लोकतन्त्र के हो र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कस्तो हो भन्नेबारे सम्भवतः अब धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन। विश्वमा स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाहरूमध्ये लोकतान्त्रिक शासन पद्दति नै अहिलेसम्मको सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ। यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने लोकप्रिय, विश्वसनीय एवं भरपर्दो अर्को शासन व्यवस्था उत्पत्ति हुनसकेको छैन। लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या र अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरिए पनि यसको मुलभूत निष्कर्ष भनेको नागरिकद्वारा नागरिकमाथि गरिने विधिसम्मत शासन पद्दति नै हो। 

तथापि लोकतन्त्र साध्य मात्र हो। यसलाई चलायमान र परिणाममुखी बनाउन सक्षम, सबल, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक चरित्रको नेतृत्व आवश्यक पर्छ जुन वर्तमान समयमा विश्वभर नै संकटमा देखिन्छ। विडम्बना, विश्व राजनीति दक्षिणपन्थी, उग्रपन्थी, पुरातनवादी, प्रचारमुखी र संशयप्रेमी (कन्स्पिरेसी) मा विश्वास गर्नेहरूको कब्जामा पर्न थालेको अनुभूति हुनथालेको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विकास एवं संवृद्धिका योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, विपन्नता, विभेदका अलावा सामाजिक तथा आर्थिक विषमतालाई निरूपण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न सहज हुन्छ। मूलतः लोकतन्त्रमा राज्यका निकायहरूमा नागरिकको सहज पहुँच हुन्छ। तसर्थ चलायमान लोकतन्त्र कुनै पनि सभ्य समाजका लागि अपरिहार्य पक्ष हो। यसको संस्थागत विकास जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण राज्य एवं राजनीतिक शक्तिहरू तथा सक्रिय नागरिकको सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ। यसका आधारभूत पक्षहरूमा विधिको शासन, सुशासन, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, जनसहभागितामा आधारित शासन प्रणाली, सक्षम न्याय प्रणाली, न्यायपूर्ण समाज, शक्ति पृथकीकरण एवं शक्ति सन्तुलन, कानूनी शासन आदिलाई लिने गरिन्छ। 

लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति र स्रोतको विनियोजन व्यापक रूपमा विकेन्द्रित हुने विश्वास राखिन्छ र नागरिकको सहभागितामा राज्यको शासन पद्दति संचालित हुन्छ। यसको मतलव व्यवस्थापिकामा नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्छन् जो कानून निर्माणमा समर्पित रहन्छन्। त्यस्तै, कार्यपालिका प्रत्यक्ष निर्वाचित वा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा संचालित हुन्छ। कार्यकारीले मुलुक संचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्ने र सोका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारीका साथै सरकारलगायत राज्यका निकायहरूमाथि सुपरीवेक्षणको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। फलतः शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका कारण लोकतन्त्रको लाभ सर्वसाधारण नागरिकसमक्ष पुग्ने वातावरण तयार हुन्छ। 

लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको मुलुकको राज्य संचालनमा हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जनसहभागिताको सुनिश्चितता हो। सीमित समूह तथा व्यक्तिहरूबाट हुने शक्ति संचय, राज्यस्रोत र साधनमा हुने वितरणको अभ्यासले सही अर्थमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको संस्थागत विकास गर्न सम्भव छैन। लोकतन्त्रप्रति हरेक व्यक्तिको अपनत्व सुनिश्चित गर्न र उनीहरूमा मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीपन बढाउन समाजका अल्पसंख्यक तथा बहिष्करणमा परेका नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने र मुलुकको शासन पद्दतिमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

लोकतन्त्रलाई नागरिकद्वारा नागरिकमाथि गरिने शासन प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ। वैधानिक, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय निर्वाचन प्रणालीमार्फत् मुलुकको शासन व्यवस्था संचालन गरिने प्रणाली नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा बहुसंख्यकद्वारा शासन गरिए पनि अल्पमतको समेत सम्मान हुन्छ। यो व्यवस्थामा असलभन्दा असल एवं सक्षम उच्च नैतिकवान व्यक्तिहरूले मुलुकको संविधान, कानून, नियम र पद्दतिको अधिनमा रही जिम्मेवारपूर्ण, जवाफदेही र पारदर्शी ढंगले मुलुकको शासन पद्दति संचालन गर्छन्। साथै, नागरिकका सरोकारहरूलाई सम्वादका माध्यमबाट कानूनसम्मत तरिकाले सम्बोधन गर्ने र सहभागितामूलक पद्दतिबाट समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो।

