नेपाली अर्थतन्त्र सुषुप्त अवस्थामा छ। विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ‘ब्याट्री डाउन’ भएको मोटरसाइकल ठान्ने हो भने यसलाई सञ्चालन गर्ने सहज उपाय घचेटेर धक्का दिनु हो। अधिकांश अवस्थामा होस्टेहैँसे गर्दै बल पुर्याउँदा ब्याट्री डाउन भएको मोटरसाइकल पुनः दगुर्न सक्छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि प्रभावकारी धक्काको आवश्यकता छ। होस्टे गर्ने अभिभारा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई थियो भने हैँसे गर्ने अभिभारा स्वायत्तता प्राप्त सरकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबै)को मौद्रिक नीति २०८१/८२ लाई।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले पनि विगत केही वर्षयता अख्तियार गरिँदै आएको घरपरिवारको बढ्दो उपभोग क्षमताबाट फाइदा लिँदै राजस्व संकलन बढाउने तथा बढेको राजस्व सरकारी उपभोग्य खर्च धान्न उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। जबकि, अर्थतन्त्रको आवश्यकता देशको विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने थियो।
बजेटको आकार बढाएर १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुँदा विकास निर्माण (पुँजीगत खर्च)का निम्ति केवल तीन खर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। अर्कोतर्फ चालु (सरकार सञ्चालन खर्च) का निम्ति ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आवश्यकता आत्मसात् गर्ने हो भने अत्यधिक रकम पुँजीगत खर्चका निम्ति तथा कम चालु खर्चका निम्ति छुट्याइनुपर्ने थियो। वर्तमान अर्थमन्त्रीले उक्त बजेट (२०८१/८२) लाई तत्कालै संशोधन नगर्ने घोषणा गरेका छन्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा अर्थमन्त्री पद माओवादी कमान्डरबाट फेरि मार्क्सवादी लेनिनवादी नेताकै मातहतमा पुग्यो। व्यक्ति परिवर्तन भए तापनि तिनले पुरानै प्राथमिकता तथा व्यवस्थापन शैली निरन्तरता दिने निर्णय गरे।
वित्तीय नीतिले होस्टे गर्दा मौद्रिक नीतिले हैँसे गर्ने हो। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने हो। मौद्रिक नीतिलाई सधैँ वित्तीयअनुरूप तर्जुमा गरिँदैन। सरकार परिवर्तन भए पनि नेराबैको गभर्नर चार वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको छाया अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा नेराबैले स्वायत्तता गुमाउने गर्छ। त्यस्तो कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा केन्द्रीय बैंक प्रस्तुत भइदिन्छ।
कमजोर प्रधानमन्त्री तथा ‘निर्धो’ अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा नेराबैको गभर्नरले आफ्नो स्वतन्त्र अधिकारको सदुपयोग गर्छन्। यस वर्षको मौद्रिक नीतिको घोषणा पूर्वसन्ध्यामा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। एमाले दलकै (रहस्यमयी) आर्थिक सल्लाकार भएको आरोप खेपेका 'कठोर' गभर्नरले मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने दिनलाई एक साता पन्छाएर 'नरम मौद्रिक नीति' घोषणा गरे। प्रधानमन्त्रीको प्रभावका अपुष्ट संकेत पाइन्छन् साउन ११ गते घोषणा भएको मौद्रिक नीति २०८१/८२ मा।
मौद्रिक नीतिका केही प्रावधान राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका निम्ति हतारमा गरिएको अनुभूति हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएका तीन घोषणा: १. व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ जस्ता व्यावहारिक शिक्षा आर्जनका लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गर्ने। २. वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था। ३. त्यसैगरी युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कर्जाको सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गर्ने।
यस्ता पहलकदमी कार्यान्वयन गरिँदा प्राप्त हुने लाभ, सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले चुकाउनुपर्ने मूल्य तथा लगानी जोखिमजस्ता विषयमा पूर्वअध्ययन गरिएको झझल्को पाइँदैन। घोषणा गरिएबमोजिम नेराबैले वित्तीय संस्थालाई ऋण प्रवाहको आदेश दिएको खण्डमा विगतको विश्व बैंकको सहयोग प्राप्त 'गरिबी निवारण कोष' तथा हालै खुलासा हुँदै गरेको ‘युवा स्वरोजगार कोष’को नियति दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ।
अघिल्लो साता (साउन ११ गते) घोषणा गरिएको 'लचिलो मौद्रिक नीति'लाई दुई प्रावधानमै सीमित तुल्याइएको छ। ती हुन्; निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिने सहुलियत तथा विदेशी मुद्रासम्बन्धी नीतिगत घोषणा।
समाचारअनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई रु. ६० अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच भुक्तानी सम्बन्धमा संवाद हुँदैछ। अनिश्चित कालखण्डसम्म यति धेरै रकमको भार थेग्न सक्ने क्षमता अधिकांश निर्माण व्यवसायीसँग छैन। यदि सरकार तथा निर्माण व्यवसायीबीचको संवाद यथाशीघ्र नटुंगेको खण्डमा अनिष्ट आइपर्न सक्छ। धराशय उन्मुख निर्माण व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले खासै योगदान दिन सक्दैन। तर पनि तिनको घाउमा मलमपट्टी लगाइदिने प्रावधान गरिएको छ। जस्तै: निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने साँवाव्याज भाकालाई मंसिर मसान्तसम्म पुर्याइदिने भएको छ।
