जातीय, लैंगिक, गरिबी, यौनिक, पर्यावरण आदि विषयमा संसारमा अनेक आन्दोलन चलिरहेका हुन्छन्। जस्तो, अमेरिकामा लामो समयदेखि ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्स’ आन्दोलन चलिरहेको छ जसले अश्वेत समुदायमाथिको हिंसा अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्छ। ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्स’ले आफ्नो वेबसाइटमा जनाएअनुसार अमेरिकी अश्वेत नागरिक ट्रेभोन मार्टिनको हत्या गर्ने जर्ज जिम्मरम्यानले सन् २०१३ मा सफाइ पाएपछि त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन यसको स्थापना भएको हो। सन् २०२० मा एक पुलिस अधिकारीले अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको हत्या गरेपछि यो आन्दोलनले झनै व्यापकता पायो।
यस्तै, स्विडेनको संसद् भवन अगाडी ग्रेटा थनवर्गले पर्यावरण जोगाउनुपर्ने मुद्दा उठाएर धर्ना दिएपछि अहिले ‘द स्कुल्स स्ट्राइक मुभमेन्ट’ चलिरहेको छ। यो आन्दोलन ‘फ्राइडेज फर फ्युचर’ नामबाट पनि परिचित छ। राजनीतिज्ञलाई पर्यावरण जोगाउन दबाब दिन विभिन्न देशमा सन् २०१९ देखि हरेक शुक्रबार यो आन्दोलन भइरहेको छ। भारतमा पनि ‘नर्मदा बचाओ आन्दोलन’ सन् १९८५ देखि निरन्तर चलिरहेको छ। गुजरात, मध्यप्रदेश र महाराष्ट्र हुँदै बग्ने नर्मदा नदीमा ३० वटा ठूला, १३५ वटा मध्यम र तीन हजार वटा साना बाँध निर्माण गर्ने योजना थियो। यसविरुद्ध त्यहाँका आदिवासी, किसान, पर्यावरणविद्, मानवअधिकारकर्मी लगायतले लामो समयसम्म आन्दोलन गरे। यसबाट गरिब नागरिकलाई विस्थापित गर्ने र वातावरणलाई समेत गम्भीर असर पुर्याउने उनीहरूको भनाइ थियो।
नेपालमा पनि जनजाति, दलित, मधेशी, महिलालगायतको आन्दोलन निरन्तर छ। यसबाहेक, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले गर्नुपरेको संघर्ष पनि उल्लेख्य छ। नेपाल र विश्वभर चलेका सामाजिक आन्दोलनलाई राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा उनका विभिन्न लेखसमेत पढ्न पाइन्छ। सामाजिक आन्दोलन र यसका आयामका सन्दर्भमा शर्मासँग उकालोका लागि किरण दहालले गरेको कुराकानी:
सामाजिक आन्दोलनलाई कसरी बुझ्ने? समाजमा हुने हरेक आन्दोलन सामाजिक आन्दोलन हुन्?
सामाजिक आन्दोलनका खास चरित्र हुन्छन्। एक, मुद्दाको निरन्तरता। सामाजिक पहिचान बोकेको समूहले आफ्नो पहिचानमा आधारित मुद्दा निरन्तर उठाएको हुनुपर्छ। त्यस्ता समूह विभिन्न हुन्छन्– युवाको समूह, महिलाको समूह, दलितको समूह, जनजातिको समूह, मजदुरको समूह, यौनिक अल्पसंख्यकको समूह आदि। एउटा समूहमा धेरै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसक्छ। आन्दोलनका निम्ति त्यस्ता समूहले निरन्तर बोल्नुपर्छ, एकदिन कराएर सुस्ताउन मिल्दैन। उनीहरूले उठाएका मुद्दाको तत्काल समाधान हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ।
दुई, दीर्घकालीन सोच। सामाजिक मुद्दा तत्काल निरूपणका निम्ति आएको हुँदैन। त्यसकारण विद्यार्थी आन्दोलनलाई सामाजिक मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस यथावत् छ। किनभने त्यसको चरित्र छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। विद्यार्थी एउटा सामाजिक समूह हो, तर विद्यार्थी आन्दोलनको अजेन्डा स्थायी देखिँदैन। तीन, संवाद। समाजमा म मात्र छैन, मैले मेरो मुद्दा बोकेको छु तर म अर्कालाई पनि सुन्छु भन्ने सोच राख्नुपर्छ। चार, अहिंसा। अहिंसा सुनिश्चित हुनुपर्छ, किनभने हिंसाले अर्को पक्षलाई निषेध गर्छ।
अहिले नेपालको सामाजिक आन्दोलनलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। एक, पुरानो सामाजिक आन्दोलन। दुई, नयाँ सामाजिक आन्दोलन। मजदुर, महिला, आदिवासी र बार एसोसिएसन वा कानुनी आन्दोलन पुराना हुन्। वातावरणीय र यौनिक अल्पसंख्यकको आन्दोलन नयाँ हुन्।
