बांग्लादेशको पछिल्लो तनाव मूल रूपमा आरक्षणसँग सम्बन्धित छ। सरकारी जागिरमा कोटाको विषय लिएर त्यहाँ विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रे र त्यो बढ्दै अहिलेको स्वरूपमा आइपुग्यो। 

सन् १९७१ मा बांग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएको थियो। स्वतन्त्र संग्राम लडेका सेनानीका सन्तानलाई सरकारी पदमा आरक्षणको व्यवस्था थियो। पछिको अर्को निर्णयले सेनानीका नातिनातिनालाई पनि आरक्षण दिने व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्थालाई लिएर सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि थियो। सर्वसाधारणको भाग खोसेर किन उनीहरूलाई मात्र विशेषाधिकार दिइयो भन्नेमा तिनको असन्तुष्टि थियो। हजुरबाउ पुस्ताले गरेको योगदानबापत सहजै नातिनातिनाले सरकारी जागिर पाउने कुराले त्यहाँका जनता रुष्ट थिए। स्वतन्त्र संग्राममा पुर्खाले गरेको योगदानबापत सरकारी जागिर खान पाएकै कारण एउटा सम्भ्रान्त समूह समाजमा स्थापित हुँदैनथ्यो। 

त्यस्तै ६ वर्षपहिले पनि सो कोटा प्रणालीको विरोध भएको थियो र उतिखेर, शेख हसिनाकै सरकारले सरकारी जागिरमा कोटा प्रणालीको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयविरुद्ध स्वतन्त्रता सेनानीकै नातिनातिनाहरूले गत जुन महिनामा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले सरकारी निर्णय उल्ट्याइदिएर यथास्थिति कायम राख्न आदेश दियो। कोटाको कुराले पहिले नै असन्तुष्ट जनतामा कोभिड–१९ को महामारीले अर्को संकट थपेको थियो। संसारभरको आर्थिक मन्दीले बांग्लादेशलाई पनि छोयो र अन्यत्रझैँ त्यहाँ पनि रोजगारीका अवसर घटे। यस्तो अवस्थामा कसैले चाहिँ मिहिनेतै नगरी जागिर पाउने र बाँकी खाली हात हुनुपर्दा युवा झनै आक्रोशित भए। 

त्यससँगै, शेख हसिनाविरुद्धको असन्तुष्टि पनि जनतामा बढ्दै थियो। हसिनाले नै आरक्षण खारेज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उनीप्रतिको असन्तुष्टि बढ्नुको कारणचाहिँ लामो समयदेखि उनैले एकछत्र शासन चलाइरहनु पनि हो। १५ वर्षयता उनले बांग्लादेशमा निर्वाचनमार्फत छानिएकी तानासाहको रूपमा शासन चलाइरहेकी थिइन्।

बांग्लादेश एक प्रकारले ‘सफ्ट अथोरिटेरियन’ देश हो। कानूनतः त्यहाँ लोकतन्त्र छ तर विपक्षीमाथि सरकारले राज्यसंयन्त्र प्रयोग गर्दै मार्ने, जेल हाल्ने र अनेकन् दुःख दिने गर्छ। २०२४ को जनवरीमा भएको पछिल्लो चुनावमा पनि सबै विपक्षीलाई जेलमा थुनेर आफ्ना पकेटका मान्छेलाई विपक्षीका रूपमा खडा गरेर शेख हसिनाको पार्टीले चुनाव जितेको हो। राज्यको सबै अंगमा हसिना र उनको पार्टी अवामी लिगको कब्जा छ। स्मरणीय छ, हसिना आफैँ बांग्लादेशका प्रमुख स्वतन्त्र सेनानी शेख मुजीबुर रहमानकी छोरी हुन्। शेख हसिनाप्रतिको आक्रोश अहिले उनको पिताको प्रतिमा भत्काएर बांग्लादेशीले व्यक्त गरिरहेका छन्।

