नेपालमा नियामक निकायको आवश्यकता दिनानुदिन बढेको महसुस गर्नेहरू धेरै छन्। सामान्यदेखि जटिल समस्यामा राज्यका नियामक निकायले तत्काल ‘एक्सन’ लिऊन् भन्ने अपेक्षा धेरै नेपालीजनमा देखिन्छ। राज्यको असक्षमतालाई दोषारोपण गर्दै आफू राष्ट्रप्रेमी देखिने र कहलाउने अभ्यास फेसनजस्तो भइसकेको छ। बाटोमा सामान्य खाल्डो परेको देख्दा मात्र नभएर घर झगडामा समेत ‘राज्यको सशक्त उपस्थिति खोज्ने’ नागरिक प्रशस्त छन्।
राज्यका संयन्त्र चुस्त हुँदा जनअपेक्षा सहज रूपमा पूरा हुन्छन् र राज्य चुस्त नहुँदा आकांक्षा आक्रोशमा बदलिन्छन्। यी र यस्तै आकांक्षाबीच राज्यसंयन्त्रले जनताको सेवा सही समय, अपेक्षित गुणस्तर, तोकिएको स्थान र तोकिएको परिणाममा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने तथ्यको जाँच गर्न शक्तिशाली नियामक निकायको परिकल्पना गरिन्छ। तर राज्यका विभिन्न संयन्त्रको कामकारबाहीको अपेक्षित परिणाम नदेख्दा जनसेवाबारे जनताको अनुभूति सुखद छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
राम्रो कार्यको निरन्तरता, नराम्रोको स्थगन, ठिकै कामको गुणस्तर अभिवृद्धि नै राज्यका निकायको कार्यका रूपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ। राज्यको ‘चेकलिस्ट’अनुसार काम गर्ने राज्यको कर्मचारीतन्त्र र सोअनुसार काम गरेर गरेनन् भन्ने परीक्षण गर्ने नियामक निकायले नै राज्यको सन्तुलित 'डेलिभरी'लाई प्रोत्साहन गर्ने हो।
कार्यसम्पादनमा हुने लापरबाही र कार्यादेशअनुसार कार्यसम्पादन नहुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कानून बनाएर नियामक निकाय गठन गरिरहेको हुन्छ, तर आजको नेपालको कुरा गर्दा नियामक निकाय विकृतिलाई उल्टै लाहाछाप लगाउने अड्डाका रूपमा विकास भइरहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ।
त्यसकारण वर्तमानमा नियामक निकाय गठनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य स्वयंलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ। नियामक निकाय गठनले एकातर्फ राज्यमाथि थप आर्थिक भार परेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ राज्यका यी निकायको निकम्मापनले राज्य असफल भइरहेको त छैन भन्ने शंका जनमानसबीच सञ्चार भइराखेको छ।
खासगरी सर्वसाधारणको हित प्रवर्द्धन, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता र नैतिक अभ्यासको लागि नियामक निकायको आवश्यकता रहने गरेको भए पनि तिनका अभ्यास नै पूर्णतया असफलजस्तै देखिँदा राज्यका यी निकायको औचित्यमाथि बारबार प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यी र यस्तै घटनाबीच सुशासन कायम गर्न सुशासन कानून, भ्रष्टाचार निवारण गर्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठनार्थ कानून, नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठनसम्बन्धी कानून, नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनार्थ कानून, विद्युत् नियमन आयोगको गठन, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गठन, बीमा प्राधिकरणलगायत विभिन्न तत्तत् संस्थाको नियमन अनुगमन र राज्यको अपेक्षाअनुसार डेलिभरीको सुनिश्चितता गर्ने कार्यादेशसहित राज्यले आवश्यकता महसुस गरेका नियमनकारी संस्था गठन गरेको गर्यै छ। तर यी संस्थाको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत देखिने गरेको छैन।
कानूनलाई सीमित दायरामा राखी कार्यान्वयन गरेका कारण राज्यसंयन्त्र शिथिलप्राय: भइरहेका बेला राज्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लक्षित गरेर अर्को नियामक संस्थाको परिकल्पना गर्दै सो गठनसम्बन्धी कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। के अब आउने नियामक संस्था उड्डयन क्षेत्रको सोचेजस्तो कायापलट गर्न सक्षम होला? यो क्षेत्रमा रहेका खाडलहरू पुर्न सक्षम होला? निकट विगतमा भएका हवाई दुर्घटनाको आलोकमा जल्दोबल्दो बहसको विषय बनेको छ यो।
