तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालमाथि ‘अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार गरेको’ अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद स्थापना गरी सरुवा गरियो। तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गरिरहेका ६ सचिवमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा असार ९ गते लीलादेवी गड्तौलालाई सरकारले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दियो। असार ९ गते लीलादेवीलाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार असार १७ गतेसम्म आफैँ अविश्वासको भुमरीमा परिसकेको थियो।
आफ्नो आयु छोटिए पनि त्यसपछिका दिन प्रचण्ड सरकारले आफू अनुकूलका नियुक्ति र पदस्थापनका निर्णय गर्न नखोजेको होइन तर प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्मा तगारो बनेर उभियो निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्यसचिवको हस्ताक्षर। जाँदै गरेको सरकारले गरेका ‘विवादित हुन सक्ने कतिपय निर्णय प्रमाणीकरण नगर्ने’ निमित्त मुख्यसचिवको अडानसँग तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पौँठेजोरी खेलेन। असार २८ गते प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गरे, उनको पक्षमा विश्वास जुट्ने संसदीय गणित थिएन नै उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत भए।
नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार ३१ गते चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। सोही दिन बसेको नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अरू विभिन्न विषयसँगै निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवीलाई कायममुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो। त्यसको १० दिनपछि साउन १० गते सरकारले लीलादेवीलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्यो।
पहिलो महिला मुख्यसचिव
साउन १० गते लीलादेवी मुख्यसचिव बनेसँगै निजामतीको ट्र्याक रेकर्डमा पहिलो महिला मुख्यसचिव बन्ने इतिहास बन्यो। यो निर्णयसँगै सामाजिक सञ्जालमा केही टिप्पणी आए। पत्रकार किरण भण्डारीले लगत्तै एक्समा लेखे, ‘पूर्वी पहाडको दुर्गम गाउँबाट आएर हजारौँ प्रतिस्पर्धी उछिन्दैउछिन्दै देशको पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेकी लीलादेवीलाई बधाई। यो उनको मात्र सफलता हैन, खासमा निजामतीका २४ हजार महिलाका लागि बल र लोकसेवा तयारी गरिरहेका हजारौँ युवाहरूका लागि प्रेरणा हो।’
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि एक्समा लेखे, ‘नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमा आज ऐतिहासिक दिन। प्रथम महिला मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाज्यूलाई बधाई तथा शुभकामना। महिला सशक्तीकरणका सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यो निर्माण सदा प्रेरणादायी रहने छ।’
सरकारले गरेको सो ‘ऐतिहासिक’ निर्णयलाई प्रमुखतासाथ प्रचार गर्न सरकार समर्थक (खासगरी ओली समर्थक) केही युवाले ‘केपी ओलीका पालामा उच्च तहमा पुग्ने महिलाहरू’ भन्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलासहितको फोटो एकैसाथ पोस्ट गर्दै लेखे ‘पहिलो महिला..।’
प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ११ गते आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, ‘सामाजिक सञ्जालमा हिजो धेरै साथीहरूले उच्च नेतृत्वमा पुगेका नेपाली महिलाको विषयमा लेखेको देखेँ। आफ्नो सकारात्मक पहलमा भएका यी चार संयोगहरूले मलाई पनि खुशी लागेको छ।’
