नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको म्याद जहिले पनि बहसको विषय बन्दै आएको छ। यतिबेला फेरि यो विषयमा बहस तीव्र भएको छ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा कार्यदलले यससम्बन्धी सिफारिस मन्त्रालयमा बुझाएसँगै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ। हटाउनु हुँदैन भन्ने मतमा खासै चर्चा सुनिँदैन।
महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने, ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय कुनै निश्चित ‘ब्याच’का प्रहरी अधिकारीहरू युवावस्थामै सेवानिवृत्त हुँदाका बखत अरूभन्दा ज्यादा उठ्ने वा उठाउने गरिन्छ। योभन्दा पनि ज्यादा चाहिँ ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय मूलतः राजनीतिक स्वार्थ र बार्गेनिङको विषय बनेको छ जसलाई बेला न कुबेला नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने गर्छन्।
नेपाल प्रहरीमा २०३५ सालमा भर्ना भएका ओमविक्रम राणा प्रहरी महानिरीक्षक बने। उनको ब्याचका प्रहरी अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण सेवानिवृत्त भए। तर अनौठो चाहिँ २०३३ सालमा भर्ना भएका हेमबहादुर गुरुङ राणापछि प्रहरी महानिरीक्षक बने। किनभने कहिले ३० वर्ष राख्ने, कहिले हटाउने खेलले यसमा काम गर्यो।
३० वर्षेका कारण छिटो अवकाश दिइँदा आलोपालोको खेल त रमाइलो होला, तर यसले प्रहरी संगठनमा जन्माएको समस्याबारे कसैलाई चासो छ जस्तो लाग्दैन। समयभन्दा पहिले सेवानिवृत्त हुँदा पैदा हुने समस्यालाई बुँदागत रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छः
१. अनुभवी कर्मचारीको क्षति
समयभन्दा छिटो सेवानिवृत्त हुँदा अनुभवी प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्यामा कमी आउँछ जुन अहिले भइरहेको पनि छ। यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुँदैन। जसका कारण त्यो खालको अनुभव प्राप्त गर्न लामो समय लाग्छ। त्यस बेलासम्म उक्त समूह पनि घर जान तयार भइसकेको हुन्छ।
२. बढ्दो कार्यभार
नयाँ आउने प्रहरी कर्मचारीहरूले प्रहरी सेवामा लामो अनुभव भएका जनशक्तिका साथ काम गर्दा त्यसले प्रहरीको कार्यक्षमता बढाउँछ। अहिले प्रहरीमा यही कुराको अभाव छ। त्यो अभावले विभिन्न समस्या पनि प्रकट भइराखेको छ।
३. कम अनुभव भएकाहरू नै नेतृत्वदायी भूमिकामा
नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व विकासकै लागि माथिल्ला पदहरू राखिएका हुन्। खासगरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई त्यस्तै पद मानिन्छ जसले नेतृत्वमा पुग्ने अधिकृतलाई खारिन मद्दत गर्छ। भइरहेको चाहिँ के छ भने, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पछि एक वर्षभित्रै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ।
एसएसपीबाट एक वर्षमै नेतृत्वमा पुग्दा नेतृत्व विकास हुँदैन। त्यो कुरा नेतृत्वमा पुगेकाहरूको भूमिका र कार्यक्षमताले उजागर गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। यसमा दोष जो नेतृत्वमा पुगे उनीहरूको होइन। दोष त समयभन्दा पहिल्यै सेवानिवृत्त हुने समस्याको हो। त्यस्तो प्रणालीको हो। यसले निकै कम अनुभवीलाई प्रहरीको नेतृत्वमा पुर्याउने गरेको छ।
४. भर्ना र प्रशिक्षण लागत