यहाँ ‘माइक्रो आइडेन्टिटी’ आन्दोलनबारे पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यो रणनीतिक आन्दोलन हो। यसको विश्वव्यापी मूल्यमान्यता छ, तर मुद्दा बोकेर हिँड्ने समूह सानो छ। यस्ता आन्दोलन सानोबाट शुरू भएर पछि भयंकर हुने सम्भावना हुन्छ। यसलाई ‘माइक्रो’ भन्न पनि गाह्रो छ किनभने बृहत्तर छ र विश्वव्यापी मूल्यमान्यता छ। तर आन्दोलन सानो होस् वा ठूलो– त्यसको अर्थ र मूल्य हुन्छ। हरेक आन्दोलनको रणनीति हुन्छ, माइक्रो आन्दोलनको रणनीति ‘प्यासिभिटी’मा हुन्छ। जस्तो: हलियाको आन्दोलन सानोसानो प्रतिरोध वा बिम्बबाट शुरू भयो। आज साहुको खेत जोत्न मन लागेन भने हलीले आफ्नो टाउको दुखेको बहाना गर्यो वा श्रीमती बिरामी छ भन्यो, मालिकको अगाडि केही गरेन। तर अलि पर पुगेर थुक्यो। विरोधका यस्ता अनेकन बिम्ब हुन्छन्। सामाजिक आन्दोलनलाई हेर्ने क्रममा हामीले ठूलाठूला समूह र अजेन्डालाई मात्र देख्छौँ, सानालाई बिर्सन्छौँ। तर सूक्ष्म सामाजिक आन्दोलन एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सबै आन्दोलन सामाजिक हैनन्। समय र परिस्थिति अनुसार मान्छेका आक्रोश, इच्छा, आकांक्षा, कुण्ठा, आकर्षण, विकर्षण विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुन्छन्। त्यसलाई प्रतिरोधको रूपमा लिन सकिन्छ। हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ– त्रिचन्द्र कलेज अगाडि नजानुस्, त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ। त्यो आन्दोलन हैन, विरोध प्रदर्शन हो।
सामाजिक आन्दोलन र लोकतन्त्रको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ?
सामाजिक आन्दोलनलाई लोकतन्त्रबाट अलग राख्नु हुँदैन। समाजमा उच–निच, ठूलो–सानो, शक्तिशाली–कमजोरको भावना हुन्छ, यसले हिंसा निम्त्याउँछ। तर सामाजिक आन्दोलन र लोकतन्त्रको सम्बन्धले त्यसलाई स्विकार्न सक्दैन। हिंसा हुने बित्तिकै समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायले समानरूपमा आफ्ना अजेन्डा प्रस्तुत गर्नसक्ने वातावरण बन्दैन। त्यसकारण, यी दुईको भविष्य एकआपसमा जोडिएका हुन्छन्।
समय यस्तो पनि हुन्छ, आन्दोलन गर्नै पाइँदैन। हिटलरको समयमा महात्मा गान्धीले जस्तो शान्तिपूर्ण सत्याग्रह सम्भव थिएन, त्यहाँ त गोली खाइन्थ्यो। चीनमा प्रतिरोध गर्यो भने गोली हान्छ भनेर हामीले पढेको हो। नेपालको पञ्चायत व्यवस्थामा जेल हालिन्थ्यो। अहिलेको समयमा सामाजिक वर्ग र समुदाय जुरमुराएको देख्छौँ, त्यो जति जुरमुरायो त्यति लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
हामी कहिलेकाहीँ बलियो शासक वा राजाजस्तो नेतृत्वको कल्पना गर्छौं तर लोकतन्त्रमा ‘बलिया’को खोजी गरिँदैन। लोकतन्त्रमा मैले बोल्न पाउनुपर्छ, संगठित हुन पाउनुपर्छ, साधनस्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र र सामाजिक आन्दोलनले जहिले पनि सामान्य समयको कल्पना गर्छ। आपत्कालीन समयको कल्पना गरियो भने लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन। आपत्कालीन वा असामान्य समयमा पहिलो प्रहार लोकतन्त्रमाथि हुन्छ। यसकारण लोकतन्त्र कमजोर जगमा उभिएको हुन्छ।
कतिपय मुद्दा लामो समयदेखि उठे पनि टुंगिएका हुँदैनन् तर आन्दोलन चलिरहेको हुन्छ। त्यस्ता आन्दोलनलाई असफल भन्न सकिन्छ?
सकिँदैन। जतिन्जेल तपाईं रहनुहुन्छ, तपाईंका मुद्दा जीवित रहन्छन्। समयअनुसार नयाँ–नयाँ मुद्दा आउँछन्, आन्दोलन चलिरहन्छ। खासखास प्रतिरोध वा अजेन्डा नासिन सक्छ, सामाजिक आन्दोलन नासिँदैन। विचारको रूपमा सामाजिक आन्दोलन निरन्तर रहन्छ।
सामाजिक आन्दोलनको आयु केमा भर पर्छ?
आन्दोलनका स्वरूप अनेक हुन सक्छन्। कुनै खास ठाउँमा उठेको आन्दोलन विभिन्न कारणले मर्न सक्छ। आन्दोलन जोगाउन नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, लगभग निर्णायक नै हुन्छ। उसमा बौद्धिक क्षमता, विश्वसनीयता र लगाव चाहिन्छ। नेतृत्वकर्ताको कमजोरीका कारण आन्दोलन असफल भएको उदाहरण छन् तर यसको अर्थ सम्पूर्ण आन्दोलनको स्वरूप सकिएको होइन। कहिलेकाहीँ समय अनुकूल नभएर आन्दोलन मर्न सक्छ। अर्थात् तपाईंले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ, त्यसलाई बोकिरहनु पर्ने जरूरी नपर्न सक्छ। आपसी वैमनश्यता, साधनस्रोतको अभाव, नेतृत्वको अक्षमता, मुद्दाको अस्पष्टता, समयको परिवर्तनले पनि आन्दोलनलाई असफल बनाउँछ। विषयवस्तुको ‘फ्रेमिङ मा पनि ध्यान दिन जरूरी छ, यसले आन्दोलन बन्ने वा नबन्ने निर्धारण गर्छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको सामाजिक आन्दोलनलाई हेरौँ। हरेक मान्छे वाक तथा प्रकाशन तथा विचारको स्वतन्त्रताको संवाहक भएको यस क्षणमा हरेक युट्युब चलाउने मान्छे र पुराना मिडिया– रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका आदि– चलाउने मान्छेको अधिकार एउटै हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको सामाजिक दायित्व के हुन्छ? यो विषयमा कसले बोल्ने? अहिले हामी एकदम दुबिधामा छौँ। प्रेस भनेको के हो? मिडिया भनेको के हो? यसलाई एउटै ठाउँमा बाँध्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यसकारण तपाईंले आन्दोलन के हो, के होइन, के उद्देश्यका लागि हो भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ। आन्दोलनको आयु स्रोतसाधनमा पनि भर पर्छ। स्रोतसाधन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा पैसा आउँछ तर होइन। बौद्धिक क्षमता र सदस्यता पनि स्रोतसाधन हुन्।
समाज परिवर्तनमा सामाजिक आन्दोलनको जरूरी पर्छ?
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको समयमा खुब सुनिएको नारा थियो– मुसुमुसु हाँसेर, कौशीमा बसेर लोकतन्त्र आउँदैन। यो नारा कसले बनायो, मलाई थाहा छैन। तर यसले सामाजिक आन्दोलनको मर्मलाई पक्रिएको छ। परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन जरूरी हुन्छ तर कौशीमा बसेर हात हल्लाएको भरमा समाज परिवर्तन हुँदैन।
आन्दोलन र विरोधमा तपाईंले भाग लिनुहुन्न भने पनि त्यसले ल्याएको परिवर्तनको फाइदा पाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ सुनिन्छ– काम नपाएकाहरू माइतीघर मण्डलामा बसेर चिच्याइरहेका छन्। त्यहाँका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले लडेर ल्याएको अधिकार हिजो खिसिट्युरी गर्नेहरूले पनि उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यसकारण कौशीमा नबस्नुस्, लोकतन्त्र आयो भने तपार्ईंंलाई पनि फाइदा हुन्छ। आन्दोलनले सार्वजनिक हित वा सामूहिक हितमा काम गरिरहेको हुन्छ। तर समूहमा भाग नलिने मान्छेको संख्या उच्च भयो भने आन्दोलन कमजोर हुन्छ। आन्दोलनको स्वरूप निर्माण गर्न मान्छे भेला गर्न आवश्यक छ। परिवर्तनका लागि सांकेतिक रूपमा भए पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन जरूरी छ।
यौनिक अल्संख्यकको उदाहरण हेरौँ। उनीहरू ‘प्राइड डे’ मनाउँदै छन्। एक जना मान्छे बाटोमा उभिएर उनीहरूलाई हेरिरहेको छ। उसको एक जना साथी छेउमा आउँछ र प्रश्न गर्छ, ‘तपाईंको यसप्रति समर्थन छ?’ ‘समर्थन छ’ भनेर जवाफ फर्कायो भने समाजमा उसमाथि प्रश्न गर्न थालिन्छ। त्यसरी आन्दोलन हुँदैन। विरोध गर्ने वर्ग वा समुदायलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ। नत्रभने उनीहरूको मुद्दा स्थापित हुँदैन। कोही मान्छे यौनिक अल्पसंख्यकको ‘एक्टिभिस्ट’ नहुन सक्छ, आफूलाई यौनिक अल्पसंख्यक पनि नमान्न सक्छ। तर तिनीहरूको मुद्धा जायज छ भने सबैले समर्थन गर्नुपर्छ।
कतिपय अवस्थामा सामाजिक आन्दोलनले निषेध पनि गर्छ। ‘तँ बाहिरको मान्छे होस्, नआइज’ भन्छन्। त्यस्तो सामाजिक आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। हेर्ने, ताली बजाउने, हौसला दिने, १ रुपैयाँ भए पनि सहयोग गर्ने, त्यति पनि गर्न नसके ‘यो ठीक छ’ भनिदिने, अथवा चुप लागेर बसिदिने मान्छे चाहिन्छ। सामाजिक आन्दोलन ‘होरिजेन्टल्ली’ बसेका हुन्छन्। एउटा आन्दोलनले अर्को आन्दोलनसँग हातेमालो गर्न जरूरी देखिन्छ। त्यो लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ।
सामाजिक आन्दोलनको बीजारोपण कसरी हुन्छ?
