Wednesday, January 15, 2025

-->

प्रकाशकीय
तेस्रो वर्षमा उकालोः हाम्रो प्रण र प्रतिबद्धता

जवाफ तत्काल आओस् वा नआओस्, परिणाम तत्कालै देखियोस् वा समय लागोस्, हामी प्रश्न गरिरहनेछौँ। यो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहँदा गैरनाफामूलक र विज्ञापनरहित पत्रकारिता गर्ने संकल्पमा पनि हामी उत्तिकै अडिग छौँ।

तेस्रो वर्षमा उकालोः हाम्रो प्रण र प्रतिबद्धता

नेपाली पत्रकारितामा आफूलाई भिन्न पहिचानसहित उभ्याउने अनि निष्पक्ष, वस्तुपरक र निष्ठापूर्ण पत्रकारितामा समर्पित रहने अठोटसहित शुरु भएको उकालो अभियानद्वारा सञ्चालित उकालो डटकम आजदेखि दुई वर्ष पूरा गरेर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यात्रा र त्यसक्रममा छिचोलिएको बाटोका आधारमा यो अवधि आफैमा खासै लामो त होइन। तर हाम्रा पाठक, दर्शक र स्रोताले निरन्तर गरेको माया र दिएको साथले यसलाई धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण बनाएको छ।

तेस्रो वर्षमा पाइला चाल्दै गर्दा हामीले यति भन्नैपर्छ, नेपाली आमसञ्चार जगतमा एक हिसाबले भन्दा यतिञ्जेल रिक्त रहेको ठाउँलाई नै अवसर मानेर हामीले ‘अथोरिटी’लाई निरन्तर प्रश्न गर्‍यौँ। सार्वजनिक सम्पत्ति र राज्यकोष दोहनमा भएका बेथितिहरू उजागर गर्‍यौँ। ती बेथितिहरूमाथि निरन्तर कलम चलाइरह्यौँ जसको परिणाम कतिपय बेथितिमाथि लगाम लगाउन राज्य–संयन्त्रहरू नै अघि सर्न बाध्य भए। करिब ३७ वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा फिर्ता आएको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा त्यसको दृष्टान्त हो।

देशले अवलम्बन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, त्यसकै महत्त्वपूर्ण आधार बनेको बहुलतायुक्त सामाजिक पद्धति हाम्रा टेक्ने आधार हुन्। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै बहुलतायुक्त नेपाल समेट्ने सामेली पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितसहित संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी संविधानले विधिको शासनलाई थप सबल बनाउने मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थाको लाभ नागरिकको जीवन पद्धतिमै देखिनुपर्छ भन्ने मर्म बोकेको छ। तर व्यवहारमा यस्ता धेरै काम अहिलेसम्म अनुभूति हुन सकेनन्।

यसका पछाडि राजनीतिक अस्थिरतालाई कारक देखाउने र त्यसमा संविधानलाई नै दोषारोपण गर्ने काम भए, भइरहेका छन्। तर राजनीतिक नेतृत्वका स्वार्थ र दाउपेच, सत्ता प्राप्तिका लागि निर्माण गरिएको ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने भाष्य अनि व्यवहारमा सर्वत्र देखिएको दोहनकारी शैली बेलगाम चलिरहे। त्यसकै आडमा दण्डहीनता र आर्थिक अराजकता चुलिए। केही गर्न खोज्ने राज्य–संयन्त्रलाई पंगु बनाउने प्रयत्न राजनीतिक नेतृत्वबाट भइरह्यो। संसद् र मन्त्रिपरिषद् नै स्वार्थको द्वन्द्वमा लपेटिँदा प्रश्न गर्नेहरूको स्वर मधुरो भइरह्यो।

यस्तो अवस्थाले नागरिकमा असन्तुष्टि मात्र होइन, निराशा बढाइरहेको छ। केही कोरोना महामारीपछिको निरन्तरको आर्थिक संकटका कारणले, ज्यादातर सत्ता सञ्चालकहरूको कुशासनले नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनिरहँदा अब त देशमै केही हुन्छ भनेर संविधान जारी भएपछि पलाएको आशाको दियो धिपधिपे बनेको छ। यो दियोलाई तत्कालै ज्वाज्वल्यमान बनाउन त नसकिएला तर निभ्न नदिन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्नेछ। हामी राजनीति, खासगरी राज्य सञ्चालनमा विद्यमान यी र यस्ता विकृति उजागर गर्न र अथोरिटीमाथि निरन्तर प्रश्न गर्न प्रतिबद्ध छौँ, रहनेछौँ।

