कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच २०८१ असार १७ गते भएको समझदारीले नेपालको राजनीति पुनः तरंगित हुन पुगेको छ। हुन त सत्ता, स्वार्थ र सम्पत्तिका कारण नेपालको राजनीतिमा नियमित उतारचढाव हुने गरेको छ। नेपाली जनता २०५१ सालदेखि राजनीतिको यही विसंगति निरन्तर सहन बाध्य भइसकेका छन्। तसर्थ यस सम्झौताबाट नेपाली जनतालाई तात्त्विक फरक परेको छैन। यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषक, संविधानविद् र सञ्चारमाध्यमहरूले मन्थन गर्ने खुराक पाएका छन्।

यो सम्झौता किन र कसरी भयो र परिणाम के हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन। यसको गुह्य कुरा बाहिर नआउन पनि सक्छ, इतिहासले यसै भन्छ। यी दुवै पार्टी विगतमा कहाँ चुके? यसलाई मिहीन विचार गरौँ। इतिहासबाट शिक्षा लिने हो भने, अहिले मिलिभगत गर्नेहरूले प्रायश्चित्त गर्ने, जनतासँग माफी माग्ने र विगतको अनुभवबाट भविष्योन्मुख योजना निर्माण गर्ने उपयुक्त अवसर हो। यस्तो सुअवसर दुवै पार्टीले भविष्यमा प्राप्त गर्ने सम्भावना नहुन सक्छ।

२००७ सालको आन्दोलन कांग्रेस र कम्युनिस्टको सहकार्यबाट भएको थियो, भलै यसमा कांग्रेसको भूमिका अहम् थियो। त्यसतर्फ नजाऔँ। यी दुई पार्टी नमिल्दा नै २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे र नेपाल महेन्द्रपथमा अगाडि बढ्यो। राजा महेन्द्रले अनुशरण गरेको अंग्रेजको कूटनीति ‘डिभाइड एन्ड रुल’का कारण पञ्चायती राजले फस्टाउने अवसर पायो। हिजोका कांग्रेस र कम्युनिस्टकै सारथिहरू कट्टर पञ्च हुन पुगे। पञ्चायतका मठाधीशको राजनीति बुझ्दाबुझ्दै पनि कांग्रेस र वामपन्थी मित्रहरूमा साझा अवधारणा बन्न सकेन। 

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा केही मात्रामा सहकार्य भयो तर यसले निरन्तरता पाउन सकेन। पञ्चायतकालमा पनि यी दुई पार्टीमा आस्था राख्ने प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनबीच पानी बाराबारको स्थिति आयो। २०४५ सालमा नेपाल प्राध्यापक संघको निर्वाचनमा पञ्चायत पक्षधर उम्मेदवार सभापति र महासचिव निर्वाचित भएपछि प्राध्यापकहरूको चेत खुल्यो। प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशील प्राध्यापकको संयुक्त मोर्चा बन्यो। यी दुवै शक्ति फुटेमा प्राध्यापक संघमा पनि पञ्चहरू हाबी हुने निष्कर्षमा प्राध्यापकहरू पुगे।

त्यसपछि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि पञ्चायत ढाल्न संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको चेत खुल्यो। फलतः दुवैको सामूहिक रणनीति, सहकार्य र प्रतिबद्धताको कारण २०४६ सालको आन्दोलन सफल भयो। पञ्चायती व्यवस्था इतिहास बन्न पुग्यो। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त पहलमै २०४७ सालको संविधान आयो र आमनिर्वाचन भयो। नेपाली जनताले बुद्धिमतापूर्वक कांग्रेसलाई सत्ता र एमालेलाई बलियो प्रतिपक्षको स्थान दिए। 