सतीप्रथाको सबैभन्दा पहिला विरोध गर्ने को थियो? पक्कै कोही थियो। सामाजिक आन्दोलन सानो झिल्काबाट शुरू हुन्छ। सत्तालाई र त्यो बेलाको चिन्तनलाई चुनौती दिन लमजुङ, तनहुँजस्ता पश्चिम पहाडमा केही बाहुनहरूले हलो जोते। त्यसको मतलब सबै बाहुनले हलो जोतेका हैनन्। त्यसकारण आन्दोलन सांकेतिक हुन्छ भनेको हो। गुल्मीमा गोकर्णराज शास्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुत्ता लगाएर भात खानु भएछ। मुक्तिसेनामा लागेर २००७ सालमा पाँचथरका डाँडामा दौडिरहेका राई, लिम्बु, बाहुन, क्षेत्री एकै ठाउँमा बसेर खाना खान थाले। उनीहरूले त्यहाँ योजनाबद्ध ढंगले ‘एकठाउँमा बसेर भात खाने’ आन्दोलन चलाएका हैनन्। तर त्यो एउटा झिल्को बन्यो।
सामाजिक आन्दोलन शुरू गर्छौं भनेर हो–हल्लासहित शुरू गर्ने एउटा तरिका हुन्छ, तर ‘बिस्तारै सुधार गर्छौं’ भन्नेहरू स–साना झिल्का हुन्। त्यसले समयक्रममा ठूलो रूप लिनसक्छ। सामाजिक आन्दोलन मसिना विषयबाट उब्जिन सक्छ। जस्तो, ट्युनिसियामा एक दशक पहिले प्रहरीले एक फलफूल व्यापारीको रिक्सा पल्टाइ दिएपछि ठूलो आन्दोलनको शुरूआत भएको थियो।
ट्युनिसियाका व्यापारी मोहम्मद बौवाजिजीका जस्ता पीडा त काठमाडौँका सडक व्यापारीले अहिले भोगिरहेका छन्, भलै उनले आत्मदाह गरे। काठमाडौँलाई पनि एउटा विशाल आन्दोलनले लपेट्नुपर्ने हैन?
हाम्रो समाज अलिक फरक छ। हामीलाई कतिपय सामाजिक मुद्दाले पोल्दैन। हामीलाई गरिबी अत्यन्त सामान्य लाग्छ किनभने दैनिक देखिरहेका छौँ। नेपाली समाजमा यस्ता विषयले किन छुँदैन भने हामी हिंसात्मक राजनीतिको बाटोबाट गुज्रियौँ, यसले धेरै असामान्य विषयलाई सामान्य बनाइदियो। मान्छे विस्थापित हुनु सामान्य भयो। हत्या हुनु सामान्य भयो। चोरी हुनु सामान्य भयो।
हिंसात्मक राजनीतिले सामान्य बनाइदिएको अर्को भयानक पक्ष हो– दण्डहीनता। जस्तोसुकै नकाम गरे पनि अपराधीले दण्ड पाउँदैन। दण्ड नपाएपछि हामीमा संवेदनशीलता पनि मर्छ। नकाम गर्नुहुँदैन भन्ने आँट पनि हराउँछ। नेपाली समाजमा अन्याय अत्याचार पनि यति धेरै भएछ कि यस्ता शब्द सुन्न पनि झिँजो लाग्न थालिसकेछ। हिंसात्मक आन्दोलनबाट भर्खर बाहिर निस्किएको नेपाली समाज अहिले यही अवस्थामा छ। संवेदनशीलता मर्दै गएको छ। कोभिड–१९ को समयमा महाकालीको उर्लँदो भेल तरेर भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूप्रति हाम्रो संवेदना जागेन। हिंसापछिको समाजलाई जोड्ने र संवेदनशीलताको विकास गर्ने तौरतरिकाबाट विमर्शको खाँचो छ।
संवेदनशीलता, सामाजिक आन्दोलन र लोकतन्त्र जोडिने विन्दु कहाँ हो?
सामाजिक आन्दोलनको फ्रेमिङ। सामाजिक आन्दोलनले कथा तयार पार्न सक्नुपर्यो। माइतीघरमा आन्दोलनकारी बसिरहेका छन्। उनीहरू देशका कुनाकन्दराबाट सयौँ माइल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगे भन्ने समाचार आयो। खुट्टामा फोका उठेका फोटोहरू देखियो। त्यो समाचार पढेर वा फोटो हेरेर कोही मानिस उनीहरूको समर्थनमा जान्छन् कि जाँदैनन्? म एक दिन गएको थिएँ। त्यहाँ पटक–पटक गएको भए थप संवेदनशील भइन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। तर हामी सबै व्यस्त छौँ। त्यसकारण, सामाजिक संवेदनशीलतालाई आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, विचारको व्यवस्थाले संकुचन गराउने रहेछ। घटना देखेपछि त्यही परिस्थिति भविष्यमा मैले पनि भोग्नपर्ला भन्ने भाव आउनुपर्यो।
मसँग एउटा प्रश्न छ– नेपाली समाजलाई के कुराले जोड्छ? हामीलाई लाग्ला, समाजलाई लोकतन्त्र, समानता, राष्ट्रिय भावले जोड्छ। तर त्यसो भएन। समाजमा समानता देखिएन– यहाँ छुवाछुत, गरिबी, अन्याय, अत्याचार छ। यी समूहहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सामाजिक आन्दोलनले भूमिका खेल्छ। सुन्न र सुनाउन सक्ने परिस्थिति लोकतन्त्रले दिन्छ। सुन्ने र सुनाउने ‘मेथड’ लोकतन्त्रले दिन्छ। त्यसकारण, यो अन्योन्याश्रित हुन्छ।
सामाजिक आन्दोलनका लागि नभई नहुने पक्ष के हो?
सामाजिक आन्दोलनमा जाने हाम्रा अभियन्ताहरू यसलाई साँच्चिकै आत्मसाथ गर्नेहरू छन्? वा देखाउन खोज्नेहरू मात्र छन्? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। खासमा समानुभूतिको जरूरी पर्ने रहेछ। सामाजिक आन्दोलन सहानुभूतिबाट चल्दैन रहेछ। माइतीघरमा आन्दोलन गर्न आएका उखु किसानहरूलाई सहानुभूति देखाएर मात्र भएन, समानुभूति चाहियो। आन्दोलन जसका निम्ति सोचिएको छ तिनीहरूले अगाडि बढाउनुपर्ने रहेछ। गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकको भन्छिन्– क्यान सवार्लटन स्पिक? मेरा निम्ति बोलेर कसैले फाइदा लिइरहेको छ भन्ने विचार गरिबमा आउन सक्ला! त्यसकारण, सामाजिक आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विश्वास हो। संवाद र नेतृत्वमा विश्वास हुनुपर्छ।
कतिपय मानिसको बुझाइ छ– नेपालमा सामाजिक आन्दोलन शिथिल भयो। किन त्यस्तो भयो? तपाईंको अनुभवले के भन्छ?
नेपाली समाजमा संवेदनशीलता क्षीण हुँदै गएको भन्न सकिन्छ। तर सामाजिक आन्दोलन शिथिल भयो भन्न सकिँदैन। सर्वप्रथम, आन्दोलनमा आउनेहरूले आफ्नो अजेन्डा स्पष्ट बनाउनुपर्छ, नेपालमा त्यही छैन। कसैलाई सनक चढेर सामाजिक आन्दोलन हुँदैन। साधनस्रोत, संवाद, तयारी, फ्रेमिङ, निरन्तरता चाहियो। नेतृत्वको निरन्तरता चाहियो। मुद्दाको निरन्तरता चाहियो। त्यसलाई बोक्ने र सहयोग गर्ने मान्छे चाहियो। लेखक विसेंन्ट बेभिन्सले पनि समाजमा कुनै कुराले ‘ट्रिगर’ गरेपछि ज्वालामुखी फुट्छ तर त्यसको निरन्तरता हुँदैन भनेका छन्।
हाम्रोमा आन्दोलनमा जानेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘आन्दोलनजीवी’ भन्दै जिस्काइन्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने?
आन्दोलनकारीलाई जिस्काउनु हुँदैन। केही फुर्सदिला साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरू गइरहनु हुन्छ। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आन्दोलनमा गएकालाई आन्दोलनजीवी भने। यहाँ पनि जिस्काउँछन्। तर सोच्नुस् त, ती मान्छे पनि आन्दोलनमा गएनन् भने प्रश्न बाँकी रहँदैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहभागी हुन गइरहनुहुन्थ्यो। अरू सबै राजालाई दाम चढाउन गइसकेका थिए। कोइराला भन्थे– खबरदार! नेपालको राजनीतिक प्रश्नको समाधान भएको छैन। अहिले मेरा अनन्य मित्रहरू सञ्जीव उप्रेती र अर्चना थापा आन्दोलनमा गइरहेको देख्छु। जानुपर्छ। सञ्जीवलाई सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ गाली गरिरहेका हुन्छन् तर पनि ऊ भिडिरहेको देखिन्छ। निरन्तरको भिडाइले प्रश्न मर्न दिँदैन। त्यसकारण आन्दोलनमा सबै पक्षको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
आन्दोलन उराल्न के चाहिन्छ, ‘करेज’ कि ‘करिस्मा’?
मुख्यतः ‘करेज’ चाहिन्छ। ‘करिस्मा’लाई म ठूलो स्थान दिन्नँ। पातलो ज्यान, ठूलो रुद्रघण्टी निस्किएको, छोटो प्यान्ट लगाउने, ज्यानमा नसुहाउने ठूलो कोट लगाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछि करिस्मा कमाए। प्रधानमन्त्री भए। पछिपछि, ज्यान पनि भरिलो भयो। सबैसँग संवाद गर्थे। महात्मा गान्धी आन्दोलनमा हिँड्थे। उनको के करिस्मा थियो? उनले पछिपछि करिस्मा कमाए। मोदी कति करिस्मेटिक देखिन्छन् तर ‘करेजियस’ छैनन्। करिस्मा गुम्दो पनि रहेछ। ऊबेला सिक्लेसबाट खैरो कमिज लगाएर प्रचण्ड काठमाडौँ आए, यहाँ उनलाई हेर्नेहरूको ताँती थियो। अहिले उनलाई कसले पत्याउँछ! मानिसमा करेज र करिस्मा दुवै भयो भने ऊ मार्टिन लुथर किङ जस्तो बन्छ।
डर भएको मानिस आन्दोलनमा जाँदैन। डरपोक मान्छे माइतीघरमा गएर चर्को स्वरमा नारा उराल्दैन। मानिस निर्भय हुनुपर्छ। यो लोकतन्त्रको पनि अभिन्न पाटो हो। मान्छे भोट हाल्न डरायो भने लोकतन्त्रले काम गरेको ठहरिँदैन। २०४६ सालको जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा गणेशमान सिंहको घरमा ठूलो भेला आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ चन्द्रशेखरले भनेका थिए– ‘गान्धीने कहा कि मन से भय भगादो, तब आन्दोलनकारी होजाएगा।’ अर्थात्, आन्दोलनकारी हुन सर्वप्रथम मनबाट भय निकाल्नुपर्छ।
तपाईंले २०६० सालमा ‘हिमाल’ पत्रिकामा ‘आन्दोलित राज्य, विद्रोहको मौसम’ शीर्षकमा लेख लेख्नुभएको थियो। लेखको शुरूआतमा एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? साँच्चै, कस्तो हुन्छ?
सामाजिक आन्दोलन लामो समय चल्छ। राजनीतिक आन्दोलन केही राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न छोटो समयका लागि सञ्चालन हुन्छ। सामाजिक आन्दोलन छोटो पनि हुनसक्छ। जस्तो, कुनै विधेयकमा विभेदजन्य प्रावधान छ भने छोटो समय आन्दोलन गरेर त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। कुनैकुनै राजनीतिक आन्दोलन लामो पनि हुनसक्छ। जस्तो, नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन तिसौँ वर्ष चल्यो। हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक आन्दोलन बृहत्तर हुन्छ।
जहाँ राजनीतिक मुद्दा थिग्रिँदै गएका छन्, त्यहाँ सामाजिक आन्दोलनले थप परिवर्तन गर्ने हो। त्यस्ता ठाउँमा राजनीतिक आन्दोलनले खास काम गर्दैन। अमेरिकामा अश्वेतहरूको आन्दोलन सामाजिक र राजनीतिक दुवै हो। विभेदको सन्दर्भमा यो सामाजिक सवाल भयो। प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा यो राजनीतिक भयो। यी दुईको सम्बन्ध बुझ्न जरूरी छ। प्रतिनिधित्व हुँदैमा सबै कुरा पाइन्छ भन्ने हुँदैन तर प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन पुनः सामाजिक आन्दोलन चाहिन्छ। राजनीति आन्दोलनभन्दा सामाजिक आन्दोलन धेरै हदसम्म समावेशी हुन्छ।
सामाजिक आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा राजनीतिक हुने वा राजनीतिक आन्दोलन समय अन्तरालमा सामाजिक बन्ने हुन्छ कि हुँदैन?
राज्य र समाजको प्रकृति कस्तो छ भनेर हेरियो भने यो प्रश्नको जवाफ पाइन्छ। निश्चय पनि समाज राज्यभन्दा पुरानो अवधारणा हो। राज्य पछिपछि बनाइएको हो। तर अहिले सोचौँ त! तपाईं आफूलाई राज्यबाट अलग राख्न सक्नुहुन्छ? समाज पहिला कि राज्य भन्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा ठूलो बहस छ। तर अहिलेको परिवेशमा हामीले आफूलाई राज्यबाट अलग गर्न सक्दैनौँ। तिब्बतीयनको राज्य छैन तर समाज छ। तिब्बतीहरूको आन्दोलन सामाजिक र राजनीतिक दुवै हो। राजनीतिक आन्दोलन किन हो भने उसले आफ्नो राज्य पाएको छैन। दार्जिलिङमा नेपाली भाषीको आन्दोलन छ, उनीहरूलाई भारतभित्र सानो भए पनि आफ्नो राज्य चाहिएको छ। उनीहरू भारतभित्र रहेर भारतसँग लड्दा त्यो राजनीतिक भयो। तर आफूभित्र गठबन्धन विकास गर्दा, आन्दोलनको स्वरूप तयार पार्दा, सामाजिक समूह बनाएर राजनीतिक मागबारे सोचविचार गर्दा त्यो सामाजिक भयो।
हरेक राजनीतिक आन्दोलनको आधार सामाजिक आन्दोलन हुनसक्छ। जस्तो, ट्रेड युनियन आन्दोलन। कामदार सामाजिक समूह थियो, त्यो पछि ट्रेड युनियन बन्यो, प्रकारान्तरमा राज्य सञ्चालनमा सहभागिता खोज्यो र अन्ततः राजनीतिक आन्दोलन भयो। अहिले जर्मनीमा हेरियो भने वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन भइरहेका छन्, ती सामाजिक हुन्। अब उनीहरू राजनीतिमा पनि उपस्थिति खोजिरहेका छन्। आफ्नो मुद्दालाई बलियो बनाउन संसद्मा आफ्ना मान्छेको जरूरी महसुस गरिरहेका छन्।
पहिला–पहिला उस्तैउस्तै विचार बोकेका मानिस भेला भएर मुद्दाको वकालत गर्थे, तर अहिले उनीहरूले भन्न थाले– राज्य यतिधेरै शक्तिशाली भयो कि हाम्रो मुद्दाको सुनुवाइ हुन हाम्रा मान्छे पनि नीतिनिर्माण हुने ठाउँमा चाहियो। यसरी सामाजिक आन्दोलन राजनीतिक पनि बन्ने रहेछ। नेपालमा कतिपयले हाम्रा आन्दोलन सामाजिक आन्दोलन हुन्, हामीलाई राजनीतिसँग मतलब छैन भन्छन्। तर आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवश्यकता ठान्छन् र त्यो आन्दोलन राजनीतितिर ढल्किन्छ। राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन यसरी अघि बढिरहेका हुन्छन्।
सामाजिक आन्दोलन शक्तिशाली हुन्छ तर ऊ वार्ता गर्छ, आफ्नो कुरा प्राप्त गर्छ र सामान्य जीवनयापनमा फर्किन्छ। सामाजिक आन्दोलनको नाम कायम हुन्छ, भोलि केही अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यही ‘प्लेटफर्म’मा मानिसलाई भेला गर्न सकिन्छ।
तपाईंले सोही लेखमा २००७ सालको क्रान्तिबाहेक विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले सामाजिक परिवर्तनको अजेन्डालाई छुन सकेनन् भन्नुभएको छ। आन्दोलन थुप्रै भए तर तिनले समाज परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसक्नुको कारण के हो?
सामान्य बोलीचालीमा, २००७ सालमा जे भयो त्यसलाई क्रान्ति भनिन्छ। यसबाहेक अरू कुनै पनि राजनीतिक अभ्यासलाई क्रान्ति भनिएको छैन। माओवादीले जे गर्यो त्यसलाई पनि बोलीचालीमा क्रान्ति भनिँदैन, बरु माओवादी आन्दोलन, जनयुद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व भनिन्छ। २००७ सालमै फर्किऊँ। नेपालको नक्सा तेर्सो छ। भारततिरको भेगबाट त्यो अभियान विभिन्न ठाउँबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्छ, जस्तो– विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुर, भैरहवाबाट। उनीहरू जहाँ–जहाँबाट मुलुकभित्र प्रवेश गरे, त्यस ठाउँका सामाजिक सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। मैले माथि पनि भनेको छु, क्रान्तिमा हिँडेकाहरू सँगै भात खान थाले, त्यहाँ जात हेरिएन। यो सामाजिक परिवर्तन हो।
डा. केआई सिंह रूपन्देही आए। त्यहाँ शुक्लको ठूलो बसोबास थियो। त्यो ठाउँमा भूमिको ठूलो प्रश्न थियो। त्यहाँ शुक्लहरूको घरबाट धान लुटियो। यसले शुक्लहरू सर्वेसर्वा हैनन् भन्ने सन्देश दियो। त्यसले मानिसमा डर भगायो। डरका सन्दर्भमा एउटा उदाहरण दिन्छु। सिंह डोटीका मान्छे थिए, धेरै वर्ष भारत बसेकाले उनी मधेशी हुन् कि पहाडिया भनेर धेरैले छुट्याउन सक्दैन थिए। रूपन्देहीमा उनी आएर बसेको ‘पशुपति लज’ थियो। अरू ठाउँमा गरिबहरू पस्न डराउँथे, त्यो लजमा ‘यहाँ तो डाक्टर केआई सिंह रहल्वा, कौन रोकाए हामे’ भन्दै भित्र पस्थे।
बर्दियामा राधाकृष्ण थारू थिए, उनले ‘जमिन जोत्नेको हुन्छ’ भने। यसले जमिनसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याइदियो। विभिन्न ठाउँमा यस्ता फरक–फरक परिवर्तन देखा पर्यो। बाहुनले हलो जोत्न थाले, त्यो २००७ सालको क्रान्तिको देन हो। बाहुनले पाइन्ट पनि लगाउन थाले, जुत्ता लगाएर भात खान थाले, अंग्रेजी बोल्न थाले। यसले सामाजिक सन्देश यसरी फैलायो कि नेपालका थुप्रै सामाजिक सम्बन्धमा परिवर्तन ल्यायो। क्रान्ति हुँदा सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलन एकआपसमा गाँसिँदै–गाँसिँदै अघि बढ्छन्।
हरेक आन्दोलनले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ?
हुँदैन। हरेक आन्दोलनको विजेता र पराजित पक्ष हुन्छ। कोही न कोही विस्थापित हुन्छ। त्यसैले आन्दोलनलाई कसले व्याख्या गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। सामाजिक आन्दोलन ‘रिग्रेसिभ’ पनि हुन्छ।
नेपालले १०/१० वर्षमा आन्दोलन भोगेको हो। तपाईंले पनि ठाउँ–ठाउँमा यो कुराको व्याख्या गर्नुभएको छ। २०६३ यता ठूला आन्दोलन देखिएको छैन। अब नेपाली समाजलाई आन्दोलनको ‘डोज’ पुगेको हो?
