झापास्थित बिर्तामोड–अर्जुनधारामा पर्ने गिरीबन्धु चियाबगानको ३४४ बिघा जमिन सट्टाभर्ना गर्न वा बिक्री–वितरण गर्न नपाइनेगरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएको आठ महिना भइसकेको छ। यही बगानको ५१ बिघा जमिन (हाल बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्र) २०६० सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बिक्रीका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध स्थानीय लोकबन्धु कन्दङ्वाले २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २०६५ कात्तिक ७ गते खारेज गरेको थियो। त्यसबेला रिट हाल्ने कन्दङ्वा (तत्कालीन अनारमुनी गाविस उपाध्यक्ष, २०५४)सँग गिरीबन्धु जग्गाको विषयमा उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानीः
गिरीबन्धु टी–इस्टेटमा पर्ने ५१ बिघा जमिन २०६० सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो र त्यसविरुद्ध तपाईंले रिट हाल्नुभएको थियो। भएको के थियो?
गिरीबन्धु टी–इस्टेटमा पर्ने ५१ बिघा जमिनमा २०५२ साल (एमाले नौ महिने शासनकाल) मा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री आरके मैनालीकै पालामा खेल शुरू भएको (मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सट्टापट्टाको अनुमति दिएको) हो। त्योबेला सम्पत्तिमा स्वामित्व र हक भनेको के हो भन्ने धेरैलाई थाहा थिएन होला, शायद आरकेजीलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन। योभन्दा पनि अलिकति अगाडिको इतिहास भन्न चाहन्छु। २०२१ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम झापाको बुधबारेबाट शुरू भएको सबैलाई थाहै छ। त्यही बेला यहाँका गिरीबन्धु, सतीघट्टा, बुधकरण र मित्तल टी–इस्टेटलाई ५०० बिघासम्म जग्गामा चियाखेती गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रको आदेशमा हदबन्दी छुट दिइएको हो। तर त्यो सुविधा चियाखेती प्रयोजन रहेसम्मका लागि भनेर दिइएको हो, जग्गा राज्यकै स्वामित्व अन्तर्गत छ।
म आफूसमेत स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका आधारमा राज्यको स्वामित्वको जमिनमा २०६० सालपछि खरिदबिक्री र निर्माण–संरचना उभिन थालेपछि असह्य भएर २०६४ सालमा सर्वोच्चमा रिट दिएको थिएँ। त्यस बेला अनेक प्रपञ्च जोडिएर मेरो मुद्दा असफल बनाउने यत्न भयो। तर भन्नैपर्छ— त्यो मुद्दामा त्यसबेला मैले कांग्रेस, माओवादी र राप्रापाबाट साथ पाएको थिएँ। यतिका वर्षपछि फेरि गिरीबन्धुकै ३४४ बिघा जमिनमा जोडिएको उस्तै चलखेलमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मलाई सम्झिएको रहेछ— द्रष्टव्य रूपमा। ‘५१ बिघा जमिन जफततर्फ अहिले केही बोलिरहन परेन’ भनेर लेखिएको पूर्णपाठपछि यसबारे आआफ्नै व्याख्या अघि बढेको अवस्था छ।
तपाईंको बुझाइमा यो ५१ बिघामा जोडिएर आएको संवैधानिक इजलासको थप फैसलाको अर्थ के हो?
