अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट पुनः राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका डोनल्ड ट्रम्पले जेम्स डेभिड (जेडी) भ्यान्सलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए।
ओहायो र केन्टकीको गरिब परिवारमा हुर्किएर आफ्नै बलबुतामा येल विश्वविद्यालय जस्तो प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरी सफल कम्पनी चलाइरहेका र माथिल्लो सदन सिनेटको सदस्यसमेत बनेका भ्यान्सले आफूहरू विजयी भए गरीब पक्षीय नीति ल्याउने घोषणा गरे। आफ्नो जरालाई कहिल्यै नबिर्सने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले रिपब्लिकन पार्टीलाई गरिबको हित गर्ने दलका रूपमा चित्रित गरे।
उनले अमेरिकाका उपेक्षित गरिबहरूको कटु यथार्थ चित्रित गर्दै सन् २०१६ मा हिलबिली एलजी नामक संस्मरण प्रकाशित गरेका थिए। यसै पुस्तकमा आधारित रही सन् २०२० मा त्यही नामको फिल्म समेत सार्वजनिक भएको थियो।
सन् १९८० को दशकमा अमेरिकामा नवउदारवादको जगजगीसँगै विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन) हाबी भएपछि भ्यान्स हुर्केको ओहायो लगायत ‘रस्ट बेल्ट’ भनिने इलाकाका अधिकांश उद्योग बन्द भएका थिए, किनकि उद्योगपतिहरूले बढी मुनाफाका लागि सस्तो श्रमको खोजी गर्दै चीनलगायत एसियाली मुलुकमा कारखाना खोल्न थालेका थिए। फलस्वरूप, उक्त क्षेत्रका मानिस गरीबीको दुष्चक्रमा फसेका थिए।
गरिबीका कारण रस्ट बेल्टका स्थानीयमा घरझगडा, लागू औषध दुर्व्यसन, हिंसा, अल्छीपन, अशिक्षा लगायत असामाजिक गतिविधिमा बढोत्तरी भएको थियो। त्यसो त दशकौंदेखि यी गरिब गोरालाई ‘ह्वाइट ट्य्रास’, ‘रेडनेक्स’ र ‘हिलबिली’ (पाखे) भनेर होच्याउने गरिएको थियो। कारखानामा काम गरी आर्थिक विपन्नताबाट माथि उक्लने उनीहरूको सपनालाई विश्वव्यापीकरणका कारण भएको गैरऔद्योगिकीकरण (डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन) ले चकनाचुर बनाएको थियो।
अझ १९९० को दशकमा अमेरिका आफ्नो विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धी सोभियत संघको पतनपछि एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सर्वेसर्वा हुन पुगेपछि देशभित्रका गरिबीलगायत समस्या बेवास्ता गर्दै अन्य राष्ट्रसँगको युद्धमा व्यस्त हुन थालेको थियो। विशेषगरी सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कस्थित ट्विन टावरमा आतंकवादी आक्रमण भएपछि अफगानिस्तानमा युद्ध थालेको अमेरिका दुई दशकसम्म त्यहाँ फसिरह्यो। त्यसलगत्तै उसले इराकविरुद्ध युद्ध थाल्यो र त्यहाँ पनि एक दशकभन्दा बढीसम्म ठूलो रकम नाश गरिरह्यो। त्यसपछि सिरिया, लिबियालगायत स्थानमा भएका लडाइँमा पनि अमेरिकाको ध्यान केन्द्रित भयो।
यता अमेरिकाका गरिबहरूले कुनै राहतको अनुभव गरेनन्। उल्टो, उनीहरूलाई यी अनावश्यक लडाइँमा भाग लिन उत्प्रेरित गरियो र कैयौंले ज्यानसमेत गुमाए। भ्यान्स स्वयं पनि अमेरिकी सैन्य मरिनको प्रशिक्षण लिई केही समय इराकमा खटिएका थिए।
