संघीय संसद्‌मा समीकरण फेरिएसँगै ३ साउनमा मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र लोसपाको ‘इन्ट्री’ भयो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित जनमत पार्टीका तीन मन्त्री, एमालेका चार मन्त्रीसहित दुई राज्यमन्त्री, कांग्रेसका चार मन्त्री र लोसपाका एक मन्त्री गरी मधेश सरकारको आकार १४ सदस्यीय भयो। लोसपासँगको मौखिक सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले सो पार्टीबाट शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री बनाए। मधेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक ११ मन्त्रालय छ।

लोसपालाई राज्यमन्त्री दिएपछि कांग्रेसले दुई राज्यमन्त्री माग्यो। कांग्रेसले दुई राज्यमन्त्री लिने भएपछि एमालेले थप एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राख्यो। सबैलाई दिनुपर्ने भएपछि जसपा र लोसपाबाट मंगलबार एक/एक जना राज्यमन्त्री थपेर जनमत पार्टीका सिंह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या २० पुर्‍याइएको छ। यसो हुँदा मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद् अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको भएको छ, जहाँ राज्यमन्त्री नै ८ जना छन्। जबकि अहिलेसम्म मधेशमा भएका राज्यमन्त्रीहरूको कुनै भूमिका देखिएको छैन। 

खर्चिलो प्रदेश संरचनाबारे चर्को आलोचना भइरहेको बेलामा मुख्यमन्त्री सिंहले गठन गरेको जम्बो मन्त्रिपरिषद्ले त्यसैलाई बल मिलेको छ। तर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत मधेश सरकार जनमतको मात्रै नभई, गठबन्धनको हो भनेर त्यसको सम्पूर्ण दोष कांग्रेस-एमालेको टाउकोमा थुपार्दै छन्। मुख्यमन्त्रीको बचाउ गर्दै उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धन र खासगरी दुई ठुला पार्टीले निर्धारण गरेको हो कि कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुन कुन मन्त्रालय कसले राख्ने? यसमा हाम्रो केही चल्दैन, किनकि जनमत पार्टीको सीट संख्या मधेश प्रदेशमा पनि निर्णायक होइन।’‘

प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला मधेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालयमा ८ राज्यमन्त्री थपेपछि सरकार झनै आलोचित हुन पुगेको छ।  सत्ता टिकाउन र गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भागबन्डा मिलाउने नाममा यसो गर्दा प्रदेश सरकार थप आलोचित बन्न पुगेको छ। 

‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।’ संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा उल्लेखित यस्तो व्यवस्थाको छिद्रमा टेकेर प्रदेश सरकारले आफूखुसी मन्त्रालय विभाजन गर्ने र आवश्यकताअनुसार मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै आएका छन्। 

संविधानको प्रावधानअनुसार सांसद संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने हो भने सबै प्रदेशमा गरी ११० जना मन्त्री हुन्छन्। मधेशको प्रदेशमा १०७ सदस्य छन्। संविधानलाई मात्र आधार बनाउने हो भने मुख्यमन्त्री सिंहले अझै एक जना मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। अर्थात् यो संख्या संघीय मन्त्रिपरिषद्कै हाराहारीमा हुन आउँछ। मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशमा बढ्दो यो हदको बेथिति अन्त्य गर्न राष्ट्रियसभाको बैठकले २० जेठ २०७९ मा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिले १७ कात्तिक २०७९ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश सांसदको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

प्रदेश मात्र होइन, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १५ मा सीमित गर्ने। यसैगरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने।’

मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् कति खर्चिलो हुन पुगेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनबाट पनि प्रस्ट हुन्छ। प्रदेशमा मन्त्रीका लागि राम्रा आवास छैनन्। त्यसैले मन्त्री परिवर्तन भएपिच्छे निवासमा सजावट र फर्निचरजन्य सामग्रीका लागि गरिने खर्चको कुनै सीमा र लेखाजोखा छैन। यसैगरी भाडाको घरमा बस्दा त्यसको मर्मत सम्भार र सजावटमा हुने खर्चबारे स्पष्ट नीति छैन। 

०००

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार एक जना मन्त्रीका लागि प्रदेश सरकारले स्वकीय सचिव द्वितीय श्रेणी, स्वकीय अधिकृत तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन सहायक, कार्यालय सहयोगी, पीएसओ, सवारी चालक, कुक, स्वीपर, माली गरी १० जनाको जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। यसबाहेक पेट्रोल, मोबिल, सञ्चार खर्च, धारा बिजुली र अतिथि सत्कार खर्चका नाममा मासिक ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ। देखिने खर्च मात्र एक जना मन्त्रीका लागि मासिक पाँच लाख हाराहारी खर्च हुन्छ। 

अर्थात् २० जना मन्त्रीका लागि महिनामा एक करोडका दरले वर्षमा १२ करोड खर्च हुन्छ। पछिल्लो समय प्रदेश सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन हुने र त्यसले खर्च पनि बढ्न थालेपछि नागरिकमा संघीयता भनेको अत्यन्त खर्चिलो र धान्नै नसक्ने व्यवस्था रहेछ भनेर नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ। हुन पनि अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को आकार प्रदेशको स्रोतले धान्नै नसक्ने देखिन्छ। प्रदेश सरकारमा फस्टाएको हो हदको मनपरी समयमै नरोक्ने हो भने यसले संघीयता ज्यादा खर्चिलो भयो भन्ने पक्षमै बल पुग्छ। त्यसैले राजनीतिक भागबन्डाका लागि संविधानको छिद्रमा टेकेर जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने काम संघीयताका लागि भद्दा मजाकको विषय भएको छ। यसबाट नागरिकले खोजेको प्रदेशमा सुशासन, समृद्धि र विकास हुनै सक्दैन।