भर्खरै सोलुखुम्बुको थामे क्षेत्रका दुई हिमनदी ताल (ग्लेसियर लेक) विस्फोट हुँदा तल्लो क्षेत्रमा ठूलो धनजन नोक्सानीका खबर आए। बढ्दो तापमान र जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमालय क्षेत्र छिटो गतिमा पग्लिरहेको तथ्य हिमनदीहरू हराइरहेकाले थप पुष्टि भएको छ। द गार्जियनमा २०१९ जुन १९ को दानियन केरिङ्टनको आलेखअनुसार हिमालयमा प्रतिवर्ष आठ अर्ब टन हिउँ सञ्चिति पग्लिरहेको छ। त्यहाँका संवेदनशील ६५० हिमनदीको सेटेलाइट तस्वीरको अध्ययन गर्दा सन् १९७५ देख २००० सम्म २२ सेमी प्रतिवर्षका दरले खुम्चिएका यी हिमनदी सन् २००० देखि २०१६ सम्म ४३ सेमी प्रतिवर्ष घटेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड)को अध्ययनले २१ वटा हिमताल नेपालमा उच्च विस्फोटको जोखिममा देखिन्छन्।
यसै सन्दर्भमा ‘नेपाललाई जलवायु न्याय चाहियो, हिमालयलाई पनि जलवायु न्याय चाहियो’ भन्ने आवाज उठिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो आवाज विगतबाटै उठेको हो। अलिक अघि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुट्रेसले ‘नेपाल भ्रमण गर्दा पनि नेपाललाई ‘क्लाइमेट जस्टिस’ (वातावरणीय न्याय) आवश्यक छ’ भन्नुभएको थियो।
दुबई-कोप२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि नेपाललाई जलवायु न्याय चाहिन्छ भनी जोडदार वकालत गर्नुभयो भने महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले आईएलओको ११२औँ सभा (जेनेभा–२०२४) मा पनि श्रमिकहरूको कल्याणका लागि जलवायु न्यायको माग गर्नुभएको थियो। आउँदो कोप२९ मा पनि यो मुद्दा उठ्छ नै। जलवायु न्याय भन्ने शब्द यतिबेला निकै चर्चामा छ। तर के यसलाई नीतिनिर्माता, राजनीतिज्ञ, कानूनबेत्ता र सर्वसाधारणले उही संवेदनशीलताका साथ बुझेका होलान् त?
नेपालसँगै अन्य विकासशील मुलुकलाई पनि जलवायु न्याय चाहिएको छ। यद्यपि, यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निरूपणको तह (अन्तर्राष्ट्रिय अदालती प्रक्रिया)सम्म अझै आइपुगेको छैन। तापनि जलवायु परिवर्तनबाट सबै विकासशील देशहरूले भोगिरहेको इकोसिस्टम विनाश र सामाजिक–सांस्कृतिक अन्याय तथा उत्पीडनसँगै जलवायु न्याय जोडिएर आउने गरेकाले यो बहस उछालिएको हो। आउनूस्, जलवायु न्यायका सन्दर्भमा हामी पनि बहसमा भाग लिऔँ र यसका लागि चर्को आवाज उठाऊँ।
पेरिस अभिसन्धि–२०१५ र जलवायु न्यायको व्यवस्था
औद्योगीकरण युग शुरू भएयता हरितगृह ग्यास (खासगरी कार्बन र मिथेन उत्सर्जन) अत्यधिक भएपछि नै पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको तथ्य बाहिर आए। अहिले वायुमण्डलमा वार्षिक ४० अर्ब टन कार्बन मात्रै थुप्रिएको छ भने यसको स्तर ४२६ पीपीएम पुगेको छ। यसरी लगातार बढ्ने तापमानका कारण पृथ्वीमा नियमित रूपले हुने मौसमी गतिविधिमा फरक पर्न थालेको छ।
