बालबालिकामाथि भएका यौनजन्य अपराधका मुद्दा अदालतमा पुगेपछि धेरैमा पीडितले प्रहरीसमक्ष गरेको बयान फेर्ने या बकपत्रका लागि अदालतमै उपस्थिति नभएका कैयौँ उदाहरण भेटिन्छन्। यसरी गवाहका रूपमा रहेका बालबालिकाले नै बयान फेरेपछि अभियुक्तले सफाइ पाएका धेरै उदाहरण छन्।

धेरै अघिदेखि अदालत तथा न्यायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायलाई बालबालिकाप्रति संवेदनशील बनाउने प्रयास भइरहेका छन्। बालबालिकासँग सरोकार राख्ने निकायलाई हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा बालबालिकामैत्री/संवेदनशील बनाउन सकिएको छैन।

संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हक र हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि ‘बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक कामकारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिएर आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ।

कानूनी व्यवस्था भए पनि विभिन्न कारणले जिल्ला अदालतमा बालबालिकाको बकपत्र गराउँदा बालमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतबाट भएका थुप्रै फैसलामा बालबालिका पीडित भएका मुद्दामा बयान फेरे या उनीहरू अदालतमा उपस्थित नभए पनि अन्य प्रमाणले अपराध पुष्टि भएका छन्, जसमा अपराधीलाई सजाय सुनाइएको छ, पीडितले न्याय पाएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही फैसलामा बालबालिकामाथि भएका यौनजन्य अपराधमा उनीहरूले बयान फेरे या अदालतमा उपस्थित नभए पनि बालबालिकाप्रति संवेदनशील भएर फैसला गरिएका छन्। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई समेत प्राथमिकता दिएर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ। केही उदाहरणीय फैसलाको चर्चा सान्दर्भिक हुन्छ। 

फैसला एक
न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद गिरी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले २०६३ माघ ८ गते जबरजस्ती करणीको मुद्दामा एक अहम् फैसला गर्‍यो (निर्णय नं. ७७७२,ने.का.प.२०६३, अंक १०)। सो फैसलामा ‘बालबालिकाले कुनै प्रश्नको परिणाम र प्रकृति राम्रोसँग नबुझ्ने गरी गरिएको बाल अमैत्री पूर्ण परम्परागत अदालती प्रणाली अनुरूपको जिरहमा व्यक्त भएको सानोतिनो कुरालाई मूल आधार लिनु भनेको अभियुक्तउपर कठोर फौजदारी दायित्व रहने जबरजस्ती करणीजस्तो अपराध वा त्यसमा पनि ६ वर्षकी अबोध नाबालिगमाथि गरिएको नृशंस र बर्बरतापूर्ण अपराधबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु सरह हो’ भनेर उल्लेख गरेको छ।

६ वर्षीया नाबालिगलाई घरमा कोही नभएको अवस्थामा छिमेकीबाट जबरजस्ती करणी भयो। यसरी करणी गर्दा नाबालिग कराउँदा नाबालिग दाजु हेर्न आए। अभियुक्त कोठाबाट बाहिर निस्किएर गएको पनि दाजुले देखे। पीडित नाबालिग तथा निजको नाबालिग दाइले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा मौकामा गरेको कागजमा भन्दा सामान्य फरक हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरेका थिए। 

फैसला दुई
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले २०७६ मंसिर २४ मा जबरजस्ती करणीको मुद्दामा भएको फैसला (निर्णय नं. १०६४३,ने.का.प. २०७८, अंक २) मा ‘अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडित व्यक्ति साक्षीसरह मात्र भएकोले निजको भनाइ नै अन्तिम प्रमाण होइन। पीडित व्यक्ति मानवीय प्राणी भई उक्त घटना वारदात र अपराधपछि पनि निज उही समाज र प्रतिवादीको बसोबास रहेको बसेको गाउँठाउँमा नै पुनः बस्नुपर्ने भएकोले विभिन्न पक्षहरूबाट प्रभावित हुन सक्छ। पीडितले होस्टाइल भई बकपत्र गरेको कारणले मात्र प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने कुरा अन्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रमाणित पनि हुनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरेको छ।

