केही हप्ताअगाडि काठमाडौँमा सम्पन्न एउटा संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा परिचयका क्रममा ‘मेरो घर रसुवा’ भनेपछि ‘ओहो! रसुवादेखि?’ भनेर केही सहभागी झस्कनुभयो। ‘मोटरसाइकल या स्कुटरमा काठमाडौँबाट केही घण्टामै रसुवा सजिलै आवतजावत गर्छौं’ भन्दा धेरै मान्छे आश्चर्यमा परे।

रसुवा भन्नेबित्तिकै अत्यन्तै विकट र राजधानीदेखि टाढा हो भन्ने धेरैको बुझाइ अहिले पनि छ। केही वर्ष अघिसम्म त जिल्लाको नाम रसुवा भन्दा ‘रसिया कि रसुवा?’ भनेर केहीले मजाक गर्थे। ‘रसुवा भन्ने पनि जिल्ला छ र?’ भन्ने पनि थिए। 

पहिले हिमाली जिल्ला रसुवाको साबिकको १८ गाविसमध्ये अति विकटमध्ये पहिलो तथा दोस्रो नम्बरमा हाकु गाविसको नाम आउँथ्यो। सदरमुकाम धुन्चेसँग सिमाना जोडिए पनि विकास, सेवा र सुविधाको हिसाबले धेरै न्यून पहुँच थियो। 

हाकुका थुप्रै व्यथामध्येको मुख्य व्यथा जमिनसँग गाँसिएको थियो, जुन अहिलेसम्म यथावत् छ। नेपाली समाजमा जमिनसँगको नाता व्याख्या गरेर नसकिने छ। मान्छेको पहिचान, परिचय, आत्मसम्मान, जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त संस्कार र सम्बन्ध जमिनसँग जोडिएको छ। त्यसमाथि पनि जीविकाको आधार जमिन मात्र भएकाका लागि जमिन नै जीवन र जीवन नै जमिन हो। 

विषयको गाम्भीर्य र पीडा धेरै बुझिन सक्दै कलिलै उमेरमा भूमि अधिकार अभियानमा होमिएको मान्छे म। २०६६ सालको चैत्रको अन्तिमतिर पहिलो पटक हाकु पुगेको थिएँ। त्यसपछि धेरै पटक हाकु आउजाउ भइरह्यो। त्यहाँका मानिससँग बलियो सम्बन्ध जोडिइरह्यो। हाकुसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँसियो र त्यहाँको व्यथाले मलाई पनि दुख्ने बनायो। त्यही व्यथालाई यो आलेखमार्फत प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेकी छु। 

रसुवातिर त्यति बेला कहीँ कतै अप्ठ्यारो बाटो र ठूलो पहिरोको नाम लिनुपर्दा ‘मूलखर्कको पहिरो र बाटो’ भन्ने गरिन्थ्यो। त्यही मूलखर्कको बाटो हुँदै धुन्चेसम्म बसको यात्रा। त्यसपछि करिब २ हजार मिटरमा रहेको धुन्चेको उचाइदेखि सिधै त्रिशूली नदीको किनारासम्म ओरालो बाटो हिँडेर भर्खरै बनेको झोलुंगे पुल तरेर फेरि धुन्चे बराबरकै उचाइमा उक्लेपछि ठूलो हाकु भन्ने गाउँ पुगिन्छ। खोलाको केही माथि हाकुवेसी र ठूलोहाकुकै उचाइमा बायाँतिर सानोहाकु गाउँ छ। दायाँबायाँ गोरसुम्बा, लुम्बुडाँडा, फूलबारी र थांगुलगायत बस्तीहरू छन्।  

दुईचार घर दलितबाहेक सबै तामाङ जातिको बाहुल्य बसोबास रहेको हाकुको सबैजसो भाग भिरालो छ। झुरुप्प परेको बस्ती, एकअर्कासँग जोडिएका उस्तै घरहरू, तामाङ जातिको विशिष्ट प्रकृतिको जीवनशैली, संस्कृति र कलाको धरोहरको रूपमा हाकुलाई चिन्ने मौका पाएको थिएँ। 

केही वर्षसम्म लगातार हाकु जाने आउने क्रममा त्यहाँको व्यथाबारे थप थाहा पाउँदै गएँ। करिब २०० घर झुपुक्क रहेको ठूलो हाकुमा शौचालय कसैको घरमा थिएन। त्रिशूली नदी त्यही हाकुको पाउबाट निरन्तर बगिरहेको थियो। त्यसै पानीबाट विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीले ठूलो परिमाणको बिजुली निकालिसकेका थिए भने र केही निकाल्ने तरखरमा थिए। तर हाकुमा बिजुलीको उज्यालो पुग्न सकेको थिएन। 