नियमित र सदाझैँ वर्षा हुने, हिउँ पर्ने, घाम लाग्ने, हावाहुरी चल्ने, बादल लाग्ने, असिना पर्ने, इत्यादिमा आकस्मिक परिवर्तन आएको छ। जसका कारण मौसम अनियमित हुँदा चरम मौसमी परिघटना (एक्स्ट्रिम वेदर इभेन्ट) बढ्दै गएको छ। त्यसले कृषि उत्पादनमा कमी हुने, इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा संकुचन हुने, वन डढेलो बढ्ने, हिमाल पग्लिने, मरुभूमीकरण एवं सुख्खा क्षेत्र बिस्तार हुने र नोक्सानीजन्य चक्रबात बढ्ने तथा समुद्रीसतह माथि पुग्ने जस्ता प्रतिकूलता सिर्जना भइरहेकाले यसबाट संसारभर ठूलो आर्थिक–सामाजिक हानिनोक्सानी बढ्दै गएको छ।
यस्ता विपद्ले कमजोर शासकीय संरचना र कमसल भौतिक पूर्वाधार रहेका ग्लोबल साउथ (दक्षिणका अल्पविकसित र गरिब) मुलुकमा झनै ठूलो नोक्सानी गरेको छ। २०२४ अप्रिल १७ को पोस्टडाम इन्स्टिच्युट फर क्लाइमेट रिर्सचले ‘यतिखेर जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक ३८ ट्रिलियन डलरको आर्थिक क्षति संसारले व्यहोरेको अवस्था छ’ भन्छ। जलवायु हानिनोक्सानीका घटना अपूरणीय क्षतिका रूपमा आइरहेका छन्। यसरी हुने जलवायुजन्य विपद्बाट संसारलाई बचाउन मानवीय गतिविधिबाट हुने कार्बन उत्सर्जन उल्लेख्य घटाएर यो शदीमा पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीभित्रै स्थिर गर्ने लक्ष्य पेरिस अभिसन्धि–२०१५ ले लिएको छ।
सो लक्ष्य सन् २०५० मा नेट जिरोमा पुग्न डिकार्बनाइजेसनको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने विषय यसैमा व्यक्त छ। यही अभिसन्धिले औद्योगिक तथा विकसित देशहरू (जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी उच्च भएका)ले नै बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेकोले यी देशले नै जलवायु न्यूनीकरण (मिटिगेसन) र अनुकूलनका लागि विकासशील मुलुकलाई पर्याप्त वित्तराशि र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ भन्ने अभिसन्धिमा उल्लेख छ।
अनि यही अभिसन्धिले गरिब र अल्पविकसित देशले कार्बन उत्सर्जन नगर्दानगर्दै पनि जलवायु परिवर्तनबाट ठूलो क्षति बेहोरेका कारण उनीहरूलाई क्षतिपूरक व्यवस्थासहित जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) दिनुपर्छ भनेको पनि छ। हुन पनि विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले अधिक खनिज ऊर्जा (कोइला, पेट्रोल–ग्यास) जलन गरेका छन्, यसको तथ्यांक हेर्दा सन् २०१० अघिसम्म जी७ लगायत धनी मुलुकले दुई तिहाइ (७५ प्रतिशत) कार्बन उत्सर्जन गर्थे भने सन् २०२३ मा आउँदासम्म यो ६६प्रतिशत छ। यसको मतलब कार्बन उत्सर्जनमा धनी मुलुक विगत र वर्तमान दुवैमा जिम्मेवार देखिन्छन्।
धनी देश नै बढी जिम्मेवार
यसबाट के थाहा हुन्छ भने विश्वव्यापी तापमान बढाउन र जलवायु हानिनोक्सानी परिघटना बढाउन खनिज ऊर्जा उत्पादक र प्रयोगकर्ता धनी मुलुकहरू (जी७ र ओकेड मुलुक) नै मूलतः जिम्मेवार हुन् र यसबाट विकासशील गरिब मुलुक (जी७७ र ग्लोबल साउथ)मा परेको नोक्सानीको क्षतिपूरण ती धनी मुलुकले नै तिर्नुपर्छ। यो नै गरिब मुलुकका लागि जलवायु न्याय हुनेछ।
शास्त्रीय न्याय प्रणालीबमोजिम हामीले सामाजिक न्याय प्राप्तिका सन्दर्भमा बुझेकै केभन्दा पीडकले पीडितलाई पुर्याएको क्षति (अन्याय)बापत क्षतिपूरण दिनु अनिवार्य रहन्छ। यो सन्दर्भमा धनी मुलुक (कार्बन उत्सर्जक) यहाँ पीडक (क्लाइमेट अफेन्डर) देखिए भने गरिब मुलुक भने जलवायु पीडित (क्लाइमेट भिक्टिम) देखिए। गरिब मुलुकको आफ्नो केही पनि गल्ती नहुँदानहुँदै पनि मर्कामा परे भनौँ या अन्यायमा परे।
