दक्षिणपूर्वी एशियामा बांग्लादेश सिर्जित समस्याका केही आयाम छन्। भारत अनि विशेष रूपमा दार्जिलिङ–पहाडमा बस्नेहरू अर्कै कारण बांग्लादेशलाई समय–समयमा सम्झने गर्छन्। सत्य हो कि उत्तर बंगालको जनसंख्या अन्य ठाउँ हेरि धेरै तीव्र गतिमा बढ्नुमा बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। सन् १८७२ को जनगणनाअनुसार सिलिगुडीमा एउटै बंगाली परिवार थिएनन्। त्यहाँ अहिले धेरै बंगाली भेट्न सकिन्छ।
सन् १९३७ मा सिलिगुडी नगरपालिकाका प्रथम अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएका थिए जर्ज महाबर्ट सुब्बा। गोर्खालीका नेता उनी १९५२ सालको प्रथम विधानसभा चुनावमा पनि विधायक चुनिएका थिए सिलिगुडीबाटै। आज त्यो कुरा दन्त्यकथाझैँ लाग्छ। बंगाली सम्प्रदाय मात्र होइन, स्वयं नेपालीभाषीलाई पनि त्यो कुरा अपत्यारिलो लाग्छ।
सन् १९४७ को भारत–पाकिस्तानको विभाजन अनि १९७१ को बांग्लादेशको मुक्ति आन्दोलनको समय बांग्लादेशी शरणार्थीको भार उत्तर बंगालले बेहोर्नुपरेको थियो। अहिले सिलिगुडीको अवस्था के छ भने नेपालीभाषी विधायक त परै राखौँ, नगरपालिकाको पार्षद्समेत भेटिँदैनन्। दार्जिलिङमा अलग राज्यको आन्दोलन हुँदा सधैँ सिलिगुडीमा गोर्खाविरोधी नारा लाग्छ। ‘नेपालबाट काम गर्न आएकाहरू यहाँ आएर राज्य माग्दै छन्। यिनलाई यहाँबाट लखेट्नुपर्छ’ भन्ने प्रकारको वक्तव्य दिन थालिन्छ।
त्यतिमात्र होइन, दार्जिलिङ डुबर्सका गोर्खाहरूविरुद्ध उच्च न्यायालयमा अनुप्रवेशकारीका तर्फबाट मुकुन्द मजुमदारले कुनै बेला मुद्दा हालेका थिए। उनी बंगला भाषा बचाउ समितिका अध्यक्ष थिए। यता, पहाडका नेताहरू सिलिगुडीका बंगालीलाई ‘काँडे तारबाट छिरेका बांग्लादेशी’ भनेर जवाफ दिन्छन्। त्यसै कारण पनि यसपालि टेलिभिजनले बांग्लादेशको आन्दोलन र त्यहाँकी प्रधानमन्त्री हसिना देश छाडेर भागेको देखाउँदा दार्जिलिङका मानिसले खासै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेनन्। दुस्मन मुलुकमा जे भए पनि हामीलाई के चासो भन्ने भाव तिनको देखिन्थ्यो।
आन्दोलन, आरक्षण र पहिचान
बांग्लादेशमा आरक्षणको मुद्दा हठात् उत्पन्न भएको होइन। विगत सात आठ वर्षयता यो मुद्दा चलिरहेकै थियो। जबसम्म मुद्दा विद्यार्थी नेताहरूको नियन्त्रणमा थियो, तबसम्म यो त्यति उग्र थिएन। बिस्तारै राजनीतिक दल र धार्मिक कट्टरपन्थी संगठन आन्दोलनभित्र पस्न थाले। आन्दोलनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थाले। यही कारण नै विद्यार्थीको माग पूरा हुँदासमेत आन्दोलन थामिएन र अल्पसंख्यकसमेत तारो भए।
