नेपाली राजनीति जटिल र परिवर्तनशील अवस्थामा छ। संविधान कार्यान्वयनको लगभग एक दशकपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व र विकासको दिशामा पर्याप्त प्रगति गर्न सकेका छैनौँ। बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता र समावेशिता स्थापित गर्न नेपाली जनताले ठूला संघर्ष गरेका भए पनि वर्तमानमा यी उपलब्धि रक्षा गर्ने सवालमा अझै प्रशस्त चुनौती छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूबीच ‘सरकारी गठबन्धन’, गठबन्धन गिरावटका खिचातानी र द्वन्द्वले देशको समग्र राजनीतिक वातावरण नै निराशाजनक छ।

लोकतन्त्रमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचन स्वाभाविक हो, तर छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा विकासका अजेन्डा अघि बढाउन स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी–प्रशासनलाई समेत असहज हुने गरेको छ। दलहरूको प्राथमिकता सत्ताको जोडघटाउ र शक्ति सन्तुलनतर्फ केन्द्रित हुँदा रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासजस्ता मुद्दा ओझेलमै परिरहेका छन्। संघीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयास जारी रहे पनि यसका विभिन्न आयाममा प्रशस्त चुनौती छन्। संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका वित्तीय, कानूनी र प्रशासनिक समस्याले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामा प्रभाव पारेको छ। 

‘जनताको नजिकको सरकार’को अवधारणामा आधारित व्यवस्था हो संघीयता तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यसो नहुनुमा पुरानो एकात्मक र सामन्ती सोच मूल रूपमा जिम्मेवार छ। स्रोतसाधन अभाव दोस्रो कारण हो भने संघीय (केन्द्रीय) सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेपले स्थानीय निकाय कमजोर बन्नु तेस्रो। सम्भवतः संघीयताको सही अभ्यास नहुनुको एउटा उत्कट उदाहरण हुनसक्छ गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङेले ‘मन्त्री पद बेचिदिन्छु’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति। 

मनाङे आफैँमा कति राजनीतिक हुन्, अर्को विषय हो। तर प्रदेशलाई बलियो बनाउने विषयमा काम भएको देखिँदैन। प्रदेशलाई केबल ‘कस्मेटिक’ बनाइएको साँचो हो। प्रदेशको अस्तित्वलाई लिएर निरन्तर प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउने हो भने यसको आवश्यकतामाथि अझै प्रश्न खडा हुनेछन् र संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न हुनेछ।

अर्कोतिर जातीय, क्षेत्रीय, र लैंगिक विभाजन नेपालको राजनीतिमा गहिरो छ। समावेशीकरणको अभ्यास केही हदसम्म गरिए पनि उत्पीडनमा परेका जाति, महिला र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अझै पनि राजनीतिक पहुँचमा कठिनाइ छ, जसले कारण युवा र शिक्षित युवामा असन्तुष्टि र गहिरिँदै छ। ‘दलितका लागि दलित’ आन्दोलनका प्रमुख अभियन्ता खगेन्द्र सुनार झन्डै एक महिनायता माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक आन्दोलनमा छन्। विभेदप्रति युवाको आक्रोश हो त्यो। देशको संविधान जारी भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा यो संविधान निर्माणमा जुटेका दलहरू नै त्यसमा अग्रसर देखिएका छैनन्। 

राजनीतिक अस्थिरताले देशको आर्थिक अवस्थामा पनि गहिरो प्रभाव छ। बेरोजगारी, युवा जनसंख्याको पलायन र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दा त्यसले समस्याका नयाँ स्वरूप देखिन थालेका छन्। सरकारले आर्थिक विकासका नयाँ नीति ल्याए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनता अझै आर्थिक असुरक्षाको जोखिममा छन्। 

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना भने नभएका होइनन्। युवा शक्ति र नागरिक समाजको सक्रियतासँगै प्राविधिक विकास अगाडि बढाउँदा नेपालको राजनीतिले नयाँ दिशा पाउन सक्छ। प्राविधिक विकासले सरकार र जनताबीचको दूरीलाई घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। प्रविधिमा आफ्नै पहलमा भए पनि युवा सहभागिता बढ्दैछ। युवाले नयाँ अजेन्डा र नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउने उपकरणका रूपमा  डिजिटल–लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिन्छ। 

यस अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन स्थिरता र विकासका लागि दलहरूबीचको सहकार्य, शक्ति सन्तुलनको सम्मान र जनताको हित प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। युवाहरूको सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनशील सोचलाई राजनीति र विकासका क्षेत्रमा एकीकृत गरेर मात्रै नेपालले सही अर्थमा प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुन सक्नेछ। तर भइरहेछ भिन्न।  

पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहको एकअर्का प्रतिको टिप्पणीलाई लिएर समर्थक सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोधमा उत्रिएका छन्। कतिपय युवा सामाजिक सञ्जालमा ‘अनफलो’ र ‘फलो’ अभियान चलाइरहेका छन्। राजनीतिक असहमति स्वरूप फलो र अनफलो चलेको बुझ्न सकिन्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गालीगलौज र निन्दासमेत देखिन्छ, जबकि लोकतन्त्रमा आलोचन र टिप्पणी स्वाभाविक हो। संवैधानिक व्यवस्था लोकतन्त्र भइसके पनि नेपाली चेतनामा सामन्ती सोच पर्याप्त छ, लोकतन्त्रको न्यानो अझै पर्याप्त फैलेको छैन। 

एकअर्काप्रतिको असहमतिमा तीव्र गालीगलौज र निन्दाले समाजमा घृणा थप फैलाउँछ, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि यो ठीक होइन। समर्थक र विरोधीले आफ्नो पक्षलाई बढी बलियो देखाउन खोज्दा झूटा र भ्रामक सूचना फैलाउने क्रम पनि बढ्दो छ। त्यसमाथि, एआइमार्फत पनि तस्वीर, अडियो र भिडियोमार्फत समेत यस्ता काम पहिलेभन्दा झनै सहज हुँदै गएको छ।

अर्को कुरा, अहिलेका युवा सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक सक्रिय हुन थाले। तिनको ध्यान रचनात्मक क्रियाकलाप र वास्तविक समस्या समाधानतिर भन्दा ‘साइबर सेन्सेसन’ र भर्चुअल–मनोरञ्जनतिर ज्यादा हुन थाल्यो। साइबर झगडामा युवा सक्रिय हुनुको साटो गम्भीर अध्ययन र अन्य रचनात्मक काम गर्न सके कति जाती हुन्थ्यो? आफ्नो ऊर्जा र समय जनताको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सिर्जनात्मक र सार्थक पहलतर्फ लगाए कति गजब हुन्थ्यो?