यही कुराको निष्पक्ष सम्बोधनार्थ पेरिस सहमति पत्र–२०१५ को प्रस्तावना पानामा नै जलवायु न्यायको कुरा गरेको पाइन्छ, जसमा जुनसुकै मिटिगेसन र एडाप्टेसनजन्य जलवायु कार्यसम्पादन गर्दा जलवायु न्याय उपलब्ध हुने गरी मात्र गरिने उल्लेख छ। यसर्थ, यो अभिसन्धिले जलवायु न्यायलाई 'इक्विटी एन्ड कमन बट डिफरेन्सेड रिसपन्सबलिटी' भनी जलवायु कार्यसम्पादन र वित्तीय भरणपोषणसँग नजिक्याएको छ भने यूएनले जलवायु कार्यसम्पादनलाई दिगो विकास लक्ष्य–२०३० र मानव अधिकार सञ्जालभित्र रहने गरी आन्तरिकीकरण गरेको छ। तसर्थ, जलवायु न्याय विकासशील मुलुकमा मानव अधिकार एवं सार्वभौम हक प्राप्तिको विषयसँग जोडिन गएको छ।
सामाजिक न्याय र जलवायु न्याय
१९औँ सदीमा श्रम, विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गरी तीव्र रूपले आर्थिक विकास हुँदा प्राप्त राष्ट्रिय आम्दानी (धन)को विभेदकारी वितरणलाई अन्त्य गरी समानतामूलक आय वितरण हुनुपर्छ भनी सामाजिक न्यायको आन्दोलन चलेको हो। यस्तो आन्दोलनले श्रमिकको भलाइ हुने अर्थ–राजनीतिक अजेन्डा बोक्यो। युरोप, अमेरिका, लेटिन अमेरिकाजस्ता मुलुकमा सीमित पुँजीपति व्यक्ति मात्रै धनाढ्य हुने र उनीहरूको हैसियत एवं सामर्थ्य बढ्ने, तर कामदार, महिला, किसान र श्रमिकलगायत सीमान्तकृत गरिब आम्दानीको अवसरमा सधैँ पछाडि परे। त्यसो हुँदा सामाजिक न्यायका लागि यो विभेद अन्त्य गर्न जरुरी थियो पनि।
सबै नागरिकलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुविधामा बराबर अवसर दिनुपर्छ भन्ने राज्यको प्रगतिशील रूपान्तरणको सोचले नै सामाजिक न्यायको आन्दोलनले गति लिएको हो। समाजमा रहेका सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, लैंगिक र छुवाछूतलगायत विभेद कम गर्न यो सफल पनि छ। धेरै मुलुकले आन्तरिक कानूनी व्यवस्था मिलाई सामाजिक न्यायको सम्बोधन पनि गरेका छन्।
सन् १९८० यता वातावरणीय न्यायको विषयसँगै आएको पाइन्छ। बाली घोषणापछि यसलाई इको–जस्टिस पनि भनिएको हो। खासगरी त्यतिबेला यातायात र औद्योगिक क्षेत्रले वायु प्रदूषण र ओजन तह प्रदूषण गराइरहेको थियो भने हानिकारक रासायनिक पदार्थ खोलानाला, खाद्य पदार्थ र खानेपानीमा मिसिन पुगेको थियो। अझै आणविक फोहोरको डर पनि थियो। मानव स्वास्थ्य र इकोसिस्टमउपर भएका अन्याय सम्बोधन गर्न यी आन्दोलन भएका थिए।
यी आन्दोलनले गरिब, सीमान्तकृत, आदिवासी, किसान, महिलाजस्ता प्रभावित व्यक्तिले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने भन्दै मानव अधिकार र वातावरणीय न्यायको मुद्दासँगै उठान गरेका हुन्। वातावरणीय न्यायको सम्बोधन गर्न यतिखेर कैयौँ मुलुकले वातावरण संरक्षण कानून बनाएका छन्, यसमा उद्योगबाट हुने प्रदूषण रोकथाम र फोहोरमैला व्यवस्थापनसहित नियमहरू पनि छन्।