३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको अनिवार्य प्रावधान कागजमै सीमित रहँदा कोही महिला निजामतीजस्तो उच्च प्रतिस्पर्धात्मक संगठनको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नु र करिब ८० हजार हाराहारी निजामती कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने मुख्यसचिव बन्नु/ बनाइनु प्रथम दृष्टिमा ठीक देखिन्छ।
‘एक जना महिला मुख्यसचिवजस्तो निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा पुगेको कुरालाई पचाउन नसकेर अनेक थरी विश्लेषण गर्न थाले’ भनेर आलोचना हुन सक्ने सम्भावना अनुमान गर्दै आफ्नो प्रस्टोक्ति राखिहालौँ। एक जना राष्ट्रसेवकका रूपमा निजामतीको नेतृत्व गर्ने सवाल र क्षमतामा लीलादेवी गड्तौलालाई कुनै प्रश्न गर्न खोजेको हुँदै होइन।
अर्को कोणबाट हेर्दा
अहिले त उनलाई मुख्यसचिव बनाएर महिलाका पक्षमा सम्मानजनक ऐतिहासिक निर्णय गरेको जस बटुल्ने संयोग पर्यो तर भोलिका दिनमा सरकारले ‘ज्येष्ठता र कार्यकुशलता’को अलगअलग हथौडा चलाएर मुख्यसचिव बन्ने लाइनका सचिवहरूलाई सत्ताको ताबेदारी गर्न बाध्य बनाउने त होइन? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न लीलादेवीलाई ’महिला मुख्यसचिव’का रूपमा नहेरी नितान्त मुख्यसचिवका रूपमा मात्र उभ्याएर हेर्नु वाञ्छनीय ठहर्ला।
निजामती सेवा ऐनको दफा १९ को उपदफा २ को (क) बमोजिम मुख्यसचिव बनाउन ‘बहालवाला सचिवहरूमध्ये नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने’ भनिएको छ।
ज्येष्ठताको कुरा गर्दा वरिष्ठता क्रममा एक नम्बरमा तोयानारायण ज्ञवाली (सचिवमा बढुवा भएको मिति २०७६/०५/२२), दुई नम्बरका रामकृष्ण सुवेदी (२०७६/०७/०५), तीनमा दिनेश भट्टराई (२०७६/१०/२०), चार नम्बरमा टेकनारायण पाण्डे (२०७६/१०/२२, भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारागार), पाँचौँमा एकनारायण अर्याल (२०७६/११/१८), छैटौँमा अर्जुनप्रसाद पोखरेल (२०७७/०१/०२), सातौँमा उदयराज सापकोटा (२०७७/०२/२८), आठौँ नम्बरका टेकबहादुर घिमिरे (२०७७/०४/०५), नवौँ वरियताका मधुकुमार मरासिनी (२०७७/०४/१२) र मुख्यसचिव बनाइएकी लीलादेवी गड्तौला (२०७७/०७/२७) भने १०औँ नम्बरमा थिइन।
ज्येष्ठतामा झन्डै चौध महिना कनिष्ठ लीलादेवीलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा निजामती सेवा ऐनले भनेझैँ ‘ज्येष्ठता र कार्यकुशलता’मध्ये ज्येष्ठताको मापदण्ड लागू भएन। लीलादेवीको ‘कार्यकुशलता’ले काम गर्यो निजामतीले महिला नेतृत्व पायो। झट्ट हेर्दा यसमा खासै टाउको दुखाउनुपर्ने कारण छैनजस्तो लाग्छ। तर उनको बढुवाले उनको अवकाशसँगै चलखेल गर्ने झनै ठूलो ‘लुपहोल’ बनाउँदै जानेचाहिँ देखिन्छ। जति नै कार्यकुशलताको कुरा गरे पनि लीलादेवीको मुख्यसचिवमा आरोहण एक संयोग, काकताली र सत्ता अस्थिरताको सह–उत्पादन हो।
बुढापाका भन्छन् नि ‘गौँडोमा बस्यो भने कहिलेकाहीँ हात्तीलाई धाप मार्ने मौका मिल्न सक्छ। प्रशासकहरूको मनोविज्ञान कस्तो छ भने कुनै सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सरुवा गर्नु भनेको कार्यकारीसँग नीतिगत तहमा जोडिनु होइन कि बरु महत्त्वहीन हुनु हो, पेलानमा पर्नु हो, अप्रभावकारी ठहरिनु हो। लीलादेवी पनि कानून मन्त्रालयमा कानूनसचिव बन्ने स्वाभाविक अपेक्षासमेत भेट्न नपाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा हुनुपरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको लीलादेवीको अनपेक्षित सरुवा नै उनका लागि ‘हात्तीलाई धाप मार्ने’ गौँडो बन्यो।