लोकतन्त्रमा मूलतः नागरिकका अभिव्यक्तिहरूको सम्मान गर्दै राज्यको मूलधारमा समेट्ने गरिन्छ। लोकतन्त्र व्यवहारमा ढिलासुस्ती देखिए पनि जनसरोकारहरूलाई राज्यका मूलधारमा समेट्ने र उनीहरूका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट पद्दति हो। तसर्थ, लोकतन्त्रमा कोही ठूलो वा सानो हुँदैन भने कसैको हार वा जित पनि हुँदैन। यसकारण लोकतन्त्रको विकल्प सबल एवं सुधारिएको लोकतन्त्र मात्र हो।

दुनियाभर लोकतन्त्रको अवस्था
विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रको अवस्था अहिले अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने समाज नै अल्पमतमा पर्न थालेको आभास हुनथालेको छ। उग्रता, हिंसा, संशय, भय र त्रासको राजनीति हाबी भइरहेको छ। उदारता, मानवता, अहिंसा, शान्ति, सद्भाव र मेलमिलापका पक्षपातीहरू मूलधारबाट अलग हुनुपर्ने बाध्यता सृजना हुनथालेको छ। यस्ता निकृष्ट अभ्यास र व्यवहारले लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा परेको आशंका बढ्न थालेका छन्। यसले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, न्याय र उदारवाद उन्मुख समाजको समुन्नती र संवृद्धिमा अवरोध सृजना गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

शीतयुद्धको अन्त्यपश्चात् संसारभर लोकतन्त्रको उभार आएको थियो। तथापि विश्व पूर्णरूपमा शान्ति युगमा प्रवेश गर्न सम्भव नभए पनि उच्च चापका द्वन्द्वहरूको न्यूनीकरणमा लोकतन्त्रको ठूलो भूमिका थियो। तर एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा इराक, अफगानिस्तान लगायत देशमा युद्ध शुरू भए जसले लोकतन्त्र र यसको विश्वव्यापीकरण अभियानमा अवरोध सिर्जना गरिदियो। पछिल्लोपटक इजरायलले प्यालेस्टिनी गाजा क्षेत्रमा गरेको अमानवीय आक्रमण, चीनको अप्रत्यक्ष सहयोगमा रूस र अमेरिका–नाटोको प्रत्यक्ष सहयोग एवं समर्थनमा युक्रेनबीच जारी विध्वंशकारी युद्ध, सुडानलगायत अफ्रिकी मुलुकहरूमा जारी गृहयुद्ध, यमनमा जारी अमेरिकी–साउदी र इरानको स्याटेलाइट युद्धका कारण लोकतन्त्रको अविराम यात्रामा अवरोध खडा भएको छ। 

यस प्रकारका जातीय, क्षेत्रीय तनाव र भूमि अतिक्रमणका नाममा जारी युद्धले मानवीय एवं भौतिक क्षतिका अलावा विश्व राजनीतिलाई हिंसामा धकेलेको छ। त्यसले लोकतन्त्र र सम्वादमा विश्वास गर्ने समाजहरूको आस्था र विश्वासमा प्रहार गरिरहेको छ। विडम्बना, विश्वमा पुनः लोकतन्त्रको भविष्य संकटमा परेको छ भने युद्धको व्यापार फस्टाउन थालेको छ। 

वर्तमान विश्वलाई प्रविधिले नियन्त्रण गरिरहेको छ। अर्थात् एक हिसाबले भन्दा मानव जाति प्रविधिको दास बनिरहेको छ। आममानिसको जीवन नै प्रविधिको मातहतमा चलिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। फलतः मान्छेका स्वतन्त्रताहरू कुण्ठित भइरहेका छन्। यसको प्रभाव लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा पनि परिरहेको छ।

सूचना प्रवाह र आदानप्रदानका माध्यम अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल हुनपुगेका छन्। यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सन्देशहरू द्रूत गतिमा प्रवाह गरिरहेको पनि छ। एकातिर प्रविधिले सूचनामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गरेको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने स्वतन्त्रता, सुरक्षा र अधिकारमा अवरोध सिर्जना गर्नेक्रम व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। 

