२०४७ सालको संविधानभन्दा २०७२ को संविधान केही हदसम्म राम्रो छ। बहिष्करणमा परेका समुदायको संवेदनशीलता यसमा समेटिएकाले यो ठिकै छ। संविधान निर्माणमा धेरैजसो जाति र समुदाय समेटिएकाले राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन यो संविधानले भूमिका खेलेको छ। राष्ट्र र समाज पहिले विभाजित थियो, संविधानले केही हदसम्म सकारात्मक दिशातर्फ पक्कै ल्यायो। जहाँसम्म अहिले धेरै उठाइएको सुशासनको कुरा छ, राजनीति नसुध्रेसम्म त्यो कायमै रहन्छ।

शासन प्रक्रिया संचालन गर्नमात्र ल्याएको दस्ताबेज होइन यो संविधान, वृहत् शान्ति सम्झौतालाई संस्थागत गर्न आएको दस्ताबेज पनि हो। यस संविधानका दुई उद्देश्य छन्: पहिलो, लोकतान्त्रिक पद्धतिको शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने, दोस्रो, बहिष्करणमा परेका जति पनि क्षेत्र, लिंग र समुदाय छन्,  तिनलाई राष्ट्रको मूलधारमा समेट्ने वातावरण तयार पार्ने। 

दुःखको कुरा, अहिले धेरै हदसम्म संघियता कर्मकाण्डी हुँदै गएको छ। कतिपय अधिकार र साधनस्रोत प्रान्तहरूलाई दिइएको छैन। प्रान्तलाई पर्याप्त अधिकार नदिएर, संघियतालाई बदनाम गर्दै फेरि एकात्मक प्रणालीमा जाने अवसर जुट्छ कि भनेर कतिपय दलसमेत लागिरहेका छन्। त्यसो हुँदा संविधानको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेकाहरूप्रति राष्ट्रका अनेकन् समुदायमा संशयचाहिँ छ। संघियतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेर संविधानलाई पंगु बनाउँदै फेरि एकात्मक शासन नै बौराउन खोजेजस्तो देखिन्छ। यो आशंकाको कुरा भयो। 

अहिले संविधान बदल्न सम्भव छ?
आजैका दिनमै यो संविधान बदल्न सम्भव छैन। संविधानले तोकेबमोजिम अधिकार र साधनस्रोत बाँडेर संघियतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाँदामात्रै यसले काम गर्छ या गर्दैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। संघियताको पूर्ण कार्यान्वयन गरिसक्दा कल्पना गरेअनुसार संघियता रहेनछ, क्षेत्रीय तथा समावेशी आकाङ्क्षाहरूलाई यसले सम्बोधन नगर्ने रहेछ भन्ने जनतामा बोध भयो भनेचाहिँ संविधान बदलिनेतर्फ जान पनि सक्छ। "बरु अलिकति सुधारिएको एकात्मक राज्यव्यवस्थातर्फ जाँदा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन" भन्ने महसुस जनतामा भयो भने यो संविधान बदल्नेतर्फ जनता लाग्न सक्लान्, तत्कालका लागि भने सो सम्भव छैन। २०७२ को संविधान बदल्नेतर्फ कोही लाग्ने हो भने उल्टै त्यसले देशमा द्वन्द्व बढ्नसक्छ। र, त्यस्तो द्वन्द्वको नेतृत्व माओवादीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन।

विगतमा संघियता र समावेशिता माओवादीले बोकेको विषय भएपनि अहिले माओवादीप्रति जनतामा वितृष्णा जागिसकेको छ। आउँदो चुनावमा माओवादीले झनै खराब प्रदर्शन गर्ने सम्भावनासमेत छ। तर हिजो माओवादीले बोकेका ती प्रगतिशील अजेन्डाहरू जनताले त छाडेका छैनन्। ती अजेन्डालाई कमजोर पार्ने या खारेज गर्ने आशयसहित संविधान तोडमोड या संशोधन गर्ने प्रयास भयो भने देशमा एक किसिमको हलचल र द्वन्द्व ननिम्तेला भन्न सकिँदैन। 

