भारतको दिल्लीस्थित डा. बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज’मा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन् राहुल यादुका। उनको शोध कोशीको बाढी नियन्त्रण नीतिमाथि केन्द्रित छ। उनले इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी) बम्बेबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनी कोशी नदी बेसिन जनआयोगका सदस्य–सचिव हुन्। विपद् र विकासका सवाल तथा जलवायु परिवर्तन र जनप्रतिरोधका विषयहरू उनको अनुसन्धानमा समेटिएका छन्। उनै यादुकासँग उकालोका लागि रितेश त्रिपाठीले गरेको कुराकानीः

तपाईंको विद्यावारिधि शोध कोशी नदीको कुन पक्षमा केन्द्रित थियो?
अनेकौँ नदीहरूमाथि अहिलेसम्म भएका शोधले भने झैँ मेरो अध्ययन पनि ‘नदीहरूलाई तटबन्ध लगाइनु हँुदैन’ भन्ने विषयमाथि केन्द्रित थियो। यो एउटा स्थापित बुझाइ हो र यसलाई आन्दोलनसँग जोडिएका मानिसहरू वा शोधार्थी/अध्येताहरूलगायतले उठाइरहेका छन्। मेरो अध्ययन भारततर्फ केन्द्रित छ। भारतमा सन् १९५४ सम्म बाढी प्रबन्धनका नीतिहरू थिएनन्, केही वक्तव्यहरू मात्र थिए। त्यति बेला आउँदो दशकहरूमा बाढीसँग संघर्ष गरेर बाँच्नुपर्ने आकलन गरिएको थियो। धेरै मानिसहरूले मानेका छन् कि नदीहरूलाई छेक्नु हुँदैन। यसबाट समस्या अझ बढ्छ। विभिन्न अध्ययनहरूले पनि नदीलाई छेक्न नहुने देखाएका छन्। तटबन्धले जैविकता, समाज, पर्यावरण, जल आधारित परम्परागत अर्थ व्यवस्था सबैलाई क्षति पुगिरहेको छ भने तटबन्ध बनाउने नीतिलाई किन हटाइँदैन? नदीलाई प्राकृतिक रूप नछाडी किन अतिक्रमण गरिन्छ? यसबाट कसलाई लाभ छ र को हुन् यसपछाडिका खेलाडी? 

स्थानीयस्तरमा कोशीबारेका सवाल कस्ता छन्? 
कोशीको भौगोलिक रूपरेखाअनुसार यो नदी पहाडका साँघुरा खोँचबाट झरेर मैदानी क्षेत्रमा फैलिदैजान्छ। कुनै बेला यो पूर्णिया जिल्ला भएर बग्थ्यो, पछि सर्दै आएर दरभंगालाई छुन थाल्यो। यसबीचमा जग्गाहरूको बनावट कोशीको गाद (पाँगो)बाट निर्धारित हुने भयो। कोशी कहिले कता कहिले कता बगेर ती जग्गा बनाउने र बिगार्ने गरेको छ। हाम्रो विकासको तरिका र सोच जग्गा केन्द्रित छ। विकास मानिने भौतिक संरचनाहरू बन्न जग्गा चाहिन्छ। कोशी नदी प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। त्यहाँको आर्थिक र सामाजिक अवस्था यस क्षेत्रका हिन्दी, मैथिली वा बंगाली भाषाका साहित्यले पनि दर्शाउछन्। पत्रकारहरूले पनि यहाँको लस्करी सभ्यता अर्थात ‘क्याम्प कल्चर’बारे लेखेका छन्। लस्करी सभ्यताका मानिसहरू आज यहाँ छन् भने भोलि अन्तै बसाइँ सर्ने बाध्यता हुन्छ। यो कुनै इतिहासको कुरा होइन आज (असार २४ मा) हामी यहाँ कुरा गर्दैगर्दा हिजो साँझसम्म करिब चार लाख क्युसेक पानी बगिरहेको छ। मानिसहरूको घर बगिरहेको छ, बाढीको कटान जारी छ। जसलाई जसरी सम्भव भएको छ डुंगामा, ट्याक्टरमा, बयलगाडामा वा जसरी सकिन्छ अन्तै सर्ने बाध्यता छ। तटबन्ध बनेपछि पानी र जग्गाबीचको परम्पारिक तालमेल पुनःनिर्धारित हुँदा धेरै थोक बिथोलिएको छ। यसैमा मौसमी बसाइँसराइको आयाम पनि जोडिन्छ।

कोशीमा बाँधसँग जोडिएको भूमिको मुद्दा देखियो, तटबन्ध निर्माणमा जमिन्दारहरूको प्रभाव थियो?
दस्तावेजहरू हेर्दा र स्थलगत अध्ययन गर्दा कोशीलाई आज जहाँ बाँधभित्र पारिएको छ (कोशी बराजदेखि गंगासम्म) त्यहाँभन्दा पूर्व र पश्चिममा दुवैतिर बलिया जमिन्दारहरू थिए भन्ने देखिन्छ। उनीहरू प्रभावशाली थिए र आज पनि उनीहरूको राजनीतिक पहृुँच छ। त्यसो हुँदा, तटबन्ध जमिन्दारहरूको निहितार्थ थियो भन्ने देखिन्छ। सन् १९५४ मा बनेको बाँध पूर्व र पश्चिम दुवैतिरका जमिन्दारहरूको हितमा थियो। शोधार्थीहरूले के पाएका छन् भने, बेलायती औपनिवेशिक शासनद्वारा बाँध कहिले पनि बनाइएन। त्यति बेला जमिन्दारहरूले आफ्नो जग्गा जोगाउन थोरै ठाउँमा बाँध लगाइदिने गरे। वास्तवमा तटबन्धले एकापट्टि नदी बाँधिन्छ, अर्कोपट्टि जग्गालाई अलग गरिदिन्छ। तटबन्ध बनाइएपछि एकातर्फका जग्गावाला फाइदामा र अर्कोतर्फका घाटामा हुने स्वाभाविक हो। अनि जमिन्दारहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक तटबन्ध निर्माणको चरण शुरू भयो। त्यसपछि मापदण्डसहित तटबन्धको अवधारणा आयो।

तटबन्ध क्षेत्रमा प्रभावित मानिसहरू कति छन्?
विज्ञहरूका अनुसार भारततर्फ करिब १० लाख मानिस तटबन्धभित्र परेका गाउँमा बसोबास गर्छन्। यता नेपालतिर यो संख्या डेढ लाख जति छ। मानिसहरू आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ। ती मानिसमध्ये थोरैसँग मात्र बाँधबाहिरको क्षेत्रमा आवासको विकल्प छ।

कोशी नदी नेपाली र भारतीय तटवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको साझा पीडा किन हो?
कोशी बाँधभित्रको जनजीवनबारे एउटा बेग्लै खाले ‘एम्निजिया’ (बिर्सिने रोग) छ। तटबन्ध क्षेत्रबाहिरका मानिसहरू त्यसबारे जान्न चाहँदैनन्, सरकारले बताउँदैन। मिडियाको उपस्थिति उपेक्षापूर्ण छ। दुवै देशतर्फ अस्पष्टता र विश्वासको संकट छ। यससँग सम्बन्धित आन्दोलनबाट जोडिएका मानिसहरूले त्यहाँको कथा थोरबहुत जे बताउने गरेका छन्, त्यही सुनिन्छ। यही कुरा नेपालतिर ‘कोशी पीडित समाज’का मानिसहरू पनि बताउँछन्। यो संस्थाले कोशीभित्र फसेका नेपालका ३५ गाउँमा काम गर्छ। नेपाल भारतको राजनीतिक सीमारेखा प्रकृतिको लागि होइन, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सिमानाबाट माथि उठेर बायो रिजनालिजम (पारिस्थितिक क्षेत्रीयतावाद) को अवधारणा आइरहेको छ। वातावरणीय र सामाजिक नीतिहरू तथा मानव गतिविधिहरू आर्थिक वा राजनीतिक सिमानाभन्दा पारिस्थितिक सीमाहरूमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मत आइरहेको छ। जस्तै, हिमाललाई ‘एशियाको वाटर टावर’ भनिन्छ। यो स्तरमा नीतिहरू बन्न थालेपछि मात्र न्याय हुन्छ। 

सन् १९५४ को कोशीसम्बन्धी प्रचलित नीति अहिले समयानुकूल देखिन्छ? 
सन् १९५४ को नीतिले कोशीमा बराज बनाउने र पानीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा आयो। सम्झौताअनुसार भारतले कोशी बराज सञ्चालन गर्छ। यो नीतिबारे खोजी गर्दा, एक पटक लागू गरिएको कोशी योजना परिवर्तन भएको छैन। यो निरन्तरको प्रक्रियाको रूपमा स्थापित भएको छ। अपर्झट आउने कुृरा मानिसको काबु बाहिरको परिस्थिति विपद्को अवस्था हो। विपद्को यो परिभाषा अब कोशीमा लागू हुँदैन। त्यहाँ जुन १६ देखि बाढीको अवधि शुरू हुने र अक्टुबर १५ मा सकिने तयजस्तै छ। यो बेला राहत तथा उद्धार कार्य हुने, त्यसपछि कोशी उच्चस्तरीय आयोग आउने, बोलपत्र अह्वान हुने र मर्मत तथा निर्माणका कामहरू हुने पनि तय नै छ। विपद् अब हाम्रो व्यवस्थाको हिस्सा बन्न गएको छ। नीतिमा परिवर्तनको ठाउँ नै देखिँदैन। मेरो शोध निर्देशक डा. अजय दीक्षित भन्नुहुन्छ, “आधुनिक विज्ञानले नदीलाई पाइपलाइनजस्तै ठान्दछ, जबकि यो त्यस्तो होइन।”

कोशीमा तटबन्ध बनिसकेपछि माथिल्लो तट (नेपाल)देखि  तल्लो तट (भारत)सम्म कस्ता असरहरू परे?
जब हामी नदी भन्छौँ, त्यसलाई कसरी बुझ्ने? के यो पानी मात्र हो? कि त्यसमा बालुवा, जैविक विविधता, परिस्थतिकी प्रणाली, बहाव र उर्जा पनि छ? विज्ञ भन्छन्– यी सबैको तरंगको रूपमा नदीलाई हेरिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा तटबन्धको असरलाई एक शब्दमा भन्नुपर्दा अनिश्चितता सबभन्दा ठूलो यथार्थ हो।

तटीय क्षेत्रका मानिसहरूले कोशीसँग आफूलाई कसरी सामञ्जस्य गरिरहेका छन्?
त्यहाँका बासिन्दा कोशीसँगै बाँच्दैआएका हुन्। उनीहरूलाई सामञ्जस्य गर्न आउँछ। तर कोशीको व्यवहार फेरिएको छ। त्यसको बहावको गति र क्षेत्र फराकिलो भएको छ। विज्ञ दिनेश मिश्र भन्नुहुन्छ, “पहिला कोशी बिरोलोजस्तो आउँथ्यो, अहिले बाघ सरह आउँछ। मानिसहरूमा कोशीसँग सामना गर्ने क्षमता यस कारणले कम भएको छ।” सरकारले गर्ने व्यवस्थापन विभिन्न स्तरमा हुन्छ। बाढी पूर्व, बाढीको समयमा गरिने अत्वाश्यक प्रबन्ध र बाढीपछिको राहत तथा पुनस्र्थापना गरी तीन चरणमा बाँडिएको छ। यसो हेर्दा यसभन्दा कल्याणकारी राज्य हुनै सक्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना हुन्छ।

यसमा  राजनीति गर्ने र लाभ उठाउने काम पनि कतैबाट भएको छ कि?
यसमा स्थानीयस्तरमा भरपूर राजनीति भएको पाइन्छ। मानिसहरू यसका लागि दुई शब्दको प्रयोग गर्छन्, एक– कामधेनु र अर्को– कमउवा पुत्र (कमाएर ल्याउने छोरा)। मानिसहरूको अनुभव हो यो। बाढी आएपछि इन्जिनियर, ठेकेदार, नेताहरूलाई लाभ हुन्छ। किनकि, यसपछि त्यहाँ सार्वजनिक सेवा, आपूर्ति र भौतिक निर्माणको ठेक्कापट्टा शुरू हुन्छ। 

भारतको कोशी तटबाट हेर्दा नेपाल कस्तो देखिन्छ?
पीडितको मनमा मैले यो भावना पाइनँ कि नेपालले समस्या पारेको छ। एउटा कुरा त्यहाँ चर्चामा ल्याइन्छ ‘नेपालले पानी छोड्यो’ वा ‘नेपालले गेट खोल्यो’। तर जब तपाईं सम्झौतालाई हेर्नुहुन्छ भने यी सबै काम भारतको नियन्त्रणमा छ। उसै पनि पानीलाई रोक्नु गलत हो, छोड्नु गलत होइन। छोड्नु पर्ने नै के छ र? पानी बगिरहेकै थियो। कतै न कतै त्यहाँका केही मिडियाका मानिस र राजनीतिक तथा सरकारी व्यक्तिहरू एउटा बहस उठाइराख्न चाहन्छ, आफ्नो कमजोरीहरूलाई लुकाउन र आफ्नो जवाफदेहितालाई छायामा पार्नका लागि। नेपालमा पनि एउटा भाष्य पाइन्छ कि भारतीयहरूले सबै फाइदा लिइरहेका छन्। त्यसरी सोच्नेहरूलाई म भन्छु– एक पटक भारतर्फको तटबन्धभित्रको क्षेत्रमा आउनुस्, भारत र नेपाल छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। पीडा उस्तै उस्तै छ।

भिडियो वार्ता