भर्खरै संसद्का मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको छ। हाललाई सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुभएको छ, यद्यपि सार्वजनिक भएको दुई दलबीचको सातबुँदे सहमतिअनुसार आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। राजनीतिक इतिहासमा विरलै मिल्ने कम्युनिस्ट–कांग्रेस गठबन्धनलाई संशयको रूपमा पनि हेरिएको छ। संसद्का दुई ठूला दल मिल्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि राम्रो होइन भन्ने कतिपयको तर्क भए पनि लामो समयदेखि अस्थिरतामा जेलिएको नेपालको राजनीतिले केही समय स्थिरता पाउने आशा गर्न सकिने तर्क पनि कतिपयको छ। 

स्थिरता यस मानेमा कि अलि लामो समय एउटै सरकार चल्दा जनसरोकारका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने छन्। अन्यथा, नेपाली राजनीतिमा अधिकांश समय सरकार बनाउने र ढाल्न केन्द्रित रहने दल र त्यसलाई सघाउने कर्मचारीतन्त्र रहँदासम्म विकासले गति लिन सक्दैन। नेपाली राजनीति विगत २००७ सालयता सत्ता लिप्सामै जकडिएका कारण सौदाबाजीका गलत अभ्यास बढ्दै गएका छन्। जसले राजनीतिप्रति वितृष्णा पनि बढ्दो छ। यसर्थ, वर्तमान सरकारप्रति जनताको संशयलाई नकार्न भने सकिँदैन।  

एउटा भत्केर अर्को गठबन्धनको सरकार भर्खरै बनेको छ। नयाँ सरकारका धेरै प्राथमिकता होलान्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर वर्तमान सरकारको मूल प्राथमिकतामा लामो समययता जमिनको अधिकारबाट वञ्चित भूमिहीन परिवारको मुद्दा पर्नुपर्छ। भूमिहीनका मुद्दा वञ्चित र अत्यन्त निम्छराहरूको मुद्दा पनि हो। 

अहिले सरकारसँग दुई तिहाइको समर्थन छ, त्यसलाई साउन ६ गते नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा प्राप्त गर्नुभएको विश्वासको मत (संसद्मा उपस्थित २६३ मध्ये १८८ प्राप्त) ले प्रस्ट्यायो। त्यसो हुँदा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिन सक्छ र जनसरोकारको विषयमा देखिने गरी काम गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा पनि जनमानसको छ। 

प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना हरेक भाषणमा जनतालाई खुशी बनाउने उपाय खोज्नुहुन्छ। ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा एउटा नारा बेस्सरी उच्चारण गर्नुभयो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’। ओलीले चौथो पटक देशको कार्यकारी पद सम्हाल्दा सारेको उक्त नाराले सार्थकता पाओस् भन्ने अपेक्षा  छ। 

भूमि सुधार एउटा अहिलेसम्म सल्टिन नसकेका मुद्दा हो। समाधानका लागि नयाँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। भूमि सुधारभित्रको पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, ‘भूमिहीनताको अन्त्य’। यति बेला हामीसँग भूमि आयोग छैन। केही महिनाअघि मात्रै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्‍यो। आयोग विघटनसँगै ७२७ स्थानीय तहमार्फत भूमि आयोगमा दर्ता भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा प्राप्तिको काम रोकियो। 

यता सरकारले आयोग विघटन गर्‍यो, उता सर्वोच्च अदालतमा विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर भयो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो, नयाँ आयोग गठन हुन सकेन। भइरहेको काम रोकियो। पछिल्लो पटक एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकारले भूमि आयोग गठनमा ध्यान दिएन।

यसबीच फेरि सरकार विघटन भए कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको छ। नयाँ सरकारले विघटित भूमि आयोग पुनः गठन गर्दै भरेका निवेदनको टुंगो लगाउँछ र लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने अपेक्षा देशभरका भूमिहीनमा बढेको छ। किनकि भूमि सुधारको पक्षमा पैरवी गरेका नेता बीपी कोइरालाको पार्टी कांग्रेस र सोही माग राखी तत्कालीन जमिनदारलाई निसाना बनाएर उदाएको एमालेबीच गठबन्धनको अहिले सरकार छ। त्यसैले यी दुई पार्टी सम्मिलित सरकारको मुख्य प्राथमिकता भूमिहीनका मुद्दा टुंग्याउने हुन जरुरी छ। 

