Wednesday, July 24, 2024

-->

आन्तरिक मानव बेचबिखनको बढ्दो असर

नेपालमा गत वर्ष करिब ३५ हजार जना आन्तरिक बेचबिखनमा परेका र अहिले १५ लाख जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्तरिक मानव बेचबिखनको बढ्दो असर

२०८१ जेठ ११ गते मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले दोलखा र नुवाकोट घर भएका दुई व्यक्तिलाई तीन जना बालिकालाई प्रलोभन देखाइ यौन कार्यमा लगाउन बेचबिखन गरेको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो। ती महिलाले राम्रो आम्दानी हुने काममा लगाइदिन्छु भनी मित्रपार्क (काठमाडौँ) को स्वागतम् रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा बेचबिखन गरेको र रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले आफ्नो रेस्टुरेन्टमा आउने ग्राहकहरूसँग डिल गरी पीडितको इच्छाविपरीत दैनिक ५ देखि १५ जना ग्राहकसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न बाध्य बनाएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। 

२०८० मंसिर १० गते काठमाडौँको रातोपुलबाट नुवाकोट ब्युटी पार्लर एन्ड स्पा सेन्टरका सञ्चालकलाई अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्‍यो। संखुवासभा चिचिला गाउँपालिकाका घर भएका सञ्चालकले आफ्नो स्पा सेन्टरमा काम गर्ने तीन जना युवतीलाई जबरजस्ती यौन कार्यमा लगाई शोषण गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आयो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, ग्रामीण भेगबाट आएका, कम पढेलेखेका युवतीलाई आकर्षक तलब सुविधा दिने प्रलोभनमा पारी काम गर्न लगाएको प्रहरी ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

२०८० पुस ४ गते काठमाडौँ नयाँ बसर्पाकबाट नुवाकोटका एक २४ वर्षे युवालाई अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्‍यो। उनलाई नयाँ बस पार्क क्षेत्रका विभिन्न गेस्ट हाउस तथा होटलमा बालिकालाई ललाइफकाइ विभिन्न किसिमका प्रलोभनमा पारी वेश्यावृत्ति तथा यौनजन्य कार्यमा लगाउने गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

२०७९ पुसमा यौन धन्दा चलाउने दुई व्यक्तिमाथि प्रहरीले मानव बेचबिखनविरुद्ध मुद्दा चलायो। घटना त्रियुगा नगरपालिका ११ गाईघाट उदयपुरको हो। पक्राउ परेकाले गाउँका सोझासिधा महिलालाई होटलमा बोलाएर आर्थिक प्रलोभन देखाई जबरजस्ती यौन व्यवसायमा लगाउने गरेको पाइएको छ। 

केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् यी। मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो एक प्रतिवेदनअनुसार मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने आन्तरिक मानव बेचबिखनले नेपालमा हुने मानव बेचबिखनका कुल घटनामध्ये ९८ प्रतिशत ओगट्छ। नेपालमा गत वर्ष करिब ३५ हजार जना आन्तरिक बेचबिखनमा परेका र अहिले १५ लाख जना जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

मनोरञ्जन सेवा क्षेत्रमा कार्यरत १६ हजार बढी महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको जोखिममा रहेको आकलन पनि गरिएको छ। मुलुकभित्रै यति धेरै मानव बेचबिखनका घटना भइरहँदा पनि यस विषयमा खास बहस, छलफल र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रयास भएको भने पाइँदैन। 

हामीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार भनेको मानिसलाई नेपालदेखि बाहिर लाने र विदेशमा लगेर बेच्ने भन्ने सुन्दै आयौँ। अधिकांशको मानसपटलमा त्यही छ। तर, आन्तरिक रूपमा (मुलुकभित्र) पनि विभिन्न हिसाबले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार गर्ने र त्यसबाट पैसा कमाउन उद्यत विभिन्न व्यक्ति तथा समूह सक्रिय छन्। 