त्यहाँ माध्यमिकस्तरको विद्यालय थिएन। भवनमा सीमित थिए स्वास्थ्यचौकी र गाविस। सेवा र सेवा प्रदायक थिएनन्। कसैलाई बिमारी पर्दा धामीझाँक्रीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जटिल भए असाध्यै जोखिमपूर्ण बाटो घण्टौँ बोकाएर अस्पताल लैजानुपर्थ्यो। एक प्याकेट नुन किन्न पर्दा पनि घण्टौँ हिँडेर धुन्चेसम्म पुग्नुपर्थ्यो। कतिपय सामान ओसारपसारका लागि खच्चर प्रयोग गरिन्थ्यो। सडक पुगेकै थिएन। 

हाकुमा आवतजावत गर्दैगर्दा दिदीबहिनीले गीत गाएर मनको व्यथा सुनाउँथे। मेन्दो तामाङलगायत दिदीहरूले धेरै गाउने गरेको गीत सधैँ सम्झनामा आइरहन्छ:

रसुवा जिल्ला सदरमुकाम धुन्चेपारि भिर, धुन्चेपारि भिर
गुठीको जग्गा नपाएसम्म लाग्छ मनको पिर, लाग्छ मनको पिर।

'सदरमुकाम पारिको भिर'
हाकुका विभिन्न समस्यामध्ये त्यहाँको मुख्य समस्या हाकुवेसी, ठूलोहाकु र सानोहाकु गरी साबिक हाकु गाविसका वडा नं. २ देखि ७ सम्म (६ वटा) वडाको सम्पूर्ण जमिन काठमाडौँमा रहेको पुरानो स्वयम्भू घ्याङ गुठीको नाममा दर्ता हुनु पनि हो। आफ्नो स्वामित्व नभएसम्म मनमा पिर परिरहने व्यथा गीतमार्फत व्यक्त गर्थे हाकुका दिदीहरू। अफसोस! दिदीहरूको मनको पिर अझैसम्म निको हुन पाएको छैन। जमिनको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन्। उनीहरू निरन्तर संघर्षमा छन्।

बुढापाकाहरूका अनुसार धेरै वर्षअगाडि भक्तपुर जिल्लाका नेवारहरू व्यापारको सिलसिलामा घुम्दै गर्दा यस हाकुमा आइपुगेको थिए। उनीहरू त्यहाँ पुग्दा माटो र जंगल पूरै कालो देखिएकोले नेवारी भाषामा कालोलाई (हाकु) भनिएको र त्यहीँबाटै गाउँको नाम ‘हाकु’ भन्न थालियो। केही मानिसहरूको भने हाकु नामप्रति फरक तर्क छ। 

पहिले हाकुको डाँडो पूरै खाली थियो। रसुवाकै यार्सा गाविसका मानिस बसोबासको खोजीमा हिँड्दै गर्दा यस ठाउँमा आइपुगेछन् र धेरै जमिन देखेपछि बस्नलाई यो ठाउँ ठीक छ भनेर बसोबास गर्न थालेछन्। तामाङ भाषामा ठीक हुनु या राम्रो हुनुलाई ‘हाकु’ भनिँदो रहेछ। यसैबाट यस ठाउँको नाम हाकु रहन गएको हो भन्ने पनि भनाइ पनि छ। यस ठाउँमा करिब ३० पुस्तादेखि चीन, धादिङ खड्कु र यार्सालगायतका ठाउँबाट मानिसहरू आएर बस्ती बसेको र बिस्तारै बसोबास फैलँदै गएको भनाइ छ। अहिले हाकुको स्वरूप फेरिँदै छ। हाकु र हाकुका मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिँदै छ। 

हाकुमा केही वर्षअघि मात्र बिजुली बत्ती बल्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पनि केही मात्रामा सुधार हुँदै गयो। हाकुका मानिस पनि वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य विभिन्न पेसा र व्यवसायमा जोडिन थाले। राज्यसम्म उनीहरूको पनि पहुँच बिस्तारै बढ्न थाल्यो। सरसफाइमा उल्लेख्य सुधार भयो। घरघरमा शौचालय बन्यो। राज्यको शासन व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै हाकु गाविसको धेरै भाग हालको आमाछोदिङ्गो गाउँपालिकामा परेको छ। पहिले वडा कार्यालयका कर्मचारी बुचुङ तामाङ २ पटकसम्म सिङ्गो गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि (अध्यक्ष) बन्न सफल भएका छन्। 

