१८औँ लोकसभा चुनावको परिणामले थुप्रै सम्भावना र संकेत भारतवासीलाई दियो। भाजपाका निम्ति चुनाव परिणाम अप्रत्याशित अनि निराशाजनक भयो। प्रतिपक्षी दलहरूको तुलनामा चुनाव प्रचारको जुन रफ्तार सत्ताधारी दलको थियो, त्यो देख्दा ‘अबकी बार चार सौ पार’ भन्ने सरकारी नारा यथार्थमा परिणत हुन कसैले रोक्न नसक्ला भन्ने सबैलाई लागेको हुनपर्छ। विपक्षीहरूको गठबन्धन त २०१९ को चुनावमा पनि नभएको होइन तर परिणाम निराशाजनक निस्केको थियो। राहुल गान्धी अनि अखिलेश यादवहरू २०१९ को लोकसभा चुनावमा भएको विपक्षी दलको असफलताको कारण एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेथे। पाँच वर्षपछि फेरि उनीहरू एकसाथ गठबन्धनमा आउँदा कतिपय मतदाताहरूमा पुरानै कथा दोहोरिने शंका पनि अवश्य थियो होला।  

इन्डिया
विपक्षी दलहरूले आफ्नो गठबन्धनको नाम इन्डिया राखेपछि भाजपा सरकार ठूलो चिन्तामा पर्‍यो। इन्डिया गठबन्धनको विरोध कतै देशकै विरोधझैँ देखिन पुग्यो भने भाजपालाई नै नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा भाजपालाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले युक्ति लाएर इन्डिया शब्दलाई उनीहरूले अंग्रेजसित जोडे र ‘हामी त भारतवासी हौं’ भन्ने तर्क अघि ल्याए।

‘यो इन्डिया भन्ने नाम अंग्रेजले दिएको हो, त्यस कारण हामी यो नामको पक्षमा छैनौँ। हाम्रो देश भारत हो’ भन्ने तर्क सरकार पक्षबाट आएपछि सरकारी लेखक, बुद्धिजीवी र कतिपय भाजपा पक्षधर खेलाडीहरूले समेत ‘भारत’को पक्षमा तर्क दिन शुरू गरे। विरोधाभास कहाँ देखा पर्‍यो भने स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीको समयमा नै स्किल इन्डिया, डिजिटल इन्डिया, मेक इन इन्डिया, स्टार्टअप् इन्डिया र स्ट्यान्डअप इन्डियाजस्ता अनेकौँ योजना र अभियान सञ्चालित थिए। धेरैजसो सञ्चारमाध्यमले यी विषयहरू उठाएनन् तर सोसल मिडियाको जमानामा सञ्चारमाध्यमको मात्र खबरमा एकाधिकार कहाँ हुन्थ्यो? स्वतन्त्र बुद्धिजीवी अनि विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदी आफैँले शुरू गरेका अनेकौँ योजनामा इन्डिया शब्द जोडिएको कुरा उठाउन थालेपछि सरकारी तर्कमा आमजनताले कुनै युक्ति देखेनन्। देखे त केवल सत्ताधारी दलको चुनावी राजनीति मात्र। 

लाञ्छनाबीच बढ्दो प्रभाव
यसै कारण सन् २०२४ को चुनावलाई केलाउँदा केवल एउटा मात्र कारक तत्त्व परिणामको निम्ति जिम्मेवार देखिँदैन। निःसन्देह पनि राहुल गान्धीको कद यस चुनावमा धेरै बढेको देखिन्छ। १० वर्षअघिका राहुलको तुलनामा २०२४ का राहुल धेरै परिपक्व भएको त परिणामले पनि प्रमाणित गरिहाल्यो तर त्योभन्दा ठूलो कुरा सत्ताधारी दलको कमजोरी, लापरबाही जबाफदेहिता नलिने कुराले पनि भाजपाको शक्ति क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ। यद्यपि, चार प्रमुख उद्योगपति मित्रहरूको लाभप्रति भाजपाले दायित्व निर्वाह गरेझैँ बुझिन्थ्यो।

२००४ देखि २०१४ सम्म यूपीए गठबन्धनको सरकार थियो। उतिखेर भाजपाको तारो थियो, गान्धी परिवार, जो अझै पनि छ। सन् १९६८ मा राजीव गान्धीको इटालीमा जन्मेकी सोनियासँग बिहे भयो। बिहे भएर धेरै वर्ष भारतमै रहँदा बस्दासमेत सोनियालाई भाजपाले ‘विदेशी बुहारी’ भनिरह्यो। सन् १९९१ दक्षिण भारतमा भएको बम विस्फोटमा राजीवको हत्यापछि तिनलाई ‘कांग्रेसकी विधवा’ भन्दै अपमानित गर्‍यो। सन् २००४ को चुनावमा भाजपाको हार भएपछि यूपीए सरकार गठन भयो।

