राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाली समाजमा विगतको तुलनामा साहित्य, राजनीति, दर्शन, प्राज्ञिकलगायत धेरै विधामा फुटकर लेख, रचना र अध्ययन अनुसन्धानका किताब सार्वजनिक हुन थालेका छन्। दलितका सवालमा भने अझै न्यून र नगण्य छन्। यसबीच डेभिड गेलनर र कृष्ण अधिकारीद्वारा सम्पादित १३ वटा प्राज्ञिक ग्रन्थको सँगालो ‘नेपाल्स् दलित्स इन् ट्रान्जिसन’ बजारमा आएको छ।
किताबको पहिलो आलेख ‘ट्रान्जिसनमा नेपालका दलित’ शीर्षक/विषयमा छ। यसका लेखक सम्पादकद्वय डेभिड गेल्नर र कृष्ण अधिकारी हुन्। यसलाई किताबमा संग्रहीत आलेखको सारसंक्षेपीकरण भन्न सकिन्छ। यसमा दलित विधामा नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्रमा भए/गरेका र हुन नसकेका ऐतिहासिक र वर्तमानसम्मका आरोह अवरोहसमेत विश्लेषण गरिएको छ।
डेभिड गेल्नर, कृष्ण अधिकारी र अर्जुन विकेले लेखेको दोस्रो आलेख समावेशीकरण र नेपाली दलितबारे छ। दलित विधाको प्राज्ञिक कार्य भारतमा धेरै भएको उल्लेख छ। भारत र नेपाल बीचको खुला सिमाना र लामो समयदेखिको बसाइसराइले नेपाली दलित आन्दोलनमा समेत प्रभाव पार्दै गएको उल्लेख छ।
राजनीति, प्रशासन, रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रमा आरक्षण अभ्यास भारतमा शुरू भएको ५० वर्षपछि मात्रै नेपालले शुरू गरेको, भारतको दलित आन्दोलन नेपालको तुलनामा अग्रणी रहेको तथा अम्बेडकरजस्ता शीर्ष नेतृत्व जन्माउन सफल भएको विस्तृत विवरण छ। यस्तै, नेपालमा ढिलै भए पनि रूपलाल विश्वकर्मा र आहुतिजस्ता शीर्ष हस्तीले नेपालको राजनीतिक संघर्षमा अमिट छाप छोड्न सफल भएको र नेपाली दलित आन्दोलनका ‘प्रेरणास्रोत’ भएको उल्लेख छ।
स्टिभ फुलमरद्वारा लेखिएको तेस्रो च्याप्टरमा जात र प्राकृतिक विपत्ति (भूकम्प)ले दलित समुदायको मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे उल्लेख छ। फुलमरले दलित समुदायमा जन्मनु, दलित भएर हुर्काइनु र बाँच्नुको मानसिक पीडा कति कहालीलाग्दो छ भन्नेबारे तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। दलित हुनु, हुर्काइनु र बनाइनु जात आधारित सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन, अपमान, तिरस्कार, बहिष्करण, विभेद र छुवाछूत बेहोर्नु हो।
यो समुदायलाई राज्य र समाजले हर क्षेत्रमा अन्य समुदायको तुलनामा असमानता, न्यायहीनता, विपन्नता, शक्तिहीनता, पहुँचहीनताको स्थितिमा पुर्यायो। परिणामतः दलित समुदायका अधिकांशलाई मानसिक क्षयीकरण र हिनाताबोधले गाँज्यो। त्यसैले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार र विश्व बजारजस्ता क्षेत्रमा बिस्तारै पहुँच बढाइरहेका अधिकांश नयाँ पुस्तालाई ‘दलित’ शब्दप्रति नै ठूलो घृणा जागेको छ, ‘यो शब्द कसैले उच्चारण नगरिदिए हुन्थ्यो, यो समूहमा हामीलाई नराखिइदिए हुन्थ्यो, यसको मानसिक असर हामीले खेप्नु नपरे हुन्थ्यो आदि।’
त्यसैले होला, औपचारिक शिक्षामा पहुँच भएका र आर्थिक रूपले सम्पन्न यही समुदायको एउटा सानो समूह ‘दलित शब्द’ खारेजी अभियानमै लागेका छन्। यो पुस्तालाई विगतमा दलितको अवस्था कस्तो थियो भन्ने चासोभन्दा वर्तमानमा दलित समुदायमा जन्मनु परेकैले आफूले छुवाछूत र विभेद खेप्न नपरोस् भन्ने आकांक्षा राखेको बुझिन्छ। तर, आकांक्षा राख्दैमा हजारौँ वर्षको ऐतिहासिक उत्पीडनको जातीय (जात व्यवस्था) जरा त्यति सजिलै उखेल्लिन्न। यसका लागि दलित शब्द हटाउनभन्दा पनि दलन सिर्जना गर्ने शक्ति सम्बन्ध फेरबदल गर्न लाग्न जरुरी छ।
चौथो च्याप्टरमा अर्जुन विके लेख्छन्– सँगसँगै स्वतःस्फूर्त धाराप्रवाहमा कुरा गरिरहेका एउटा बाहुनलाई तपाईं कुन थरीमा पर्नु हुन्छ भनी किन सोध्न मन लाग्छ होला। विश्वकर्मा भन्नेबित्तिकै एउटा बाहुनको दिमागमा ऊ तल्लो हो भन्ने ग्रेडिङ कसरी हुँदो हो? किन उसले दोस्रो व्यक्तिबाट ‘म विश्वकर्मा’ भन्ने जवाफ पाउनेबित्तिकै तिमी र तँ भन्दै होच्याउने शब्दको प्रयोग गर्न पुग्छ होला? के यसमा निजी मनोविज्ञानले मात्रै काम गरेको छ या यसका ऐतिहासिक कारण छन्? झट्ट हेर्दा तात्कालिक उपजजस्तो लागे पनि यसको ऐतिहासिक कारण छन् भन्छन् उनी।
ऐतिहासिक विभेदकारी सामाजिक बनोट र हजारौँ वर्षदेखिको सिकाइले नै बाहुन या माथि राखिएका भनिएका जातजातिलाई तल्लो तहमा राखिएका जातजातिमाथि अनादर र निम्नस्तरको व्यवहार गर्न सिकायो। माथि पारिएकाको माइन्डसेटमा नै ऐतिहासिक रूपमा आफू उपल्लो दर्जाको मान्छे हुँ भन्ने ‘चिप्स्’ हालिदियो। त्यसैले यस्ता उचनीचका व्यवहार आउनुमा तात्कालिक कारणभन्दा पनि ऐतिहासिक कारण प्रबल हो। अर्जुनका अनुसार यो कुनै व्यक्ति विशेषको भूमिका वा विश्वकर्मा या दलित शब्दको प्रयोग मात्रैले भन्दा पनि ऐतिहासिक विभेदकारी सामाजिक संरचनाकै उपज हो। जुन सामाजिक संरचना भत्काउन दलितले विभिन्न तह, क्षेत्र या ठाउँबाट ऐतिहासिक कालदेखि नै आफ्नो प्रयत्न जारी राखेका छन्।