अहिले विश्वभर उपभोक्ता हित संरक्षणदेखि वन, निकुञ्ज, ताल तलैया संरक्षणका कानूनहरूसँगै कार्यान्वयन पनि थालिएका छन्। सन् १९९० यता जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, तापमान वृद्धि र समुद्रसतह बढ्नेजस्ता मुद्दाले स्थान पाउँदै गएको देखिन्छ। पृथ्वीको तापमान बिस्तारले कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल असर गरेको छ र सीमान्तकृत कृषकको बाली उत्पादन घटेको छ। पृथ्वीको तातो बढ्दै जाँदा वन जंगलमा आगलागी बढाएको छ। हिमक्षेत्र तीव्र रूपमा पगालेको छ र समुद्रसतह माथि उचालेको छ।
समुद्र तह उठानका कारण फिजी, माल्दिभ्स, टुभालु, बारबाडोसलगायत टापु देशहरूको अस्तित्व नै विलोप हुने डर पैदा भएको छ। धेरैजसो गरिब देशले ‘लस एन्ड डेमेज’का कारण आर्थिक क्षति बेहोरेको देखिन्छ। जस्तो कि, पाकिस्तानको विनाशकारी बाढीले हजारौँ मानिस विस्थापन भए। क्यारेबियन क्षेत्रमा ठूला चक्रबातले धेरै नोक्सानी गरेको देखिएको छ।
नेपालमा पनि हिमालय पग्लिने दर तीव्र भएकाले हिमनदी विलीन भइरहेका छन् भने कैयौँ हिमताल विस्फोटको भय छ। यस्ता जलवायु प्रकोपबाट हुने हानिको क्षतिभरण प्राप्ति हुनुपर्छ भनेर नै जलवायु न्यायको आवाज बुलन्द भएको हो। उल्लेखित तथ्यबाट के बुझिन्छ भने वातावरणीय न्याय र जलवायु न्याय सामाजिक न्यायप्राप्तिको आन्दोलनकै अभिन्न मुद्दा हो।
जलवायु न्यायको विषयलाई कसरी ‘फ्रेमिङ’ गर्न खोजिएको छ भन्नेबारे वरिष्ठ जलवायु शोधकर्ताहरूको राय पनि हेरौँ। २०२२ सेप्टेम्बर १४ मा युरोपियन जर्नल अफ पोलिटिकल थ्योरीमा प्रा. मिचेल क्रिस्टोफर सर्दोले राम्रो आलेख प्रकाशन गर्नुभएको छ। यसमा यो जलवायु न्यायलाई धनी देशहरूले मोरल (नैतिक)भन्दा पनि पोलिटिकल (राजनीतिक) कार्यका रूपमा लिएको देखिन्छ।
धेरै मर्कामा ग्लोबल साउथ
वास्तवमा कार्बन उत्सर्जनले ग्लोबल साउथको ८० प्रतिशत जनतालाई प्रतिकूल रूपमा हानि गर्छ, उनीहरूको खाद्य उत्पादन र पानीका स्रोत उच्च जोखिममा छन् र श्रमको उत्पादकत्व पनि घटेको छ। यसरी घटेको आम्दानीको परिपूरण दिनु नै न्याय दिनु हो, तर नैतिकभन्दा बढी भू–राजनीतिक रूपमा यो मुद्दा उठेकाले जलवायु न्याय दिने गरी वैश्विक अदालती संरचना तयारी भएको छैन भने यसको क्षतिपूरण कोष (लस एन्ड डेमेज फन्ड) निर्माणमा अति विलम्ब भएको छ।
प्राध्यापक सर्दोले यसलाई त संरचनागत अन्याय भन्नुभएको छ। जसरी छुवाछूत तथा जातपातजस्ता विभेद समाज निर्मित संरचनाबाटै उत्पन्न हुन्छन्, त्यसरी नै जलवायु विभेद पनि धनी र गरिब मुलुकका संरचनागत बनावटबाट उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। खनिज ऊर्जा उत्पादन गर्ने धनी मुलुक यस संरचनाको माथिल्लो स्थानमा बस्छन् र उनीहरूको दान दातव्य वा दयामायामा गरिब मुलुक निर्भर हुन्छन्। उहाँको सुझाव छ– धनी मुलुकलाई ‘पोलुटर पे सिद्धान्त’ (जसले प्रदूषण गर्छ, त्यसैले तिर्ने) लगाउने र उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम जलवायु ऋणको रूपमा देशको राष्ट्रिय खातामा रहने पद्धति बनाउनु ठीक हुने भन्नु भएको छ।