चुनाव परिणामपछि सोनिया प्रधानमन्त्रीमा निश्चित भए पनि विपक्षीले लगाउने लाञ्छनाबाट बच्न सोनियाँ सरकारदेखि अलग बसिन्। अनि प्रधानमन्त्री भए डा. मनमोहन सिंह। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जनसभाहरूमा भाषण दिँदैनथे। काममा विश्वास राख्ने सिंहको समयमा भारतको जीडीपी ७ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यस समय तेलको दाम बढेको कारण संसारका अरू राष्ट्रमा महँगी बढे पनि प्रधानमन्त्री सिंहले महँगीसँगै तेलको दाममाथि नियन्त्रण राखे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काँचो तेलको दाम प्रतिब्यारल ९७.९८ हुँदा पेट्रोल ६५ भारतीय रुपियाँ अनि कुकिङ ग्यास ४५० प्रति सिलिन्डर थियो।

‘अच्छे दिनका बुरा हाल’
सन् २०१४ को चुनावमा मोदी अनि तिनको प्रचारतन्त्रले ‘अच्छे दिन’को प्रतिश्रुतिसँगै आफू सत्तामा आए पेट्रोल ३५ रुपियाँ र ग्यास ३०० रुपियाँ बनाउने बाचा गरे। सत्तामा आएपछि पेट्रोल प्रतिलिटर १०० रुपियाँ नाघ्यो अनि सिलिन्डर ११५० भयो, जबकि त्यस समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काँचो तेल प्रतिब्यारल मूल्य घटेर ४३/५० रुपियाँ भएको थियो। सरकारको कथनी र करनी बीचको पार्थक्य देख्ने यो पहिलो मौका थियो मतदातालाई। ‘अच्छे दिन’मा महँगीले यसरी आकाश छोला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्। त्यो मारबाट सम्हालिन नपाउँदै ८ नोभेम्बर २०१६ को राति मोदीले नोटबन्दीको घोषणा गरे।

१००० अनि ५०० का नोटको प्रयोगले मनि लाउन्डरिङलाई सहज भएको र त्यसले आतंकवादी गतिविधिलाई समेत सघाएकाले ‘यस्तो कदम उठाउन सरकार बाध्य’ भएको तर्क त सरकारले दियो तर लगत्तै नयाँ सरकारले २००० रुपियाँको नोट चलनमा ल्यायो। ५०० अनि १००० भन्दा २००० कसरी कम्ती भयो भन्ने प्रश्न कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले उठाएनन्। मनमोहन सिंहले छोडेको ७ प्रतिशतको विकासदर घटेर ४ प्रतिशतमा पुग्यो। नोटबन्दीको मारले ध्वस्त भएको भारतीय अर्थनीति अझै सम्हालिएको छैन।

यी सारा घटना हुँदा पनि देशको आर्थिक अवस्था अनि शिक्षित युवाको बेरोजगारीको पीडादेखि अनभिज्ञ सरकार-तन्त्रहरू ‘मोदी म्याजिक’कै रट लगाइरहे। भारतीय अर्थतन्त्रमा विकास भएको प्रचार गरिरहे। पाँच ट्रिलियन डलर इकोनोमीबारे टेलिभिजन च्यानलहरूमा बहस चलिरह्यो। चारैतिर ‘भारत विश्वगुरु हुनै आँटेको’ चर्चा व्याप्त थियो। त्यही समयमा बापु आसारामजी अनि रामरहीमजस्ता धर्मगुरुहरू हत्या र बलात्कारको आरोपमा जेलबन्दी भए।

हिन्दीका एक कविले यस्तो परिस्थितिलाई व्याख्या गर्दै लेखे: ‘जिस राष्ट्रकी जेलों तक मे धर्मगुरु बन्द हो उसे विश्वगुरु बन्ने से कौन रोक सकता है?’

सन् २०१३ मा भारत ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा ७८ नम्बरमा थियो। २०१७ मा त्यो अझै तल झरेर १०० मा पुग्यो। देशका आमनागरिकसित जोडिएको कुनै पनि प्रश्न मिडियाले उठाउन मानेनन् तर सरकारी अजेन्डाले तय गरेको वितर्क (पाकिस्तान, हिन्दू–मुसलमान, राम मन्दिर आदिकै चर्चामा मिडिया मस्त रह्यो।

कति स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले यस्तो परिस्थितिलाई यसरी व्यंगात्मक व्याख्यासमेत गरे, ‘यो देशको निम्ति सौभाग्यको कुरा हो कि भारतको स्वाधीनता संग्रामको समयमा मिडिया थिएन। यदि हुँदो हो त हामी अझै पनि अंग्रेजकै गुलामी गरिरहेको हुने थियौँ, किनकि पत्रकारहरू अंग्रेजले जे गर्दै छ, ठिकै गरिरहेछ तर स्वाधीनता संग्रामको नाममा यो उपद्रव गर्नेहरू राष्ट्रविरोधीहरू हुन्।’

भाजपाको कमजोरी
यसबीच संगठनको रूपमा भाजपाको एउटै काम थियो, मोदीलाई ‘महामानव’को रूपमा प्रचार गर्नु अनि कांग्रेसलाई देशको सबै कमीकमजोरीको निम्ति जिम्मेवार ठहर्‍याउनु। गोदी मिडिया नाम पाएका यिनले ‘५६ इन्चको छाती’, ‘यशस्वी प्रधानमन्त्री’, ‘हरहर मोदी’ एकातिर भने अर्कातिर ‘कांग्रेसको युवराज’, ‘पप्पु’, ‘राजकुमार’ अनि ‘मुसलमानको नाति’ इत्यादि विशेषण सिर्जना गरे। प्रशंसाको पराकाष्ठापछि मोदी स्वयंले आफूलाई ईश्वरले पठाएको अनि तिनको आमा केवल तिनको ‘जैविक आमा’ मात्र भएको घोषणा गरे। 

यसबीच भ्रष्टाचारको आरोपी भाजपाइतर नेताहरू आफू जोगिनकै लागि भाजपामा शरण लिन थाले। भाजपा छिर्न नमान्ने या मनाउन नसकिएकामाथि विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरू लगाई जेल हाल्न थालियो। मनिष सिसोडिया र अरविन्द केजरीवालहरू बिनाप्रमाण अनि केवल शंकाको आधारमा जेलबन्दी भए। जबकि, भारतीय दण्ड विधानको धारा १६७ मा स्पष्टसित कुनै सरकारी ओहोदामा बसेको व्यक्ति, नेता या मन्त्रीलाई पक्राउ गर्नुअघि उक्त व्यक्तिविरुद्ध प्रमाण हुन आवश्यक हुन्छ र शंकाको आधारमा गिरफ्तार गर्न पाइन्न भन्ने आशय उल्लेख छ। 

संविधानमा उल्लेखित अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताझैँ मौलिक अधिकारमाथि पनि यति बेला सक्दो प्रहार भइरहेछ। १४ वर्षअघि लेखिएको कुनै लेखको आधारमा भर्खरै लेखिका अनि स्वतन्त्र चिन्तक तथा सामाजिक कार्यकर्ता अरुन्धती रायविरुद्ध अनलफूल एक्टिभिटी प्रिभेन्सन एक्ट (यूएपीए) को धारा लगाइयो। तर सरकारको यस्तो कदम संसारको आँखा अघि लुक्न सकेन। यस वर्षको पेन प्रिन्टर अवार्ड अरुन्धती रायलाई दिने घोषणा भर्खरै भयो अनि ज्युरीका सदस्यहरूले अरुन्धतीलाई पुरस्कृत गर्ने क्रममा भने, ‘सत्यको पक्षधर अनि निडर आवाज जसलाई दबाउनु हुँदैन।’ 

यो घोषणा एक प्रकारले वर्तमान सरकारको नीतिविरुद्ध कटाक्ष पनि हो। अनि बिस्तारै अभूतपूर्व समर्थन गरेको नेतृत्वको असल अनुहार देशवासीले देख्दै गए। जसको परिणाम २०२४ को चुनावमा केही मात्रामा देखियो। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको परिश्रम र रणनीति एकातिर छ भने अर्कातिर स्वयं भाजपाको उदाङ्गिदै गएको अनुहारले उसको समर्थनमा आइरहेको पक्कै हो। 

देशमा चलेको सिद्धान्तसित राजनीतिका कारण भाजपालाई २०१४ यता सत्तामा टिक्न सहज भयो। महाराष्ट्रका अजित पावरदेखि आसामका हिमन्त विश्वशर्मा अनि टीएमसीका मुकुल रायदेखि शुभेन्दु अधिकारीसम्म सबै 'भाजपायी' भए। जताततै विपक्षी दलका नेताको घर साथै कार्यालयमा ईडी, सीबीआई अनि आयकर विभागले छापा मार्न शुरू गरेको समय नै शारदा र नारदा काण्डदेखि जोगिन यी नेताले दल परिवर्तन गरे। 

‘भ्रष्टाचार पटक्कै नसहने’ मोदी सरकारमा भ्रष्टाचारको दाग लागेका विभिन्न दलका नेता सजिलै पसे अनि इमानदारको प्रमाणपत्र पाइहाले। केजरीवालसित पक्राउ पर्ने सुकेसचन्द्र शेखर सरकारी गवाही भएर जेलबाट छुटे तर पछिबाट थाहा लाग्यो, छुटेको केही दिनमै तिनले ‘इलेक्टोरल बोन्ड’मार्फत सरकारलाई ५५ कडोरको चन्दा दिएका रहेछन्। मिडियामा दिनरात भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी नीतिको ज्वलन्त उदाहरण देशवासीले देखेकै कारण पनि विगत लोकसभा चुनावको परिणाम त्यस्तो आएको हुनपर्छ। 

मिडिया र ‘अनहोली’ सम्बन्ध
मोदी सरकारको पूर्वाग्रही हस्तक्षेप सरकारी विभागसम्म सीमित नरहेर स्वतन्त्र पत्रकारको कार्यालयसम्म पनि पुग्यो। २०१४ अघि कहिल्यै नसुनिएको नाम गौतम अदानी एसियाकै धनाढ्यमा दरिन पुगे। देशवासीको निम्ति जीवित रहने साधनसमेत नभएको कोरोनाकालमा  देशको अर्थव्यवस्था झनै कमजोर हुँदै थियो। तर यसैबीच एक जना व्यापारीको भने अभूतपूर्व उत्थान कसरी सम्भव भयो? अघिल्लो लोकसभामा राहुल गान्धीले एउटा तस्वीर सार्वजनिक गरे, जहाँ प्रधानमन्त्री मोदी अदानीको प्राइभेट जेटमा प्रसन्न मुद्रामा अदानीसित हाँसिरहेका थिए। 

सीबीआई र ईडीको भयले अरू चुप लागेको बेला राहुलले प्रत्येकपल्ट लोकसभामा बोल्ने अवसर पाउँदा मोदी–अदानी बीचको ‘अनहोली’ सम्बन्धको पर्दाफास गरिरहे। एकातिर लोकसभामा अदानीबारे उठाइएको कुनै पनि प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले उत्तर नदिनु अनि अर्कातिर सरकारी संस्थानहरू निजी हातमा सुम्पने प्रक्रियामा निजी हात प्राय: अदानीकै हुनुले पनि चितुवा कराउनु र बाख्रा हराउनुको सोझो सम्पर्क आमजनताले निकाल्न नसक्ने प्रश्नै आएन। 

‘हम दो, हमारे दो’
तर लोकसभामा राहुलको वक्तव्यलाई आधार बनाई मिडियाले कहिल्यै प्रश्न उठाएन। १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले देशमा संकटकाल घोषणा गरेको अनि १९८४ मा इन्दिराको हत्या हुँदा देशमा सिख समुदायको विरोधमा दंगा भएको याद राख्ने मिडियाले कहिल्यै गुजरात दंगाको कुरा गरेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाजपेयीले ‘राजधर्मको समझते हुए’ भन्दै मुख्यमन्त्री पदबाट मोदीले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरे। तर सो विषय नागरिकलाई सम्झाउने चेष्टा गोदी मिडियाले गरेन।

सन् २०२२ अगस्तमा गौतम अदानीले यसअघि स्वतन्त्र रहेको एनडीटीभीमा आफ्नो नियन्त्रण जमाएपछि भारतमा मूलधारका सबैजसो प्रभावशाली मिडिया स्वाधीन रहेनन्। रवीस कुमारले एनडीटीभीबाट राजीनामा दिएर आफ्नै युट्युब च्यानल शुरू गरे। अघिबाटै अभिसार शर्मा, प्रसून बाजपाईजस्ता पत्रकारहरू मूलधाराको मिडियाबाट निस्केर/निकालिएर युट्युबमा सरुवा भइसकेका थिए। उता न्युज लन्ड्री र वाइरजस्ता अनलाइन मिडियाले आफ्नो इमानदार पत्रकारिताका कारण मूलधाराका धेरै स्रोता तानिसकेको कारण सत्ताधारी दलका समर्थकबाहेक अरू मानिसहरू टेलिभिजनमा मनोरञ्जनको कार्यक्रम मात्र हेर्न थालेकोले च्यानलको टीआरपी घट्दै गइरहेकै थियो। परिस्थिति यस्तो भयो कि स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्दै जनतालाई आफ्नो च्यानल सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गरे। 

