नेपालको पहिलो कानूनी संहिताका रूपमा रहेको मुलुकी ऐन १८५४ लाई राजन खतिवडा, जर्मन प्रोफेसर आक्सेल मिखाएल्स, सिमोन चुबेलिचले संयुक्त रूपमा अंग्रेजीमा अनुवाद गरी प्रकाशित गरेका छन्। किताब बज्र बुक्सले प्रकाशन गरेको हो। लेखकहरूले मुलुकी ऐनलाई अनुवाद र विवेचनात्मक पाटोबाट लेखेका छन्। हाल जर्मनीस्थित हाइडेल्बर्ग विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान तथा अध्यापन गराइरहेका राजन खतिवडासँग मुलुकी ऐनको अनुवादका सन्दर्भमा उकालोकर्मी प्रबिता श्रेष्ठले गरेको कुराकानी:
मुलुकी ऐन– १८५४ पुस्तकबारे कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ?
पुस्तकको प्रतिक्रिया राम्रै आइरहेको छ। अनुवाद र विवेचना समेटिएको यो पुस्तक पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न पाठकलाई समय लाग्नसक्छ। कानूनी लेखहरू बुझ्न गाह्रो हुने हुँदा ‘बुझ्ने भाषामा लेखिदिनुभयो’ भन्दै धेरैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु।
मानवशास्त्री प्रयागराज शर्माले हाम्रो कामको सराहना गर्नुभयो। मानवशास्त्री प्रत्यूष वन्तले पुस्तकबारे टिप्पणी गर्दै मुलुकी ऐनलाई सामाजिक संहिताकरणका रूपमा त्यसलाई हेरिनुपर्ने बताउनुभयो। विषयगत क्षेत्रका विज्ञ र विद्यार्थीबाट उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ।
के आवश्यकताले मुलुकी ऐनको अनुवाद गर्नुपर्यो?
इतिहास विश्वव्यापी (ग्लोबल) हुन्छ। इतिहासकारका लागि अमेरिकी इतिहास जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उत्तिकै हुन्छ नेपालको पनि। नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन १८औँ शताब्दीमा बनेको थियो। १८औँ शताब्दीताका कोडिफिकेसनको आइडिया पश्चिममा मुलुकमा मात्र थियो। १८५४ मा बनेको यस मुलुकी ऐनलाई संविधानको फिचरसहितको नेपालको पहिलो कानूनी संहिताकरण (लिगल कोडिफिकेन) भन्न सकिन्छ।
राज्यनिर्माण (व्यवस्थापन)को आइडिया थियो सो कोडिफिकेसन। त्यसभन्दा अगाडि सामन्ती व्यवस्था थियो। निश्चित मानिसले जमिनको स्वामित्व लिने, एउटा राजा र बाँकी रैती हुने तथा हिन्दुराज्यसँगको सिद्धान्तबाट राज्य चल्ने जमाना थियो त्यो। यस पुस्तकबाट तत्कालीन समयभन्दा सय वर्षअघिको सामाजिक व्यवस्थाबारे समेत अध्ययन गर्न सकिन्छ।
तर सन् १८५४ मा नेपालजस्तो पृथक् (आइसोलेटेड) देशमा कोडिफिसेन भइसकेको थियो। छिमेकी मुलुकी भारत आएर त्यहाँ शासन गर्न थालेका बेलायतीले विभिन्न तरिकाले १८६० मा बेलायती व्यवस्था प्रणालीको पेनल कोड अफ इन्डिया ल्याए। यसो हुँदा कानूनी इतिहासका रूपमा मुलुकी ऐन तत्कालीन समयको प्रजातान्त्रिक र दुर्वेद्य सामग्री भयो। हामीले सोही इतिहास बुझाउन पनि मुलुकी ऐनको अनुवाद गर्नैपर्ने थियो।
पहिलो मुलुकी ऐन कानूनी सञ्चालनका लागि भन्दा पनि प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्नेहरू, कानूनका अध्येता र विद्यार्थीका लागि आवश्यक देखिन्छ। प्राज्ञिक रूपमा पनि यसको महत्त्व छँदैछ, स्वदेशी तथा विदेशी इतिहासकार सबैले जान्न पाउनुपर्छ।
यसअघि प्रयागराज शर्मा र आन्द्रेयाज हुफर मिलेर मुलुकी ऐनका पवित्रता र शुद्धता (छोइछिटो) आदिबारे मात्र काम गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामीले अहिले केही थप काम गर्यौँ। तथापि यही कामलाई पनि हामी पूर्ण मान्दैनौँ। उसो त एकेडेमियामा कुनै पनि काम कहिल्यै पूर्ण हुँदैनन्, अध्ययनका क्षेत्र निरन्तर विस्तार भइरहन्छन्।
अनुवाद गर्न कति गाह्रो भयो?
