केही समययता चिकित्सकमाथि भइरहेको निर्घात कुटपिट र अस्पताल संरचना तोडफोडको विषयलाई मैले व्यक्तिगत तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको रूपमा नियाल्दा यसको दुई पक्ष बुझ्ने प्रयास गरेको छु। यी घटनाहरूलाई यी दुवै पक्षबाट हेर्नु आवश्यक पनि छ। 

एक त यस खालको अराजक गतिविधि वर्तमान समाजको एक चरित्रको रूपमा विकसित भइरहेको छ। समाजमा विकृत र निन्दनीय मानसिकता व्याप्त छ। निराशाको अभिव्यक्ति आवेग तथा प्रतिक्रियाको स्वरूपमा देखिने प्रवृत्ति बढेको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा मात्र नभई समाजका अन्य पाटोमा पनि यस्तो प्रवृत्ति उत्तिकै हाबी भइरहेका उदाहरण प्रशस्त छन्। 

जस्तै, सामाजिक सञ्जालमा नै हेर्नुभयो भने एउटा व्यक्तिले कसैलाई निष्पक्ष (फेयर) आधारमा टिप्पणी (कमेन्ट) गरेको छ भने पनि त्यहाँ हजारौँको प्रतिरोधी जमात खडा भएर हुने–नहुने अश्लील शब्दावलीसमेत प्रयोग गर्ने र आक्रामक गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विषयगत टिप्पणीबारे थाहा होस्/नहोस्, आक्रमण भइरहेको हुन्छ। यो सभ्य समाजको लागि सुहाउँदो प्रवृत्ति होइन। 

प्रत्येक व्यक्तिले सार्वजनिक स्थानमा आफूले के बोल्दैछु भनेर सोच्नैपर्छ। किनभने त्यस्ता अभिव्यक्तिको असर विभिन्न क्षेत्रमा तुरुन्तै पर्छ। यसप्रकारका प्रवृत्तिको आत्मसमीक्षा व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्छ। यस्ता प्रवृत्तिले समाजमा कसैलाई पनि भलो गर्दैन। हाल समाजमा देखिएको गलत प्रवृत्तिबारे मैले गर्ने सामान्य टिप्पणी यही नै हो।

चिकित्सकीय क्षेत्रमा ४ ऐनको प्रत्याभूति भएन
अब चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको अराजक र प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिबारे चर्चा गरौँ। चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा कहीँ त्रुटि भयो होला। पीडित पक्षले केही अनपेक्षित नतिजा वा आशा नगरिएको परिणाम भोगे होलान्। तर कुटपिट, हातपातजस्ता प्रतिक्रिया असामान्य, क्रूर र अस्वाभाविक देखिन थालेको छ। यद्यपि चिकित्सकमाथिको कुटपिट कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य छैन। यो सभ्य समाजलाई नसुहाउने विषय हो।

यदि कोही चिकित्सक, अस्पतालको उपचारबाट असन्तुष्ट छ, कुनै त्रुटि भयो या मानौँ लापर्वाहीजन्य काम पनि भयो भने यस्तो अवस्थामा हामीसँग एक मात्र नभई स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी चार वटा ऐेन छन्। कानूनको कुनै पनि दफाले त्यसलाई सुरक्षित गरिदिएन, जनतालाई उपचारको अधिकारबाट बञ्चित गरियो या अन्याय हुँदा पनि हेरेन, मर्कामा परेको पक्षले न्याय पाएन, क्षतिपूर्ति पाएन भने त्यस्तो स्थितिमा मान्छेले विभिन्न गैरकानूनी बाटो खोज्ने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर त्यो स्थिति नेपालमा सायदै आउँछ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐनले, सानोतिनो भए पनि कामकारबाही गरिरहेको छ। हामीकहाँ सयौँ उजुरी छन्। ती सबैमा निलम्बनको कारबाही गरेमा डाक्टर सकिएलान् फेरि। त्यसमा जायज तरिकाले समुचित अनुशासनको कारबाही गरिरहेका छौँ।

दोस्रो, क्षतिपूर्ति ऐन छ। जिल्ला अदालतमा गएर मेरो उपचारमा गल्ती, लापर्वाही भयो, मलाई अन्याय भयो भनेर उजुरी दिए उसले पनि छानबिन समिति बनाएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ। यसको लागि समय त लाग्छ, तर मेडिकल रायसहितको क्षतिपूर्ति यस ऐनले दिन्छ। त्यसबाहेक फौजदारी ऐन पनि छँदैछ। उपचारमा कुनै लापर्वाही र आपराधिक मनसाय राखेको देखिएमा फौजदारी कारबाहीको लागि माग गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसअन्तर्गत पनि कतिपय मुद्दा दर्ता र फैसला भएका छन्। 