हो, संविधानमा कैयौँ कमीकमजोरी छन् र त्यसको समाधान पनि संविधानमै अन्तरनिहित छ। राजनीतिक नेतृत्वमा, खासगरी दलहरू इमानदार हुने हो भने विधिको शासन बलियो पार्ने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने ध्येयले संविधान संशोधन लगायतका काम हुनुपर्छ, न कि कुनै अमुक दल वा नेताको सत्तारोहणलाई सहज बनाउन। हामी यसका निम्ति निरन्तर खबरदारी गरिरहने छौँ। 

सार्वजनिक सम्पत्ति र राज्यस्रोतको दोहन, नीतिगत भ्रष्टाचार र कुशासनका अनेकौँ मुद्दामा हाम्रो पहरेदारी हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। जवाफ तत्काल आओस् वा नआओस्, परिणाम तत्कालै देखियोस् वा समय लागोस्, हामी प्रश्न गरिरहनेछौँ। यो प्रण–अठोट–प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहँदा गैरनाफामूलक र विज्ञापनरहित पत्रकारिता गरिरहने संकल्पमा पनि हामी उत्तिकै अडिग र अविचलित छौँ। 

समाजमा निराशा छ, यो अहिलेको यथार्थ हो। निराशाको कारण छ। कुशासन यसको प्रमुख कारण पक्कै हो तर समाजमा रहेका र भइरहेका सकारात्मक सोच र गतिविधि आमजानकारीमा नआउनु पनि अर्को कारण हो। स्थानीय सरकार चलायमान भएपछि बढेका भ्रष्टाचार चर्चामा रहँदा तिनै स्थानीय सरकारले घरगाउँमा गरिरहेका उदाहरणीय परिवर्तन मूलधारका मुद्दा खासै बन्नसकेका छैनन्। 

केही वर्षकै अन्तरमा गाउँगाउँमा भएको सडक पूर्वाधारको अभूतपूर्व विस्तार, पहाडका गाउँदेखि तराई–मधेशका दूरदेहातसम्म पुगेका कालोपत्रे सडकले आवागमनको तस्वीर नै फेरिदिएको छ। बिजुलीबत्ती लगायत गाउँ/देहातसम्म पुगेका सेवाको अर्थ त्यहाँका बासिन्दाले अनुभूति गर्ने कुरा हो। अब यसलाई आमनागरिकको आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने सही नीति र योजना निर्माण गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रा गाउँ शहर बस्न लायक रहेनन् भन्ने भाष्य चिर्न मद्दत पुग्नेछ। त्यसले दूरदेहातका बस्तीहरूलाई समेत गुल्जार बनाउँदै लैजानेछ। हामी यस्ता सकारात्मक भाष्य निर्माणका लागि समाजमा आशा देखाउने सामग्रीलाई महत्त्वसाथ उठाउने छौँ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत बिदेसिएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सको भरथेगले धानिएको छ। यो अर्थव्यवस्थामा तत्कालै रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्न कठिन छ। तर संसारभर पुगेका नेपालीले त्यहाँ गरेका प्रगति र सिकेका सीप पनि हाम्रा पूँजी हुन्। वैदेशिक रोजगारमा गएकाले त्यो सीप अहिल्यै पनि गाउँ/देहातमा फर्केर सदुपयोग गरिरहेका छन्। 

यसबाहेक विभिन्न मुलुकमा अस्थायी वा स्थायी आवासीय अनुमति लिएर बसेका नेपालीले समेत एक हिसाबले नेपालकै ब्रान्ड बोकेका छन्। गैरआवासीय नेपालीका रूपमा संसारभर छरिएकाहरूको मातृभूमिसँगको साइनो र संलग्नता बलियो भए देशले आवश्यक पूँजी, दक्ष श्रम र केही गर्ने हुटहुटी बोकेकाहरूको साथ पाउनेछ। प्रवास अर्थात् ‘परको देशमा’ रहेका नेपालीले गरिरहेका काम र त्यसलाई मातृभूमिसित जोड्ने प्रयासलाई हामी थप महत्त्व दिनेछौँ।  

निर्भिक, निष्पक्ष, वस्तुपरक र निष्ठापूर्ण पत्रकारिता हाम्रो मूल मर्म हो र खोजमूलक पत्रकारिता त्यसलाई हासिल गर्ने अभ्यास। हामी यो अभ्यासमा अझै खरो भएर उत्रन प्रतिबद्ध छौँ। हामी यो अभियानमा हाम्रा पाठक, दर्शक र स्रोताको निरन्तर यस्तै साथ र सहयोग अपेक्षा गर्दछौँ।


सम्बन्धित सामग्री