यो कथनी–करनी वृत्तान्तअघि शुरूमै केही उदाहरण पल्टाइहालौँ। झट्ट हेर्दा अहिलेको मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको राजदूत नियुक्ति र यसमा गइहाल्ने भनेर खुट्टा उचालेर बसेका हाम्रा सचेत प्राज्ञिक–बौद्धिक विज्ञजनको ‘आईक्यू–जीके’स्तर पनि यसले देखाउँने छ। एक सातायता संसदीय सुनुवाइ समितिमा हाजिरी–जवाफमा धाइरहेका डाक्टर, प्राध्यापक, एनजीओकर्मी, कार्यकर्ता आदिको रोइलोबाट आम रूपमा यस्तो बोध हुन थालेको छ कि यी विशिष्ट तहका विज्ञजनको अध्ययन–तर्क र जवाफ यस्तो निम्छरो छ भने यिनलाई पठाउने नेतागणको ‘हविगत’ कस्तो रहेछ त? 

⁎धनप्रसाद पण्डित, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत(कांग्रेस)— “इजरायल र हमास युद्ध अन्त्य गर्न भूमिका खेल्छु।”
⁎डा.शकर शर्मा, भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत(कांग्रेस)—“मलाई भारतको राजदूतमा सिफारिस गरेको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।”
⁎डा. शैल रुपाखेती, जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत(कांग्रेस) — “नेपाली ध्वजावाहक जहाजले सिधै उडान भर्न सक्ने गरी डाइरेक्ट एयर–लिंक पुनर्स्थापनाका लागि नेपाललाई एयर सेफ्टी लिस्ट(एएसल)बाट निकाल्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछु।”
⁎डा.कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत(कांग्रेस) —“दक्षिण अफ्रिकामा क्रिकेटमा सम्बन्ध स्थापित गराउँछु।”
⁎डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत(एमाले) —“म एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा जाँदै छु। मलाई थाहा छैन, म कति टिक्न सक्छु। यहाँहरूले रेडक्रसमा जस्तै तँ फेल भइस्, आइज भन्नुभयो भने पनि केही छैन।”
⁎सुम्निमा तुलाधर, डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत (एमाले) —“डेनमार्कसँग व्यापार गर्ने र लगानी ल्याउने चुनौती छ।”
⁎प्राडा. कृष्णप्रसाद ओली, चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत (एमाले) —“चीनबाट १० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ।”

राजदूत बनिछाड्ने ‘तुस’
राजदूतलाई अहिलेको चलनचल्तीमा विशेषण दिएर बोल्नुपर्दा भन्ने गरिएको छ—‘लाजदूत!’

सिंगो देशको नाम, काम र प्रतिष्ठा जोडिएको यो अभिभारा पछिल्ला वर्षमा यति ‘हलुका’ बनेको छ कि कूटनीतिक ओज तथा गरिमाको यो स्थान पनि कुनै स्थानीय उपभोक्ता समूहको राजनीतिक भागबन्डाको पदझैँ बन्न थालेको छ। प्रज्ञा–प्राज्ञको न्यूनतम आधार या कूटनीतिमा औसत साक्षरता नरहेका व्यक्तिलाई समेत कहिले समावेशी कोटाका नाममा त कहिले नेतागणको कटी या स्नायु उपचारक भएकै आधारमा सट्टाभर्नामा दिइने पुरस्कारझैँ बनेको छ—राजदूत पद। केवल राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति ‘मुख्यसचिव छाडिदेऊ, म राजदूत पद दिन्छु’ भन्ने तहको सौदाबाजी पनि शुरू भइसकेको छ। शीर्षस्थ नेतागणको विवेकले सबैसामु भन्न थालिसकेको छ— ‘यसैगरी पार्टीभक्ति (मेरो) र व्यक्तिपूजा (म)मा लिन भइराख, राजदूत बनाइदिऔँला!’

यही सट्टाभर्नाका अनेक प्रपञ्चमा जोडिएका विचरा पात्रहरू छेक न छन्दको कार्ययोजना लिएर यतिखेर सुनुवाइ समितिमा धाइरहेका छन्। पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यका भनाइमा यो ‘बकवास कार्ययोजना’ पदमा बहालै नगरी अँध्यारोमा ढुंगा हान्न लगाएजस्तो मात्रै हो, मनोनीत राजदूत र मुलुकको थप बेइज्जती गर्ने उपाय।