पाँचौँ आलेखका लेखकद्वय अधिकारी र गेलनरले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको श्रम क्षेत्रमा दलित समुदायको उपस्थिति सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। दलितभित्र पनि विश्वकर्माको प्रवास प्रस्थान बढिरहेको, परिणामतः २५ वर्षअघिको तुलनामा दलित समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको र यसले जात व्यवस्थालाई कमजोर पार्न मद्दत पुर्याएको दलिल पेश गरेका छन्। विश्व श्रम बजारले रोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा दलित र अन्य समुदायको स्थिति सुधार गर्न मद्दत पुर्याए पनि विदेशबाट स्वदेशमा फर्केपछि मूलतः गैरदलित (करिब ६० प्रतिशत)ले आफ्नो बाआमा र छरछिमेकले नमान्दा धेरथोर पुरानो चालचलन (जातमा आधारित उचनीच र छुवाछूत) लाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको र विदेशमा जस्तो सहज अन्तर्घुलन नभएको उल्लेख गरेका छन्।
छैटौँ आलेखकी लेखका जोयना प्याफ जारनेस्काले समकालीन नेपालमा दलितका शैक्षिक समस्याबारे अध्ययन गरेकी छिन्। मूलतः यसमा उच्च शिक्षाको तहसम्म आउँदा एउटा दलितले भोग्नु परेको जात आधारित सयौँ हन्डर, जालझेल, दुःख र तनाव र त्यसलाई तोड्न तिनले गरेका संघर्षका व्यक्तिगत कथा केस स्टडीमार्फत समेटिएको छ। सबैभन्दा वियोगान्त तथ्यांक यो छ कि बल्लबल्ल उच्च शिक्षा हासिल गरेका दलित जब शैक्षिक श्रम बजार (शिक्षण, प्राध्यापन)मा रोजगारीका लागि आउँछन्, उनीहरूको नेटवर्क कमजोर हुने, ‘ठाउँ’मा आफ्नो मान्छे नहुने र पार्टीमा आबद्ध भएका या नभएकाको अपेक्षा पार्टी नेतृत्वले नसुनिदिनाले तिनको शैक्षिक बेरोजगारी बढेको उल्लेख छ।
उदेकलाग्दो त यसरी बाहिरिएका दलित समूहको आकर्षण एनजीओ, आईनजीओतिर हुन्छ। यस्ता संघसंस्थाले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै विज्ञापन गरेका हुन्छन्। दुर्भाग्य, सो क्षेत्रको नेतृत्वदायी पद सबै कथित उच्च जात (मूलतः बाहुन)कै कब्जामा रहेकाले उही दुष्चक्र र प्रदूषणमा (आफ्नो मान्छे, नातागोता, जात नेटवर्क, चाकरी, पार्टीवाद) दलित समुदाय फस्न बाध्य हुने जिकिर छ। अवसर पाइहाले पनि तल्लोस्तरका पदमा मात्रै फाटफुट सहभागिता रहने उनको अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपालमा दलित र भूमिहीनताको स्थितिबारेको अध्ययन सातौँ आलेख पूर्ण नेपालीले लेखेका हुन्। उनका अनुसार आज पनि नेपाली समाजमा जसको जमिन बढी छ, उसको आर्थिक र सामाजिक हैसियत उत्तिकै माथि छ। अध्ययनमा नेपालमा भएका भूमिहीनमध्ये सबैभन्दा बढी भूमिहीनता दलितमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत छ। कृषिप्रधान भनिएको देशमा उत्पादनको मुख्य थलो भूमि नै हुने तर जमिनमा रातोदिन काम गर्नेचाहिँ भूमिहीन भइरहने अवस्था छ। सबै राजनीतिक पार्टीले भूमिको पुनर्वितरणलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहने तर, आफू सत्ता र शक्तिमा पुग्दा यस विषयको उच्चारणसमेत नगर्ने गरेका छन्।
यो राजनीतिक बेइमानी विसं. २००७ साल वरिपरिको संघर्षदेखि हालसम्म रहँदै आएको छ। यो तितो सत्य हो कि विसं. २०२१ सालको पञ्चायती भूमि सुधार ऐनबाहेक अझैसम्म कुनै भूमिसँग सम्बन्धित संरचनात्मक परिवर्तनको काम हुन सकेका छैनन्। त्यसो हुँदा, विगतमा जसको जति बढी जमिन थियो तिनकै पुस्ताको जमिनको आडमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हैसियत बनेको छ।
आठौँ आलेख रामप्रसाद मैनालीको छ। यसमा नेपाली श्रम बजारको दोहोरो विभेदमा दलित रहेको उल्लेख छ। श्रम बजार क्षेत्र मूलतः निजी क्षेत्रको अधीनमा छ। यो क्षेत्रमा बिक्न कुनै व्यक्तिसँग श्रम गर्ने क्षमता मात्रै भएर पुग्दैन, बरु शैक्षिक योग्यता, सीप, अनुभव, दक्षता र क्षमतालगायत धेरै चीज चाहिन्छ। जोसँग उल्लेखित चिज धेरै हुन्छन्, तिनकै आम्दानी बेसी हुने हो। अझ लगानी गरेर उत्पादन र विनिमय गर्न सक्नेहरू त श्रम बजारका मालिक नै भइहाले।
दलित समुदायसँग जातमा आधारित सीपबाहेक उल्लेखित चिजबीचको ज्यादै कमी छ। अरूको सेवा गर्नुबाहेक व्यापार व्यवसाय गर्न यो समुदायलाई विगतमा प्रतिबन्ध थियो। मैनाली लेख्छन्, “श्रम बजारमा यो समुदाय बिक्री हुनुपर्दा अरू समुदायको भन्दा कमाउन सक्ने क्षमता कमजोर हुने गर्छ र आम्दानीमा धेरै नै फरकपन बेहोर्नुपर्छ।”
दोस्रो, ज्याला मजदुरी, स्वरोजगारी, लघु तथा मझौला उद्योग, शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय या विभिन्न संघसस्था सबैमा जसको शैक्षिक योग्यता बढी छ, रोजगारीको सम्भावना तिनकै बढी हुने र कब्जा पनि उनीहरूले नै गर्ने गरेका छन्। सन् २०१० को तथ्यांकअनुसार यो क्षेत्रमा वर्चस्वशाली समूहको ७१ प्रतिशत र दलित समुदायको ७ प्रतिशत मात्रै संलग्नता छ। अर्को पाटो, नेपालमा अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था अझैसम्म गरिएको छैन।