हाकुवेसीको पारि त्रिशूली नदी पर्छ, त्यसको किनारमा अहिले गाडी गुड्न थालेका छन्। नेपालकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी, त्रिशूली बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुवेसी हुँदै छिमेकी मुलुक चीनको सिमाना क्षेत्र रसुवागढीसम्मको त्रिदेशीय व्यापारिक महत्त्वको हाइवे धमाधम निर्माणको क्रममा छ। हाकुवेसीको आडैमा जिल्लाकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) निर्माणाधीन छ। धेरै कुरा फेरिएको छ। तर, हाकुबासीको पीडा, आफ्नो घरबास र जीविका जोडिएको जमिनको समस्या ‘गुठी’ले भने पिरोली रहेको छ।

गुठीको पीडामा हाकुबासी 
हाकुका किसानको प्रमुख समस्या आफ्ना ३०औँ पुस्ताले जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व नहुनु हो। करिब ७०० घरपरिवारको घर तथा सम्पूर्ण जग्गा काठमाडौँमा रहेको पुरानो स्वयम्भू घ्याङ गुठीको नाममा छ। जमिनको स्वामित्व (लालपुर्जा) आफूसँग नभएकै कारण यहाँका किसान राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्।

हाकुबासीलाई आफ्नो जग्गाको कमाइबाट मुस्किलले चारदेखि ६ महिना खान पुग्छ। हलगोरु राम्रोसँग नअडिने भिरालो पाखोमा पुस्तौँदेखि रगतपसिना बगाएर कैयौँ पुस्ता बितिगए। बाँकी भएकाहरू अझै त्यही माटोमा रगतपसिना बगाइरहेकै छन्। त्यतिले जीविका नधान्ने भएकोले यहाँका मानिस ज्याला मजदुरी गर्छन्। युवा तथा महिला विदेशमा श्रम बेचेर जीविका चलाइरहेका छन्। खेती गरिरहेको जमिनको कुत (खेती कमाइ गरेबापत दिने अन्न, जिन्सी सामान वा पैसा) स्वरूप वार्षिक रूपमा १४४ रकम र खसी, केरा आदि बुझाउने गर्थे। 

यो प्रक्रिया करिब २०५० सालसम्म रह्यो। २०३५ सालको जग्गाको नापीपछि नगदी रसिद बुझाएका उनीहरूकै नाममा जग्गा नापी गरी प्रमाणपत्र दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी मोहीको रूपमा दर्ता गरिएकोले किसानहरूले दुःख पाए। अझै कतिको त मोहीसमेत जनिएन। कतिको त सिसाकलमले लेखेको भन्दै मालपोतले कागजात प्रमाणित मान्दैन। 

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाको नेतृत्वमा हाकुका किसानको लामो समयको संघर्ष तथा राजनीतिक दबाबको कारण २०७६ सालमा त्यहाँका १३२ परिवारले मोही पुर्जा पाउन सफल भए, तर त्यसले पनि समस्या समाधान हुन सकेन।

हाकुका किसानसँग अन्य रैकर जग्गा एक आना पनि छैन। त्यहाँको भूगोल सबै गुठीको नाममा छ। घरसमेत गुठीको नाममा छ। किसानसँग उक्त गुठी जग्गाको प्रमाण स्वरूप जिन्सी तथा नगद बुझाएको भर्पाई (रसिद) धेरैजसो नष्ट भइसक्यो, केही भने अझै बाँकी छ। 

गुठी कसरी रहन गयो?
स्थानीयका अनुसार पञ्चायतकालमा दाबो लामा भन्ने हाकुको 'सानो राजा' र गोबर लामा भन्ने मुखिया थिए। स्वयम्भूका लामाहरूसँग उनीहरूको आउजाउ र सम्बन्ध राम्रो थियो। जग्गा स्वयम्भूको नाममा राख्दा लामाहरू खुशी हुने र कर पनि तिर्नु नपर्ने बुझाइले गर्दा जग्गा स्वयम्भूको नाममा हुन पुग्यो। यता मुखियाको पद सम्हालेका गोबर लामाले किसानबाट कुत (जिन्सी, रकम) उठाएर स्वयम्भूका लामालाई पठाउने कार्य गर्थे। उतिबेलाका गोबर लामा र गाउँका अन्य मुखियाहरू खामसुङ लामा, अष्टबहादुर लामा, ज्याल्जा लामा, थेप्च्या लामा, छेजुकुस्सो लामा लगायतका केही मुखियाले स्वयम्भू सम्बन्ध स्थापना गरी गुठी प्रथालाई निरन्तरता दिइरहे। 

२०३४/०३५ सालमा नापी टोली जग्गा नापी गर्न हाकु आयो। किसानहरूले आफ्नो नाममा जग्गा नाप्न खोजे, तर मुखियाहरूले स्वयम्भूकै नाममा राख्नपर्छ भने। जग्गा किसानको नाममा नाप्नुपर्छ भनेको थियो भने आजसम्म किसानहरू यो समस्याबाट अल्झिरहनु पर्ने अवस्था आउने थिएन होला। जग्गा स्वयम्भू घ्याङ गुठीको नाममा रहेदेखि किसानले वार्षिक रूपमा कोदो, घैया धान, केरा र पैसालगायत 'दान' मुखियालाई बुझाउनु पर्थ्यो। 

त्यसबाट मुखियाले सिंगो गाउँबाट जम्मा १४४ रुपैयाँ रकम, चार बोतल रक्सी, घैया धान तथा कोदो, एक घरी केरा स्वयम्भू लैजान्थे र बाँकी रकम तथा जिन्सी सामान आफैँ राख्थे। यो प्रथा २०४६ सालसम्म कायम रहेको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन्। त्यसपछि भने स्थानीयहरूले कुत बुझाउन छाडेर लालपुर्जा माग गर्दै आन्दोलन शुरू गरे। गुठी संस्थानले गुठी जग्गाको कर बढी लाग्ने बनाइदिएको छ। अहिले प्रतिरोपनी २०० रुपियाँ वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका किसानलाई छ। 

घरजग्गा धितो राख्दै ऋण लिन नपाउने भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था किसानसँग छैन। जग्गा किनबेच र अंशबन्डा गर्न अप्ठेरो परिरहेका छ। जलविद्युत् कम्पनीबाट जग्गाबापत पाएको मुआब्जा किसानले राम्रोसँग लिन पाएनन्, गुठीमै गयो। जग्गा भएर पनि स्वामित्व आफ्नो नाममा नहुँदा सुकुमबासीसरह भएका र किसानले आफूलाई असुरक्षित र अपमानित महसुस गर्छन्। जमिनको उपयोग गर्न नपाउँदा हरेक गतिविधिका लागि व्यक्तिसँग मात्र ऋण लिन पर्नाले चर्को व्याज तिर्नुपरेको छ।

गुठी गाँठो
कुनै देवीदेवता वा मठको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन र कुनै धार्मिक परोपकारी कामको लागि मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, इनार, पाटीपौवा, तलाउ, बाटा, पुल, चौतारा, बगैँचा, गौचरन, पुस्तकालय पाठशाला चिकित्सालय वा कुनै अन्य इमारत बनाउन, चलाउन र संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो हकदाबी पुग्ने चल अचल सम्पत्तिलाई राखिदिएको जमिन नै गुठी हो। 

वि सं १९१० सालमा जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन जारी गरी गुठीको औपचारिक र कानुनी सुरुवात गरेका थिए। गुठी जारी गरेमा सात पुस्तासम्म पुण्यफल प्राप्त हुने बताउँदै जंगबहादुरले गुठीलाई प्रोत्साहन गरेका थिए। पछि मुलुकी ऐन २०२० मा पनि गुठीको प्रावधान राखियो। गुठी संस्थान ऐन २०३३ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा गुठीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ। कानुनअनुसार नै गुठीका फरक फरक प्रकारका छन्। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा सार्वजनिक गुठी र निजी गुठी गरी दुई गुठीको व्यवस्था छ। गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा चाहिँ गुठीलाई ३ प्रकारमा परिभाषित गरेको पाइन्छ: राजगुठी छुटगुठी र निजी गुठी।