त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन छ। त्यसमाथि हामी उपभोक्ता ठगियौँ भनी ठगीबारे उजुरी गरेमा अनुसन्धान र सजाय गर्ने मुलुकी ऐन लगाउन सकिन्छ। बिरामीको उपचारसम्बन्धी कुनै पनि कसुरमा कारबाही चलाउन सकिने यी चार ऐन छन्। पीडितले जहाँ गएर उजुरी गरे पनि हुन्छ। तर त्यसविपरीत हामीले न्याय पाएनौँ भनेर जहाँ पनि तोडफोड गर्न पाउने अनुमति कसैलाई पनि छैन। न्याय पाइन्छ तर धैर्य गर्नुपर्छ। आजको आजै न्याय पाइन्छ भन्ने होइन, तर ज्यानको बदला ज्यान पक्कै पनि हुँदैन। यो क्रम चल्यो भने समाज जंगली हुनथाल्छ।

त्यतिमात्र होइन, काउन्सिलले कानूनी उपचारका लागि उपलब्ध पद्धतिबारे सार्वजनिक जानकारी गराइरहेको छ। तपाईंहरू भौतिक आक्रमण, तोडफोडजस्ता चीजमा नउत्रनु होला, न्याय माग्ने र दिने विभिन्न काइदा छन् भन्ने सूचना निकालेर अपिल पनि गरेका छौँ। कतिपय स्थानमा मानिसलाई थाहा नभएर अनि कतिपय स्थानमा उच्छृंखल र अराजक भएर पनि यस्ता घटना भइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिलाई प्रश्रय दिने अर्को कारक तत्व दण्डहीनता हो। यसरी क्षति पुर्‍याउनेहरूलाई कानूनको दायरमा ल्याएर न्यायको कठघरमा उभ्याई दण्डित नगरेसम्म यो प्रवृत्ति बढ्दै जानेछ।

‘जेल विदआउट बेल’सहितको ऐन 
केही समयअघि पास भएको ऐनले अस्पताल तोडफोड गर्ने, अस्पतालको ड्युटीमा हातपात गर्ने र फौजदारी अपराध गर्नेलाई सजायको मात्र बढाएको छ। यसमा त्यस खालका कसुरलाई ‘अनबेलेबल अफेन्स’ अर्थात् धरौटी राखेर तारिखमा छुट्न नपाइने अपराधको रूपमा राखिएको छ। अनबेलेबल अफेन्सअन्तर्गत घटनाका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई तत्काल समातेर पुर्पक्षमा राखेर अदालतले जे सजाय दिन्छ त्यो गर्ने हो। यसमा अन्य खालका मिलापत्र हुनसक्दैन। 

‘जेल विदआउट बेल’सहितको ऐन पास भएको ६ महिनाअघि २०७९ सालमा स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक थियो जहाँ म पनि थिएँ। त्यहीँ यसलाई ‘फलोअप’ गराउने, बीमाको व्यवस्था मिलाउनेलगायतका योजना बनेको थियो। 

अहिले ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ– स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड या ड्युटीमा भएका चिकित्सकलाई हातपात गर्दा ‘जेल विदआउट बेल’ हुन्छ। भर्खरै हेटौँडामा भएको घटनामा कुन कानूनका आधारमा मिलापत्र गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। डाक्टर कुट्ने अनि माफ माग्न हिँड्ने? कुटेपछि त फौजदारी मुद्दा भयो नि। डाक्टरले गल्ती गरेको छ भने डाक्टरहरूलाई  पनि कारबाही गर्नुपर्‍यो। यसरी अघि बढ्यो भने बिस्तारै सबै आफ्नो अनुशासनमा बस्न थाल्छन्। चिकित्सकले चिकित्सकलाई बचाउने, नेताले कार्यकर्ता या आफ्ना झोला बोक्नेलाई बचाउन लाग्ने, यस्तो पनि मिल्छ र?

