ठूला दुई दल कांग्रेस–एमालेले सत्ता गठबन्धनका लागि संविधान संशोधन गर्नेसमेत सहमति गरेपछि बहस बाक्लिँदो छ। भलै खास अन्तर्वस्तुमा केन्द्रित हुन नसकिरहेको किन नहोस्, संशोधनको बहस सल्किएको छ। संशोधनको चुरोमा नपुगी कुरोमै सीमित भइदिने हो कि भन्ने भय पनि छ। त्यसो त संशोधनमार्फत अझ पश्चगमनतिर लैजाने हुन् कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। सहमतिका अन्य ६ वटा बुँदा योभन्दा अघिल्ला सरकार गठनका क्रममा भएजस्तै सत्ता बाँडफाँट, स्थिरता, सुशासन, अर्थतन्त्र सुधारलगायत तिनै ‘घिसापिटा जार्गन’ जडित छन्– जुन पालना कम, 'दिखावा' ज्यादा हुने विगतकै निरन्तरताको सम्भावना बढ्दो छ। 

सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको अध्याय पनि अगाडि बढ्ला नै तर त्यसले बाटो बिराउँछ वा लय समाउँछ भन्नेमा आशंका मिश्रित दुबिधा कायम छ। सन्देहपूर्ण सहमति, सरकारको दुईमहिने छाँटकाँट र प्रतिपक्षीको बोली सुन्दा सार्थक संशोधनमा शंका नगरिरहन सकिँदैन। तैपनि नागरिक अपेक्षा छ कि सत्ताघटक दलहरूले ल्याउँदै गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत दुबिधा दूर गर्ने प्रयत्न हुनेछ।

संविधान संशोधनको बहसका विषय सैद्धान्तिक त छन् नै कार्यान्वयनको व्यावहारिक पाटोसँग पनि उत्तिकै जोडिएका छन्। समयक्रमसँगै संविधानप्रति नागरिकको अपनत्व फराकिलो हुँदै जानुपर्थ्यो, अनि संविधान अधिकतम स्वीकार्य हुँदै गएको दर्साउँथ्यो। विडम्बना, संविधानमा प्रतिबद्धता जनाइएको सुशासन र अन्तर्सम्बन्धित पक्षमा देखाइएका बेवास्ता अनि बारम्बार भइरहेका कमजोरीले पनि संविधानप्रति आममानिसको विश्वास खस्कँदो छ। अनि दैनन्दिन आइपर्ने समस्याको सम्बोधन पनि नहुने र अर्थोन्नतिको सम्भावना पनि क्षीण हुँदै जाँदा नागरिकमा निराशा विस्फोटको चरणमा पुगिसकेको छ। अतः संविधान संशोधनको सबैभन्दा प्राथमिकतामा आमनागरिकले सरोकार राख्दै आएका सामयिक विषय समेटिनुपर्छ।

संविधानका प्रत्येक पानामा संशोधनको गुन्जाइस रहन्छ नै ती सबै एकै पटक–यसैपटक सम्भव हुँदैन। संविधानको मर्मअनुसार अपेक्षाकृत शासनप्रणाली सञ्चालनको आशा भने तेस्रो संशोधनमार्फत जगाउन सकिन्छ। त्यसका लागि संविधानका चार मुख्य स्तम्भ; गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई सुदृढ बनाउने सामर्थ्य संशोधनमा देखिनुपर्छ। अहिले संघीयता सुदृढीकरणको विषय अधिक महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले नै अन्य तीन स्तम्भलाई बलशाली बनाउन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सघाउ पुर्‍याउँछ।

राज्य सञ्चालकले नबुझेका छैनन्, अहिलेको राज्य व्यवस्थाका विरोधीले सबैभन्दा ज्यादा प्रहार संघीयतामाथि नै गरिरहेका छन्। हुन पनि संविधानको सबैभन्दा कमजोर स्तम्भ नै संघीयता भइदिएको छ। संघीयतारूपी स्तम्भ मक्काउन सके सिंगो व्यवस्था नै गर्ल्यामगुर्लुम ढाल्न सकिने आसमा 'प्रोपागान्डावादी' कुरिबसेका छन्। राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापले यस्ता तत्त्वलाई ठाउँ बनाइदिएको छ।