विश्वमा अहिले ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेन’ र ‘प्रोपगण्डा’को युग प्रारम्भ भएको छ जसले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। यसको दुरूपयोग लोकतान्त्रिक शक्तिहरूभन्दा निरंकुश एवं तानाशाही शासकहरूले व्यापक रूपमा गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, रूस र इजरायलले युद्धका सम्बन्धमा गलत सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छन् भने चीन, उत्तर कोरिया, म्यानमार, हंगेरीलगायत देशहरूले आमनागरिकका आवाजलाई दमन गर्ने माध्यम यसैलाई बनाएका छन्। सही सूचना प्रवाह गर्नु र सूचनामा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु उदारवाद र खुला समाजमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिको विशेषता हो। गलत सूचना प्रवाहका माध्यमबाट मुलुक र समाजमा नियन्त्रण राख्ने कुचेष्टा गर्नु चाहिँ पुरातनवादी सोचमा विश्वास गर्ने ‘कन्जरबेटिभ’ अर्थात् निरंकुश एवं तानाशाही व्यवस्थाको विशेषता हो।

परिणामस्वरूप विश्वभर नागरिक समाजको दायरा खुम्चिँदै गएको छ भने मानव अधिकार र कानूनी शासनका मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। विडम्बना, पछिल्लो चरणमा विश्वमा अनुदारवादी एवं अलोकतान्त्रिक शक्तिहरू सत्तामा पुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘नियन्त्रणकारी’ सोचलाई प्रवद्र्धन गर्ने शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ। यो लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानूनी शासनका मान्यतामाथिको गम्भीर प्रहार हो।

लोकतन्त्रको सुरक्षित भविष्यमा कालो बादल अमेरिकामा सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयसँगै प्रारम्भ भएको हो। ट्रम्पको रङ्गभेदी, लिङ्गभेदी, धार्मिक असहिष्णु, अपमानजनक, हेपाहा, नियन्त्रणकारीका अलावा निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमले अमेरिकी समाज र विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक मान्यताहरूमाथि प्रहार हुने क्रम बढ्यो। उनका यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले अमेरिकी लोकतन्त्र मात्र नभई विश्वमा विद्यमान लोकतान्त्रिक सोचमाथि प्रहार हुँदा फिलिपिन्सका दुतेर्ते, टर्कीएका एर्डोगान जस्ता निरंकुश शासकको उदयमा सहयोग पुग्यो। लामो समयदेखि तानाशाही शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका हंगेरी, इरान, म्यानमार, बाङ्लादेश, भेनेजुयलालगायत देशहरूलाई थप अलोकतान्त्रिक एवं नियन्त्रणकारी बन्न र नागरिकका सीमित स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित गर्न उत्साहित बनायो। 

पछिल्लो चरणमा अमेरिका लोकतन्त्रलाई लिएर निकै चिन्तित देखिएको छ। जो बाइडेन सन् २०२० मा (ट्रम्पलाई पराजित गर्दै) राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि नियमित रूपमा विश्वका लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूको उपस्थितिमा (भौतिक र भर्चुअल) लोकतन्त्र सम्मेलन आयोजना गर्दै आएका छन् भने आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति र संसद्को निर्वाचनको मुख्य अजेन्डाको रूपमा लोकतन्त्रको स्थायित्व र यसको सुनिश्चितता हुन गएको छ। अमेरिकामा देखिएको लोकतन्त्रमाथिको प्रहारले पूर्वीय मुलुकहरू मात्र नभई अफ्रिकी, युरोपेली, एशियाली, अमेरिकीलगायत विश्वका सबैजसो महादेशका मुलुक प्रभावित हुनपुगेका छन्। 

पछिल्लो निर्वाचनमा क्यानडाका उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षधर प्रधानमन्त्री जस्टिन टियोड्रियोको दल सरकार बनाउन बालबाल सफल भएको छ। फ्रान्सको निर्वाचनमा अध्यागमन विरोधी चरम दक्षिणपन्थी दल नेशनल र्‍यालीले पहिलो चरणमा प्राप्त गरेको सफलतापछि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा फ्रान्सेली नागरिकले विवेक प्रयोग गर्दै तुलनात्मक रूपमा उदारवादी मध्यमार्गी दल र राष्ट्रपति म्याक्रोनको ‘सेन्टर लेफ्ट’ दलको गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने मत जाहेर गरेर फ्रान्सेली लोकतन्त्र बचाउने प्रयत्न गरेका छन्।