निहित व्यक्तिको पक्षमा कुरा गर्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको यो फैसला तल–माथि होला, नमिल्दो हुनसक्छ। तर राज्यका पक्षमा यो एकदमै सही फैसला छ। गिरीबन्धुको ३४४ बिघा जमिनबारे ‘उधारो शर्तयुक्त, अनुचित र अपरिपक्व निर्णय’ भनेर निकालिएको निचोड जत्तिको विवेकपूर्ण शायदै अरू फैसला (पूर्णपाठ) अहिलेसम्म लेखिएको थियो। यो न्यायिक निचोडले यति साह्रो गिराएर भनेको छ कि योभन्दा कति भन्नु? राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न खोज्नेलाई ‘तैंले त केही बुझेको रहेनछस् लठुवा’ भनिएको छ यसमा।
हदबन्दी लाग्नुभन्दा पहिले कसैलाई बिक्री गरिएको छ, कतै दानदातव्यमा दिइएको छ भने त्यसलाई पनि बदर गर्दै गणनामा ल्याउन भनिएको छ। तर मान्छेले बुझ्नै चाहँदैन। धेरैले खाली द्रष्टव्यको ‘५१ बिघा जग्गा जफततर्फ केही बोलिरहन परेन’ भन्ने लेखाइलाई मात्रै समातेर हिँडेका छन्। यो चैँ कस्तो हो भने, पोखरीभित्र डुबेपछि तल पिँधको झारलाई समातेर पनि बाँच्न खोज्छ नि मान्छे तर आखिरमा मर्छ नै।
गिरीबन्धुका अंशियार, हकवालाले त ‘यो सम्पत्ति हाम्रो निजी हो र हाम्रा बाबुबाजेले भैँसी बेचेर, दूधघिउ बेचेर राज्यबाट किनेको हो’ भनेका छन् त?
यो यस्तै कुरा हो जस्तो मैले अहिले किपट सम्पत्तिको कुरा गर्दै भोगाधिकारका लागि चर्का कुरा गर्न थाल्नेछु। यदि यसरी यो पाउने हो भने म पनि लिम्बुवान राजाकै सन्तान हुँ। मेरो पितापुर्खा सहमत भएको १८३१ को सन्धिमा हो, त्यो सम्झौता होइन। त्यो त दुई राष्ट्रका बीचमा भएको सन्धि हो। अन्ततः सन्धिलाई पनि २०२१ सालको भूमिसुधारले प्रतिस्थापन गरेको हो, पछि ऐनभित्र जोडिएको कुरा हो। हो, हाम्रो किपट प्रणाली त लिम्बू जातिको हक हो, राज्यले फिर्ता लानै मिल्दैन। तर राज्यको स्वामित्व भनेर प्रमाणित भैसकेको अवस्थामा लिम्बुवान भनेर अब हुन्छ र? कि त्यो किपट पनि फिर्ता हुनुपर्यो नि।
अहिले अदालतलको फैसलामा ५१ बिघासमेत जोडिएर आएको छ नै, ‘यो राज्य स्वामित्वको सम्पत्ति हो है’ भनेर सम्झाइएको हो। यसको व्याख्या आआफ्नै तवरमा भएको छ। कतै रोक्का भयो भन्ने छ, कतै के छ। यो सबै हक र स्वामित्वको अर्थ नबुझेर समस्या भएको हो, अन्यौल बढेको हो।
तपाईंले यसो भनिरहँदा यहाँ ५१ बिघाभित्र मालपोतका कामकारबाही रोकिएका छन्, जग्गा खरिदबिक्री वा कुनै निर्माणसमेत रोकिएको अवस्था छ। यसले त झनै अन्योल बढायो नि?
हो, यसमा राज्यले स्पष्ट पार्नैपर्छ। यत्ति हो कि ५१ बिघासमेत जफत गर्ने अन्तिम कार्यान्वयन अवस्था आएमा त्यहाँ आफ्नो जीवनभरको आयस्ता वा कतै जग्गाजमिन बिक्री गरेर वा विदेशमा थोरतिनो कमाइ गरेर गरीखान आएका साधारण घरपरिवारको भने हिफाजत गर्नैपर्छ। पैसा खाने र कमाउनेले जे गर्नु गरे, साधारण मान्छे किन बिचल्लीमा पर्नु? जफत गरिए पनि राज्यले त्यहाँ बस्नेको उचित व्यवस्था गर्नैपर्ने हुन्छ। कानूनी कुराको सबै निरुपण भैसकेको छ। लगानी सम्मेलनको आधारमा आएको अध्यादेश देखाएर र फेरि जग्गा सट्टाभर्ना वा बिक्री–वितरणको ढोक्सा थापेर अब केही हुनेवाला छैन। यो कुरामा अब ‘स्टे–अर्डर’ ल्याउनुको अर्थ छैन, हुन्न।
५१ बिघाको हकमा जग्गा–सम्पत्ति जफत गरेर शहरी विकास अन्तर्गत लगेर फेरि प्रकृया चलाएर तिरो तिराएर नयाँ धनीपुर्जा दिने प्रबन्ध हुनुपर्छ। अर्कातिर, सम्पूर्ण गिरीबन्धु (हालको ३४४ बिघा) पनि जफत गरेर त्यसको हदबन्दीको अनुपात र अरू आधार हेरीकन हिसाबकिताब हुनुपर्छ। फेरि सट्टाभर्ना वा नाफाखोरीतिर गएमा त्यसले थप जटिलता र अनर्थ मात्रै ल्याउनेछ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा गिरीबन्धुका मुख्य प्रबन्धक छत्र गिरी र ३४४ बिघा जमिनका अरू ‘चलखेलकर्ता’हरू यही जमिनको बैनाबट्टा, खरिदबिक्रीमा लागेकै देखिन्छन् त?