यी सफलता प्राप्त हुनुमा ‘कांग्रेस बाम एक ठाम’ भएर नै हो। शक्ति सन्तुलन पनि रहोस् र यी दुई मिलेर राष्ट्रहितमा लागुन् भन्ने जनादेश थियो तर राजनीतिक पार्टीहरूले २०४६ सालको जनआन्दोलनको मर्म र सन्देशलाई चटक्कै बिर्सिए। यी दुई पार्टी त मिलेनन् नै एउटै पार्टीमा पनि खिचातानी र कलहले प्रश्रय पायो। सत्तामा पुगेपछि मात लाग्ने रोग देखा पर्‍यो। राष्ट्रियसभाको मर्म, आदर्श र औचित्य तथा जनभावना विपरीत प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका पात्र राष्ट्रियसभामा मनोनीत भए। यत्रतत्र राजनीतिकरण भयो। विश्वविद्यालय, संवैधानिक आयोग, प्रशासन, न्यायालय सबैतिर योग्यभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गराउने प्रयोजनबाट नियुक्ति शुरू भयो। कूटनीतिक नियुक्तिमा पनि कूटनीतिको ‘क’ नजान्नेकै बर्चस्व रह्यो। पुलिस र सेनामा समेत राजनीति घुस्यो।

२०४७ सालपछि कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन सद्भावना, राप्रपालगायत पार्टी आन्तरिक कलहमा फसे। आन्तरिक कलहकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। त्यही निर्वाचनबाट उत्पन्न परिणामले आजसम्म कांग्रेसलाई डसेको डस्यै छ। यस कदमको औचित्य साबित गर्न कोइरालालाई जीवनभर कठिन परिश्रम गर्नुपर्‍यो। उनको राजनैतिक छविसमेत धमिलियो।  

उक्त निर्वाचनमा कुनै पार्टीको पनि बहुमत आएन। संसद्मा ससाना पार्टीहरू सरकार निर्माणका लागि निर्णायक भए। हिजोसम्म ‘पञ्चे’ र ‘मण्डले’ भनी गाली गरेर नथाक्ने नेताहरू तिनै पूर्वपञ्चसँग साँठगाठ गर्न पुगे। कांग्रेस र एमालेले सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्व सकारे। मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा हुँदै पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। मनमोहन अधिकारीबाहेक सबै एकपछि अर्को विवादमा तानिए। सत्ता टिकाउन हुने/नहुने सबै हतकन्डा अपनाए, जसको कारण शिशु प्रजातन्त्र वयस्क हुनै पाएन।

२०५५ सालमा महाकाली सन्धि विवादले एमालेमा विभाजन आयो र नेकपा माले बन्यो। २०५६ सालको निर्वाचनमा यही कारणब कांग्रेसले बहुमत पायो। सन्तनेता भने र चिनिने कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर आफ्नै पार्टीका सुखदुःखका सहयात्रीले टिक्न दिएनन्। उनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण भट्टराई राजीनामा दिन विवश भए। ‘चाकाचुली खेल’मा शेरबहादुर देउवाले बाजी मारे। देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि उल्टै संसद् विघटन गराए र निर्वाचन गराउन पनि सकेनन्। यी घटनाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्‍यो।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपले तिनै ठूला पार्टीहरूले मलजल गरे। माओवादी युद्धका कारण जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौँ बसाइँ सर्ने संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। गाउँका युवा युद्धको चेपुवाबाट त्रसित भएर खाडी जाने क्रम बढ्यो। अहिले पनि यो संख्या बढिरहेको छ तर सरकारलाई चिन्ता छैन। अझ पढेलेखेका युवा युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका पलायन हुने क्रमले अभूतपूर्व गति लियो। नेपाल अब वृद्धाश्रम हुने स्थितिमा छ तर मठाधीशहरू सत्ताको स्वादमा रुमलिँदा देशका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा जगाउने वातावरण तिनै पार्टीहरूको गतिविधिले गरेको हो। ज्ञानेन्द्रको राज्यकालमा यी दल पाखा लागे। सत्ताबाट उछिट्टिएपछि कांग्रेस र एमाले जोडिन पुनः जोडिन पुगे। माओवादीलाई पनि मूलधारमा ल्याई ‘गणेश’ थापे। जनता लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध थिए। 

