भारतमा २५ जुन १९७५ मा लगाइएको इमर्जेन्सी (आपत्काल) को पचासौँ वर्ष प्रवेशको अघिल्लो दिन पर्न गएको भर्खरै सम्पन्न आमचुनावपछिको अठारौँ लोकसभाको पहिलो बैठकदेखि आपत्काल फेरि चर्चामा छ। बैठकको पहिलो दिन विपक्षी सांसदहरू संविधानको किताब (संक्षिप्त) बोकेर संसद्मा छिरेका थिए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘भोलि भारतको लोकतन्त्रमा कालो धब्बा लागेको पचासौँ वर्ष हो। संविधान धुजाधुजा पारिएको थियो। देशैलाई झ्यालखाना बनाइएको थियो, लोकतन्त्रलाई दबाइएको थियो’ भनेर कटाक्ष गरिहाले।
“आपत्काल घोषणा नगरीकन मोदी सरकार एक दशकदेखि त्यही त गरिरहेको छ,” मोदीले संसद्को रोस्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिक्रिया संसद्बाहिर पत्रकारहरूलाई सुनाउँदै कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले भने, “कति वर्षसम्म त्यही इमर्जेन्सी भजाएर शासन गर्न चाहनुहुन्छ ए मोदीजी?”
श्रीमती इन्दिरा गान्धीले आन्तरिक आपत्काल घोषणा गरेको ४९ वर्ष पूरा भई पचासौँ वर्ष लागेकै दिन मंगलबार प्रधानमन्त्री मोदी र मल्लिकार्जुन खरगेबीच एक झमट नोकझोक एक्स (ट्विटर) मा पनि पर्यो।
“आपत्कालको कालो दिनले कांग्रेसले कसरी मूलभूत स्वतन्त्रताको घाँटी अठ्याएको थियो र कसरी संविधानलाई कुल्चिएको थियो भन्ने देखाउँछ,” थ्रेड बनाएर मोदीले पोस्ट गरे, “केवल सत्तामा बसिरहन कांग्रेसले हर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपमान मात्र गरेन, देशैलाई एउटा जेल बनाइदियो।” मोदीले अगाडि लेखेका थिए, “आपत्काल लगाउनेहरूलाई संविधानप्रति प्रेम देखाउने अधिकार छैन, जुन विचारधाराको आधारमा आपत्काल लगाइयो त्यो विचारधारा त्यस पार्टीमा आज पनि छ।”
कांग्रेसका अध्यक्ष खरगेले पनि जवाफी फायरिङ खोलिहाले, “देश भविष्यउन्मुख छ तपाईं चाहिँ अतीत कोतर्दै आफ्ना कमजोरी लुकाउन उद्यत हुनुहुन्छ। शासनको एक दशकमा तपाईंले १४० करोड भारतीय जनलाई अघोषित आपत्काल अनुभूत गराई लोकतन्त्र र संविधानउपर आघात पुर्याउनुभयो।” थ्रेडको बदला थ्रेड बनाएर उनले अगाडि लेखे, “पार्टीहरू तोड्नु निर्वाचित सरकारलाई चोर बाटोबाट गिराउनु, विपक्षीमाथि सरकारी एजेन्सी लगाएर मुख्यमन्त्रीसम्मलाई जेल हाल्नु र चुनावकै मुखमा सत्ताको दुरूपयोग गरी ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ असमान बनाउनु अघोषित आपत्काल नै थिएन र? मोदीजी कुरा त सहमति र सहयोगको गर्नुहुन्छ काम यसको ठीक उल्टो।’
नवनिर्वाचित सांसदहरूको सपथ चलिरहेको लोकसभामा सत्तापक्षीय सांसदहरूले आपत्काल कोट्याउँदै प्रतिपक्षीलाई कटाक्ष गर्ने मौका चुकाएका छैनन्। लोकसभाको सभामुख निर्वाचित भएपछि ओम बिरलाले पनि मोदीलाई पछ्याउँदै आपत्काल नै कोट्याए। “यो सदन १९७५ मा आपत्काल लगाउने निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ, आपत्कालको जोडदार विरोध गर्ने ती सबैको संकल्प शक्तिको हामी सह्राना गर्दछाौँ जसले लोकतन्त्रमा नागरिकको दायित्व निभाए। भारतको इतिहासमा २५ जुनको त्यो दिन कालो दिनको रूपमा दर्ज भएको छ। त्यो दिन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले आपत्काल लगाएर डा. अम्बेडकरनिर्मित संविधानमाथि प्रहार गरिन्। विश्वभरि लोकतान्त्रिक मुलुकको पहिचान बनाएको भारतमा श्रीमती गान्धीले तानाशाह लागू गरिदिइन्। लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कुल्चिदिइन् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठिन्, आपत्कालको दौरान नागरिकको अधिकार हनन् भयो। विपक्षी नेताहरूलाई जेलमा बन्द गरियो। तत्कालीन तानाशाही सरकारले मिडियामाथि अनेकौँ पावन्दी लगायो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइयो,” दोस्रो चोटि सभामुख भएका बिरला पहिलो मन्तव्यमै आपत्कालको बहानामा प्रतिपक्षी कांग्रेसविरुद्ध बर्सिए।
आधा शताब्दीदेखि कांग्रेसको आलोचना भइरहने आपत्कालको पृष्ठभूमि
१२ जुन १९७५ को दिन इलाहाबाद उच्च अदालतले चुनाव (सन् १९७१) मा धाँधली गरी जितेको भन्दै प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको संसद् सदस्यता नै खारेज गरिदिन्छ। उत्तर प्रदेशको रायबरेलीमा श्रीमती गान्धीविरुद्ध संयुक्त सोसलिस्ट पार्टीका उम्मेदवार राजनारायणले मुद्दा हालेका थिए। न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हाको फैसलाविरुद्ध श्रीमती गान्धीले सर्वोच्च न्यायालय गुहार्छिन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश बीआर कृष्ण अइयरले प्रधानमन्त्री गान्धीसँग संसद्मा मताधिकार नरहने, ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न पनि नपाउने तर प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ राजीनामा दिनु नपर्ने आदेश २४ जुनको दिन सुनाउँछन्।
सडक आन्दोलनमै रहेका विपक्षीहरू १२ जुनको फैसला आएदेखि नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर सडक तताइरहेका छन्। जयप्रकाश नारायण (जेपी) को नेतृत्वमा हुने आमसभाको जनउपस्थिति कम होस् भनेर सरकारले ‘दूरदर्शन’ टेलिभिजनमा भर्खरै सुपरहिट भएको ‘बबी’ सिनेमा प्रसारण गर्दा पनि २५ जुनको दिन करिब पाँच लाख दर्शक/स्रोता दिल्लीको रामलिला मैदानमा ओइरिन्छन्। त्यहीँबाट जेपीले कवि दिनकरको ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’ कवितालाई आन्दोलनको नाराको रूपमा अघि बढाउँछन्। भाषणकै क्रममा जेपीले सेना/पुलिसलाई उक्साउने खालको भाषा पनि बोल्छन्। “आफ्नो ड्यूटी पनि गर्नुस्, जति आदेश हुन्छ त्यति नै गर्नुस्,” जेपी भन्छन्, “तर तपाईंको अन्तरात्माको आवाजविरुद्ध हुने आदेश अवज्ञा गर्नुस्, हाम्रो आन्दोलनलाई सघाउनुस्।” जेपीका यी शब्दहरू पनि आपत्काल लगाउने बहाना बनिदिन्छ।
२५ जुन १९७५ को मध्यराति आपत्काल घोषणा गर्न पठाइएको नोट राष्ट्रपति फकरुद्धीन अहमद अलीले स्वीकार्नासाथ धरपकड शुरू हुन्छ। जेपी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई त राति नै पक्राउ पर्छन्। बिहान अटल विहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी आदि नेताहरू समातिन्छन्। मिडियाको अफिसको बत्ती राति नै काटिन्छ। देशमा आपत्काल लागेको समाचार दिन दिल्लीका ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ र ‘द स्टेट्सम्यान’ मात्र उपलब्ध हुन्छन्, किनकि लाइन काटिएकाले अरू अखबार छापिनै पाएनन्।
श्रीमती गान्धीलाई आपत्काल लगाउने मुख्य बहाना इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसला अनि विपक्षीको आन्दोलन देखिए पनि दुवै ‘ट्रिगर’ गर्ने निर्णायक कारण थिए, विवादको भावभूमि केही वर्ष अघिदेखि तयार भइरहेको थियो।
श्रीमती गान्धीले निजी लगानीका बैंकहरू (१४ वटा) राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय सन् १९६९ मै गरेकी थिइन्। राष्ट्रियकरण गरी बैंकहरूलाई नाफा–घाटामात्रै हिसाब नगरी दूरदराजसम्म फैलाउन सकिने र त्यसले सरकारको लोकप्रियता चुलिने विश्लेषण सरकारले गरेको थियो। बैंकको राष्ट्रियकरण गर्ने अडानमा पनि पार्टीभित्र मतभेद चर्किंदै कांग्रेस फुटिसकेको थियो। बैंककै एक जना लगानीकर्ताले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च न्यायालयले १८ जुलाई १९६९ मा बैंक राष्ट्रियकरण गर्ने अध्यादेश नै खारेज गरिदियो। न्यायालयले राष्ट्रियकरणमा परेका १४ बैंकका लगानीकर्तालाई अन्याय परेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको थियो। त्यही निहुँबाट न्यायालयविरुद्ध इन्दिरा गान्धी सरकारको ‘ब्याटल’ शुरू भयो। सरकारले अर्को वर्ष संविधानमै संशोधन गरी अदालतको आदेश निस्तेज पारेर बैंकहरू राष्ट्रियकरण गरिछाड्योे।
यस्तै, अंग्रेजबाट राजपाठ लिँदा भारतीय संघमा विलय गराइएका रजौटा (५६२ वटा) लाई सरकारले दिँदै आएको भत्ता ‘प्रिवी पर्स’ खारेज गर्ने कानून पहिले लोकसभामा पारित भए पनि राज्यसभामा तुहियो। फेरि सर्वोच्चले सरकारको आदेशलाई निस्क्रिय बनाइदियो, त्यसबखत गरेको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हट्न नपाउने भन्दै। सरकारले संविधानमै संशोधनमार्फत अदालतको यो आदेशलाई पनि निस्क्रिय बनाइदियो।
दुवै निर्णयले सरकारको लोकप्रियता साँच्चिकै चुलिएको पनि थियो। लोकसभाको कार्यकाल डेढ वर्ष बाँकी छँदै चुनावमा जाने निर्णय गरेकी श्रीमती गान्धीले ‘गरिबी हटाओ’ को नारामा प्रचण्ड बहुमत पाइन्। कांग्रेस फुटेपछि भएको पहिलो चुनावमा श्रीमती गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसले ३५२ सिट जितेको थियो, यसअघि १९६७ मा अविभाजित कांग्रेसले २८२ सिट मात्र जितेको थियो। विभाजनसँगै अलग्गिएका पार्टीका ‘ओल्ड गार्ड’हरू आमचुनावबाट बढारिएपछि सत्ताशक्ति श्रीमती गान्धीमा केन्द्रित हुनथाल्छ। मुख्यमन्त्रीहरू पनि अब प्रधानमन्त्रीको ‘पपेट’ सरह हुनथाल्छन्। त्यही वर्ष पाकिस्तानसँग युद्ध जितेर बांग्लादेश स्वतन्त्र बनाएपछि त श्रीमती गान्धीलाई दुर्गाकै अवतारसम्म भनिन थालेको थियो। कांग्रेस अध्यक्ष देवकान्त बरुवाले ‘इन्दिरा नै इन्डिया, इन्डिया नै इन्दिरा’ भन्नुले पनि श्रीमती गान्धीको शक्ति अनुमान गर्न सकिन्छ। उनीसामु अरूको औकात त्यस्तै थियो, जुन अहिले भाजपामा नरेन्द्र मोदीसामु अरूको छ वा नेपालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसामु अरूको छ।