यो भुलभुलैया मात्रै हो। यो गिरीबन्धु टी–इस्टेटको कुरा मात्रै कहाँ हो र? राजा ज्ञानेन्द्रकै चियाबगान (दमक)देखि अरू १० हजार बिघा जमिन टुक्रिने/नासिने कुरा पो हो त यो। यसकारण राज्यले यसका हकमा छुट वा अरूका हकमा सट्टापट्टा/बिक्री खुलेको भन्न मिल्दैन। फेरि अहिले (अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले) लगाइएको मुद्दामा ‘५१ बिघासमेत जफत गरीपाउँ’ भनेर रिट हालिएको भए पो यसमा हाकाहाकी बोल्ने थियो होला सर्वोच्च। ‘जसका बारेमा केही बोल्नै परेन’ भनिएको सही हो, ५१ बिघाको मुद्दा नै होइन अहिले। बरु, हदबन्दी जमिनको गणना गर्दा ५१ बिघालाई पनि समेटेर गर्न भनिएको छ, यो नै राज्य स्वामित्वको संकेत हो। ‘तोकिएको प्रयोजन (चियाबगान) बाहेक उपयोग भएको जग्गालाई पनि ध्यानमा लिनू’ भनिएको हो। यो राम्रो फैसला हो।
अझै पनि गिरीबन्धु जग्गा खरिदबिक्रीको कागज गर्ने, उठाएको ऋण जमिनबाटै सल्टाउने सहितका ‘खेलकुद’ जारी रहेकै देखिन्छ त?
हो नि, यहाँ बिर्तामोड वरपर डुलिहिँड्दा पनि आसपासमै पो भेटिन्छ त— ‘हाम्रो पैसा धेरै पो बिग्रियो काका’ भन्नेहरू। अनि म भन्छु— पैसा बिग्रिएको छैन। पैसो बिग्रियो भने आगो लाग्छ, पानीमा भिज्छ। तर तिमारुको पैसा त कसैले चलाइरहेको छ, कसरी बिग्रन्छ र?
जे होस्, संवैधानिक इजलासको फैसला निकै दह्रो खालको आएको छ। अब यो भन्ने वा त्यो गर्ने भन्ने कुरै रहेन। उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा वा हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुपरेको अवस्थामा जग्गाको समानुपातिक मूल्यदेखि क्षेत्रफलसम्मका सात वटा शर्त राखिएको अवस्था छ। यो भनेको हातगोडा बाँधेर ‘लौ अब कुद्’ भनेजस्तै हो। अब दुनियाँको पैसा उठाइसकेको अवस्थामा ‘प्रकृया मिलाएर दुई महिनापछि कुद्छु, दुई र्षपछि कुद्छु, यो कागज गरेर कुद्छु वा त्यो कागज गरेर कुद्छु’ त भन्नैपरो। टुंगो न भर, कागज न प्रमाण— यही गिरीबन्धु देखाएर यहाँ करोडौं उठाइयो, कालोसूचीमा गैसकेको गिरीबन्धुलाई ‘गोरोसूची’मा ल्याइयो। साँवाब्याज खोजेर पैसा हाल्नेहरू भने हेरेका हेर्यै भएका छन्। यहाँबाट १०० करोड रुपैयाँ उठेको भनिएको छ, त्यो रकम कहाँ–कहाँ, कसरी बुझाइएको छ त? हिसाब अब होला नै।