग सबै अर्थतन्त्रहरूमा कोभिडपछिको ठूलो राजस्व र मौद्रिक प्रोत्साहनले धनीहरूको सम्पत्ति बढाउन थप मद्दत गरेजस्तो देखिन्छ, जबकि मुद्रास्फीतिका कारण गरिब र तल्लो मध्यम वर्गको आम्दानी र क्रयशक्तिमा गिरावट भएको छ। यो संरचनात्मक समस्या हो र तत्कालै समाधानका उपायहरू यसमा छैनन्।

चीन, भारत र अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरूमाथि आयात शुल्क थप बढाएर अमेरिकालाई फेरि समृद्ध बनाउने ट्रम्पको वाचा उस्तै जोखिमले भरिएको छ, जसले अत्यधिक मुद्रास्फीति निम्त्याउन सक्छ र अहिले ट्रम्पलाई चुनाव जित्न सहयोग गर्ने श्रमिकवर्गलाई नै अन्ततः  हानि पुर्‍याउन सक्छ।

अन्तहीन राजस्व र मौद्रिक प्रोत्साहनमा आधारित विश्वव्यापी पुँजीवादले अहिले गहिरो संरचनात्मक संकटको सामना गरिरहेको छ। यसको एकदमै स्थायी समाधान चाहिन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई राजनीतिक र लोकतान्त्रिक रूपमा दिगो बनाओस्।

(द वाइरडटआईएनको लेखको भावानुवाद।)