सन् १९९६ देखि २००१ सम्म शासनमा हुँदा अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गराउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन र सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न शेख हसिनाले प्रभावकारी भूमिका खेलेकी थिइन्। उनकै नीतिका कारण  बांग्लादेशमा तयारी कपडा उद्योग फस्टाएको थियो र संसारभरि निर्यात हुन थालेको थियो। तर सन् २००९ मा पुनः सत्तामा आएपछि चाहिँ शेख हसिनामा निरंकुशताप्रतिको मोह बढ्दै गयो र उनले देशका सबै अंगमा कब्जा गर्ने र विरोधीलाई सिध्याउने काम गरिन्। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसलाई समेत उनले दुःख दिएकी थिइन्।

भूराजनीति
आन्तरिक राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, यसबीच हसिना रुस, भारत र चीनप्रति अलि वफादार भएको कुरा अमेरिकालाई मन परिरहेको थिएन। पछिल्लो चुनावअघि अमेरिकीहरूले बांग्लादेश सरकारलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन कडा चेतावनी दिइराखेका थिए। कतिपय बहालवाला र सरकारी पूर्वअधिकारीलाई निर्वाचनमा घोटाला तथा मानव अधिकार हननका घटनामा जिम्मेवार देखाउँदै आफ्नो देश छिर्न अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

रुससँग युक्रेन युद्धपछि पनि राम्रो सम्बन्ध कायम राखेकोमा अमेरिकीहरू बांग्लादेशसँग खुशी थिएनन् र हसिना सत्ताच्युत भएको हेर्न चाहन्थे। अझ, रुसले  बांग्लादेशको रूपपुरमा बिजुली उत्पादन गर्ने आणविक भट्टी बनाउन १२ अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण सहायता उपलब्ध गराएकोमा अमेरिकी भित्रभित्रै मुरमुरिइरहेका थिए। त्यसैले  बांग्लादेशस्थित अमेरिकी दूतावासले चुनावपहिले ‘बांग्लादेशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुन नसक्ने’ बताएको थियो र चुनावपछि पनि ‘स्वतन्त्र चुनाव नभएको’ भनेर बांग्लादेशलाई चेतावनी दिएको थियो। 

त्यसो हुँदा, भित्रभित्रै असन्तुष्टि बढाएर हसिनालाई हटाउन अमेरिकीको हात थियो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ। उतिखेर हसिनाले  बांग्लादेश, भारत र म्यानमारका कतिपय क्षेत्र समेटेर ‘कुकील्यान्ड’ नामक क्रिश्चियन देश बनाउन पश्चिमाहरू लागेको आरोप लगाइन्। भारतीय संस्थापन पक्ष हसिनाको सो आरोपसँग सहमत रहेको देखिन्छ। 

अर्को कुरा, बांग्लादेशको सुदूर दक्षिणमा सेन्ट मार्टिन आइल्यान्ड भन्ने टापु छ। अमेरिकीले त्यहाँ आफ्नो सैन्य हवाई अड्डा राख्न खोज्दा हसिनाले नदिएको रोष पनि शायद अमेरिकीसँग थियो।   

आन्तरिक राजनीतिको अर्को पाटो, बांग्लादेशमा र्‍यापिड एक्सन बटालियन (र्‍याब) नामको सरकारी अर्धसैनिक दस्ता छ। त्यसले  बांग्लादेशमा व्यापक रूपमा मानव अधिकारको उल्लंघन गरिराखेको छ। हसिनाका विरोधीलाई समातेर गोली ठोक्नेजस्तो गैरन्यायिक हत्यामा त्यसको संलग्नता हुने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा र्‍याब जाने गरेको छ र त्यसको पनि विरोध हुने गरेको छ। डीडब्ल्यू नामको सञ्चारमाध्यमले र्‍याबबारे डकुमेन्ट्री नै बनाएको छ। भन्नुको मतलब,  बांग्लादेशमा तानासाही त छँदैछ, त्यहाँ मानव अधिकारको पनि व्यापक हनन हुने गरेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र स्वयं हसिनाकै शासनलाई लिएर त्यहाँ जनतामा असन्तुष्टि छ। पछिल्लो प्रकरणमा त्यहाँको सेनाले हसिनालाई काँध नथापिदिएकाले पनि सत्ताबाट बाहिरिने वातावरण बनेको हो।

ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यही आन्दोलन चर्केपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कोटामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। आरक्षणसम्बन्धी मागको त अदालतले नै सम्बोधन गरिसक्दा अलि अघि नै आन्दोलन मत्थर हुनुपर्नेमा उल्टै चर्कियो। त्यसयता नै झन्डै २०० को ज्यान गइसक्यो। त्यसो हुँदा आन्दोलनको मूल मुद्दा नै सम्बोधन भइसक्दा पनि आन्दोलन किन चर्कियो भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छ।  

विपक्षी दलहरू हसिना–सत्तादेखि बेखुस छँदै थिए। उनीहरू त आन्दोलनमा मिसिने नै भए, त्यससँगै जमात–ए–इस्लामी नामक कट्टरपन्थी समूह र कतिपय आपराधिक तत्त्वहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएर ध्वंसात्मक कार्य गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। 

अर्को चाखलाग्दो कुरा, एक महिनाअघि चीनको राजकीय भ्रमणमा जाँदा चीनले हसिनालाई प्रोटोकलअनुसारको सम्मान नगरेको भन्ने कुरा आएको थियो। भ्रमणका क्रममा उनले चीनसँग पाँच अर्ब डलर बराबरको आर्थिक सहयोग मागेको भए पनि चीनले १० करोड डलर मात्र दिने घोषणा गरिदियो। त्यसपछि हसिना असन्तुष्ट भई चार दिने भ्रमणमा एक दिन छोट्याएर देश फर्केको खबर सार्वजनिक भएको थियो। सो प्रकरणबाट के अनुमानसमेत गर्न सकिन्छ भने शायद चिनियाँले हसिना सत्ताच्युत हुने सूचना उतिन्खेरै आफ्नो इन्टेलिजेन्स एजेन्सीमार्फत थाहा पाइसकेका थिए।    

भारतको मोदी सरकारचाहिँ हसिनाप्रति लचिलो छ। अहिले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बांग्लादेश छाडेकी हसिना भारत आइपुगेकी छन्। यी सारा घटनाक्रम हेर्दा कतै अमेरिका भारतलाई घेराबन्दीमा पार्ने योजनामा त छैन भन्ने अनुमान गर्न पनि सकिन्छ। कुन अर्थमा भने, भारतले अमेरिकालाई नटेरेर रुससँग सम्बन्ध कायम राखिरहेको छ। त्यसमाथि गत जुलाईमा वासिङ्टनमा नेटोको बैठक भइरहँदा त्यही छेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पुटिनलाई भेटेर अँगालो हालेको घटनाले पनि अमेरिका र पश्चिमाहरू बेखुस रहेको बुझिन्छ। त्यस कारण हुँदा अमेरिका र पश्चिमाले भारतलाई साइजमा ल्याउन यो प्रकरणमा भूमिका खेले होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। शेख हसिनाले भारतसँगको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउन भूमिका खेलेकी थिइन् तर अब सत्तामा आउने शक्तिले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने कुनै सुनिश्चितता छैन। त्यस अर्थमा शेख हसिनाको बहिर्गमन भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय हो।

भुल्न नहुने कुरा छ भने दक्षिण एशियामा अमेरिकीहरू अलि बढी नै आक्रामक भएर आइरहेका छन्। नेपालमै एमसीसीको कुरालाई लिएर उनीहरू आक्रामक थिए। श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन भयो। अमेरिकाविरोधी भएका कारण पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई गलहत्त्याइएको बताइन्छ। त्यसो हुँदा आन्तरिक राजनीतिक कारणसँगै भूराजनीति पनि अहिलेको बांग्लादेशमा चर्केको विद्रोह र सत्ता पलटको कारक मान्न सकिन्छ। तत्कालका लागि सेनाले अन्तरिम सरकार बनाइने घोषणा गरेको भए पनि बांग्लादेशमा छिट्टै लोकतान्त्रिक निर्वाचन गराउनसक्छ।

(दाहाल वैदेशिक मामलाका जानकार हुन्।)