तर कन्जरबेटिभ पार्टीबाट करिब १५ वर्षदेख ब्यहोरेको बेथिति र लोकतन्त्रमाथि भएको निरन्तर प्रहारबाट देशलाई जोगाउन बेलायतमा उदारवादी लेबर पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिएर निर्वाचित गरेका छन्। बेलायतको निर्वाचन परिणामले झिनो रूपमा भए पनि उदारवादी सोचका लोकतान्त्रिक पक्षधरलाई उत्साहित बनाएको छ। आशा छ, अमेरिकालगायत मुलुकहरूमा निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा उदार लोकतान्त्रिक पक्षधर हाबी हुनेछ।

अमेरिका मात्र नभई अफ्रिका, एशिया, मध्यपूर्व र दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरूमा पनि लोकतन्त्र कमजोर भएको यथार्थ सबैका सामू स्पष्ट छ। कतिपय मुलुकमा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको हालीमुहाली छ भने कतिपयमा सैनिक तानाशाही र केहीमा कम्युनिस्ट एकाधिकार कायम छ। दक्षिणपूर्वी एशिया त लामो समयदेखि एक वा अर्को प्रकारको नियन्त्रित व्यवस्थाबाट गुज्रेको छ। यसको बाछिटाबाट दक्षिण एशिया पनि मुक्त हुन सकेको छैन। 

विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा हिन्दुत्वको प्रभाव अद्यावधि कायम छ भने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कट्टरपन्थी नेता नरेन्द्र मोदीले ‘हिन्दू सुप्रिमेसी’का नाममा सन् २०१४ देखि निरन्तर शासन गरिरहेका छन्। विशेषगरी मुस्लिम (धार्मिक) अल्पसंख्यक समुदायको अस्तित्व मेटाउने प्रयत्न गरिरहेका उनीबाट विपक्षी दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र प्राज्ञिक समुदायलाई होच्याउने, अपमानित व्यवहार गर्ने र उनीहरूको उपस्थिति खुम्च्याउने प्रयत्न पनि जारी छ। पछिल्लो निर्वाचनले भने प्रधानमन्त्री मोदीको असहिष्णु व्यवहार र अलोकतान्त्रिक आचरणमाथि नियन्त्रण गरेको छ। एक हिसाबले भन्दा भारतको लोकतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको नेतृत्वमा रहेको ‘इन्डिया’ गठबन्धनको संसद्मा जबर्दस्त उपस्थितिले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको आडमा ‘हिन्दू सम्राट’ स्वरूपमा जारी प्रधानमन्त्री मोदीको शासन व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने अनुमान गरिएको छ।

पाकिस्तानमा त यसको जन्मकालदेखि नै लोकतन्त्रको जग बस्न सकेको छैन। त्यहाँ निरन्तर सेनाको राज चलिरहेको छ। सेनासँगको आपसी सम्बन्ध मजबुत हुन नसकेका कारण निर्वाचित सरकारहरू सेनाबाटै पटक–पटक अपदस्थ भएका छन्। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूलाई जेलयात्रा गर्न बाध्य पारिएको छ। बाङ्लादेशमा सेनाको आडमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था सन् २००९ देखि निरन्तर चलिरहेको छ। उनले विपक्षीको अस्तित्व नामेट नै पारेकी छन्। श्रीलंकामा तमिल विद्रोह दमनका नाममा तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षले सन् २००५ मा सत्तामा आएदेखि शुरू गरेको लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरताका नाममा संस्थागत भइरहेको छ।

वैदेशिक हस्तक्षेप र मुस्लिम चरमपन्थीका कारण राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व कायम हुन नसकेको अफगानिस्तानको शासन २०२१ अगष्टबाट नाटो र अमेरिकी सेनाको फिर्तीपछि पुनः मुस्लिम चरमपन्थी तालिवानको हातमा पुगेको छ। धार्मिक सरिया कानूनको आडमा शासन गरेको तालिवानले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत अधिकारबाटै बञ्चित गरेको छ। ‘ग्रस ह्याप्पीनेस’मा उत्कृष्ट देश दाबी गर्ने भुटानमा नेपाली मूलका लाखौँ नागरिकलाई जबर्जस्ती देश निकाला गरिएपछि भारत र पश्चिमाहरूको सहयोग एवं सद्भावमा राजाको निरंकुश शासन चलिरहेको छ। देश निकाला गर्ने क्रम अझै जारी छ। 