अहिले हामीले संस्था बनाएका छौँ। स्थानीय सरकार छ। संसद् छ। जनताका इच्छा, आकांक्षा, रिस, आक्रोशलाई सहजरूपमा पोख्ने ठाउँ छ। माइतीघरमा सानातिना आन्दोलन पनि भइरहेका छन्। साना–साना आन्दोलन नियमित भइरहेका कारण ठूला आन्दोलन नभएको हुनसक्छ। सोसल मिडियाका कारण पनि त्यसो भएको हुनसक्छ, किनभने मानिसलाई चित्त बुझेन भने सामाजिक सञ्जालमा टुच्च लेख्दिइहाल्छ। त्यहाँ लेखिएको कुराको जबाफदेहिता केही नभए पनि आक्रोश पोखियो। यसमा जति ‘रेडिकल’ भए पनि भयो, पुलिसले पक्रिएला कि भन्नुपरेन। जसलाई जति गाली गरे पनि भयो। मान्छेको विचार राख्ने ‘प्लेटफर्म’ पनि धेरै भए, राजनीतिक दल, युनियन, संघसंस्थाहरू छन्। मान्छेमा एक किसिमको थकान पनि छ।
गएको जनआन्दोलनपछि (संविधान बनाउने समयमा) धेरै सामूहिक परिचालन भयो। यसले मानिसलाई थकाएको पनि हुनसक्छ। चीनमा पनि तियनमेन आन्दोलन पछि अर्को आन्दोलनको सम्भावना बन्द भएको छ। त्यहाँ दमन भयो। दमन र सामाजिक आन्दोलनको पनि ठूलो सम्बन्ध छ। कहिलेकाहीँ हिंसाले आन्दोलनलाई पूर्णरूपमा दबाउँछ। कहिलेकाहीँ आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँछ। यसलाई ‘मुभमेन्ट रिप्रेसन प्याराडक्स’ भनिन्छ। नेपालमा ठूला सामाजिक आन्दोलनलाई दमन पनि गरिएको छैन। त्यसो भएपछि पुनर्संगठित भएर राज्यलाई धक्का दिनेगरी आन्दोलन पनि उठ्ने भएन। मैले नेपालमा तुरून्त अर्को आन्दोलन हुने सम्भावना पनि देख्दिन।
तपाईंले अगाडि भिन्सेन्ट बेभिन्सको कुरा गर्नुभयो। उनले भर्खर–भर्खर ‘ज्याकोबिन’मा एक अन्तर्वार्ता दिएका छन्, उनको भनाइ छ– आन्दोलनमाथि राज्यको दमनले कहिलेकाहीँ नयाँ अवसर सिर्जना गरिदिन्छ। सामाजिक आन्दोलनलाई राज्यले कसरी लिनुपर्छ?
सामाजिक आन्दोलनलाई राज्यले धेरैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अवसरको रूपमा हेर्छ। किनभने राजनीतिक दलहरूले निकाल्न नसकेको विषय आन्दोलनमार्फत आएको हुन्छ। दलहरूले सबै पक्षलाई समेट्न सक्दैनन्। उनीहरूको क्षमता पनि नहुन सक्छ। सामाजिक आन्दोलनले विभिन्न माग उठाइरहेको हुन्छ, राज्यले एउटाको अधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अधिकार नखोसियोस् भनेर ‘ब्यालेन्स’ गर्ने काम गर्छ। विविधता बोकेको समाजमा आफ्ना समूह, समाज, समुदायको विषयमा कुरा उठाउनु गलत होइन। तर, अरूका मुद्दालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, अरूप्रति बेमतलबी हुन भएन। किनभने समाजमा सबै मिलेर बस्नुपर्छ। त्यसैले फरक–फरक समूहलाई मिलाएर राख्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ। संवाद गर्नुपर्छ, राज्य यहाँनेर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्यले भन्नुपर्छ– सबैको न्याय हेर्ने जिम्मा मेरो हो। तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदैन, किनभने भोट बैंक हुन्छ। भोट बैंकलाई खुशी पार्न खोजिन्छ।
सामाजिक आन्दोलनले समाज परिवर्तन हुने हो कि समाज परिवर्तनले सामाजिक आन्दोलन हुने हो?
सामाजिक आन्दोलनले दुई वटा कुरा गर्ने हो। एउटा, समाज परिवर्तनको अजेन्डालाई बोक्ने हो। दुई, परिवर्तनको गतिलाई निरन्तरता दिने हो, किनभने परिवर्तन रोकिने कुरा हैन। राज्य र राजनीतिक दलहरू सधैँभर स्थायित्वका पक्षमा हुन्छन्, तर समाजचाहिँ गतिशील चलिरहेको हुन्छ। अहिले मैले नेपालमा देखेको द्वन्द्व यही हो। नेपालमा दलहरू यथास्थितिवादी लाग्छन्। तर समाजले सधैँ सम्भावनाको खोजी गरिरहेको हुन्छ। समाजको आकांक्षा हुन्छ, त्यसलाई बाटो देखाउने र निर्देशित गर्ने काम राज्यको पनि हो। समाज सधैँ चञ्चल हुन्छ, राज्य स्थिरताको द्योतक हो। परिवर्तनको झिल्को समाजबाट आउने हो, त्यो झिल्कोलाई सार्वजनिक हितका लागि बनाउने काम राज्यको हो। यसरी, राज्य कहिलेकाहीँ नियन्त्रणकारी देखिन्छ, कहिले सहयोगी पनि देखिन्छ।