यसपालि पारिवारिक, पेशागत लगायत विभिन्न कामको सिलसिलामा गत असारदेखि भदौ महिनाको बीचमा काठमाडौँ बाहिर नै रहने संयोग जुर्‍यो। काठमाडौँ बाहिर पनि खासमा लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र गाउँमा पटक–पटक पुग्नुपर्‍यो।

मलाई यो यात्रा सम्भव भएसम्म सार्वजनिक यातायातमा गर्न मन थियो। त्यहीकारण मिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमै यात्रा गरेँ। त्यसक्रममा भेटिने आम मानिसका कुरा सुन्न खोजेँ। उनीहरूका कुराबाट स्थानीय स्तरका अनि ‘ग्रासरुट’ अर्थात भुइँ तहका जनसरोकार बुझ्न मलाई भित्रैदेखि मन थियो।

यात्राका क्रममा अलि धेरै जनसरोकार जोडिएका सरकारी कार्यालयसम्म पुगेर सेवाग्राहीसँग भलाकुसारी गर्ने, उनीहरूले भोगेका समस्यादेखि सरकारी सेवाबारे उनीहरूको बुझाई नियाल्ने प्रयत्न पनि गरेँ। यसपालि यात्रा गर्दा र सरकारी कार्यालयहरूमा पुगेर गफिँदा मैले पाएको कुरा के हो भने नेपालको राजनीति दलका माथिल्लो तहमा भएकाहरूलाई सत्तामा आसीन गराउने र त्यसपछि लोभी, दलाल, तस्कर, चाकरबाज लगायतको भीडले लुटतन्त्रको व्यापार गर्ने साधन मात्र बन्यो भन्ने बुझाई भुइँ तहमा व्याप्त रहेछ। आम जनमानसको बुझाई यही रहेछ।

यति मात्र होइन, अहिले जनमानसको नजरमा भीडले लुटतन्त्रको व्यापारसमेत गरिरहेको छ। हाम्रा नेताहरूका थोत्रा र बकम्फुसे भाषणबाट लगभग वाक्कदिक्क भइसकेका रहेछन् आम मानिस। भुइँ तहका प्रायः मानिसको आकांक्षा र आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु यसको कारण हुनसक्छ। हुन पनि यस्ता विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेकै देखिँदैनन्। त्यसअनुसारका कामकारबाही देखिँदा पनि देखिँदैनन्।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेताहरूले पनि राजनीतिक क्रान्ति सकिएको, अब आर्थिक क्रान्ति गरिने घोषणा गरेका थिए। उनीहरूको यस्तो घोषणा आर्थिक विकास मार्फत आम मानिसको जीवन बदल्न काम गर्छौं भन्ने थियो। तर त्यसयताका ८–९ वर्षमा देश विकासका फलदायी रणनीति बनाउनु भन्दा सत्ताको रथारोहणको पालो कुर्ने काम मात्र प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। नेताहरूमा यस्तो सोच मात्र हाबी छ भन्ने बुझाई भुइँ तहसम्म बिस्तार भएको छ।

यसपालिको जिल्ला र गाउँ यात्रामा मैले जमिनी तहमा देखिएका विषय र समस्यालाई बुँदागत रूपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छः 

कमजोर सार्वजनिक सेवाः जहाँ नागरिकले सेवा पाउनुपर्ने धेरै काम जोडिएका हुन्छन्, ती सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूको अवस्था यसपालि राम्ररी अवलोकन गर्न पाइयो। राम्रा नभई ‘हाम्रा’ भन्ने व्यक्तिहरूलाई नागरिककका दैनन्दिनसँग जोडिने स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, मालपोत, जिल्ला प्रशासन जस्ता अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरूमा राखेका कारण ती निकाय सेवा दिने भन्दा बरु हैरानी थोपर्ने कार्यालयमा परिणत भएको देख्न र भोग्न पाइयो। यी कार्यालयहरूमा पुग्दा लाग्यो, त्यहाँ काममा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि छैन।

आम जनसाधारणको समस्या निरुपण गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने भन्दा पनि कसरी अल्झाएर सकेसम्म पैसा धुत्न सकिन्छ भन्ने दाउपेच ती कार्यालयहरूमा रहेको, त्यसले सेवा लिन आएका जनसाधारणलाई आक्रोशित नै तुल्याएको कुराकानीका क्रममा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाइयो। यसले अरु कहाँ–कहाँ असर गरेको छ भन्ने त छुट्टै विमर्शको विषय होला, नागरिकको दैनिक जीवन र त्यसको गुणस्तरलाई भने नराम्रो असर गरेको छ। 