१५ वर्षीया नाबालिगलाई छिमेकीको घरमा गएको अवस्थामा गाउँका केही केटाहरू मिली सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी परेको थियो। अदालतमा आई बकपत्र गर्दा पीडितले उक्त मिति, समयमा मलाई कसैले पनि गम्छाले मुख थुनी/बाँधी जबरजस्ती करणी गरेको होइन। उक्त मितिको जाहेरी दरखास्तको बेहोरा मेरो होइन। जबरजस्ती मलाई जाहेरीमा छाप लगाउन लगाएको हो भनी बकपत्र गरेको अवस्था हो। त्यसैगरी वस्तुस्थिति मुचुल्काको बेहोरा मेरो होइन। प्रतिवादीहरूले जाहेरवालालाई केही गरेको छैन भन्ने बेहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूले अदालतमा आई बकपत्र गरेको अवस्था थियो।

फैसला तीन
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०७६ कात्तिक ४ मा अर्को जबरजस्ती करणी मुद्दामा भएको फैसला (निर्णय नं. १०३९०,ने.का.प. २०७६, अंक ११) मा उल्लेख छ, ‘अन्य प्रमाणहरूले जाहेरी बेहोराका साथै पीडितको मौकाको कागजलाई समर्थन गरिरहेको अवस्थामा ती प्रमाणहरूलाई नजरअन्दाज गरी प्रतिवादीले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान र पुनरावेदन जिकिरलाई आधार मानी आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था नहुने’  उल्लेख छ। 

सात वर्षीया छोरीलाई आफ्नै डेरा कोठामा राति सुतेको मौकामा बिस्तराबाट उठाई आफ्नो बिस्तारामा लगी जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा आमाले जाहेरी दिएको घटनामा यो फैसला आएको थियो। जाहेरवालीले प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दिए पनि जाहेरी बेहोरालाई पुष्टि गराउन वादी पक्षले निज जाहेरवाली र पीडितलाई बकपत्रका लागि अदालतसमक्ष उपस्थित गराउन सकेको अवस्था छैन भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको थियो।

फैसला चार
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले २०७७ असार १७ मा जबरजस्ती करणीको मुद्दामा गरेको फैसलाले जाहेरीको विपरीत हुने गरी गरिदिएको बकपत्रलाई आधार मानेको छैन (मुद्दा नम्बर: ०७५–सिआर–१२२४)।

फैसलामा ‘यौनको विषयमा कुनै समझ नै राख्न नसक्ने ५ वर्षकी अबोध बालिकाले आफूलाई प्रतिवादीले गरेको व्यवहारलाई बाल सुलभताका साथ आफ्नो आमालाई व्यक्त गरेपछि निजका विरुद्धमा जाहेरी परेको हुँदा यी प्रतिवादीविरुद्ध परेको जाहेरी, निजको अनुसन्धान अधिकृतसमक्षको बयान र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतको प्रतिकूल हुने गरी निजले अदालतसमक्ष गरेको इन्कारी बयान र जाहेरवालीले अदालतमा आई छोरीले कन्याएर योनी रातो भएको हो भनी जाहेरीको विपरीत हुने गरी गरिदिएको बकपत्रलाई आधार मानी सोही आधारमा यी प्रतिवादीले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन’ भन्ने उल्लेख छ।

५ वर्षीया नाबालिगलाई छिमेकीले चकलेट दिने भनी आफ्नो साथमा लागि जबरजस्ती गरेको विषय बच्चाकी आमाले थाहा पाएपछि जाहेरी परेको थियो। अदालतले पटक–पटक बकपत्र गर्न जाहेरवाला र पीडितलाई बोलाएकोमा नियतवश आमाले नाबालिगलाई अदालतमा नल्याई आफू मात्र आई  छोरीको शरीरमा लागेको चोट कन्याएर भएको हो भनी प्रतिकूल बकपत्र (होस्टाइल) भएको थियो।

फैसला पाँच 
न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र मिरा खड्काबाट २०७३ माघ १८ मा जबरजस्ती करणी मुद्दामा भएको फैसला (निर्णय नं. ९८१२,ने.का.प. २०७६, अंक ५) ‘अदालतमा भएको बकपत्रमा पीडित र जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी वा सजायबाट उन्मुक्ति दिने कुनै लोभ लालच, प्रभाव या दबाबसमेतमा परी या माफी दिने सोच बनाई आफ्नै मौकाको भनाइलाई खण्डन गरे पनि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणले वारदात स्थापित भइरहेको अवस्थामा पीडितको मौका कागजको भनाइलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने’ भनेर उल्लेख गरेको छ। 

