तत्कालीन नेकपा (नेकपा) मा घरझगडा उत्कर्षमा पुगेर केपी ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको परमादेशद्वारा विस्थापित भएपछि नेपाली समाज निराशाको ‘नेक्स्ट लेभल’मा प्रवेश गरेको थियो (ठोस अध्ययन/अनुसन्धानबिना नै ठोकुवा गरिराखिएको नेपाली समाज घोर निराशाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने भाष्यको ठोस अध्ययन/तर्कसहित खण्डन/खारेज पनि भएको छैन)। नेपालीले अपेक्षा गरेका समृद्धि/सुशासन आदि जे छन्, प्राप्त हुन नसक्नुमा सरकारहरू अस्थिर हुनु नै प्रधान शत्रु पहिचान गरिराखिएको बेला पाँच वर्ष टिक्ने ग्यारेन्टी दिँदै वामगठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि आशावादी सुनिएका मतदाता उत्साहपूर्वक मतदानमा ओर्लिएका थिए। 

दशक लामो संघर्षबाट जन्मिएको संविधान, त्यसपछि चुनाव, चुनावबाट झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहित वामगठबन्धनको सरकार, गठबन्धन शक्ति एकीकृत भई डबल नेकपासमेत बनेको थियो। स्थिर सरकार भएपछि के–के न भइहाल्छ भन्ने चरम आशावादितामा चिसो न चिसो पानी घोप्टिन धेरै समय लागेन। अन्ततः पाँच वर्ष टिकाउ सरकारको ग्यारेन्टी पनि फेल खायो। ‘सिंगल’ भइसकेका समूहहरूलाई अदालतले नै औपचारिक ‘डिभोर्स’ गरिदिएपछि डबल इन्जिन/डबल पाइलटको डबल नेकपा नै तीन वर्ष चलेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार पार्टीको आन्तरिक किचलोको शिकार भएको ठीक २७ वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को झन्डै–झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले त्यही नियति बेहोरेपछि स्थिर सरकारको सपना पनि मिथ्या साबित भई समाजमा निराशा बढ्न थालेको ठान्न सकिन्छ। रहेबचेको कसर आर्थिक मन्दीले पूरा गरिदियो।

आमनिराशाकै बीच कांग्रेस–एमाले लगनगाँठो कसिँदा कतिपय नेपाली अति आशावादी छन्, जो हरेकचोटि नयाँ सरकार बन्दा आशाको नजरले हेरिराखेका हुन्छन्। यसपालि आशावादीको संख्या काफी बढेको बुझिन्छ, दुई बडे–बडे पार्टी मिलेर सरकार जो बनाएका छन्। विगतमा कम्तीमा वर्षदिन सरकारको आयु ठानिराखिएकामा वर्तमानमा यो केही महिनाको म्यादी सरकारमा खुम्चिँदै जानुको दोषी संविधान हो भन्ने भाष्य बनिरहेको छ। संविधानले नै बहुमतको सरकार बन्न छेकबार लगाइदिएका कारण सरकारहरूको आयु छोटिएको भन्ने परेको छ, पारिएको छ। अब संविधान नै संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरिदिएपछि स्थिर सरकार बन्नसक्छ भनेरै एकथरी आशावादी सुनिन्छन्। कसैलाई संविधान संशोधनको ‘प्यान्डोरा बक्स’ खुलेपछि त्यहाँबाट हिन्दू राष्ट्र, एकात्मक प्रणाली फुत्तफुत्त बाहिर आउने सम्झेरै आशावादी बनाएको छ– तिनका लागि देशको तरक्कीको तारबार भनेकै संघीय प्रणाली, धर्म निरपेक्षता, आरक्षण हुन् जसलाई भत्काइदिएपछि देश त उहिल्यै राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेको एशियाली मापदण्डमा पुगिजानेछ।      

आशा राख्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सही छैन। आशाअनुरूप नहुँदा मान्छेमा घोर निराशाको तहमा पुग्ने जोखिम हुनसक्छ– विगतमा बहुमतको सरकारबाट गरेको आशाजस्तै। आशारहित रहियो भने दुखी भइँदैन। आशा नगर्दा नगर्दै पनि उत्तम भए पुलकित भइहालिन्छ।

अब संविधान संशोधन भएर आफ्नो मनचिन्ते झोला भरिनेमा आशावादीहरूले आस नगरेकै बेस–संशोधनको प्यान्डोरा बक्स (अहिले चलनचल्तीको भाषामा फाइल) खुल्ने सम्भावना न्यून छ। संविधान आफैमा गतिशील दस्ताबेज मानिने भएकाले संशोधन/परिमार्जन असाधारण होइन, तर हाम्रो हकमा सहज पनि छैन। देशी/विदेशी अनेकौँ समूहको स्वार्थले गर्दा यो सामान्य प्रक्रिया हाम्रा लागि असामान्य हुनसक्छ। 