विश्वासको क्षयीकरणः सरकारी कार्यालयहरूमा बढेको असाध्यै गैरजिम्मेवारीपन, सूचनाको अनुपलब्धता र भ्रष्टाचारले अहिलेका दल र तीभित्र रहेका अनुहारप्रति नै जनतामा अविश्वास बढेको भुइँ तहमा प्रष्ट देख्न पाइन्छ। यतिसम्म कि कतै सरकारी कर्मचारी देख्दा उसले पैसाबिना काम नै गर्दैन भन्ने भाष्य खडा हुनपुगेको छ। सरकार र सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी निकायहरूप्रतिको विश्वास क्रमशः क्षयीकरण भइरहेको छ। 

असमानताः तल्लो तहसम्म आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार यसरी मौलाएको छ कि किसान तथा अरु लक्ष्यित वर्ग र समुदायका लागि शुरु गरिएका गाउँस्तरका कार्यक्रमका स्रोत र अवसरहरूको लाभ अरु नै पहुँचवाला र सरोकारवालाले उठाइरहेका छन्। अर्काको गाई, बाख्रा आदि देखाएर टाठाबाठाले गरिब र किसानको नाममा आएको अनुदान ठग्ने कुरा सामान्य जस्तै भइसकेको छ। यही कारण वास्तविक भुइँ मान्छे उनीहरूकै लागि आएका सेवा र सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।

सरकारी अनुदान लुटिखाने साधन भएको छ। यसले सेवा र सुविधाको असमान वितरणलाई प्रवर्द्धन मात्र गरेको छैन, जमिनी तहमा सामाजिक र आर्थिक असमानताहरूलाई झन् धेरै बढाइदिएको छ। 

करको मारः स्थानीय सरकार आएदेखि वडा कार्यालयबाट लिइने खेती गरिने जग्गाको कर यस आर्थिक वर्षदेखि दुई गुणाले बृद्धि भएको छ। खेती गरिने जग्गाको मूल्यांकन अचाक्ली बढाएका कारण वडा, गाउँ, नगरपालिकाबाट लिने सिफारिस र अन्य सेवाको महसुल प्रतिकठ्ठा मूल्यांकनको हिसाबले तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। मालपोत कार्यालयमा तिर्ने ‘स्काइ रकेट’ महसुलले खेती किसानीका लागि कसैले जग्गा किन्ने अवस्था छैन। कर र सेवाको महसुल नेपालीको हैसियत अनुसार लगाउने कि आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थित गर्ने जोहो गर्नका लागि, सरकारले विचार गर्ने बेला भइसकेको छ। 

वातावरणीय असरः अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार मिलेका कारण गाउँहरू निरन्तर जंगलमा प्रवेश गरिराखेका छ्न्। गाउँमा भएका सार्वजनिक पोखरी कब्जामा परी खेतमा परिणत भएका छ्न्। गाउँ गाउँमा नयाँ बजारहरू बिना योजना विकसित हुँदा पानी निकास हुने परापूर्वकालका कुला र नाला नष्ट भएका छ्न् जसका कारण सानो पानी पर्नसाथ पानी नरोकिने ठाउँमा पनि पानी निकास नहुँदा बाढीको समस्या देखिन थालेको छ। यसले बिस्तारै वातावरणीय समस्या थपिँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कमजोर संस्थाहरूः भ्रष्टाचारले हाम्रा संस्थाहरूको छबि मात्र होइन, प्रभावकारिता पनि हदैसम्म कमजोर बनाइसकेको छ। प्रविधि नै सबैतिर प्रभावी भइरहेको जमानामा पनि आफूलाई बलियो बनाइराख्न–देखाइराख्न र भ्रष्टाचार गर्ने बाटो सजिलो बनाउनका लागि प्रविधिलाई प्रयोग नगरी पुरातन अवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदा ती संस्थाहरूले गर्ने कार्यहरू र व्यवस्था कायम राख्ने क्षमतालाई झन् कमजोर बनाएको छ।

नागरिक असन्तुष्टिः अकुशल नेता र सरकारप्रति पछिल्लो समय नागरिकको आक्रोश एकदमै बढेर गएको देखिन्छ। राजनीति नागरिकका लागि नभएर नेता र नेताका आसेपासेका लागि मात्र भयो भन्ने भाष्य हरेक तह र तप्कामा बनेको देखिन्छ। सार्वजनिक यातायात होस् अथवा सार्वजनिक चोक चौतारा, बहसको विषय खराब राजनीति, भ्रष्टाचार र बेथितीकै हुने गर्छ। अहिलेका नेता भएसम्म यसमा कुनै सुधार होला भन्ने आशा कसैमा देखिँदैन। अब जनतामा विश्वास बढाएर यो भाष्य चिर्न जरुरी छ।

राजनीतिक स्वेच्छाचारिताः भन्दा अप्रिय सुनिन सक्छ, तर राजनीति स्वेच्छाचारी भएको छ। हरेक कुरा लहडमा चलेको छ भनेर देखाउन गाउँ ठाउँमा बनेका टावर र अनावश्यक सार्वजनिक निर्माण काफी छन्। ती संरचना अहिले आमरुपमा गालीगलौज र हँसिमजाकका विषय भएका छन्। भुइँ तहबाट हेर्दा राजनीतिज्ञ ऐन कानूनभन्दा माथि भएका देखिन्छन्। नीति तथा कानूनअनुसार चल्नु उनीहरूको शानको बर्खिलाफ भए जस्तै देखिन्छ। ऐन, कानून, नीति र नियम राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका नेतृत्वले इच्छाएअनुसार हुनथालेका छन्। 