संघियतामा हामी यसरी चुक्यौं…
देश संघियतामा गएपछि हामीले पाएको नयाँ कुरा हो प्रदेश/प्रान्त। स्थानीय सरकार त पहिले पनि थिए, भलै अहिले स्थानीय सरकार पहिलेभन्दा धेरै बलिया र अधिकारसम्पन्न छन्। केन्द्र सरकार त जहिले पनि अस्तित्वमा हुने नै भयो। संविधानसभाका क्रममा जातीय पहिचानका आधारमा संघियतामा जानेबारे धेरै विवाद भएपछि कति प्रदेश बनाउँदा समानुपातिक विकाशको अवसर बाँड्न सकिन्छ भन्ने आधारमा प्रदेश बनाइयो। मधेस प्रदेशमात्र जातीय पहिचानको एक प्रदेश हुनपुग्यो। त्यसलाई जातिगत नभनेर क्षेत्रगत पहिचानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। 

सात प्रदेशसहित आएको हाम्रो संघियता देश विखण्डन गर्न नभई थप विकसित र सुशासनयुक्त बनाउन आएको हो। तर जतिवटा प्रदेश बनाइएको छ, तिनलाई प्रशस्त अधिकार दिऊँ भन्ने मानसिकता केन्द्रमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा भइदिए हुन्थ्यो। 

संघीय सरकारको राजश्वको ८० प्रतिशत त तलबभत्ता आदिमै खर्च हुन्छ। बाँकी २० प्रतिसतको ५० प्रतिसतमात्रै विकाश खर्च हुने गरेको छ। यो फिटिक्कै भएन। संघीयतामा गइसकेपछि त  केन्द्र सरकारले आफ्नो 'कस्ट' घटाएर त्यसलाई ५० प्रतिसतमा झार्नुपर्ने हो।

प्रदेशलाई आफ्नो कानून बनाउने अधिकार र शासनको अधिकार छ। शिक्षा, कृषि, उद्योग, वन तथा दैनिक जीवनसम्बन्धी सबै अधिकार प्रान्तलाई छ। तर उल्लेखित विषयमा प्रान्तले काम गर्न स्रोतसाधन चाहियो। अर्को, कानून बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। अहिले परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न स्रोतसाधन नपुगेको बताइन्छ। कानूनको कार्यान्वयन गर्न प्रान्तसँग पुलिस फोर्स नै छैन। कुनै पनि सरकारले आफूले बनाएको कानूनी प्रयोजन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी नभई हुन्छ? 

पालिकालाई आफ्ना कतिपय निर्देशन पालना गराउन पालिका प्रहरी आवश्यक पर्दोरहेछ भन्ने प्रस्ट भयो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरपालिकाका धेरैजसो निर्देशन प्रहरीको सहयोगले नै कार्यान्वयन गराएका हुन्। साधनस्रोत र नगरप्रहरीको व्यवस्था महानगरपालिकामा हुन्थेन भने अहिले बालेन्द्र कति पंगु बन्नपुग्थे होला!  त्यसो हुँदा संघीय सरकारले प्रदेशलाई स्रोत र प्रहरी उपलब्ध नगराईकन प्रदेशले केही गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका पदाधिकारीको काम गाडी चढ्नेबाहेक केही पनि हुँदैन।               

संघियतालाई बलियो बनाउने सवालमा जिल्लाको भूमिकाबारे पनि प्रश्नहरू खडा भएका छन्। जिल्लाको पहिलाजस्तो भूमिका छैन। प्रशासनिक इकाईका रूपमा सिडिओ कार्यालय छ। 'ल एन्ड अर्डर' कायम राख्नमात्रै त्यसको काम छ। विकाश निर्माणका लागि अब सिडिओ कार्यालयको काम छैन। जिल्ला सरकार पनि नभएकाले जिल्लालाई साधनस्रोत जाँदैन। त्यसो हुँदा जिल्लाको भूमिकाबारे पुनर्विचार जरुरी छ। 

संघले ठूला राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, राष्ट्रिय स्तरका कानून, वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा नेतृत्व गर्ने तथा राष्ट्रिय समस्याहरू आउँदा तिनको समाधानमा लाग्नुपर्छ। केन्द्र सरकारले सेना, सेन्ट्रल रिजर्भ फोर्स, स्पेसल फोर्स आदि आआफ्नो क्याम्पमा राख्दै, प्रदेशले नसक्दामात्र सेन्ट्रल फोर्सले हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। प्रान्तलाई चाहिँ सबैजसो अधिकारसहित आफ्नो प्रान्तमा ल एन्ड अर्डर कायम राख्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु उचित हुन्छ। 

