नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको तर्क छ, “हामीले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईले खोलेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक भएर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने रवि लामिछानेबारे अनुसन्धान गरेका हौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) त्यतिखेर थिएन, रास्वपासँग यो मुद्दाको लेनादेना नै छैन।” उनी थप भन्छन्, “जाऊँ पोखरा अभियान चलाइरहनेहरूको कुरा मात्रै मिडियामा आउनुहुन्न, त्यही पनि त्यहाँ जुलुस गर्नेहरूको संख्या २०० जति छ, पत्रकारले मात्रै धेरै देखेर हुन्न।”
आधिकारिक रूपमा एमालेले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाबारे कहीँ कतै केही बोलेको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने र चितवनमा त पुत्ला दहन सम्मका घटनाले एमाले रास्वपाप्रति निकै आक्रोशित देखिन्छ। बुधबार त सत्ता गठबन्धन साझेदार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रचार विभागलाई बोल्न लगायो, “हुलहुज्जत देखाएर अदालती प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ।” प्रचार विभागप्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माको विज्ञप्ति नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रमुखताका साथ प्रसार भएका छन्।
रास्वपा नेपाली राजनीतिमा आडभरोसाको दल हो भन्ठानेर कतिपयले यसको सदस्यता लिए। उनीहरूले भन्ने गरेको ‘नीलो क्रान्ति’को बाछिटाले लछप्पै भिजेका जनमन यतिखेर फेरि विभाजित मनस्थितिमा छन्। कतिसम्म भन्ने बैंकको जागिरबाट ‘सेलिब्रेटी’ बनेर सिधै 'नीलो क्रान्तिका सहायक नायक' हुन आएका अनिलकेशरी शाहले भनेका छन्, “सहकारीमा खुद्रा पैसा राख्नु त ठिकै हो, करोड बचत गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।” नीलो क्रान्तिमा थुतुनोमात्रै चलाएर ‘स्टन्ट’ गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा रहेका शाहलाई नेपाली अर्थतन्त्रको तीन खम्बामा एउटा सहकारी पनि हो भन्ने सायद बैंकमा बस्दा कसैले पढाइदिएनन्।
त्यसैले ठग्नेलाई भन्दा पनि जम्मा गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै उनी रास्वपा नेतृत्त्वको गुलामी गरिराखेका छन्। पुराना दलहरूले कार्यकर्तालाई दास बनाए, देशलाई कमाउने धन्दाका रूपमा प्रयोग गरे भन्ने आरोप लगाउँदै उदाएका नयाँ शक्तिहरूले के गरे? छोटोमा भनौँ। ठूला र पुरानाले देशका धेरै कुरा खाए होलान्, तर नयाँ भन्नेहरूले जनताले बिरामी पर्दा सिटामोल किन्न, अस्पताल जान र छोराछोरीको फिस तिर्न भनेर जुठा भाँडा माझेर, ठेलामा सामान बेचेर, अरूको घर बढारेर सहकारीमा जम्मा गरेको नगदै खाए। यसो भन्दा नयाँ पनि रिसाउनु पर्दैन, पुराना पनि खुशी हुनु पर्दैन। कसैले कांग्रेस–एमाले–माओवादी र नयाँ भन्नेहरूबीच के फरक छ भनेर सोधे भने यही जवाफ काफी छ।
अब विषयमा जाऊँ। सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा ऋणी बनेर ६५ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेका नाममा जारी भएको, त्यो पैसा ग्यालेक्सी मिडियामा गएको, त्यो पैसा प्रवाह गर्ने चेकमा प्रबन्ध निर्देशक भनेर हस्ताक्षर हुँदा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेकै हस्ताक्षर भएको सहकारी छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो। सोही कारण लामिछानेसँग अदालतमा बयान लिइएकै छ।