यसका लागि विकसित मुलुकहरूलाई ब्राजिल प्रारूपको जलवायु ऋण लगाउन सकियो भने उनीहरूले निरन्तर गरिब देशलाई उक्त ऋणको किस्ता तिर्छन् भन्नु भएको छ। धनी मुलुकले गरिब मुलुकलाई तिर्ने हरित भुक्तानीको व्यवस्था नै जलवायु ऋण हो। यति हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनले सबै देश र सबै समाजमा पारेको अन्यायलाई कानूनी उपचार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानून (जस्तो फोसिल फ्यूल इराडिकेसन ल) र राष्ट्रिय रूपमा पनि आन्तरिक जलवायु व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनहरू तर्जुमा गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै ग्रिन पिस, ग्रेटा थनबर्ग, जो जो मेहता एन्ड स्टप इकोसाइड फाउन्डेसनलगायत विभिन्न जलवायु अभियन्ताले जोडदार आवाज उठाइरहेका छन्। कतिपय मुलुकका अदालतमा त्यहाँका नागरिक जलवायुसम्बन्धी मुद्दा लिएर अदालत गएको देखिन्छ। यी सबै नागरिक क्रियाकलाप जलवायु न्यायका लागि भएका आन्दोलन नै हुन्।
क्योटो अभिसन्धि १९९७ मा विकसित ओकेड देशहरूको प्रतिव्यक्ति आयसँगै कार्बन उत्सर्जन पनि बढी रहेकोले एक दशकभित्रै पाँच प्रतिशत उत्सर्जन सन् १९९० को तहमा पुर्याउन/घटाउन सहमति भएको थियो। त्यति नै बखत अनुसूची २ मा परेका जी७७ जस्ता विकासशील मुलुकहरू (यो समूहमा अहिले १३४ देश छन्) ले आफूले कार्बन उत्सर्जन नगर्दानगर्दै पनि मर्कामा परिरहेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति रकम माग गर्दे थिए। नयाँ तवरबाट यो समस्या समाधान गर्न क्योटो अभिसन्धिसमेत समेटेर (लाई समेत आन्तरिकीकरण गर्ने गरी) पेरिस अभिसन्धि–२०१५ लागू भयो।
पेरिस अभिसन्धिले जलवायु न्याय दिने विषयमा जलवायु कार्य सम्पादन गर्दा हुने न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यमा विकासशील देशका प्रभावित स्थानीय समुदाय, महिला, आदिवासी, जनजाति र विपन्न लगायतलाई नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन्स (एनडीसी) कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने भनेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने हरित जलवायु वित्त (ग्रिन क्लाइमेट फिनान्स) धनी मुलुकले व्यवस्था गर्ने भनेको छ। यूएनडीपीको 'सन् २०३० सम्म पूरा गरिने १७ दिगो विकासका लक्ष्य'मध्ये उच्च भोकमरी र गरिबी हटाउने कार्यक्रमलाई जलवायु कार्यसम्पादनसँगै जोडेको थियो भने वातावरणीय परिसुरक्षा पनि सँगै लैजाने भनेको थियो। तर दुःखको कुरा, त्यो उत्तिको सफल देखिएन।
विकासशील देशका लागि लस एन्ड डेमेज खर्चबापत वार्षिक १०० अर्ब डलर कोष पनि बन्ने क्रममा छ। यद्यपि, कार्बन उत्सर्जन निरन्तर बढेको बढ्यै छ। यस सन्दर्भमा ग्लोबल नर्थमध्ये खासगरी अमेरिकी भनाइ के छ भने पेरिस सहमति-२०१५ पछि ग्लोबल साउथका चीन र भारतजस्ता मुलुकले कार्बन उत्सर्जन परिमाण निकै माथि लगेका हुनाले तिनले पनि जलवायु खर्च ब्यर्होनुपर्छ। यस्ता तर्क बिर्तक गरी धनी मुलुकहरू भरसक क्षतिपूरक रकम नदिने ध्याउन्नमा पो लागेका हुन् कि भनेर जलवायु अभियन्ताबाट यतिखेर चिन्ता व्यक्त हुँदैछ।
प्रयास