अन्ततः इज्जतभन्दा बेइज्जतको अभिभाराझैँ बनेको राजदूत पदका यी प्रत्याशीलाई के थाहा छ भने संसदीय सुनुवाइ समिति नामको औपचारिकताको सुद्धाइँ–मञ्चले प्रश्न त उठाउन सक्ला तर ‘चित्तबुझ्दो जवाफ आउन सकेन’ तथा ‘तत्कालका निम्ति राजदूत बन्नका लागि बाधा नरहेको’ भन्दै आफ्नो फैसला सुनाइहाल्नेछ। यो मिलीभगतको राजनीतिक मञ्च मात्रै हो भन्ने गुह्य सुनुवाइमा जाने जो कोही पदका प्रत्याशीले राम्रैसँग बुझिसकेका छन्।

यसो भनिरहँदा, एक महिनाअघि मात्रै संसदीय समितिमा पुगेर गतिलै मानमर्दन बेहोर्दै फिर्ता भएका प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानतर्फ देखाउने गरिएको छ। समितिले उठाएका प्रधानमाथिका नैतिक–चारित्रिक प्रश्न र त्यसको गतिलो छानबिनका कारण प्रधानको आयुक्त प्रस्ताव खारेज भएको हो भन्ने भ्रमयुक्त हकदावी बाहिर नआएका पनि होइन। तर मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सरोकारको चर्को आवाज थेगिनसक्नु भएर मात्रै प्रधान यो कोर्सबाट बाहिरिएका हुन् न कि संसदीय समितिले फिर्ता गरेको हो।

यो पटक पनि प्रस्तावित केही पात्रमा उस्तै नैतिक र चारित्रिक मुद्दा उठेका छन्, उस्तै आर्थिक अपचलन र बदमासीका सप्रमाण पुर्जा छताछुल्लै भएका छन्। तर जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका कथित पात्रहरू भन्दै छन्, “मलाई किन राजदूतमा नियुक्त गरिएको हो, सरकारलाई सोध्नूस्!”

सुशासनसहित उत्तरदायी राज्यपद्धतिको दुहाइ दिएर नथाक्ने नेतागण आफैँले सिफारिस गरेका राजदूतको छाया–छवि र हैसियतमाथि उठेको प्रश्नमा शुरूआतदेखि नै ‘नाजवाफ’ बनिसकेका छन्। जस्तो सिफारिसमा परेकामध्ये प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठले आफ्नो हैसियत शुरूमा ‘राजनीतिक’ र नियुक्तिपछि ‘प्रशासनिक’ भनेर अनौठो बहसको थालनी गरिदिएका छन्, यसमा पनि मतभेद बढ्दो छ। नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संवैधानिक नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिलाई कुनै सरकारी सेवामा पुनः नियुक्त गर्न नमिल्ने भनेर तय भएको व्यवस्थामा प्राध्यापक श्रेष्ठले आफू भने ‘सरकारी/प्रशासनिक’ नरहेको/नभएको जिकिर गरेका छन्। जबकि (सुशासन–व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले राजदूत पदलाई राजनीतिक नभई प्रशासनिक भएको स्पष्टसँग देखाएको छ।

मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त श्रेष्ठले गरेको हकदावीमा यसअघि पनि, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहिसकेका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई बेलायतको राजदूतमा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिसमा आइसकेको त्यो नाम न सुनुवाइमा गयो, न अनुमोदन भयो भन्नेबारे भने पद आकांक्षी प्रा. श्रेष्ठले खुलाउन सकेनन् या चाहेनन्। श्रेष्ठ २०५७ जेठदेखि पाँच वर्षका लागि मानव अधिकार आयोगमा आयुक्त थिए। श्रेष्ठका बारेमा जोडिएका अन्य विवाद र उजुरीबारे अधिकारकर्मी दुर्गा सोंबले यस पटक संसदीय समितिसमक्ष पुगेर सुनाउन चाहेकी थिइन्, तर ‘भइगो, के कोट्याइरहनु’ भन्दै उनी आफैँ थाकेर बसेकी रहिछन्। 

पद पाइछाड्ने यो अपहत्तेमाझ बरु श्रेष्ठझैँ विगतमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त रहिसकेका अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले आफूलाई गरिएको राजदूत पदको सिफारिस जे जसरी अस्वीकार गर्दै ‘नैतिकता’ देखाएका छन्, स्वविवेकमा खडेरी पर्दै गएको हाम्रो समाजका निम्ति यो एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो। प्याकुरेलले अस्वीकार गरेको त्यही मुलुक दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा अहिले पूर्वउपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सिफारिस गरिएको छ। उपसभामुख तुम्बाहाम्फे पनि विगतमा यस्तै पदीय सट्टाभर्नाको राजनीतिक बन्डामा परिसकेकी एमाले कार्यकर्ता हुन्। तुम्बाहाम्फेलाई तत्कालीन केपी ओली सरकार (२०७३)ले इजरायलको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो तर सरकार फेरिनासाथै उनी सुनुवाइको ढोकासम्म पनि पुग्न पाइनन्। त्यो ‘तुस’ र ‘राजदूत बनिछाड्ने प्रण’ बोकेरै तुम्बाहाम्फे अहिले दक्षिण कोरियाको प्रस्तावित बनेकी हुन्।