त्यति हुँदा पनि बदनियत राखेर आउनेहरूको कमी छैन। नेपालमा नेतृत्व तहदेखि नै ‘रुल अफ ल’ अर्थात् कानूनको शासन भनेको कस्तो हुन्छ त्यो सोचिएको पनि छैन, बुझ्नु त परको कुरा हो। त्यसकारण यसलाई आत्मसात गर्नु बडो कठिन हुन थाल्यो। यो भनिने, लेखिने, पर्चा फालिने मात्र नभई आत्मसात हुनुपर्ने विषय हो। घरघर, गल्लीगल्ली र सरकारमा बस्नेहरूले त झन् यसलाई कडाइका साथ आत्मसात गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो भइरहेको मलाई लाग्दैन। हामीकहाँ म एक व्यक्ति, परिवारको प्रमुख, कुनै संस्थाको प्रमुख, मन्त्रालयको प्रमुख, राज्यको प्रमुख भएर मैले यसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्न छोडेको छ। 

तर हुन्छ के भने यस्तै (हेटौँडाको जस्तै) घटनामा दोषीहरू संगठित हुन्छन्। पार्टीले भर्ती गरेका कार्यकर्ता, बुद्धिविवेकले नचल्ने सुसुप्त सोच भएका र देश बनाउने दूरगामी सोँच नभएकाहरू हुन्छन्। यस्तो स्थितिमा मिलापत्र गर्ने, छोड्ने र कानूनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता नराख्ने प्रवृत्तिले झन् समस्या भयो। सुरक्षा निकायको भूमिका मिलापत्रमा पुग्छ जुन सोच्न सकिने कुरा होइन। 

यद्यपि, सत्य के हो भने सर्वसाधारण जनता नै सबैभन्दा कमजोर धरातलमा बसेका समुदाय हुन्। त्यसैले यस्ता घटनाको घाटा उनीहरूलाई धेरै हुन्छ। टाठाबाठा र फटाहा मानिस के के गरेर उम्कन्छन्, चिकित्सकको पनि बलियो संयन्त्र हुने कारण उनीहरूलाई त्यति नोक्सान पर्दैन। सबैभन्दा ठूलो क्षति सर्वसाधारण अर्थात् पीडितलाई नै हुन्छ। 

यो पनि: चितवनको अस्पतालमा एक महिनाअघि बिरामीको मृत्यु, प्रारम्भिक उपचार गर्ने हेटौँडाका चिकित्सक कुटिए

संवाद र ‘काउन्सिलिङ’को भूमिका
संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको एउटा अध्ययनले स्वास्थ्य उपचारमा संवाद र ‘काउन्सिलिङ’को महत्व स्पष्ट पार्छ। उक्त अध्ययनमा दुई प्रकारका बिरामी र डाक्टरलाई  छुट्ट्याइएको थियो। एक प्रकारको डाक्टर र बिरामीलाई संवादको लागि तीन मिनेटभन्दा बढी र अर्को पाटोका बिरामी र डाक्टरलाई तीन मिनेटभन्दा कम समय संवादका लागि दिइएको थियो। अध्ययनको प्रयोजन संवादमा लाग्ने समयको आधारमा मुद्दामामिला न्यूनीकरणको प्रतिशत तुलना गर्नु थियो। 

औसतमा तीन मिनेट बढीमा कुनै बिरामी वा बिरामीको परिवारसँग कुरा गर्ने चिकित्सकको मुद्दामामिलाको प्रतिशत निकै कम थियो। विदेशमा मुद्दामामिलासम्म पुगेका उजुरीको संख्या अधिकतम हुने गर्छ। किनभने कुनै पनि विवाद, असन्तुष्टि, गुनासो र असमझदारीले मुद्दामामिलाको स्वरूप लिन्छ, यहाँ नेपालमा जस्तो कुटपिट गर्न पाइँदैन। यहाँजस्तो गतिविधि गरेमा सिधै जेल जानुपर्छ। 

डाक्टरहरूले मृत्युजस्तो जटिल विषयमा पनि धेरै समय लिएर कुरा गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा तोडफोडको घटना कम भएका छन्। जटिल उपचार हुने अस्पतालमा संवाद, काउन्सिलिङको लागि पर्याप्त समय दिने गर्दा यस्ता तोडफोड र अराजकतापूर्ण कार्य कम भएको रेकर्ड नेपालमै पनि छ। 