दक्षिण एशियाकै छिमेकमा रहेको म्यानमारमा एक दशकभन्दा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निर्मम तवरबाट निमोठ्दै २०२१ फेबु्रअरीदेखि लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीलाई पुनः नजरबन्दमा राखिएको छ। रूस र चीनको सहयोगमा त्यहाँ सेनाले मुलुक चलाइरहेको छ। लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि सेना अनिच्छुक देखिएको छ भने आशियानको पाँच बुँदे सहमतिको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाएको छ। फलतः करेन, शान, रखाइनलगायत प्रान्तमा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व म्यानमार राष्ट्रिय युनिटी सरकार अन्तर्गतको पिपुल्स डिफेन्स फोर्सको सहकार्यका कारण जटिल बनेको छ। 

नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य
नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास हुन थालेको लामो इतिहास छैन। जहॉनिया राणा शासनको २००७ सालमा अन्त्यसँगै राजा महेन्द्रको छलकपटका बीचमा करिव एक दशक लोकतन्त्रको सामान्य अनुभूति गरिएको थियो। तर राजा महेन्द्रबाट २०१७ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकार सेनाको प्रत्यक्ष सहभागितामा अपदस्थ गरेपछि लोकतन्त्रको यात्रा समाप्त भयो। त्यसपछि देशले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता ३० वर्षसम्म सामना गर्नुपर्‍यो।

तथापि संसदीय राजतन्त्रको स्वरूपमा २०४६ मा बहुदल पुनर्बहाली भएपछिको शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यास सीमित समयका लागि उपयोग गर्ने अवसर मिल्यो। तर तत्कालीन माओवादीबाट २०५२ सालमा हिंसात्मक द्वन्द्व प्रारम्भ गरिएपछि लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरू भत्किने क्रम पुनः शुरू भयो। रहस्यमय दरबार हत्याकाण्डसँगै राजा ज्ञानेन्द्रको उदयपछि देशमा लोकतन्त्रको जग नामेट पारियो। त्यहीबीच २०६२–६३ को जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मुलुकमा पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना भयो। तथापि लोकतन्त्रका आधारहरू संस्थागत गर्नका निम्ति लामो यात्रा गर्न बाँकी छ। 

संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान (२०७२) जारी भएपछि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुने अपेक्षा गरिए पनि यसका जगहरू अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो कुनै पनि समयमा आक्रमणको शिकार हुने खतरा देखिन्छ । साथै, सीमित मात्रामा गरिएको लोकतान्त्रिक अभ्यास सीमित नेतृत्वमा खुम्चिनु र यसको प्रवाह स्थानीय समुदायमा प्रवाहित हुन नसक्नुले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राज्य तथा नागरिकका तर्फबाट ठूलो लगानी, प्रतिवद्धता र योगदानको आवश्यकता देखिएको छ। 

दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास स्वस्थ र सबल रूपमा भएको अनुभूति भए पनि यसको संस्थागत विकास हुन लामो यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित भएसँगै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ। अर्थात् मुलुकको राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट अभ्यास भएको छ। संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा संस्थागत गरेको छ। साथै, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानूनी शासन, धार्मिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनका अलावा निष्पक्ष न्यायिक प्रणालीको व्यवस्थालाई अत्यधिक महत्त्वका साथ संविधानमा समावेश गरिएको छ। यसले देशमा लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने पद्दतिलाई संस्थागत गरेको छ। 

नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट यत्तिकै मानिएको होइन। यसमा केही त्यस्ता अन्तरनिहित विशेषता छन्। किनभने यसले विश्वका कतिपय संवृद्ध लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकभन्दा अगाडि बढेर लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिका स्थापित मान्यताहरूलाई संस्थागत गरेको छ। संविधानका कतिपय प्रावधानहरूका सम्बन्धमा संशोधनका बहसहरू प्रारम्भ भए पनि यसका अलावा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा चलायमान हुनसक्नु हाम्रो संविधान र मुलुकको लोकतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्र सिद्दान्तमा मात्र नभई यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र आम नागरिकले यसको उपलब्धि ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण बन्नुलाई यसको सफलता वा असफलतासँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सिद्दान्ततः हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र र हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सक्षम, सबल र चलायमान भएको दाबी गर्न सकिन्छ। तर यसको कार्यान्वयन र नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाका सम्बन्धमा मुलुकमा निराशा चरम अवस्थामा पुगेको छ। कार्यपालिकाको प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून छ। व्यवस्थापिका कानून निर्माण गर्ने आफ्नो दायित्वबाट निरन्तर अक्षम भइरहेको छ र त्यो केवल सरकार गठनमा रुमल्लिइरहेको छ। न्यायपालिकामा समेत दलीय रङको प्रभाव महसुस हुन थालेको छ। यसले लोकतन्त्रबारे गलत सन्देश प्रवाह गर्न सघाइरहेको छ। 