नवौँ आलेख तिलक विश्वकर्माद्वारा लिखित अन्तरजातीय विवाहका कारण जातीय सम्बन्धमा आएको परिवर्तनबारे छ। यो अध्ययन तराई/मधेशकेन्द्रित छ। तराईमा हुने 'मैजन' प्रथा अहिलेसम्म जीवित रहेको र अन्तरजातीय विवाहका घटनासमेतमा कतिपय छिनोफानो यहीँबाट हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। मैजन तत्तत् जात समूहका (मूलतः गैरदलित) सदस्यले एक जना गाउँमूली चुन्ने प्रथा हो।
उमेर, शिक्षा, पाकोपना, सक्रियता र सामुदायिक योगदानको आँखाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय देखाउने पात्र नै गाउँमुली चुनिन्छ। मैजनले गाउँमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषय जातीय पञ्चायतीमार्फत टुङ्ग्याउने गर्छन्। जमिन विवाद, पैसा लेनदेन, लैगिंक तथा जातीय विवाद वा अन्तरजातीय विवाहसँग सम्बन्धित घटना र सामुदायिक विकासका काम आदी मामलाको छिनोफाने गर्ने यो स्थानीय स्वशासित सरकारजस्तै अंग हो।
अन्तरजातीय विवाहको घटनामा मैजन प्रथाले पितृसत्ता र जात व्यवस्था नै जोगाउन भूमिका खेलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। अन्तरजातीय विवाहको घटनामा यसले दलित समुदायका पीडितलाई नै थप पीडा दिएको छ। धनी, औपचारिक शिक्षा र राजनीतिमा पहुँच दलित पात्रलाई मात्रै नगण्य रूपमा मैजन प्रथाले स्विकार्ने गरेको छ। उनको १२ वटा घटनाको अध्ययनमा ६ वटा अन्तरजातीय विवाहका घटना गैरदलितद्वारा स्वीकार गरिएको र ६ वटा अस्वीकार गरिएको देखाएको छ।
तर, १२ वटै घटना अध्ययनमा दलित तर्फको सिङ्गो समुदायलाई भने बहिष्कार गरिएको छ। कि त त्यस्तो बरबधूलाई जात उकालिएको, कि त जात खसालेर समान बनाइएको छ। डरलाग्दो यो छ कि १२ वटै घटनामा मानसिक यातना दिइएको छ। कुनैमा भौतिक आक्रमणसमेत गरिएको छ। अन्तरजातीय विवाहको कोणबाट हेर्दा लेखकको निष्कर्ष यो छ कि यो स्थानीय स्वशासित मैजन प्रथा स्थानीय सत्ता र शक्ति संरचनाकै निरन्तरता हो, जसले पितृसत्ता र जात व्यवस्थाको सत्ता भत्काउनुको सट्टा अझै मलजल गरेर बचाइरहेको छ।
दसौँ आलेख नेपालको तराई मधेशका दलितको अवस्थासँग सम्बन्धित छ। यसमा तीन जना लेखक कृष्ण अधिकारी, रक्षाराम हरिजन र डेभिड गेलनरको योगदान छ। शुरूमा नै यसले मधेशी दलितको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गर्न स्वदेशी वा विदेशी अध्ययनकर्ताले अझैसम्म ध्यान नदिएको यथार्थ पस्केको छ। तराईमा दलित समुदायको ऐतिहासिक प्रवेश, जात आधारित पेसा, जमिनदारी प्रथा र बँधुवा दलितको अवस्था, जनसांख्यकी बनोट, समुदायले भोगिरहेका असमानता/विभेद, मानव विकास सूचकांकको स्थिति, राज्यका सेवा सुविधामा उपभोगको स्थिति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहुँचहीनता, नागरिकता समस्या, भूमिहीनता यी सबैको सांगोपांगो खिच्न यो अध्ययन केही हदसम्म सफल छ। यस आलेखमा तराईको दलित अवस्थाको चित्रण मात्रै छैन बरु उनीहरूले आफ्नो जीवन फेर्न गरेका संघर्षका गाथा पनि समेटिएका छन्।
एघारौँ आलेखमा नेपाली दलित आन्दोलनलाई लैगिंक कोणबाट अध्ययन गरिएको छ। यसका लेखकद्वय समृद्धि खरेल र मनोज सुजी हुन्। उनीहरू लेख्छन्, नेपाली दलित महिला जात, वर्ग र लिंगको तीनपत्रे अत्याचारमा जेलिँदै आएका छन्। यद्यपि यी अत्याचारको बाबजुद उनीहरूले आधुनिक नेपालको निर्माण (पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार), राणाशासनको अन्त्य, पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्रकाल, गणतन्त्रकाल, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र सबै प्रकारका सामाजिक आन्दोलनमा आफूले सकेको योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।
तर, इतिहास प्राय: सधैँ पुरुषको आँखाबाट लेखिएकोले यो खाडल पुर्न नेपाली समाजको दलित आन्दोलनलाई लैंगिक चस्माले हेर्न खोजिएको उल्लेख छ। वादी महिला आन्दोलन यस्तो ऐतिहासिक परिघटना हो, जसले राज्यलाई हजारौँ वर्षदेखि उनीहरूमाथि लादिँदै आएको शोषणलाई सिंहदरबारको तहसम्म सुनाउन सफल भयो। उनीहरूकै हितमा केही दूरगामी निर्णय गर्ने तहसम्म पुर्यायो। त्यसैले संविधान र कानुनमा दलितसम्बन्धी जति पनि हक अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ, यसका योगदानकर्ता दलित पुरुष जतिकै महिला पनि हुन्। लेखकद्वयको निष्कर्ष छ–दलित महिला मुक्तिका लागि सिंगो महिला आन्दोलनले दलित महिलाको मुद्दा र योगदान भुल्न हुँदैन, त्यस्तै दलित आन्दोलनले पनि दलित महिलाको योगदानलाई गम्भीरतापूर्वक स्विकार्नुपर्छ।
बाह्रौँ आलेखमा रमेश सुनाम र कृष्ण कुमार श्रेष्ठको सकारात्मक विभेदसँग सम्बन्धित नीतिको आलोचनात्मक विश्लेषण छ। यो नीतिले बहिष्करणमा पारिएका वर्गलाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न चुकेको उल्लेख छ। तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यहाँ उल्लेख छ–जतिबेला निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ लाई २०६४ सालमा संशोधन गरियो, त्यसपछाडि मात्रै राज्यको कर्मचारीतन्त्रमा पछाडि पारिएका वर्ग (महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका क्षेत्र) को प्रतिनिधित्व विस्तार हुन थालेको हो।
यसले सो वर्गको लागि किटेरै आरक्षणको व्यवस्था गर्यो। यति हुँदा पनि अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्रमा ८० प्रतिशत पुरुष र ७० प्रतिशत बाहुन, क्षेत्री र नेवार मात्रको प्रतिनिधित्व छ। जबकि आरक्षण लागु हुनुपूर्व कर्मचारीतन्त्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व ११ प्रतिशत मात्रै थियो, २०६४ पछि मात्रै २० प्रतिशतसम्ममा पुगेको हो। त्यस्तै, दलितको १ प्रतिशतबाट बढेर २ प्रतिशत भयो।
तर यतिखेर आरक्षण राख्न नपर्ने, आरक्षणले क्षमता हुनेलाई अवसर दिएन र गुणस्तर ओझेलमा पारेको, सीमान्तकृत समुदायको पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न महिला वा पुरुषले फाइदा लिएको भन्दै खस आर्यका आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई पनि आरक्षण दिलाउनु पर्ने तर्क सतहमा आएका छन्। यिनै तर्कलाई तथ्यांक र प्रमाणसहित प्रतिवाद गर्दै अझै सीमान्तकृत समुदायको राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी बढाउने सकिन्छ भन्ने उपाय सुल्झाउन यो अध्ययन सफल छ।
प्रभुत्वशाली जात समूहको राज्यसंयन्त्रमा अत्यधिक प्रतिनिधित्व तथा असमावेशी राज्य ऐतिहासिक कालदेखि नै रहेकाले भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाउँदै गएको र सोही वर्गबाट विकसित जमात नै यो देशको कुशासक र भ्रष्टाचारी भएको यसमा उल्लेख छ। आरक्षणबाट आएका असक्षम हुने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको सक्षम हुने तर्कलाई अध्ययनले हास्यास्पद साबित गरेको छ।
तेह्रौँ तथा अन्तिम आलेखमा सम्पादकद्वय अधिकारी र गेल्नरले दलितले अपनाउनुपर्ने अबको बाटो के हो, दलनको यो संक्रमणकाललाई कसरी चिर्नेजस्ता विषयमा पाँच वटा उपाय सुझाएका छन्:
पहिलो–समाहित हुने (एसिमिलेसन) : पुर्खामाथि भएका सम्पूर्ण अत्याचार बिर्सिदिने, सहने अनि आफ्नो शैक्षिक र आर्थिक हैसियत उठाउँदै गैरदलितकै जस्तै चालचलन, संस्कृति, खानपान, सरसफाइ, पेसा व्यवसाय अपनाउने। अन्ततः, आफू पनि उनीहरूजस्तै ठुलो हो भनी उनीहरूसँगको अन्तर्घुलनलाई बढवा दिने। यस प्रक्रियालाई भारतीय समाजशास्त्री एमएन श्रीनिभास्ले संस्कृतिकरण भनेका छन्।
दोस्रो–क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सुधारको बाटोमा लाग्ने (रेपरेसन)। राज्यले विगतदेखि हालसम्म गरेको विभेदविरुद्ध वर्तमान राजनीतिक पार्टी, सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र आदीलाई क्षतिपूर्तिको नीति, विधि र संयन्त्र बनाउन दबाब दिने। सकारात्मक विभेद, आरक्षण, राज्यका अन्य सेवा सुविधा आदीका माध्यमबाट क्षतिपूर्ति दलित समुदायलाई समुचित तवरले वितरण गराउने।
तेस्रो–पहिचानको राजनीतिलाई ध्यान दिने (इथिनिसाइजिङ आइडेन्टिटी)। ‘दलित’ शब्दले नै अपमानबोध या हीनताबोध पैदा गरेको हो भने यसमा नअड्कने। बरु, अर्को सम्मानजनक पहिचान दिने शब्दको खोजी गर्ने। शिल्पी, उत्पीडित वा जात मात्रै चिनाउने कुनै सम्मानजनक पहिचानको खोजी गर्ने र अघिल्लो स्थापित गर्ने।
चौथो–क्रान्तिको बाटो (रिभोलुसन)। माओवादी जनयुद्धमा क्रान्तिको धेरै प्रयोग भइसकेको लेखमा उल्लेख छ। यद्यपि, राजनीतिक दलित संगठनले अझै यो बाटो प्रयोग गरिरहेकै छन्। क्रान्ति भन्नेबित्तिकै राज्यसत्ताविरुद्ध आन्दोलनमा होमिनु हो।
पाँचौँ–बाहिरिने (एक्जिट)। आंशिक वा पूर्ण रूपले हिन्दू धर्म संस्कृतिबाट बाहिरिने वा योभन्दा बेग्लै धर्म संस्कृति अपनाउने। त्यो बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन वा जुनकुनै धर्मसंस्कृति किन नहोस्।
के छैन, के गर्ने?
के माथि उल्लेखित रणनीतिक सुझावहरू प्राप्ति गर्न त्यति सजिलो छ र? के उपदेश मात्रैले दलित आन्दोलनको संक्रमणकाल तोडिएला र? वा कुनै आन्दोलनको रणनीतिक उचाइ प्राप्तिका लागि यसका आधार वा कार्यनीतिक सवाल जरुरी छ।
माथि सुझाएका पाँच उपायको धेरथोर अभ्यास नभएका होइनन्, भइरहेकै छन्। यद्यपि, तीमध्ये निरन्तर क्रान्तिको बाटो, दलित समस्या मात्रै होइन, सिङ्गो देश र जनताको समस्या वा गतिरोध तोड्ने साधन बन्न सक्छ। तर, सबै प्रकारको विभेदलाई मुक्त गर्न/गराउन खुलेका उम्दा क्रान्तिकारी र राजनीतिक पार्टी किन बीचमा नै स्खलित भएका होलान्?
यस्तै, धर्म परिवर्तनले छुवाछूतको सन्दर्भमा थोरै राहत त देला। कमसेकम धर्म परिवर्तनपछिको आफ्नो सानो समूहमा हिन्दु धर्ममा झैँ छुवाछूत नहोला, तर वृहत् समाजमा त विभेद जारी नै छ। त्यसो हुँदा धर्म परिवर्तनले दलितको समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका तमाम समस्या हल गर्ला त? यद्यपि माथि उल्लेखित बहुबाटोको उपाय पच्छ्याउँदा दलित मुक्तिका बाटो धेरै खुल्दै जानेछन्। तर, अवरोधचाहिँ कहाँ हो? यस विषयमा लेख रचना समेटिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो कि?
दलित आन्दोलनमा संक्रमणकाल निम्तिनुका धेरै कारण होलान्। तर, मूलतः यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ: आन्तरिक र बाह्य।
बाह्य कारण
नेपालको दलित आन्दोलन भारतको भन्दा धेरै पछि शुरू भएको हो। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको हालत पनि उही हो। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामले जसरी विश्व हल्लाइदियो, उही समय अम्बेडकरद्वारा नेतृत्व गरिएको भारतीय दलित आन्दोलनले पनि संसारलाई चिनायो। उत्तिकै स्तरमा विश्वभरका प्राज्ञ र अभियन्ताको ध्यान खिच्यो र प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानको बाटो फराकिलो बनाइदियो।
तर पनि किन अम्बेडकरजस्ता अग्ला व्यक्तित्वले चलाएको आन्दोलनले दलित मुक्तिको सवालमा अपेक्षित परिणाम निकाल्न किन सकेन? धर्म परिवर्तनलाई दलित मुक्तिको बाटो वा साधन किन बनाइयो? त्यो बाटो पनि किन उति सफल भएन? दलित मुक्ति यो बेलासम्म आरक्षण अधिकारमै कसरी खुम्चियो। किन भारतीय दलित आन्दोलन अहिले रक्षात्मक छ? वर्तमानमा भारतमा दलित आन्दोलन उठ्न नसक्नुका वैचारिक कारण के के हुन्? भारतीय दलित आन्दोलनको यो वैचारिक र राजनीतिक संकटबारे खोतल्ने प्रयास गरेको भए झनै राम्रो हुने थियो।
हुन त, यहाँको दलित आन्दोलनको वैचारिक संकटका लागि उताका समस्या प्रमुख जिम्मेवार त होइनन्, तर त्यताको प्रभाव धेरथोर सहायक हुन्। यद्यपि, नेपाली दलित आन्दोलन यतिबेला के कारणले 'कर्नर'मा परेको छ? पर्नुका कारण के के हुन्? एकेडिमिक काम भारतमा जति नै नभएर यहाँको दलित आन्दोलन कर्नरमा परेको हो र? कुनै राजनीतिक संगठन या आन्दोलन कमजोर हुनुमा प्राज्ञिक मात्र कारण हुँदैनन्।
यो संक्रमण आउनुमा दलित आन्दोलनलाई पनि विश्व फेनेमेनामा हेर्नुपर्छ। भारत तथा दक्षिण एसियामा नै दलित आन्दोलन किन सशक्त चलेका छैनन्? किन संसारभर प्रगतिशील वा वामपन्थी भनिने शक्ति रक्षात्मक छन्? किन संसार भरि नै अनुदारवादी शक्तिको उदय वा पुनरुदय भइरहेको छ? नेपालको सन्दर्भमा दश वर्षीय जनयुद्ध र ०६२/६३ आन्दोलनका शक्तिहरू किन विचारच्युत हुँदै गइरहेका छन्? यी सबै कोणबाट आन्दोलनको उठान र बैठान हेर्न जरुरी छ। नायकहरूको उदय र पतन हेर्न जरुरी छ। तब मात्रै दलित आन्दोलनको वैचारिक संकटको खोजी गर्न सघाउँछ।
आन्तरिक कारणहरू
माओवादी द्वन्द्वताका र ०६२/६३ को आन्दोलन वरपर दलित आन्दोलनको तेज उस्तै थियो। तर, अहिले छैन, किनभने हिजो राजनीतिक पार्टी र दलित आन्दोलनको रणनीतिक लक्ष्य सामन्ती अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा टिकेको राजतन्त्र फाल्नेसँग सम्बन्धित थियो। राजतन्त्र फालिसकेपछिको राजनीतिक व्यवस्था कम्युनिस्ट शासन ल्याउने वा जनगणतन्त्र ल्याउने भन्ने थियो। त्यो व्यवस्था आए सबै विभेदबाट मुक्त भइन्छ भन्ने आकांक्षा र सपना थियो। तर, त्यसो हुन सकेन।
न त त्यस्तो व्यवस्था आयो न त गणतान्त्रिक व्यवस्थाले उत्पीडित समुदायको मुद्दालाई हल गर्यो। न त राजनीति पार्टीहरूले गणतन्त्र आएको १७ वर्षसम्म जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक या समग्र जात व्यवस्था भत्काउने रणनीति र कार्यनीतिको विकास नै गर्न सके। न त भएका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने नै प्रयत्न गरे।
ब्यालेट या बुलेटबाट उदाएका नेता, जोसँग लाखौँ/करोडौँ जनताको भरोसा हुन्छ, राज्यसत्तामा पुग्नेबित्तिकै उनीहरू नै शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै आफ्नै परिवार, गुट र पार्टीको चौघेरामा कैदी हुन्छन् भने तिनले कसरी देश र जनताको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने वैचारिकी विकास गर्न सक्छन्? अनि तिनकै आसभरोसामा हिँडेका दलित नेता–कार्यकर्ताबाट के त्यस्तो वैचारिकी निर्माण गर्न सम्भव होला र?
