पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिमा जे देखियो, त्यसलाई स्वाभाविक वा अस्वाभाविक के ठहर गर्ने भन्नेबारे समयले बताउला। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियमित र सामान्य रूपमै लिनेहरूलाई पनि शायद यो राम्रोसँग थाहा होला कि जनतामा भएको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको खण्डमा भने संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन खोजिएको यो अभ्यास हाम्रो राजनीतिक इतिहासको गलत अभ्यासका रूपमा दर्ज हुनेछ।
संसद्मा रहेका दुई ठूला र फरक विचार राख्ने दल एउटै ठाउँमा उभिएर सरकार चलाउने कुरा संसारमा कहीँ कतै अभ्यासमा सायदै देखिएको कुरा हो। विशेष परिस्थिति र राष्ट्रमा गम्भीर संकट निम्तिएका बेला सबै दल सम्मिलित सरकारसमेत बन्ने कुरा स्वाभाविक ठान्न सकिएला। तर देशमा अहिले न कुनै संकटको परिस्थिति छ न कुनै बाह्य आक्रमणको स्थिति नै, देशको सार्वभौमसत्तामाथि यतिखेर कहीँ कतैबाट प्रहार भएको पनि छैन।
उसो त इटालियन राजनीतिक दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ मेकियाबेलीको भनाइ उद्धृत गर्दै राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने गरिन्छ। शासनमार्फत नै शक्ति हासिल हुने भएकाले राजनीतिक–शक्ति प्राप्त गर्न जेसुकै माध्यम गर्न सकिने मेकियाबेलीको तर्क हुने गर्थ्यो।
त्यही तर्क (कुतर्क!) स्विकार्दा राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ। हिजो नेपाली कांग्रेस र माओवादी एउटै चुनाव चिह्न लिएर लड्दा पनि पार्टी कार्यकर्ताले भोट हालेकै हुन्। सँगै चुनाव लडेर 'जादुई नम्बर' ल्याउन सफल भएका प्रचण्डलाई दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्रदान गरेकै हो। त्यसको अर्थ नेपाली समाज जे कुरा पनि सजिलै पचाउने हैसियत राख्छ, तर यसको मतलब यो पनि हैन कि सबै कुरा पचाउँदैमा त्यो जायज हुन्छ। नेपालीमा उखानै छ, ‘भाँडो भरिएपछि पोखिन्छ।’
यो गठबन्धन साँच्चै देश विकास र जनतामा भएको चरम असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नकै लागि बनाइएको हो भनेचाहिँ सुखद हो। हाम्रो राजनीतिमा देखिएका समस्यालाई हल गर्ने उद्देश्यकै कारण दुई ठूला दल मिलेका हुन् भने राम्रो कुरा हो। दुई दलले इमानदारीपूर्वक काम गर्दा देशको कायापलटसमेत हुने सम्भावना छ। तर केही सीमित व्यक्तिलाई बचाउने आशयसहितको सीमित व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति–अभ्यास हो भने देशका लागि दुर्भाग्य हो। ‘हामी ठूला दलले चाहँदा जेसुकै गर्न सम्भव छ’ भन्ने अहंकार र कुण्ठाको यो अन्तिम परिणाम हो भने देशका लागि यो परिघटना आफैँमा एक दशा हो।
‘संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो,’ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको हैसियतबारे यस्तो कथन प्रचलित छ। उदाहरणका लागि नजिकको छिमेकी भारतको पहिलो संसद्को सत्र हेर्न सकिन्छ। १० वर्षसम्म एकछत्र राज गरेको भाजपालाई बलियो प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले संसद्मा आच्छुआच्छु पार्दैछन्। १० वर्ष झन्डै प्रतिपक्षी नेताविहीन संसद्मा राज गरेका मोदीलाई यो पटक पक्कै पनि अनेकन् जबाफदेहिताको कठघरामा उभिनुपर्नेछ। तर कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि भने हाम्रो संसद् प्रतिपक्षीविहीन जस्तै हुनेछ।
भर्खरै नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिमाथि लागेका केही आरोप र दलको आन्तरिक खिचातानीका कारण सो पार्टीको अबको संसदीय यात्रा ‘दल र दलका सभापति बचाऊ’ अभियानमा मात्र सीमित हुनेमा कहीँ कतै दुबिधा देखिँदैन। त्यस्तै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी आफैँमा बलियो छैन र त्यस दलमा रहेका सांसद कुनै न कुनै काण्डमा डामिनुले पनि माओवादीमा पनि पार्टी अस्तित्व बचाउने अभियान मात्रै रहने सम्भावना प्रबल छ। त्यसो हुँदा अब प्रतिपक्षमा रहने दलको स्वतः जनाधार कमजोर रहने देखिन्छ। त्यससँगै अबको संसद्मा गगन थापा र केपी ओलीजस्ता सशक्त प्रतिपक्षी नेताको कमी रहनेछ।
बलियो प्रतिपक्षीबिनाको संसद् आफैँमा निरंकुश रहनेछ। त्यस्तो संसद्ले लोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा ठूलो असर पार्नेछ। कम जबाफदेहिता, सीमित बहस र छलफलले शक्तिको असन्तुलन सिर्जना गर्नेछ। दुई दलले चाहँदा जस्तासुकै कानून पारित गर्न सक्नेछन्। सँगै, यस्तो 'जुगलबन्दी' कारण जनतामा सरकार र लोकतन्त्रमाथि नै संशय पैदा गर्ने खतरा पनि रहन्छ। संक्षेपमा, बलियो विपक्षीको अनुपस्थितिले सिर्जना गर्ने अनेकन् खतरासँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि धरापमा पर्नेछ।
स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि आवश्यक शक्ति सन्तुलनलाई बलिया दुई दलको नयाँ गठबन्धनले कमजोर पार्नेछ। विधायिका प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनेछ र सार्वजनिक विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय धारणालाई असर गर्नेछ। यो अभ्यास हेर्नका लागि हामी धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। केपी शर्मा ओलीको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको पालामा अङ्कुशहीन सत्ताको चरित्र देखेकै हौँ।
अन्तमा, पछिल्लो समय धेरैजसो शीर्ष नेता र नजिकका सहयोगी कुनै न कुनै ठूला काण्डमा संलग्न भएका प्रमाण जुट्दै गएका कारण मात्रै देश ठूला दल जुटेको ठहर इतिहासले नगरोस्। नयाँ दल र स्वतन्त्र राजनीतिज्ञहरूको उदयलाई निस्तेज पार्नकै लागि स्थापित दलहरूको लगनगाँठो जोडिएको थियो भन्ने ठहर गर्दै भोलि यिनैलाई नामेट गर्न जनता उत्रेको देख्न नपरोस्।
बरु, निर्वाचन प्रणालीका कारण कसैको पनि बहुमत नआउने अवस्थालाई सच्च्याउँदै, समानुपातिक र समावेशी मर्मलाई कायम राख्दै झनै उन्नत व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्न नयाँ गठबन्धन कामयाब रहोस्। द्रुत सूचनाको यस युगका जनता उल्लु छैनन्, तिनले हरेक दल, तिनका नेता र तिनका काम सतर्कतासाथ नियालिरहेका छन्।