अन्तरिम सरकार गठन भइसक्दा पनि आन्दोलन नथामिनुले यस आन्दोलनको तार अन्यत्रै कतै जोडिएको हुनसक्ने संकेत दिन्छ। बांग्लादेश राष्ट्रनिर्माणका नेतृत्वकर्ता शेख मुजिबर रहमानको सालिक नै तोड्ने या जुत्ताको माला लगाउने कुराले त्यसतर्फ संकेत गर्छ। केही सञ्चारमाध्यमले मुजिबरको सालिक तोडिएको दिन पाकिस्तानका फौजी जनरलहरूले पार्टी खाएर खुशी मनाएको समेत समाचार प्रसारण गरे।
सन् १९४७ अघि वर्तमान भारत, पाकिस्तान अनि बांग्लादेश एउटै राष्ट्र थियो: भारत। १९०५ मै बंगाललाई संस्कृतिको आधारमा भनेर लर्ड कर्जन, तिनताक ब्रिटिस भारतका भाईसराईले पूर्व अनि पश्चिम बंगालमा विभाजित गरिसकेका थिए। आम बंगाली यसको विरोधमा थिए। अंग्रेजको उद्देश्य विभिन्न धार्मिक अनि भाषिक सम्प्रदायमा विभाजन ल्याई आपसमा वैमनस्य सिर्जना गर्नु थियो। जनताको विरोधको उनीहरूले त्यसकारण वास्ता गरेनन्। अनि १९०५ अक्टोबरमा सग्लो बंगाल दुई फ्याक भयो। १९४७ मा देश विभाजन हुँदा जाति अनि भाषाभन्दा धर्मलाई धेरै महत्त्व दिएर पूर्वी बंगालको मुस्लिम बहुल जनता पाकिस्तानको अंश भएर बस्न रुचायो। अर्थात् उतिखेर भाषा र जातिको साटो धर्म नै परिचयको आधार बन्यो।
धर्म र भाषा
बांग्लादेश गठनअघि पाकिस्तानको ५६ प्रतिशत जनसंख्या बंगलाभाषीको थियो। यस हिसाबले पाकिस्तानको प्रथम प्रधानमन्त्री शेख मुजिबर रहमान हुनुपर्ने थियो तर भए जुल्फिकर अलि भुट्टो। वास्तवमा अविभाजित पाकिस्तानमा १९४१ को जनगणनाअनुसार ८५.८० प्रतिशत मुसलमान र १४.२० प्रतिशत गैरमुसलमान थिए। विभाजनपछि १९५१ को जनगणनामा पश्चिम पाकिस्तानमा ३.४४ प्रतिशत अनि पूर्वी पाकिस्तान (पछिबाट बांग्लादेश) २३.२० प्रतिशत गैरमुसलमान (हिन्दू) थिए।
१९८१ को जनगणनाअनुसार पश्चिम पाकिस्तानमा हिन्दूको जनसंख्या ३.३ प्रतिशत भयो, जुन १९५१ को भन्दा सामान्य कम हो। तर बांग्लादेशमा, वर्तमान समयमा हिन्दूहरूको संख्या घटेर ७.९७ प्रतिशत भएको छ। यता, १९७१ को मुक्ति आन्दोलन र बांग्लादेश गठनपछि पनि बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारीको भारत प्रवेश जारी छ। आसामको धुब्री, करिमगन्ज र कछार मात्र होइन, त्रिपुरा, मेघालय पश्चिम बंगाल र भुटानको सिमाना पनि बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी छिरिरहेका छन्।
यसबीचमा यी लगभग १६ प्रतिशत बांग्लादेशी हिन्दू कता हराए? कुन देशको नागरिक हुन पुगे? बांग्लादेशको नजिकका देश भारत र नेपाल हुन्। त्यसमा पनि भारतसित त ४०९६ किलोमिटर लामो सिमाना केवल बंगालसित बांग्लादेशको देखिन्छ। नेपालसित सोझो सिमाना नभए पनि सिलिगुडी, जसलाई भूराजनीतिज्ञहरू ‘चिकेन नेक’ भनी सम्बोधन गर्छन्, त्यहीमार्फत नेपाल जोडिएको छ। कति बांग्लादेशी नेपालतिर छिरे, शायद त्यसबारे नेपाल सरकारलाई थाहा होला। हसिना काण्डपछि शरणार्थी हुनेहरू कति शायद नेपाल पनि जालान्। त्यसबारे नेपाल सरकारले ख्याल गरेकै होला।