लाजमर्दो वक्तव्यबाजी
यसबीच प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले एकपछि अर्को विवादित र भ्रमपूर्ण बयान दिन छाडेका थिएनन्। उदाहरण स्वरूप तिनले मानिसको पहिरनले उसको धर्म थाहा पाइने कुरा गरे। धर्मनिरपेक्ष देशमा राष्ट्र प्रमुखबाट यस प्रकारको बयान अपेक्षित थिएन। त्यसपछि नेहरूको षड्यन्त्रको कारण सरदार पटेल देशको प्रथम प्रधानमन्त्री हुन नसकेको कुरा गरे। सरदार पटेलको मृत्यु १५ डिसेम्बर १९५० मा भएको थियो, जबकि देशमा प्रथम चुनाव १९५१ को अक्टोबर महिनामा शुरू भएर फेब्रुअरी १९५२ मा अन्त भएको थियो। मोदीको यस्तो मन्तव्यले शुरू गरेको विवाद साम्य हुन नपाउँदै फेरि तिनले बनारसमा भने, ‘गुरु नानक (जन्म इस्वी संवत् १४६९,लाहोर, पाकिस्तान) सन्त कबीर दास (जन्म बनारस, १४४०) अनि गुरु गोरखनाथ (जन्म गोरखपुर १०५०) बनारसको कुनै चिया पसलमा बसेर धर्मको विषयमा चर्चा गर्थे।’

यस प्रकारका बेतुकका वक्तव्यबाजीले मोदीको लोकप्रियता घट्दै गएको कुरा न त मोदीले थाहा पाए न त तिनका समर्थकहरूलाई नै। मोदीको प्रथम कार्यकाल (२०१४-१९) अन्त हुँदानहुँदै खुफिया विभागले उनको लोकप्रियता घटेको रिपोर्ट बुझाएका कारण २०१९ को लोकसभा चुनावअघि पुलवामा काण्ड स्वयं मोदी सरकारले रचेको आरोप लगाइन्छ। पुलवामा हमलामा सुरक्षाकर्मी लिएर गइरहेको वाहनमा हमला हुँदा ४० जवानको मृत्यु भएको थियो। 

‘लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राखेर यो घटना घटाइएको’ दोष प्रतिपक्षी दलका साथै कति स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकले सरकारमाथि लगाए। सबैभन्दा ठूलो आरोप त जम्मु–काश्मीरमा राज्यपाल बसेका सत्यपाल मल्लिकले लगाए। उनको दाबीअनुसार सुरक्षाकर्मीलाई सडकमार्गबाट लगेको खण्डमा आक्रमण हुनसक्ने सम्भावनाको खुफिया विभागको अघिबाटै रिपोर्ट थियो। सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाललाई खुफियाले सुझाउँदा डोभालले तिनलाई चुप लाग्न र त्यस विषयमा कुनै कुरा नगर्ने सल्लाह दिएका थिए। पछि पुलवामा काण्डकै निहुँमा बालाकोटमा 'सर्जिकल स्ट्राइक' भयो। त्यसैको निहुँमा ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ भन्ने नारासितै भाजपा पूर्ण बहुमत जितेर सत्तामा फर्कियो।

यसबीच सोसल मिडिया, योगेन्द्र यादवलगायतका केही राजनीतिक विश्लेषक र विपक्षी नेताहरूले सक्दो देशवासीलाई यथार्थ परिस्थितिसित अवगत गराउने प्रयास गरिरहे। धर्मको मात लागेकालाई तर्कसंगत बनाउन औषधि र उपचार गरिरहे। 

