२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’को मौलिक हकमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख थियो। नेपालको इतिहासमा संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको यो पहिलो पटक हो। यसरी संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गर्नुका पछाडि प्रजातन्त्रका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा गरेको शाही घोषणालाई लोकतन्त्रविरुद्धको ‘कू’ भनेर औपचारिक धारणा राख्ने पहिलो संस्था पत्रकार महासंघ नै थियो। त्यस बेला नागरिक अधिकार रक्षाका लागि महासंघ अघि सरेको थियो। बास्तवमा राजाको कदमले गुमेको राजनीतिक अधिकार फिर्ताका लागि आन्दोलनको जग बसाल्ने काम पत्रकार महासंघले नै गरेको हो। 

शाही घोषणाविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका सात राजनीतिक दल र सशस्त्र द्धन्दमा रहेको माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने कामको अगुवाइ पनि पत्रकार महासंघले नै गरेको थियो। अर्कातिर, लोकतन्त्रका पक्षमा माहौल बनाउन शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड)को गठन महासंघको अगुवाइमा संभव भएको थियो। यसरी हेर्दा राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको नेपालको अगुवा नागरिक संस्था हो पत्रकार महासंघ। 

यो संस्थाले राजनीतिक संकटका बेला दलहरूलाई समेत बाटो देखाउने काम गरेको थियो। कतिसम्म भने, निधेषित क्षेत्र तोड्नका लागि महासंघले रत्नपार्कमा कालो ब्यानर लिएर प्रदर्शन गर्दा प्रमुख भनिने राजनीतिक दलका नेताहरू कोटेश्वर, चाबहिल, बालाजु र बल्खुमा भेला भएका थिए। त्यो अवस्थालाई सिंहदरबारबाट नियालिरहेका राजाको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले पत्रकार महासंघलाई ‘आठौँ दल’को संज्ञा दिएका थिए। 

राजाको प्रत्यक्ष शासनका बीच सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको १९औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा आन्दोलनको अगुवाइ गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ बन्ने संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जति बेला पंक्तिकार महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएको थियो। सोही प्रतिबद्धताका कारण २०६२/६३ को सफल राजनीतिक परिवर्नतपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख थियो।

नेपालको लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहासमा यस्तो गौरवपूर्ण गाथा बोकेको नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला संकटको भुमरीमा अल्मलिएको छ। वर्तमान नेतृत्वको असफलता र यसअघि नेतृत्व गरिसकेका केही मान्छेको निहित स्वार्थका कारण यस्तो अवस्थामा आएको हो।

महासंघमा यतिबेला देखिएको सबैभन्दा ठूलो र एउटै विवाद सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा हो। महासंघको जिम्मेवार पदाधिकारीका स्वार्थमा सदस्यता विवाद थालिएको हो। जबकि, महासंघको विधानले सदस्यता छानबिनको जिम्मा जिल्ला र प्रदेश समितिलाई दिएको छ। अर्थात्, जिल्ला कार्य समितिले सिफारिस गरेर पठाएका सदस्यबारे छानबिन गरी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार प्रदेशको हो। यसरी प्रदेशले गराएको जानकारी अनुसार अभिलेख राख्ने दायित्व महासंघको विधानले केन्द्रीय समितिलाई सुम्पेको छ।

विधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई पन्छाउँदै २०७९ पुस ९ गते सुर्खेतमा सम्पन्न साधारणसभाले विधान विपरीत महासंघका सदस्यहरूको शुद्धीकरण गर्न समिति गठन गरेको थियो। साधारणसभाले त्यस्तो समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेमा विधान परिवर्नत गर्नुपर्छ। विधानले दिएको बाटोअनुसार अघि नबढेर केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न समिति बनाइएको स्पष्ट थियो। यसको सिधा अर्थ भनेको महासंघको नेतृत्वले केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि विधान नै समाप्त पारेको छ।

उक्त साधारणसभाको १६ महिनापछि गएको वैशाख २१ गते काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा पत्रकार महासंघको २४औँ महाधिवेशन उद्घाटन गरिएको थियो। केन्द्रीय महाधिवेशनको एक महिनापछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने महासंघको विधानमा व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार महासंघले जेठ २६ गतेका लागि निर्वाचन तय गरेको थियो। तर २६ गते निर्वाचन हुन नसकेपछि कार्यतालिका संशोधन गर्दै असार २२ गतेका लागि नयाँ मिति तय गरियो।

उक्त दिन हुने निर्वाचनका लागि असार १५ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने थियो। तर महासंघको नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सदस्यता विवाद नटुंगिएपछि मनोनयन दर्ता हुन सकेन। नयाँ निर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन। 

महासंघका पाँचजना पूर्व अध्यक्षहरूले सदस्यता विवाद हल गरी तत्काल निर्वाचन प्रक्रियामा जान अपील गरेका छन्। पूर्वअध्यक्षहरू किशोर नेपाल, सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल, विष्णु निष्ठुरी र शिव गाउँलेले सदस्यतालगायत विवाद समाधान महासंघको वैधानिक संरचनामार्फत खोज्ने परम्परा अवलम्बन गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा जान महासंघका अध्यक्षसहित केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था पत्रकार महासंघभित्र केही दिनयता भइरहेका गतिविधिप्रति उनीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

हुन पनि, महासंघ र यसको नेतृत्वले हिजोका दिनमा जस्तोसुकै संकटका समयमा पनि निर्वाचन गराएर समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको थियो। व्यावसायिक मुद्दालाई थाँती राखेर लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अडिग रहन सफल गौरवपूर्ण इतिहास भएको संस्थालाई नेपाली समाजले जस्तोसुकै संकटलाई पार लगाउने नागरिक अगुवा संस्थाको रूपमा विश्वास र भरोसा गर्दै आएको थियो। तर त्यही संस्था यति बेला इतिहासको कठिन मोडमा उभिएको छ। जबकि समाजमा पत्रकारिताको आफ्नो छुट्टै दायित्व छ।

अहिले तथ्यपूर्ण सूचना संकटमा परेका बेला नयाँ चिन्तन र छलफल गरी सिंगो मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व पत्रकार महासंघको काँधमा छ। तर नेतृत्वले सिर्जना गरेको विवादका कारण सिंगो महासंघ किचलोमा परेको छ। 

यति मात्र होइन, महासंघभित्र व्याप्त विवादका कारण पत्रकारिताको विश्वास पनि संकटमा परेको छ। पत्रकारिताप्रति नेपाली समाजको नजरिया धुमिल हुन पुगेको छ। त्यो गौरवपूर्ण इतिहास भएको संस्था संकटको भूमरीमा छ जुन संकट महासंघको नेतृत्वका कारण उत्पन्न भएको हो। महासंघको छविमा लागेको दाग नेपाली पत्रकारिताका लागि ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ घटना हुनेछ।

उकालोको विचार स्तम्भमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी धारणा हुन्।