यता, संसद् नै अवरुद्ध पारेर गठन गरिएको समिति र संसद् अवरुद्ध गर्ने दल अहिले मिलेर आफ्नो अपराध लुकाउन–जोगाउन अनि प्रतिपक्षीलाई तह लगाउन सकेको गर्छ भन्ने ‘नीलो’ र ‘नयाँ’हरूले नबुझेका होलान् र? युक्रेनमा 'कमेडी राष्ट्रपति'को राष्ट्रवादले देश बर्बाद बनायो, यता नेपालमा ‘नीलो क्रान्ति’ले राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई नै खुइल्याउने संकेत गर्यो।
खासमा संसदमा ठूला र दुई पार्टीको मात्र कल्पना गर्नेहरू नै साना पार्टी फुटाएर सत्ता लम्ब्याउने स्वार्थमा केन्द्रित भइरहेका बेला सबै साना पार्टी एक हुनुपर्थ्यो। सत्ताका लागि ठूला पार्टीको पाउ पर्ने र ठूला पार्टीसरह तर मार्न पाइएन भनेर गठबन्धनमै बसेर दोहोरो भूमिका गर्ने सिके राउतहरू समेत यस देशका नयाँ शक्ति हुन्।
बरु, बरोबर सत्ताको कठोर आलोचना गर्दै जनतालाई आन्दोलनको उभारबाट मात्रै सचेत गर्न सकिन्छ भन्ने एक सिटको स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहको आमजनता पार्टी चाहिँ बलियो प्रतिपक्षी देखिए। तर संसदमा एकै पटक चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा र मधेसमा बलियो शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीबाट मधेश र सिंगो देशको उन्नयन हुँदैन भन्ने यही सानो दृष्टान्तबाट समेत देखिन्छ। सत्ताको तर मार्दै सत्ताको विरोध गर्ने दोहोरो मापदण्डको राजनीति वास्तवमा सिद्धान्तहीन राजनीति हो, त्यसले केबल केही व्यक्तिको गोजीको हित गर्छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले आधिकारिक रूपमै सत्ता कठोर भइरहेको, फ्रेमिङ गरेर नयाँलाई सिद्ध्याउन उद्धत भएको बताए। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आजसम्मको लिखत के छ? तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेका बेलाबाहेक रास्वपाको कहीँ कतै ‘लेटरप्याड’मा आधिकारिक धारणा आएको पाउनु भएको छ? केबल केही नेतृत्त्वले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै 'देशलाई जुठो परेको' भनेका छन्। यो विषय पार्टीको लेटरप्याडमा लेख्न सकिन्थेन? अनि जुठो परेका बेला पोखरा किन जाने? सूर्य थापाको आरोपझैं ‘जाऊँ पोखरा’ अभियान चलाइएको छ।
पोखरा त्यही ठाउँ हो, जहाँ सूर्यदर्शनका पीडितहरू बचत फिर्ता देऊ भनेर आन्दोलित छन्। अनि जुठो परेकाहरूले ‘स्टन्ट’का भिडियोहरू साझा गर्दै भनेका छन्, ‘सहकारपीडितलाई न्याय दे।’ देशलाई 'स्टन्ट' होइन, नतिजा चाहिएको छ। पोखराका सूर्यदर्शन पीडितले ग्यालेक्सीमा गएको ६५ करोड मागेका हुन्। बचतकर्ताको कुनै पार्टीसँग लेनादेना र रिसराग छैन। कुनै पार्टीले उचालेर आफ्नो बचत माग्दै सडकमा ती आएका पनि होइनन्। ठगिएको विवरणको बाक्लो ठेलीसहित सडकमा आएका हुन्। ‘जाऊँ पोखरा’ भन्दै ‘घुमघाम’लाई आन्दोलन बनाउनेहरूले बुझिदिनुहोला, खाई नखाई सहकारीमा राखेको बचत रकम नै ग्यालेक्सीमा ल्याएर लामिछानेले लाखौं तलब गनेका हुन्।
‘नयाँ र नीलो’सँग केही प्रश्न पनि छन् जनताका। तपाईंको सभापतिको सवारी चालकको दुर्घटनाबारे प्रश्न उठेको छ, त्यसको जवाफ खोइ? जनतालाई सेवा दिने भनेर शुरू गरेको ‘नीलोबस’ त कुनै बेला दुर्घटनामा प्रहरीले पक्राउ गरेको बस रहेछ, यो र त्यो एउटै हो कि अरू केही छ? सभापति नै पत्रकार हुँदा ग्यालेक्सी टिभीमा गएको पैसा देशभरका सात वटा सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसा भेटियो, के यसको जवाफ दिन जरुरी छैन?