काश्मीर र मणिपुर
दोस्रोपल्ट सत्तामा आउनसाथ मोदी सरकारले अगस्त २०१९ मा काश्मीरमा धारा ३७० अनि ३५ ए हटायो। त्यसपछि काश्मीरमा इन्टरनेट बन्द राखियो र नेताहरू गृहबन्दी बने। त्यसपछिको अर्को ठूलो घटना हो, मणिपुरको हिंसा। मे २०२३ मा कुकी (पहाडी इलाकामा बस्ने अनि प्राय क्रिश्चियन धर्मावलम्बी) अनि मैतेई (मैदानमा बस्ने अनि हिन्दू)माझ हिंसा शुरू भयो। मणिपुरमा थुप्रै गिर्जाघर भत्काइए। हिंसा अझै जारी छ। वर्षदिनभन्दा धेरै भयो, अझै त्यहाँ शान्ति छाएको छैन। त्यसो हुँदा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री न त मणिपुर गए न त संसद‍्मा मणिपुरबारे कुनै वक्तव्य नै दिए। भाजपा सरकारले प्रथमपल्ट 'लुक इस्ट पोलिसी’ शुरू गरेको भन्दै व्यापक प्रचार गरेको थियो, तर त्यो केबल शब्दमा सीमित रहेको घटनाले प्रस्ट भयो।

उत्तर पूर्वी भारतमा जम्मा २५ वटा लोकसभा सिट मात्र छ, जसमा सबैभन्दा धेरै आसाममा १४ सिट छ। बाँकी सात राज्यमा ११ सिट मात्र छन्। त्यसैले सरकार गठनमा उत्तर पूर्वी भारतको उति धेरै महत्त्व छैन। त्यसको तुलनामा उत्तर प्रदेश एक्लैमा ८० वटा सांसद सट भएको हुँदा त्यस राज्यमा घट्ने प्रत्येक मसिना घटना महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। प्रजातन्त्रको यो एउटा ठूलो कमजोरी हो। यस सन्दर्भमा भारतका महान् कवि मोहम्मद इकबालका पंक्ति स्मरणयोग्य छन्:

‘जम्हुरियत एक तर्जे हुकुमत है
जहाँ बन्देको गिना जाता है, तौला नही जाता।’
(लोकतन्त्र एकतर्फी शासनव्यवस्था हो, जहाँ मानिसलाई गनिन्छ, तर तौलिइँदैन।)

रामको नाममा हराम
तेस्रोपल्ट सत्तामा आउन भाजपालाई नयाँ राष्ट्रिय नाराको आवश्यकता थियो। अयोध्याको राम मन्दिरमा राम मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठाको कार्यक्रमलाई यसैकारण सरकारले व्यापक प्रचार गर्‍यो। तर त्यहाँ पनि उनीहरूको निम्ति बाटो सहज थिएन। पुरीका १४५ औँ शंकराचार्च निश्चलतानन्द सरस्वतीले प्राण प्रतिष्ठाको विरोध गरे। विरोधमा तिनी एक्लो थिएनन् अरू पनि तीन शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठामा उपस्थित हुन अस्वीकार गरे। किनकि उनीहरूको विचारमा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हिन्दू धर्मको प्रचलित शास्त्र र अभ्यासअनुरूप नभएका कारण सो कार्यक्रममा उपस्थित हुनु नै अधर्ममा सहभागी हुनु थियो।

शंकराचार्यहरूको आपत्तिलाई सरकारले प्राथमिकता दिएन, किनकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भाजपाको चुनाव प्रचारको एक मात्र मुद्दा थियो, जसमा २०२४ को चुनावको परिणाम निर्भर थियो। सरकारले यी विरोधलाई महत्त्व नदिए पनि निःसन्देह त्यसको प्रभाव एकथरी मतदाताको हृदयमा पक्कै पर्‍यो। चुनावी परिणामले सो सिद्ध गर्‍यो। 

सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा केवल ४४ सिट जितेको कांग्रेसले सन् २०१९ मा ५२ सिट जित्न सफल भएको थियो। तर लोकसभामा रहेको ५४५ को १० प्रतिशत प्राप्त गर्न नसक्दा उतिखेर विपक्षी नेताको पद नै गुमाउनु परेको थियो। २०१४ देखि २०२४ सम्म देशको लोकसभा विपक्ष नेताबिना नै चल्यो। यसबीच विपक्षी दलका १४३ सांसदलाई विभिन्न दोष लगाई लोकसभा अध्यक्षले निलम्बन गरे। ५४५ सिटको सदनमा केवल ४९ विपक्षी सांसदलाई लिएर ३५३ सदस्यसहितको सरकारले संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि ह्याकुला मिचाई गरी नै रह्यो। 

लामो यात्रा
यस्तो एकतन्त्री व्यवहारदेखि देशका आमनागरिक अनभिज्ञ थिएनन्। ठीक त्यस्तो समयमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले ७ सेप्टेम्बर २०२२ मा कन्याकुमारीदेखि काश्मीरको न्याय यात्रा शुरू गरे। १५० दिन लामो न्याय यात्रामा राहुल ४०८० किलोमिटर दूरी तय गरे। ३० जनवरी २०२३ को दिन यात्राको अन्त भयो।

सन् २००४ को लोकसभा चुनावमा एकातिर भाजपा ‘इन्डिया साइनिङ’को नारासहित डिजिटल प्रचारमा हुँदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी त्यस्तै पदयात्रामा थिइन्। अनि भाजपालाई हटाएर यूपीए सरकार सत्तामा आएको थियो। जनसभामा भेला गरिएका मानिसहरू नै देश हुन् कि भन्ने बुझ्ने गरेका राहुलले जनता भएकै ठाउँमा गएर जनतासँग भेटे, त्यसो हुँदा देखिएको भन्दा भेटिएको भारत नै देशको असल चित्र हो भन्ने  छाप उनमा परेको देखियो। तिनको रणनीतिको सबल पक्ष यही नै भयो। कठपुतलीको मन शीर्षक लेखहरूको सँगालोमा एक ठाउँमा इन्द्रबहादुर राई लेख्छन्, ‘भेटिएको बाघ पो बाघ, देखिएको बाघ त के बाघ!’

बेलायतबाट फर्किएपछि महात्मा गान्धी पनि भारतको खोजमा निस्केका थिए। देश शहर होइन, गाउँमा पाइन्छ भन्ने तिनले महसुस गरेका थिए। राहुल गान्धी पदयात्रा गरिरहेको समय भाजपा र त्यस पार्टीका स्टार प्रचारक, मोदी, अमित शाह र अन्य नेता मिडिया म्यानेजमेन्टमै व्यस्त थिए। राहुलको यात्रालाई धेरै जसो नाम चलेका राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले ब्ल्याकआउट गरे तर राहुलले त्यसको वास्ता गरेनन्। राहुललाई संसद‍्बाट निलम्बन गरियो। सांसदको घर खाली गर्न लगाइयो। तर पदयात्रामै रहँदा उनले जनताको माया पाउन थाले। पदयात्राकै क्रममा तमिलनाडुकी एक महिलाले तिनलाई आफ्नो घर दिन चाहेको बताइन्। तर राहुलप्रति देशवासीको संवेदना र स्नेह बढ्दै गएको कुरा भाजपा सरकारले थाहा पाएन।

मणिपुरको दंगापछि पनि राहुलले धेरैपल्ट मोदी सरकारलाई मणिपुर गएर त्यहाँका पीडितको दुःख बुझ्न सुझाव दिएका थिए, जुन मोदीले सुनेनन्। लगत्तै १४ जनवरी २०२४ देखि पुनः राहुलले मणिपुरदेखि महाराष्ट्रसम्मको न्याय यात्रा शुरू गरे। यो तिनको रणनीतिको अर्को 'मास्टरस्ट्रोक' थियो। मणिपुरको राजधानी इम्फालबाट १४ जनवरी २०२४ मा शुरू भएको न्याय यात्रा ६६ दिनसम्म चल्यो। ६६ दिनमा ६२०० किलोमिटरको दूरी तय गरेर ३० मार्च २०२४ मा राहुल महाराष्ट्र पुगे। अन्ततः २०२४ को चुनावी नतिजा केही हदसम्म धेरै अनपेक्षित रह्यो। २०१४ देखि खाली रहेको नेता विपक्षीको सिट ओगट्न पुगे राहुल, जसको आत्मविश्वास नष्ट गर्न भाजपाले कुनै कसर छाडेको थिएन। 

विविधताविरोधी भाजपा
भाजपा कुनै क्षेत्रीय दलको पक्षमा छैन। भाजपा विविधताको विरोधमा छ। भारतजस्तो विविधताले भरिएको देशमा यो दल एउटै कानूनको कुरा गर्छ। गत लोकसभा चुनावमा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सिक्किममा चुनाव प्रचारको निम्ति आएका थिए। तिनले त्यहाँ आएरसमेत क्षेत्रीयताको कडा विरोध गरे। मलाई त्यतिखेर रसियन कवि अनि १९८५ को साहित्यमा नोबेल विजेता जोसेफ ब्रड्सकीका यी पंक्ति याद आयो:

‘मृत्युले हामी सबैलाई उही रूप दिन्छ
त्यसैले जीवन रहँदा हामी फरक फरक बनौँ’.. (भाषणको एक अंशको भावानुवाद)