उपचारका लागि ल्याइएका बिरामीको विषयमा ‘वेल इन्फम्र्ड कन्सेन्ट’ अर्थात् समस्याबारे राम्ररी जानकारी दिएर उपचार प्रक्रियाबारे सहमति लिइनुपर्छ। डाक्टरले के रोग हो, त्यसको उपचार गर्ने तौरतरिका के कस्तो छ, त्यसको अपेक्षित परिणाम के हुन्छ, उपचार नगर्दा के हुन्छ, फेरि उपचारका क्रममा आउने जटिलता के–के हुनसक्छन् जस्ता प्रश्नको जवाफ बिरामी वा तिनको नजिकका आफन्तलाई प्रष्टसँग दिनुपर्छ। 

सही उपचार गदागर्दै पनि आउन सक्ने जटिलता के हो भन्ने विषयमासमेत पूरा जानकारी दिएर अन्तमा मृत्युसम्मको जोखिमका सम्भावनासहित लाग्ने खर्चबारे बताएपछि मात्र उपचार शुरू गर्ने प्रणाली बसालियो भने लफडा कम हुन्छ। आएका बिरामीलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘वस्तु’को हिसाबले व्यवहार गर्न थाल्दा पनि अनेक जटिलता आउँछन्।  

यसै पनि जीवनमरणको विषयमा यथाशीघ्र सम्बोधन भएन भने अनपेक्षित नतिजा आउनासाथ मानिसले आवेगमा आएर आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्छन् जुन स्वाभाविक हो। यसलाई हामी चिकित्सकले पनि बुझ्नुपर्छ। उनीहरूलाई कसरी साम्य पार्ने, सम्भावित घटना न्यूनीकरण गर्न कस्तो उपाय अपनाउने, गम्भीर प्रकृतिको घटनामा कसरी पहिलो पटक सूचना दिने, सुन्ने मानिसलाई कसरी तयार पार्नेलगायतका विषयमा पनि हामीमा कलाकौशल हुनु जरुरी छ। 

संवाद शैली, समवेदना प्रस्तुतिका काइदाजस्ता जीवनोपयोगी सीप डाक्टरमा हुनुपर्ने कला हुन्। कतिपय अराजकतापूर्ण अवस्था डाक्टरमा यस्ता कलाकौशलको अभाव हुनाले पनि निम्तिन्छ। त्यसमाथि उपचारै गर्न नजान्नेसम्मका त्रुटि वा लापर्वाही पनि हुन्छन्। यी सबै कुरालाई न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक पद्धतिबाट उपचार गर्ने, आफू योग्य रहेको रोगको मात्र उपचार गर्ने, नजानेको र नसकेको समस्याको उपचार लिन अर्को डाक्टरकहाँ पठाउने, नजानेको विषयमा बिरामीसँग संवाद गर्ने र ‘यसमा मेरो दक्षता छैन’ भनेर योग्य डाक्टरकहाँ लैजान सहयोगी भावना देखाउने हो भने पनि यस्ता घटनाका कमी आउँछ। यो हाम्रो अर्थात् डाक्टरको जिम्मेवारी हो।

सर्वधारणालाई दोष दिएर मात्रै स्वास्थ्य जगत् उम्कन पाउँदैन। तर सर्वसाधारण पनि साह्रै उग्र र निन्दनीय हुँदै गएका छन् जसको नकारात्मक असर प्रकारान्तरले उनीहरूलाई नै पर्छ। किनभने चिकित्सकहरू त जेनतेन यताउता गर्लान्, उम्केलान्, अनावश्यक कुरामा सिफारिस गर्देलान्, गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार गर्न छोड्लान् या ठूलो–ठूलो अस्पतालमा लैजाऊ भनेर इमर्जेन्सीमा छटपटिएका बिरामी नहेर्लान्। यस्ता कुराको निगरानी मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट हामी गर्ने नै छौँ, तर पनि यस्तो अवस्था आएमा त्यसको हानि त आम सर्वसाधारणलाई नै हुन्छ। बिरामी काखमा राख्दाराख्दै मरेका कहाली लाग्दा घटना पनि हामीसँग छन्। 

कुनै पेशागत स्वास्थ्यकर्मीलाई सोझो तरिकाले काम गरी खान पाइन्न भन्ने लागेमा उनीहरू देशमा बस्दैनन्। त्यसमाथि पनि बिरामीको उपचार गर्दागर्दै तोडफोड र जिउज्यान असुरक्षित हुने घटना दोहोरिन थाल्यो भने किन बस्थे? चिकित्सक पलायन हुनु व्यावसायिक असुरक्षाको अर्को डरलाग्दो परिस्थिति हो। राजनीतिक नेतृत्वका साथै गृह प्रशासनको अज्ञानता र कमजोर प्रतिबद्धताको उपजका रूपमा हामी यस्तो आशंका गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। 

