राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन भन्ने शब्दावली बहुचर्चित छ। राजनीतिशास्त्रका धेरै सिद्धान्त र मूल्यमान्यतालाई धज्जी उडाउने नेपालका राजनीतिकर्मीले यसलाई भने दुरुस्तै व्यवहारमा उतार्ने गरेका छन्। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा चुहाइएको सूचना सही हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली असार १७ को बिहानसम्म ‘स्वर्ग वा नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने’ कसम खाएका थिए।
तर, त्यसै दिनको सूर्यास्तसँगै नेपाली राजनीतिका यी दुई चतुर खेलाडी तत्कालका लागि छुट्टिएका छन्। वर्ष/डेढ वर्षमा सरकार फेरबदल भइरहने नेपालको अस्थिर राजनीतिमा यसले एउटा ‘नियमित आकस्मिकता’को संकेत मात्रै गरेको हो। यसलाई ठूलो उथलपुथलका रूपमा नभई ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता’का रूपमा मात्रै लिनु राम्रो हुन्छ। यद्यपि राजनीतिक स्थायित्व र संविधान सुधारको घोषित मार्गचित्रमा अघि बढ्न सक्दा भने यसबाट मुलुकलाई फाइदै हुन्छ।
ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच असार १७ कै मध्यरातमा भएको सहमतिसँगै दाहाल सरकारको दिनगन्ती शुरू भएको छ। प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो दल मिलेर ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाले बढीमा ३५ दिन लिन सक्छ। प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमालेले आफ्ना मन्त्री फिर्ता र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन्।
संसद्को गणितमा तल परेको निश्चित भएपछि आफ्नो पदबाट तत्काल राजीनामा दिएर बहुमतको नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु प्रधानमन्त्रीको नैतिक कर्तव्य हो। तर प्रधानमन्त्रीले त्यसो नगर्ने प्रस्ट संकेत गरेका छन्। हो, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्ने मौका दिन्छ। सत्ता साझेदार दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन केवल अन्तिम दिनमा मात्र गर्न सकिने होइन। तर रात रहे अग्राख पलाउने आसमा यो प्रक्रिया सायद २९ दिनपछि मात्रै हुनेछ।
संविधान र कानूनले राज्यका निकाय र पदाधिकारको अधिकार क्षेत्र मात्रै निर्धारण गर्छ, नैतिकताको मानक भने स्वयं राजनीतिकर्मी निर्धारण गर्ने हो। सदनमा बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्री र प्रदेशसभाको हकमा मुख्यमन्त्रीलाई कुनै कानूनको छिद्रले टेको दिएर कार्यकारी पदमा अड्याउन सक्दैन। कामचलाउ सरकार अलि दिन लम्ब्याएर दैनिक प्रशासनिक कामसमेत बिथोलिनेबाहेक केही उपलब्धि हात लाग्दैन।
राजनीतिक नैतिकताको प्रसंगमा आमनिर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमत र संसदीय अंकगणितलाई छुट्याएर होइन, योगफलमा हेर्नुपर्छ। भारतमा भरखरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक्लैले अपेक्षित बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। तर, पहिलो चरणमा बाध्यतावश नै सही, ‘पल्टुराम’हरूलेसम्म निर्वाचन अघिको गठबन्धन तोड्ने चेष्टा गरेनन्। फलस्वरूप, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा लगातार तेस्रो कार्यकालको शपथ लिने स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुको रेकर्डलाई बराबरी गरे।
भारतीय लोकतन्त्रमा संयुक्त सरकार पाँचवर्षे पूर्ण कार्यकाल टिकेका मात्र छैनन्, १३ दिनमै सरकार फेरिएका पनि छन्। एकै दिन दुई पटक दल बदल गर्ने ‘आयाराम गयाराम’सांसददेखि पटक–पटक गठबन्धन फेरेर मुख्यमन्त्री हुने ‘पल्टुराम’हरूको भारतीय लोकतन्त्रमा पनि जगजगी नै छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य विहारको एक विकृत पल्टुराम प्रवृत्तिमा पनि मुख्यमन्त्रीले गठबन्धन फेर्दा पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ शपथ लिएका छन्। हाम्रोमा भने प्रधानमन्त्रीले नै दुई-दुई पटक ‘काँध’ फेरेर पनि आफूलाई निरन्तरता दिएका छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटलाई नै ‘जादुमयी’अंक ठानेका दाहालले भने आमनिर्वाचन पछिको पहिलो सरकार गठनकै प्रक्रियामा निर्वाचन अघिको गठबन्धन तोडेका थिए। हुन त तेस्रो दलबाट पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेर पहिलो र दोस्रो दललाई कज्याउने संस्कारको शुरूआत पूर्वपञ्चहरूले गरेका हुन्। २०५१ का मध्यावधि निर्वाचनपछि सदनको ठूलो दलको हैसियतमा गठित एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको लोकप्रिय सरकार ढालेर सदनको तेस्रो दल राप्रपाको सहयोगमा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