यस्तै ‘तुस’ बोक्ने अर्का पात्र हुन्— पूर्वमुख्यसचिव एवं राजदूत(बेलायत) लोकदर्शन रेग्मी (एमाले)। यसअघि पनि ओली सरकारकै पालामा ‘काला कुर्तैले/नौ महिने जागिर खायाँ’ शैलीमा बेलायत पुगेर फर्केका रेग्मीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन के थियो जसका कारण अहिले उनी अमेरिकाका लागि प्रस्तावित छन्? साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नरेशविक्रम ढकाल (कांग्रेस)ले यसअघि कतारमा छँदा के ‘तरक्की’ गरेका रहेछन् जसका कारण अहिले उनी दोहोरिँदै रेसकोर्समा आइपुगे? (उसो त उनी कतार हुँदाको संयोगमा कतारी अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका थिए भन्ने हकदावी भने जोडिएकै छ।)

‘म रोनाल्डो ल्याएर नेपालमा फुटबल खेलाउँछु’ भन्ने पोर्चुगलका लागि पूर्वप्रस्तावित राजदूत सनिल नेपाल (कांग्रेस) के कति कार्ययोजना र तिलस्मी छाया–छविका कारण अहिले फेरि स्पेनमा प्रस्तावित बनेका हुन्? यस्तोसम्म कूटनीतिक वृत्तमा समेत नेपालको यो बरा–विचरा उपस्थिति देखेर ‘लाजनीति’ र ‘लाजदूत’को थप व्याख्यान जरुरी नहुने स्थिति सामु आएको छ। पूर्वपरराष्ट्रसचिव आचार्य दोहोर्‍याउँदै भनिरहन्छन्, “विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता राजदूतमा सिफारिस भइरहनु निकै निराशाजनक स्थिति हो, राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएको यो पदलाई कार्यकर्ताका निम्ति जागिर खाने थलोका रूपमा स्थापित गरिनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।”

बरु विवेक देखाउने आफैँले हो। तीन दशकअघि त्यस्तो एउटै उदाहरण सुनिन्थ्यो र पछि प्रस्तावित पात्रसँगको कुराकानीमार्फत पुष्टि पनि भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्राध्यापक डीपी भण्डारीलाई अमेरिकाको राजदूत बन्न अनुरोध गरेका थिए। उही बेला राजदूत पदको कार्यभार र विशिष्टता आफूले थेग्न नसक्ने भन्दै ती ‘भारी विद्धान’ प्रा. भण्डारीले पद अस्वीकार गरेका थिए।

अहिले आएर फेरि अर्को दृष्टान्त सुन्नमा आयो र संवाद क्रममा पुष्टि पनि भयो। भाषाविज्ञानका प्राध्यापक डा. योगेन्द्रप्रसाद यादवलाई पनि कुनै एक मधेशमूलको दलले चार वर्षअघि राजदूत प्रस्ताव गरेको रहेछ तर यादवले इन्कार गरेछन्। “त्यो मेरो क्षेत्र हुँदै होइन। मेरा लागि एकेडेमी होला, विश्वविद्यालय होला, कुनै भाषा अनुसन्धानको कोठामा बसेर काम गर्न सकिएला। तर कूटनीतिको ‘क’ पनि थाहा नभएको मजस्तो व्यक्तिका लागि किन चाहियो त्यो उच्चतम ओहोदा? त्यो त मेरा लागि मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै लागि भार बन्नेछ भनेर मैले सिधै अस्वीकार गरेँ,” यादवले फेरि पनि कुराकानीमा स्मरण गरेका छन्।

लाजदूत–लज्जास्पद कार्ययोजना
पूर्वतिर खुबै चलेको आहान छ— फाटेको दूधमा सोल्दरको जोडन! अर्थात् असम्भवप्रायः दुई (अ)खाद्यको सम्मिश्रण।

संयोगले अहिले सिफारिसमा परेकामध्ये अधिकांश राजनीतिक–राजदूतहरूको हविगत यही देखिन्छ– फाटेको दूध र सोल्दर जोडन।