परिस्थिति अनुकूल हुँदो हो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्याउन्न रामकृष्ण सुवेदीलाई मुख्यसचिव बनाउने थियो तर वैकुण्ठ अर्यालमाथिको मुद्दा यस्तो अपर्झट आइदियो कि उनी स्वयं रनभुल्ल बन्न पुगे। वैकुण्ठ अर्यालको स्थानमा निमित्त दिन प्रचण्डले चाहेका पात्र त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थिएनन्। सचिवालयमा हाजिर रहेका ६ सचिवमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा लीलादेवीकै भागमा निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी आयो।
लीलादेवी निमित्त मुख्यसचिव बनेको साता बित्न नपाउँदै सत्ता गठबन्धनमा नाटकीय परिवर्तन शुरू भयो। हल बाँधेर गठबन्धन बनाएका प्रचण्ड र ओलीबीचको ‘राजनीतिक पारपाचुके’सँगै प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमन निश्चितजस्तै बन्यो। त्यसपछि ‘महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आउँदा मैले हस्ताक्षर गर्नेछैन’ भन्ने आशय अन्य सचिवहरूमा सञ्चार गराएर लीलादेवीले आफ्नो ‘अडान’लाई आउँदै गरेको ओली सरकारतर्फ आफू बफादार रहेको संकेत गरिन्। ओली सरकारले पनि लीलादेवीलाई निमित्तबाट कायममुकायम हुँदै मुख्यसचिव बनाउन कन्जुस्याइँ गरेन।
अमिल्दो नजिर
लीलादेवीको बढुवामा ज्येष्ठताको सिँढी भत्कियो भन्ने प्रश्न उठाउँदा, ‘केही छैन, पहिले पनि भत्किएकै हो। अहिले भत्किदा के भो त?’, ‘पहिलो मुख्यसचिव महिला बन्ने अवसर त मिल्यो नि!’ भन्ने तर्क राखिने गरेका छन्, तर ज्येष्ठता लत्त्याएको यो बढुवा यसअघिका कुनै पनि नजिरसँग मेल खाँदैन। बरु यही निर्णयका आधारमा आगामी मुख्यसचिव नियुक्तिमा ओली सरकारलाई ‘जस्केलाबाट छिर्न’ झनै सहज हुनेछ। लीलादेवीको नियुक्तिमा खसोखास वरीयता मिचिएको छ।
झन्डै ३५ दिन मुख्यसचिव बनेर लीलादेवी गड्तौला आउँदो भदौ १५ गते अवकाशमा जानेछिन्। यसअघिका वरीयता विवादमा कतिपय सचिवले विमति राखेका केही दृष्टान्त पनि छन्। जस्तो कि २०६६ साउन २२ मा माधवप्रसाद घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाएपछि तत्कालीन सचिव जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजीनामा दिए। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०६९ साउन २२ मा लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाइयो।
उक्त निर्णयसँगै वरीयता क्रममा आफू एक नम्बरमा रहेको भन्दै तत्कालीन सचिव शंकर कोइरालाले राजीनामा दिए र कोइरालालाई पछ्याउँदै अरू पाँच जना सचिवले पनि राजीनामा दिए। यद्यपि, लीलामणिका पालाको वरिष्ठता विवाद अहिलेजस्तो पेचिलो होइन। लीलामणि वरिष्ठतामा आठौँ नम्बरमा भएको भनिए पनि एकै दिन बढुवा भएका सचिवमध्ये उनी एक जना थिए। खासमा लीलामणिले आफ्नो ब्याची सचिवहरूमा ‘फस्ट अमोङ इक्वेल (अर्थात् बराबरमध्ये पहिलो) हुने मौका मात्र पाएका हुन्, अहिलेजस्तो चौध महिने कनिष्ठ होइन।
सुधारका दृष्टान्त
२०७० अघिको निजामती कानूनअनुसार सहसचिवबाट सचिव बन्न असार या पुस मसान्तको मिति कुर्नुपर्थ्यो। रिक्त रहेका सचिव पद जम्मा हुँदै जान्थे। यसरी एकमुष्ट जम्मा भएका सचिव पदका लागि दरबन्दीको तीन गुणा सिफारिस गर्नुपर्ने नियम र त्यही नियममा टेकेर बढुवाकै सन्दर्भमा गम्भीर चलखेल हुने गरेको थियो। बढुवासम्बन्धी निजामती ऐनको उक्त प्रावधान २०७० मा संशोधन भयो। संशोधनपछि सचिव पद खाली भएको १५ दिनभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको १५ दिनभित्र बढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनेर गएका पूर्वसचिव उमेश मैनालीको पालादेखि यो प्रावधानको पहिलो प्रयोग शुरू भएको हो।