त्रुटि स्वीकारिएका घटनामा भइरहेका कारबाही
चिकित्सकीय त्रुटिजन्य अथवा लापर्वाहीको कारणले भएका घटनाको राष्ट्रिय तथ्यांक संकलन भइसकेको छैन। त्यसको पद्धति छुट्टै हुनुपर्छ। काउन्सिलमा परेको उजुरीका आधारमा कस्ता–कस्ता प्रकृतिका समस्या छन् भन्ने थाहा छ। सबै घटनाको सही रिर्पोटिङ भएदेखि अध्ययन गर्न पनि सकिन्थ्यो।

उजुरी परेका जति सबैलाई कारबाही र निलम्बन गर्न थाल्यौँ भने काम गर्ने चिकित्सक नहोलान्। फेरि उजुरीहरू गम्भीरदेखि स–साना त्रुटिगत विषयमा पनि हुन्छन्। यस्तोमा हामीले काउन्सिलको अधिकार र विवेकको आधारमा निर्णय लिन्छौँ। कतिपय अवस्थामा हामीले चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गरी निलम्बन पनि गरेका छौँ।

हामी भने एकातिर डाक्टरहरूलाई समुचित अनुशासन प्रक्रियामा लगिरहेका छौँ, उनीहरूले जति कसुर गर्छन् त्यही अनुपातमा थप कारबाही भोग्नुपर्ने बनाइरहेको छौँ। तर भर्खरै संसदले पास गरेको कानूनमै लेखिएको कुरा पनि विभिन्न तरिकाले व्यवहारमा उतार्न नदिने परिस्थिति आउनु स्वाभाविक होइन। कानून कार्यान्वयन भएको नरुचाउनेहरूले कानून प्रयोग नगरीकन त्यत्तिकै सामसुम पारे भइहाल्यो भन्ने ठान्छन्। त्यसरी मिलिगो भन्दाभन्दै कुन दिन आफ्नै घाँटीमा पासो लाग्छ, पत्तो हुँदैन। 

स्वास्थ बीमामा गर्नुपर्ने सुधार
स्वास्थ्य संस्था तोडफोडबारे मैले बोल्नैपर्ने कुरा चाहिँ, धेरै कुरा ‘पेमेन्ट मोडालिटी’सँग पनि जोडिएको छ। बिरामीले खल्तीबाट पैसा तिर्नुपर्छ। बिरामीका परिवारले भएनभएको पैसा घरबारी, सुन बेचेर ल्याएका हुन्छन्। पैसा खर्च गर्छन्, तर नतिजा राम्रो हुन थालेन भने उनीहरूले आक्रामक प्रतिक्रिया दिन थाल्छन्। यदि सरकारको स्वास्थ बीमा प्रणाली प्रभावकारी हुँदो हो त, बीमामा सबै आवद्ध हुन्थे। त्यस्तो भएमा यस्ता कतिपय घटना शून्य नै हुन्छ चाहिँ म भन्दिनँ, तर स्वतः घट्छ।

कारण, धेरैजसो घटना र बिरामी पक्षको प्रतिक्रिया अन्तिममा पैसासँग गएर जोडिन्छ। अथवा पैसा पनि सकियो, मान्छे पनि रहेन भनेपछि उनीहरू असहाय महसुस गर्छन्। यो सिस्टमको कुरा हो जुन आजको आजै सुल्झँदैन। तर बीमालाई प्रभावकारी बनाउने हो र उपचारको क्रममा खल्तीबाट हुने खर्चको बोझबाट जनतालाई राहत दिलाउने हो भने यस्ता अराजक गतिविधिको एउटा पाटो सम्बोधन हुन्छ। 

यस्तोमा सेवाप्रदायक निकायसँगै नीतिगत तहमा रहेका मन्त्रालय र नेतृत्वको पनि भूमिका रहन्छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै संस्थाले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा अहिले अराजक देखिएका सर्वसाधारण पनि त्यतिसम्म सम्हाल्नै नसकिने अवस्था पुगिसकेका छैनन्। 

(नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कोइरालासँग उकालोका लागि प्रबिता श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)