नब्बे सालपछि नेपालको समस्त आर्थिक अवस्था र हालसम्मको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल समीक्षा गर्ने हो भने तपाईंंको कार्यकाल सम्भवतः सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भयो भन्ने लाग्छ। कोभिड–१९ को महामारीबाट शुरू भएको तपाईंको कार्यकाल त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो। तर सो प्रकोप नभएको अवस्थामा पनि तपाईंको कार्यकाल कम चुनौतीपूर्ण हुने थिएन। संरचनात्मक रूपमा देशको अर्थतन्त्र अनुत्पादक, परनिर्भर, जर्जर र कमजोर भइसकेको थियो। उच्च लगानीले गर्माएर सुस्ताउँदै गरेको अर्थतन्त्र विरासतमा पाउनुभएको थियो। अर्थतन्त्र यस्तो गम्भीर अवस्थामा आइपुग्नुमा एउटा प्रमुख कारणचाहिँ जीवनको लामो समय तपाईं आफैँ आबद्ध भएको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र नै हो।

असीको दशकको मध्यबाट आरम्भ भएको उदारीकरणअघि सरकारी लगानीका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम मात्र थिए। नब्बेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै पहिलो चरणको संरचनात्मक सुधार शुरू भएको थियो। वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी बैंकको आगमनबाट उदारीकरण र सुधार शुरू भयो। नब्बेको दशकमा संयुक्त लगानीमा करिब आधा दर्जन बैंक स्थापित हुँदै शतप्रतिशत स्वदेशी लगानीमा निजी बैंकहरू स्थापना भए। नयाँ वाणिज्य बैंकहरू आउने क्रमसँगै वित्त कम्पनी र विकास बैंक पनि स्थापना हुने क्रम बढ्यो। उपत्यकाबाहिर र ग्रामीण भेगमा वित्तीय सेवाको पहुँचमा विकास बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो र क्रमशः लघुवित्त कम्पनी पनि स्थापना हुँदै गए।

बैंकिङ क्षेत्र
जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान सन् २००० को तुलनामा २.७ प्रतिशतबाट बढेर अहिले ७.४ प्रतिशत पुगेको छ। विगत दुई दशकमा कुनै पनि अन्य क्षेत्रको आकार यति धेरैले बढेको छैन। सन् १९८४ मा पहिलो विदेशी बैंक नेपाल अरब बैंक सञ्चालनमा आउँदा निजी क्षेत्रको कर्जा जीडीपीको अनुपातमा जम्मा आठ प्रतिशत मात्र थियो र बैंकिङ सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अत्यन्तै न्यून थियो। चार दशकपछि सो अनुपात ९१ प्रतिशत पुगेको छ। विगत चार दशकमा कर्जाको औसत वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशत छ। लामो समयसम्म उच्च दरमा भएको कर्जा वृद्धिले आर्थिक कारोबार बढाए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन।

सन् २००९ मा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको कर्जाले सरकारी ऋणलाई उछिनेको थियो। गत वर्ष (२०२२/२३) जीडीपीको अनुपातमा कुल कर्जा १३२.३ प्रतिशत थियो, जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा सरकारी ऋणको अनुपातमा दुई गुणाभन्दा धेरै छ। साथै सहकारी र लघुवित्तको हिस्सा अर्को १६ प्रतिशत छ, जसको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर छ।

दक्षिण एशियाली देशलगायत अति कम विकसित राष्ट्र तथा कम, मध्यम आय राष्ट्रजस्ता हाम्रा समकक्षी राष्ट्रहरूको दाँजोमा नेपाल अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै निजी क्षेत्रको कर्जा भएको मुलुक (कम्बोडियाबाहेक) हो। हाम्रो कर्जाको अनुपात युरो क्षेत्रजस्तो उच्च आय भएको क्षेत्रबराबर छ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय जम्मा एक हजार ४५६ डलर छ भने युरो क्षेत्रको ४२ हजार डलरभन्दा धेरै छ। यसरी अर्थतन्त्रको आकारको नब्बे प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा पनि हामी अतिकम विकसित राष्ट्र नै छौँ र हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय: दक्षिण एशियामा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा थोरै छ। मध्यम आय वर्गको राष्ट्रमा (प्रतिव्यक्ति चार हजार ४६६ डलर) स्तरोन्नति हुन हाम्रो निजी क्षेत्रले कति कर्जाको भार बोक्नुपर्ने हो, यो मनन गर्नुपर्ने गम्भीर विषय हो।

बाह्य क्षेत्रको अवस्था
अर्थतन्त्रको सीमित स्रोतसाधन लामो समय उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन नभई आयात, उपभोग, जग्गा कारोबार र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ। २०७८ भदौ (सेप्टेम्बर २०२१) एकै महिनामा करिब २०५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा परिचालन हुँदा (२०२२/२३ वर्षभर जम्मा २१४ अर्ब) र सोही वर्षको मंसिरमा (डिसेम्बर २०२१) १८८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति सात महिनाभन्दा तल झर्न गई अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल मच्चिइएको थियो। देश श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटमा फस्ने हो कि भन्ने डर र चिन्ता सर्वत्र फैलिएको थियो। अत्यधिक आयातमार्फत स्रोत अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने र आन्तरिक स्रोतचाहिँ जग्गा मौद्रिकरणमा अधिक प्रवाह हुँदा बाह्य क्षेत्र र समस्त अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती देखिएको थियो।

तर गत दुई वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। गत जेठसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १४.७२ अर्ब डलर पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनेको छ भने वस्तु तथा सेवाको आयात १२.६ महिना धान्ने अवस्थामा पुगेको छ। सन् २०१७ पछि पहिलो पटक यो वर्षको शुरूदेखि नै चालु खाता बचत हुन पुगेको छ। यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको र आयात पनि उल्लेख्य घटेकोले शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ।

आयात
औसतमा मासिक आयात १६० अर्ब रुपैयाँबाट अहिले १३२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको चाहिँ होइन। मागमा आएको उच्च संकुचनले आयातमा उल्लेख्य कमी आएको हो। आयात कम हुनुमा अरू थप कारण पनि छन्। दुई वर्षअगाडि लिइएको नीतिगत प्रतिबन्धलगायत अन्य कारणले आयात घटेको थियो। उच्च आयातले बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको चुनौती सम्बोधन गर्ने क्रममा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत केही अनुत्पादक वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। ती परिमाणात्मक बन्देज हटाइए पनि केन्द्रीय बैंकले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि अवलम्बन गरेको विविध ‘प्रुडेन्सिएल’ नीतिगत व्यवस्थाले पनि अनुत्पादक आयातलाई निरुत्साहित गरेको हो।

आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार दिगो हुन नसक्ने र ढिलो चाँडो २०२१/२२ को उच्च आयातको अवस्थामा फर्कने जोखिम रहनेछ। यस्तो अवस्थामा हाल बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार दिगो नहुने र अर्थतन्त्र पुनः अस्थिरतातिर उन्मुख हुने जोखिम रहिरहनेछ। आन्तरिक उत्पादन नबढाउने तर आयात मात्र नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने आर्थिक वृद्धि तथा विकासलाई गम्भीर असर पार्ने छ।

समग्र मागको अवस्था
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आउँदै गर्दा अन्य क्षेत्रमा भने गम्भीर चुनौती देखापरेको छ। बाह्य क्षेत्र र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। विगत दुई वर्षदेखि मागमा उच्च कमी आउँदा आर्थिक कारोबार सुस्ताएको र अर्थतन्त्रका विभिन्न पात्रको मनोबल गिरेको छ। मागमा उच्च कमी आउनुको केही विशेष कारण छन्। हाम्रो आर्थिक कारोबार तथा मागको प्रमुख स्रोत विप्रेषण, कर्जा, सरकारी खर्च र जग्गा कारोबार हो। विगतमा यी चार क्षेत्रबाट झन्डै अर्थतन्त्रकै आकार बराबरको स्रोत तथा तरलता परिचालन हुन्थ्यो। न्यून आन्तरिक उत्पादन तथा न्यून मूल्य अभिवृद्धि बाबजुद पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो। यो विशिष्ट किसिमको एकदम मौलिक अवस्था हो। हाल यी चार प्रमुख स्रोतमध्ये कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरणमा उच्च गिरावट आएको छ। त्यसैले विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र सरकारी खर्चमा भएको सामान्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन।

आय र सम्पत्तिको मूल्यांकनमा आउने उतारचढावका कारण पनि अर्थतन्त्रको मागमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। आर्थिक कारोबारमा उल्लेख्य संकुचन आउँदा उपभोक्ताको आम्दानी घटेको छ भने विप्रेषण बढे पनि नकारात्मक आर्थिक अवस्थाको मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारले विगतमा जस्तो खर्च गर्न चाहेका छैनन्। घरजग्गाको कारोबारसँगै मूल्य पनि घट्ने प्रवृत्ति तथा शेयर बजारको स्थितिमा सुधार नआएकोले अर्थतन्त्रमा माग उल्लेख्य घटेको छ। साथै, विगत तीन वर्षमा नेपाल बाहिरिने युवाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा समग्रमा मागमा ह्रास आएको छ।

आर्थिक अवस्था
कोभिड–१९ महामारीपछिको पाँच वर्षको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर केवल २.७७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यो अवधिमा मुलुकले करिब ८.७ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिदर गुमाएको छ। तुलनात्मक रूपमा यो अवधि सत्तरीको दशकको न्यून आर्थिक वृद्धिको अवधिजस्तै छ। महामारीपछि साढे चार प्रतिशतको दीर्घकालीन औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा कम हासिल भयो र राजस्व संकलन पनि पहिलो पटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा नौ प्रतिशतले घट्यो भने यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ र राजस्व संकलनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। यसरी बाह्य क्षेत्रमा आएको उल्लेख्य सुधारको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी निर्माण, राजस्व संकलन र कर्जा वृद्धिमा देखिएको छ भने मध्य तथा दीर्घकालमा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पनि पर्नेछ।

यो अवस्थाले के पुष्टि गरेको छ भने हाम्रो आर्थिक समस्याको जड कोभिड–१९ प्रकोपको प्रभाव र सो अवस्था सम्बोधन गर्न अंगीकार गरिएको नीति मात्र नभएर अर्थतन्त्रको संरचनासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरीकन उच्च आर्थिक वृद्धिदर र दिगो विकास त के साढे चार प्रतिशतको दीर्घकालीन औसत वृद्धिदर हासिल गर्न पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका लागि साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले न समृद्धि ल्याउन सक्छ न रोजगारी नै सिर्जना गर्न सक्छ। बरु नेपाल न्यून मध्य आयको पासो अर्थात् ‘लोअर मिडल इन्कम ट्रयाप’मा फस्ने उच्च जोखिम बढेको छ।

विप्रेषण आप्रहवाले सुनिश्चित गरेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको आडमा लामो समय अंगीकार गरिएको अत्यन्तै प्रत्युत्पादक आर्थिक अभ्यासले देशको आर्थिक संरचना गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। आयातमा निर्भर व्यापार र उपभोग, आर्थिक वृद्धि बिनाको चरम वित्तीयकरण, गुणस्तरीय पुँजी निर्माण बिनाको उच्च सार्वजनिक खर्च र जग्गा कारोबारमा निर्भर आर्थिक प्रतिफलको अनौठो अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई लामो समय चलायमान बनाउँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र भने परनिर्भर, उत्पादनहीन, अप्रतिस्प्रर्धी, जर्जर र गतिहीन बन्दै गएको छ।

मुद्रास्फीति र मूल्यस्तर
नेपाली उपभोक्ता निम्न आय र उच्च मूल्यस्तरको दोहोरो चपेटामा परेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र ‘उच्च मूल्यस्तर, न्यून उत्पादकत्व र उच्च उपभोग’को अपवित्र त्रिदेव (अन्होली ट्रिनिटी) बाट ग्रसित छ। वर्षौंदेखि उच्च मुद्रास्फीति र जग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धिको कारण अर्थतन्त्रको मूल्यस्तर (प्राइस लेभल) दक्षिण एशियामै मालदिभ्सपछि सबैभन्दा बढी छ। सीमान्तकृत पूर्वाधार, सीमित क्षमता, स्रोत, लगानी, प्रविधि र अन्य विविध कारणले कृषि, गैरकृषि क्षेत्र र उत्पादकत्वको अवस्था नाजुक छ। 

यसका अलावा हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको दबदबाका कारण उत्पादकलाई जोखिम धेरै र प्रतिफल कम छ। यी सबै संरचनात्मक कारणले अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धी क्षमता पूर्ण रूपले गुमाएको छ र मुलुक आयातित र परनिर्भर बनेको छ। आयातित अर्थतन्त्र, व्यापारमा हुने न्यून मूल्य अभिवृद्धि र बिचौलियाको अस्वाभाविक उच्च नाफालगायत विविध संरचनात्मक कारण हाम्रो मूल्यस्तर थप बढाएको छ। मुलुकले न्यून आयको कारण प्राप्त हुने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको लाभ उठाउन सकेको छैन। त्यसैले केन्द्रीय बैंकको प्रमुख औजार नीतिगत ब्याजदरमार्फत कर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा कर्जा तथा अन्य नीतिमार्फत माग व्यवस्थापन गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र मूल्यस्तर घटाउँदै लैजान जरुरी हुन्छ।

