सरकारले भर्खरै आर्थिक वर्ष ०८१–८२ का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्यायो। सँगै ०८१/८२–८५/८६ सम्मको द्रुततर आर्थिक–सामाजिक विकासमा फड्को मार्ने भन्दै सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पनि बाहिर ल्याएको छ। यी दुवै सरकारी नीति पत्र तयार गर्दा 'दीर्घकालीन सोच–२१००' मा रहेको 'सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल'सँग तालमेल राखी देशमा रहेको उत्पादनशील स्रोतसाधनको संकलन र बाँडफाँटसहित दिगो र उच्च आर्थिक विकास प्राप्तिलाई नै योजनाबद्ध रूपमा पेश गरिएको हो भनिएको छ, तर विडम्बनासाथ भन्नुपर्छ कि यी तीन वटै नीतिपत्र एक आपसमा जुधेका छन्। 

वर्तमान अर्थमन्त्रीले त यी योजना समाजवादमा जानका ल्याइएको हो भन्नसमेत भ्याइसक्नुभएछ। त्यसो हुँदा उहाँले बुझेको समाजवाद के हो भनेर सोध्नु पर्ने पो देखिन्छ। जुनसुकै देशको आवधिक विकाससम्बन्धी योजनालाई त्यहाँको संविधान, उपलब्ध स्रोतसाधन, दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिले गतिमान बनाउँछन्। नेपालमा पनि संविधानले नै परिकल्पना गरेको समाजवादको गन्तव्यका लागि तयार गरिएको द्रुत राजमार्गको नक्सा यतिखेर दुर्भाग्यवश: उल्टो गन्तव्यतिर गएको देखिन्छ। 

विसं. २००७ देखि नै नेपालको ऐतिहासिक सामाजिक–आर्थिक विकासको पाटो हेर्दा पर्याप्त पुँजी र उद्यमशीलताको अभावले देश त्यति धनी हुन सकेन। लामो समयसम्म सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली र सांस्कृतिक विभेदका कारण उत्पादनशील साधन कुलिन वर्गकै कब्जामा रहे। राणाकाल वा पञ्चायतीकाल वा अहिलेको जनप्रजातान्त्रिक कालमा आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी काम कहिल्यै भएन, जसका कारण न्यून उत्पादन र गरिबी निरन्तर रह्यो। 

आधारभूत जनजीविकाका पक्ष गाँस, बास र कपासको उपलब्धता सबै जनतालाई  सुनिश्चितता गराउनु नै हाम्रो समाजवादी गन्तव्य हो भनेर बीपी कोइराला र पुष्पलालले पाँच दशकअघि नै भन्नु भएको हो। तिनै कारण पनि नेपालको अहिले संवैधानिक व्यवस्थामा नै निरपेक्ष गरिबीको अन्त्यसहित समाजवादी उत्पादन प्रणालीतिर जाने लक्ष्य लिइएको हो। तर अब बन्ने सबै खाले योजना, कार्यक्रम र सरकारी नीतिको प्राथमिक उद्देश्य समाजवादउन्मुख लक्ष्यसँग सामञ्जस्य हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिन्नन्। उल्टो, यी नीतिहरू कुलीनतन्त्रलाई पक्षपोषण गर्ने नव उदारवादी बजार व्यवस्था उन्मुख देखिन्छन्। 

संवैधानिक उद्देश्यसँग देशका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सबै खाले नीति र कार्यक्रम परिपूरक र सहयात्री हुनु पर्नेमा उल्टो परस्पर बेमेल हुने, जुध्ने, अन्तर्विरोधी देखिएका छन्। अहिलेको बजेट र सोह्रौँ योजनामा त्यो बेमेल देखिन्छ। सोह्रौँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्राप्तिलाई केबल परिकल्पनासम्म गरेको छ।  