मानव बेचबिखनसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले अति विपन्न, सामाजिक रूपमा एक्लाइएका वा कमजोर, पिछडिएका, सीमान्तकृत वर्गका, पारिवारिक कलह तथा हिंसामा परेका तथा निम्न आयस्रोत भएको श्रममा संलग्न रहेका व्यक्ति उच्च जोखिममा रहेको औँल्याएका छन्। सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा एक पटक बेचबिखनमा परेको व्यक्ति पुनः मानव बेचबिखनमा पर्ने उच्च जोखिम हुने गरेको देखाएको थियो।  

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ १३४, ०७८/०७९ मा १४७, ०७९/०८० मा १५७, ०८०/०८१ (वैशाखसम्म) मा १२९ मुद्दा दर्ता भएको छ। पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा ५६७ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। यी घटनाबाट ७८४ जना पीडित हुन पुगे। जसमा ७३४ महिला (९३.६२ प्रतिशत) छन्। यो तथ्यले बोल्छ मानव बेचबिखनको घटनामा सबैभन्दा बढी पीडित महिला नै छन्।  

गैरसरकारी संस्था माइती नेपालको दाबीअनुसार हालसम्म संस्थाले मानव बेचबिखनमा परेका ३ हजार ६६१ महिला तथा किशोरीलाई उद्धार गरेको छ। १ हजार ८०४ तस्करलाई सजाय दिलाउन उसले भूमिका खेलेको छ। 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, बालश्रम (निषेध र नियमित) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४, अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ आकर्षित हुन्छन्। 

यस्तै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६, मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र १९९८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट जारी मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्गनिर्देशिका २०६९, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी निर्देशिका २०७५; नेपाल सरकारको मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ ले पनि मानव बेचबिखन तथा नियन्त्रणको लागि प्रयासहरू गरेको देखिन्छ। यति धेरै कानूनी व्यवस्था भईकन पनि बर्सेनि मानव अधिकार उल्लंघन गर्दै मानव बेचबिखन गर्ने, मानव ओसारपसारमा संलग्न हुने क्रम उत्तिकै बढ्दो छ। यो विषय बहस र छलफलमा अति नै कममा आउने गरेको छ, जसले गर्दा तस्करले यस्ता घटना अझ बढाइरहेका छन्।

मानव अधिकार हरेक मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो। मानिस पहिला आफू सुरक्षित भएर बाँच्न पाउनु महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो संविधानको मौलिक हकको धारा १६ मा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक'को ग्यारेन्टी गरेको छ। कोही कसैले पनि कसैको हक हनन गर्नु/गराउनु हुँदैन भन्ने मर्म संविधानको मर्म हो। संविधानको धारा २९ मा ‘शोषण विरुद्धको हक’, धारा ३३ मा ‘रोजगारीको हक’ र धारा ३४ मा ‘श्रमको हक’ व्यवस्था छ। मौलिक हकमै यो व्यवस्था गर्नुको आशय मानिसलाई जबरजस्ती शोषण गरिनु हुँदैन, रोजगारीका लागि बेचबिखन गर्ने, जबरजस्ती काममा लगाउने, श्रम शोषण गर्ने आदि कार्य गर्नु र गराइनु हुँदैन भन्ने हो। राज्यले पूरा नगरी नहुने आधारभूत नागरिक हक हुन् यी।    

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा ४ मा ‘कसैले कसैलाई बाँधा वा दास बनाई राखिने छैन, कुनै पनि किसिमको दासत्व र दास व्यापारलाई निषेध गरिने छ’, भनिएको छ। यी धारामा लेखिएको विषय अनुसरण गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको देशहरूको लागि अनिवार्य हुन आउँछ।

नेपालमा लामो समयदेखि कमैया, हलिया, हरवा चरवा र दासप्रथा जस्ता मानव शोषण गर्ने निकृष्ट अभ्यास थिए। विसं. १९८१ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले ५९ हजार ८५३ जना दासदासीलाई मुक्त गरी आधिकारिक रूपमा दास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको कमैया प्रथा २०५७ साउन २ गते कानूनी रूपमा अन्त्य गरियो। हलिया प्रथा २०६५ भदौ २१ गते अन्त्य गरियो भने पूर्वी तराईमा रहेको हरवा चरवा प्रथा भर्खरै २०७९ साउन २ गते अन्त्य भएको घोषणा गरियो। 

मानवलाई दास बनाउने, जबरजस्ती श्रममा लगाउने र बन्धनमा राख्ने कुप्रथा थिए यी। जुन मुक्त भएको भनिए पनि व्यवहारमा अझै पनि छन्। तर पछिल्लो समयमा शहर बजारमा खुल्ने विभिन्न मनोरञ्जनस्थल, रोधीघर, बार, रेस्टुरेन्ट, होटल, लजलगायत क्षेत्रमा तत्कालीन आर्थिक लाभ लिने हिसाबले मानिसको किनबेच गर्ने र जबरजस्ती श्रममा लगाइने कार्य पनि बढ्दै गइरहेको छ। 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७९ मा प्रकाशन गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार नेपालको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने महिला, किशोरी तथा बालबालिकालाई बेचबिखन गरी काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, बिर्तामोड, विराटनगर, इटहरीलगायत नेपालका प्रमुख शहरका होटल तथा रेस्टुरेन्ट र घरेलु काममा लगाउने, व्यावसायिक यौन पेसामा संलग्न गराउने जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गएको छ। स्थानीय दलालका रूपमा परिवारका सदस्य तथा नातेदारसमेत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यमा संलग्न रहने हुँदा यो समस्या आन्तरिक बजारमा झनै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। आन्तरिक मानव बेचबिखन खासगरी जबरजस्ती श्रम र जबरजस्ती यौन कार्य गराउन बढी हुने गरेको तथ्यले बताउँछ। 

आधुनिकीकरणसँगै मान्छेका आवश्यकता बढ्दो छ। मान्छेको बढ्दो शहरतर्फको बसोबासले फेसन, सुविधा र आधुनिकता आदि कारणले मानिसलाई आर्थिक बोझ बढ्दो छ, जसले गर्दा जान–अनजानमा मानिस बेचबिखनमा पर्ने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको मुख्य सिकार युवा तथा किशोरी बढी हुने गरेको पाइन्छ। रोजगारीको लोभमा डान्स बार, क्याबिन, रेस्टुरेन्ट, होटल, लज तथा खाजा घरलगायत क्षेत्रमा आन्तरिक मानव बेचबिखन बढी हुने गरेको पाइन्छ। 

गाउँदेखि शहरमा ल्याएर विभिन्न रेस्टुरेन्ट, बार, रोधीघर, होटल, लज र स्पा सेन्टरलगायतमा खासगरी युवतीलाई बिक्री गर्ने, त्यसबापत पैसा असुल्ने केही गिरोह सक्रिय छन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड–१९ पछि त झन् आन्तरिक रूपमा हुने मानव ओसार पसार तथा बेचबिखन बढेको विभिन्न तथ्यबाट देखिएको छ। आन्तरिक रूपमा गरिने मानव बेचबिखनका दलाल/धन्दा फस्टाउनुमा सिप, क्षमता र योग्यताअनुसारको रोजगारीको विकल्प राज्यले दिन नसक्नु पनि कारण हो। 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७९ मा प्रकाशन गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसारले औँल्याएको छ, ‘दोहोरी साँझ, डान्स बार, मसाज सेन्टरजस्ता क्षेत्रलाई मनोरञ्जन क्षेत्र भन्ने गरिएकोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा असहज भएको देखिन्छ।’ यस्ता क्षेत्रलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषामा समावेश गरी नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि आन्तरिक रूपमा मानव बेचबिखन तथा ओसार यी क्षेत्रमा बढी हुने गरेको तथ्यले बताएको छ। 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अलावा प्रहरी नेतृत्व 'मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो' नै खडा गरी काम गरिरहेको छ। माइती नेपाल, ओरेक, डब्लूएचआरलगायत मानव अधिकारको क्षेत्रका काम गर्ने थुप्रै संघसंस्थाले पनि यी कार्य रोक्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। त्यसैले यस क्षेत्रको नियन्त्रण एवं शून्य मानव बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, नेपाल प्रहरी, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम आदिबीच पनि सहकार्य हुनु नितान्त जरुरी छ। यस्तो सहकार्यले जनचेतना जगाउन, पीडितको उद्धार तथा संरक्षण र परिवारसम्म पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। फैलँदो आन्तरिक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण हुन पनि मद्दत पुग्नेछ।


सम्बन्धित सामग्री