तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते जारी गर्नुभएको नेपालको संविधान जनप्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो। यस संविधानले नेपाली नागरिकका लागि ३० वटा मौलिक हक व्यवस्था गरेको छ। 

धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारबारे जानकारी पाउने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। 

स्वास्थ्य भन्नु स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले परिभाषा गरेअनुरूप रोगमुक्त रहनु मात्रै नभई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ अवस्था नै व्यक्तिको स्वास्थ्य हो। स्वस्थ रहन पाउनु जुनसुकै मान्छेको आधारभूत हक हो भन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठन। व्यक्तिको स्वास्थ्यका लागि राज्यको दायित्वका अतिरिक्त व्यक्ति स्वयंको पनि ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। स्वच्छ शरीर-मन, सकारात्मक सोच, सहिष्णु-सहयोगी समाज, स्वच्छ वातावरण, पोषण र शिक्षादीक्षा आदि सबै स्वास्थ्यका अनिवार्य तत्त्व हुन्। धारा ३५ का अतिरिक्त अन्य धारा र उपधारामा भएका व्यवस्थाले पनि स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छन्।  

तीमध्ये धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक उल्लेख छ। यो धारामा ३ उपधारा रहेका छन्, जसमध्ये २ उपधारा स्वास्थ्य सरोकारका विषय हुन्। जसमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने र वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। 

नेपालमा वातावरणीय जोखिम उच्च छ। सवारीसाधनका धुवाँ तथा समयमा नै निर्माण नभएका भौतिक संरचनाका कारण धुलोधुवाँ झेल्न नागरिक बाध्य छन्। हिउँद लागेपछि प्रदूषण बढेर विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहर र देशमा हाम्रो देश र शहर नामांकित हुन थालेको छ। तर यसप्रति बिरलै सरकारी संवेदनशीलता देखिने गरेको छ।  

धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको उल्लेख छ। ३ उपधारा रहेको सो धारामा २ वटा धाराले स्वास्थ्य र पोषणसँग गहिरो सरोकार राख्छन्। प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। 

नेपालमा कुपोषणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा विगतभन्दा सुधार भए तापनि २५ प्रतिशत बालबालिका अझै पुड्का छन्। शहरी क्षेत्रका ४३.७ प्रतिशत ग्रामीण भेगका ४२.७ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता छ। मधेश प्रदेशमा बालबालिकामा रक्तअल्पता ५०.५ प्रतिशत रहेको छ। औसतमा ३४ प्रतिशत महिलामा रक्त अल्पता छ भने लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा यो प्रतिशत अझ बढी छ। खानामा प्रशस्त हरियोपरियो (क्लोरोफिल युक्त) तरकारीसहितको भोजन समावेश गर्न सक्दा रक्तअल्पता कम गर्न सकिन्छ। 

धारा ३८ मा महिलाको हक उल्लेख छ। ६ उपधारा भएको यस धाराका ३ उपधाराले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक जोडिएका छन्। यसमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ। महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर अर्को उपधारमा उल्लेख छ। त्यस्तै, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ।

स्वास्थ्यका लागि महिला  शिक्षाको महत्त्व ठूलो छ। नेपालमा  निरक्षर आमाका पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये ५० जनाको मृत्यु हुँदा माध्यमिक तहसम्म पढेका आमाको पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये ६ जनाको मात्रै मृत्यु हुन्छ।

महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हाल करिब ८० प्रतिशत आमा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुन्छन् तर अझै प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ आमाको मृत्यु हुन्छ। तर कर्णालीमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा १७२ जना आमाको मृत्यु हुन्छ। सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृमृत्यु ७० सम्म झार्ने नेपालको लक्ष्य छ। यो ठूलो लक्ष्य हासिल गर्न प्रयत्न पनि धेरै ठूलो चाहिन्छ। बलात्कार, घरेलुहिंसा, बोक्सीको आरोपमा यातना आदिका कारण धेरै महिलाले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक  रूपमा स्वस्थ रहन पाएका छैनन्।

धारा ३९ मा बालबालिकाको हक उल्लेख छ, यसका १० उपधारामध्ये उपधारा २ ले बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। जसमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगिण व्यक्तित्व विकासको हक हुने उल्लेख छ।

