भर्खरै भारतमा सन् २०२४ को लोकसभा चुनाव सकियो। 

यसपालिको १८औँ लोकसभा चुनाव कालेबुङ-दार्जीलिङको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वको भए पनि अघिल्ला लोकसभा चुनावहरूमा झैं चासो देखिएन। देशमा  जुन उग्रता थियो त्यही अनुपातको नैराश्य थियो कालेबुङ-दार्जीलिङ पहाडमा। राष्ट्रीय विपक्षी दलहरू संविधान बचाउनुपर्ने दाबीमा मुखर थिए। किनकि भाजपाको ‘अबकी बार ४०० पार’को नाराभित्र देशका सचेत नागरिकहरू एकतन्त्री शासनतिर लम्किरहेको प्रजातन्त्र देखेर त्रसित थिए। 

भाजपाका कतिपय सांसदहरू दलले ४०० आसन जित्नुपर्ने दाबीमा ‘संविधान संशोधनको निम्ति आवश्यक’ भन्ने तर्क दिँदै थिए। मोदीले अघिल्ला सभाहरूमा आफू आरक्षणको विरोधमा रहेको स्पष्ट पारेको कारण आदिवासी अनुसूचित जातिहरूभित्र मोदी सत्तामा आएको खण्डमा तिनले आरक्षणको अन्त गर्लान् भन्ने भय पनि थियो। 

यी सबै समस्या अनि मानसिकताहरूसित बेखबर दार्जीलिङ पहाड भने आफ्नै धुनमा मस्त थियो। आफ्नो खेलाडी मैदानमा उतार्न नसकेपछि (कि नचाहेपछि?) राष्ट्रपन्थी र राज्यपन्थी भएर खेताला गर्न मै व्यस्त भए। ‘११७ वर्ष पुरानो गोर्खाहरूको माग’ भनेर दार्जीलिङको गिताङ्गे डाँडा अनि कालेबुङको मेलाटारमा गर्जिने कालेबुङ-दार्जीलिङका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रीय र राज्यका थाङ्ग्राहरूमा बेह्रिन थालेपछि चुनावको परिणामबारे जनतामा उत्साह  कसरी पो होस्! एकातिर केन्द्र सरकारमा भएको भाजपालाई लगातार १५ वर्षदेखि समर्थन गरेर त्यही दलको लोकसभा उम्मेदवारलाई अनि त्यही मागमा जिताएर दिल्ली पठाएको भएता पनि लोकसभामा गोर्खाल्याण्डको माग उठ्न सकेको थिएन। अर्कातिर आफ्नो कुनै अधिकारै नभएको राज्य सरकारको आलोचना गर्नमै पहाडका दलहरू आफ्नो उर्जा नष्ट गरिरहेथे। 

राष्ट्रीयस्तरमा पनि केन्द्रको सरकारमा भाजपाको दबदबा थियो। हुनलाई सन् २०१४ देखि नै एनडीए सरकार भएता पनि दलभन्दा व्यक्तिको प्रचार र महत्त्व बढेपछि एनडीए सबैले भुले अनि मोदी सरकार नै प्रयोगमा लोकप्रिय(?) भयो। तर विगत लोकसभामा भने भाजपा एक्लैले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेर सरकार बनाउने अवस्थामा नहुँदा पुन: अचेल एनडीएको कुरा सुनिन्छ। स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीले आफूलाई एनडीएको नेता छान्न डाकिएको सभामा यति धेरैपल्ट एनडीए उच्चारण गरे त्यति त तिनले विगत १० वर्षमा पनि गरेका थिएनन्। अझ रमाइलो त त्यस समय भयो जब आफूभन्दा चार चौकी पर्तिर बसेका तेलेगु देशम पार्टीका नेता चन्द्रबाबु नाइडुलाई मोदीले दुवै हातले जबर्जस्ती तानेर आफूछेउ बसाए। भारतमा जबर्जस्ती गणतन्त्रको यो ज्वलन्त उदाहरण देखाइयो।

तर सरकार गठनमा एनडीएका अन्य घटक दलहरूलाई कुनै पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिइएन। त्यसैले अचेल सञ्चारका माध्यमहरू वर्तमान सरकारलाई ‘मोदी३.० सरकार’ भन्न थालेका छन्। लोकसभासँगै उडिसामा विधानसभाको पनि चुनाव भएको थियो जहाँ भाजपाले बम्पर बहुमत प्राप्त  गर्‍यो। शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो वक्तव्यपछि ‘जय जगन्नाथ’को नारा लगाए। ‘जय श्री राम…’ को नारा सुन्न अभ्यस्त कानहरू अचम्भित भएको हुनपर्छ। अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण गरेर पनि लोकसभाको आसनमा भाजपाको हार अनि उल्लेखयोग्य कुनै कामै नगरी उडिसामा सरकार बनिँदा श्रीराममाथि जगन्नाथको विजय स्वाभाविक थियो कि...! ईश्वरको गरिमाको चुनाव परिणामसित यस्तो सोझो सम्बन्धअघि कसैले स्थापित गर्न सकेको मलाई थाहा छैन।

अयोध्या र चित्रकुटझैँ भाजपा आन्दोलनको केन्द्रबिन्दुमै भाजपाको हारले होस हराएको दलले केही समयपछि हारको कारण खोज्ने कमिटी गठन गर्‍यो। यो घटना १४ वर्षपछि वनवास सकेर अयोध्या फर्केका श्रीरामलाई अयोध्यावासीहरूले ‘तिम्रो आवश्यक्ता छैन... फर्केर वनवासमै जाउ...!’  भन्नु बराबर थियो। एनडीएले सरकार बनाए पनि यो घटना भाजपाको निम्ति ठूलो नैतिक हार थियो। त्यसैकारण कमिटीको गठन बलिको बोकाको खोजभन्दा बडी क्यै थिएन।

‘अबकी बार ४०० पार...’ को नारा त स्वयं मोदीले दिएका थिए। तर कमिटीले आफ्नो निष्कर्षमा त्यो नारा लगाउने अयोध्याका सांसद उम्मेदवारलाई हारको निम्ति दोषी घोषणा गर्‍यो। राम मन्दिर अनि त्यतातिर जाने ठूलो बाटो निर्माण गर्दा भत्काइएका हजारौँ घर, मन्दिर अनि मस्जिदको कुरा मिडियाले त्यसअघि लुकाएका थिए। आममानिसका स-साना 'राम'हरू सरकारी रामको निर्माणमा शहीद भएको पनि ओझेलमा थियो। आफ्नो घर भत्काइएको तर मुआब्जा अझै नपाएको गुनासोहरू हजारौँको संख्यामा सामाजिक सञ्जालमा देखिए पनि मूलधाराका मिडियाबाट यी विषय गायब थिए। ती सबै आक्रोशहरू मतपेटिकामा बन्द थिए र जुन ४ को मत गणनामा सार्वजनिक भए।

अर्को  उल्लेखयोग्य घटना थियो सरकार र बजारको सम्बन्ध। २०२४ जुन ३ अर्थात् मतगणनाको एक दिनअघि सञ्चारमाध्यमहरू 'एक्जिट पोल'मा व्यस्त भए। प्राय: सबैले भाजपालाई पूर्ण बहुमत ल्याउने घोषणा गरे। कति सञ्चारमाध्यमहरूले त ४०० भन्दा धेर (४१६) आसनमा एनडीए गठबन्धन्ले जित्ने भविष्यवाणी गरे। परिणामस्वरूप बजारमा अचम्मको उछाल देखियो। सेनसेक्स २००० भन्दा धेर अंक बढेर रेकर्ड कायम गर्‍यो तर भोलिपल्ट (जुन ४) मत गणना शुरू भएपछि बजारमा पैह्रो जान थाल्यो। अनि एकै दिनमा बजारबाट ३० लाख करोड रुपियाँ हावा भएर उड्यो।  त्यसपछि चर्चा शुरू भयो- कतै त्यो भविष्यवाणी सरकारको पक्षमा माहोल तयार पार्ने उदेश्यले रचिएको षड्यन्त्र त थिएन? प्रतिपक्षी दलहरूले एक्जिट पोलको यथार्थ छानबीन गर्न 'जोइन्ट पार्लियामेन्ट्री कमिटी' गठन गर्नुपर्ने माग गरे। केही न केही खिचडी त पकाइएकै थियो। 

यस प्रकारको चर्चा चरममा हुँदा फेरि अर्को घटना भयो। सांसदको शपथग्रहण समारोहमा सम्मिलित हुन हिँडेकी बलिउड अभिनेत्री कङ्गना रनावतलाई दिल्ली हवाईअड्डामा खटिएकी सीआईएसएफकी महिला सुरक्षाकर्मीले थप्पड हानिन्। तिनकी आमा किसान आन्दोलनको समय धर्नामा बसेको बेला कङ्गनाले ‘१०० रुपियाँ रोजमा भाडामा झिकाइएका यिनीहरू आन्दोलनकारी होइनन्...’ भन्ने मनासय व्यक्त गरेकी थिइछन्। यो थप्पड काण्डलाई व्यापक बनाएर चुनावमा आफ्नो कमजोर प्रदर्शनलाई चर्चादेखि हटाउने प्रयास सरकारको थियो कि भन्ने चर्चा पनि निक्कै चल्यो।

यी सबै राष्ट्रीय वातावरण र परिस्थितिसित दार्जीलिङ पहाडलाई वास्ता थिएन। जीटीएमा सत्तासीन दल भागोप्रमोको निम्ति गोर्खाल्याण्ड गलाको पासो थियो। बंगाल विभाजनविरुद्ध स्पष्ट अडान भएको राज्य सरकारसित ‘मिलेर काम गर्ने’ निर्णय लिइसकेपछि अनि सम्पूर्ण रूपमा जीटीए चलाउनको निम्ति राज्य सरकारसितै आश्रित भइसकेपछि चिनारीको स्थान विकासले लिनु स्वाभाविक हो। जीटीए प्रमुख अनित थापाले आफ्नो सभाहरूमा स्पष्टसित धेरैपल्ट दोहोर्‍याए, "मेरो प्राथमिकता विकास हो। अलग राज्य केन्द्र सरकारको विषय भएको कारण यो मुद्दाबारे सांसद राजु विष्टलाई भन्नुपर्छ।"

सन् २००९ मा भाजपा उम्मेदवार जसवन्त सिंहले चुनाव जित्दा उक्त दलले सरकार बनाउन सकेन। संसद्‍मा मुद्दा उठाउन प्रतिपक्षलाई जति सजिलो छ त्यति सजिलो सत्ताधारी दललाई हुँदैन। सत्ताधारी दलले उठाएको मुद्दा फत्ते नभएको खण्डमा सरकार ढल्ने सम्भावना हुन्छ। तर जसवन्त सिंहले संसद्‍मा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा प्रश्नकालमा उठाएनन्। त्यसपछि लगातार भाजपाकै सांसदलाई सन् २०१४ अनि २०१९ मा दार्जीलिङले गोर्खाल्याण्डकै मुद्दामा जिताएर पठायो। तर न त २०१४ मा सांसद आहलुवालिया बोले न त २०१९ मा राजु विष्ट नै। 

विष्टले त दार्जीलिङमा महाकाल बाबाको थानअघि उभिएर गोर्खाल्याण्डको मुद्दा तिनले चुनाव जितेको खण्डमा फत्ते गर्ने समेत कसम खाएका थिए। महाकाल बाबाअघि खाएको कसम पूरा नगरे पनि सन् २०२४ मा पुन पहाडले तिनलाई नै जिताएर सांसद बनायो। यो जित दार्जीलिङका मानिसहरूले विष्टमाथि गरेको विश्वास हो या पहाडका राजनीतिक दलहरूको बाध्यता सो स्पष्ट छैन।

मुद्दा संसद्‍मा उठ्नलाई दुईवटा परिस्थिति आवश्यक हुन्छ। पहिलो, कुनै मुद्दाबारे निर्णय लिँदा केन्द्र सरकारलाई लाभ हुनपर्यो। दोस्रो, कुनै मुद्दाबारे निर्णय लिन नसक्दा केन्द्र सरकारलाई ठूलो खति हुनपर्यो।

गोर्खाल्याण्ड गठनबारे निर्णय लिँदा सरकारलाई लाभको साटो हानि हुने कुरा स्पष्ट छ भने लाभ खोजेर पाउन गाह्रो देखिन्छ। ४२ वटा लोकसभा आसन भएको बंगालमा आफ्नै बुतामा सांसद पठाउने गोर्खाहरूको त्यस्तो क्षेत्र नै छैन। दार्जीलिङ लोकसभा समष्ठी ७ वटा विधानसभा क्षेत्रले बनेको छ जहाँ तीनवटा पाहाडी महकुमा (कालेबुङ २०१७ मा जिल्लामा परिणत भएता पनि) चारवटा विधानसभा क्षेत्र मधेशमा पर्छ जहाँ गोर्खाको जनसंख्या नगण्यप्राय: छ। जनसंख्या पनि पाहाडी इलाकाको तुलनामा मधेशमा धेर भएको कारण लोकसभा चुनावमा पहाडले मधेशमा भर नपरी सम्भव छैन। त्यहाँ राष्ट्रीय अनि राज्यका दलहरूको बर्चस्व छ।

त्यसै कारणले गर्दा सन् १९५२ को प्रथम लोकसभा चुनावदेखि २०२४ को १८औँ लोकसभा चुनावसम्मै कि त केन्द्रको कि त राज्यको दलबाटै सांसद निर्वाचित भएका छन्। त्यसैले दार्जीलिङको जाबो एउटा र त्यो पनि अपाङ्गता भएको लोकसभा आसनमा पहाडको आकांक्षालाई महत्त्व दिएर कुनै पनि सरकार बाँकी ४१ वटा आसन गुमाउन चाहाँदैन- यो सामान्य गणित हो। अर्को महत्त्वको कुरा, केन्द्र सरकारको अलिखित नीति के छ भने जातिको आधारमा राज्य गठन गरेर देशभरि त्यस्तै सैकडौँ जातिहरूको माग र सम्भावित आन्दोलनको मार्ग प्रशस्त गर्न चाहँदैन। अर्कोतिर भारतमा नेपाली/ गोर्खाहरूको संख्या कुनै एउटा राज्यमा सीमित छैन। आसाम, दार्जीलिङ, डुवर्स अनि देहरादुनमा राम्रै संख्यामा नेपालीहरू छन्, देशका अन्य राज्यमा पनि नेपालीहरूको बसोबासो छ। 

विशेष दार्जीलिङ, डुवर्स, आसाम र देहरादुनबाहेक भारतको महानगरीहरूमा धेरैजसो नेपालका नेपालीहरू भएको कुरा नकार्न सकिन्न। ती नेपालीहरू मात्र नभएर भारतभरिका सबै नेपालीहरू सन् १९५० को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिमार्फत आएका हुन् भन्ने उट्पटाङ तर्क उठाएर गोर्खाहरूको हरेक आन्दोलनमा भारतका अनेपाली बुद्धिजीवीहरू दार्जीलिङको आवाज दबाउन खोज्छन्। सञ्चारका राष्ट्रीय माध्यमहरूमा गोर्खाको उपस्थिति शुन्यप्राय: भएकै कारण आन्दोलनकारीहरूको पक्षको तर्कले कहिल्यै मूलधाराको खबरकागजमा यथोचित स्थान पाएन। सन् १९८६ मा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले शुरू गरेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई पनि केन्द्रमा कांग्रेसको सरकार नभएको भए अथवा केन्द्र अनि राज्य दुवैमा कांग्रेसको सरकार भएको भए दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्‍(दागोपाप)को बिसौनीमा पुग्नु अगावै त्यसको अन्त्य गर्ने कदम केन्द्रले चाल्ने थियो। त्यसै कारण दागोपाप बास्तवमा गोर्खाहरूको अस्तित्व अनि चिनारीको उपलब्धि नभएर केन्द्र सरकारको निम्ति बंगालको बामफ्रन्ट सरकार पिट्ने लौरोको रूपमा गोर्खाहरूले पाएका हुन्।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के उल्लेख गर्न चाहान्छु भने, सुवास घिसिङभन्दा अघि दार्जीलिङमा एउटै राजनीतिक दलको अधिपत्य कहिल्यै थिएन। अस्तित्व अनि चिनारीको मुद्दा पनि त्यसअघि राजनीतिक मुद्दा भएको थिएन। यस्ता विषयहरू कवि अनि साहित्यिकहरूको निम्ति लेखनको विषयसम्म सीमित थियो। अगमसिंह गिरी अनि हरिभक्त कटुवालहरूले जे लेखे त्यसैलाई पछिबाट सुवास घिसिङले राजनीतिमा अनुवाद गरे। २८ महिनाको हिंस्रक आन्दोलन पछि सन् १९८८ मा घिसिङले दागोपापको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

दागोपापलाई घिसिङले 'डमरु' भनेका थिए, जो एक दिन बढेर बाघ हुन्छ भन्ने तिनको तर्क थियो। गोर्खाल्याण्डको बाटो लामो छ अनि दागोपापको चौतारीमा अहिले बिसाएको मात्र हो र चाँडै गोर्खाल्याण्डको यात्रा हामी शुरू गर्ने छौं भन्ने घिसिङले केही वर्षपछि गोर्खाल्याण्डलाई 'नफल्ने बनतरुल' पनि भने। २१ वर्ष दागोपाप चलाएपछि पुन: गोर्खाल्याण्डको चर्को आवाज दलभित्रै उठ्न थाल्यो। त्यो प्रतिवादको आवाज गोरामुमो भित्रैबाट उठाउने व्यक्ति थिए विमल गुरुङ।

सन् २००७ देखि २०११ सम्म शान्तिप्रिय आन्दोलन गरेपछि गुरुङले ‘गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा’ हस्ताक्षर गरे। अर्थात् सन् १९८६ देखि २०११ सालसम्म पहाडमा एउटै पार्टीको बर्चस्व भएको कारण केन्द्र होस् वा राज्य दार्जीलिङ पहाडबारे कुनै निर्णय लिनपर्दा पहाडको एउटै दल महत्त्वको थियो। सन् २०१७ पछि त्यो परिस्थिति रहेन। जीटीएको चौकीमा बसेकाहरू पुरापुरी राज्य सरकारमाथि आश्रित भए अनि चौकीबाहिर हुनेहरू केन्द्र सरकारमाथि। यसरी सरकारलाई आफ्नो कुरा सुनाउन सक्ने अवस्थादेखि दार्जीलिङ सरकारको कुरा (निर्देश) सुन्ने अवस्थामा झर्‍यो।

सन् २०२४ को चुनावमा दार्जीलिङ-कालेबुङ पहाडको निम्ति कुनै स्पष्ट विकल्प थिएन। यो परिस्थिति ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने …को अनुहार’ जस्तो थियो।

‘म गोर्खाहरूको चिनारीको माग गोर्खाल्याण्ड यही संसद्‍को अधिवेसनमा ल्याई छाड्छु... ल्याउन नसके सांसदको पदबाट राजीनामा दिन्छु...!’ भनेर महाकाल बाबाअघि कसम खाने भाजपाका सांसद राजु विष्टले संसद्‍को प्रत्येक सत्रमै बाचा गर्थे तर पाँच वर्षमा संसद्‍को १५ वटा अधिवेशन सकिँदा पनि गोर्खाल्याण्डको आवाज संसद्‍मा उठाउन सकेनन्, न त राजीनामा नै दिए। अमेरिकी उपन्यासकार मार्क ट्वाईनले भनेका छन्- "राजनीति मात्र एउटा यस्तो पेसा हो जहाँ झुट् बोल्न पाइन्छ, अपराध गर्न पाइन्छ, अन्याय गर्न पाइन्छ। यी सबै समाज र मानवता विरोधी काम गरेर पनि सम्मानित भइरहन पाइन्छ।‘

अब कुरा उठ्छ अलग राज्यको माग सांसदले उठाउन सकेनन् कि चाहेनन्? देश चलाउने दलको सांसदले व्यक्तिगत रूपमा कुनै मुद्दाबारे कुरा गर्न पाउँछ र? उ त दलको निर्देशनअनुसार काम गर्न बाध्य हुन्छ। अर्थात् विष्टले अलग राज्यको कुरा संसद्‍मा उठान गर्न नसक्नु भनेको दलले उसलाई उक्त विषयमा कुरा गर्न नदिनु हो। भगवानसित गरेको बाचा र चुनावी क्षेत्रको जनतालाई दिएको एउटै पनि आश्वासन पूरा गर्न नसकेता पनि विष्ट सम्मानित नै भए अनि पुन: सन् २०२४ मा दोस्रोपल्ट पहाडबाट निर्वाचित भए। तिनको जितमा थुप्रै कारक तत्वहरू थिए। 

पहिलो कारक तत्वको रूपमा भागोप्रमो समर्थित त्रिणमुल प्राथी गोपाल लामा हुन्। राजनीतिको कुनै अनुभव नभएका लामाले पहिलो पत्रकार सम्मेलनमै त्रिणमुलको कुनै मुद्दा नभएको स्वीकार गरे। त्यसपछि त पहाडमा तिनको हार निश्चित थियो। पार्टीका अरू कार्यकर्ताहरूले तिनको वक्तव्यलाई जति नै सुधार्न खोजे पनि स्वयं उम्मेदवारको औकात जनताले थाहा पाइहाले। कतै कतै चर्चामा...‘ आफ्नै मान्छेलाई त उत्तर दिन नसक्नेले संसद्‍मा के बोल्ला?’ भनेको पनि सुनियो।

‘होइन होइन...वास्तवमा त्रिणमुल कांग्रेस पहाडको आसन जित्न चाहँदैन। जितेको खण्डमा गोर्खाल्याण्डको माग संसद्‍मा उठाउने दबाउ हुन्छ जुन कुराको राज्य सरकार कट्टर विरोधी हो...’ भनेको पनि सुनियो।

अर्का एकथरी भने केन्द्र सरकारले मात्र दिन सक्ने मागको निम्ति राज्य सरकारको अनि मागविरोधी उम्मेदवारलाई किन पो जिताउनु भन्ने पनि थिए। अझ अर्का थरीलाई आसा थियो- कतै यसपालि चैँ खसी छिनि पो हाल्छ कि...!

त्यही भरोसाको राजनीतिमा डुब्यो दार्जीलिङ। आफू र आफ्नाहरूलाई शंका गरेर अरूमाथि भरोसा गर्दा जुन दुर्दशा हुन्छ दार्जीलिङको राजनीतिक इतिहासमा यसपालि त्यही भयो। तर आसा कस्तो छ भने विष्टका समर्थकहरू अझै पनि ‘यसपाली चैँ…’ भन्न छाडेका छैनन्। मलाई भने यति बेला नेपालका गायक ओमविक्रम विष्ट आइरहेछन् सम्झनामा-

‘म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन
म आसैआसमा अल्झिरहेको एउटा जीवन।‘

यो गीत तिनले दार्जीलिङ कै निम्ति गाएका हुन्। हाम्रै राजनीतिक परिवेशको व्याख्या हो। अनि आम नागरिकको अवस्था पनि त्यही गीत भित्र भेटिन्छ-
‘कहाँ जाने... कस्लाई सोध्ने…!’

यही गीतभित्र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको इतिहासलाई खोज्दा हुन्छ।