पाँच वर्ष लगाएर हामीले पुस्तक सकेका छौँ। सन् २०१६ बाट शुरू गरी २०२१ मा यो पूर्ण भयो। खासमा पुस्तकका संयुक्त लेखक जर्मन प्रोफेसर अ्याक्सन मिकायल्सलाई १९८० देखि नै मुलुकी ऐनबारे काम गर्ने इच्छा थियो। धर्मशास्त्रमा पीएचडी गरेका साथी सिमोन क्युबस, म र मिकायल्स मिलेपछि यो काम गर्ने वातावरण बन्यो।
मुलुकी ऐन मुगल कानून, हिन्दू धर्मशास्त्रसँगै स्थानीय चलनहरू (देशधर्म/देशाचार) र नयाँ राजनीतिक विचार (पोलिटिकल थट) को मिश्रित दस्ताबेज हो। तर ऐनका धेरै नियम र व्यवस्था त्यो समयको सन्दर्भमा लागु भएका तर अहिले ती धेरै सन्दर्भहरूको वास्तविक ऐतिहासिक प्रयोग र अर्थ बुझ्न गाह्रो भयो र कतिपय सन्दर्भहरूको त अनुमानमात्रै गर्न सकिने अवस्था छ अथवा त्यसैमामात्र केन्द्रित भएर थप गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणका लागि: लाखासुपारी फर्काउने प्रसंग बुझ्न नेपालभाषा (नेवारी भाषा) मात्र जानेर पुग्दैन। उक्त चलनमा के हुन्थ्यो भनेर जान्ने विज्ञ आवश्यक पर्थ्यो। आशौच बार्ने भनिए पनि कुल परिवारमा छोराले, बुहारीले र छोरीले कति कति दिन जुठो बार्ने भन्नेबारे फरक–फरक विधि र व्यवस्था छ। पुस्ता गणनाको विषयमा हेर्ने हो भने ब्राह्मण समुदायमै पनि बा, हजुरबा र जिजुबासम्म मात्र गणना गर्छन्, तर सात पुस्ताको भाउजू कहाँ पर्छ भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो रहेछ। यस्ता सन्दर्भ र अनुभवको ग्याप हुँदा पुस्तक तयार गर्न हामीले निकै मिहिनेत गर्नुपर्यो।
‘डोलाजी व्यवस्था’मा छोरा नभएकाले आफ्नो ज्वाइँलाई धर्मपुत्र राख्ने चलन रहेछ। तर भाषाको ज्ञान मात्र नभई यस्ता प्रथाको सन्दर्भ, अभ्यास र अनुभव नहुँदा यस्ता विषयको अध्ययनमा धेरै समय लाग्यो। राजेन्द्र शाक्य र नुतनधर शर्माजस्ता नेपालभाषाका विज्ञदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रका मानिसलाई यस काममा सहभागी गरायौँ। किताब लेखनकै लागि मुलुकी ऐनको कार्यशाला र कक्षा महिना दिनजति हाँडीगाउँमा चलायौँ।
मुलुकी ऐन के र कताबाट प्रभावित थियो?
यस्तो व्यापक संहिताकरण (कम्प्रिहेन्सिभ कोडिफिकेसन) बेलायती कानूनी प्रणालीबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। सिधै साभार छैन, तर ‘गद्दीको ऐन’ र ‘राजकाजको ऐन’ पूर्ण रूपमा बेलायती कानूनी व्यवस्थाबाट प्रभावित देखिन्छ। बेलायत भ्रमणपश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा यहाँ कानूनी व्यवस्था बनाउने कुरामा प्रेरित भएको बुझिन्छ।
दुई सय वर्ष पुरानो कानूनी व्यवस्था वर्तमान नेपाली समाज र यहाँको व्यवस्थासँग कसरी सान्दर्भिक छ?