नियामक निकाय स्वयंले मनपरी अभ्यास गर्ने तथा विकृत अभ्यासलाई बढवा दिने दृष्टान्त रहेको अवस्थामा तिनको उपस्थिति केबल औपचारिकताका लागि हुने अभ्यास जारी छ। त्यति मात्र होइन, नियामकहरू बेपरवाह रहेको तथ्य विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बेलाबेला सार्वजनिक भइरहेका छन्। धितोपत्र बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, बीमा प्राधिकरणलगायत नियामक निकायले सर्वसाधारणको हित संकटमा पार्दै आएको टिप्पणी दिनानुदिन मिडियामा पढ्न र सुन्न पाइरहिएकै छ।
यिनै नियामक निकायको प्रमुख नियुक्तिमा व्यावसायिक घरानाको रस्साकस्सीले ती घटना सतहमा आउने गरेका छन्। यसले एकातर्फ नियमनकारी निकाय व्यावसायिक घरानाको बन्दी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ, आफू अनुकूल व्यक्ति त्यस्ता निकायमा नियुक्ति गर्न कतिपय राजनीतिक दलले लेनदेन गर्ने भन्ने आरोप सुनिएबाट नियमनकारी निकायको औचित्यमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। जनताको भलाइको अपेक्षा गरेर गठन हुने यी र यस्ता संस्थामा कार्यसम्पादनभन्दा स्वार्थ समूहको प्रवर्द्धन गर्ने गरी हुने नियुक्तिले नियमनकारी निकायको आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गर्न त्यस्ता संस्थाको माग गर्नेहरूलाई गाह्रो हुन्छ।
सीमित अपवादको घेरामा पर्ने र संस्थागत सामर्थ्य बलियो रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक (यसबारे समेत बेलाबेला प्रश्न नउठ्ने गरेको भने होइन) बाहेक अन्य संस्थाको हबिगत उस्तै रहेको भए पनि राज्यले नियामक निकाय गठनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। कानूनतः कार्यसम्पादनमा स्वायत्त रहने अपेक्षा गरिने निकायले उल्टै व्यावसायिक घरानाको पक्षपोषण गर्ने आरोप लाग्दैगर्दा यसको गठनमा राज्य किन कसिएर लाग्छ? जबकि, नियामक निकायकै खस्कँदो कार्यसम्पादन र निरन्तरको क्षयीकरणले मुलुकको सुशासनमा नियामकहरू नै थप अवरोधक बनेझैँ महसुस हुन थालेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सवालमा समेत अब गठन हुने नियामक निकाय उल्लेखित निकायभन्दा भिन्न हुनेवाला छ भनेर कसरी ढुक्क हुने? यसबारे राज्य बेलैमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ। उड्डयन क्षेत्र पनि धितोपत्र वा अन्य निकायजस्तो 'नियमन' हुने अवस्था आयो भने त्यो सबैभन्दा दुखद हुने छ। त्यसो किन पनि भने सर्वसाधारणको अमूल्य जीवनको सरोकार रहेको क्षेत्र हो उड्डयन।
योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली हुने कि राजनीतिक नियुक्तिकै निरन्तरता हुने? स्वायत्तता लिखित मात्र हुने कि व्यवहारमा समेत? यो क्षेत्रका देखिने अनुहार मात्र 'सुन्दर' हुने कि वास्तवमै? यी र यस्ता विषयले यो क्षेत्र थप कायापलट हुने या थप बिग्रने भन्ने निर्क्योल गर्छ। नेपालमा कानूनको अभाव छैन, तर कानून गोजीमा राखेर 'मन'को कार्यान्वयन भइरहेको देखिने गरेको छ। कानूनको दफा टेबलमा राखेर टेबलमुनिबाट कानून कार्यान्वयन गरिन्छ।
सन् २००८ सालको वित्तीय संकटपछि अमेरिकी तथा युरोपियन मुलुकले सुशासनका लागि कठोर खालका कानून अगाडि सारे। एशियाली मुलुक सिंगापुर र दक्षिण कोरियालगायत देशमा देखिएको ‘चमत्कार’ यी देशका राजनीतिक नेतृत्वको सुशासनको परिणाम हो। कानून कार्यान्वयनमा इमानदारी हुनु हो। तर हाम्रोमा भने विगतदेखि नै चाहेको ठाउँमा डन्डा उठाएर ‘मागी खाने भाँडो’का रूपमा नियामकलाई विकास गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा थप नियामक निकाय गठन गर्दै त्यही विकृत धन्दालाई प्रोत्साहित गर्नुभन्दा भइरहेका कानूनको अक्षरशः र तटस्थ पालना गर्ने सके देशको भलाई हुने थियो कि?
(नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपप्रबन्धक शर्माको यो निजी विचार हो।)