मौद्रिक नीति
कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी औजार मौद्रिक नीतिमार्फत निर्धारण हुने नीतिगत ब्याजदर हो। नीतिगत ब्याजदरको माध्यमबाट अल्पकालीन र मध्यकालीन ब्याजदरलाई मार्गप्रशस्त प्रदान गरी अर्थतन्त्रमा माग व्यवस्थापन गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हो। तर हाम्रो मौद्रिक नीतिको वास्तविकता के हो भने विशिष्टमा बाहेक अधिकांश अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारको ब्याजदर निर्देशित गर्न सकेको छैन। त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि सक्रिय रूपले नीतिगत ब्याजदर प्रयोग गरेको पाइँदैन। हाम्रो सन्दर्भमा ब्याजदर नितान्त निक्षेप र कर्जाको माग तथा आपूर्तिबाट निर्देशित छ। अफ्ठ्यारोमा परेको एउटै मात्र बैंकले पनि ब्याजदर हेरफेर गर्दा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै प्रभावित हुने गरेको छ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तबमोजिम भारतसँग स्थिर विनिमय दर भए पनि पुँजीखाता खुला नभएकोले नेपालले स्वतन्त्र हिसाबले मौद्रिक नीति लागू गर्न सक्नुपर्ने हो। तर बजारको असफलताको (मार्केट फेलर) कारण मौद्रिक नीति प्रसारण हुने माध्यम प्रभावहीन हुँदा अधिकांश अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारमा ब्याजदर निर्देशित गर्न सकेको छैन। त्यसैले बेलाबेलामा ब्याजदरको उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच ब्याजदरसम्बन्धी अनौपचारिक समझदारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

ब्याजदरको विषयलाई लिएर सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच असमझदारी हुनु स्वाभाविक हो र राजनीतिक दबाब र स्वार्थ समूहले प्रभाव (लबी) पार्न खोज्नु पनि स्वाभाविक हो। बेलाबेला यस्तो द्वन्द्व अधिकांश सबै मुलुकमा हुन्छ। तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो निश्चित लक्ष्यप्रति इमानदार हुँदै संस्थागत स्वायत्तता तथा अखण्डताको रक्षा गरेर राष्ट्रको सर्वोपरि हितका लागि काम गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीति प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले विविध संरचनात्मक सुधारमार्फत नीतिगत ब्याजदरको सान्दर्भिकता स्थापित गर्नुपर्छ।

कर्जा नीति
कर्जा नीति सुधार संरचनात्मक सुधारको एक महत्त्वपूर्ण अंग हो। अबको कर्जा नीति अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी बढाउन लक्षित हुनुपर्छ। विगत लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा अतिकम मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र र आयातित उपभोगमा प्रवाह भएको छ। आयात, व्यापार, उपभोग र जग्गा मौद्रिकरणजस्ता क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्दैन। निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत कर्जा हाम्रा समकक्षी मुलुकको दाँजोमा उच्च छ।

गत दुई वर्ष कर्जा वृद्धिदर उल्लेख्य घटेर करिब पाँच प्रतिशतमा ओर्लेको छ। यो कर्जा वृद्धिदर आर्थिक उदारीकरण शुरू भएपछि अहिले सम्मकै सबैभन्दा थोरै हो। अहिलेको चुनौतीपूर्ण स्थितिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धिदरलाई ‘नोमिनल जीडीपी’ वृद्धिदर बराबर अर्थात् १० देखि १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएर कर्जा नीति लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ। अधिकांश कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भए दीर्घकालमा वार्षिक कर्जा वृद्धिदर औसतमा १५ प्रतिशत भए पनि देशको आर्थिक वृद्धिमा बलियो टेवा पुग्ने छ। ऋण आफैँमा नराम्रो होइन, जबसम्म ऋणको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्र र सही उद्देश्यका लागि सही मात्रामा परिचालन हुन्छ।

कर्जा र जग्गा सम्बन्ध
जग्गा लगानीबाट सहज, सुरक्षित र छिटो प्रतिफल पाउने अवसर संकुचित हुँदैजाँदा जग्गाको कारोबार पनि ह्वातै घटेको छ। बैंकबाट कर्जा लिई जग्गामा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल पाउने लामो समयसम्म विद्यमान चरण सकिएको छ। त्यसैले एकातिर जग्गा कारोबारका लागि कर्जाको माग उल्लेख्य घटेको छ भने अर्कोतिर धितोको आधारमा सहजै कर्जा दिने गलत अभ्यासमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ। जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले बैंकरले धितोलाई भन्दा नगद प्रवाहलाई धेरै महत्त्व दिन थालेको र बढ्दो खराब कर्जाबीच कर्जा प्रवाहमा उच्च सतर्कता अपनाएकाले बैंकिङ प्रणालीमा यथेष्ट तरलता हुँदा पनि कर्जा वृद्धि हुन सकेको छैन। कारोबार मूल्यको हिसाबले गत वर्ष जग्गाको कारोबार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ। यसरी कर्जा वृद्धिदर र जग्गा कारोबार उल्लेख्य घटेकोले मागमा उच्च संकुचन आएको छ। 

हाम्रो अधिकांश कर्जा आयात, उपभोग, न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र र जग्गा मौद्रिकरणजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। कर्जाको वृद्धिदर र जग्गाको औसत मूल्य वृद्धिदर समान छ। देशभर जग्गाको मूल्य कृत्रिम ढंगले अत्यधिक बढेको छ, जसले उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँ त जग्गा खरिद तथा मुआब्जाको लागि नै विनियोजन गरिएको छ। अत्यधिक मूल्यवृद्धिले जग्गालाई उत्पादनको साधनका रूपमा परिचालन गर्न सकिने आधार अर्थतन्त्रले लगभग गुमाइसकेको छ। मुख्यसचिवको तलबलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँमा चार आना जग्गा किन्न २० वर्षको कमाइ र घर बनाउन अर्को १५ वर्ष बराबरको कमाइ लाग्दो रहेछ। प्रतिव्यक्ति आय र जग्गाको मूल्यको अनुपातमा विश्वमा सबैभन्दा धेरै जग्गाको मूल्य नेपालमा छ। यस्तो प्रत्युत्पादक प्रवृत्तिलाई आर्थिक संरचनात्मक सुधारमार्फत सम्बोधन नगरे मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ।