समयभन्दा पहिले नै सेवानिवृत्त हुने कारण ती प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ भर्ती र प्रशिक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम चाँडोचाँडो गर्नुपर्दा सरकारमाथि थप आर्थिक भार थोपरिँदै गएको छ।
५. सार्वजनिक सुरक्षा
अनुभवी कर्मचारीहरूको कमीले प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान नै प्रभावित हुँदै गएको छ। अपराध अनुसन्धानमार्फत् गरिने अपराध नियन्त्रणको काम मात्र प्रभावित भएको छैन, नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था देखापरेको छ। यसले सार्वजनिक सुरक्षासँगै प्रहरी सञ्चालनमा समेत तत्काल देखिनेगरीको असर गरेको छ।
६. सामुदायिक सम्बन्धमा प्रभाव
प्रहरी संगठनले अनुभवी र समाजमा स्थापित भइसकेका प्रहरी कर्मचारीहरू गुमाउँदा प्रहरी र समुदायबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनजान्छ। यसले प्रहरी र समुदायका बीचको विश्वास र सहयोगमाथि पनि असर गर्छ। प्रहरी र समुदायबीचको विश्वासमा असर गर्नु भनेको यसमा मात्र सीमित हुँदैन, त्यसको असर सरकारको कामकारबाहीमै देखापर्छ।
७. पेन्सन र वित्तीय खर्च
समयभन्दा पहिल्यै सेवानिवृत्त हुँदा सरकारको पेन्सन प्रणालीमा नै आर्थिक बोझ थपिन्छ। यसले सरकारलाई दीर्घकालीन आर्थिक समस्या थप्छ। राज्यकोषमा दबाब पर्छ। वित्तीय रूपमा दिगोपनका समस्याहरू पनि निम्त्याउँछ।
८. संस्थागत ज्ञानको हानि
सबै कुरा अभिलेख प्रणाली अर्थात् डाटाबेस प्रणालीमा रहन सम्भव हुँदैन। समयभन्दा पहिल्यै सेवानिवृत्त भएर जाने प्रहरी अधिकारीहरूले आफूसँगै बहुमूल्य संस्थागत ज्ञान पनि लिएर जान्छन् जुन प्रतिस्थापन गर्न सजिलो हुँदैन। यसले प्रहरीको समग्र दक्षता र प्रभावकारितामाथि नै असर गर्छ।
९. नेतृत्व उत्तराधिकारमा चुनौती
प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरू एकै पटक सेवानिवृत्त हुँदा संगठनमा नेतृत्वको खाडल हुने अवस्था सिर्जना हुनजान्छ। यसले उत्तराधिकार योजना र व्यवस्थापनको निरन्तरतालाई जटिल बनाउन समेत सहयोग पुर्याउँछ।
१०. अपराध दरमा वृद्धि
कतिपय अवस्थामा विशिष्ट अनुभव बटुलेका प्रहरी कर्मचारीको कमीले अपराध दरमा वृद्धि हुनसक्छ। किनभने प्रहरी संगठनभित्र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि प्रहरी कर्मचारीको उपलब्धता सीमित हुनजान्छ। अपराध अनुसन्धान आफैमा विशिष्ट गुण र क्षमता भएकाले सबैले यसलाई उत्तिकै राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। यसकारण कहिलेकाहीँ प्रहरी संगठनभित्र आवश्यक क्षमता भएका प्रहरी कर्मचारी फेला नपर्ने अवस्था पैदा हुनजाने सम्भावना पनि रहन्छ।
११. प्रहरी कर्मचारीमा तनाव
समयभन्दा पहिले नै सेवानिवृत्त हुनुपर्ने अवस्थाले बाँकी रहेका विषयगत विज्ञ कर्मचारीहरूमा कामको दबाव बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। यसले प्रहरी कर्मचारीहरूमा अनावश्यक रूपमा मानसिक तनाव बढाउने गर्छ। त्यसको असर कार्यसम्पादनमै पर्नजान्छ।
यस्ता समस्याको सूची अझै लामो बन्न सक्छ। प्रश्न कति मात्र हो भने, नेताले आफ्नो लाभका निम्ति प्रयोग गरिरहने नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानलाई यसैगरी समस्याको मुहान बनाइरहने वा यसबाट सिकेर नयाँ प्रणाली स्थापित गर्ने?