जब देशको कुनै एउटा क्षेत्रमा नागरिक अधिकार अनि संवैधानिक मागको कुरा उठ्छ, तब दिल्लीका नेता राष्ट्रिय मूलधाराको हल्ला गरेर क्षेत्रीय आवाज दबाउने काम गर्छन्। राष्ट्रिय एकता अनि अखण्डताको कुरा गर्छन्। अल्पसंख्यक जनसमुदायले आफ्नो अधिकार पाउँदा देश कसरी कमजोर हुन्छ, त्यो बुझ्नै नसकिने तर्क हो। देशले हिन्दीभाषी प्रदेश अनि हिन्दी भाषालाई देशको मूलधारा सम्झिन्छ। 

भारतमा आज राष्ट्रिय चरित्र भएको एउटै मात्र दल छ– कांग्रेस। समाजवादी, आरजेडी, डीएमके, तेलेङ्गाना पार्टी, तेलेगुदेशम, त्रिणमुल आदि दलहरू आ-आफ्नो राज्यमा सीमित छन्। कांग्रेसलाई नष्ट गर्न सके राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को कुनै दल रहँदैन भनेरै भाजपा यसरी कांग्रेस अनि राहुलको पछि लागेको हो।

हिम्मतिला राहुल
१० वर्षको भाजपा शासनमा विपक्षी दल मात्र होइन, आमजनतालाई पनि सक्दो भयको वातावरणमा राख्ने काम भयो। एकातिर सीएए र एनआरसीजस्ता मुद्दा उठाएर मतदाता तर्साउने काम भयो भने स्वतन्त्र चिन्तकहरूलाई राष्ट्रविरोधी कानून आदि लगाएर तथा प्रतिपक्षका नेताहरूलाई  सीबीआई, इडी तथा इनकम ट्याक्सले छापा मारे। सदनमा प्रधानमन्त्री मोदीको विरोधको त कुरै छाडौँ, तिनका व्यापारी मित्र अदानी र अम्बानीबारे चर्चा गर्ने समेतलाई सीबीआई लगाउने काम भयो। यस्तो वातावरणमा राहुल गान्धी मात्र त्यस्ता नेता देखिए, जसले हिम्मतसाथ यीविरुद्ध उभिए। निरन्तर प्रश्न गरिरहे।

तस्वीर देखाउँदै यिनले सदनमा प्रश्न उठाए, ‘प्रधानमन्त्रीको विदेश यात्रामा यिनीहरू किन साथमा जान्छन्? प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केर आएपछि किन त्यो देशसित गरिएको सम्झौतामार्फत यी दुई व्यापारीले ठेक्का पाउँछन्? कोइलाको ठेका कसरी अदानीले पाए? सरकारले निम्न स्तरको कोइला तीन गुणा धेर मूल्य तिरेर किन अदानीबाट किन्छ? संसार घुम्न भ्याउने प्रधानमन्त्री किन मणिपुरमा जातीय दंगा हुँदा त्यहाँ जानु भ्याउँदैनन्? किन मणिपुरबारे एकै शब्द पनि बोल्दैनन्?’ 

मुकेश अम्बानी आफ्नो छोराको बिहेको निम्तो दिन राहुलको घरै गए। तर जुन दिन बिहे थियो, त्यस दिन बिहेमा नगएर एक जना विपन्न परिवारको घरमा गएर इँटाको गारो लगाइरहेका देखिए। यसो गरेर गान्धीले स्पष्ट संकेत के दिन चाहेका हुन् भने अब देशको राजनीतिले पुँजीपतिलाई भन्दा बढी सर्वसाधारणको हित गर्नुपर्छ। 

राहुलले वास्तवमै नेहरूको विरासतलाई राजनीतिमा पछ्याइरहेका भन्ने छनक यसपालाको चुनावी परिणाम हो। गोदी मिडियाले मोदीले तेस्रोपल्ट चुनाव जितेर नेहरू बराबरी गरेको प्रचार व्यापक रूपमा गर्‍यो तर नेहरू हुनलाई कसैले कति वर्ष शासन गर्‍यो भन्दा पनि कसरी शासन कसरी गर्‍यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

आजको राजनीतिक माहौल हेर्दा जीवनको १५ वर्ष जेलमा बिताउने नेहरू भारतीय राजनीतिका महामानव हुन्, तर सत्तामा रहिरहन आफ्नै देशका नागरिकलाई धर्मको नाममा लडाउने भाजपाको इतिहास भविष्यमा लेखिए ‘भारतीय राजनीतिको सबैभन्दा अँध्यारो समय’को रूपमा वर्णित हुने कुरामा कुनै शंका छैन। कांग्रेसको विरासतलाई इमानदारीसित पछ्याउनु नै राहुलको आजको करिश्मा हो।