पहाड र मधेशबीच उदयपुर, हेटौँडा, चितवन, नवलपुर र दाङलगायत भित्री मधेशलगायत विश्वको सबैभन्दा कान्छो पहाडका रूपमा चुरे शृंखला रहेको छ। हिन्दकुश क्षेत्र अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्म फैलिएको हिमाली र पहाडी शृंखलाको दक्षिणतिरको तल्लो बेल्ट र नेपालको इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म 'ग्रिन बेल्ट'को रूपमा यो फैलिएको छ। चितवन र दाङमा चुरेले नेपाल र भारतबीच सीमाको काम पनि गरेको छ। सातै प्रदेशका ३७ जिल्लाका ३४० स्थानीय तहमा यो फैलिएको छ।
नेपालको जनसंख्याको ५०.७ प्रतिशत जनता यही चुरे पहाड वरपर बसोबास गर्छन्। मधेसको माटो र पानी संरक्षणमा चुरेको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष मुख्य रूपमा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा सिकार आरक्षका केही क्षेत्रसहित १३ फरक किसिमका इकोसिस्टमसहित महत्त्वपूर्ण जैविक विविधताले सम्पन्न छ यो क्षेत्र। पाटेबाघ, डल्फिन र विश्वकै सम्पदाका रूपमा रहेको एकसिंगे गैँडालगायत जीव वनस्पति यहाँ पाइन्छन्। चुरे क्षेत्रभित्र विभिन्न एक हजार ५०० प्रजातिका महत्त्वपूर्ण वनस्पति पहिचान भएको छ। वातावरण संरक्षणलगायत मानव जीवनका अनेकन् क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको चुरे क्षेत्र नेपालको समस्त तराई क्षेत्रको जीवनरेखा हो। तर यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अहिले संकटमा छ।
यसको संरक्षणका लागि ल्याइएको 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम'का असफलताबारे खबरहरू आएका छन्। सरकारले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय विनाश न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ०७१ सालमा सोही कार्यक्रमअन्तर्गत ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। तर, प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हालै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
चुरेको प्रमुख समस्या हो-यहाँबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवा (ढुंगिबा)को ओसारपसार। यहाँका ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक निर्माण सामग्री छिमेकी राष्ट्र भारत जाने गरेको छ। भारतमा मुख्य रूपमा यी सामग्री गुहाटीदेखि युपी र विहारसम्मको राजमार्ग निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ। नेपाल सिमानानजिक वर्षाको पानी रोक्न भारतले बनाउने बाँधमा पनि यी सामग्री प्रयोग हुने गरेको छ। तिनै बाँधका कारण तराईका कैयौँ क्षेत्र डुबान पर्ने गरेका छन्।
२०६६ सालमा नवीकरण भएको नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार ढुंगा, गिटी र बालुवालाई विदेश निकासीमा छूट छ। २०५५ सालमा जारी स्थानीय स्वायत्त ऐनअनुसार पनि 'ढुंगिबा' निकालिने गरेको छ। यो निकाल्ने क्रम पूवदेखि पश्चिमसम्म भयावह छ। प्रतिदिन हजारौँ क्रसर मेसिन चुरे क्षेत्रमा सञ्चालन हुन्छन् र हजारौँ ट्रक ढुंगिबा भारततर्फ निकासी हुन्छ। स्मरणीय छ, २०७७ मा सरकारले ल्याएको नदीजन्य पदार्थ निकासीको कार्यविधिले वातावरणीय क्षति मूल्यांकन गर्दै त्यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने तथा जंगलक्षेत्रबाट संकलन ढुंगिबा निकाल्न नपाइने आदि नियम छन्।
व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन भन्दै २०७७ सालमा सरकारले नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने पाइने भनेपछि जेठ १६ गतेबाट जिल्लाका नदीहरूबाट अवैध रूपमा ढुंगिबाको उत्खनन, दोहन र चोरी निकासी हुँदै गएको हो। कार्यविधि आफैंमा विवादास्पद त थियो,तर त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन भएन।आर्थिक फाइदाको दुहाई दिए पनि विनाशको तुलनामा नेपाललाई प्राप्त हुने राजस्व लाखौँ गुणा कम छ। चुरे क्षेत्रको वन अतिक्रमण र ढुंगिबा निकासीले त्यहाँको प्राकृतिक पानीका मुहानको अस्तित्व समाप्त हुँदैछ।
त्यससँगै, महत्त्वपूर्ण जनावरको वासस्थान र वनस्पति लोप हुने खतरामा छन्। तराईका बासिन्दा अहिले नै हिउँदमा पानीको अभाव र वर्षामा बाढीले आक्रान्त छन्। वातावरणीय विनाश र जलवायु परिवर्तनको मारमा समेत तिनै बढी पर्ने छन्। तराईका बस्ती प्रत्येक वर्ष बाढीमा बग्छन्, माटो बगेर वा खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा थुप्रेर उब्जनी घट्दै छ।
चुरेको अर्को मुख्य समस्या अतिक्रमण पनि हो। सुरुमा जमिन/जंगलमा खम्बा गाड्ने र विरोध नभए छाप्रो नै हाल्ने तथा क्रमशः ब्लक, टिन वा ढलान गरी घरै ठड्याउने प्रचलन पनि यहाँ बढेको छ। ढुंगिबा निकासी होस् वा अतिक्रमण स्थानीय राजनीतिक पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, दादा, गुन्डा, ठेकेदार र कर्मचारी सबैको अनौठो स्वार्थपूर्ण एकता कायम छ। यसविरुद्ध कहिलेकाहीँ उठ्ने आवाज प्रभावकारी छैनन्।