मुलुकी ऐनको महिमा नगर्ने हो भने यस ऐनले जातप्रथाको संहिताबद्ध गरेको छ। समाजका उच्च वर्गको रूपमा रहेको तागाधारी (जनै धारण गर्ने), जनै धारण नगर्ने (मतवाली), मतवालीभित्र पनि मासिन्या र नमासिन्या भनी वर्गीकरण र अपराधमा जातअनुसार दण्डसजायको व्यवस्था गलत थियो। जस्तो: ब्राह्मण, स्त्री र गाईलाई मार्न नपाइनेबाहेक अरू ज्यानमाराको ऐन सन्दर्भमा पनि कानूनी एकात्मता देखिन्छ। सायद १८–१९ शताब्दीको सामाजिक व्यवस्थाअनुसारको कानून बनाइयो।
यद्यपि कानूनी शासनको अवधारणागत विकास भने अझ पनि सान्दर्भिक हुन्छ। तत्कालीन समयमा ‘निञा हल्लाउन’ अर्थात् आर्बिटोरी बेस्ड जस्टिस नभई इभिडेन्स बेस्ड जस्टिस हुनुपर्ने बलियो मान्यता थियो। प्रमाणलाई नै आधार मानेर न्याय दिने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
नारद स्मृतिमा उल्लेख दिव्यापरीक्षा (जस्तोकि: अग्निपरीक्षा), ढुंगा छोएर कसम खुवाउने, कसैले अपराध गर्दा सो थाहा पाउन पानीमा बोरा खसाल्ने र बोरा डुबेमा अपराध गरेसरह मान्ने लगायतका शैली नभई स्पष्ट प्रमाण-आधार हुँदा मात्र दण्ड सजायको व्यवस्था थियो। जुन आजको समयसँग मेल खान्छ। साथै, अपराध गरेको व्यक्तिले कबुल नगरेसम्म फैसला (भर्डिक्ट) दिन मिल्ने थिएन। यसलाई खुशीको मुचुल्का भनेर पनि लेखिन्थ्यो।
त्यस्तै, मुलुकी ऐनमा छिमेकी राष्ट्रसँग असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम राख्नेबारे पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। छिमेकी राष्ट्रबीच या क्षेत्रमा केही अपराध भयो भने पनि त्यसमा छिमेकीलाई नै कारबाहीको भूमिका दिनुपर्ने उल्लेख छ। भूराजनीतिमा ‘पोलिटिकल सेन्सेटिभिटी’को दुई सय वर्षअघिको कुरा आज पनि महत्त्वपूर्ण छ। तत्कालीन समयमा राणाहरू बेलायतीसँग नजिक थिए। बेलायतले भारतमा शासन गरिरहेका हुँदा बिस्तारै नेपालको भारत निकटता बढ्यो।
यससँगै, मुलुकी ऐनमा धर्मशास्त्र आधारित जातलगायत विषय मिसिएका थिए। मुलुकी ऐनमा गौहत्या र स्त्रीहत्या गर्न नहुने विषय त थियो नै, मुलुक हिन्दूराज्य हुने विषय खासमा राजनीतिक स्टन्टबाजी थियो। हामी बेलायतीभन्दा फरक हौँ भन्ने हिसाबले सो व्यवस्था राखिएको थियो। त्यो लिटरलभन्दा पनि मेटाफोरिकल (शाब्दिकभन्दा सांकेतिक) थियो।
मानव अधिकारको हिसाबले मुलुकी ऐन सकारात्मक कानून पक्कै होइन। तर यो मिश्रित छ। त्यसबेलाका केही कानूनी व्यवस्था, जस्तो कि; कानूनअघि सबै बराबरको अवधारणा सही थियो। यद्यपि नयाँ विचारका रूपमा ‘इक्वालिटी बिफोर ल’ भनिए पनि कुनै कारबाही गर्नुपर्दा विद्यमान जातीय व्यवस्थाअनुरूप दण्डसजायको व्यवस्थालाई स्थान दिएको भन्दै लेखक/अध्येता आहुतिले बेलाबेला भनी नै रहनुभएको छ। गद्दीको कानूनमा राजा शक्तिवान् भए पनि राजा पार्ट अफ पोलिटी थिए, तर उनी पोलिटी नै थिएनन्। राजा पनि ‘रुल अफ ल’मा बस्नुपर्ने हुन्छ, नत्र दण्डित हुने भन्ने व्यवस्था थियो। राजा पनि ‘रूल अफ ल’मा बस्नु पर्ने नत्र दण्डित हुने भन्ने अवधारणात्मक नियम थियो।
मुलुकी ऐनको चर्चा र आलोचनामा यसलाई ‘ब्राह्मिनिकल टेक्सट’का रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। समाजमा कानूनी सञ्चालन र कानून बुझाउनकै लागि गरिएको थियो।
मुलुकी ऐनलाई ‘धेरै उद्धृत गरिएको तर, नबुझिएको सामग्री’ भनिन्छ, किन?