चुनाव प्रणालीकै संशोधन पनि सहज छैन। संविधानको मूल मर्म समावेशीकरणलाई धक्का नपुग्ने गरी निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नु सजिलो काम हुँदै होइन। मूल मर्ममा प्रहार हुने आशंकामा फाइल नखुल्दै खबरदारी शुरू भइसकेको छ। फेरि हामीकहाँ सरकार म्यादीमा परिणत हुनुमा संविधानको दोष कि शीर्ष नेताहरूको इमान/जमानको? ०४८ र ०५६ मा कांग्रेसले बहुमत पायो, ०७४ मा बहुमत पाउने वामगठबन्धन (पछि पार्टी नै एकीकरण) ले। पछिल्लो आमचुनावमा गठबन्धन गरी चुनाव जितेका शक्तिहरू सरकारै नबनाई छिन्नभिन्न भए। नेताहरूमा इमान/जमान नहुँदा सरकार अस्थिर हुने, दोष चाहिँ संविधानलाई दिने?    

अर्का थरी सरकारले ‘डेलिभरी’ देला भनेर आशावादी सुनिन्छन्। देशका दुई बडेमान दल एक ठाउँमा आउँदैमा आशा राख्ने किन? पटक–पटक परीक्षण भइसकेकै पात्रहरू होइनन र? कांग्रेस कोटामा व्यवसायी फस्र्ट अनि सांसद दीपक खड्कालाई स्वार्थको द्वन्द्व हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय जिम्मा लगाइएको छ। अब उनी जोडिएको एउटा केस हेरौँ है त। 

खड्का अध्यक्ष रहेको मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडको संस्थापक शेयरको ‘लक–इन पिरियड’ हटाउन भन्दै गत मंसिर १२ गते अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डमा  पत्र पुग्यो। खड्काको ६३ प्रतिशत शेयर रहेको मेन्छियाम नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको पाँच महिना मात्रै भएको थियो। जबकि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमै संस्थापक शेयर लगानीकर्ताको लागि न्यूनतम तीन वर्षको लक–इन पिरियडको प्रावधान (सूचीकृत भएको कम्तीमा तीन वर्षपछि मात्र शेयर बेच्न पाइने) स्पष्ट छ। सञ्चालकहरूले त अझ लक–इन खुलेपछि पनि पदबाट बाहिरिएको एक वर्षपछि मात्रै शेयर बेच्न पाउने प्रावधान छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका खड्काले त तीन वर्षपछि पनि तुरुन्तै शेयर बेचेर बाहिरिन पाउँदैनन्। संखुवासभामा मेन्छियामले बनाइरहेको ४.७२ मेगावाटको माथिल्लो पिलुवा खोला–२ आयोजना २०८० साल असारको बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि नोक्सानीबाट जोगिन सुटुक्क बाहिरिएर जोखिम जति अरू सर्वसाधारण लगानीकर्ताको टाउकोमा थुपार्न खड्काले प्रयत्न गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अब यी दुई ठूला पार्टीले ‘लगनगाँठो’ कस्दैमा उत्साहित हुनु किन? 

अब कहीँ नभएको जात्रा हेरौँ। शहरी विकासमन्त्री सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बिफ्रिङ लिन्छन्। यो स्वयं आफ्नै र ब्रिफ्रिङ दिनेहरूको समयको बर्बादी मात्रै होइन? विनम्र, वाक्पटु रमेश लेखकले टिमको छनोटदेखि सरुवा–बढुवासम्म ‘भेग फस्र्ट’ भन्न थालेपछि देखिहालिन्छ। पहिलोचोटि मन्त्री भएका प्रदीप पौडेल, विद्या भट्टराई, बद्री पाण्डेहरूलाई ‘डेलिभरी ब्वाई/गर्ल’ ठानेर कतिपय आशावादी सुनिन्छन्। पहिलोचोटि मन्त्री बन्नु नै आशावादी हुन काफी हो र? 

पहिलो कुरा त आशा गरिएकाहरूसँग राजकाजको अनुभव छैन। हामीकहाँ जति वर्षदेखि राजनीति गरे पनि मन्त्रालय कसरी चलेको हुन्छ, ‘बेसिक’ कुरा पनि थाहा नपाई मन्त्री भइराखेका हुन्छन्। मन्त्री हुनेबित्तिकै ‘ह्यान गर्दिन्छु, त्यान गर्दिन्छु’ भनेर बकबक सुन्न बाध्य हुनुको कारण यही हो। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईमा शिक्षामा केही गर्ने हुटहुटी होला रे, आइडिया पनि होला रे– यो क्षेत्रमा माथिदेखि तलसम्मको पार्टी पंक्तिको जुन स्वार्थ छ, त्यो उखेल्न सक्छिन् त उनले? ती विषालु जरा नउखेली सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र फस्टाउँछ कसरी? त्यही प्रहार हुने देखिएपछि यसअघि उनकै नेताले ‘घुम्न आएकी चेली मन्त्री भइन्’ भनेर तीतो पोखेका होइनन् र? 