अबको बाटो 
हाकुका किसानले आफ्नो जग्गा आफ्नो बनाउन थुप्रै वर्ष संघर्ष गरे। गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म विभिन्न चरणमा अभियान गरे। दबाब दिए। तर गरिब र दुरदराजको समस्यालाई समस्याको रूपमा नमानिने, पुँजीपति र पहुँचवालाको साँठगाँठमा चल्ने राज्यमा गरिबको सुनुवाइ हुन सकेन। राज्य व्यवस्था, नियम, कानून, पद्धति सबै परिवर्तन भएर पनि हिजो सामन्ती व्यवस्थामा गरिबमाथि भएको अन्याय र भूमिको असमान वितरणको मुद्दा सरकार र दलको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। 

कानुनअनुसार हेर्ने हो भने पनि हाकुका किसानको गुठी उनीहरूको राजीखुशीले, प्रशस्त सम्पत्ति भएर स्वेच्छाले गुठीको नाम गरिदिएका होइनन्। उनीहरूको रैकर जग्गा अन्य कसैको स्वार्थका कारण गुठीमा जनाइदिएको हो। 

२०६४ माघ १० मा सर्वोच्च अदालतले गुठीको जमिन गुठीमै राख्नपर्छ र किसानलाई मोही हकसमेत दिन हुँदैन भन्दै कठोर फैसला गरिदियो। साथै कानूनसमेत बनाउन नपाउने भनिदियो। यसरी राजाको पालामा समाधानको प्रयास भएको विषय व्यवस्था झनै जनमुखी हुँदै गर्दा झनै जटिल हुँदै गयो।

यही जटिलताको मर्म बुझेर २०७२ को संविधानमा गुठी र किसानको हित हुने गरी कानून बनाउने व्यवस्था भयो। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७५ सालमा देशभरको गुठी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गुठी विधेयक ल्याएको थियो। काठमाडौँबासीले धर्म र संस्कार जोगाउनुपर्ने नाममा विधेयकको विरोध गरेपछि विधेयक फिर्ता भयो। जसले विरोध गरे, तिनले हाकुजस्तो विकट ठाउँका किसानको पीडा देखेका छैनन्। तिनीहरूले काठमाडौँका मठ, मन्दिर र जमिन मात्र देखेका छन्। 

संस्कृति र कतिपय असल परम्परा जोगाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा सही छन्। तर स्वयम्भूको पूजा चलाउने जिम्मेवारी रसुवा-हाकुका जनताको हो? हाकुका किसानको रगतपसिनाले सिँचिएको जमिनबापतको आयस्तामा चलाएको पूजाले देवता खुशी होलान्? किसान र गुठी दुबैलाई हित हुने बाटोहरू र विकल्पहरू खोजिनुपर्दैन? 

अहिले फेरि सरकारले गुठी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। केही समयअगाडि सरकारले गुठी कानून तर्जुमा कार्यदल बनाएको छ। उक्त कार्यदलले मस्यौदामा काठमाडौँमा बसेर होइन, रसुवाको हाक, नुवाकोटको लच्याङ, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, दाङ स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका कुरा सुनेर लेख्नुपर्छ। हाल सरकारले गर्न खोजेको प्रयास सह्रानीय छ। यसमा एकोहोरो तर्क र दृष्टिकोणले होइन, गुठी र किसान दुवैको हित हुने मध्यमार्गी बाटो खोजेर समस्या समाधान होस्। 

हाकुका किसान भन्छन्, ‘हाम्रो पूजा र धर्मसंस्कार हामी आफैँ चलाउँछौँ। धर्म, संस्कारको नाममा, देवताको नाममा हामी सधैँ दास हुनुपर्ने, हाम्रो रगतपसिना सधैँ खेर जाने, सधैँ अनागरिक हुनुपर्ने र त्यसैको आडमा पहुँचवालालाई फाइदा पुगिरहने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। हामीलाई निशर्त आफ्नो जमिनको अधिकार चाहिन्छ। जग्गा रैकर हुनुपर्छ र हामी जमिनको रैकरसरह तिरो तिर्न तयार छौँ।’

ठूलाठूला परिवर्तनको सपना देखाउने र देख्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले यो विषयलाई बहसमा ल्याइदिनुस्। सरकारले हाकुलगायत देशैभर रहेका किसानको पुर्खाको नासो, उनीहरूको जमिन उनीहरूलाई नै बिनाझन्झट फिर्ता गरिदिने साहस गरेर किसानमाथि न्याय गरोस्। यस्तो न्याय र वर्षौंदेखिको समस्या समाधानको राजनीतिक निर्णय नै जरुरी छ। यसमा सबैको सकारात्मक प्रयास जरुरी छ। 

(न्यौपाने भूमि अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता हुन्।)