अध्ययनको एउटा आधारशिला हो मुलुकी ऐन। प्राज्ञिक लेखहरूमा यो धेरै उद्धृत हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि, १८औँ शताब्दीको करप्रणालीबारे बुझ्न पनि यो पढ्नै पर्यो। विस्तृतमा भन्नुपर्दा, काठमाडौँको 'असन मार्केट स्वायर'बारे लेख्न पनि त्यसबेलाको स्थिति, परिस्थिति र थितिबारे ऐन पढ्नैपर्यो।
जस्तो कि; असनको डबलीमा वर्षको एक पटक जुवा खेलाइन्थ्यो। जुवा खेलाएबापत कर संकलन हुन्थ्यो। जसलाई लोकाभारको क्रियाकलाप भनिन्छ। लोकाभार भनेको ठेक्काजस्तै प्रणाली हो, तर यसमा समुदायलाई नै कामको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। आजको समयमा बैंक भनेजस्तै त्यस बेला सराफी प्रणाली थियो। यस्ता विषयमा लेखनीमा उद्धृत हुनेगर्छ तर त्यो प्रणाली के हो भनेर बुझिएको कम देखिन्छ।
मुलुकी ऐनमा राम्रा र नराम्रा पक्ष के–के होलान्?
कुनै पनि ऐतिहासिक सामग्रीलाई इतिहासकै नजरबाट हेर्नुपर्छ। वर्तमानमा प्राज्ञिक र समीक्षात्मक आँखामा हेरिनुपर्छ। ०२१ सालमा जातप्रथा कानूनी रूपमा हराएको भनिन्छ तर अझै पनि अन्तर्जातीय प्रेम, विवाहका कारण मानिस मारिएका छन्।
अझ मिहिन ढंगमा हेर्न हो भने कसैसँग चिना परिचय गर्दा पनि हामी नाम मात्रै नभई थरमा पनि जान्न इच्छुक हुन्छौँ, त्यसमा कुनै खालको आफ्नोपन अथवा विभाजन छुटिने गरी। हामीले जति नै जातको कुरा गर्नु व्यर्थ हो भने थर/जात पत्ता लगाउने यो शैली पहिलेदेखि दिमागमा जरा गाडेर बसेको छ। त्यसबेलाको समाजबाट यस्ता विषयमा उदारता आशा गर्नु सायदै उचित नहोला। त्यसबेला जातको कुराभन्दा पनि यो जात शुद्ध र यो अशुद्ध भन्ने विषय बढी विद्यमान थियो। त्यसलाई नै सामाजिक केडिफेसिन (संहिताकरण) भनिएको हो।
मुलुकी ऐनमा जातीय विषय उल्लेख नभएको भए समाज अझै सामन्त हुने थियो कि? उतिखेर निरंकुश शासन भएकाले झनै कठोर दण्डसजाय दिने थिए कि? यसमा विरोधाभासचाहिँ इलमको प्रसंगमा आउँछन्। ऐनमा जसले जस्तोसुकै इलम गर्न पाउने व्यवस्था छ। ऐनमा सो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त फिटिक्कै थिएन। जात व्यवस्थाभन्दा माथि राखेर आर्थिक परिचालनमा घोर विरोध गर्न सकिन्छ। ऐनले उत्पादनआधारित अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गरेको थियो। जातभन्दा पनि इलममाथि आर्थिक प्रगतिको सोच देखिएको छ।
त्यसो हुँदा पुस्तकलाई महिमा नगरीभन्दा मुलुकी ऐनको ‘रुल अफ ल’, ‘पावर ब्यालेन्स’, ‘परराष्ट्र नीति’ र इलमको रोजाइ आदि सकारात्मक पक्षलाई अझै पनि कानूनी अभ्यासमा राम्रो स्रोतका रूपमा लिन सकिन्छ।
आफ्ना पाठकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
पुस्तकको उद्देश्य हालको कानूनी व्यवस्थामा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न खोज्नु होइन। अनुवाद गरिएको यस पुस्तकले नेपाली कानूनको इतिहासबारे बोल्छ। यद्यपि, मानवशास्त्री, इतिहासकार, इन्डोलोजिस्ट (भारतवर्षको अध्ययन गर्ने क्षेत्र)लाई यो महत्त्वपूर्ण पुस्तक हुनसक्छ। कारण, जुनै विधाको अध्ययनका लागि ऐतिहासिक व्यवस्थाबारे बुझ्नैपर्छ। पुस्तकले मुलुकी ऐनका नबुझिएका कुरालाई सन्दर्भ नबिग्रने गरी सहज भाषामा उतार्ने प्रयास गरेको छ।
(यसअघि तस्वीरमा अन्यथा पर्न गएकोमा क्षमाप्रार्थी छौँ। सं.)