यतिखेरको जलवायु तथ्यांकले ग्लोबल साउथमा देखाएका विनाशकारी तथ्य भने डरलाग्दा छन्। अहिले ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तनको भौगोलिक प्रभावअनुरूप विभिन्न साझा उपसमूह बनाइ जलवायु परिवर्तनविरुद्ध उभिएको पनि छ। यी उपसमूहले कसरी जलवायु नोक्सानी बेहोरेका छन् र यिनीहरू कसरी 'जलवायु पीडित' भइरहेछन् र उनीहरूले जलवायु न्यायका लागि कसरी साझा आवाज उठाउने गर्छन्, हेरौँ:
१) एओसीस मुलुक: फिजी, टुभालु, मार्सल द्वीपलगायत समुद्रका बीचमा बसेका, साना र विशिष्ट आइल्यान्ड इकोलोजी भएका र जलवायु परिवर्तनबाट तत्कालै डुबानको संकट बेहोर्ने ३९ देश यसमा पर्छन्। बढेको तापमानबाट ध्रुवीय हिउँ पग्लिएका कारण समुद्रसतह माथि पुगेको छ र यदि सन् २०५० भित्र नेट जिरोको लक्ष्य पूरा नहुने हो भने यी एओसीस मुलुक पूरै डुब्ने अवस्थामा जान्छन्। त्यससँगै, तातेको समुद्रका कारण भयंकर हुरीबतास र ठूला चक्रबातबाट त्यस क्षेत्रमा व्यापक धनजनको हुनेछ।
यो समूहलाई विशेष रूपमा विशेष गरी संवेदनशील राष्ट्र (पार्टिकूलर भर्नरेबल नेसन) भनिएको छ। यी देशको अस्तित्व नै सखाप होला भन्ने चिन्ता छ। जलवायु परिवर्तनको ठूलो पीडित यही समूह हो। यस समूहलाई १०० अर्ब डलरको लस एन्ड डेमेज कोष दिनुपर्ने भनिएको छ। यो कोषबाट यी देशमा चारैतिर पाँच मिटरसम्म पर्खाल लगाउने भनिएको छ। यसमा ठूलो धनराशि आवश्यक पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो समूहको प्रभाव निकै उच्च तहको देखिन्छ।
२) अफ्रिकी युनियन समूह: यसै त अफ्रिकामा पानी (वाटर बजेट) कम छ, गर्मी बढी छ भने बढ्दै गरेको तापमानका कारण स्थलगत मरुभूमीकरण तीव्र हुँदैछ र कृषि उपज घटेको छ। यसै कारण यहाँ खाद्यान्न संकट (भोकमरी) बढ्ने देखिन्छ। वनजंगल आगलागीको दर बढेका कारण यी देश इकोसिस्टम नोक्सानीको डरलाग्दो चपेटामा छन्। यिनीहरूले पनि ठूलो हरित-धनराशि माग गरेका छन्।
३) हाइ एम्बिसन कोअलिसन र एल्लेक समूह: यो समूह लेटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा सक्रिय छ। यसमा 'एल निनो' प्रभावले कृषि उपज घटेको छ भने समुद्री आँधीबेहरीले जनधन नोक्सानी भएको छ। यिनीहरू पनि उत्तिकै क्षतिपूरक रकम माग गर्ने गर्छन्।
४) जी७७ र चीन समूह: यसमा सबै विकासशील देश छन् भने चीनले जलवायु अजेन्डाको नेतृत्व गर्छ। यी देशमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अनुकूलन धनराशि कम देखिएकाले यस समूहले बढी अनुकूलन धनराशिमा जोड दिन्छ। विश्व बैंक र आईएमएफबाट क्लाइमेट लोन नभई अनुदानमा रकम दिन माग गर्छ।
५) बेसिक नेसन: ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, भारत र चीन सम्मिलित संयुक्त सन् २००९ मा स्थापित उदीयमान औद्योगिक देशहरूको समूह हो यो। यिनीहरू जलवायु मुद्दाभन्दा पनि जलवायुको आर्थिक दायित्व निर्वाहका पक्षमा एकसाथ आएका देखिन्छन्।
६) अल्पविकसित देश र भी२० (भल्नरेबल ग्रुप अफ २०) समूह : यसमा नेपालजस्ता गरिब र अल्पविकसित देश छन्। यसमा हिमालय पग्लिने, पर्वतीय इकोसिस्टम नोक्सानी हुने, हिमताल विस्फोट हुने, कृषि उपज घट्नेजस्ता जलवायु नोक्सानीबारे कुरा उठ्छन्। यो समूहले जलवायु अनुकूलन राशि र मौसम परिघटनाको पूर्वसूचनाको प्राविधिक सहयोग र तालिम प्राप्तिमा बढी जोड दिएको छ।
नेपाललाई जलवायु न्याय कसरी?