तीव्र जग्गा मौद्रिकरण र उच्च कर्जा वृद्धिको तीन दशकभन्दा लामो ‘हनीमून’ अवधि अन्त्य भएको छ। देशले आज यो लामो अनुत्पादक सम्बन्धको मूल्य चुकाउँदै छ। जग्गाको मूल्य जति छिटो मुलुकको आयस्तर अनुरूप समायोजन हुन्छ, त्यति छिटो जग्गालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिन्छ। र, अर्थतन्त्र चलायमान मात्र होइन, उत्पादनशील र गतिशील पनि हुन्छ। अहिलेको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने तथा चलायमान बनाउने नाममा जग्गा मौद्रिकरणलाई पुनः प्रश्रय दिने नीतिगत प्रयास भयो भने हामी फेरि त्यही पुग्छौँ, जहाँबाट अहिलेको समस्या शुरू भएको छ। जग्गाको स्वतःस्फूर्त मूल्य समायोजनको प्रक्रियालाई नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति र दोहोरो संकट (ट्विन क्राइसिस)
भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा सन् २००० देखि २०११ सम्म कर्जाको उछाल आएको थियो र यो अवधिमा औसत वार्षिक कर्जा वृद्धिदर २३.५ प्रतिशत थियो। एक दशकभन्दा लामो अवधिमा भएको निरन्तर अत्यधिक कर्जा प्रवाहको कारण कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले सन् २०१५ मा सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) लागू गरेका थिए। त्यसपछिको दशकमा भने कर्जा वृद्धिदर करिब ११.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो र खराब कर्जा ३.५ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१८ मा ११ प्रतिशत पुगेको थियो। बैंक र निजी क्षेत्र दुवै उच्च जोखिममा थिए। विजय माल्या, निरभ मोदी, मेहुल चोक्सीजस्ता धनाढ्य व्यक्तिहरू बैंकको कर्जा तिर्न नसकी विदेश भागेका थिए भने यश बैंकलगायत करिब आधा दर्जन वित्तीय संस्था संकटमा परेका थिए। 

हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र अहिले ठ्याक्कै त्यही स्थितिमा छ र दोहोरो वासलात संकटको (ट्विन ब्यालेन्स क्राइसिस) अवस्था भोगिरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा गरिएको केही महत्त्वपूर्ण सुधारसँगै भारतीय बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र दोहोरो वासलातको समस्याबाट बाहिरिँदै मजबुत भएको छ र पुनः कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बलियो अवस्थामा पुगेका छ। हामीले पनि त्यस्तै सुधार नगरीकन वित्तीय क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न सकिँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तोसुकै वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशित गरे पनि यो वर्ष वास्तविक खराब कर्जा ६ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। लामो समयसम्म उच्चदरमा भएको कर्जा वृद्धिको कारण खराब कर्जाको अनुपात न्यून देखिनु स्वाभाविक थियो। तर कर्जा वृद्धिदर निरन्तर रूपमा खस्कँदा खराब कर्जाको अनुपात पनि तीव्र गतिले बढ्दै जानेछ।

निर्देशित कर्जा – कृषि
कृषि कर्जाको दुरुपयोगबारे राष्ट्र बैंक र हाम्रो विश्लेषण बाझिएको छ। तपाईंको पछिल्लो अभिव्यक्तिअनुसार कृषि कर्जामा दुरुपयोग नभएको जानकारी दिनुभएको छ। तर अधिकांश आर्थिक सूचकले दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्छ। विगत एक दशकमा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुने क्षेत्र कृषि हो। तर उच्चकर्जा प्रवाहका बाबजुद कृषि उत्पादनको वृद्धिदरमा आएको गिरावट, कृषिजन्य वस्तुको अत्यधिक आयात र बढ्दो व्यापार घाटा तथा आधारभूत कृषिजन्य वस्तुमा पनि अत्यधिक परनिर्भरत जस्ता सूचकले कृषि कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिन्छ। साथै व्यक्तिगत रूपमा मेरै चिनजानका ऋणीहरूले पनि कृषि कर्जा अन्य प्रयोजनका लागि परिचालन गरेका घटना धेरै छन्। कृषि क्षेत्रको नाममा प्रवाह भएको कर्जा अन्य प्रयोजनका लागि परिचालन गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई मैले ‘एग्री-वासिङ’ भन्ने गरेको छु। अन्य निर्देशित क्षेत्रमा पनि कर्जा फरक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग भएको हुन सक्ने अवस्था नकार्न सकिँदैन, किनभने राष्ट्र बैंकको सामान्य अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र नियमित आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षणबाट यस्ता दुरुपयोगका घटना पत्ता लाग्दैनन्।

पुँजीवृद्धि
अस्वाभाविक ढंगले बैंकिङ क्षेत्रको आकार बढ्नुमा पुँजी वृद्धिको गलत नीति पनि एक प्रमुख कारण हो। सन् २०१५ मा तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ‘मर्जर र अक्विजिसन’को नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी चारदेखि २५ गुणाले बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक पुँजी थुप्रिएन गई लामो समय निष्क्रिय रहन गएको थियो। उनको पहिलो चार वर्षको अवधिमा २० प्रतिशतको लक्ष्यको दाँजोमा औसत कर्जा २०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। 

अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबारे अध्ययनै नगरी हतार र मुढेबलको भरमा यस्तो गम्भीर नीति लाद्नु नीतिगत अधिनायकवाद थियो। यो गलत नीतिसम्बन्धी डेपुटी गभर्नरको रूपमा तपाईं, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको रूपमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलगायत राष्ट्र बैंकका अन्य वरिष्ठ कर्मचारीसँग यो नीतिको नकारात्मक बाह्यताहरू (नेगेटिभ एक्स्टरनालिटी) बारे चर्चा गरेको थिएँ। अत्यधिक पुँजी वृद्धिको निर्णयलाई नीतिगत अधिनायकवादको संज्ञा दिँदै राष्ट्र बैंकबाट पेश गरिएको करिब आधा दर्जन औचित्यको पूरै खण्डन गर्दै अर्को आधा दर्जन कारण थपेर तयार पारेको लेख बौद्धिक तथा व्यावसायिक सञ्जालहरूमा ‘शेयर’ गरेको थिएँ। सो लेखमा समेटिएका मेरा अधिकांश विश्लेषण र प्रक्षेपणहरू सही साबित भएको छ।

पुँजी स्वामित्वको संरचना
बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारणको निक्षेपमा आधारित संस्था भएकोले सुशासनको दृष्टिकोणले संस्थापकको स्वामित्व घटाउँदै जानु उपयुक्त हुन्छ। सोही अवधारणा अनुरूप पहिलो चरणमा संस्थापकको स्वामित्व ७० प्रतिशतबाट ५१ प्रतिशतमा घटाइएको थियो। अब दोस्रो चरणअन्तर्गत ५१ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा घटाउने उपयुक्त समय आएको छ। २० वर्ष पूरा गरेका संस्थालाई पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशतका दरले संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्नेगरी अर्को १५ वर्षभित्र संस्थापकको स्वामित्व ३० प्रतिशतमा घटाउँदै लैजान उचित हुन्छ। 

सो निर्णय कार्यान्वयनले सात जनाको सञ्चालक समितिमा दुई जना संस्थापकबाट र पाँच जना सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व हुने र संस्थागत सुशासनको हिसाबले सर्वसाधारण शेयरधनीको हित सुनिश्चित गर्ने आधार स्थापित हुने छ। कर्जाको आकार र बढ्दै गएको खराब कर्जाको कारण प्राथमिक पुँजी बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर न्यून प्रतिफलका कारण विगतमा जस्तो बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थापकको रूपमा थप लगानी गर्ने उत्साह र आकर्षण छैन। यस्तो अवस्थामा पुँजी वृद्धिका लागि यो उपयुक्त उपाय हुनसक्छ। साथै अधिकांश संस्थापकहरू व्यापारी नै भएकोले यो प्रक्रियाले क्रमिक रूपमा बैंकिङ व्यवसायीको प्रवेशलाई सहजीकरण गर्दै जानेछ।

वर्गीकरण
राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई श्रेणीगत हिसाबले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’का रूपमा वर्गीकृत गर्नुभन्दा नामकरणको हिसाबले अर्थात् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीको रूपमा मात्र परिभाषित तथा वर्गीकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ। यी सबै संस्थाको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र, विशेषता, विशिष्टता र योगदान भएकोले विशिष्टीकरण अर्थात् कामको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकृत नगरी तहगत हिसाबले श्रेणीबद्ध गर्नु अनुपयुक्त हो। बैंकिङ क्षेत्रको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई शहरी क्षेत्रको निम्न तथा मध्यम वर्गमा पनि सहज बैंकिङ सेवा पुर्‍याउन यी संस्थाको विशेष योगदान छ। प्राय: साना तथा खुद्रा (रिटेल) बैंकिङमा केन्द्रित यी संस्थाहरूको मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम विविधीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। ठूला बैंकबीच मर्जरको नीति अगाडि बढाउँदै गर्दा विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको अस्तित्वलाई पनि सुरक्षित गर्न अपरिहार्य छ।

सहकारी र लघुवित्त
नियमन र सुशासनको अभाव, अस्वाभाविक आकार, जग्गामा भएको उच्च लगानी, सम्पत्ति र दायित्वबीच बेमेल, तरलता सुविधामा पहुँचको अभाव र सहकारीको मूलभूत अवधारणा विमुखजस्ता कारणले  सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गरेर संकट ग्रस्त हुँदै छ। ढुकुटी (नकारात्मक अर्थमा) शैलीमा सञ्चालन भएका लघुवित्त कारोबारमा पनि समस्या छ। यी दुई क्षेत्रको आकार औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रको आकारको अनुपातमा करिब १६ प्रतिशत छ। न्यूनतम सरकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कारण यी संस्थाहरू अपारदर्शी छन् र बेथिति व्याप्त छ। लघुवित्त संस्था राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भए पनि असंख्य ग्राहक, लघु कर्जाको प्रकृति र प्राय: अनौपचारिक क्षेत्र र ग्रामीण भेगमा सञ्चालित भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तो सुपरिवेक्षण गर्न सम्भव छैन। 

हजारौँ संख्यामा रहेको सहकारीको सुपरिवेक्षणको कुरै छोडौँ। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष निगरानी गर्दा त सुशासनको विषयमा पाँच दर्जनभन्दा कम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आइरहन्छ भने नियमन र सुपरिवेक्षण नै नहुने संस्था र क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था के होला, कल्पना बाहिरको कुरा हो। त्यसैले तरलता अभाव र जग्गा कारोबार तथा आर्थिक कारोबारमा छाएको मन्दीको पहिलो चरणको प्रत्यक्ष असर सहकारी संस्थामा परेको छ। यसका अलावा यी संस्थालाई न तरलता सुविधा उपलब्ध हुन्छ न समस्या परेको बेला राष्ट्र बैंकले नै उद्धार गर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा ठूला ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अवधारणा नै पूर्ण रूपले गलत र विकृत छ।

आन्तरिक सुधार
बेलुनजस्तै फुकेको बैंकिङ क्षेत्रले विगतमा जस्तो कर्जा बिस्तार गरेर व्यवसाय बिस्तार गर्नसक्ने सम्भावना सीमित छ। विगतमा जस्तो जग्गा, आयात र उपभोगकै लागि कर्जा बिस्तार भए हामी पुनः समस्याउन्मुख हुने छौँ। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले सिर्जनशील र रचनात्मक हुँदै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी निर्माणका नयाँ सम्भावना पहिचान गर्ने, आन्तरिक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधार गर्ने र लागत घटाउने उपायहरू अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ। 

जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले सम्पत्ति तथा कर्जाको पुनर्संरचना तथा सन्तुलन गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको अत्यधिक कर्जा घटाउँदै जाने, विगतको धितो केन्द्रित कर्जा प्रवाह विधिबाट नगद प्रवाह विधितिर उन्मुख हुने र सञ्चालन लागत घटाउने उपायमा आउँदो चरण केन्द्रित गर्न सके भविष्यका लागि बलियो आधार तयार हुने छ। तीव्र प्रतिस्पर्धाको अवधिमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यकताभन्दा धेरै शाखा उपशाखा खोलेका थिए। त्यसैले सञ्चालन लागत घटाउन शाखा घटाउने तथा स्थानान्तर गर्ने र कर्मचारी संख्याको पुनः मूल्यांकन गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

विप्रेषण र वैदेशिक रोजगार
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिने र शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेशमा पढ्न ‘एनओसी’ लिनेको संख्या अघिल्लो  दुई वर्षमा १६ लाखभन्दा धेरै अर्थात् कुल जनसंख्याको ५.५ प्रतिशत पुगेको छ। सामान्य अवस्थामा कानूनी प्रक्रियामार्फत यो हदको बिदेसिने प्रवृत्ति अर्को कुनै देशमा छैन। गत तीन वर्षमा रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या उल्लेख्य बढ्दा विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ। यसको अलावा आयात उल्लेख्य घट्दा र विदेशमा तलब बढ्नाले पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ। सामान्यतः आयात घट्दा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने विप्रेषण पनि घट्ने हुँदा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने विप्रेषणको परिमाण बढ्ने गर्छ।