निजामतीको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदको बढुवामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार हो। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने सचिव बढुवा सिफारिसमा अहिले खासै प्रश्न छैन। यसले सचिवको ज्येष्ठताको सन्दर्भलाई पनि अझ प्रस्ट पारेको छ।
सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा बारम्बार भनिन्छ, ‘प्रशासन न्यायले चल्छ, भावनाले चल्दैन।’ तर यस पटकको मुख्यसचिव बढुवा न्यायबाट होइन भावनाबाट ज्यादा प्रभावित देखिन्छ। अहिलेसम्म आएका रिपोर्ट हेर्दा मिडियाले पनि न्यायिकभन्दा भावनात्मक दृष्टिकोण पस्केको देखिन्छ।
हिजोका दिनमा वरिष्ठताको वकालत गरेर ‘फरक मत’ राख्ने कतिपय पूर्वसचिवहरू लीलादेवीको नियुक्तिका सम्बन्धमा मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने परिपाटी ‘प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकारजस्तै भएको, लीलादेवी महिला भएका कारण अवसर दिनुपर्ने, कार्यकाल पनि निकै छोटो भएको र कार्यकुशलता पनि भएकाले’ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
मौनता र ‘धनुष्टंकार’
तर ‘निजामती सेवाको एक्स-रे गर्न सक्ने विज्ञ’हरूले यस पटक मुख्यसचिव नियुक्ति गर्दा अवलम्बन गरिएको ‘स्वविवेकीय फर्मान’लाई निजामती सेवामा देखिएको अत्यन्त गलत नजिरका रूपमा टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन्। १४ महिना फरकको ज्येष्ठता विवादका बाबजुद पनि वरिष्ठ सचिवहरूले नत खुलेर विरोध गरेका छन् न त कनिष्ठ सचिवहरूले स्वागत गरेका छन्।
सचिवहरू ‘मौन’ रहनुमा दुई कारण छन्। पहिलो: केही वरिष्ठ सचिवको अवकाश मिति लीलादेवीको अवकाश हुने भदौ १५ भन्दा पछि छ। यसबीच चलखेल गर्न सकियो र सरकारको नजरमा ‘लायक’ बन्न सकियो भने ढिलै भए पनि ‘वरीयता सच्चिएको’ मानेर मुख्यसचिव हात पर्छ कि भन्ने दाउमा छन्। त्यसैले, असन्तुष्टि स्वरूप राजीनामा दिएर चलखेलको सम्भावनाबाट ‘रिङआउट’ हुन चाहेका छैनन्।
दोस्रो: कनिष्ठ सचिवहरूले चाहिँ किन स्वागत वा विरोध गरेका छैनन् त? एक त मुख्यसचिवले सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, अंक दिने समय यही साउन हो, वरीयताको विरोध गरेर किन मुख्यसचिवलाई चिढ्याउनु? अर्कोतर्फ, वरीयता भत्काएर अगाडि बढेको सरकारलाई रिझाउन सकियो र लीलादेवीभन्दा पछाडि फर्कन नदिएर अगाडि बढाउन सक्दा त मुख्यसचिव बन्ने अवसर कनिष्ठ सचिवहरूमै निहित रहने भयो।
यसर्थ, वरिष्ठ र कनिष्ठ दुवै खेमाका सचिवहरू सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको अड्डामा ‘बिन्ती बिसाउन’ जान पाउने (वा जानुपर्ने) दोहोरो बाटो खुल्यो। वरीयतामा १०औँ नम्बरमा रहेकी लीलादेवीलाई मुख्यसचिव बनाएको सरकारले अब त झन् वरिष्ठतर्फका र कनिष्ठतर्फका सचिवहरूको ‘ताबेदारी’ नाप्ने अवसर पाएको छ। परिस्थितिले सचिवहरूको ‘राजनीतिक तटस्थता’मा झन् स्खलन ल्याउँदै छ।
विगतले भन्छ, सचिवज्यूहरू मुख्यसचिव बन्न जति नै धेरै 'धनुष्टंकार' पनि गर्छन्। मुख्यसचिव बनेपछि निर्णय प्रमाणीकरणमा हस्ताक्षर गर्ने मुख्यसचिव प्राधिकारको ‘डन्डा’ देखाएर आफ्नो पक्षमा मोलाहिजा त गर्न पाई नै हालिन्छ। केही पूर्वमुख्यसचिवहरूले निजामती नेतृत्वमा कालो धब्बा नै लगाएका छन्। जस्तो कि २०५६ मंसिर ३० मा तीर्थमान शाक्य मुख्यसचिव पदमा नियुक्त हुनुअघि कानूनसचिव थिए। त्यो बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बहालवाला मुख्यसचिव बलराम मल्ललाई उनको तीनवर्षे पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा गर्न लगायो। राजीनामाको शर्त वा मूल्य थियो राजदूत पद। पदबाट राजीनामा गरेपश्चात् बलराम मल्ल जर्मनीका लागि राजदूत नियुक्त गरिए।