बैंकमा पर्याप्त रकम नभएर 'बाउन्स ब्याक' भएका चेककै कारण अब उपरान्त व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने छैनन्। त्यसैगरी ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी कालोसूचीमा परे पनि उक्त कम्पनीमा आबद्ध व्यवसायीले अन्य कम्पनीमार्फत व्यवसाय गर्न पाउनेछन्। निर्माण व्यवसायीको तात्कालिक हित यस्ता पहलकदमीबाट हुने नै छ। त्यसका साथै राजनीतिक लाभ प्राप्त हुनेछ नीति निर्मातालाई। यस्तो नीतिले अर्थतन्त्रमा भने दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
किन रकमको अभाव हुँदाहुँदै पनि चेक इस्यु गरिन्छ? कारण जगजाहेर छ, चेक दिने व्यक्तिबाट व्यवसायीलाई झुक्याउन गरिने कार्य हो यो। अर्कोलाई झुक्याउनकै निम्ति चेक दिने व्यक्ति या संस्थालाई सजायको भागिदार तुल्याउनकै निम्ति 'चेक बाउन्स' गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान थियो। दायित्व बहन गर्न अक्षम व्यवसायीले तिनको मातहत कार्यरत कामदार, कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तालाई रित्तो चेक भिडाउन थालेपछिको अवस्थालाई वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले अब कसरी सम्बोधन गर्लान्? कल्पना मात्र गरे पुग्छ। त्यस्तो चेक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका निम्ति एउटा अर्को टाउको दुखाइको कारण हुने निश्चित छ। समाजमा अविश्वासको वातावरण फैलाउन पनि यस्ता हरकतले योगदान गर्ने निश्चित छ।
वित्तीय संस्थाबाट ऋण तिर्ने सामूहिक दायित्व स्थापित गर्न कुनै कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा त्यसका हर्ताकर्तालाई समेत कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान गरिएको हो। सामूहिक दायित्व बहन गर्ने भावनालाई खलबल तुल्याउने अर्को प्रस्तावित प्रावधान हो– कालोसूचीमा परेका ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीका पार्टनरले अर्को कम्पनीमा आबद्ध रहेर व्यवसाय गर्न पाउने छुट। कालोसूचीमा पर्ने भयका कारण अनियमितताविरुद्ध गरिने सामूहिक दबाबलाई यस प्रावधानले समाप्त गर्छ। टाठाबाठा कालोसूचीमा पर्ने भयबाट अब मुक्त हुनेछन्।
सात महिनाको आयात वस्तु सेवालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चयको उद्देश्यलाई वास्तविकताले उछिनेको छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार झन्डै १२ महिनाको आवश्यकता पूर्ति गर्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चय भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विदेश घुम्न जाने नेपालीले एक खर्ब ७५ अर्ब खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
घोषित मौद्रिक नीतिमा विदेश भ्रमण गर्न जानेलाई उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधालाई सहजीकरण गर्ने, वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधा सीमा बढाउने, नेपालमा वैदेशिक खातामा रहेको रकमबाट खर्च गर्न सकिने सीमा बढाउने आदि प्रावधान छ। देशमा जम्मा भएको डलरको परिमाण मध्यनजर गरेर उल्लेखित सुविधा उपलब्ध गर्ने अग्रसरता देखाइएको हुनसक्छ। हेक्का राख्नैपर्ने के हो भने थुप्रिएको वैदेशिक मुद्रा नेपालले वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर आर्जेको होइन। सञ्चित रकमको अत्यधिक ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले रगतपसिना बगाएर कमाएको हो। तिनले आफ्नो घरपरिवार सञ्चालनका निम्ति पठाएको रकम हो। यो स्रोत दिगो र निश्चित पनि भइरहँदैन। मध्यपूर्वको लडाइँ भड्किएको खण्डमा यही सञ्चित रकमले त्यस क्षेत्रमा रहेका कामदारको उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा देश फर्केर रोजगारविहीन अवस्थाका लाखौँलाख युवाको राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
देशमा उत्पादित सामग्री निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नुको बदलामा त्यस्ता सामग्री उत्पादक स्वयंलाई निर्यात गर्ने हाम्रो राष्ट्रको केन्द्रीय बैंक वैदेशिक मुद्रा आर्जनका निम्ति यहाँ फैलिएका वित्तीय संस्थालाई उपयोग गर्ने विषयमा संवेदनशील हुन सकेको छैन। आर्थिक दृष्टिले उदयमान छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतका धनाढ्यहरूको विश्वास जितेर तिनको धन नेपाल भित्र्याउने सम्भावित नीतिका विषयमा कुनै गृहकार्य गरिएको छैन।
ब्याट्री डाउन अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई वित्तीय नीति तथा मुद्रा नीतिले होस्टेहैँसे गर्दै संयुक्त रूपमा दिइने धक्काले हो चलायमान तुल्याउने। ६ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक जोडको धक्का दिने सामर्थ्य होस्टे गर्ने वित्तीय तथा हैँसे गर्ने मौद्रिक नीति दुवैको संयुक्त प्रयासले राख्दैन।