रोजगारीका लागि लाखौँ नेपाली युवालाई बिदेसिनुपर्ने बाध्यताबाट आर्जित विप्रेषणको कारणले नै मुलुकको बाह्य क्षेत्र लामो समयदेखि धानिएको प्रसंग नौलो होइन। अर्थतन्त्रको करिब २५  प्रतिशत र सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जनमा ५६ प्रतिशतभन्दा धेरै योगदान रहेको विप्रेषण हाम्रो देशका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोत हो। यो वर्ष करिब ११ अरब डलर भित्रिँदै गर्दा विप्रेषण आप्रवाह दीर्घकालमा पनि मुलुकका लागि विदेशी मुद्राको महत्त्वपूर्ण स्रोत रहने छ। अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको तीन प्रमुख भूमिका रहेको छ: विदेशी मुद्रा भित्राउने, विस्तृत मुद्राप्रदाय बढाउने र आन्तरिक माग बढाउने। साथै, मुलुकमा दिगो मानव विकाससम्बन्धी केही उपलब्धि भएको छ भने त्यो नितान्त विप्रेषणकै कारण भएको हो। सम्भावना भनिएका दुई क्षेत्र– पर्यटन र जलविद्युत‍्बाट देशले खासै लाभ लिन सकेको छैन। हाम्रो सन्दर्भमा स्रोतको हिसाबले विप्रेषणको अल्पकालीन तथा मध्यकालीन विकल्प देखिँदैन।

औपचारिक माध्यमबाट प्रत्येक महिना साढे १० अर्ब रुपैयाँ शिक्षाका लागि बाहिरिएको गम्भीर अवस्था छ। वैदेशिक शिक्षाका लागि यो वर्ष करिब एक अर्ब डलर बाहिरिँदै गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, जनसंख्या र आयस्तरको अनुपातमा वैदेशिक शिक्षामा नेपाल विश्वको सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने राष्ट्रमा पर्छ।

सार्वभौम धन कोष
आगामी वर्षको वित्त नीतिले पहिलो पटक सार्वभौम धन कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड) अवधारणालाई मान्यता दिएको छ। यो अवधारणा संस्थागत गर्न राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका रहने छ। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि यो कोषको अवधारणालाई समेट्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा हुनेगरी यो कोषको संरचना संस्थागत गर्नुपर्छ। योसम्बन्धी छुट्टै लेख केही समयपछि प्रकाशित गर्नेछु।

पूर्वाधार निर्माणका लागि दातृ संस्थाको मुखमात्र ताकेर विकास हुँदैन। स्रोत परिचालनका लागि सिर्जनशील हुनुपर्छ। अहिलेसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आयात गर्ने र वैदेशिक ऋण तिर्ने स्रोतको रूपमा मात्र सीमित गरिएको छ। राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई सार्वभौम धन कोषमार्फत पुँजी निर्माणका लागि उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। विप्रेषण आप्रवाहले पुँजी निर्माणमा योगदान दिएन भन्ने भाष्यलाई यो संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यो संयन्त्रले वित्त नीतिमार्फत हुने सार्वजनिक पुँजीगत खर्चलाई परिपूरकको रूपमा टेवा दिनेछ। विगत २० महिनामा पाँच अर्ब डलरभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा थपिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आयातका लागि मात्र प्रयोग गर्नु सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले अदूरदर्शिता हो। समयमै यो स्रोतलाई देश विकासका लागि लगानी गर्न सकिएन भने कालान्तरमा व्यापारीले आयातकै लागि खर्चेर अर्को ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाउने छौँ।

अध्ययन तथा अनुसन्धान
आर्थिक तथा वित्तीय अनुसन्धानसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो स्रोत तथा साधन सम्पन्न र अब्बल संस्था राष्ट्र बैंक हो। गत वर्ष राष्ट्र बैंकको खुद मुनाफा ८७ अर्ब रुपैयाँ थियो। अध्ययन तथा अनुसन्धानमा बर्सेनि एक अर्ब मात्र पनि लगानी गर्न सकियो भने अध्ययन तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको अभ्यासमा रूपान्तरण हुन सक्छ। अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्दैन। राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा पूर्ण क्षमताको अनुसन्धान विभाग छ। बैंकिङसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो तथ्यांक राष्ट्र बैंकले मासिक रूपमा प्रकाशित गर्छ। तथ्यांकको अलावा राष्ट्र बैंकले गुणस्तरीय तथा महत्त्वपूर्ण अध्ययन गरेर अनुसन्धानको विषय, दायरा र गुणस्तरमा उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। अब्बल शोध संस्थाको रूपमा रूपान्तर हुन र अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिन राष्ट्र बैंकले विविध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, थिंक ट्यांक र विश्वविद्यालयसँग अर्थपूर्ण सहकार्य गर्न आवश्यक छ।

संरचनात्मक सुधार
हामीलाई बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सहितको दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिएको छ। अहिलेकै अवस्था र संरचनाबाट यो दोहोरो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन। यो उद्देश्य प्राप्त गर्न बृहत् संरचनात्मक सुधार चाहिएको छ। अर्थतन्त्र लामो समय चलायमान भए पनि उत्पादनशील र गतिशील बन्न सकेन, त्यसैले अर्थतन्त्र समस्यामा छ। दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार अर्थात् ‘संरचनात्मक सुधार अर्थात् २.०’ मार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन जरुरी छ।

अर्थतन्त्र तब गतिशील र उत्पादनशील हुन्छ, जब अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा मूल्य अभिवृद्धि क्षमता वृद्धि हुन्छ, रोजगारी बढ्छ, उत्पादन तथा 'लजिस्टिक' लागत घट्छ, प्रविधिको प्रयोग बढ्छ, मुद्रास्फीति घट्छ, बाह्य क्षेत्र मजबुत हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी उल्लेख्य बढ्छ, पूर्वाधारहरू निर्माण हुन्छन्। उत्पादन र आम्दानीका क्षेत्रहरू बिस्तार हुन्छन्। विविध जोखिम तथा विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण हुन्छ र अर्थतन्त्र ‘रिजिलिएन्ट’ हुन्छ।

अहिलेको आर्थिक स्थितिको प्रमुख कारण र समाधानको उपायको सवालमा सरकार, राजनीतिक दलका अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ, निजी क्षेत्र र दातृसंस्थाको धारणाभन्दा हामीजस्ता स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष सोधमूलक संस्थाको (थिंक ट्यांक) धारणा फरक छ। सरकार र निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो कर्जा वृद्धि, शेयर कारोबार र जग्गा कारोबारकेन्द्रित उपायमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न खोज्ने हो भने समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन। झन् गम्भीर बन्दै आर्थिक संकटोन्मुख हुनेछ। चलायमान अर्थतन्त्रलाई अनियन्त्रित आयात, उच्च जग्गा मौद्रिकरण र शेयर बजारको उच्च कारोबारको साँघुरो दायरामा परिभाषित गर्ने गरिएको छ। चलायमानको यो सतही परिभाषा तथा बुझाई गलत छ, किनभने यसले अर्थतन्त्रलाई थप आर्थिक संकटतिर धकेल्ने छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने अर्थतन्त्र उत्पादनशील र गतिशील हुनैपर्छ। उच्च कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर आर्थिक कारोबार बढाए पनि आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी बढाउन सकेको छैन।

सन् २०१० मा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएलगत्तै जग्गामा भएको अनियन्त्रित कर्जामा लगामपछि जग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको थियो। तर उक्त मन्दीको अवधि केवल डेढ वर्ष मात्र रहन गई सतही र क्षणिक हुन पुग्यो। बाहिरी क्षेत्र सुदृढ हुँदै गएको र नयाँ वित्तीय संस्था स्थापना हुने क्रम बढेको र शाखा बिस्तारमा होड चलेकोले सस्तो ब्याजदरमा सहज रूपले कर्जा उपलब्ध हुँदा विविध माध्यम तथा शीर्षकबाट जग्गा कारोबारमा कर्जा प्रवाह हुन गई जग्गाको मूल्य बढ्ने क्रम पुनः निरन्तर चलिरह्यो। यसरी एक दशकअगाडि जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहित गर्ने, कृत्रिम हिसाबले जग्गाको मूल्य बढ्नबाट रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको थालनी गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा रूपान्तर गर्ने अवसरबाट मुलुक चुकेको थियो।

त्यसैले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नहुँदै अर्थतन्त्र सामान्यीकरण भयो भने हामी फेरि त्यही अवस्थामा फर्कने छौँ, जहाँबाट यो स्थिति शुरू भएको थियो। तत्कालै निर्यात बढाउने हामीसँग कुनै आधार र उपाय छैन। त्यसैले आन्तरिक उत्पादन नबढाई नीतिगत सामान्यीकरणमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा पुनः समस्या आउने छ। निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगरीकन अनियन्त्रित ढंगले एकोहोरो आयात मात्र गरिरहने हो भने हाम्रो गन्तव्य पनि निश्चित रूपले पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्तै हुनेछ। धन्य, विप्रेषण आप्रवाहले देशको अर्थतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गरेको छ।

आन्तरिक उत्पादनबिना सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि अर्थतन्त्र लामो समय चलायमान बनाउन सक्दैन किन भने विगतमा जस्तो उच्च विप्रेषण आप्रहवाको आडमा उच्च कर्जा वृद्धि, उच्च सार्वजनिक खर्च र उच्च जग्गा मौद्रिकरणको असाधारण समिक्षणको विशेष अवस्थाको चरण समाप्त भएको छ। विगत दुई वर्ष शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गर्दा, बाह्य क्षेत्रको समस्या सम्बोधन भएको हो कि भन्ने भ्रममा पर्नुहुँदैन। कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरण सामान्यीकरण भएसँगै आयात लयमा फर्क्यो भने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि बाह्य क्षेत्रमा पुनः समस्या आउने छ। उच्च व्यापार घाटाको भयावह स्थितिलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत दीर्घकालीन रूपमा समाधान नगर्दासम्म यो चुनौती निरन्तर सामना गरिरहनु पर्नेछ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अन्य मुलुकको तुलनामा बिलकुल फरक छ। त्यसैले हामीलाई हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो मौलिक नीति चाहिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरको क्रममा हामीलाई कृषिमा आयात प्रतिस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको समुचित तथा दिगो परिचालन र निर्यात, सफा ऊर्जा र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन–निर्यात, विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने गरी सेवा क्षेत्रको बिस्तार गर्ने हाम्रै मौलिक विकासे मोडेल तथा रणनीति आवश्यक छ। वार्षिक १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गरिसकेको मुलुकले एक दुई अर्बको वस्तु निर्यात गरेर न अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन्छ, न बाह्य क्षेत्रको बढ्दो असन्तुलनले निम्त्याउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। आयात प्रतिस्थापनको रणनीतिबाट शुरू गर्दै निर्यातका नयाँ सम्भावनाहरू पहिचान गर्नुपर्छ र विप्रेषण आप्रवाह प्रतिको अत्यधिक निर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि कृषिबाट औद्योगीकरण हुँदै सेवा क्षेत्र बिस्तार हुने स्थापित भाष्य हाम्रो लागि सान्दर्भिक छैन। विविध कारणले औद्योगीकरणमार्फत हाम्रो अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्ने गुन्जायस न्यून छ। लामो समय चर्चा गरिएको पर्यटन र जलविद्युत‍्बाट पनि खासै केही उपलब्धि हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशको विकास र समृद्धि कृषि र सेवा क्षेत्रको रूपान्तरणबाट खोज्नुपर्छ। विशिष्ट भूगोल र विकसित भूराजनीतिक अवस्थाको कारण नेपालले विश्व अर्थतन्त्रसँग नजोडिईकन उच्च आर्थिक वृद्धिदर र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैन। विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन मानव पुँजी निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसैले मुलुकको बृहत् विकास र समृद्धिको लागि मानव पुँजी निर्माणमार्फत नेपाललाई विसं. २१०० भित्र ज्ञान अर्थतन्त्रमा (नलेड्ज इकोनोमी) रूपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन।

न्यून वैदेशिक लगानीका बाबजुद उच्च कर्जा बिस्तार र उच्च सरकारी खर्चको कारण मात्रात्मक हिसाबले विगतमा पुँजी निर्माण सन्तोषजनक भए पनि निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण व्यापार, गाडी सोरुम, असेम्ब्ली प्लान्टजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा र सरकारी पुँजी निर्माणचाहिँ टावर, सभाहल, अनावश्यक एयरपोर्ट, न्यून प्रतिफल तथा कहिले नसकिने पूर्वाधारजस्ता न्यूनगुणक (मल्टिप्लायर) क्षेत्रमा विनियोजन भएकोले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी निर्माण अपेक्षित हुन सकेन। साथै जग्गाको उच्च मूल्यले अनुत्पादक लगानी बढाएको छ भने कुल आयातमा पुँजीगत आयात घटेको छ। न्यून वैदेशिक लगानीका कारण पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन। अतिरिक्त पुँजी परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार बिस्तार र व्यवस्थापन क्षमता तथा सीप अभिवृद्धिका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्याको सबैभन्दा ठूलो जड विगतमा भएको तीव्र जग्गा मौद्रिकरण र जग्गाको उच्च मूल्यवृद्धि हो। त्यसैले जमिनलाई उत्पादनको स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने अवस्था छैन। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ज्याला र जग्गाको मूल्य त्यो मुलुक विकासको स्तर, प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक प्रतिफल सापेक्षिक हुन्छ। तर नेपालमा यी दुवै स्रोतको मूल्य मुलुकको आय र आर्थिक प्रतिफलको दाँजोमा अत्यधिक छ। यो समस्याको स्थायी समाधान नै संरचनात्मक सुधारको एक प्रमुख उद्देश्य हो। जति छिटो जग्गाको मूल्य घटेर वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छ, त्यति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान, गतिशील र उत्पादनशील हुनेछ। अन्यथा अहिलेको आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कठिन छ।