दशकअघिको कार्बन उत्सर्जन रेकर्ड हेर्दा नेपालले त्यति धेरै उत्सर्जन गरेको देखिन्न। तर त्यसयता भने खनिज ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग (यातायात, सिमेन्ट र इट्टा उत्पादन), बढ्दो फोहोरबाट भएको उत्सर्जन, बढ्दो जंगल आगलागीबाट भएको कार्बन उत्सर्जन, वनको हैसियत घटेको कारणबाट भएको उत्सर्जन र धान खेतीपातीलगायत कृषि क्षेत्रबाट भएको उत्सर्जन अलि बढेको छ। 'नेपालको दीर्घकालीन नेट जिरो रणनीति पेपर २०२१' अनुसार वैश्विक ०.०२७ प्रतिशत सालाना उत्सर्जन हुन्छ भने पनि कार्बन ट्रयाकडेटाडटकमले सन् २०२३ मा यो बढेर ०.१ प्रतिशत पुगेको भनेको छ।
यसरी कार्बन उत्सर्जन बढ्नुमा जंगलमा आगलागी बढ्नु, खनिज तेल र कोइला खपत बढ्नु लगायतलाई कारण देखाएको छ। नेपालको हिमालय तीव्र रूपमा पग्लिरहेको मुद्दालाई सबैले स्वीकारेका पनि छन्। ब्ल्याक कार्बन जम्मा हुँदा हिमालयमा तापमान बढ्न गई सञ्चित हिउँ छिटो–छिटो पग्लिरहेको छ। अझ ४० प्रतिशत हिमनदीहरू विगत ५० वर्षभित्रको अवधिमा हराएका छन्। यसले हाम्रो जैविक विविधता, इकोसिस्टम, कृषि उत्पादन, जल भण्डार, पर्यटन र हिमाली सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालीमा नोक्सानी ल्याएको छ।
चरम (एक्स्ट्रिम/क्लाउड ब्रस्ट) मनसुनी वर्षातका क्रियाकलापले बाढीपहिरोजन्य हानिनोक्सानी तीव्र बनाएको पनि छ। यी सबै जलवायुजन्य नोक्सानी क्षतिपूरणका लागि सय अर्ब डलरको लस एन्ड डेमेज कोषमा प्रभावकारी तवरले हामीले दाबी गर्नुपर्ने देखिन्छ। सँगसँगै नेपालले सन् २०३० सम्मको तेस्रो एनडीसी (राष्ट्रिय निर्धारित योगदान) का लागि आवश्यक ३३ अर्ब र सन् २०५० सम्मको नाप (राष्ट्रिय अनुकूलन योजना) का लागि ४७ अर्ब डलर धनराशि पनि यही जलवायु न्यायसँगै जोडेर ल्याउनु पर्नेछ।
यसैगरी, नेपालले वैश्विक जलवायु अदालत (ग्लोबल क्लाइमेट कोर्ट) स्थापनाका लागि नरम जलवायु कूटनीति अपनाउँदै सबै जलवायुपीडित मुलुकसँग हिमालयको मुद्दासहित साझा ऐक्यबद्धता गर्ने अनि आन्तरिक रूपमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै राष्ट्रिय जलवायु कानून तर्जुमा गर्ने दिशामा लाग्नु उचित हुने देखिन्छ। सँगै कार्बन करसहित राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय कोष स्थापना गरी जलवायु कार्यसम्पादनका कार्यमा प्रभावित सबै जनसंख्यालाई समेट्दै देशभित्रै जलवायु परिघटनाले पीडित हुने किसान, मजदुर, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय र निम्न आय वर्गलाई जलवायु न्याय दिनुपर्छ।