विद्यार्थीकालदेखि दशकौँसम्म गरेको राजनीतिले जनपरिचालन, भाषण आदिमा त सीप विकास गराउँछ। आन्दोलन गर्न माहिरै हुन सक्छन्। राजकाजमा चाहिँ जिरो हुने अवस्था छ। अनि त शुरूमा मन्त्रालयका सबै महाशाखा/विभागको ब्रिफिङ लिई मन्त्रालयको अन्तर–कुन्तर थाहा पाउनुअघि नै मन्त्री अस्पताल पुगेर यति बेडको बनाइदिन्छु भनेर घोषणा गरिदिन्छन्। 

नेता महत्वपूर्ण पदमा पुग्दासम्म नेताको खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने त आममान्छेले सोचेकै हुन्न। चुनाव मात्र होइन, दैनिक कार्यसञ्चालनमा पनि नेताको खर्च छ। आफैले आम्दानी गरी यस्तो खर्च पुर्ताल गर्ने नेताको प्रतिशत कति होला? अब अरू कसैले लगानी गरिदिएको छ भने त्यो सहयोगमै सीमित छ कि लगानी हो? लगानी नै हो भने त लगानीकर्ताले नेता पदमा पुग्दा मुनाफासहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तमाम प्रतिकूलताका बाबजूद कसैले आस जगाए रे, सरकारको आयु कति? लिखित सम्झौता पहिले पनि भएकै थिए, नेताहरूले जन्मजन्मान्तरको लगनगाँठोको वाचा पनि गरेकै थिए।    

भारतका राजनीतिकर्मी/अभियन्ता डा. योगेन्द्र यादवले भारतीय नेताहरूबारे भनेछन्, “८० प्रतिशत नेता मेहनती छन् भने २० प्रतिशत नेता इमान्दार छन्।” हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही होला। केही गर्छु नै भन्ने हुटहुटी भएकालाई पनि कहाँ सजिलो छ र? सरकार बन्नासाथ जिल्ला–जिल्लाबाट बधाई दिन आएकाले प्रशासनिक केन्द्र, सिंहदरबारदेखि होटल/लजको केन्द्र सुन्धारासम्म खचाखच छ। पहिरोको पर्वाह छैन। सिमतालमा दुई वटा बस नै पहिरोले बगाएर त्यतिका मानिसले ज्यान गुमाए। तर ‘आँधीले रोक्न, सक्दैन बाढीले छेक्न सक्तैन’ शैलीमा काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्मका, मुस्ताङदेखि महोत्तरीसम्मका मान्छे काठमाडौँ ओइरिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नै सामाजिक सञ्जालमा ‘प्रत्यक्ष भेटेरभन्दा डिजिटल माध्यमबाट बधाई, शुभकामना दिँदा साथीहरूको समयको बचत हुन्छ। शुभेच्छुक सबैलाई सकेसम्म म्यासेन्जरबाट सन्देश पठाउन र भेटमा पनि खादा/माला प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्छु’ लेख्नुपर्‍यो। 

केही गरेरै छाड्छु भन्ने हुटहुटी भएका र फिराउनुपर्ने गुनको भारी नभएकालाई हप्तौँ चल्ने बधाईदाता नै भारी परिरहेको छ र पर्नेछ। छिटपुट बधाईदाता त महिनौँसम्म भइरहनेछन्। अनि नागरिकमा आशा कायम राख्न समय नै कति छ र? कांग्रेस–एमाले लगनगाँठो ०८४ को चुनावसम्मै कायम रहनेमा कत्ति पनि विश्वास गर्नुपर्ने आधार देखिँदैन। कथम् कदाचित् सरकारको आयु लम्बिइहाल्यो भने नेताहरूले मन्त्री फेरबदल गरी अरूलाई मौका दिनुपर्ने हुन्छ। केपी ओली सरकारको बहिर्गमनसँग नेक्स्ट लेभलमा पुगेको निराशा ओलीको सत्तागमनले चिर्ने सम्भावना छैन, अर्थतन्त्र मन्दीबाट उत्रियो भने चाहिँ सरकार स्थिर/अस्थिर/म्यादी जस्तोसुकै होस्, निराशा घट्ने नै छ।