अतः अब वित्तीय संघीयताको वैज्ञानिक अवधारणा र विश्वव्यापी सफल अभ्यास आत्मसात् गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा उपराष्ट्रिय (प्रादेशिक र स्थानीय)सरकारमार्फत नागरिकसम्म प्रभावकारी पहुँच कायम गर्ने दिशामा संविधान संशोधनको पहल अत्यावश्यक छ। अर्थात्, मुख्यगरी उपराष्ट्रिय सरकारमा स्रोतसाधनको बाँडफाँट, अधिकार र संरचनागत सुधारका उपायतर्फ संशोधन निर्दिष्ट हुनुपर्छ।

संसारभरमा वित्तीय संघीयताको सबैभन्दा सघन छलफल हुने पक्षमध्ये एक हो–राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण। यसका पक्षधर उपराष्ट्रिय सरकारलाई नै बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने अधिकार दिन जरुरी ठान्छन्। यसले विभिन्न तहका सरकारबीचको सन्तुलित प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउँछ। प्रभावकारी वित्तीय विकेन्द्रीकरणका लागि बलियो स्थानीय कर अधिकार आवश्यक हुन्छ र यसले वित्तीय स्वायत्तता, दक्षता र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सघाउँछ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यसतर्फ हाम्रा राजनीतिज्ञबीच घनिभूत छलफल भएकै छैन, विज्ञको रायसुझाव आह्वान गर्नु त परै जाओस्, स्वतःस्फूर्त दिइएका महत्त्वपूर्ण रायसुझावको समेत अवज्ञा भइरहेको छ।

संघीय प्रणालीमा प्रायः विधि निर्माण (विधायीकी)को अधिकतम अधिकार तल्लो तहका सरकारलाई दिइन्छ। विश्वव्यापी रूपमै अर्थ परिचालनको जिम्मेवारीका सवालमा विकेन्द्रीकरणप्रति व्यापक सहमति छ। जसले गर्दा स्थानीय सरकार आफ्ना समुदायका आवश्यकताप्रति बढ्ता जबाफदेही हुने र छिटोछरितो काम गर्न सक्ने यसका पक्षधरको तर्क छ। यसबाट नागरिक र सरकारबीच निकट सम्बन्धसमेत कायम हुन जान्छ।

हामीकहाँ अहिले राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको वितरण असमान छ। त्यसैले संशोधनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आम्दानी र खर्चको न्यायोचित वितरणमा बहस हुनुपर्छ। हाम्रो संघीय प्रणालीका लागि प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्था तयार पार्न राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, विज्ञ र नागरिकले यी विषयमा गम्भीर चिन्तन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। संघीयतालाई बलियो बनाउन कर संकलन प्रणालीमा पुनर्सन्तुलन अनिवार्य छ। किनभने हाम्रा उपराष्ट्रिय सरकारको खर्च जिम्मेवारीको तुलनामा राजस्वको आधार निकै कमजोर छ। जसले गर्दा अहिले अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अधिक राजनीतिक वा निर्वाचनलक्षित स्वार्थबाट प्रेरित भइरहेका छन्। जुन कुरा अहिले बजेट विनियोजन गर्दा होस् वा बृहत् कार्यक्रम तय गर्दा, प्रभावशाली भनिएका नेताको स्वार्थ प्रस्टै देखिन्छन्।

