पछिल्लो पटक नेपालमा भारी मात्रामा भएको वर्षाबाट पहाडी भेगमा पहिरो र मैदानी क्षेत्रमा बाढी आउँदा धेरै धनजनको क्षति भयो। नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको विहार प्रान्तको धेरै भाग भीषण बाढीको चपेटमा पर्‍यो। दर्जनौँ नदीमा बनाइएका तटबन्ध बाढीले भत्कायो। यस भेगका लाखौँ मानिस विस्थापित भए।

यस पटक विहारका ठूला नदीका तटबन्ध भत्केलगत्तै सरकार र समाज बढी सक्रियझैँ देखिए। यस क्रममा देखा परेको अतिरिक्त उत्साह तथा गतिविधिलाई आधार बनाएर यस बहसमा प्रवेश गर्दा सुगम र प्रासंगिक हुनेछ। बिहारमा अनेक नदीका समस्या समाधान गराउन संघर्षरत संगठन, अलि सजग देखिने नागरिक समाज र बुद्धिजीवी सबैको रायमा केही समानता देखिएको छ। 

ती हुन्, ‘तटबन्धका कारण नदी बरबाद भए। प्रकृतिका नियमको अवहेलना भयो। बजारवादबाट प्रभावित विकासको सिलसिला यसको जिम्मेवार हो।’ एउटा आमधारणा यो पनि छ कि तटबन्ध निर्माणदेखि त्यसको मर्मतसम्भारसम्म जलसंसाधन विभाग, ठेकेदार र नेताका लागि कमाइखाने साधन हुने गरेको छ। 

विस्थापन अब एक मानवीय त्रासदीको रूपमा उभिएको छ। यसबाट निस्किन महिनौँ लाग्ने सम्भावना छ। बाढीका कारण सिर्जित विस्थापनले स्रोतसाधन, मानिसको जनजीवन, आजीविका बिथोलेको छ। र त्यसको पुनर्स्थापनामा कति समय लाग्ने हो भन्नेबारे यकिन छैन। केही असर भने अमिट र जीवनपर्यन्त रहिरहने छन्। आखिर नियतिलाई टार्न पनि त सकिँदैन। 

नदी/खोलाका तटबन्धलाई निरन्तर बढाउँदै लैजानु, दिनप्रतिदिन झनै बलियो र अग्लो बनाउनुजस्ता मानवीय कार्यले नदीको माटो र गेग्र्यान भित्रैतर्फ जम्मा भएर पानी बग्ने ठाउँसमेत बाँकी रहेन। स्वाभाविक रूपमा बाढीमा आएको माटो तटवर्ती खेतमा पुग्नुपर्ने हो। त्यसले खेतको उर्वरतामा प्राकृतिक प्रांगारिक स्रोतका रूपमा काम गरेर मानिसको आजीविकामा सघाउनुपर्ने हो। तर त्यसो भएन। नतिजा उल्टो र विनाशकारी भयो। 

वर्षाको समयमा जब भेलबाढी ज्यादै माथि आउँछ, त्यसले किनारामा ठडिएका बाँध भत्काउँछ र नजिकको क्षेत्रमा अप्रत्याशित विनाश निम्त्याउँछ। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार तटबन्धका कारण घेरिएर बसेको बहावले नदीको सतहलाई माथि उचाल्ने काम गरेको छ। 

तटबन्धले अनेक समस्या सिर्जना गरेपछि अध्येयता र प्रभावित समाजका मानिसले यसउपर सवाल उठाएका छन्। तमाम आलोचनाका बाबजुद नाङ्गै आँखाले दुष्प्रभावहरू देखिँदा पनि तटबन्ध केन्द्रित बाढी प्रबन्धन नीति किन फेरिँदैन त? यो लेखले यस बृहत्तर सवालको ठोस उत्तर दिन त सक्दैन तर केही खोजीनीतिको प्रयासचाहिँ पक्कै गर्ने छ।

तटबन्धभित्र र बाहिरको संसार
बाढी व्यवस्थापनको सवाल नदीसँग गरिने व्यवहारसँग सम्बन्धित छ। यसमा परिवर्तन वा कमसेकम पुनर्चिन्तन किन गरिँदैन? बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तटबन्धको भित्री क्षेत्रमा रहेका बस्तीबारे सरकारले औपचारिक रूपमै भन्ने गर्छ, ‘त्यहाँ बस्ने मानिसहरू ‘गलत ठाउँमा’ बसोबास गरिरहेका छन्, त्यो ठाउँ त नदी बग्नकै लागि हो। मान्छे बस्न होइन।’ यी कुरालाई आधार मान्दा त्यस्ता क्षेत्रमा बाढी आउनुलाई विपत् मान्न सकिँदैन भन्ने सरकारी तर्क छ। 