भारतमा विशेष रूपले बंगाललाई बांग्लादेशी शरणार्थी र अनुप्रवेशकारी कुनै समस्या होइनन्, किनकि बीचबीचमा भारत छिरिरहने बांग्लादेशी दक्षिण बंगालतिर जाँदैनन्। त्यहाँ व्यवस्था ठीक छ, अनि थप जनसंख्या आवश्यक पनि छैन। तर उत्तर बंगाल ऐतिहासिक समयदेखि नै मूल बंगाल होइन। अंग्रेजले भारतलाई सग्लो राष्ट्रमा परिणत गर्नुअघि यहाँको ठूलो भाग सिक्किम र भुटानसित थियो। बाँकी इलाकामा छोटे राजाहरू थिए। जनसंख्याको रूपमा पनि गोर्खा र नेपाली, कामतापुरी अनि आदिवासीहरू थिए। अंग्रेजले देश छाडेपछि कलकत्ताको भेदभावपूर्ण राजनीतिदेखि विरक्त भएर गोर्खा, आदिवासी, कामतापुरी सबैले बंगालबाट अलग हुने माग समय समयमा उठाए। बंगाली जनसंख्या कम भएको कारण कलकत्तालाई निक्कै गाह्रो भएको हो।
त्यसैकारण बांग्लादेशबाट छिर्ने सबै शरणार्थी र अनुप्रवेशकारीलाई बंगाल सरकारले उत्तर बंगालमै व्यवस्था मिलाएको छ। हाल उत्तर बंगाल इलाकामा बंगाली, नेपाली र आदिवासी सबै सराबरी छन्। मलाई स्मरण हुन्छ प्रसिद्ध रसियन उपन्यासकार लियो टल्सटायको। उनको प्रसिद्ध उपन्यास ‘अन्ना कारेनिना’मा एउटा त्यस्तो स्थिति छ, जहाँ कारेनिनाका श्रीमान् एलेक्ज्यान्डर कारेनिन आफ्ना मित्रहरूसित राजनीतिक चर्चा गरिरहेको बेला भन्छन्, "कुनै पनि ठाउँलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हो भने त्यहाँको आदिवासी जनतालाई अरूसित मिसाएर अल्पसंख्यकमा परिणत गरिदिनु पर्छ। त्यसपछि सहज हुन्छ।"
पूर्वी पाकिस्तानमा भएका हिन्दूलाई हर प्रकारको यातना दिएर मुसलमानमा परिणत गर्ने आक्रामक नीति पश्चिम पाकिस्तानले अपनाएपछि धेरै पूर्वी पाकिस्तानका मुस्लिम धर्मावलम्बी समेत यातनाको सिकार भए। त्यसपछि उनीहरूले पश्चिम पाकिस्तानको हिन्दूविरोधी नीतिलाई हिन्दूविरोधी नभएर बंगलाभाषीमाथि भएको अत्याचारको रूपमा बुझे। यसरी पूर्वी पाकिस्तानमा अस्तित्वको निम्ति धर्मको साटो जाति र भाषा पुनः महत्त्वपूर्ण भएर गयो।
पछि पूर्वी पाकिस्तानले आफ्नो निम्ति पूर्ण स्वाधीनताको आन्दोलनको घोषणा गर्यो। त्यसै पनि पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तानदेखि लगभग ४९०० किलोमिटर टाढा छ। साथै पाकिस्तान बांग्लादेशभन्दा पाँच गुणा ठूलो पनि छ। पाकिस्तानदेखि मुक्त हुने आन्दोलनमा पाँचदेखि ३० लाख पूर्वी पाकिस्तानी शहीद भए। अन्ततः आन्दोलनकारीले १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानलाई बांग्लादेशमा परिणत गरी छाडे। बांग्लादेशको मुक्ति आन्दोलनमा भारतको ठूलो सहयोग थियो। बांग्लादेशको निम्ति बनाइएको मुक्ति बाहिनीमा दार्जिलिङ पहाडबाट धेरै गोर्खा सिपाही संलग्न थिए। तीमध्ये कति अझै जीवित छन्।