प्रजातन्त्रपछिको सात दशकमा राजनीतिक दलको प्रमुख अजेन्डा नै भूमि सुधार हुँदै आयो। ‘जसको जोत उसको पोत’को नारा व्यापक उठ्यो। तर यो उल्टै सजिलै जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न सकिने पपुलर मुद्दा बन्न पुग्यो। अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो पार्टी छैन जसले भूमि सुधारको मुद्दा उठाएर सत्ताको स्वाद नचाखेका हुन्। यसरी जनतालाई सजिलै झुक्क्याई सत्तामा पुग्न सकिने भर्‍याङ नै ‘भूमिसुधार’ हुँदै आयो। किनकि यो मुद्दासँग सम्बन्धित जनताको संख्या ठूलो छ। 

यद्यपि जमिन जोत्नेले पाउनुपर्छ भन्ने यो माग अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। अधिकांश खेती किसानी गर्नेहरूसँग जमिनको हिस्सा र अधिकार छैन। कतिपयसँग त घर बनाउने एक धुर/आना जग्गा पनि छैन। जबकि अहिले पनि भूमिको महत्त्व मानिसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षका विकास, गरिबी न्यूनीकरण, जीविकोपार्जनसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले खेती गर्नेसँग जमिनको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

आफ्नो स्वामित्वको जमिन वा उत्पादन गरिखाने भूमिमा पहुँच नहुँदा अहिले पनि विश्वका करिब १० प्रतिशत जनसंख्या भोकमरीमा छन्। संसारका झन्डै एक अर्ब जति मानिस राति भोकै सुत्छन्। विश्व भोकमरी सूचक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार ८२ करोड ८० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा बाँच्न विवश छन्। भोकमरीकै कारण हरेक वर्ष ९० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। विश्व भोकमरी सूचीको १२१ देशमध्ये नेपाल ८१औँ स्थानमा छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने नाममा १८ पटक आयोग तथा समिति गठन भए। द्रोणप्रसाद आचार्य (२०४७), अच्युतराज रेग्मी (२०४७), बलबहादुर राई (२०४८), शैलजा आचार्य (२०४९), ऋषिराज लुम्साली (२०५१), बुद्धिमान तामाङ (२०५२), चन्दा शाह (२०५४), बुद्धिमान तामाङ (२०५४), तारिणीदत्त चटौत (२०५५), गंगाधर लम्साल (२०५६), सिद्धराज ओझा, (२०५८), कैलाश महतो (२०६३), गोपालमणि गौतम (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८), शारदाप्रसाद सुवेदी (२०७१), गोपाल दहित (२०७३), देवी ज्ञवाली (२०७६) र केशव निरौला (२०७८) को संयोजकत्वमा बनेका यी आयोगले धेरेथोर जग्गा वितरण गरेका छन्। केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटनपछि नयाँ आयोगको चर्चा पनि चलिरहेको छ। 

पछिल्लो ३४ वर्षमा बनेका आयोगले सरदर एक वर्ष आठ महिना काम गर्न पाए। १८ वटा भूमि आयोगले विभिन्न चरणमा करिब एक लाख ६१ हजार भूमिहीन परिवारलाई जमिन वितरण गरे। तर हल्लाचाहिँ कस्तो छ भने लगभग सबै नेपाली जनसंख्याले लालपुर्जा पाइसके। त्यो अफवाह हो। तथ्य र प्रमाणभन्दा हल्ला टिक्ने समाज हो यो। अर्कोतर्फ यसअघि वितरण गरिएका लालपुर्जा कतिपय सेतापुर्जा र केही स्रेस्ता कायम नभएका आदि कारणले गर्दा सरकारी कामकाज तथा वित्तीय धितो बन्धकीमा चल्दैनन्। अधिकांशलाई निस्साकै भरमा राखिएको छ। योजस्तो अन्याय अरू के हुन सक्छ?

वर्तमान सरकार बन्नु केही अघिदेखि कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन गर्ने भन्ने चर्चा चलेपछि लामो समय सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्रलगायत केही पार्टी सशंकित बनेका छन्। त्यो अर्को पाटो होला, तर भूमि सुधारको कुरा गर्दा वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लाने हो भने यथेष्ट आधार छन्। 

नेपालको संविधानमा धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको छ। धारा ५१ को (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ उल्लेख छ। धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा/चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने’ भनिएको छ। 

यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन दफा– ५२ 'ख' र 'ग'मा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने थपिएको छ। जसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आबाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने गरी आयोग बनेको छ। भूमिसम्बन्धी नियमावली १८औँ संशोधनले धेरै आधार दिएको छ। भूउपयोग ऐन २०७६ पनि लागू भएको छ। 

तर यी कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। जुन सरकार बने पनि भूमिहीनको समस्या समाधान गर्छौं भन्ने तर, कार्यान्वयनका लागि खास पहल नलिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। एमाले र माओवादीको यसघअघिको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले विघटन गरेको भूमि आयोगको विवरणअनुसार कुल १३ लाख ५० हजार परिवार (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी) ले निवेदन पेश गरेका छन्। साथै आयोगले गत विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोग तथा समितिले संकलन गरेको ८६ हजार ४०० जनाको पुरानो निवेदनको समेत अध्ययन गरी लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो। 

ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७६ सालमा एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो। विघटन हुनुपूर्व भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारले उक्त आयोगमा निवेदन पेश गरेका थिए। पछिल्लो आयोग कांग्रेस नेता केशव निरौलाको नेतृत्व गठन भयो। उक्त आयोगले ज्ञवाली नेतृत्वकै आयोगले अघि बढाएको कामलाई निरन्तरता दिएको थियो। पछिल्लो पटक २०७८ भदौमा गठन राष्ट्रिय भूमि आयोगले थप एक लाख ६९ हजार २३९ निवेदन संकलन गरेको थियो। देवी ज्ञवाली र केशव निरौला नेतृत्वको आयोगलेले करिब पाँच वर्ष काम गर्दा जम्मा पाँच हजार ३५३ परिवारलाई मात्र लालपुर्जा वितरण गर्न सकेको देखिन्छ। 

आरोपहरू जेजस्तो लागे पनि पछिल्ला दुई आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पारिवारिक विवरण डिजिटल फर्ममा व्यवस्थापन गरेको छ। देशैभरका स्थानीय तहले ती तथ्यांक अपडेट गरेका हुन्। अब सबै स्थानीय तहसँग डिजिटल डाटा छ। तर यसअघि बेतुकको तर्क गर्दै ‘भूमिहीनलाई जग्गा बाँडे बेच्छन् र फेरि भूमिहीन हुन्छन्’ भन्ने अफवाह फैलाउन प्रयास गरिएको थियो। त्यसो हुन अब लगभग असम्भव छ। किनकि भूमिसम्बन्धी ऐनको ८औँ संशोधनले पनि कोही पनि अब भूमिहीन हुने गरी जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। एक पटक जग्गा पाइसकेकाले अब फेरि भूमिहीन हुँ भनेर निवेदन पेश गर्न पनि पाउँदैन। किनकि डिजिटल डाटाबेस सरकारसँग सुरक्षित हुनेछ। यसैले गलत अफवाह फैलाएर भूमिहीनलाई अनेकन् लाञ्छना लगाउनुभन्दा जतिसक्दो चाँडो एक पटक यो समस्या समाधान गरौँ र अब बाँकी नराखौँ भन्दै सरकारलाई सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नु उचित हुने देखिन्छ।  

भूमि सुधार जमिन वितरणसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यो त सदियौँदेखि भूमिको अधिकारबाट वञ्चितले न्याय पाउने विषय हो। गरिब परिवारको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका लागि रूपान्तरणको एउटा प्रक्रिया हो। यसैले भूमि सुधारका लागि वर्तमान सरकारले एउटा संकल्प लिएर राजनीतिक प्रतिबद्धता लिँदै यो विषयलाई टुंगो लगाउनु जरुरी छ। अब यी समस्या बाँकी राखेर थप राजनीति गर्नु हुँदैन। बद्लिँदो परिवेश र समयअनुसार मानिसहरूको आवश्यकता र प्राथमिकता फेरिएका छन्, त्यसैले भूमि अधिकारकै लागि गरिने लडाइँ र संघर्षको मैदानबाट जनतालाई मुक्ति दिनुपर्छ। 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ५५ मा ‘लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुमबासी, स्वबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ’ भन्ने लेखिएको छ। सोही विषय तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जस्ताको तस्तै बजेट भाषणको बुँदा नंं. १४५ मा राखेका छन्। यस अर्थ आगामी वर्ष पाँच लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउनेछन् तर अहिलेसम्म भूमि आयोग गठन, प्रभाकारी कार्यान्वयन संरचना नभएको हुँदा यो लक्ष्य केही महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। 

यद्यपि सरकारले राज्य संयन्त्र परिचालन गर्ने र केही बजेटको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने त्यो सम्भव छ। किनकि विघटित भूमि आयोगहरूले बनाएको कम्प्युटर डेटाबेस र नापीसमेत भइसकेको जग्गालाई अब प्रक्रिया अघि बढाएर लालपुर्जा वितरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले मुख्य रूपमा तीन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ: पहिलो, भूमि आयोग गठन, दोस्रो, चर्को राजस्वको समीक्षा गरी भूमिहीनले तिर्न सक्ने बनाउने र तेस्रो संकलित निवेदनको फास्ट ट्र्याकबाट छानबिन गरी टुंगो लगाउने।

(नेपाली भूमि अधिकारसम्बन्धी अभियन्ता हुन्।)