अधिकांश संघीय प्रणालीमा भन्सार शुल्क संघले संकलन गर्ने अभ्यास छ। वस्तु र सेवाकरचाहिँ संघ तथा उपराष्ट्रियस्तरमा संकलन गरिन्छ। जस्तै:  क्यानडामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संघीय सरकारले संकलन गर्दा खुद्रा विक्री करमा प्रदेशको अधिकार छ। त्यस्तै ब्राजिलमा भ्याट संघ र प्रदेश दुवै तहमा संकलन हुन्छ। भारतको केन्द्र सरकारले उत्पादित वस्तुमा कर संकलन गर्दा प्रदेशले बिक्री कर लिन्छन्। उता स्विट्जरल्यान्डले आफ्ना क्यान्टनलाई अधिकांश कर अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले देशको करिब ८० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्छन्।

नेपालले पछिल्ला ६ दशकमा राजनीतिक र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणमा त प्रगति गरेको छ, वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा भने अझै पछाडि छ।  देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि आर्थिक उन्नयनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सशक्तीकरण गर्न सकिएको छैन। विद्यमान संविधानले प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँडमा केही सकारात्मक प्रावधान समेटेको भए पनि थुप्रै पक्ष संघीयताको विश्वव्यापी मान्यता र अभ्याससँग मेल नखाने खालका छन्। जसका कारण सामाजिक, आर्थिक र क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरणमा अड्चन भइरहेको छ।

हामीकहाँ अहिले पनि भन्सार शुल्क, भ्याट, कम्पनी आयकर, उत्पादन शुल्क र व्यक्तिगत आय करजस्ता प्रमुख राजस्व स्रोत केन्द्र सरकारले संकलन गर्छ, जुन कुल कर/राजस्व आम्दानीको ८० प्रतिशत हिस्सा हो। सेवा शुल्क, जरिबाना र पर्यटन शुल्क तीन तहका सरकारले बाँडिरहेका छन्। अर्थात् राजस्व/कर संकलनमा केन्द्र सरकारको अस्वाभाविक वर्चस्व कायम छ।

यसरी केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा झन्डै ९० प्रतिशत राजस्वको अधिकार कायम रहनुले वित्तीय असन्तुलनको अवस्थालाई प्रस्ट पार्छ। अतः भन्सार शुल्क संघीय सरकारले एकल संकलन गरेता पनि भ्याट र आयकर उपराष्ट्रिय सरकारले समेत संकलन गर्न पाउने गरी सामञ्जस्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यस्तै, उत्पादन शुल्कजस्ता कर संकलनको अधिकार उपराष्ट्रिय सरकारमा निहित हुनुपर्दछ, जसले तिनको खर्च गर्ने जिम्मेवारीको रक्षा गर्छ। राजस्वसँग सम्बन्धित यी स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दा हुन सक्नुपर्छ।

हामीकहाँ सन् १९५६ देखि राष्ट्रिय योजना आयोग परम्परागत रूपमा कार्यरत छ, जसलाई अहिलेको संविधानले चिन्दैन। यसको साटो हाम्रो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आर्थिक बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा तय गर्न केन्द्रमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ। आयोगको प्राथमिक भूमिका सरकारका तीनै तहबीच वित्तीय समानता सुनिश्चित गर्न सिद्धान्त र विधि स्थापित गर्नु हो। संविधानका अनुसूचीमा निर्दिष्ट भएबमोजिम विनियोजनको काम सरकारका तीनै तहका बीचमा साझा गरिनुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अतः यी तहबीच स्रोत र जिम्मेवारीको यथोचित वितरण सुनिश्चित गर्न वित्तीय समानताको अवधारणा आवश्यक छ। यद्यपि, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले प्रबन्ध गर्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।

कयौँ अध्ययन र विशेषज्ञको रायअनुसार यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सुधारात्मक उपाय र संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्छ। उमाशंकर प्रसादको एक अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक प्रावधानका आधारमा तीन तहको संस्थागत ढाँचाको स्थापना महत्त्वपूर्ण साबित हुनसक्छ। यो ढाँचामा एउटा संघीय वित्त आयोग (एफएफसी), एउटा राष्ट्रिय योजना आयोग (एनपीसी), प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रदेश योजना आयोग (एसपीसी) र अर्को प्रदेश वित्त आयोग समावेश हुन्छ। 

एफएफसीले संघीय तहमा वित्तीय मामिलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ भने एनपीसीले राष्ट्रियस्तरका विकास योजना र अनुदान सिफारिसमा ध्यान केन्द्रित गर्छ। एसपीसी प्रदेश विकास योजना तयार पार्न जिम्मेवार हुन्छ र प्रदेश वित्त आयोगले स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको निगरानी गर्छ। यस किसिमको रूपरेखा हाम्रो वित्तीय संघीयतालाई सुव्यवस्थित गर्न र संघीय प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन सहयोगी हुन सक्छ।

हाम्रा उपराष्ट्रिय सरकारले कानून, बजेट, योजना तथा नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा उल्लेख्य अधिकार ग्रहण गरेका छन्। यी सरकारले स्थानीय सार्वजनिक सेवाको ठूलो हिस्सा ओगटेका पनि छन्। हाल उपराष्ट्रिय सरकारले कुल सरकारी खर्चको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चलाइरहेका छन्, जुन आँकडा निम्न र मध्यम आय भएका देशमा देखिएको करिब २० प्रतिशतको अन्तर्राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो। यद्यपि, समग्र राजस्व प्रणाली अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको विषयमा भने अविलम्ब सुधार आवश्यक देखिन्छ। संघीयताको सार र सफलता मुख्यगरी आर्थिक अधिकारमा निर्भर रहने भएकाले संशोधनमा यी विषयलाई प्रमुखतासाथ सम्बोधन गरिनुपर्छ।

अन्त्यमा, तीव्रतर आलोचित हाम्रा राजनीतिज्ञसामु अहिले संविधान संशोधन एउटा महत्त्वपूर्ण तर अन्तिम अवसर बनेर आएको छ। संविधान संशोधनले संघीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सक्यो र नागरिकको मरेको आशा जगाउन सक्यो भने परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली कार्यान्वयनमा उनीहरूका कैयन् खत माफ हुन सक्छन्। त्यसैले यो अवसरबाट हाम्रा राजनीतिज्ञ कदापि नचुकुन् र देशले पनि एउटा लय पक्रन सकोस् भन्ने बहुसंख्यक नागरिकको चाह छ।

विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी संविधानको इतिहास हाम्रा लागि गतिलो पाठ हुन सक्छ। आज धेरै अमेरिकन आफ्नो देशको संविधानको वास्तविक ‘आर्किटेक्ट’ (निर्माता) अब्राहम लिंकनलाई मान्छन् न कि मूल संस्थापकहरूलाई। संविधान अनुमोदनको ७० वर्षपछि लिंकनले राष्ट्रपतिका रूपमा १३औँ, १४औँ र १५औँ संशोधनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। ती संशोधनबाट अमेरिकामा दासत्व उन्मुलन भयो र राष्ट्रको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याइदियो।

रूपान्तरणकारी परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै लिंकन १७८७ को मूल ढाँचाबाट अलग भई एक नयाँ दृष्टिकोणको आरम्भ गरेका थिए। तरुण गणतन्त्रलाई एकताबद्ध राख्न गरिएको व्यावहारिक सम्झौताले त्यहाँ सबैको समान स्वतन्त्रताका लागि आकांक्षापूर्ण खाका कोर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो।

निर्माण प्रक्रियामा गरिएका गल्ती–कमजोरी सुधार्दै संविधानको पुनरवलोकनमा अमेरिकी संविधान संशोधनको इतिहास हामीलाई गतिलो शिक्षा हुन सक्छ। संविधान दिवसमा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो –हामीकहाँ कुनचाहिँ नेतृत्व अगाडि आउँछ र आफूलाई सार्थक संविधानको वास्तविक निर्माताका रूपमा उभ्याउँदै आकांक्षापूर्ण खाका कोर्न मार्गप्रशस्त गर्छ? 

(झा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्।)