आरक्षणको लफडा
बांग्लादेश अलग राष्ट्रका रूपमा गठन भइसकेपछि त्यहाँ मुक्ति संग्रामको ठूलो महत्त्व देखियो। मुक्ति संग्राममा कसको भूमिका के थियो भन्ने मुद्दालाई लिएर राजनीतिक दल गठन भए। प्रत्येक दलले आफ्नो प्रतिपक्षीको भूमिका मुक्ति संग्राममा सन्देहपूर्ण रहेको बताउने काम गर्यो। भारतको स्वाधीनतापछि पनि यस्तै अभ्यास धेरै समयसम्म रहेको थियो, जो पछि गौण हुँदै गयो। भाजपा सत्तामा आएपछि फेरि त्यही इतिहास कोट्याउने काम शुरू भएको छ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका मूल सैद्धान्तिक गुरु सावरकरलाई भाजपा देशभक्त बताउँछ अनि कांग्रेसीहरू तिनलाई अंग्रेजसित कहिल्यै स्वाधीनता संग्राममा भाग नलिएको र अंग्रेजलाई देशघातको बचन दिएर जेलबाट मुक्त हुने विश्वासघातीको रूपमा चित्रण गर्छन्।
वर्तमान बांग्लादेशको आन्दोलन १९७१ का मुक्तिसंग्रामी शहीद परिवारको निम्ति ३० प्रतिशत आरक्षणको मुद्दाबाट शुरू भयो। त्यो ३० प्रतिशतभित्र त्यहाँको विघटित सरकारले अवामी लीगका सदस्यहरूलाई समेत त्यो समेट्ने गरेका कारण देशका शिक्षित युवाले बेरोजगारीको सामना गर्न परेको बाँकी युवाको गुनासो थियो।
चारैतिर विरोध शुरू भएपछि शेख हसिनाले २०१८ मा तिनको ३० प्रतिशत आरक्षणको नियमको अन्त गरिन्। तर २०२४ मा बांग्लादेशको सर्वोच्च न्यायालयले हसिनाको निर्णयलाई अवैध घोषित गर्यो। यसबीच शेख हसिनाले पुनः नयाँ पेन्सन स्किम चालु गरिन्, जुन कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा कर्मचारीको तलब घट्ने थियो। महँगी र बेरोजगारीमा तनखा घट्ने कुराले आन्दोलनको आगोमा घिउ थपिदिने काम गर्यो।
यता, बंगालले बांग्लादेशी अनुप्रवेशलाई रोक्नुको साटो उल्टै प्रोत्साहन दियो। २००८ मा ढाकामा भएको इन्डो बांग्लादेश बोर्डर कोओर्डिनेसन कमिटीको सभामा भारतीय बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) का प्रमुखले यो प्रश्न उठाएका थिए। भारत छिरेका बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारीलाई बीएसएफले पक्राउ गर्नेबित्तिकै बंगालका राजनीतिक दलहरू मुसलमान अल्पसंख्यकमाथि अत्याचार गरिएको बताउने गरेकोमा उनको गुनासो थियो। कतिपयको अनुमान के छ भने कतिपय बांग्लादेशीहरू चुनावको बेला मात्र भारत आउँछन्। भोट हाल्नसाथ पुनः बांग्लादेश फर्कन्छन्।
बहुमत अनि सर्वसम्मति भन्ने विषय पनि कहिल्यै वस्तुगत विषय हुन सक्दैन। कुनै एउटा विषयमा सहमति हुनु भनेको सम्पूर्ण सहमति होइन। ८० प्रतिशत हिन्दू भएको भारतमा आफैँलाई हिन्दूको प्रतिनिधि ठान्ने भाजपाले केवल २२ प्रतिशतभन्दा थोरै हिन्दू भोट पाएको थियो भनेर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले कतै लेखेका छन्।