खासगरी योजनाबद्ध विकासपत्रले आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर तीव्र बनाउने गरी उपलब्ध वित्तीयलगायत सबै खाले स्रोतसाधनको सन्तुलित बाँडफाँट गर्ने, देशको कृषि र भूमिमा आधारित गरिबी अन्त्यका लागि नयाँ औद्योगीकरणका रूपान्तरणकारी योजना ल्याउनुपर्ने र जनताको रोजगारी तथा आम्दानी बढाई जीवनस्तर माथि उचाल्नु पर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा गणतन्त्रकालीन सरकारहरूले समाजवादमा जाने भन्दै अनुत्पादक र हास्यास्पद कार्यक्रम पनि बजेट, नीति तथा योजनाहरूमा राख्ने गरेको पाइयो। 

केही उदाहरण हेरौँ: भ्यु टावर बनाएर, खोलानाला बेचेर, चुरे–निकुञ्ज र आरक्षको ढुंगागिट्टी बेचेर र पानीजहाज चलाएर समाजवाद ल्याउने रे? यस्तै यस्तै ‘फन्टुस’ कार्यक्रममा देशको दुर्लभ पुँजीको सत्यानाश भइरहँदा पनि जनता किन नबोलेका होलान्? यही पैसाले स्कुल-कलेज, अस्पताल र उद्योगधन्दा खोल्दा हुन्थेन? किन यस्ता हावादारी योजना बनाइन्छन्? अब त सोचौँ न! 

यति बेलै ल्याइएको १६औँ योजना पनि त्यस्तै छ, यो पनि सुशासन कायम गर्छु भनेर एकल उद्देश्यमा केन्द्रित हुनेतिर गएको छ। यो अझै हास्यास्पद किन पनि छ भने सुशासन कायम गर्न योजना आयोगजस्तो निकाय लाग्नु पर्ने नै होइन, किनकि सुशासन त सरकार सञ्चालन, सरकारी रकमको अपारदर्शी खर्च, सम्भावित स्रोतसाधन दुरुपयोग र जनताले पाउने दैनिक डेलिभरीका दुख र ढिलासुस्तीसँग सम्बन्धित विषय हो। 

कार्यालय प्रमुख, सिडिओ, सचिव, मेयर, मन्त्री र अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी कडाइ र नियमन गर्नासाथ सुशासनका दुई तिहाइभन्दा धेरै पक्ष तत्कालै सुध्रिन्छन्। अब एक छिन १६औँ योजनाले लिएका ४० वटा राष्ट्रिय लक्ष्यको प्राथमिकीकरणतिर हेरौँ, जसमा आउँदो पाँच वर्षमा सुशासनका १०, सामाजिक न्यायका १० र समृद्धिका २० वटा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी पुँजीगत साधन स्रोत वितरण गर्ने भनिएको छ। 

यहाँ केही अमिल्दा र हचुवा कार्यक्रम तय भएजस्ता देखिन्छन्। 'समाजवादी अर्थतन्त्रका लागि हरित अर्थतन्त्र निर्माण' भनी राखिएको रणनीतिक उद्देश्यले कतै तालमेल गरेको देखिँदैन। हरित अर्थतन्त्रले नेट जिरो (शून्य कार्बन) को बाटो तय गर्छ अनि वनजंगल फडानी नगर्ने नीति लिन्छ, तर यो योजनाले धेरै खनिज इन्धन प्रयोग हुने, धेरै रुख कटानी हुने र बढी वन फडानीका आयोजना निर्माणलाई प्रश्रय दिन्छ। यसर्थ, यो योजनाले काशी जान कुतीको बाटो हिँडेको सिधै देखिन्छ। समाजवादमा जान नव उदारवादको बाटो लिएको पनि भन्न मिल्ने देखिन्छ। यसमा भएका अन्य एक दुई थप बेमेल उदाहरण हेरौँ:

क) सुशासन प्राप्ति: सुशासन पक्षपातरहित कानूनी व्यवस्था भएकाले यसलाई शुद्ध राजकीय आचरणको निरन्तरता र नेता जनताप्रति जबाफदेही हुने प्रक्रियाबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ जसमा भ्रष्टाचार निर्मूल मुख्य रूपमा पर्छ। सोह्रौँ योजनाले यो प्राप्त गर्न विधिको शासन भनी एउटा अमूर्त लक्ष्य राखेको छ र यसैमा 'बालबालिकाको जन्म दर्ता, अदालतमा मुद्दा संख्या घटाउने' भन्ने पनि कार्यक्रम जोडिएको छ। यसले सुशासन या आर्थिक विकासको गति थप गर्नेमा कतै सामञ्जस्य राख्दैन। बरु कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना र इगभर्नेन्स, इमोनिटोर एवं इबिडिङ र एआई गभर्नेन्सजस्ता कार्यक्रम राख्न सकेको भए यसले सफलता पाउँदो हो। 

ख) सामाजिक न्याय प्राप्ति: यसअन्तर्गत मानव विकास सूचकांक, जिनी कोफिसेन्ट र लैंगिक समानताजस्ता कार्य रहेका छन्, तर यी कार्यले आर्थिक विकासको फड्को मार्दै सामाजिक न्याय हासिल गर्नेतिर कतै सामान्यजस्ता राख्दैनन्। 'जिनी कोफिसेन्ट' त धनको असमान वितरणको मापक हो, यसलाई साधनभन्दा पनि लक्ष्य बनाउनुपर्ने थियो।

ग) समृद्धि प्राप्ति: यसमा उत्पादन बढाउने र जनतालाई पर्याप्त वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने क्षमता र सामर्थ्य बढाउने गरी यो कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो। कृषिमा व्यावसायिकीकरण र उद्योगमा रोजगारी नबढाई कसरी समृद्धि पाइन्छ? यसमा कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार र उत्पादन वृद्धि, उद्योगको संख्या वृद्धि, रोजगारी संख्या वृद्धि, जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि एवं वातावरणीय सुरक्षा वृद्धिजस्ता कार्यक्रमहरू जोडिएर तय हुनु पर्नेमा यससँग कहीँ कतै तालमेल नहुने 'विद्युत् खपत वृद्धि' भन्ने बेमेलको लक्ष्य राखिएको देखिन्छ। 

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५७ डलरबाट पाँच वर्षमा २३ सय ५१ डलर बनाउने भनिएको छ। जबकि यही पाराले आउँदो पाँच वर्षमा एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय  बढ्न सम्भव हुँदैन, किनकि मेनुफेक्चर क्षेत्रको बिस्तार नभई राष्ट्रिय आय बढ्दैन। यो आय नबढी प्रतिव्यक्ति आय बढ्न सम्भव छैन। विडम्बना, यस योजनाले मेनुफेक्चर क्षेत्र (उद्योग) के हो? यसको विद्यमान अवस्था, उत्पादकत्व र उद्यमशीलताका अवरोध के हुन् र यिनको सम्बोधन कसरी हुने? यसमा कच्चा पदार्थ आपूर्ति, लगानी र पुँजी निर्माण बढाउने कसरी भन्नेजस्ता कुरा बोलेकै छैन। सरसरती हेर्दा यो सोह्रौँ योजना आर्थिक रूपान्तरणकारी दस्ताबेज नभई नव उदारवादलाई प्रश्रय दिने राजनीतिक लोकप्रियतावादको सस्तो नारा छापिएको चुनावी प्रचार सामाग्रीजस्तो पो देखिन्छ। 

यसले समाजवादी आर्थिक रूपान्तरणको लागि मार्ग बिस्तार गर्नुभन्दा पनि उक्त राजमार्गमा झनै ठुला  भ्वाङ पार्ने देखिन्छ। माथि उल्लेखित उदाहरण हेर्दै हामी कसरी नीतिगत विचलनतिर गइरहेका छौँ। 

संविधान र आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना: पीपीपी मोडल
ठूलाठूला ऐतिहासिक जन संघर्षबाट स्थापित नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालेको छ। यसले नेपाली जनतालाई नै देश निर्माणको सर्वोपरि नीति निर्माता र सम्प्रभु मानेको छ भने देशको अग्रगामी विकासका लागि यहाँको प्राकृतिक स्रोत, श्रम शक्ति (बुद्धि ज्ञान, प्रविधि र क्षमतासहितको कार्यकुशल मानवीय संसाधन), भूमि र पुँजीको सम्मिश्रणसहित सबै खाले उत्पादनका साधनको नयाँ सम्बन्धको  पुनर्निर्माण स्विकार्दै  विद्यमान अर्ध–सामन्तवादी राजनीतिक ढाँचा उन्मूलन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकाससहित समाजवाद उन्मुख  अर्थ प्रणाली अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ। 

संविधानको प्रस्तावना खण्डमा उल्लेख छ– यस संविधानले आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित नेपाली समाज निर्माणको उद्देश्य लिएको छ, यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि समाजमा विद्यमान सबै खाले विभेदहरूको (वर्गीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक, लैंगिक र छुवाछुत) अन्त्य गरिने छ। 

हाम्रो संविधानले समाजवादप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। अझै संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गत भनिएको छ– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनिएको छ। 

सोही भागको धारा ५१ मा राज्यका राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक उद्देश्य स्पष्ट गरिएका छन्। खासगरी धारा ५१ (घ) ले राज्यले लिनुपर्ने आर्थिक नीतिहरूलाई केन्द्रीय विषय बनाई राज्यले 'पीपीपी मोडल'को अर्थतन्त्र बनाउँदै तीव्र औद्योगीकरणबाट आर्थिक विकास गर्नुपर्ने भनेको छ। यसले भूमिको उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत भूमिको पुनर्वितरण गर्न बाधक नहुनेसमेत व्यवस्था गरेको छ। अनि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकिने उपाय पनि दिएको छ, राम्ररी हेर्ने हो भने संविधानले उद्योगमा एकाधिकार, कालो बजारी, शोषण र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न नपाइने भनेको छ।   

यतिका धेरै जनपक्षीय संवैधानिक आधार हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आर्थिक विकास किन पिछडिएको छ? अझै पनि के कारण राष्ट्रिय पुँजीको विकास र तीव्र औद्योगीकरण हुन सकेन र हामी ५० वर्षयता निरन्तर किन गरिब छौँ? किन हामी समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक पद्धति बनाउनेतिर नगई उही शोषणमूलक नवउदारवाद र दलाल अर्थव्यवस्थाकै पक्षपोषणमा लागेका छौँ? संविधानले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत मानवीय सेवा सस्तो र निःशुल्क हुनुपर्नेमा उल्टै चर्को शुल्क असुली भएको छ, शोषणकारी नीति निर्बाध छ। 

कृषि उत्पादन बढेको छैन भने औद्योगिक र मेनुफेक्चर क्षेत्र पनि शिथिल छ र सहकारी क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त छ। राज्यले नै मुख्य मुख्य क्षेत्रको आर्थिक उत्पादन बढाउने गरी अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार नगरी केवल निजी क्षेत्रलाई सबैतिर अनियन्त्रित छोड्दाको परिमाण हो यो, जहाँ बेरोजगारी र न्यून आयका कारण आम सर्वसाधारणलाई बाँच्न हम्मेहम्मे छ र जतासुकै नोकरशाही, दलाली र माफियातन्त्र फस्टाएको छ। 

निजी क्षेत्रमा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने इमानदार वर्ग अर्थात् राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग तयार हुनै सकेको देखिन्न। साँच्चै निजी क्षेत्र त केही सीमित बैंकर, शेयर दलाल, मिडिया दलाल, जग्गा दलालजस्ता देशद्रोहीको कब्जामा छ जसले उद्योगको उत्पादन बढाई नाफा गर्दै राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि र बिस्तार गर्नुभन्दा सरकारका मन्त्री र उच्च सरकारी संयन्त्रसँग नीतिगत दलाली गरी 'फिनान्सियल मेनुपुलेसन' गर्ने वा सरकारी जग्गा, वन जंगल र निकुञ्ज कब्जा गर्दै धन थुपार्ने कार्य गरेको छ। अर्थतन्त्रका लागि यो निकै घातक छ, किनकि राष्ट्रिय पुँजीको गतिशीलता र उच्च विकास नभई उत्पादन क्षेत्र अघि बढ्न सम्भव पनि देखिन्न र उत्पादनशील क्षेत्र अघि नबढेसम्म समाजवादको यात्रा पनि सम्भव हुन्न। यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा संविधानले नै देखाएको समाजवादको यात्रातर्फ नलागी किन हामी उल्टो यात्रामा हिँडेका छौँ? 

माथि भनेजस्तो हामी काशी जान कुतीको बाटो किन हिँडेका छौँ? यही आम प्रश्न नीति निर्माताहरूतर्फ तेर्सिएको छ। तथ्यहरू मिहिन तवरले केलाउने हो भने संविधान निर्माणपछिका हामी हिँडेको आठ वर्षे यात्रा अवधिका आर्थिक परिसूचक अत्यन्त निराश देखिन्छन्, किनकि १४औँ र १५औँ आवधिक योजना पनि फितलो भए। अहिले देशको जिडिपी ५० अर्ब डलर छ। यसमा आधाजति ऋण छ भने औसत आर्थिक वृद्धिदर २.२प्रतिशत छ भने प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ५७ डलर छ। ६० लाख बढी नेपाली युवा खाडी मुलुकमा छन्, देशमा कृषिको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन, न त बचत दर बढेको छ, न बाह्य लगानी (एफडीआई) नै आएको छ। फलतः मेनुफेक्चर क्षेत्रले औद्योगीकरणको यात्रा गर्न सकेन। यत्रतत्र आयातित बस्तु मात्रै देखिन्छन्। 

यी परिसूचकले कमजोर अर्थतन्त्रको चित्र देखाइरहेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र कायापलट गर्न सकिने यथेष्ट आधार संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हामी किन उल्टो यात्रामा छौँ? कहिले हो हामी स्वाधीन, उन्नत र धनी अर्थतन्त्र बोकेको समाजवादी मुलुक बन्ने? जबसम्म अर्थतन्त्र मजबुत हुन्न, तबसम्म समाजवादमा पुगिन्न। एक पटक गम खाऔँ, सही बजेट, सही नीति र योजनाहरू बनाऔँ अनि समाजवादको उल्टो यात्रालाई अहिल्यै सच्चाऔँ, त्यसो गर्न सक्दा देश बन्छ। बांग्लादेश, भारत, भुटान, मालद्वीप, रुआन्डा, घानाजस्ता मुलुक पनि हिजो हामीजस्तै गरिब थिए, यी मुलुकले यद्यपि आंशिक रूपले नव उदारवाद र आंशिक रूपले समाजवादका केही प्रावधान पछ्याउँदै भए पनि बलियो मिश्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै छन्। 

पूर्ण रूपमा वामपन्थी सरकार रहेको चीनले न्युडोर पोलिसी (१९८०)  र भियतनामले (डोइ मोइ नीति २०१३) ल्याएर समाजवाद उन्मुख यात्रामा मिश्रित अर्थ प्रणालीसहित हिँडेका छन्, आर्थिक वृद्धि राम्रो गरेका छन्, गरिबी र बेरोजगारी हटाएका छन्। सोसल डेमोक्रेटिक फिनल्यान्ड, नर्वे र स्विडेनजस्ता देश पनि यसरी नै मिश्रित अर्थ प्रणालीबाटै अगाडि बढेका छन्, जसलाई नर्डिक मोडल पनि भनिन्छ। नर्डिक मोडलमा बजार अर्थतन्त्रलाई सामाजिक नियन्त्रण प्रणालीबाट चलायमान बनाइएको छ, जहाँ बजारले श्रमशक्ति सरकारबाट खरिद गर्छ र सामाजिक कल्याणको सुनिश्चिततासहित सोही श्रमशक्ति उच्च औद्योगिक उत्पादनको प्रक्रियामा भाग लिन्छ, जो एक खाले पीपीपी नै हो। 

यसर्थ, बजारको पूरै उत्थान नभएको र भएमा बजारको श्रमशोषण दर बढी हुने हुँदा अहिलेलाई मिश्रित र पीपीपी मोडल हामीजस्ता गरिब र कम विकासशील एवं बहुल राजनीतिक मुलुकका लागि उपयुक्त हुन्छ। सरकारले बढी हस्तक्षेपकारी योजना ल्याउने स्रोतसाधन ल्याउने अनि निजी क्षेत्रसँगै हातेमालो गर्दे नहिँडेसम्म नेपालमा एक्लै निजीकरणले मात्रै गरिबी हटाउन सक्दैन। यसर्थ, पीपीपी अगाडि सारिएको हो। 

समाजवादी अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने पहिलो उपाय: अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले ३ पी (पीपीपी) मोडेलको अर्थतन्त्र हुँदै अगाडी जान सुझाएको छ। सिद्धान्ततः यसमा सार्वजनिक र सरकारी  (पब्लिक/कोअपरेटिभ/गभर्मेन्ट) स्रोत र संस्थागत व्यवस्थापनसँगै प्राइभेट (निजी) स्रोत र संस्थागत व्यवस्थापन पनि उत्पादन, उपभोग र वितरण प्रक्रियामा सँगसँगै हातोमालो गर्ने गरी संयुक्त उद्यममा जान सुझाइएको हो। 

यस मोडेलमा सरकारले सामान्य नाफा हुने, वित्तीय 'रिस्क' धेरै रहेका, सामाजिक न्यायका दृष्टिले चलाउनै पर्ने आधारभूत र जनजीविकाजन्य उद्यम (जस्तै: खाद्य र कृषि उद्यम, जनस्वास्थ्य, अस्पताल, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, सडक पूर्वाधार आदिमा तहगत रूपले लगानी गर्छ। सोही ढंगका उद्यमभन्दा बिस्तार गर्दै  कृषि र उद्योग क्षेत्रमा औद्योगिक कुशलता निर्माण गर्छ। यता, निजी क्षेत्रले 'रिस्क' कम भएको अनि तुलनात्मक लाभ बढी भएको खासगरी सेवा क्षेत्रमा हात हाल्छ। शेयर मार्केट, बैंक, बिमा लगायत पर्यटन क्षेत्र, होटेल, मनोरञ्जन लगायत बिलासी क्षेत्रमा लगानी गर्छ। यी दुवै क्षेत्रको माग–आपूर्ति सन्तुलनको परस्पर सहसम्बन्धले बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ। यही तीनखम्बे आर्थिक प्रारूपको ढाँचाभित्र नेपालले पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न पर्ने देखिन्छ, जसमा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र सँगैसँगै फस्टाउन सकुन् र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधारशिला तयार गरुन् भनिएको हो। 

यसका लागि हामीले तत्काल यी कामलाई प्राथमिकता दिएर बढाउनु पर्ने हुन्छ:

क) राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र उत्पादनमा तीव्र वृद्धि
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको पहिलो सर्त कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना नै हो। भूमिको न्यायिक वितरण कृषि उत्पादन बढाउने र गरिबी हटाउने कार्यसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। पछिल्लो सरकारी तथ्यांकले हाल नेपालमा ३९ लाख लाख हेक्टर कृषिभूमि रहेको भनिएको छ, जसमा सिचाई सुविधा पुगेको क्षेत्र जम्मा १४प्रतिशत छ भने जमिन बाँझो छोड्नेको संख्या तीव्र भएको छ। यसर्थ, यो एउटा अवसर पनि हो, जसबाट कृषिको उत्पादन र कृषिमा आधारित औद्योगीकरण गर्न सके आधा जनसंख्याको बेरोजगारी हल पनि हुन्छ। 

यतिखेर नेपालको मुख्य कृषि बालीको उत्पादन हेर्दा लाजमर्दो छ। नेपालमा मुख्य खाद्यान्न बाली धान र गहुँको उत्पादन क्रमशः ३.२ टन र २.८ टन प्रतिहेक्टर छ। यो अत्यन्त न्यून उत्पादकत्व हो। यो विगत ५० वर्षदेखि नै छ। प्रविधिको विकास तथा मल बीउबिजनको विकासले अन्य देशमा यो उत्पादन बढेर धेरै माथि पुगेको छ। हामीकहाँ भने जहाँको त्यहीँ छ। लाजमर्दो छ कृषिको उत्पादन अवस्था। छिमेकी भारतको धान उत्पादन प्रतिहेक्टर ४ टन र गहुँ ३.८ टन छ भने चीनमा धान ७ टन र गहुँ ५ टन प्रति हेक्टर छ। 

विश्वमा भियतनाम र अस्ट्रेलिया धान उत्पादनमा उच्चस्थान (९ टन प्रति हेक्टर) मा छन् भने नेदरल्यान्ड‍्सले गहुँ ८ टन प्रतिहेक्टर निकाल्छ। अरू देशको कृषि उद्यममा आएको फड्को साँच्चै लोभलाग्दो छ। 'सरप्लस उत्पादन' बेचेर त्यहाँका किसान धनी भएका छन् र उनीहरूले पर्याप्त पुँजी सञ्चय गर्छन्। सोही पुँजी उद्योगमा लगाउँदै थप पुँजी बिस्तार गर्छन्। यही मोडलमा जान हामीले पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नैपर्छ, जसबाट कृषि बचत उच्च रूपमा प्राप्त गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकियोस्। तत्कालीन रुसी-समाजवादी मोडलले सहकारी पुँजीलाई नै कृषि उद्यममा लगानी गर्न लगाएको थियो, जसका कारण कृषिमा उच्च उत्पादन थियो। नेपालमा पनि सहकारीलाई कृषिको रूपान्तरणमा लगाउनु मनासिब हुन्छ।

अ) भूमिसुधार र चक्लाबन्दी कृषि
नेपालमा उत्पादनशील कृषिभूमिको वितरण न्यायपूर्ण छैन। जो मानिस वास्तवमा कृषि पेसा गर्छन्, ती सीमान्तकृत र साना किसान हुन्।  तिनको औसत जमिनी स्वामित्व १० कट्ठा/रोपनी प्रतिपरिवारभन्दा बढी छैन भने धेरै जमिन ओगटेर बसेका भूमिपतिहरूले कृषि उत्पादनमा कुनै योगदान गर्दैनन्। यसर्थ, चक्लाबन्दी व्यवस्था,  भूमिसुधार र आधुनिकीकरणको माध्यमबाट कृषि जमिनको पुनर्वितरणमा सुधार गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा कृषि जमिनबाट अधिकतम उत्पादन गर्न सकियोस्, यसका लागि राज्यले हदबन्दीभन्दा बढी जमिन क्षतिपूरक/गैर क्षतिपूरक/दीर्घकालीन लिजजस्ता कानूनी व्यवस्था मिलाई प्राप्ति गर्नुपर्छ। एक छिनका लागि सीमित कुलीन वर्गका लागि अप्रिय हुन सक्ला, तर दीर्घकालमा यो देशका लागि हितकारी हुन्छ। 

धान, गहुँ, तोरी र मकैजस्ता खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन यसले सहयोग गर्छ। कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुनु समाजवादी व्यवस्थाको पहिलो सर्त हो, जहाँ कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस्। गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालले धान र चामलमा मात्रै ३६ अरब रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको देखिन्छ, यो झनै लाजमर्दो छ। यति ठुलो राष्ट्रिय पुँजी बचत मात्रै गर्न सके पनि हामीले खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्दैन। 

आ) बृहत् औद्योगीकरण र हरित अर्थतन्त्र
कृषिको चक्लाबन्दी उत्पादनसँगै मल, बीउ बिजन सिचाइ आदिको योजनाबाट उत्पादित अतिरिक्त पैदाबारलाई व्यावसायिक र औद्योगीकरणका माध्यमबाट उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ र कच्चा प्राकृतिक संसाधन जस्तै: वनजंगल, काठपात, जडीबुटीको प्रयोग गरी वृहत् औद्योगीकरण गर्न सकिन्छ, जसबाट अधिक रोजगारी पैदा गरी राष्ट्रिय आय (जिडिपी) मा उल्लेख्य बढोत्तरी गराउन सकिन्छ। समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका लागि बृहत् औद्योगीकरण अनिवार्य सर्त हो। 

अहिले उद्योग क्षेत्रले ४ प्रतिसतभन्दा कम जीडीपीमा योगदान गरेको लाजमर्दो दृश्य छ,  नेपालले यो बढाएर २५ प्रतिशत गर्नैपर्छ (जबकि, भारतमा २२ प्रतिशत छ र उनीहरू अब ३० प्रतिशत पुर्‍याउँदै छन्)। तर भुल्न नहुने कुरा के छ भने वृहत् औद्योगीकरणमा जाँदा व्यापक रूपले प्राकृतिक स्रोतको नोक्सानीको भय पैदा हुन्छ। उग्र औद्योगिकीकरणकै कारण जलवायु परिवर्तनजस्तो समस्या निम्तेको यथार्थ सँगै छ। यसर्थ, प्राकृतिक स्रोतको विनाश र अति दोहन नगरी हामीले हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अन्तर्गत दिगो औद्योगीकरणको प्रारूपमा जानुपर्छ। पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतसाधन रहिरहनु पनि हरित समाजवादको आधारभूत मापदण्ड हो, जसले हाम्रो समाजलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउँछ, आरोग्य र लामो आयु प्रदान गर्छ। अर्थात् यसले जीवन प्रत्यासा मूल्य बढाउँछ। 

यसर्थ, हामीले हाम्रै सांस्कृतिक विशेषता भएको हरित नेपाली समाजवादको नमुना तयार गर्न सक्छौँ, जसले दीर्घकालीन र लामो आयु बाँच्न सक्नेगरी हरेक नेपाली जीवनयापनमा शुद्धता, सरलता र नैतिकताको टेवा दिइरहोस्। यसर्थ, हाम्रो हरित समाजवाद जिरो कार्बन उत्सर्जन भएको, शून्य फोहर भएको र अर्ग्यानिक उत्पादन–उपभोगको सम्बन्ध रहेको समाजवाद हुने हुन्छ, जसमा ६० प्रतिशत वन जंगल र निकुञ्ज क्षेत्र कायम राख्दै कुनै पनि नदीनाला, तालतलैया, पहाड, खानीजस्ता प्राकृतिक संसाधनको कति पनि दोहन नगरिने खाले विकासे ढाँचामा हुनु उचित हुन्छ। 

ख) सबै आर्थिक–सामाजिक विभेद अन्त्य
श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने खासगरी हाम्रा सामाजिक संस्कार, मूल्य, चालचलन, परम्परा, चाडपर्व, संस्कृति कतिपय ठाउँमा ठीक जस्तो लागे पनि यी अझै विभेदकारी छन्। यिनले आर्थिक उत्पादन बढाउन अवरोध गरेका छन्। यस्तो सामाजिक विभेदले श्रमशक्ति चलायमान हुनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। सचेत, ऊर्जावान् र सीपमूलक मेहनती श्रमसंस्कृति निर्माण गर्न सबै खाले सामाजिक विभेद तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्छ। 

सबै उपलब्ध जनसंख्या र श्रम सम्बन्ध उद्यमशील हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यावसायिक हुनु र श्रमले सम्मानजनक ज्याला पाउनु समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको अनिवार्य सर्त हो। हाम्रो शिक्षा नीति तत्काल परिवर्तन गरी उद्यमशील जनशक्ति उत्पादनतिर जानुपर्छ। शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक सीपजन्य सिकाई प्रणालीमा सरकारले ठुलो लगानी गर्दै नर्डिक मुलुकमा जस्तो त्यसलाई निःशुल्क बनाउनु पर्छ। 

सबै स्कुल-कलेज र विश्वविद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनु पर्छ र यसमा सबैको पहुँच बिस्तार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय तथा उत्पादनशील जनशक्ति प्रवेश गर्छन्। यस्ता जनशक्तिले स्टार्टअपलगायत सृजनशील कम्पनीहरू तयार गर्छन्, जसले तीव्र औद्योगीकरणमा यथेष्ट प्रभाव पार्छ। 

(घिमिरे वन तथा भूसंरक्षण विभागमा कार्यरत छन्।)