सौताको तर्फबाट जन्मिएकी १३ वर्षीया नाबालिग छोरीलाई आफ्नै श्रीमान‍्ले २०६७ मंसिर १० गते कुटपिट गरे। छोरी रोएकोले कोठाबाट निकाली अर्को कोठामा सुताएको र भोलिपल्ट बाबुले करणी गरेको छोरीले 'मौका कागज'मा खुलाइन्। आमाले छोरीसँग बुझ्दा बाबुले जबरजस्ती करणी गरेको कुरा राखेकी थिइन्। निज प्रतिवादीउपर आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ भनी पीडितकी आमाले जाहेरी दरखास्त दिइन्। तर पछि अदालतमा आएर स्वयम् जाहेरवाली र पीडितले समेत जबरजस्ती करणी भएको होइन भनेर बकपत्र गरिएको थियो।

फैसला छ
२०६६ जेठ १८ जबरजस्ती करणीको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र प्रकाश वस्तीबाट भएको फैसला (निर्णय नं. ८१७९,ने.का.प. २०६६, अंक ६)ले  जबरजस्ती करणीका सम्बन्धमा पीडित तथा अन्य व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेको कुरालाई पीडित तथा पीडकको शारीरिक परीक्षणलगायतका अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको अवस्थामा प्रमाणमा लिनुपर्ने। पहिला अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष जबरजस्ती करणी भएको हो भनी कागज गरिदिएको र सो कुरा प्रतिवादीको बयान लगायतका अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पछि अदालतमा आएर जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी पीडित तथा अन्य व्यक्तिले बकपत्र गरेको आधारमा मात्र प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदन (मेडिकल रिपोर्ट) को प्रतिकूल हुने गरी जबरजस्ती करणी भएको होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने’ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ।  

खेतमा मकै रुँग्न गई आधा डोको घाँससमेत काटी बसिरहेको अवस्थामा एक्कासि पीडितहरू भएको ठाउँमा प्रतिवादी आई सल्लाह छ भन्ने निहुँ गरी नजिक आई हात समातेर भुईंमा लडाइ मुखसमेत थुनेर जबरजस्ती करणी गरी बुबा आमालाई भनिस् भने मारी दिन्छु भनेर गएको जाहेरी दरखास्त थियो। तर पीडित भनिएकी व्यक्ति निजकी बहिनी तथा प्रहरीमा कागज गर्ने अन्य व्यक्तिले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा जबरजस्ती करणी भएको होइन भन्ने थियो। 

उल्लेखित सर्वोच्चका आदेश मात्र नभई केही उच्च अदालतले पनि उदाहरणीय फैसला गरेका छन्।

उच्च अदालतको उदाहरणीय फैसला
यसै सन्दर्भमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी तथा खुसीप्रसाद थारूको इजलासबाट परिवर्तित नाम पशुपति (बी)को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा १० वर्षीया नाबालिग आफ्नो मानसिक अवस्थाका कारण बकपत्र गर्न अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा 'रेप ट्मा सिन्ड्रोम' व्याख्या गरेको छ। (०७३- सीएस-०४०३) 

उच्च अदालतको आदेश
पीडित रातोपुल (क) करणीको वारदातपछि एकोहोरिने, टोलाउने, बरबराउने समेतका मानसिक असन्तुलनबाट ग्रसित रहेको कुरा जाहेरी दरखास्तबाट देखिन्छ। सो कुरा पीडितको स्वास्थ्य उपचारबाट समेत समर्थित भएको देखिन्छ। प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा पीडक आफूसँग सधैँ रिसाउने, मेरो घरबाट गइजा भन्ने गरेको र पहिलेदेखि नै 'रातोपुल' मानसिक बिरामी रहेको भनी खुलाएको देखिन्छ। एक अबोध नाबालिगउपर भएको अकल्पनीय करणीको परिणामस्वरूप निजको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको देखिन आयो, जसलाई रेप ट्रमा सिन्ड्रोम (आरटीएस) भनिन्छ। 