कुनै समय नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जे–जस्तो गरिमा र स्थान थियो, आज त्यो धूलिसात् बनिसकेको छ। भ्रष्टाचार र नीतिगत अपचलनका दर्जनौँ किस्सा रेडक्रसबाट अझै बाहिरिइरहेका छन्। रेडक्रसलाई यो हविगतमा ल्याइपुर्‍याउने र पछिल्लो समयमा पनि प्रष्टीकरणका कागजात बोकेर अड्डा–मुकाम धाइरहेकै पात्र थिए, डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना। गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका तिम्सिनालाई के–कति कारणले ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको सत्पात्र ठानिएको हो, कांग्रेस–एमालेले जानून्।

बरा! प्रस्तावित राजदूत स्वयं भन्दै छन्, स्वीकारोक्तिसहित—“मलाई थाहा छैन, म कति टिक्न सक्छु। यहाँहरूले रेडक्रसमा जस्तै तँ फेल भइस्, आइज भन्नुभयो भने पनि केही छैन।” 

अर्का प्रस्तावित पण्डितको हविगत पनि उस्तै छ, फाटेको दूधमा सोल्दर जोडन! संसदीय समितिमा उभिएर ‘म इजरायल र हमास युद्ध रोक्न पहल गर्नेछु’ भनेर लोकमजाकको कार्ययोजना सुनाए पनि उनको आफ्नै उच्च नैतिक चरित्र खोजीको विषय बनेको छ। 

सरकारी सेवामा रहेर सूचना लुकाएको प्रमाणित भई अदालती फैसलामा १५ हजार रुपैयाँ जरिबानासहित विभागीय कारबाहीका लागि लेखिएकोमा त्यो सजायबाट उन्मुक्ति पाएझैँ पण्डित इजरायल–हमास मिलनविन्दुको भूमिकामा उभिएका छन्। राज्यमा सुशासन र पद्धतिको कुरा गर्दा अपराध सानो होस् या ठूलो, अदालती फैसला एक रुपैयाँको होस् या करोड–करोडको— सजायको भागिदार हुनपर्छ। तर, पण्डितले हाकाहाकी उन्मुक्ति पाएका छन्। 

चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा. कृष्णप्रसाद ओलीले चीनबाट १० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने अग्रगामी कार्ययोजना सुनाएका छन् जबकि चीनबाट दिगो रूपमा बर्सेनि एक–डेढ लाख मात्रै पर्यटक आइदिए पनि कस्तो हुन्थ्यो भन्ने स्थिति छ। यसअघि, माओवादी कोटामा माओको देश गएका राजदूतले झन्डै दुई वर्ष बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको गोल चक्करमै आफ्नो अल्प–पदावधि पार गरेर फर्कनुपरेको थियो। ती माओप्रेमी राजदूत विष्णपुकार श्रेष्ठले त्यसबीचमा न चिनियाँ राष्ट्रपतिको दर्शन पाए न विदेशमन्त्रीसम्मलाई भेट्ने चान्स नै। हो, त्यही झोँकमा काठमाडौँ उत्रिएर नोकझोँकका अन्तर्वार्ता दिन थालिसकेका छन्, पूर्वराजदूत विष्णुपुकार। तर प्रस्तावित राजदूत ओली भने ‘आगेपिछे’ नहेरीकन भन्न थालेका छन्, ‘म चीनबाट पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा नियमित उडान भर्न पहल गर्नेछु।’

जबकि यिनै नयाँ विमानस्थलमा जहाज उडाउन दक्षिणी छिमेकीले पुर्‍याएको (एयर–रुट) व्यवधानबारे भने न प्रस्तावित चिनियाँ राजदूत ओली ‘जानकार’ देखिए न भारतका लागि प्रस्तावित डा. शर्मा सुसूचित भएझैँ लागे। उल्टै शर्माले त भनेका छन्, ‘भारतसँगको ईपीजी या नेपालको नक्साजस्ता विषय राजदूतको तहभन्दा माथिका हुन्, यो माथिबाटै हल गर्ने कुरा हो।’

ठूला आर्थिक लगानी ल्याउने र नोर्डिक मुलुकसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने भन्दै बयान दिएकी डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरले काठमाडौँबाट डेनमार्कले ‘सहस्तरको दूतावास हटाइसके’को बारे जानकारी नै नपाएझैँ गरिन्। यसअघि पनि कोटा (प्रम ओली) र बन्डामा राजदूत नाम प्रस्ताव भईवरी सेलाएपछि फेरि राजदूत बन्ने दौडमा उभिएकी तुलाधरले व्यापार–बजारका ठालु कुरा नगरेर ‘काठमाडौँबाट डेनिस दूतावास किन फिर्ता गयो?’ भन्ने प्रश्नोत्तरमा घोत्लिनु उपयुक्त हुनेछ।

रुसका लागि प्रस्तावित (र यसअघि पनि ओली–कोटामा परेका) साहित्यकार जंगबहादुर चौहानले रुसी सेनामा भर्ती भएका युवाको उद्धारमा लागिपर्ने सनातनी जवाफ दिँदै आफ्नो रुसी भाषामा रहेको पकडको पनि गफ सुनाए। तर रुसमा अहिलेसम्म मृत्युवरण गर्ने ४० भन्दा बढी नेपालीले पाउने क्षतिपूर्ति या हराइरहेका २०० युवाको खोजीनीतिमा चौहानको रुसी–भाषा पकडले कति प्रभाव–पहुँच राख्ने हो, आउने दिनमा देखिएला नै।  

जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. रुपाखेती (स्टार हस्पिटल)ले युरोपियन युनियनको मुख्यालय बर्लिनमा रहेझैँ गरी नेपाली ध्वजावाहक विमानमा रहेको एयर सेफ्टी लिस्टको गफ सुनाए। जबकि यो उडान भर्न पाइने पद्धति ‘एएसल’ बारेको संवाद, कूटनीतिक पहल र परामर्श जारी राख्ने जिम्मा ब्रसेल्सस्थित नेपाली नियोग (ईयू राजदूत)लाई छ।

बरु त्यही संसदीय समितिमा उभिएर बयान दिइरहेका कूटनीतिक सेवाका प्रकाशमणि पौडेलले आफ्नो प्रस्तावना र कार्ययोजनाबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका थिए। पोर्चुगलबाट रोनाल्डो ल्याउने गफको तुकभन्दा प्रस्तावित राजदूत पौडेलले ‘पोर्चुगलको भिसा सेन्टर नेपालमै स्थापना गर्न पहल गर्छु’ भनी सुनाएको कार्ययोजना सबैभन्दा व्यावहारिक सुनिन्थ्यो। परराष्ट्र कोटाबाट पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत रिता धितालले पनि ठालु योजना नसुनाईकन कूटनीतिक भावमा ‘सकेसम्म सार्क प्रणालीलाई ब्युँताउन पहल गर्नेछु’ भनिन्।

अझ आश्चर्य त यो भयो कि संसदीय समितिकै पदाधिकारीले पनि श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराई (विराटनगर)को हुन्, के हुन् भनेर पहिल्याउनै सकेनन्। उनले पनि केही ढिलो गर्दै समितिमा कार्ययोजना त ल्याए तर ‘सार्क–बिमिस्टेकलाई थप क्रियाशील बनाउने’ र ‘लुम्बिनी–काठमाडौँ–कोलम्बोबीच नियमित हवाई उडान सम्पर्क’ पहल गर्ने भन्दै अघिल्लो पटकका राजदूतले तयार गरेकै ‘थेसिस’ सारेर संसदीय समितिसामु आएका रहेछन्।

यसरी आँखामा छारो हाल्ने प्रश्नोत्तर त अब सकिएको छ। शायदै अहिलेका लागि उच्च चरित्रवान् यी सबै राजदूतहरू चाँडै मुकाममा पुग्लान् नै। तर आफूले आफूलाई ऐनामा हेरेर यी प्रस्तावितहरूले आफैँलाई दिने जवाफ के होला? धुलो त आखिर अनुहारमै छ।

बरु पूर्वराजदूत एवं सामाजिक सञ्चालकका रोचक प्रस्तोता मधुरमण आचार्यकै भनाइ धेरै अर्थपूर्ण सुनिन्छ यहाँ, ‘कसैले जागिर खान दिएको अन्तर्वार्ताको समाचार छापेजस्तै हो सुनुवाइमा कोही प्रस्तावित राजदूतका उम्मेदवारले के भने भनेर समाचार छाप्ने कुरा! यिनकै लहैलहैमा कूटनीति चल्ने हो भने नेपालीका दुःखका दिन गए अब!!’

अर्थात्, खाएला नइखे भोरे स्नान!

भोजपुरी भाषाका समेत ज्ञाता रहेका लेखक ध्रुवचन्द्र गौतमलाई सधैँ लाग्ने गरेको घतलाग्दो आहान रहेछ यो, उखानको भावार्थले भन्छ— खाने केही छैन, बिहानै नुहाइधुवाई!