यति प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने नयाँ शक्तिको स्टन्टबाजी पोखरा हुँदै काठमाडौँ छिर्ने बताइएको छ। आजसम्म रास्वपाले लिखित रूपमा केन्द्रीय समिति बैठक गरेर वा सचिवालयको हवाला दिएर कुनै लिखित आह्वान गरेको छैन। बस् फेसबुकमा ‘म पनि पोखरा जाँदैछु, भेटौँ है’ भनेका भरमा हुलहुज्जत भइरहेको छ। यस्तो अभ्यासले अदालती प्रक्रियामा समस्या पर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले लिखित धारणा बाहिर ल्याइसक्यो, तर 'नीलोशक्ति'वालाहरू टसका मस छैनन्।
हुँदाहुँदा सहायक र निमित्त प्रवक्ताहरूले देशका ठूला मिडियाहरूलाई दलाल भनेका छन्। जजसको हुलिया र पृष्ठभूमि पत्रकारिता छ, तिनले नै पत्रकारिताको हुर्मत लिएका छन्। यस्ता स्टन्टबाजी एक–दुई हात काम आउँछ, सधैँ रामवाण हुँदैन भन्ने उनीहरूले पनि बुझेका होलान्। त्यही भएर कोही बैठक बसाएर निर्णय गराउन र लिखित विवरण दिन जाँगर गर्दैनन्। बरु 'यस्तो घटनामा सबै बोले, बालेन बोलेनन्' भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
बजारमा नयाँनयाँ उत्पादन आउँछन्। उपभोक्ताले रोज्न पाउँछन्। बालेन्द्र शाहकै लोकप्रियता देखेर नीलो शक्ति उदाएको हो। नीलो शक्तिको गतिविधि हेर्दै अहिले बालेन्द्र आफू कसरी उदाउने भनेर सोचिरहेका छन्। शायद बालेनको सचिवालयलाई थाहा छ, नेतृत्त्व असल भएर हुँदैन। कार्यकर्ता खराब भए पनि राजनीतिक शक्ति खुइलिँदै जान्छ। कांग्रेस खराब भएको कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा गर्न नेतृत्त्व लागेका कारण हो। माओवादी खराब भएको शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि हत्याहिंसा नत्यागेर हो। एमाले खराब भएको सहकारी, गैरसरकारी संस्थाको रकम हिनामिनादेखि चारित्रिक दागले हो। एकीकृत समाजवादी खराब बनाएको असन्तुष्टहरूको अनावश्यक र एकोहोरो मागले हो। संगठन बनाउनको अल्छीले हो।
यस्तै, मधेशी शक्तिहरू सकिएको श्रीमती, सम्धिनी, बुहारी र प्रेमिकालाई समानुपातिक सांसद बनाएर हो, मन्त्रीमा आफैँ मरिहत्ते गरेर हो। र, नीलोशक्ति सकिनै लागेको अराजक कार्यकर्ता पंक्तिका कारण हो, जो कुनै लिखत खोज्दैनन् र आधिकारिकता बुझ्दैनन्।
नेपाली राजनीतिमा अहिले विकल्प चाहिएको छ। यो विकल्प फेरि पनि यही बहुदलीय राजनीति नै हो, जसरी केपी शर्मा ओली–पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल–शेरबहादुर देउवा वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ। यसको विकल्पमा वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शेखर कोइराला आउन सकिरहेका छैनन्। जनार्दन शर्मा, गगन थापा, नेत्रविक्रम चन्द, शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसालहरू आउने कसरत गरिरहेका छन्।
यस्तो बेला सिधै नेपाली राजनीतिमा गृहमन्त्रालयजस्तो बलशाली मन्त्रालय र वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, गगन थापाहरूमाथि उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेको नीलो शक्तिका 'महारथी'ले शक्ति सन्तुलनको सामान्य सिद्धान्त बुझेर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेको भए सायद आज रास्वपा आलोचनाको पात्र बन्थेन। कृष्णबहादुर महरा थुनिए, माओवादी काठमाडौँमा भिडसहित भिड्न आएन। टोपबहादुर रायमाझी थुनिएका छन्, अर्घाखाँचीका जनताले राजमार्गमा चक्काजाम गरेका छैनन्। बालकृष्ण खाँण समातिए, रुपन्देहीमा नेपाल बन्द आह्वान भएन।
तर एउटा सहकारीको केही करोड प्रकरणमा गितेन्द्रबाबु राईलाई समातेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा ‘नीलोशक्ति’ले जुन भँडास पोखिरहेको छ, यो फिटिक्कै राजनीति होइन। कांग्रेस के हो, एमाले के हो? सरकार के हो? आन्दोलनमा माओवादी र समाजवादी अनि सिकेका कार्यकर्ताको ‘मिसावट’ छ कि छैन? ‘नीलो र नयाँ’ले लेटरप्याडमा लेखेर यी प्रश्नबारे बताउन जरुरी नठानेसम्म उसमाथि अरू प्रश्न थपिँदै जानेछ र बालेन्द्र साहप्रति जनताको सद्भाव बढ्दै जानेमा शंका छैन।
भारतीय व्यंग्य कवि सम्पत सरलले भनेका छन्, “विज्ञानले जतिसुकै प्रगति गरोस्, गुगलबाट रोटी डाउनलोड हुँदैन।” अहिले नयाँ र नीलोहरूले बुझ्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जालको सदुपयोगमा जतिसुकै भिडभाड र हुलहुज्जत होस्, अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्छ। भिडकै कारण सत्ताधारीले देश छाडेरै भाग्नुपर्ने अवस्था नेपालमा भइसकेको छैन। यो बंगलादेश पनि होइन, नेपालै हो।
नयाँ नेपाल यस्तो हुनुमा पुरानाहरूको धेरै हात छ, तर नयाँहरूले अहिले आवेशको होइन, विवेकको राजनीति गरेर देश सपार्ने यत्न गर्नुपर्छ।
(यो लेखकको निजी विचार हो।)