२४ अप्रिल १९७३ का दिन सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीविरुद्ध केन्द्रीय सरकारको मुद्दाको क्रममा संविधानको व्याख्या गर्ने ऐतिहासिक फैसला गर्छ। ६ विरुद्ध सात न्यायाधीशको बहुमतले गरेको फैसलामा संसद्सँग संविधान संशोधनको असीमित अधिकार छैन भन्दै मूल ढाँचा छेडछाड गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्छ। सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा अंकुश लगाउने फैसला श्रीमती गान्धीलाई पच्दैन।
प्रधानन्यायाधीश एसएम सिक्री फैसला गरेकै भोलिपल्ट रिटायर्ड भएपछि श्रीमती गान्धीकै योजनामा वरिष्ठताको चौथो नम्बरका एन रायलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइन्छ। वरिष्ठताको क्रममा स्वाभाविक दाबेदार जेएम सेलतसहितका तीन न्यायाधीशले राजीनामा दिन्छन्। इलाहाबाद उच्च न्यायालयको फैसला अनि त्यसविरुद्ध श्रीमती गान्धीले दिएको पुनरावेदनमाथि सर्वोच्चको आदेशमा श्रीमती गान्धी–न्यायालय ब्याटलकै बारुदी गन्ध आउँछ। श्रीमती गान्धीले चुनावमा धाँधली गरेको ठहर्याउँदा उत्तर प्रदेश सरकारको सहयोगमा अग्लो मञ्च (सभा गर्ने) बनाएको र सरकारी जागिर छाडेर श्रीमती गान्धीका प्रचारक बनेका यशपाल कपुर सरकारी जागिरबाट विधिवत् बिदा हुनुअगावै चुनावमा सक्रिय भएको दुई आधारमा गान्धीको जितलाई अदालतले अवैध ठहर्याएको थियो। दुई लाख ७६ हजार सदर मतमा एक लाख ११ हजारको मतान्तरले जितेकी गान्धीलाई धाँधली गरेको ठहर्याई संसद् सदस्यता खारेजीको फैसला लेखिनुको कारण न्यायभन्दा राजनीतिप्रेरित सुनिन्छ।
अर्को कारण बनेको आन्दोलन
अहमदाबादमा एलडी इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीले मेसको शुल्क वृद्धिबाट खाना ३० प्रतिशत महँगो हुने भएपछि २० डिसेम्बर १९७३ मा आन्दोलन शुरू गरे। एउटा कलेजका विद्यार्थीले थालेको आन्दोलन गुजरातव्यापी नागरिक आन्दोलनमा परिणत हुन बेर लागेन। २५ तारिखमा आह्वान गरिएको राज्य बन्दमा आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार भएपछि अवस्था नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन गर्नुपर्यो। आह्वान विद्यार्थीको थियो, सडकमा जनता उत्रिए। अधिकांश शहरमा कफ्र्यु लगाउनुपर्यो। गुजरातको तत्कालीन चिमनभाई पटेल सरकार त राजीनामा गर्न बाध्य भयो नै, विधानसभा पनि भंग भयो। १०० भन्दा बढीको ज्यान जानुका साथै तीन हजार घाइते र आठ हजार भन्दा बढी गिरफ्तारी भएपछि (जुगलबन्दी, विनय सितापति)। कच्चा तेलकै भाउ तेब्बर वृद्धि भएको बेला महँगी स्वाभाविक रूपमै सरकारको नियन्त्रणबाहिर थियो, तर नागरिकको निशानामा सरकारै थियो।
गुजरातको आन्दोलनबाट उत्प्रेरित जेपीको आह्वानमा बिहारमा विद्यार्थी आन्दोलन शुरू भयो। माग थियो, भ्रष्ट अब्दुल गफ्फुर सरकारको विघटन। बिहारमा १८ मार्च १९७४ मा विद्यार्थी–पुलिस घमासान भयो। त्यही विद्यार्थी आन्दोलन लालुप्रसाद यादव र नितीशकुमारको राजनीतिको जग साबित भयो।
२ मे १९७४ मा जर्ज फर्नान्डिजको नेतृत्वमा रेल हडताल शुरू भयो। तलब, सुविधा वृद्धिको माग राखेर १७ लाख रेल मजदूर आन्दोलनमा उत्रिएपछि यो दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो मजदूर आन्दोलन बन्यो। रेल आन्दोलनमा ५० हजार रेल कामदारको गिरफ्तारी भएको थियो। हडतालमा उत्रिएका कामदारका परिवारलाई रेल्वेको क्वार्टरबाट निकाल्नेसम्मको हर्कत गरी एउटा श्रम विवादलाई सरकारले नै ‘गृहयुद्ध’ मा परिणत गरिदियो।