चुरेको यो विनाश लीला रोक्नेबारे बेलैमा सरकार र जनता सचेत नहुने हो भने आगामी १०-१५ वर्षभित्रै तराई क्षेत्र सर्वनाशको चपेटामा पर्नेछ। स्वयं भारत पनि यसबाट जोगिन सक्ने छैन। पर्यावरण विनाशको असरले भारतको यूपी र विहारमा ठूलो मार पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कमसेकम हामीतर्फको विनाश कम गर्न २०६६ सालमा भएको नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिमा भएको ढुंगिबाको भारत निकासीसम्बन्धी प्रावधान खारेज हुनुपर्छ।
स्थानीय जिल्लाको माग पूर्ति गर्न वातावरण प्रभावको अध्ययन गरेर मात्र ढुंगिबा निकाल्ने व्यवस्था गर्दै अतिक्रमण रोक्न स्थानीय स्तरमा व्यवहारिक सर्वपक्षीय एकता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चुरे व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि भन्दै विगत वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर प्रभावकारिता लगभग शून्य झैँ छ। कार्यक्रम सञ्चालनमा कहाँ कमजोरी रहे, त्यसको गहन समीक्षा गर्दै कमजोरी दोहोराइनुहुन्न।
गहिरिँदै दोहन, चुलिँदै खानेपानी अभाव
यतिखेर चुरे दोहनले समस्या झनै विकराल बन्ने देखेर सरकारलाई खबरदारी गर्न सिरहा, सप्तरी, बारालगायत जिल्लाबाट आएका सर्वसाधारण एक महिनायता माइतीघरमा धर्नारत छन्। उनीहरूले रित्तो भाँडा बोकेर गत वैशाख १६ देखि चुरे संरक्षण पैदल मार्च शुरू गरेका थिए। पानी माग्दै काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरू चुरे दोहनले गर्दा निम्तिएको खानेपानी अभाव समस्या र बिग्रँदो पर्यावरणबारे सरकार र सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गर्न हिँडेरै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।
‘चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी’ भन्ने नारासहित उनीहरूले चुरे संरक्षण पद यात्रा सुरु गरेका थिए। सरकारले पानी नदिई वा समस्या समाधानको भरपर्दो बाचा नलिईकन नफर्कने उनीहरूको अडान छ। यही अभियानमा मिसिएका छन्, दिलीप महतोका बुवा र दिदीबहिनीहरू। स्थानीय औरही खोलाको अवैध उत्खनन रोक्न आवाज उठाउँदा धनुषाको श्रीपुरका इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो (दिलीप) को २०७६ पुस २२ गते हत्या भएको थियो। नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न विरोध गर्दा मारिएका कारण दिलीपलाई 'प्रथम संरक्षण सहिद' घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसअघि पनि यही माग राखेर पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
चुरे संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी २० वर्षीय गुरुयोजनाअनुसार २ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड लगानी आवश्यक पर्ने र पहिलो पाँच वर्षमा ८० अर्ब ८५ करोड ६३ लाख खर्च गर्ने अनुमान थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७९/८० सम्म १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुले संरक्षण र विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले औँल्याएको छ।
चुरे तराई मधेस संरक्षण व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ ले पहिलो पाँच वर्षमा ३६ जिल्लामा वन क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने, १४ हजार १ सय ५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, चार हजार आठ सय कृषक समूहमा वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सात हजार २६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने, एक लाख ६५ हजार ६७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्ने, १८० नदीमा नदीजन्य पदार्थको उपयोग व्यवस्थापन गर्ने तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका २० हजार ५०५ घरधुरीका लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्नेलगायत लक्ष्य राखेको थियो। ती लक्ष्यमा प्रगति नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ।
चुरे क्षेत्रमा समस्या विकराल छन्, तिनीलाई मुख्यतः निम्न प्रकारले चिन्न सकिन्छ: पानीको स्रोत सुकेको छ, जमिनमुनि पानीको सतह स्वात्तै घटेकाले पानीको हाहाकार छ। ढुंगिबाको अत्यधिक दोहन र वनजंगल नाशले पर्यावरणीय क्षति धेरै भएको छ। चुरे नामको आयोजनामा अहिलेसम्म १४ अर्ब खर्च भएको छ, तर परिणाम सन्तोषजनक छैन। यसमा भ्रष्टाचार र कुशासनको आशंका गर्न सकिन्छ।
त्यसो हुँदा चुरेका स्थानीय बासिन्दाको समेत सहभागितामा वृहत् चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन थाल्नुपर्छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको समूल रूपान्तरण आवश्यक देखिन्छ। चुरेको लगातार विनाश समग्र पृथ्वीकै विनाशमा योगदान त हुँदै हो, हाम्रो हकमा राष्ट्रिय स्वाधिनताविरोधी काम पनि हो। यस्तो लाग्छ, हामी देशको ढुंगामाटो बेचेर भोज खाँदै रमाई-रमाई नाचिरहेका छौँ।
चुरे क्षेत्रमा समस्या विकराल छन्, तिनीलाई मुख्यतः निम्न प्रकारले चिन्न सकिन्छ: पानीको स्रोत सुकेको छ, जमिनमुनि पानीको सतह स्वात्तै घटेकाले पानीको हाहाकार छ।
(पोखरेलअवकाशप्राप्त वन अधिकृत हुन्।)