भ्रष्टाचार, अनियमितता, कानूनी शासनमाथिको अवरोध, राज्यका निकायहरूको सेवा प्रवाहमा देखिने गैरजिम्मेवारीपन, नातावाद र कृपावादको प्रभाव, बढ्दो बेरोजगारी तथा बिदेश पलायन, धरमराउँदो अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थव्यवस्था, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, राज्यका निकायहरूमा देखिने दलीयकरण इत्यादि कुराले नागरिकका अपेक्षामाथि षडयन्त्र भएको बुभ्mन थालिएको छ। यसले एकातिर राजनीतिक शक्तिहरूको निकम्मापन र अक्षमतालाई पुष्टि गर्छ, अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार गरिरहेको छ। साथै, राजनीतिक शक्तिहरूको सत्ता होडबाजीमा देखिने निकृष्टताले आम नागरिकमा निराशा बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। अन्तत्वगत्वा यसले लोकतन्त्र, सुशासन र चलायमान राज्यको मान्यतामाथि प्रहार गर्छ, मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्दतिमाथिका् विश्वसनीयतामै असर पार्छ। 

अन्त्यमा
लोकतन्त्र सुविधा नभई नागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकारहरू संरक्षण गर्दै मुलुकको संवृद्धि र समुन्नतीका लागि दिशानिर्देश गर्ने पद्दति हो। लोकतन्त्रमा कसैको हार नहुने मान्यता रहेको छ भने यसमा सबैको समुन्नति र संवृद्धि हुन्छ। यसका लागि असल, सक्षम र इमान्दार कार्यान्वयनकर्ताको आवश्यकता हुन्छ। नेपालमा पनि राजनीतिक शक्तिहरू र तिनका नेतृत्वको अक्षमता तथा कमजोरीको दोष लोकतन्त्रमाथि थोपरिने गरेको छ जुन सरासर गलत हो। 

लोकतन्त्र सिद्दान्त मात्र नभई व्यवहारिक प्रयोग पनि हो भने लोकतन्त्रको सिद्धान्त र अभ्यासका सम्बन्धमा असल सन्देश प्रवाह गर्ने मूल जिम्मेवारी राजनीतिक शक्तिहरूको हो। राजनीतिक शक्तिहरूले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना आचरण र व्यवहारमा सुधार नगरेसम्म लोकतन्त्र सम्बृद्ध हुन सक्दैन। तसर्थ कुनै पनि अवस्थामा लोकतन्त्रको विकल्प तानाशाही वा निरंकुश व्यवस्था हुन सक्दैन। लोकतन्त्रले नागरिकका असन्तुष्टिहरू अभिव्यक्त गर्ने माध्यम तयार गर्छ र त्यस्ता सरोकारहरू सम्बोधन गर्नका लागि वैधानिक आधारहरू निर्माण गर्छ। अर्थात् लोकतन्त्रले सबैको भलो गर्छ।  

लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, निरंकुशतावादी, तानाशाही, स्वेच्छाचारी वा जुनसुकै पद्दतिमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमाथि पनि कानूनसम्मत व्यवहार हुन्छ। सोही मुताबिक लोकतन्त्रले समान अवसर प्रदान गर्छ। सबैले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू निर्बाध रूपले राख पाउँछन्। भय–त्रासबेगर संविधान एवं कानूनप्रदत्त अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउँछन्। तथापि लोकतन्त्र र यसका नेतृत्वकर्तामा कमजोरी हुन सक्छन्। तर व्यक्तिको दोष पद्दतिमाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले लोकतन्त्र असफल व्यवस्था होइन। यो विश्वमा उपलब्ध सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो।