नेपालमा केही ओझेलमा परेको तर महत्त्वपूर्ण विषय हो: नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय बहसमा सीमाञ्चलका सवाल।
नेपालको पराराष्ट्र नीतिमा सीमा र हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सीमा सम्बन्ध धेरै बहसमा आउने विषय हो। तर यो बहसमा अझै पनि सीमाञ्चलका समुदायहरूको आवाजले त्यति ठाउँ पाउन सकेको छैन। परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य वैदेशिक मामिलामार्फत राष्ट्र र जनताको हित प्रवर्द्धन गर्नु हो। त्यसैले यो नीतिमा सीमाञ्चलका समुदायको पनि उत्तिकै सरोकार रहनुपर्छ।
सीमा क्षेत्रमा बस्ने समुदायले नेपाल भारत वा नेपाल चीनको सीमापार सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुपर्छ र कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा विशिष्ट योगदान दिन सक्छन्।
नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माणका क्रममा सीमाक्षेत्रको आवाज महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि विगतका केही अध्ययनका क्रममा उठेका केही मुद्दा उठाउन सकिन्छ। जस्तै:
- तातोपानीमा चीनको एकपक्षीय नीतिले सिर्जना गरेका सामाजिक, आर्थिक र जनजीविकासँग सम्बन्धित चुनौतीहरू।
-
ताप्लेजुङको समुदायमा देखा परेको सामाजिक परिवर्तन, बिहेबारीमा रोक, एकतर्फी नाका नियन्त्रण, असमानताको स्थिति र राज्यका निकायहरूको उपस्थितिमा शून्यता।
-
झापाको सम्भाव्यता तर बांग्लादेश र भुटानसँगको घट्दो सीमापार निर्यात, बढ्दो व्यापार असन्तुलन र आवतजावतमा देखा परेका समस्या।
-
जनकपुरधामका आर्थिक सम्भाव्यता, स्थानीयका चाहना, तर न्यून प्रयास।
-
दार्चुलामा चीन र भारतको भूराजनीतिक द्वन्द्वले देखिएका समस्या, आवतजावतमा देखिएका समस्यासँगै राज्यको न्यून उपस्थिति।
-
रुपन्देहीमा भारततर्फ बनेका पूर्वाधारले नेपालभित्र सिर्जना गरेका नकारात्मक प्रभाव।
दुवै सीमा सम्बन्धलाई एकै नजरले हेर्न हुँदैन। उत्तर र दक्षिणका विशेषता र सम्बन्ध फरक छन्। भूगोल फरक छ। संवेदनशीलता पनि फरक छ। उत्तरतर्फका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा सीमा क्षेत्रमा राज्यको न्यून उपस्थिति र चीनको बढ्दो सुरक्षा प्रभाव र एकतर्फी नाका सञ्चालन हुन्, जसले उत्तरी क्षेत्रको जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ।
दक्षिणमा भने पूर्वाधार विकाससँगै थप समस्या जन्मेका छन् भने सीमा नाकाको सुरक्षा कारणले परम्परागत सीमापार सम्बन्धलाई जटिल बनाइरहेको छ। अझ क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका सम्भावनाहरू बढ्दै गएका छन्, जसलाई हामीले राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन सकेका छैनौं।
यसबाहेक पनि सीमाञ्चलका धेरै मुद्दा छन्, जस्तै: जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, पूर्वाधार विकासको दिगोपन, चीन र भारतसँगको कनेक्टिभिटी र यसका प्रभाव। यी केही उदाहरण हुन्, जसलाई परराष्ट्र नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
यसले के देखाउँछ भने सीमा सम्बन्धमार्फत सीमाञ्चलमा बस्ने समुदायहरूको हित गर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति बनाउने क्रममा उनीहरूको समावेशिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नेपालको सीमा सम्बन्धको थप महत्त्व यस मानेमा पनि छ कि नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो र नेपालको कनेक्टिभिटी, व्यापार प्रवाह र ‘पिपुल टु पिपुल रिलेसन्स’का लागि भारत र चीनसँगको सीमा सम्बन्धले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ।
तर विगत केही वर्षयता विश्वका अन्य क्षेत्रमा जस्तै हाम्रो क्षेत्रमा पनि सीमाञ्चलको अवधारणालाई प्रभावित गर्ने प्रक्रियाहरू देखा परिरहेका छन्। पहिलो प्रक्रिया हो भूराजनीति, जसले कनेक्टीभिटी र अन्तरनिर्भरताका नयाँ खालका आयामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ। भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता देशका प्राथमिकताले नेपालको सीमाक्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउन थालेका छन्। यसका कारण नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा पनि केही परिवर्तन देखा परिरहेका छन्।
हाल देखा परेका नयाँ प्रक्रियाहरूले सीमाक्षेत्रको महत्त्व बढाएका छन्। उत्तरमा होस् या दक्षिणमा, नेपालका सीमा क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय आपसी सहयोगका लागि सेतुका काम गर्न थालेका छन्। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिले एकातिर सीमाक्षेत्रको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ सीमाक्षेत्रलाई आपसी सहयोगको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आयामका रूपमा इन्टिग्रेट गर्न सक्नुपर्छ।
कसरी सीमाक्षेत्रका आवाजहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अर्को चुनौती हो।
इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई काठमाडौँ र केन्द्रको राष्ट्रियताको दृष्टिकोण र राजनीतिक प्राथमिकताले निर्क्योल गर्ने गरेको छ। हाम्रो देशमा शक्ति केन्द्रीकरण भएको छ र सबै निर्णयहरू काठमाडौँ केन्द्रित हुने गर्छन्। राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सीमाक्षेत्रका समुदायहरूो सीमित प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ। त्यसमा पनि सीमा क्षेत्रहरूमा सीमित पूर्वाधार, सञ्चार माध्यम र स्रोतहरू छन्।
अहिलेसम्म नेपालको सीमा व्यवस्थापन र सीमा सम्बन्धमा स्थानीय समुदायको चासो ओझेलमा पर्ने गरेको छ र यसले एक खालको विवाद पनि सिर्जना गर्ने गरेको छ। त्यसैले हामीले काठमाडौँले सीमालाई हेर्ने दृष्टिकोण र स्थानीय समुदायहरूले सीमालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तादात्म्य स्थापित गर्न जरुरी छ। अर्थात् राष्ट्रिय हित परिभाषित गर्ने क्रममा देशको स्वार्थ र स्थानीय समुदायको चासो दुवैबीच सन्तुलन हुनुपर्छ।
राजनीतिमात्र नभएर मिडिया पनि काठमाडौँ केन्द्रित छ। त्यसैले यी चुनौतीसामु कसरी सीमाक्षेत्रका आवाज मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले मन्थन गर्न जरुरी छ। सीमाक्षेत्रका आवाज र मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन सञ्चार माध्यमले नयाँ तरिकाबाट सोच्न जरुरी छ। त्यसका लागि स्थानीय समाचारदाता, विज्ञ र सञ्चार माध्यमका केन्द्रबीच नयाँ खालको संवाद जरुरी छ।
यति भन्दाभन्दै हाम्रासामु चुनौती मात्र हैन, अवसरहरू पनि छन्। हाम्रो नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रिया बिस्तारै समावेशी बनिरहेको छ र त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनु छ।
मिडिया सँगसँगै प्रविधिको विस्तारका कारण सीमाक्षेत्रका समुदायहरू मूलधारमा जोडिन थालेका छन् र उनीहरूका आवाज मूलधारमा ध्वनित हुनसक्ने सम्भाव्यताहरू बढेका छन्।
अझ महत्त्वपूर्ण रूझान के देखिन्छ भने देशको समग्र आर्थिक विकास र राष्ट्रिय कूटनीतिमा सीमाक्षेत्रको भूमिका बढिरहेको छ र अझ बढ्नेछ। यसले हामीलाई सीमा समुदायका आवाज बलियो बनाउन थप सहयोग गर्नेछ।
सीमाले नेपाललाई हाम्रा छिमेकीसँग छुट्ट्याएको मात्रै छैन, हामीलाई जोडेको पनि छ। सीमाञ्चलले चीन र भारतका जनतासँग नेपाली जनताको सीमापार सम्बन्धलाई बढाएको छ, सम्भावना बढाएको छ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा हामीले सीमालाई प्रायजसो समस्याका रूपमा लिने गर्छौं। तर भारत र चीनसँगको सीमालाई हामीले सम्भावनाका रूपमा पनि बुझ्न जरुरी छ। उदाहरणको लागि चीनको तिब्बतको जीडीपी लगभग ३५ अर्ब डलर छ भने जनसंख्या लगभग ३६ लाख छ। त्यसैगरी नेपालसँग जोडिएका भारतका राज्यहरूको कूल जनसंख्या लगभग ४६ करोड छ भने तिनको जीडीपी ५६० अर्ब डलर अर्थात् नेपालको भन्दा १४ गुणा ठूलो छ।
यसले पनि देखाउँछ, नेपालका सीमा क्षेत्रले भारत र चीनतर्फका यी विशाल सम्भावनाहरूलाई जोडेका छन्।
चीन र भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा बिस्तारै आफ्ना राज्यहरूलाई संलग्न गराउँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि नेपालका उत्तरी १५ जिल्लामा हुने विकास चिनियाँ सहयोग कार्यक्रमको सञ्चालन चीनको तिब्बत राज्यले हेर्न थालेको छ। त्यसैगरी भारतले पनि आफ्ना प्रदेशहरूलाई विदेश सम्बन्धका विविध आयाममा संलग्न गराउन थालेको छ। त्यसैअनुरूप नेपालका प्रदेशहरूले पनि आर्थिक विकास र कनेक्टिभिटिका लागि प्याराडिप्लोमेसीका पहल थाल्न जरुरी छ, जसका लागि नीतिगत रूपमा नै बहस र व्यवस्था आवश्यक छन्।