१५ वर्ष लगातार सत्तामा बसेपछि गणतान्त्रिक व्यवस्था सम्हाल्नेहरूमा पनि केही मात्रामा एकतन्त्री व्यवहारको विकास पक्कै हुँदो हो। त्यसका बाबजुद २००८ मा दोस्रोपल्ट हसिना सत्तामा आएपछि देशको जीडीपी त बढ्यो, तर आम मानिसको निम्ति त्यो सुयोग, सुविधा अनि रोजगारमा अनुवाद भएन। भ्रष्टाचारको विरोधमा ‘जिरो टोलरेन्सको’ कुरा गरे पनि सबैभन्दा धेरै दागी मन्त्रीहरू अवामी लिगभित्रै थिए।
कट्टरपन्थीहरूले २०१५ मा स्वतन्त्र ब्लगर अभिजीत रोयको हत्या गरे। हुनलाई हसिना उदारवादी विचारधाराकी थिइन् भनिन्छ, तर बांग्लादेशमा वर्षौंदेखि चलिआएको घटनाक्रमले त्यहाँ कट्टरपन्थीको वर्चस्व थियो भन्ने संकेत मिल्छ। सन् १९९४ मा आफ्नो लज्जा उपन्यासका केही सन्दर्भलाई लिएर बांग्लादेशका अतिवादीहरूले लेखक तसलिमा नसरिनविरूद्ध फत्वा जरी गरे, फलस्वरूप त्यहाँबाट भागेर अहिलेसम्म नसरिन भारत बस्दै आएकी छन्।
निर्णायक आन्दोलन
शेख हसिनाले पनि २०२४ को आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीलाई 'रजाकार'को संज्ञा दिइन्, जसको अर्थ मुक्ति आन्दोलनविरोधी अर्थात् पाकिस्तान समर्थक भन्ने हुन्छ। उक्त बयानले पनि प्रदर्शनकारीलाई अझ हिंसात्मक हुने मौका दियो। त्यसमाथि अवामी लिग छात्र परिषद्ले पुलिससित मिलेर प्रदर्शनकारीविरुद्ध टियर ग्यास अनि लाइभ बुलेट प्रयोग गर्यो।
बांग्लादेश र्यापिड एक्सन फोर्स जो गैरकानूनी हत्याको निम्ति कुख्यात छ, विद्यार्थी प्रदर्शनकारीविरुद्ध हसिनाले त्यही फोर्सको प्रयोग गरिन्। जब सुरक्षाकर्मीको गोलीले विश्वविद्यालयका छात्र अबु सइदको मृत्यु भयो, तब आन्दोलनमा अरू विद्यार्थी पनि होमिए। प्रदर्शन अझ हिंसात्मक हुँदै गयो। फलस्वरूप, २६६ छात्र र ३२ बालबच्चा मारिए। त्यसपछि शैक्षिक संस्थान बन्द गरिए। इन्टरनेट बन्द भयो। विद्यार्थी नेतालाई पक्रेर बन्दी बनाइ यातना दिने काम भयो। परिस्थिति अझ गम्भीर हुँदै गएपछि विद्यार्थीले पूर्ण असहयोग आन्दोलनको घोषणा गरे। जब विद्यार्थीहरूले ढाका पैदल यात्राको घोषणा गरे, तब हसिनासित कुनै विकल्प रहेन। तिनले राजीनामा दिएर देश छाडिन्।
हसिनाले देश छाडेपछि बांग्लादेशमा वंशवादको अन्त्य होला त भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर खालेदा जिया र अन्य राजनीतिक दलप्रति छात्र नेताहरूको कुनै झुकाव या आकर्षण नदेख्दा बांग्लादेशले कुनै नयाँ विद्यार्थी नेताको अनुहार पो पर्खेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। हसिनाले छाडेको खाली ठाउँ भर्न बांग्लादेश न्यासनालिस्ट पार्टी र जमायत–ए इस्लामी जस्ता दल उत्सुक भए पनि आन्दोलनकारीले यी अनुहारप्रति चासो देखाएको देखिन्न। यता, युनुसको अन्तरिम सरकारसामु अहिले आन्दोलनले ध्वंस पारेका पूर्वाधार निर्माणदेखि चुनाव गराइहाल्न पर्ने बाध्यता छ।