सन् २००८ मा आएको आर्थिक मन्दीपछि सरकारले समस्याग्रस्त बैंकहरूलाई आर्थिक उद्धार (बेल आउट) गरिदियो तर मन्दीबाट आक्रान्त गरिब जनताको हित हुने ठोस कदम चालेन। अमेरिकी जनतामा यस विश्वासघातले दिलाएको आक्रोश सन् २०१६ मा डोनल्ड ट्रम्पको अप्रत्याशित विजयका रूपमा विस्फोट भयो।
त्यतिखेर ट्रम्प यिनै उपेक्षित गरिबहरूको मनोभावनालाई सम्बोधन गरी लोकरञ्जनवादी कुरा गरी उनीहरूको मत बटुल्न सफल भएका थिए। ट्रम्पकी तत्कालीन प्रतिद्वन्द्वी हिलारी क्लिन्टनले यही तप्कालाई ‘घिनलाग्दाहरूको समूह’ (बास्केट अफ डिप्लोरेबल्स) भनी हेपेपछि ट्रम्पलाई विजय पाउन झनै सजिलो बनेको थियो।
तर ट्रम्पले आफ्नो विवादास्पद कार्यकालमा यस समूहको हितका लागि देखिने गरी खासै काम गर्न नसकेपछि उनीहरूले बाइडनलाई मत दिएका थिए। अहिले भ्यान्सलाई आफ्नो ‘रनिङ मेट’ बनाएर ट्रम्पले त्यही तप्काका मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। वास्तवमा रस्ट बेल्टको मत प्रायः अनिर्णीत (स्विङ) रहने गर्छ र त्यहाँका मतदातालाई रिझाउने उम्मेदवारले नै चुनाव जित्ने गरेको छ।
त्यसो त भ्यान्सले आफूलाई त्यही तप्काबाट उठेर आएको उम्मेदवार भएकाले उनीहरूको हितका लागि काम गर्ने भनिरहेका छन् तर उनी त्यसमा कत्तिको अडिग रहलान् भन्नेमा विश्वस्त हुन गाह्रो छ। आखिर उनलाई प्रविधि क्षेत्रको पुँजीपति र सिनेटर बन्नमा पिटर थिएल लगायतका अरबपतिहरूको सहयोग छ। हुन पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित व्यक्ति एक पटक ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरिसकेपछि शक्तिशाली पुँजीपतिहरूको हितमा काम गर्ने गरेको इतिहास छ। त्यससँगै भ्यान्सले आफ्नो पुस्तकमा हिलबिलीहरू काम गर्न नचाहने र सबै दोष सरकारमाथि थोपरेर पानीमाथिको ओभानो हुने गरेको भनी आफ्नै वर्गका मानिसको आलोचना गरेका छन्। त्यसैले उनी ती गरिबको पक्षमा इमानदार रहेकोमा शंका गर्न सकिन्छ।
हुन त ट्रम्प नेतृत्वको रिपब्लिकन पार्टीमा पहिलेभन्दा केही परिवर्तन देखिएका छन्। कर कटौती रिपब्लिकन पार्टीको प्रमुख एजेन्डा रहिआएको छ तर ट्रम्पले आफ्नो सरकार बनेमा गरिबको हितका लागि उनीहरूको आम्दानीमा लिने गरिएको करलाई कटौती गर्ने र धनीहरूलाई उक्त करकटौतीको लाभ लिन नदिने भनिरहेका छन्। उल्टो, कर्पोरेट करको दर बढाउने कुरा पनि उनले गरिरहेका छन्।
त्यसका साथै, अन्य रिपब्लिकनहरू भन्दा फरक ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्वको प्रहरी नबनाउने र अनावश्यक युद्धमा नहोम्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। हुन पनि उनको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाले नयाँ युद्ध आरम्भ गरेको थिएन। भ्यान्स पनि ट्रम्पको यो विचारको पूर्ण समर्थन गर्छन्। बाइडन प्रशासनले अमेरिकी करदाताको पैसा युक्रेनलाई सहयोग गरेर नाश गरिदिएको विषयलाई उनले लगातार उठाउँदै आइरहेका छन्। अमेरिकाको सुरक्षालाई जोखिममा नपारेको स्थितिमा अन्य क्षेत्रमा भइरहेका युद्धमा सहभागी नभई अमेरिकी जनताको हितका लागि ट्रम्प–भ्यान्स प्रशासनले काम गर्न सक्छ।
तर अमेरिकाको शक्तिशाली हतियार उद्योग (मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स) ले यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने सुनिश्चित छ। ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा खेप्नुपरेको चर्को र निरन्तर आलोचनामा उनको आफ्नो बहुलट्ठीपनका साथै हतियार उद्योगको असन्तुष्टि पनि प्रमुख कारक थियो। त्यसको दबाब झेल्न ट्रम्प–भ्यान्सलाई निकै मुस्किल पर्नेछ।
ट्रम्पजस्तै भ्यान्स पनि विदेशी सामानमा आयातकर लगाउनुपर्ने विचार राख्छन्। रिपब्लिकन पार्टीको महाधिवेशनमा गरेको सम्बोधनमा उनले अमेरिकी उत्पादनलाई प्रश्रय गर्न सबै विदेशी आयातमा कर लगाइने भनेका थिए। त्यस्तै अमेरिकामा बसिरहेका लाखौं अवैध आप्रवासीलाई देशनिकाला गरी एकदमै सीमित संख्यामा वैध आप्रवासी भित्र्याउने नीति ल्याएर न्यूनतम आय बढाउन मार्गप्रशस्त गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका थिए। तर भने जति यो सजिलो छैन र यसको पनि प्रतिकार गरिने प्रबल सम्भावना छ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने भ्यान्सले अहिले अमेरिकाका गरिबहरूको हित गर्ने नीति ल्याउने भनेको भए पनि खासमा यो शारीरिक श्रम गर्ने (ब्लु कलर वर्कर्स) मतदाताहरूलाई रिझाउने प्रयास मात्र हो। त्यस तप्काका मतदाताले परम्परागत रूपमा डेमोक्रेटिक पार्टीलाई भोट दिने गरेको भए पनि उक्त दलले वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साटो पहिचानको राजनीति चर्काएपछि श्रमिकहरू रिपब्लिकन पार्टीतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
तर ट्रम्पले उनीहरूको सहानुभूति बटुलेर मत लिएको भए पनि पूरा कार्यकालभरि आफू स्वयंलाई केन्द्रमा राखी उनीहरूलाई बेवास्ता गरिदिँदा उनीहरू जो बाइडनलाई भोट दिन पुगेका थिए। अहिले फेरि उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न ट्रम्पले उनीहरूकै समूहबाट आएका भ्यान्सलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका हुन्।
त्यसैले ट्रम्प र भ्यान्सको प्रयासलाई गरिबीमाथिको राजनीतिका रूपमा हेर्न सकिन्छ। अन्य मुलुकमा पनि यस्तो राजनीति हुने गरेको छ। भारतमा सामान्य चिया पसले बुवा र अर्काको घरमा भाँडा माझेर गुजारा गर्ने आमाको छोरा नरेन्द्र मोदी राजनीतिको शिखरमा चढेपछि धनाढ्य उद्योगपति अम्बानी र अदानीको सम्पत्ति बढाउन योगदान गर्न पुग्छन्।
नेपालमा सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्तामा आएपछि ठेकेदारहरूलाई पोस्न थाल्छन् र तिनकै घरमा बस्न सुरु गर्छन्। उनको अनुसरण गरेका लडाकुहरू चाहिँ गरीबीको जीवन बाँच्न अभिशप्त हुन्छन्। वर्गोत्थान भएपछि तल्लो वर्गका पीरमर्कालाई कमै मात्र राजनीतिकर्मीहरूले सम्बोधन गरेको दृष्टान्तहरू पाइन्छ।
त्यसैले आगामी नोभेम्बर महिनामा अमेरिकामा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्प–भ्यान्सको जोडी विजयी भएछ भने पनि गरीब पक्षीय निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आश्वस्त हुन सकिँदैन। औद्योगिकीकरणबाट विमुख भई वित्तीय (फाइनान्सियलाइज्ड) अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरेको अमेरिकाले विपन्न वर्गलाई हित गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नेमा प्रशस्त शंका गर्न सकिन्छ।