यस तर्कले बिहारमा सरकारको ‘पुनर्वास नीति’को असफलता पनि दर्साउँछ। भारततर्फ, अहिले १० लाखभन्दा धेरै मानिस कोशीको तटबन्धभित्रको क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। ती मानव वस्तीमा आधारभूत संरचना विकासकै अभाव छ। भित्री क्षेत्रको समाज बाहिरी समाजबाट एक हिसाबले अलग छ। सही सूचनाको अभावमा त्यहाँ भ्रम फैलिनु स्वाभाविक हो। यही कारण बाँध बाहिरको समाजमा भित्री क्षेत्रका मानिसप्रति गलतफहमी र उपेक्षाको भाव पाइने गर्छ।

बाहिरका मानिसको धारणा कस्तो छ भने, ‘भित्र बस्ने मानिसहरू जानीजानी त्यहाँ बसोबास गर्न गएका हुन्। भित्री क्षेत्रमा खेतको उपज, सरकारी तथा गैरसरकारी अनुदानजस्ता स्रोतहरूको फाइदा त्यहाँ बसेकाहरूले पाइरहेका छन्।’ यस्तोमा तटबन्धभित्र न्यायका लागि चलिरहेको संघर्षले बाहिरी समाजलाई जोड्न या समर्थनका लागि उत्प्रेरित गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो हुँदा बर्सातको मौसम शुरू हुनासाथ अनिश्चितता र त्रासको वातावरणमा तटबन्ध क्षेत्रका मान्छेहरू बस्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो घरपरिवारलाई काँधमा उठाएर सुरक्षित बासका लागि लाखौँ मानिस विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

औपचारिकतामा आधारित सहयोगको उपक्रम र सरकारी उपेक्षा त छँदै छ, सामाजिक समर्थनको अभावमा बिहारका विभिन्न ठूला नदीको तटबन्धभित्र बसोबास गर्ने मानिसले वर्षौँदेखि कठिन र चुनौतीपूर्ण जीवन भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा ‘नेपालबाट पानी आएर डुबान भयो’ भन्ने भ्रमको खेती पनि यहाँ सहजै गरिन्छ, जसलाई बाढी प्रबन्धनको असफलता ढाकछोप गर्ने आधार बनाइन्छ। 

किन फेरिँदैन नीति?
उत्तरबाट विहारको भूमि प्रवेश गर्ने नदीहरू मुख्य रूपमा दक्षिणतर्फ बढ्दै गंगामा समाहित हुने गर्छन्। कुनै नदीको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई एउटै लोकसभा (संघीय सांसद)को क्षेत्र वा विधानसभा (प्रदेश सांसद)को क्षेत्रमा त्यहाँ राखिएको छैन। पीडितहरूको बाँडफाँटले गर्दा उनीहरूले कुनै पनि जनप्रतिनिधिको चुनावी भविष्य तय गर्ने हैसियत राख्दैनन्। र, उनीहरू राजनीतिक वृत्तमा दबाब दिन सक्ने समूह पनि बन्न सक्दैनन्।  

तटबन्धको आफ्नो अर्थराजनीतिले सरकारी संयन्त्र, नेता र ठेकेदारका लागि स्थायी अर्थोपार्जनको आधार तय गर्छ। यसरी बाढी र यससँग जोडिएको समस्याले एउटा मजबुत ‘आपदाजीवि’ वर्गको सिर्जना गरेको छ। 

राजनीति यतिमै सीमित छैन। चुनावइतर फरक प्राविधिकको राजनीति पनि यहाँ हाबी छ। यो राजनीति मूल रूपमा अलोकतान्त्रिक छ, जसउपर केही सरकारी विभाग, प्राविधिक संस्था र पदाधिकारीको वर्चस्व छ। ज्ञानको यो राजनीतिले एउटा खास राजनीतिक अर्थव्यवस्थालाई जन्म दिन्छ। माथि चर्चा गरिएको धरातलीय अवस्थालाई कायम राख्न यसले पृष्ठपोषण गर्छ। 

बाढीको राजनीतिक अर्थव्यवस्था नीतिगत परिवर्तनमा सर्वाधिक रूपमा बाधक छ। केही चिन्तनशील वर्गले नदीलाई एक जीवन्त इकाईका रूपमा हेरिनुपर्छ भन्दै लगातार बहस गरेका छन्। र, त्यसैअनुरूप अधिकार दिइनुपर्छ। 

यस पटक सरकारी संयन्त्रले समेत बाढी समस्यामा नयाँ कुरा स्विकारेको छ। त्यो आफैँमा नौलो र उत्साहजनक हो। उच्चस्तरीय सरकारी कमिटीले समेत तटबन्धलाई नै बाढीको असर बढाउने कारक मान्नु राम्रो हो। र, त्यसले वैकल्पिक समाधानको खोजीको समेत कुरा राखेका छन्। 

हुन पनि नदीलाई राजनीतिबाट अक्षुण्ण राख्दै ‘बायोरिजनलिज्म’ (पर्यावरणीय क्षेत्रीयतावाद)को आँखाले हेरिनुपर्छ। सतही परिवर्तनको मञ्चनले हुँदैन, क्रान्तिकारी विकल्पबारे छिटो विमर्श चलाइनु आवश्यक छ। बाढी नरहे पनि बाढीका कारण मार परेका जनताको पीडालाई नियालेर छिटोभन्दा छिटो बहस अघि बढाएर कामै पो गर्नुपर्ने छ!