उच्च विप्रेषण आप्रवाह, उच्च आयात र उच्च जग्गा कारोबारको आधारमा सुन्निएको बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रमा माग संकुचन र जग्गा प्रतिको विकर्षणले लामो समय थलिने छ। कोभिड–१९ प्रकोप अगाडिसम्म पत्रपत्रिकामा अधिकांश विज्ञापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा बिस्तार र नयाँ कर्मचारी भर्नासम्बन्धी हुन्थ्यो भने अहिले अधिकांश विज्ञापन घरजग्गा लिलामीसम्बन्धी हुन्छ। समय फेरिएको छ। त्यसैले विगतमा जस्तो बैंकिङ क्षेत्रले उच्च प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था छैन। बैंकिङ क्षेत्रको वासलात मर्मत गरेर सम्पत्तिको गुणस्तर नबढाएसम्म र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील नबनाएसम्म बैंकिङ क्षेत्रको दिगो तथा दीर्घकालीन बिस्तार तथा वृद्धि सम्भव छैन। एकाध संस्थाबाहेक अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकको ब्याजदर बराबर आर्थिक प्रतिफल दिन पनि हम्मे पर्नेछ।

तर यही गम्भीर अवस्थालाई बैंकिङ क्षेत्रको  संरचनात्मक सुधार गर्ने सुनौलो अवसरको रूपमा रूपान्तर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ। साथै स्वामित्व हस्तान्तरणमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा भएको व्यापारीको सर्वोच्चता घटाएर बैंकिङ विशेषज्ञ तथा व्यवसायीको भूमिका तथा स्वामित्व स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा रूपान्तर गर्नुपर्छ।

मुलुकले अहिले भोगेको आर्थिक चुनौतीलाई आर्थिक संकटबिनै दोस्रो चरणको ‘संरचनात्मक सुधार २.०’ मार्फत सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसर जुरेको छ। सुधारको यो महत्त्वपूर्ण अभियानमा अल्पकालीन र मध्यकालीन रूपमा केही अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू भए पनि दीर्घकालमा मुलुकको बृहत् हितमा हुने छ। अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गर्ने हतारमा समस्याको जडलाई यथावत् राख्ने गल्ती गरे ढिलोचाँडो देश आर्थिक संकटोन्मुख हुने छ। हाम्रो समस्याको समाधान यही अप्ठ्यारा परिस्थिति भित्रबाट खोज्नुपर्छ। दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको प्रस्थानबिन्दु नै अहिलेको गम्भीर आर्थिक अवस्था हो।

वित्त नीतिले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। संरचनात्मक सुधारबिना ६ प्रतिशत त के ४.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। मुद्रास्फीति हकमा भने भारतलगायत व्यापारमार्फत नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिने मुलुकको मूल्यवृद्धिले प्रभाव पार्ने छ र पछिल्लो अवस्था हेर्दा ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा सरकार तथा राजनीतिक स्थिरता दुर्लभ विषय हो। विगत चार वर्षमा तपाईंले ६ जना अर्थमन्त्री व्यहोर्नुभएको छ भने अब अन्तिम वर्ष कति जना नयाँ अर्थमन्त्री व्यहोर्नु‍पर्ने हो। राजनीतिक स्थिरता आउला र देश विकास गरौँला भन्ने सुविधा हामीलाई छैन। अन्यथा देश सधैँ गरिबै रहिरहने छ र धनी हुन नपाउँदै समाज बुढ्यौलीतर्फ जाने छ। त्यसैले वित्त नीतिको स्थिरता तथा कार्यान्वयनबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा मौद्रिक तथा कर्जा नीतिमार्फत अर्थतन्त्रको स्थायित्व र देश विकासका लागि गर्न सकिने उपायहरू कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ।

महाप्रसादजी, गभर्नरको कार्यभार सम्हाल्दा संरचनात्मक हिसाबले थलिएको र अत्यधिक लगानीले गर्माएर सुस्ताउँदै गरेको अर्थतन्त्र विरासतमा पाउनुभएको थियो। लगत्तै आएको कोभिड–१९ प्रकोपले त झनै अभूतपूर्व चुनौती थपेको थियो। व्यक्तिगत विश्लेषणमा अत्यन्तै विषम परिस्थिति तथा अनेकन् अनुचित दबाबबीच पनि तपाईंले राष्ट्र बैंकको अधिकार, लक्ष्य र स्वायत्ततामा सम्झौता नगरी राष्ट्रको बृहत् हितलाई मध्यनजर राखेर राष्ट्र बैंकका नीतिहरू अवलम्बन गर्नुभयो। त्यसैले तपाईंको कार्यकाल थप चुनौतीपूर्ण रहन गयो। अर्थमन्त्री र तपाईंबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गर्दा र गलत मनसायले केही स्वार्थ समूहले तपाईंप्रतिको आम धारणा धमिल्याउने प्रयास गर्दैगर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र र परिस्थिति बुझेका विविध दलका केही प्रभावशाली नेताले तपाईंलाई पूर्ण समर्थन गरेका थिए। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ रूपमा मेरा अधिकांश अभिव्यक्ति पनि राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिहरूप्रति सधैँ सकारात्मक रह्यो।

करिब ३५ वर्ष लामो सहायक पददेखि गभर्नरसम्मको तपाईंको राष्ट्र बैंकको सेवाको अभूतपूर्व यात्रा प्रेरणादायी छ। सन् १९९२ मा मद्रासमा सीए पढ्न जाँदा तपाईंसँग भएको पहिलो भेट र एकाध महिना एकै फर्ममा सँगै काम गरेको सम्झना ताजै छ। अन्य कुनै पनि गभर्नरले राष्ट्र बैंकभित्रै यति लामो र पदीय दायित्वको हिसाबले यति फराकिलो यात्रा गरेका छैनन्। गभर्नरका रूपमा यो तपाईंको अन्तिम मौद्रिक नीति हुनेछ। हाम्रो आर्थिक समस्याको विविध कारणमध्ये बैंकिङ क्षेत्र एक प्रमुख कारण भएकोले आगामी मौद्रिक तथा कर्जा नीतिले संरचनात्मक सुधार २.० अन्तर्गत बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारसँगै वित्तीय स्थायित्व, मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र समग्र आर्थिक स्थायित्वसहित उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकोस्। हार्दिक शुभकामना। 

(‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस)का कार्यकारी निर्देशक तथा 'सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी'का निर्देशक गौचनले संरचनात्मक सुधार २.० अभियानअन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति, संस्था र नागरिकलाई उकालोमा खुलापत्र लेखिरहेका छन्। यो छैटौँ पत्र हो। उनको पहिलो पत्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई, दोस्रो पत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई, तेस्रो पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, चौथो पत्र योजना आयोग उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई र पाँचौं पत्र निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई थियो।)