जनआकांक्षाको सुनुवाइ नहुनुः जथाभावी कर असुलिँदा, राज्यले प्रवाह गर्ने सेवामा नागरिकको सहज पहुँच नहुँदा जनसरोकारका कार्यालयमा गरिने दुर्व्यवहारबारे कहाँ गुनासो गर्ने, त्यो गुनासोमाथि सुनुवाइ कसले गर्ने भन्ने गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ। 

बढ्दो अनुशासनहीनताः राजनीतिज्ञहरू अनुशासित नहुँदा त्यसको असर जमिनी तहमा पनि प्रष्फुटित भएको छ। कतिसम्म भने अहिले सहनशीलता कसैमा देखिँदैन। आम मानिससँगै सरकारी कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीमा पनि अनुशासनहीनता बढ्दो छ जसको असर उनीहरूले सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहारमा प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। सेवा लिन जाँदा गरिने व्यवहारमा मालिक र नोकरको जस्तो व्यवहार भइरहेको भान हुन्छ। यो भन्दा बिडम्बनापूर्ण अवस्था अरु के हुन सक्छरु

विकासका प्राथमिकतामा स्वेच्छाचारिताः विकासका योजना आवश्यकता भन्दा पनि जुन निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो नेता छ्न्, विकासका योजना पनि उतै गएका छ्न्। जिल्लामा हेर्दा कतै सडक, खानेपानी, पुल लगायतका संरचना स्वार्थका कारण आवश्यकता भन्दा ज्यादा बनेका छ्न् भने नेता कमजोर भएका ठाउँमा सार्वजनिक निर्माण खोज्दा फेला पार्न गाह्रो छ। जिल्लामा आवश्यकता अनुसार विकास योजनाको ब्लु–प्रिन्ट बनाइएन भने देशको बजेटको विनाशबाहेक केही हुनेवाला छैन।

युवाबिनाका गाउँः अहिले धेरैजसो गाउँका युवा अवसरको खोजीमा खाडीका देश र भारतीय शहरतिर सोझिँदा हाम्रा गाउँ चाहिँ महिला, बालबालिका र बृद्धबृद्धा बस्ने ठाउँ जस्ता मात्र भएका छन्। थपिँदै गएको जिम्मेवारीका कारण महिलामा जागरुकता त बढाएको छ, तर अर्कोतर्फ उनीहरू असीमित जिम्मेवारीको भारीले पनि थिचिएका छन्। 

डन र गुन्डाहरूको बिगबिगीः अहिले तराईका शहरहरूमा खुलेका क्यासिनो, त्यसैगरी ठेक्कापट्टा र तस्करीले गर्दा मौलाएको समूहमा हुने गुन्डागर्दी कानून व्यवस्थाकै लागि ठूलो टाउको दुखाई बनेको छ। यी गुन्डाहरू राजनीतिक पार्टीमा पवेश गरेका छन् र पूणरुपमा राजनीतिक संरक्षणमा छन्। त्यसको उदाहरण नेपालगन्ज र टिकापुरमा भएका हत्याका घटना, हालसालैको नेपालगन्जको खुकुरी हानाहानको घटनामा वडाध्यक्ष पक्राउ परेबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

यो समस्या तराईका अन्य जिल्लामा पनि उस्तै छ। बाहिर नदेखिए पनि यो भित्रभित्रै संगठित हुँदै गएको छ। चुनाव जितेर मन्त्री, मेयर, वडाध्यक्षसमेत भएका यस्ता व्यक्तिलाई प्रशासन केही गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ। एकातिर राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न, अर्कोतर्फ प्रशासनतन्त्रलाई भ्रष्ट बनाउन यिनीहरूले नै सहयोग पुर्‍याइराखेका छ्न्।

हो, काठमाडौँ र गाउँघरको अवस्था फरक छ। समस्या फरक छन्। काठमाडौँको बन्द कोठामा बसेर बनाइएका योजना तल्लो तहसम्म पुगेका छैनन्। कर्मचारीमा डर हराएको छ, अनुशासनहीनता बढेको छ। यसको असर सेवाग्राहीलाई परेको छ। किसान र साना व्यापारीको दैनिकी असहज भएको छ। उनीहरूको समस्याबारे सरकार जानकार छैन। अथवा जानकार भए पनि बुझ पचाएर बसेको छ। त्यसबारे सरोकार राख्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो। जनअसन्तोष अध्ययन गरी यसको निराकरणका उपाय खोज्न जरुरी छ। अन्यथा यसको आँधीबेरीले क–कसलाई बगाउने हो, त्यो आउँदो समयले नै देखाउला।