त्यसो गर्दासमेत राम्रो परिणाम आएन भनेचाहिँ अबचाहिँ एकात्मकमै जानुपर्छ भनेर ठहर गर्न सकिएला। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारमार्फत नै बहिष्करण र उत्पीडनमा परेका जाति, क्षेत्र र लिंगको आकांक्षाको हितको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर संघीयताको वास्तविक र पूर्ण अभ्यास नगरीकनै कतिपयले चाहेजस्तो अहिलेको संघीयता छाडेर एकात्मक व्यवस्थातर्फ जान सहज छैन। जान हुँदैन। 

संविधानका राम्रा-नराम्रा पक्ष
संघियता, समावेशिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हाम्रो संविधानका राम्रा पक्ष हुन्। तर सत्य के पनि हो भने धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नस्विकार्ने पनि कयौं छन् समाजमा। तर व्यवहारमा के पनि छ भने यो संविधान संशोधन गरेर हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र नै पुनर्स्थापित गरियो भने पनि अब त्यसले समाधान दिँदैन, उल्टै द्वन्द्व चर्कन्छ। 

तर हाम्रोजस्तो देशमा धर्मनिरपेक्षता हुँदा या नहुँदा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यासमा खासै फरक पार्नेचाहिँ होइन। हिजो र आज पनि राज्यले धर्महरूबीच गर्ने व्यवहारमा फरक आएको देखिँदैन। अहिले नामकरणमात्रै बदलिएको हो। त्यसो हुँदा अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसलाई कायम राखौं। उल्लेखनीय के छ भने भारत संविधानत: धर्मनिरपेक्ष भएतापनि त्यहाँ हुने अधिकांश व्यवहार धर्मनिरपेक्षताको आधारमा छैन। 

हामीले संविधान बनाउँदा शासकीय स्वरूपमा संसदीय प्रणाली (पार्लियामेन्टरी सिस्टम) मा जाने भन्यौं। तर स्थानीय तहमा भने राष्ट्रपतीय प्रणाली (प्रेसिडेन्सियल मोडल) अपनायौं। जनताले सिधै मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्ष छान्ने व्यवस्था अपनायौं। निर्वाचित तिनै व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर पाँच वर्षको सुनिश्चित पदावधि उपलब्ध गरायौं। त्यसो हुँदा कसैले तिनलाई हटाउन नमिल्ने व्यवस्था गरियो। प्रान्त र संघमा भने हामीले पार्लियामेन्टरी मोडल नै लागु गर्‍यौँ। जुन दलको समूहले बहुमत सिद्ध गर्छ, उसैले सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ संघ र प्रदेशमा। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् र प्रान्तमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्।

केन्द्रमा दलीय समीकरण बदलिनेबित्तिकै प्रान्तमा समेत सरकार सहजै बदलिने भए। केन्द्रको सत्ताका कारण सातवटै प्रदेशमा सत्ता बदलिने अवस्थाले संघीयताकै हुर्मत लिइरहेको छ। यसरी त कसरी शासन चल्छ? यो मोडलका कारण हाम्रो शासनमा धेरै समस्या र अस्थिरता सिर्जना हुनपुग्यो। तर स्थानीय तहमा चुनिएका प्रतिनिधिले भने पाँच वर्षसम्म यति कामचाहिँ पक्कै गर्छु भन्न सकिने अवस्था सिर्जना भयो। संघ र प्रान्तमा त्यो भएन, आत्मविश्वासका साथ सरकार अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आयो। 

हामीले संघियताको १० वर्षे अभ्यास गरिसक्यौँ। स्थानीय तहको हाम्रो अभ्यास राम्रो छ। तर प्रदेश र संघमा शासकीय मोडल बदल्नुपर्छ। एकैचोटी संघलाई राष्ट्रपतीय मोडलमा जाँदा खतरा पनि हुनसक्ला, त्यसो हुँदा कमसेकम प्रदेशमा चाहिँ राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाऊँ। प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख कार्यकर्ताले छान्ने होइन कि सिधै जनताले छान्नेतर्फ अघि बढौं। त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्री र प्रान्तीय मन्त्रीपरिषद्ले कमसेकम पाँच वर्षसम्म निर्धक्क काम गर्न पाउँछन्। 

त्यसो हुनसक्दा पार्टीमा नियन्त्रण र कार्यकर्तामाझ आफ्नो वर्चस्व कायम गरेर बसेका पुराना नेता प्रतिस्थापित हुन्छन्। नयाँ ऊर्जा र नयाँ सोचका साथ आएका नेताले काम देखाउने मौका पाउँछन्। त्यो हुनसक्दा देशले नयाँ दिशा पाउँछ। 

(संविधानविद् पूर्णमान शाक्यसँगको कुराकानीमा आधारित। इमेज: कोपाइलट एआई)