विगत २ दशकमा नेपालले बालबालिकाको क्षेत्रमा राम्रै प्रगति गरेर शहस्राब्दी विकास लक्षहरू हासिल गरेको हो। तर नेपालमा गरिबी कम हुँदै गएता पनि धेरै बालबालिकाहरू सात आधारभूत आवश्यकतामध्ये कुनै न कुनै आवश्यकताबाट वञ्चित रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको कुरा गर्दैगर्दा सन् २०२१ को स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सूचकहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै पछाडि छन्। कर्णाली प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर हजारमा २६ छ, जबकि राष्ट्रिय औसत भने २१ छ। एक वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ३६ छ, जबकि राष्ट्रिय औसत २८ छ। पाँच वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ४६ छ, जबकि राष्ट्रिय औसत ३३ छ।

संविधानको धारा ४० मा दलितको हक उल्लेख छ। सात वटा उपधारा रहेको यो धाराको उपधारा ४ ले विशेष व्यवस्था गर्दै दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। नेपालका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूले दलितप्रति विभेद गरेका गुनासा धेरै नसुनिए पनि विभिन्न प्रकारका सामाजिक वञ्चितीकरणका कारण दलित समुदायलाई सेवामा सहज पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ।

धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था छ। पाँच उपधारा रहेको यो धाराको उपधारा २ मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक रहेको उल्लेख छ। उपधारा ३ मा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै, उपधारा ५ मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने उल्लेख छ।

धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक छ। त्यसमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। सरकारको स्वास्थ्य बीमालगायत कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षाको सवालमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ तर सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न खाले सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन आवश्यक देखिन्छ।

धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक छ, जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु या सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाका सन्दर्भमा सरकारको अनुगमन र नियमन कमजोर छ। औषधि र खाद्यवस्तु आदिको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा छन्।

राज्यका नीति तथा दायित्वमा स्वास्थ्य
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राज्यले देहायको नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ: धारा ५१ मा उल्लेख गरिएअनुसार नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने उल्लेख छ। नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाइ औसत आयु बढाउने र नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले तीन तहको सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। जसमध्ये स्वास्थ्य नीति, मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय र विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण आदि संघको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रदेशको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ। विगतमा रहेका जिल्ला र अञ्चल अस्पताल प्रदेश मातहत छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइलगायत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ।

नेपालको स्वास्थ्य नीतिका  केही चुनौती
नेपालको संविधानबमोजिम राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यको एकल तथा साझा अधिकार सूची, नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, नेपालले विभिन्न समयमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रका समस्या र चुनौतीलाई आधार बनाइ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ लागू भएको छ। 

योभन्दा अघि नेपालको अन्तरिम संविधानबमोजिम यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ लागू भएको थियो। यसरी हेर्दा कम्तीमा पनि १० वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रले के कस्ता प्रगति गरेको छ भनेर समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। सरसर्ती हेर्दा तीन तहको सरकारबीच समन्वयको कमी, रोग लाग्नै नदिनेतर्फ बढी प्रयास गर्नुपर्नेमा बिरामी भएपछि रोग निको पार्ने तर्फ नै सबै तहको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। कसरी सेवालाई प्रभावकारी, मितव्ययी र गुणस्तरीय बनाउने भन्नेमा यथोचित छलफल र भूमिका निर्धारण हुनपर्नेमा सो हुन सकिरहेको देखिँदैन।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखा परेका चुनौती सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सुझाव

१. भ्रष्टाचारप्रति मन, वचन र कर्मले शून्य सहनशीलता र जबाफदेहिता अपनाउँदै सबै तहका सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको भूमिका इमानदारीसाथ निर्वाह गरेमा आधा समस्या स्वतः हल हुने छन्। तत्पश्चात् निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखेमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकारमा नागरिकको सहज पहुँच हुने छ।

२. स्थानीय क्लब, धार्मिक संस्था, पार्क आदिको सहकार्यमा उच्च तौल र रगतमा बढ्दो कोलेस्टेरोललगायत बोसोजन्य पदार्थ कम गर्न र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न खानपिन सुधार शिक्षा, नमूना तरकारी बारी, शारीरिक व्यायामजन्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। समय व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा यस्ता कार्यक्रममा घरेलु कामकाजी महिला र अन्य पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति, बालबालिका र किशोरकिशोरीको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

३. दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेगरी नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी किसिमले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबै गर्भवती आमालाई कम्तीमा चार पटक गर्भ जाँच, स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क सुत्केरी र घरमै आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। विपन्न सुत्केरी आमाका लागि स्तनपान प्रवर्द्धन र पोषण सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। सबै बालबालिकाका लागि पूर्ण खोप, तौल जाँच र पोषण परामर्श सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कामकाजी आमालाई बालबालिका–दिवा स्याहार केन्द्रमार्फत स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गरिएमा घरमा पाउने स्याहारको प्रभावकारिता वृद्धि हुनेछ। परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैंगिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

४. स्थानीय तहमा युवा तथा किशोरकिशोरीका लागि स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्श, खेलकुद र व्यक्तित्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी  शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनसँगै दुर्व्यसनबाट टाढै राखिनु आवश्यक छ। सबै विद्यालयमा स्वास्थ्य कार्यक्रम अनिवार्य गरिनुपर्छ। 

५. डेंगी, कलेरा, टाइफाइडलगायत अन्य सरुवा रोग रोकथामका लागि विद्यालय र समुदायलक्षित रोकथामका जानकारीमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन गरिनुपर्छ। टोलको सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लामखुट्टे, झिंगा नियन्त्रण, दूषित खानेकुरा बेचबिखन र प्रयोग नियन्त्रणमार्फत सरुवा रोगको प्रभावकारी रोकथाम गर्न सकिन्छ।

६. स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनमा सुधार जरुरी छ। स्वास्थ्यकर्मीको अनिवार्य उपस्थिति, प्रयोगशाला र अन्य उपकरणको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधारमा सुधारका साथै औषधिको आपूर्ति र उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखापरेका कमीकमजोरी सच्याउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

७. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुरूप आधारभूत स्वास्थ्य सेवा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ। स्थानीय सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र सजिलो पहुँच सुनिश्चित गर्न संस्थाको स्याटेलाइट म्यापिङ, आवश्यकताअनुरूप मर्जर, प्रेषण सञ्जालको विकास आदिको विकास गरिनुपर्छ। यसले गर्दा ठूला अस्पतालमा बिरामीको चाप कम भई सेवा लिन धेरैबेर लाइन बस्नुपर्ने, समयमै उपचार नपाइने, अपरेसन गर्न महिनौँ कुर्नुपर्नेजस्ता समस्या कम हुँदै जानेछन्।

८. तीनै तहको सरकारको समन्वयमा ठूला अस्पताललाई प्रेषण केन्द्रको रूपमा विकास गरिनुपर्छ, त्यहीअनुरूप दरबन्दी पुनरवलोकन, उपचार प्रोटोकलको विकास, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र 'याक्रेडिटेसन'को व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै एम्बुलेन्स सेवा प्रेषणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको रूपमा विकास एवं सुदृढीकरण गरिनुपर्दछ।  

९. निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, सेवा शुल्क निर्धारण र अन्य  मापदण्डको पुनरवलोकन गरी जनताको गुणस्तरीय सेवाको चाहनाअनुरूप निजी क्षेत्रका चुनौतीको सम्बोधनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। 

१०. तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेज/अस्पतालका आवश्यकता सम्बोधन गर्न विभिन्न काउन्सिल, उच्च शिक्षा आयोग र अन्य सरोकारवालाको सहकार्यमा मेडिकलका विभिन्न विधाका शिक्षामा देखा परेका चुनौती सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

अन्त्यमा, सबै क्षेत्रको बलियो सहकार्य र समन्वयद्वारा जलवायु परिवर्तन, ध्वनि र धुलो प्रदूषण, सडक दुर्घटना आदिले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असर कम गर्न थप प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ। नेपालले न्यून आर्थिक स्रोतका माझ पनि नयाँ संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गरी नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति सुधार्न गरेका प्रयास सराहनीय छन्। यी प्रयासलाई थप गति दिँदै जाने हो भने नेपाली नागरिक सुखी र स्वस्थ्य रहनेछन्। 

(शर्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं नेपाल चिकित्सक संघ‍का पूर्वअध्यक्ष हुन्।)