दक्षिण एशियामा जाति र धर्मको राजनीति
जाति र धर्म यस्ता विषय हुन्, जसमार्फत मानिसमा आवेग भर्न सकिन्छ। दक्षिण पूर्व एशियामा यी घटना नयाँ होइनन्। जनता जति अशिक्षित वा अल्पशिक्षित हुन्छन्, त्यहाँ यस प्रकारको राजनीति त्यति नै सहज हुन्छ। तर आम मानिसको निम्ति सुविधा, सुरक्षा अनि रोजगारको सुयोग हुँदैन, त्यहाँ देश अनि राष्ट्रिय भावनाको कुनै अर्थै हुँदैन। राष्ट्रप्रेम त्यसै कारण पनि मध्यमवर्गीय खेती हो। हामी भारतीय यस कारण भाग्यमानी हौँ कि भारतले स्वाधीनता प्राप्त गर्दा पण्डित नेहरूझैँ महान् व्यक्ति यसको नेतृत्वमा थिए। धर्म, परम्परा अनि विश्वासका कुरा राजनीतिका विषय होइनन् भन्ने बुझ्थे। संसाधनको बराबरी वितरण नै राजनीतिको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण दायित्व भएको बुझ्थे। राजनीतिमा पाइला नहालेको भए नेहरू सम्भवतः विश्वस्तरको महान् चिन्तकमा दरिने थिए।
१९४७ अघिको भारतमा अफगानिस्तान छिमेकी थियो, जहाँ कुनै संविधान छैन। धर्मगुरु जे बोल्छन्, त्यही कानून ठहर्छ। द स्याटनिक भर्सेस नामक पुस्तक लेखेकै कारण लेखक सलमान रश्दीविरुद्ध इरानका राष्ट्र प्रमुख खोमिनीले १९८९मा फतवा जारी गरे। रश्दी अमेरिकामा लुकेर बसे तर ३३ वर्षपछि तिनलाई एउटा संगोष्ठीमा भाग लिन जाने क्रममा क्यालिफोर्नियामा जन्मेका २४ वर्षीय मुस्लिम युवा ह्याडी मातारले हमला गरेर तिनको दाहिने आँखा फुटाइदिए। तालिबानको कब्जामा रहेको पाकिस्तानको कुनै क्षेत्रमा २०१२ मा मलाला युसुफजाहीमाथि पनि त्यस्तै आक्रमण भएको थियो। युवतीहरू पाठशाला जान नहुने तालिबानको फरमानको विरोधमा भाषण दिएकै कारण उनी धर्मभिरूको सिकार भएकी थिइन्।
केही दशक फरक देशको राजनीतिक खेलभूमि बनेको अफगानिस्तानमा २०२१ मा पुनः धार्मिक कट्टरपन्थी तालिबान सत्तामा स्थापित छ। आज अफगानिस्तानमा हिबातुल्ला राष्ट्रप्रमुख छन्। संसारका धेरै देशले तिनको शासनलाई मान्यता नदिए पनि तिनले त्यस कुराको वास्ता गरेका छैनन्। तालिबानी कुरानलाई संविधान मान्छन् अनि सरिया तिनको कानून हो। बांग्लादेश पनि वर्तमान आन्दोलनमा अल्पसंख्यकका धार्मिकस्थलमा आक्रमण गरेर अर्को अफगानिस्तान हुने दिशामा बढिरहेको त छैन भनेर शंका गर्न सकिन्छ। अर्को छिमेकी राष्ट्र श्रीलंकामा दुई वर्षअघि मात्र भएको आन्दोलन र त्यसले ल्याएको अशान्ति हामीले देखेको हो।
श्रीलंकामा २०१९ तिर शुरू भएको अशान्ति धार्मिक साटो आर्थिक कारणले थियो। १९७६ देखि २००९ सम्म श्रीलंका श्रीलंकाका तमिल अनि सिन्हाली माझको गृहयुद्धमै व्यस्त रह्यो। लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमको नेता प्रभाकरण अनि तिनको जेठा छोरा श्रीलंकाका सिपाहीसित लड्दालड्दै २००९ मा शहीद भए। प्रभाकरणको मृत्युसँगै तमिल आन्दोलनको पनि अन्त भयो।
तमिल समस्याको अन्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री महेन्द राजापक्षेले प्रचुर विदेशी ऋण लिए। अनि त्यो अर्थ पूर्वाधार विकासमा खर्च गरे। श्रीलंकालाई पर्यटन केन्द्र बनाउने तिनको उद्देश्य थियो, साथसाथै तमिलसित भएको लामो युद्धमा विभिन्न राष्ट्रबाट लिएको विदेशी ऋण पनि तिर्नु थियो। यसबीच जनतामा लोकप्रिय हुन तिनले ट्याक्समा समेत कटौती गरे। तर २०१९ मा कोरोनाको प्रकोपमा त्यहाँको पर्यटनसँगै श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था ध्वस्त भयो। यसबीच पूरा देशलाई अर्ग्यानिक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षेले केमिकल फर्टिलाइजरमाथि प्रतिबन्ध लगाए। प्रतिबन्धले चियाको खेती सर्वनाश गर्यो, जबकि चिया श्रीलंकाको आयको प्रमुख स्रोत थियो।
यी सबै घटनाले सत्तामा बस्नेहरूको झूटो दम्भ अनि अभिमानमा कुनै असर गरेन। राष्ट्रको परिस्थितिले बजाएको खतराको घण्टीको आवाज सत्ताधारीहरूको अहंकारी कानमा पस्न सकेन। झूटो दम्भले गर्दा एकातिर रूपैयाँको अवमूल्यन हुँदै गयो। अर्थनीतिको मेरुदण्ड भाँचियो। त्यसमाथि ड्फिसिट बजेट अनि थप विदेशी ऋणको कारण गोटबाया राजापक्षेको देशभित्र चौतर्फी विरोध शुरू भयो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि गोटबायाले विक्रमसिङ्घेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, जसको श्रीलंकाको सदनमा एक जना मात्र सदस्य थियो। राष्ट्रपतिको यो कदम आम मानिसले मन पराएनन्। राष्ट्रपतिको विरोधमा छात्रछात्रा सडकमा ओर्लिए। अन्तमा वाद्य भएर राष्ट्रपतिले १३ अगस्टको दिन राजीनामा दिने घोषणा गरेर सिंगापुर भागे।
तर श्रीलंकाको समस्यामा केवल आर्थिक मात्र होइन भन्ने एउटा पक्ष छ। श्रीलंकामा मुसलमानहरूको बढ्दो आबादी अनि क्रिश्चियनहरूद्वारा त्यहाँका सिन्हालीहरूलाई धर्म परिवर्तनको मुद्दा पनि थियो। यसरी हेर्दा दक्षिणपूर्वी एशियाको कुनै पनि राष्ट्रमा उत्पन्न हुने समस्यामा जातीय र धार्मिक पक्ष अन्तरंग रूपमा सामेल भएकै हुन्छ। छिमेकी राष्ट्रको नीतिले पनि प्रभाव पारेको देखिएको छ। कट्टरपन्थी राष्ट्रको छिमेकी उदारवादी हुन गाह्रो पनि हो। सानो दृष्टान्त दार्जिलिङ पहाडको लिन सक्छौँ। सन् १९८६ मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चरममा थियो। १९९०-९१ देखि दक्षिण भुटानबाट नेपालीभाषी लखेट्ने काम शुरू भयो। दार्जिलिङको आगोले भोटाङ (भुटान)लाई पनि भेट्ला कि भन्ने डर भयो।
भारतको धार्मिक राजनीतिको असर!
एउटै जाति अनि भाषा यहाँ कारक तत्त्व भएको हुनसक्छ। त्यस हिसाबले बांग्लादेशको परिस्थितिमा नयाँ दृष्टिकोण भेट्छौँ। भारतमा जब भाजपा सरकार सत्तामा आयो, तब हिन्दूराष्ट्रको चर्चा चुलियो। भारतमा चर्को 'जय श्री राम'को नारा गुन्जयमान हुँदा त्यसको प्रतिध्वनि बांग्लादेशसम्म पुगेन कसरी भन्ने? अवैध रूपमा भारत छिरेका बांग्लादेशीलाई सीएए अनि एनआरसीमार्फत देश निकाला गर्ने भारतीय सरकारको योजनामा कतै भुल देखिन्न, तर आसाममा एनआरसी लागू गर्दा खाँटी नागरिकहरूले जुन बिचल्ली र असुविधा भएको देखियो, त्यसबाट सरकारको परिकल्पना यथेष्ट अध्ययन र रणनीति बिना नै लागू गरिएको स्पष्ट भयो। स्वयं सरकार उक्त योजना अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न बाध्य भयो।
यस्तो परिस्थितिमा बांग्लादेशबाट अत्याचारको सिकार भएर भारत छिरेका बांग्लादेशी हिन्दूलाई नागरिकता दिने वर्तमान सरकारको घोषित नीतिले कार्यान्वयनको उज्यालो देख्नेमा शंका स्वाभाविक थियो। तर यो घोषणाले बांग्लादेशमाथि पक्कै प्रभाव पारेको हुनसक्छ। बांग्लादेशमा अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण हुनमा भारत सरकारको पूर्वघोषित नीतिको कुनै भूमिका नहोला भन्नु गाह्रो हो।
शंका
बांग्लादेशमा अशान्ति हुँदा नोबल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री र सहकारी अभियन्ता मोहमद युनुस युरोपमा थिए। दक्षिणपूर्वी एशियाका कतिपय व्यक्ति युनुसलाई सन्देहका साथ हेर्ने गर्छन्। अमेरिकी पक्षधर ठान्छन्। अमेरिकाले शेख हसिनाले गराएका विगतका चुनावलाई जायज मानेको थिएन। दुई तिहाइ बहुमत हसिनाले पाए पनि त्यस चुनावमा केवल ४० प्रतिशत मतदाताले भाग लिएको कुरा पनि आएका छन्।
त्यसैकारण पनि शेख हसिनाका छोराले अहिले अमेरिकी षड्यन्त्रको कुरा गर्ने गरेका छन्। बांग्लादेशबाट भारत आएकी शेख हसिना निर्वासनको निम्ति कता जाने हुन् भन्ने चर्चा चलिरहँदा नै अमेरिकाले तिनलाई शरण नदिने बताएको छ।
चुनाव गराइने, तर अवामी लिगलाई चुनावमा भाग लिन नदिइने बांग्लादेशको अन्तरिम सरकारको अडानले पनि यो समस्या चाँडै समाधान नहुने संकेत दिन्छ। बांग्लादेशको चित्तगाँव इलाकामा प्रचुर खनिज अनि प्राकृतिक ग्यास भएको अर्को चर्चा छ। त्यसमा तथाकथित फर्स्ट वर्ल्डका कतिपय देशको आँखा छ भन्ने पनि चर्चा छ। त्यसो हुँदा बांग्लादेशको अशान्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संसाधनमाथि नियन्त्रणको मुद्दा पनि हुनसक्छ।