जबरजस्ती करणीबाट केही पीडितहरूमा आरटीएस देखिन सक्छ, जसलाई सामान्य शारीरिक-भावनात्मक-संज्ञानात्मक र पारस्परिक व्यवहारमा अवरोध भनिन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूमा असामान्य रूपमा रिसाउने, बदलाको भावना राख्ने, बरबराउने र एकोहोरिनेजस्ता लक्षणहरू देखिन सक्छ। हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा आरटीएसलाई जबरजस्ती करणीको प्रमाण स्वरूप ग्रहण गरिएको अवस्था छैन, तथापि सो सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेमा पीडितको न्याय पाउने हक सबलीकरणमा सहयोग पुग्ने हुन सक्छ। 

प्रस्तुत मुद्दा हेर्दा, पीडितको मानसिक उपचार गर्ने क्रममा डाक्टरले 'हिस्ट्री' लिँदा पीडितले आफूउपर करणी भएको तथ्य खुलाएको देखिन्छ र सोही आधारमा जाहेरी दरखास्त परेको देखिन्छ।

अदालतसमक्ष जाहेरवालाले गरेको बकपत्र समेतबाट जाहेरवालाको प्रतिवादीउपर कुनै बदनियत रहेको देखिँदैन। पीडितले प्रतिवादीलाई कानूनी कारबाही गर्ने उद्देश्यले सो कुरा व्यक्त गरेको नभई मानसिक उपचार स्वरूप उक्त कुरा खुलाएको देखिन्छ। प्रतिवादीले लेनदेनको विवादका कारणले मुद्दा गरेको भनी बयान गरे तापनि सो भनाई विश्वसनीय रहेको देखिन आएन। प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी इन्कारी बयान गरे तापनि वारदात मितिमा पीडकको घरमा काम गर्ने गरेको स्वीकार गर्दै पीडितले आफूलाई घरबाट गइजा भन्ने गरेकोसमेत खुलाएको देखिन्छ। यसरी प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई फसाउने बदनियत राखी झूट्टा प्रमाण सिर्जना गरेको भन्ने देखिन आएन भनी उल्लेख छ।

निर्देशात्मक एक आदेश 
सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता पुन्यशिला दवाडीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको परमादेश मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा एक आदेश जारी गर्‍यो। (०७१–डब्ल्यु ओ ०७५३)

‘यौन हिंसाका पीडितहरूको न्यायिक उपचारका लागि लामो समय लाग्न सक्ने र पीडितहरूको व्यवस्था केही पनि नभएमा, पछि अदालतबाट न्याय नै प्राप्त भएमा पनि भोग्न नसक्ने गरी निरर्थक अवस्था सिर्जित हुने हुनाले यौन हिंसाबाट पीडित भनी पहिचान भइसकेपछि मुद्दामा अनुसन्धान या न्याय निरूपणको प्रक्रिया जारी रहे या नरहे पनि या सोको टुंगो लाग्दासम्मको लागि पीडितको स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत, न्यायिक एवं कानूनी सहायता तथा संरक्षणका लागि चाहिने व्यवस्थाका लागि लैंगिक हिंसासम्बन्धी कोषको व्यवस्था गर्न, स्थापित कोषबाट तद्नुकूल सुगम ढंगले उपयोग गर्न सक्ने कार्यविधिसमेत निर्धारण गरी पीडितको राहतमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नेलगायत छुट्टै कार्यक्रम सरोकारवालाहरूको आवश्यकताअनुसार परामर्श गरी लागू गर्न तथा मुद्दाको किनारा नभएसम्मका लागि अन्तरिम राहत व्यवस्थापन गर्नसमेत नेपाल सरकारको नाममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेतको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ। 

साक्षी, सुरक्षा र कानून 
अपराधको सफल अनुसन्धान र अभियोजन सुनिश्चित गर्न साक्षीहरूलाई प्रभावकारी सुरक्षाका साथै पीडितहरूलाई सहयोग र सुरक्षा प्रदान गर्ने क्षमता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। 

माथि उल्लेखित प्रावधानको उद्देश्य आपराधिक मुद्दामा साक्षीहरूलाई सम्भावित बदला या धम्कीबाट जोगाउनु रहेको छ। नेपालको कानूनले पनि साक्षीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पुनर्स्थापना केन्द्रदेखि साक्षीहरूलाई गवाही दिन आउँदा दिने सुरक्षा र भत्ताको व्यवस्थासँगै भौतिक सुरक्षा समावेश गरेको छ।

साक्षी संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था हुनुको मुख्य उद्देश्य साक्षीलाई न्यायिक प्रक्रियामा गवाही दिन वा कानूनबमोजिमको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न, डर, धम्की या बदलाको धम्कीबाट बचाउनु पनि हो। कानूनी शासन कायम राख्नलाई साक्षीको संरक्षण र साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

सुरक्षा कस्तो? 
नेपालमा पनि अभियुक्तले शक्तिका आडमा साक्षीलाई दबाब र धम्की दिएर बयान फेर्न या अदालतमा उपस्थित हुनबाट रोकेमा मुद्दा जितिन्छ भन्ने धारणा व्यापक भएको छ। अभियोजन प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा रहेका साक्षीहरूले राज्यलाई समर्थन गर्दैनन् भने यो न्यायसँग सम्बन्धित पूरै संरचनाको कमजोरी मान्नुपर्छ।

साक्षीहरूले बयान फेर्नुको विभिन्न कारण हुन सक्छ, जसमध्ये प्रमुख कारण यहाँ उल्लेख छ : क. सुनुवाइको समयमा र पछि सुरक्षाको अभाव। ख. साक्षीले बयान बदल्नुको एउटा कारण धम्की पनि हो। ग. मुद्दा समाधानमा अत्यधिक ढिलाइ हुनु। घ. साक्षीहरूलाई प्रलोभनले पनि उसलाई आफ्नो बयानबाट पछि हट्न बाध्य पार्न ठूलो भूमिका खेल्छ।

कानून नभएको होइन
नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा २१ मा अपराध पीडितको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। यस कानूनी प्रावधानअनुसार अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुन्छ। कानूनतः पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित छ।

संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ल्याएको छ। यो विशेष ऐन हो। यसले पहिलो पटक पीडितलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गरेको छ। उक्त ऐनले अपराध पीडितको  मुख्यतः निम्न अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ: क. स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार। ख. भेदभावविरुद्धको अधिकार। ग. गोपनीयताको अधिकार। घ. सुरक्षित हुन पाउने अधिकार। ङ. धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार। च. कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार। छ. सुनुवाइको सिलसिलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकार। ज. अन्तरिम क्षतिपूर्तिको अधिकार। झ. क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाको अधिकार।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले पीडित र साक्षीको संरक्षणको व्यवस्थासमेत गरेको छ। संहिताको दफा ११४ अनुसार आफ्नो सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागे साक्षीले सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

त्यस्तो निवेदन आएमा अदालतले साक्षीको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्ने तथा अदालतले आदेश दिएमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने कर्तव्य उक्त निकायको हुने व्यवस्था छ । यसरी साक्षी संरक्षण गर्न अदालतले गरेको आदेशबमोजिम अपनाइएको कुनै विषयका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

साक्षी बसेकै कारण आफूलाई अनुचित डर, त्रास भय हुन सक्ने या आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सूचना प्रहरीलाई दिएमा प्रहरीले त्यस्ता साक्षी वा पीडितको संरक्षण गरिदिनुपर्ने भनेको छ । 

तसर्थ यी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्धित निकायले साक्षीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक हुन्छ। साथै दफा ११३ ले साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (२) ‘क’ले करणीसम्बन्धी कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसुर उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मन्जुर गराउन वा कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०८ ले अदालतमा साक्षीको बयान गराउँदा न्यायाधीशको इजलासमा गराउने पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सोही दफा १०९ मा साक्षी शारीरिक रूपमा अशक्त वा बालबालिका भएको या सुरक्षाको कारणले गर्दा निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकिने व्यवस्था छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २६ ले साक्षी तथा पीडितको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा २६ क. ले साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित हुँदा दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको छ। 

भारतको सर्वोच्च अदालतले स्वरनसिंह बनामविरुद्ध पन्जाब राज्यबीचको मुद्दा (२६ अप्रिल २०००) मा मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा साक्षीहरूले अदालतमा उपस्थित हुँदा भगेका दुःखलाई यसरी उल्लेख गरेको छ: साक्षीहरूलाई धेरै दुर्व्यवहार गरिन्छ। उनीहरूलाई अदालतमा सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिएको छैन। दिनभरि आफ्नो मुद्दाको प्रतीक्षापछि मात्र तिनले थाहा पाउँछन् कि उनको सुनुवाइ नै स्थगित भइसकेको छ। साक्षी परीक्षणको समयमा पाएका दुःख र हैरानी तथा अदालतबाट हुने ढिलासुस्तीले आफूलाई असहाय अवस्थामा फेला पार्छन्। यी कारणहरूले गर्दा अरूको लागि कोही पनि साक्षी बन्न चाहँदैन भनी उल्लेख छ।

भारतमा द जस्टिस मलिमाथ कमिटी २००३ ले साक्षीहरूले बयान नफेर्ने वातावरण मिलाउन देहायका सिफारिसहरू दिएको देखिन्छ: क. अदालतमा सहयोग गर्न आउने साक्षीलाई सम्मान र शिष्टताका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ। उसलाई सरकारको प्रतिनिधिले सहयोग गर्नुपर्छ। ख. अदालतको कोठामा साक्षीहरूको आरामका लागि बस्ने, आराम गर्ने, शौचालय, खानेपानी आदिको पर्याप्त सुविधा भएको छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गरिनुपर्छ। ग. साक्षीले लाग्ने खर्च र अन्य भत्ताहरूको लागत उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 

त्यसैगरी, जेसिका लाल हत्या प्रकरणमा उच्च अदालतले दिल्ली सरकारलाई साक्षी संरक्षण नीति विकास गर्न भन्यो। पछि दिल्ली सरकारले २०१५ जुलाई ३१ मा साक्षी सुरक्षा योजना जारी गर्‍यो। दिल्ली उच्च अदालतले सरकारलाई आपराधिक मुद्दाहरूमा शक्तिशाली अभियुक्तहरूबाट दबाब या धम्की नदिने कुरा सुनिश्चित गर्न १० हप्ताभित्र साक्षी सुरक्षा नीति ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। ‘फौजदारी मुद्दामा साक्षीहरू मुद्दाको  बाँध 'बल्वार्क' हुन्छन् भन्दै न्यायाधीश एस रवीन्द्र भाट र जीपी मित्तलको इजलासले साक्षीहरूलाई अभियुक्तको दबाबमा आउन दिनु हुँदैन, चाहे त्यो केस विचाराधीन अवस्थामा होस् वा मुद्दा सकेपछि होस्, साक्षीको सुरक्षा सरकारको कर्तव्य हो’ भनी उल्लेख गरेका  छन्।

अन्त्यमा
उल्लेखित मुद्दाहरूको उदाहरणबाट पनि बालबालिकामाथि बलात्कारलगायत यौनजन्य हिंसा प्रायः निजहरूको आफन्त, संरक्षक, माथवर तथा नजिकका व्यक्तिबाट हुने गरेको हुँदा तत्कालै जाहेरी नपर्ने र जाहेरी परे पनि विभिन्न कारणले पछि अदालतमा बयान फेरेका तथा अदालतमै उपस्थित नभएको भन्ने पुष्टि हुन्छ।

यसो हुँदा कतिपय अवस्थामा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। यसरी साक्षीहरूले अदालतमा आएर बयान फेर्दै जाने या अदालतमा उपस्थित नै नभै अदालतलाई असहयोग गर्दै जाने हो भने यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि नकारात्मक सार्वजनिक धारणा बढ्ने र अदालतमाथि विश्वास घट्न सक्छ।

यसले आममानिसको अदालत माथिको विश्वास र अदालतबाट प्रदान गरिने न्याय प्रभावकारी र निष्पक्ष रूपमा भइरहेको छ भन्ने विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। अदालतमा न्याय निरूपण गर्न साक्षीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। 

नेपालमा पनि साक्षी सुरक्षा तथा सरकारी साक्षीलाई भत्ताको व्यवस्था छ। तर साक्षी सुरक्षासम्बन्धी भएको कानूनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०८ ले अदालतमा साक्षीको बयान गराउँदा न्यायाधीशको इजलासमा गराउन पर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। 

संविधानले बाल अनुकूल न्याय हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३० ले बाल अदालतको परिकल्पना गरे पनि हालसम्म बाल अदालत गठन भएको छैन।

भविष्यमा बाल अदालत स्थापना भए पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बाल अदालतले बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही र किनार गर्ने अधिकार मात्र दिएकाले पीडित बालबालिकाको विषय सो अदालतले समेट्न सक्ने अवस्था छैन।

(लेखक अधिवक्ता हुन्।)

यो पनि पढ्नुहोस : बलात्कार मुद्दामा बालिका ‘होस्टाइल’ : कानून छ, न्याय छैन