१ नोभेम्बर १९७४ मा जेपीले दिल्लीमा श्रीमती गान्धीलाई भेटेर मुठभेड त्यागी बिहारमा ताजा चुनाव गराउन सुझाए। पछिल्लो चुनाव जितेसँगै अहंकारले मैमत्त प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन रामलिला मैदानबाट बिहार सरकार निरन्तर रहने घोषणा गर्दै आउने चुनावमा आफूलाई हराउन चुनौती दिइन्। त्यसपछि जेपी पटना फर्किएर आन्दोलन चर्काउन लागे।
“दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रपतिले आपत्काल घोषणा गर्नुभएको छ, यसबाट आतंकित हुनपर्ने कुनै कारण छैन,” प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा त सरकारी स्वामित्वका रेडियो र टेलिभिजनले भोलिपल्ट (२६ जुन) मात्र प्रसारण गरेका थिए, जति बेलासम्म व्यापक धरपकड भइसकेको/भइरहेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि भोलिपल्ट मात्रै बसेको थियो। आपत्काल सिफारिस गर्न श्रीमती गान्धीलाई छोरा सञ्जय, पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री सिद्धार्थशंकर राय, कांग्रेस अध्यक्ष देवकान्त बरुवा र प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव आरके धवनबीच नै सल्लाह भएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधामन्त्रीले आपत्काल लगाइनुको कारण बताइन्। कुनै मन्त्री बोलेनन्। खाली रक्षामन्त्री स्वर्ण सिंहले नेताहरूलाई कुन कानूनअन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको हो भनेर जिज्ञासा राखे। बैठक आधा घन्टामै तुरियो। १५ मन्त्री थिए, कसैले पनि लोकतन्त्रको परवाह गरेनन वा गर्न चाहेनन्।
बगलकै कोठामा बसेका सञ्जय गान्धीले सूचना तथा प्रसारण राज्यमन्त्री इन्दरकुमार गुजराललाई बोलाएर रेडियो र टेलिभिजनमा प्रसारण हुने न्युज बुलेटिन प्रसारणअघि हेर्नको लागि आफूकहाँ पठाइदिन आदेश दिए। गुजरालले प्रकाशनअघि आफूले पनि हेर्न नसक्ने जिकिर गरे। एकाध दिनमै गुजरालको ‘पोर्टफोलियो’ परिवर्तन भयो। अलि पछि सम्पादकहरूलाई बोलाएर श्रीमती गान्धीले भनिन्, “ह्वेन आई इम्पोज्ड द इमरजेन्सी, नट इभन द डग बार्क।” (मैले लगाएको आपत्कालमा कुकुरसमेत भुक्ने छैन।)
आपत्काल लागेपछि रेल समयमा आइपुग्न थाले, कर्मचारी समयमै अफिस पुग्न थाले। सरसफाइ कर्मचारी एकाबिहानैदेखि काममा सक्रिय हुन थालेपछि फोहोर कम देखिन थाल्यो। त्यसैले त विनोवा भावेले आपत्काललाई अनुशासन पर्व भनेका थिए। एक लाख १० हजारभन्दा बढी गिरफ्तारी नै भयो। १३ हजारभन्दा बढी त नेतै थिए। अधिकांशलाई कुनै कारणबेगर मुद्दा नचलाई थुनामा राखिएको थियो।
आपत्कालमा प्रधानमन्त्री गान्धीले उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढाइरहेका छोरा सञ्जयकै हालीमुहाली थियो। उनले प्रौढ शिक्षा, दहेज प्रथाको अन्त, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन (नशबन्दी) र जातिप्रथा उन्मूलनको पाँचसूत्रीय अभियान शुरू गरेका थिए। नशबन्दीमा ज्यादा जोड थियो, त्यसैले आपत्काल र सञ्जयलाई बढी विवादित पनि बनायो। नशबन्दी अभियानअन्तर्गत ६०–८० लाखभन्दा बढी पुरुषको जबर्जस्ती बन्ध्याकरण गरिएको थियो। मुजफ्फरनगरमा नशबन्दी विरोधी प्रदर्शनमा पुलिसले फायरिङ गर्दा ३० जनाको ज्यान गयो। उत्तर प्रदेशकै सुल्तानपुरमा नशबन्दी गर्न भेला पारिएका मानिसहरूले आक्रमण गरेपछि पुलिसले फायरिङ गर्दा १३ जनाको ज्यान गएको थियो (इन्डियन एक्सप्रेस)। दिल्लीको तुर्कमान गेटमा अतिक्रमण गरी बसेको बस्तीका घरहरूमा बुल्डोजर लगाउँदा भएको झडपमा १५० जनासम्मको ज्यान गएको दाबी गरिन्छ (बीबीसी हिन्दी)।
आपत्कालकै दौरान भागेर नेपाल आइबसेपछि भारतीय राजनीतिमा सक्रिय ग्वालियर राजघरानाका आमाछोरा विजयाराजे र माधवराव सिन्धियाबीच किचलो शुरू भएको थियो। विजयाराजेलाई तिहाड जेलमा जाकिएको बेला छोरा माधवराव काठमाडौँ आएर आफन्तकहाँ बसेका थिए। माधवरावकी बहिनी उषाराजे पशुपति शमशेर राणाकी श्रीमती हुन्। उषाराजेले चाहिँ अनेक प्रयत्नपछि प्रधानमन्त्री गान्धीलाई भेटेर आमाको रिहाइका लागि अनुरोध गरेकी थिइन्।
बिहारको मुख्यमन्त्री रहिसकेका कर्पुरी ठाकुरले आपत्कालमा काठमाडौँमा रहँदा आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै सन् १९७९ मा एकजना नेपाली महिलाले पटनामा जाहेरी (एफआईआर) दर्ता गरेपछि बिहारमा उत्पीडित–अल्पसंख्यकको मसिहा मानिने ठाकुर काफी बदनाम भए। ठाकुर लुकेको प्रोफेसर एसएन वर्माको घरमा आफू पाहुनाको रूपमा रहँदा मदिराले मातेको अवस्थामा ठाकुरले बलात्कार गरेको र विवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उजुर–वाजुर नगरेको ती महिलाले एफआईआरमा उल्लेख गरेकी थिइन्। एक वर्षपछि ती महिला ‘होस्टाइल’ भइन्, अदालतले पनि बदनाम गर्न रचिएको षडयन्त्र भनेर मामिला खारेज गरिदियो।
२१ महिनापछि २१ मार्च १९७७ मा प्रधानमन्त्रीले आपत्काल हटाई आमचुनावको घोषणा गरिन्। चुनावमा पहिलो चोटि पराजित कांग्रेस १५४ सिटमा समेटियो भने जनता पार्टीले २९८ सिट हात पार्यो। कांग्रेसको उत्तर भारतबाटै ‘सफाया’ हुँदा रायबरेलीमा प्रधानमन्त्री गान्धी जनता पार्टीका उम्मेदवार राजनारायणसँग पराजित भइन्। पहिलो पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका सञ्जय गान्धी अमेठीमा पराजित भए। चुनावपछि बनेको मोरारजी देसाईको सरकारले आपत्कालको ज्यादतीमा दण्डित गर्न सात वटा आयोग (तिनमा शाह आयोग चर्चित छ) बनाएपछि श्रीमती गान्धीका खराब दिनहरू शुरू भए। उनले कारबाही नगर्ने शर्तमा राजनीतिबाटै अलग हुनेसम्मको प्रस्ताव पठाएकी थिइन्।
प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहेकी श्रीमती गान्धीलाई सपरिवार शरण दिन तयार रहेको सन्देश पठाएपछि (स्तम्भकार विनोद सिजापतीबाट भरपर्दो किताबमै पढेको सुने पनि किताब वा त्यस्तो लेखिएको कुनै दस्तावेज ज्ञात भएको छैन) सुमधुर बनेको यहाँको राजपरिवार र गान्धी परिवारको सम्बन्ध श्रीमती सोनिया गान्धीलाई पशुपतिको ढोकाबाट फर्काइएपछि कटुतामा परिणत भयो। दर्शन गर्न आफ्ना प्रधानमन्त्री पति राजीव गान्धीसँगै पुगेकी श्रीमती गान्धीलाई मन्दिरको मूलढोकाबाट गैरहिन्दूलाई प्रवेश निषेध छ भनेर फर्काइएको थियो। पूर्वसूचित नगरिएकाले यो प्रधानमन्त्री राजीव समेतलाई अपमानित गर्ने योजना मुताबिकै भएको थियो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।
चुनावका लागि कांग्रेस (ओ), सोसलिस्ट पार्टी र भारतीय लोकदल मिलाएर बनाइएको जनता पार्टी आफैमा पार्टीभन्दा पनि गठबन्धनजस्तो थियो। अध्यक्ष मोरारजी देसाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा त खासै विवाद भएन। तर सत्तामा गइसकेपछि देसाई र गृहमन्त्री चरण सिंहबीच विवाद चुलिँदै गयो। कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रीहरूले नै सरकार छाड्ने क्रम शुरू भएपछि मोरारजीले अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी राजीनामा गरे। त्यसपछि चरण सिंहको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट २३औँ दिनमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि देश मध्यावधि चुनावमा गयो। त्योसँगै आपत्कालमा गरेको ज्यादतीका लागि श्रीमती गान्धीले दण्डित हुनुपरेन। गान्धी परिवारलाई व्यंग्य गरिएको ‘किस्सा कुर्सीका’ सिनेमाको रिलहरू नष्ट गरिदिएको अभियोगमा सञ्जय गान्धीलाई चाहिँ अदालतले जेल सजाय सुनाएको थियो। शाह आयोगसहितका आयोगहरूले श्रीमती गान्धीसहितलाई अभियोजन गर्न सिफारिस गरे पनि ती सिफारिसले नेपालका मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनकै नियति भोग्नुपर्यो।
सन् १९८० मा सम्पन्न लोकसभा चुनावमा ३५३ सिटसहित श्रीमती गान्धीले सत्तामा वापसी गरिन्। आपात्कालमा प्रधानमन्त्री गान्धीभन्दा बढी शक्ति अभ्यास गरेका छोरा सञ्जय अमेठीबाट पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भए पनि पाँच महिनामै ३३ वर्षको उमेरमा विमान दुर्घटनामा बिते। चुनौतीपूर्ण काम गर्ने हुटहुटी भएका ‘एक्सन ओरियन्टेड’ तर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ख्याल नगर्ने मात्र होइन, नतिजाका लागि मानवता पनि बिर्सने सञ्जयको स्वभाव काठमाडौँका मेयर बालेन शाहसँग मिल्दोजुल्दो सुनिन्छ। भनिन्छ, सञ्जय तीन–चार दशक आपत्काल लम्ब्याउने योजना सुनाउँथे। उनी आवधिक चुनाव गरेर सरकार फेर्ने होइन, चुनावै नगरी देश फेर्ने सोच्थे।
लेखक खुशवन्त सिंह आपत्काल र सञ्जय गान्धीको पक्षमा थिए। उनको ‘ह्वाई आई सपोर्टेड द इमर्जेन्सी’ किताबै प्रकाशित छ। “सञ्जय काम फत्ते गर्ने नौजवान थिए, आवादीलाई नियन्त्रित गर्न जरूरी छ, सही काम थियो। आवादी नियन्त्रणको उत्तम तरिका मलाई थाहा छैन, सञ्जयको आफ्नै तरिका थियो। उसको इरादा नेक थियो,” सिख समुदायका उनले सिख युवती मेनकासँग विवाहित सञ्जयबारे लेखेका छन्। सञ्जय गान्धीको निधन भएपछि खुशवन्तले मेनका नै श्रीमती गान्धीको स्वाभाविक र सुयोग्य उत्तराधिकारी हुन् भनेर लेखेका थिए। आपत्काल घोषणा भएको ४९ वर्ष बित्यो। त्यसका सबैभन्दा विवादित पात्र सञ्जय बितेको पनि ४४ वर्ष बित्यो। घोषणा गर्ने श्रीमती गान्धी बितेको पनि चार दशक भइसक्यो। तापनि आपत्कालको भूतले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई तर्साइरहेकै छ।