अतः आजको मुख्य समस्या राजनीतिक पार्टी र नेताले आफ्नो सम्पूर्ण त्याग, बलिदान र इच्छाशक्तिसहितको विचार बोकेर देश र जनतालाई अगाडि लैजाने खाका नहुनु हो। समाजवादउन्मुख राजनीतिक अर्थव्यवस्था निर्माण गरौँ चाहिँ भन्ने तर त्योसम्बन्धी ठोस रणनीति र कार्यनीतिको खाकाचाहिँ नहुने! व्यवहारचाहिँ पूरै सामन्तवादी, परिवारवादी, जातिवादी, ढोंगी र पाखण्डी! ऐतिहासिक त्याग र बलिदानबाट आएका राजनीतिक पार्टी नै वैचारिक, राजनीतिक र सांगाठानिक ट्रान्जिसनमा छन् भने दलित आन्दोलनचाहिँ त्यसबाट कसरी अछुतो हुन सक्ला र? त्यसैले आफ्नै तागतमा आफू मुक्त हुने र अरू उत्पीडित समुदायको मुक्तिसमेत सम्बोधन गर्ने गरी दलित आन्दोलनले त्यो स्तरको वैचारिकी विकास गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
दलित संक्रमणकालीन तोड्ने सवाल
विसं. २००७ यताका नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा मूलतः राजनीतिक पार्टीकै अतुलनीय योगदान छ। सबै वर्ग, जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रका समुदाय यी परिवर्तनमा लागिपरे पनि इतिहासले यो पनि देखाइसक्यो कि कालान्तरमा राजनीतिक पार्टीमा भएको ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति र नेतृत्व नै विपन्न, उत्पीडित र महिलाको उन्नतिको बाधक शक्तिका रूपमा देखा परे।
ब्राह्मणवादी नेतृत्व रहँदासम्म जुनसुकै राजनीतिक पार्टी सरकारमा गए पनि दलितमैत्री नीति बनाउन, मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराउन र भएका ऐन कानून कार्यान्वयन अनुदार हुनेछन्। वर्तमान घटनाक्रमले त्यो देखाइरहेकै छ। त्यसैले यो ब्राह्मणवादी वर्ग, नेतृत्व र प्रवृत्तिविरुद्ध निर्मम संघर्ष नगरेसम्म दलितले राज्यमा हिस्सेदारी पाउन कठिन छ। अन्य उत्पीडित जाति समूहको कुरा पनि त्यही हो। यो प्रवृत्ति धेरथोर सबैमा होला तर प्रभुत्वशाली भनिएका जात र वर्गमा धेरै भएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छन्।
यो बुझ्नुपर्छ कि दलित आन्दोलनको रणनीतिक कार्यक्रम नै राज्य र समाजको हर क्षेत्रमा आर्थिक–राजनीतिक समानता र सामाजिक अन्तर्रघुलन गर्दै सिंगो जातव्यवस्था भत्काउनु हो। यो तहको प्राप्तिका लागि यही गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाभित्र अधिकतम दलितमैत्री नीति कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनमा राज्यलाई दबाब दिनका लागि बलियो दलित आन्दोलन यति बेलाको कार्यनीतिक सवाल हो।
यो कसरी सम्भव छ?
एक, वैचारिक स्पष्टतासहित दलितहरूको साझा संगठन निर्माण गर्ने, जो पार्टीहरूको दलित भ्रातृ संगठनभन्दा अलग पहिचान बोकेको होस्। किनकि, अहिलेको दलित भातृ संगठन विशुद्ध भोट बैंक र ब्राह्मणवादी नेतृत्वको हैकम विरुद्ध चुँसम्म गर्न नसक्ने दासहरूको डफ्फाजस्तो भएको छ। हेर्दा धेरै नै दलित सदस्य पार्टीमा संगठित भएकाजस्तो लाग्ने तर, त्यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध संगठित वा व्यक्तिगत रूपमा फिटिकै विद्रोह गर्न नसक्ने।
पार्टी नेतृत्व सरकारमा गइहाल्दा सानातिनो भागसमेत नदेला कि, पाएका सेवासुविधा कटाइदिएला कि वा खोसिदिएला कि भनेर डराउने। पार्टीको ह्विपदेखि डराउने। यद्यपि, दलित भातृ संगठनले २०६२–६३ को आन्दोलन वा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन वरिपरिसम्म आउँदा छुवाछूत भेदभावको प्रतिरोध, राजनीतिक पार्टी, सरकार र राज्यसत्तामा दलित समावेशीकरण गर्न–गराउन सकारात्मक भूमिका खेलेको हो। पछिको यात्रा भने भुत्ते हुँदै गएको हो।
त्यसैले अब पचासको दशकमा जस्तै वा २०५० वरपरको मुक्ति समाजजस्तो साझा संगठनको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस संगठनको संरचना दलित बस्तीका टोलटोलसम्म पुग्न सकोस्। तत्कालीन मुक्ति समाजले समयानुकूल आफ्नो राजनीतिक वैचारिक लक्ष्य र उद्देश्यमा थप विकास गर्न सकेन र पछि टुक्रियो। तैपनि, इतिहासमा यसले दलित प्रतिरोधी चेतना देशव्यापी लैजान सफल भयो। अबको साझा संगठनले यस्तै प्रतिरोधी चेतना र पुनर्जागरण युगको शुरूआत गर्न जरुरी छ। राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदयमान हुन जरुरी छ।
दलितको साझा संगठन र वैकल्पिक शक्ति निर्माण
साझा संगठनको वैचारिकी कस्तो? सांगठनिक संरचना कस्तो? यो विषयले गम्भीर छलफलको माग गर्छ। यद्यपि, अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र नै रही वा योभन्दा उन्नत भनिएको वा अघि सारिएको समाजवादी व्यवस्थासमेतमा जात व्यवस्थाको विनाश गर्नु यसको प्रमुख वैचारिकी वा रणनीतिक लक्ष्य हो।
वर्चस्वशाली जात र वर्गले हालसम्म ओगट्दै आएको ७० देखि ८० प्रतिशत राज्य संरचना र स्रोतमाथिको हालीमुहाली–कब्जा वा प्रतिनिधित्वलाई घटाउने र दलितलगायत सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व बढाउने विधि र संयन्त्रको विकासमा लाग्ने। त्यसका लागि राजनीतिक रूपमा संगठित भई ब्राह्मणवादी चिन्तन, प्रवृत्ति, पार्टी, सत्ता र नेतृत्वविरुद्ध जुनसुकै सरकार र व्यवस्था आए पनि निरन्तर दबाब दिइरहने।
तर, यस्तो जब्बर चिन्तन र प्रवृत्ति भएका ठुला राजनीतिक पार्टीकै विरुद्ध कसरी लाग्न सकिन्छ? वैकल्पिक शक्ति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ? अवश्य सकिन्छ।
पहिलो, दलित समुदायको साझा संगठन निर्माण गर्ने र त्यसमार्फत आफ्नो गतिविधि देशभर अघि बढाउने। अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले केन्द्र (काठमाडौँ) र प्रदेश (कर्णाली) तिर गरिरहेका अभियान एउटा उदाहरण हुनसक्छ। यसले राज्यलाई दलितमुखी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन्छ। जातपात र छुवाछूत विरोधी चेतना बलियो बनाउँछ। उत्तिकै स्तरमा यसले विशाल आन्दोलनको जग निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसका अलावा राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य समस्या महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन र बेरोजगारीजस्ता विषयमा समेत दृढतापूर्वक आवाज उठाइराख्नुपर्छ।
त्यस्तै, साझा संगठनको सांगठनिक संरचना, केन्द्रदेखि वडा तह वा वस्तीस्तरको सेल कमिटीसम्म बनाउने। नेपालमा हालसम्म भएका संविधान, नियम र कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै, राज्यका सम्पूर्ण अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राज्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सम्मानजनक हिस्सेदारीका लागि राज्यलाई लगातार दबाब दिने। यद्यपि, यत्रो शक्तिलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाद्वारा राज्यका तीनै सरकारमा चाहिँ कसरी प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ त ? अहम् प्रश्न यहाँ छ। विगतको मुक्ति समाजको ठुलो अलमल यही नै थियो।
वर्षभरि संगठनमा लाग्ने, प्रतिरोधी संघर्ष गर्ने तर चुनावको बेलाचाहिँ काँग्रेस, एमाले वा माओवादीमै फर्किएर चुनाव लड्नुपर्ने! यसलाई चाहिँ अब नयाँ पार्टी वा वैकल्पिक शक्ति बनाएर वा मुद्दा मिल्नेसँग संयुक्त मोर्चा र गठबन्धन गरेर समस्याको हल खोज्न सकिन्छ। तर, साझा संगठनलाई नै पार्टीमा बदल्न भने सकिन्न। दलितको साझा संगठनमा फरक फरक विचारबाट संगठित भएका नेता र कार्यकर्ता विशुद्ध जातीय भेदभाव र छुवाछूत विरोधी प्रतिरोधी आन्दोलनमा संगठित हुने हुँदा यही साझा संगठनलाई चुनावी मोर्चामा रूपान्तरण गर्न सकिन्न। यसो गर्नु हुँदैन र यो ठुलो विवादको विषय बन्न सक्छ।
यद्यपि, यही साझा संगठनमा लागेको मान्छे चुनावमा लड्नुपर्ने स्थिति आए नयाँ पार्टीबाट टिकट लिने, त्यहाँबाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने र समानुपातिक भोट पनि सोही पार्टीका लागि संकलन गर्ने। तर, प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए काँग्रेस, एमाले या माओवादीमा लाग्दा पनि भयो नि! छुटै पार्टीको गठनतिर किन झमेला गर्नु। कुरा सही हो तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने २००७ सालदेखि हालसम्म यिनै पुरानो पार्टीमा लाग्दा किन जात व्यवस्था तोडिएन त? किन दलितहरू यी पार्टीका केबल भर्याङ मात्रै बनाइए?
हिजो यिनै पार्टीले ‘राजतन्त्र’ सबैभन्दा ठूलो तगारो हो भन्दै मूलतः दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम र मधेशीलाई संगठित गराएर विद्रोहमा सहभागी बनाए। तर राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् राज्यसंयन्त्र, पार्टी, नेतृत्व, सरकार, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, शिक्षा र व्यापारलगायत उच्च तहमा उही प्रभुत्वशाली वर्ग र जातकै नियन्त्रण रह्यो। राजनीतिक लाभ ज्यादा यही वर्गले लिँदै आयो।
२०४६ देखि २०४१ सालसम्मको पार्टी नेतृत्व, सरकार, सेना, प्रहरी, न्यायालय, विश्वविद्यालय सबैको उच्च तहमा कुन जात र समुदायको नेतृत्व दोहोरी या तेहेरिइराखेको छ? गणतन्त्र भनिएको कालखण्ड मात्रै हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री एकल जात र एकल व्यक्तिबाट मात्रै दोहोरिने र तेहरिने दुष्चक्रमा जारी छ। अझ डरलाग्दो त, असमावेशीकरणको अभ्यास गर्ने तथा पहिचान र आरक्षणको विरोध गर्ने ओली नेतृत्वबाट फेरि दलित मुक्तिको आसा गर्नु रूपान्तरणको उल्टो यात्रालाई सघाउनु र आत्मघाती बाटोमा लाग्नु होइन र?
यस्तो वस्तुगत परिस्थितिको लेखाजोखा गर्दै, आफ्नो आत्मगत परिस्थिति बलियो बनाउँदै मुद्दा मिल्ने सीमान्तकृत जातजातिसँग मिलेर दलित समुदायले अब छुटै पार्टी निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। किनकि अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिको माग खराब नेतृत्व र पार्टीको रूपान्तरण होइन बरु विस्थापन हो। नयाँ वैकल्पिक शक्ति, नयाँ विचार र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने सक्षम पार्टी र नेतृत्वको माग हो। कस्तो पार्टी, किन र यसको लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यनीति, रणनीति, कार्यभारलगायत सबै विषयवस्तुमा काफी छलफल र अध्ययन गर्न सकिन्छ।
साझा संगठन र वैकल्पिक शक्तिसँग सम्बन्ध
वर्तमान संविधान र कानूनमा भएका उपलब्धिको कार्यान्वयन गर्दै छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध प्रतिरोधी अभियानको व्यापक विस्तार गर्नु साझा संगठनको प्रमुख काम हो। यद्यपि, दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण र चुनावमार्फत राज्यमा दलित प्रतिनिधित्व बढाउने उपायबारे यस साझा संगठनले खाका कोर्नुपर्छ। संगठनले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष एवं पूर्ण समानुपातिक बनाउन लगातार दबाब पनि दिनुपर्छ।
यही निर्वाचन प्रणालीकै उपयोगको लागि पनि (जस्तै: कुनै राजनीतिक पार्टीबाट मूलतः कार्यकारी पद, वडा अध्यक्ष, मेयर, सांसद जस्ता पदहरूमा साझा संगठनका अभियन्ताले टिकट लिएमा) त्यस्ता अभियन्तालाई सबैले भोट राखिदिने र जिताउने। किनकि, सही र स्वर्गीय उम्मेदवारलाई कार्यकारी पदमा जिताउन मत परिवर्तन गर्नुको विकल्प नै छैन। कांग्रेस वा कम्युनिस्ट मात्रै भनी बसेको भए मधेशवादी दल, जनमत पार्टी, रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिजस्ता दलको राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो र? त्यसैले आफ्नो वर्गको राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिति आइपुग्दा मत परिवर्तन र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने आँट गर्नुपर्छ।
अर्को विकल्प, जुन पार्टीले दलित समुदायको उम्मेदवारका लागि तीनै तहको संरचनामा दलित प्रतिनिधित्व बढाउने गरी उम्मेदवार दिन्छन्, त्यो त्यो ठाउँमा साझा संगठन वा चुनावी मोर्चाको लागि दर्ता भएको पार्टीले देशैभर त्यस पार्टीलाई समर्थन वा उनीहरूसँग गठबन्धन गर्न पनि सक्छ। राज्यसत्तामा दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व अत्यधिक बढाउनु नै साझा संगठनको प्रमुख कार्यभार हो।
दोस्रो, आर्थिक समानताको क्षेत्रमा अन्य जनसमुदायको आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास, कपास) को परिपूर्ति वा गरिबी हटाउन जे रणनीति बन्छ, यसका अतिरिक्त दलित समुदायको गरिबी दर अन्यको तुलनामा बढी भएकाले यो खाडल पुर्न विशेष नीति र विधिका लागि राज्यलाई दबाब दिने। अधिकतम रोजगारी सिर्जना र आम्दानीको स्रोतमा दलितको पहुँच वृद्धि गर्न जोड गर्ने।
कर्मचारीतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको तहसम्म नपुग्दा आरक्षणको नीति कायम नै राख्ने। त्यस्तै, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई कानुनी दण्डनीय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने। सामाजिक अन्तर्घुलनका लागि अन्तरजातीय विवाह र सहभोजलाई प्रोत्साहन गर्ने। त्यस्तै, औपचारिक शिक्षामा दलितको पहुँच वृद्धि गर्न उच्चशिक्षाको अध्ययनसम्म निःशुल्क र अनिवार्य (आवश्यक छात्रावाससहित) गराउने। साथै, न्यायालय र शैक्षिक निकायमा दलित प्रतिनिधित्व बढाउन राज्यलाई खबरदारी गरिरहने।
तेस्रो, दलित आन्दोलनमा देखिएको विष्टप्रथा तोड्न युवा नेतृत्वसहितको जमात आजको खाँचो हो। त्यस्तो नेतृत्व पार्टीको नेताको निगाहमा नचलोस्। वडा अध्यक्षदेखि सांसदको टिकटका लागि मगन्ते नबनोस्। २० वर्ष यही पार्टीमा काम गरेँ, अब कहाँ जाने भनेर हीनताबोध पालेर नबाँचोस्। मालिकले देलान् कि भनेर कुरेर बस्ने दासको जमात नबनोस्। दास मानसिकता तोड्नका लागि पनि दलित समुदायको आफ्नै साझा संगठन र आन्दोलन चाहिएको हो।
मुख्य कुरो, कुनै पनि उत्पीडितले कुनै पनि सिद्धान्त र दर्शनको रटानको गोलचक्करमा फसेर आफ्नो पुस्ताको जीवन बरबाद नगरोस्। राजनीतिक रूपमा गणतान्त्रिक व्यवस्था भइसकेकोले प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा साम्यवाद वा उदारवाद वा संवर्द्धनवाद इत्यादि ठिक–बेठिकजस्ता तर्कवितर्क गरेर पुरानै नीति, नेता र नेतृत्वको वरिपरि आफ्नो समय बरबाद नगरोस्। जात व्यवस्था नेपाली समाजको एक विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक ‘समग्र व्यवस्था’ भएकोले यही दर्शन र सिद्धान्तबाट मात्रै पो तोडिन्छ भन्ने एकांकी बुझाइ र व्याख्याको भ्रम अब व्यवहारिक रूपमा चिर्नुको विकल्प छैन।
हामीले यी सबै सिद्धान्त बोक्ने राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक व्यवस्था र सरकार भोगिसक्यौँ र भोग्दै आएका छौँ। यी दल तिनै हुन्, जसले दलन समस्यालाई १९ को १८ गर्नसम्म तम्तयार छैनन्। दोस्रो, यी पार्टी नेपाली समाजको प्रमुख समस्यामध्ये जात व्यवस्था हो भन्ने सत्य स्विकार्न चाहँदैनन्। उही छुवाछूत प्रथा देखाएर टार्न खोज्छन्। त्यसैले आफ्नो लागि आफैँ लड्नु र आफू मुक्त हुने दर्शन र सिद्धान्त यहीँको सापेक्षतामा आफैले विकास गर्नुको विकल्प छैन।
चौथो, आफू मुक्त हुँदा अरू उत्पीडितलाई पनि कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ, कसरी सहयात्रामा ल्याउन सकिन्छ भनी रणनीति बनाउन आवश्यक छ। संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने र आवश्यक पर्दा जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, थारू एवं अन्य उत्पीडित शक्तिसँग सहकार्य गर्दै वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्न अभ्यास गर्नुपर्छ। अहिलेको भ्रष्ट सत्ता, संरचना, पार्टी र उही पुरानो नेतृत्वविरुद्ध नेपाली जनताको मागसमेत हो।
त्यसैले दलितको साझा संगठन, संयुक्त मोर्चा निर्माण, आवश्यक पर्दा पार्टी दर्ता, चुनावी गठबन्धन अनि सडक र सदनमा आन्दोलन अबको काम हो। यो अपरिहार्य भइसकेको छ। सँगै सत्ता र सरकारी संयन्त्रमा दलित वा उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएपछि, आफू भ्रष्ट नहुने, आफ्नो आचरण स्वभाव र कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी जनताको काम गर्ने, जनताको मतको दुरुपयोग नहुने वाचापत्र र सोहीअनुसार व्यवहार गर्नु जरुरी छ। नत्र जनताले ‘यो समुदाय पनि सत्ता पाएपछि बिग्रिन पो थाल्यो’ भन्न थालिहाल्नेछन्। यस्ता रणनीति, कार्यनीति र कार्यशैलीले नै दलित संक्रमणकाललाई तोड्दै जाने हो।
अन्त्यमा, यस किताबमा १३ जना लेखकले दलित विधामा आफूले गरेको अध्ययन अनुसन्धानलाई विभिन्न कोणबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन्। समावेशीकरणको आँखाले हेर्दा यस सँगालोका आलेखमा तीन विदेशी र १० स्वदेशी लेखक छन्। यस्तै पाँच जना दलित र पाँच जना गैरदलित तथा दुई जना महिला लेखकको उपस्थिति छ।
दलित मुक्तिको सवालमा अझ धार्मिक सुधारको बहस पनि सतहमा आएको बेला, योसँग सम्बन्धित आलेख, माओवादी विद्रोहलाई दलितसँग जोडेको अध्ययन पनि समेटिएको भए गजब हुने थियो। यद्यपि सबै अध्ययन र किताबको आफ्नै सीमा हुन्छन्। तैपनि एक ‘विदेशी’ र अर्को ‘बाहुन’ लेखकबाट दलित विधामा यति मिहिनेत गरेर प्राज्ञिक किताब बाहिर आउनु ऐतिहासिक काम हो। दलित विधामा कलम चलाउने सम्पूर्ण लेखकलाई धन्यवाद। उहाँहरूको कर्मले यस विधामा थप अनुसन्धानकर्ता जन्माओस्।
(लेखक डिग्निटी इन्सियटिभ संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ।)
भूल सुधार: पहिले शीर्षकमा फरक परेकाले सच्याइएको छ।