मुख्यसचिव प्रलोभनमा पर्ने/पार्ने खेल त्यही विन्दुबाट शुरू भयो। २०७२ साउनमा मुख्यसचिव पदमा आसीन सोमलाल सुवेदी र २०७४ कात्तिकमा मुख्यसचिव बनेका लोकदर्शन रेग्मीले मल्लको बाटो पछ्याए। सुवेदी एशियाली विकास बैंकको निर्देशक बनाइए भने रेग्मीचाहिँ संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपाली राजदूत। सहसचिव अथवा बढीमा सचिवसरहको पात्र गए हुने पदमा मुख्यसचिवले ‘थुक निल्दा’ मुख्यसचिवको स्वाभाविक दाबेदारीमा बसेका अरू ‘प्रोफेसनल’ सचिवहरूको भर्याङ भत्कियो। जसका कारण सचिवहरूमा कामप्रतिको लगाव कम र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आबद्धता बढ्न थाल्यो। आफ्नो निजामती सेवाको वृत्ति पथमा राजनीतिज्ञको कुरा (हस्तक्षेप) नमान्ने वा नरुचाउने सचिवहरू झन् निरुत्साहित हुन थाले।
संयोग मात्र मान्नुपर्छ, काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेको अनुहार फेरिनासाथ माथि उल्लेख गरेका दुवै, सुवेदी र रेग्मी फिर्ता बोलाइ। २०७७ असोज १५ मा मुख्यसचिव बनेका शंकरदास वैरागी पनि आफ्नो कार्यकाल केही महिना बाँकी छँदै वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने बाटो खोलिदिएर राजीनामा दिएका थिए। मुख्यसचिवको कुर्सीका लागि ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेका वैरागी सम्भावित राजदूत पदको उधारो सपनासहित २०८० जेठ ३२ मा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका थिए। भारतका लागि राजदूतको आस गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबाट समेत राजीनामा दिएका वैरागी ओली सरकारले सिफारिस गरेका अठार राजदूतको सूचीमा परेनन्।
यसरी आफ्नो नेतृत्वमा रहेका झन्डै ८० हजार निजामती कर्मचारीतर्फ फर्केर व्यावसायिक तरिकाले कार्यकाल सक्काउँदै आफ्नो र संगठनको गौरव बढाउनुको सट्टा कतिपय मुख्यसचिव सत्तातर्फ लहसिएर व्यक्तिवादी बन्दै छन्।
सन्देह
सत्ता कति अस्थिर छ, त्यो हामीले भोगिरहेकै छौँ। सत्ताबाहिर हुँदा जतिसुकै विधिको कुरा गरे पनि सत्तामा पुग्नेहरू विधि पद्धति पालनामा ‘त्यो पर्दैन’ भन्न पछि पर्दैनन्।
त्यसैले व्यक्ति लीलादेवीमाथि यो प्रश्न होइन। उनी पक्कै योग्य व्यक्ति हुन तर अहिलेको प्रक्रिया गलत छ। यो निर्णयसँगै वरिष्ठ सचिवले अपमानित हुने स्थित बन्यो। अनि कनिष्ठ सचिवहरूले प्रणालीले काम नगरेकोले आफ्नो भविष्य अनिश्चित भएको ठान्ने छन्। झट्ट हेर्दा महिला कर्मचारी र समग्र नेपालीका लागि गजबै निर्णय भएको ठानिए पनि उनीहरूका लागि छुट्टै वृत्तिपथ नभएकाले प्रणाली भत्कँदा भोलि सिकार हुनेमा उनीहरू पनि पर्ने नै छन्।
सचिववृत्तमा चलेका चर्चालाई आधार मान्ने हो भने लीलादेवीको अनिवार्य अवकाशपछि प्रधानमन्त्री ओली पाँचौँ वरीयतामा रहेका एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिवमा ल्याउन चाहन्छन्।
१५ भदौपछि बन्ने मुख्यसचिवमा वरिष्ठता क्रमको एक नम्बरमा रहेका तोयानारायण ज्ञवालीलाई बढुवा गरियो भने गल्ती सच्चिएजस्तो त देखिएला तर कानूनी र नैतिक प्रश्न रहिरहने छ। ज्येष्ठता लत्त्याएर र कार्यकुशलता नपत्याइएका सचिव एक महिनामै फेरि कसरी ‘लायक’ बने? त्यसो भएन र मुख्यसचिव बनाउन सरकारले लीलादेवीभन्दा ‘कनिष्ठ’हरूलाई रोज्यो भने लीलादेवीभन्दा वरिष्ठ आठ सचिवहरू सरकारका नजरमा ‘अयोग्य’ नै ठहरिएको मानिने छ। अथवा सरकारले आगामी मुख्यसचिव बढुवामा वरिष्ठ र कनिष्ठ सचिवहरू भिडाउन खोज्यो भने स्वतः प्रमाणित हुने छ कि लीलादेवीको बढुवा पहिलो महिला मुख्यसचिव बनाउने ध्येयले भएकै होइन।
(पोखरेल स्वतन्त्र पत्रकार हुन्।)