बदलामा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत देउवा सरकार ढालेर सदनको ठूलो दल एमालेले तेस्रो दल राप्रपा नेता लोकतन्त्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा तेस्रो सरकार बनाएको थियो। त्यसलाई पनि ढालेर कांग्रेसले राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा चौथो सरकार बनाएको थियो। झण्डावाल गाडीमा सदन प्रवेश गरेका बहालवाला मन्त्रीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दिएको मतलाई चन्दले ‘मुसा प्रवृत्ति’ भनेका थिए। सत्ता राजनीतिको त्यही विकृत खेल र व्यापक भ्रष्टाचारले संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गरेका बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले टाउको उठाउने मौका पाएका थिए।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनमा सहभागी ओली–दाहालले त्यसलगत्तै पार्टी एकता गरेका थिए। एमाले–माओवादी एकीकरणबाट नेकपा बनेपछि ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार सहज बहुमतको अवस्थामा थियो। आन्तरिक शक्तिसंघर्षबीच पार्टी विभाजन र मुद्दामामिलापछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा दाहाल नै त्यसका मुख्य खेलाडी थिए। २०७९ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी दाहालले परिणामलगत्तै गठबन्धन फेरेका थिए। कांग्रेसबाट ‘धोका पाएको’ बेला एमालेको काँधमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल अल्पसमयमै पूर्ववर्ती गठबन्धनमा फर्किए।
त्यसको केही महिनामै दोस्रो पटक काँध फेरेर पुनः एमालेसहितको गठबन्धनमा फर्केका दाहालले दुवै पटकको काँध फेराइको खास कारण खुलाएका छैनन्। राजनीतिमा कसले कसलाई धोका दियो, नेताहरूका आ–आफ्नै हिसाब होलान्। तर गठबन्धन बनाउने/भत्काउने नेताहरूले त्यसको आवश्यकता र औचित्यबारे सार्वभौम जनतालाई बताउनै पर्छ। हुन त निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म र सत्तादेखि सत्तासम्मको रोटेपिङमा रमाएका नेताहरूलाई यस्ता प्रश्न र जबाफदेहिताको खोजी नै वाहियात लाग्न सक्छ। संसद्को गणितले नै सरकारको गठन–विघटनमा निर्णायक भूमिका खेल्छ, तर नैतिकताको कसीमा संसद्को गणितमात्रै सबथोक होइन। राजनीतिको नै साध्य होइन सत्ता। यो त राजनीतिक दलले आमनागरिकमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र राजनीतिक कार्यक्रम लागू गर्ने साधन मात्र हो।
पहिले औचित्य पुष्टि गर
विगतप्रति पश्चात्ताप गर्ने पहिलो पालो प्रधानमन्त्री दाहालको भए पनि संसद्को दुई ठूला दलको सम्भावित सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्वचाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस–एमालेको हो। संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै सदनमा बलियो प्रतिपक्ष हो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्मको यात्राका मुख्य सहयात्री कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउँदा सदनमा एक हिसाबले प्रतिपक्ष विहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ। आकारले मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियायता लगातार सत्तामा रहेका कारण पनि सदनमा माओवादीले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना न्यून छ।
लोकरिझ्याइँको पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि नयाँ शक्तिको हैसियतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई यो एउटा अवसर हुनसक्थ्यो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका एक अभियुक्त बेचन झाको पक्राउलगत्तै सत्ता समीकरण फेर्न हतार गरिएको टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले त्यसैको संकेत गरेका छन्। तर सांगठनिक जगसमेत नबन्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा खस्किएको उनको साख र कमजोर नैतिक धरातलका कारण रास्वपाको पनि अधोगति शुरू भइसकेको छ।
सदनमा प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर हुँदा सोझै सडकमा पोखिने सामाजिक असन्तुष्टिले व्यवस्थालाई नै अस्थिर बनाउने खतरा हुन्छ। सदनको प्रतिपक्षी बेन्चमा वैकल्पिक सरकार देखिनु संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता मात्रै होइन, लोकसम्मतिका आधारमा शान्तिपूर्ण सत्ता परिवर्तनको सुनिश्चितता पनि हो। अर्कोतर्फ, २०४८ र २०५६ को आमनिर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका एकमना सरकार र एमाले–माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सहज बहुमतको सरकारले दिन नसकेको राजनीतिक स्थायित्व सदनका दुई ठूला दलको संयुक्त सरकारले दिन सक्छ भन्ने विश्वसनीय आधार प्रस्ट्याउने जिम्मेवारी पनि नयाँ गठबन्धनका सुत्राधारहरूकै हो। राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी बोलीले होइन, व्यवहारले गर्न सक्नुपर्छ।
(फुयाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्।)