जनआन्दोलनले संसद् पुनस्थापना हुने अवस्था बन्यो। माओवादी पनि नेपालको राजनीतिमा बलियो शक्ति बन्यो। देशमा गणतन्त्र आयो। संविधानसभा निर्वाचन भयो। माओवादी र एमालेको सरकार आए, गए तर संविधान बनेन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो बन्यो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए। संविधान त जारी भयो तर नेताहरूको व्यवस्थापन र तुष्टीकरणको नीतिले मूल नीति ओझेलमा पर्‍यो। जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा दल र तिनका नेता ‘शासक’ भए।। हिजो गल्ती गर्नेहरू नै पुरस्कृत हुँदै गए।

नयाँ संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे। २०७४ सालको उक्त निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले दुईतिहाइ मत पायो। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि यिनै पार्टीको बर्चस्व रहन पुग्यो। यो सहकार्यको यात्रा बढेर दुवै पार्टी एक भई नेकपा जन्मियो। तर राष्ट्रियभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको रसास्वादन गर्ने उत्कट चाहनाले पार्टी एकीकरण लामो समय गएन।

पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाखमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडिकै स्थितिमा पुगे। बाँकी रहेको एमाले पनि फुट्यो। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई उल्ट्याइदियो र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि माओवादी र कांग्रेस नजिकिए। कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भए। यी दुई दलले २०७९ सालको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरे। कांग्रेस, एमाले र माओवादी क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पार्टी बने।

तर यस गठबन्धनले पनि देशलाई स्थिरता दिन सकेन। २०७९ सालको निर्वाचन सकिने बित्तिकै को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवादमा कांग्रेस र माओवादी पार्टी रुमलिन पुगे। यस विवादबाट एमाले र माओवादी नजिकिँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए। तर ४२ दिन पनि नबित्दै यो सहकार्य टुट्यो र फेरि माओवादी र कांग्रेस जोडिए। यो मिलन पनि २०८० फागुनमा टुट्न पुग्यो। एमाले र माओवादीको सहकार्यको शृङ्खला पुनः शुरू भयो।

यसरी, हरेक गठबन्धनमा माओवादी पार्टी जोडिन पुगेको थियो। तर यसपटक त्यो चक्र भत्किने देखिएको छ। देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने समझदारी गरेका छन्। तर कुन रसायनले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई जोडेको छ भन्ने स्पष्ट छैन। यस विषयका अनेकौँ परिचर्चा सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छन्। यी पार्टी सत्ताका लागि मात्र जोडिएका हुन् वा स्थिरताको चाहना हो भन्ने समयले देखाउला।

अहिले नै आशावादी वा घोर निराशा जनाइहाल्ने अवस्था छैन। पहिलेका गतिविधि हेर्दा उत्साहित भइहाल्नुपर्ने र भविष्यमा केही हुन्न भनेर निराशा हुनुपर्ने अवस्था अहिले होइन। यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, संविधान निर्माण गर्दा उत्पन्न समस्या, विसंगति र अस्थिर राजनीतिको अन्त्यहीन शृंखलालाई व्यवस्थित गर्न ढिला भइसकेको छ। यी दुई पार्टीले यस तथ्यलाई आत्मसाथ गरी अघि बढे बेस होला।

२०४७ सालदेखि हालसम्म कांग्रेस र एमाले दुवैले लिएको नीति र कार्यदिशाबाट मुलुकले पार पाएको देखिएको छैन। अब त्यसबाट शिक्षा लिएर अर्थतन्त्र सुधार, सुशासन र विकासकलाई गति दिने रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेताहरूको स्वार्थ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिई जनताको स्वार्थ प्राथमिकतामा परोस्। अब पनि यी दुई पार्टीका ‘मठाधीश’हरू चुके भने इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन।