नयाँ सेक्युरिटी (स्टक, डेरिभेटिभ र कमोडिटी) एक्स्चेन्ज ल्याउन जोडतोडले चलिरहेको प्रक्रिया एकाएक स्थगित भएको छ। यो प्रक्रिया भोलि फेरि शुरू होला, तर अहिलेलाई भने नयाँ एक्स्चेन्ज व्यापक चलखेल र विवादको चपेटामा परेको छ।
हालसम्म एउटा मात्र स्टक एक्स्चेन्जले काम गरिआएकोमा अर्को स्टक एक्स्चेन्ज थपिने विषयलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। कतिपयमा संशय र आशंका थियो। संशय र आशंकाको कारण आकर्षक मुनाफा गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्न व्यापक चलखेल भइरहेको चर्चा पनि छ। यसलाई लिएर संसद्मा समेत आवाज उठको थियो।
कमोडिटी र डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज पनि आउने प्रक्रियामा छन्, तर प्रायको चासो र कौतुहलता नयाँ स्टक एक्स्चेन्जमा छ। धेरै प्रश्नहरू छन्, जस्तै: नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज हुँदाहुँदै यति सानो अर्थतन्त्रमा अर्को एक्स्चेन्ज किन? विद्यमान एक्स्चेन्जलाई निजीकरण गरेर अवस्था सुधार्न सकिँदैन? नयाँ एक्स्चेन्जले लगानीकर्ता, ब्रोकर-डिलर, म्युचुअल-फन्ड, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, पब्लिकमा जाने कम्पनीहरू, नियमन निकाय, बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? नयाँ एक्स्चेन्ज ल्याउने प्रक्रिया सही र पारदर्शी छ? एक्स्चेन्जको स्वामित्व कस्तो हुनुपर्छ? दुई एक्स्चेन्जले कसरी काम गर्छन्? के दोहोरो लिस्टिङ (सूचीकरण) हुन्छ? नयाँ एक्स्चेन्जको इन्डेक्स के हुन्छ? मिडियाकर्मी र लगानीकर्ताहरूबाट म आफैँ पनि बारम्बार यस्ता प्रश्नको सामना गर्ने गरेको छु। यो लेख यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नमा केन्द्रित हुनेछ।
नयाँ एक्स्चेन्जको आवश्यकता
नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज बिलकुलै आवश्यक हो। यसको प्रमुख कारण विद्यमान स्टक एक्स्चेन्ज हो। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले आफ्नो उद्देश्य र मार्केटको अपेक्षा अनुरूप काम गरेको हुन्थ्यो भने पक्कै अहिल्यै अर्को स्टक एक्स्चेन्जको आवश्यकता नपर्न सक्थ्यो। विद्यमान स्टक एक्स्चेन्जको विगत एकपटक हेर्ने हो भने यसबारे सबै छर्लंग हुन्छ।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको विगत
२०३३ सालमा स्थापित नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको विगत पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा खासै गतिलो छैन। स्थापनाको ४७ वर्षमा यसले विकसित पुँजीबजारका वित्तीय साधन, सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यी विषयबारे स्टक एक्स्चेन्ज बेखबर र अनभिज्ञ छ। उसको अक्षमताले लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बुद्धिमत्तापूर्ण लगानी गर्ने अवस्था र गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित गराएको छ। धितोपत्रको मूल्य र सूचनाको प्रवाह समान हिसाबले निष्पक्ष हुन सकेको छैन। भित्री सूचनाको आधारमा हुने कुनै कारोबार पहिल्याउन सकेको छैन। समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाउने मात्र होइन, पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा स्टक एक्स्चेन्ज उल्टै समस्या भएर रहेको छ।
आजसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा स्टक एक्स्चेन्ज जसोतसो तानिएर आएको छ। पुँजीबजार यति नाजुक र पिछडिएको अवस्थामा रहनुमा स्टक एक्स्चेन्जको उदासीन र अकर्मण्य गतिविधि जिम्मेवार छन्। लगानीकर्तालाई बृहत् लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन नसकेको स्टक एक्स्चेन्जको पुँजीबजारमा कुनै प्रभाव र असर देखिँदैन। आफ्नो उद्देश्यमा पूर्णतः असफल र अक्षम छ। यस्तो उपलब्धिहीन र निराशापूर्ण विगत भएको स्टक एक्स्चेन्जले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कुनै उल्लेखनीय कार्य गर्ला भन्ने अपेक्षा नभएकाले अर्को स्टक एक्स्चेन्जको आवश्यकता भएको हो।
विद्यमान स्टक एक्स्चेन्जको विगत यस्तो हुनुको प्रमुख कारक भने सरकारी स्वामित्व र हस्तक्षेप हो। यसका हरेक गतिविधिमा सरकारी संलग्नता र हस्तक्षेप यति हानिकारक र प्रत्युत्पादक भएको छ कि, स्टक एक्स्चेन्ज भनेकै ढिलासुस्ती, अक्षमता र भ्रष्टाचारको पर्यायवाची भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यसमा मात्र होइन, जहाँजहाँ सरकारको संलग्नता र हस्तक्षेप छ, त्यहाँका संस्था भ्रष्ट र ध्वस्त भएका छन्। स्टक एक्स्चेन्जबाट लगानीकर्ता, ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी र अन्य सेवाग्राही प्रताडित छन्। विकसित दुनियाँमा कल्पना नै नगरिने यो अभ्यासबाट सरकार तुरुन्त अलग हुन जरुरी छ। यही अवस्था कायम रहे स्टक एक्स्चेन्जको अवस्थामा अर्को आधा शताब्दीसम्म पनि सुधार हुने लक्षण देखिँदैन।
नयाँ ल्याउने प्रक्रिया र स्वामित्व संरचना
नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउने प्रक्रिया खुला बजार अर्थतन्त्र र पुँजीबजारको भावना अनुरूप निष्पक्ष र सबैको लागि समान अवसर हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन। सरकारको प्रतिनिधि नियमन निकायले एउटा मात्र संस्थालाई लाइसेन्स दिने नीति अख्तियार गरेको छ, जुन पूर्णतः गलत छ। देशमा कति एक्स्चेन्ज आवश्यक भन्ने निर्धारण बजारले गर्छ, न कि सरकार वा कुनै नियामक निकायले। अवसर भए र कोही लगानी गर्न तयार भएमा एक होइन, तीन-चार वा आठ-दश एक्स्चेन्ज पनि आउन सक्छन्।
यस्ता लाइसेन्सहरू कुनै संख्यामा सीमित (रासनिङ) पनि गरिँदैन र लिलामी (अक्सन) पनि हुँदैनन्। एउटालाई मात्र अनुमति दिने नीति पूर्णतः गलत, पक्षपातपूर्ण र बजार अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छ। रीतपूर्वक अनुमति माग गर्ने सबैले अनुमति पाउनुपर्छ। स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स मात्र होइन, अन्य सबै लाइसेन्सहरू खुला र नियमित रूपमा योग्यता पुग्ने तथा रीतपूर्वक आवेदन गर्ने सबै संस्थालाई वितरण गरिरहनुपर्छ। सबैभन्दा निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया पनि यही हो।
स्वामित्व
एक्स्चेन्ज स्वनियामक संस्था हो। अत्यधिक चलखेल हुने, कमजोर कानून, नियमन र संरचना भएको माहोलमा स्वनियामक संस्थाको रूपमा एक्स्चेन्जको स्वामित्व संरचना एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कमजोर कानूनको आडमा मूल्यमा प्रभाव पार्ने सम्भावना अधिक छ। त्यस्तो नहोस् भनेर हरेक संस्थापक शेयरधनीको स्वामित्व अत्यधिक नहुने गरी एक्स्चेन्जको स्वामित्व संरचना बनाउनु पर्छ। सरकारी स्वामित्व, हस्तक्षेप र प्रतिनिधित्व त शून्य हुनुपर्छ, तर संस्थापक शेयर धनीको स्वामित्व पनि एक्स्चेन्जको गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने खालको हुनुहुँदैन।
विकसित मार्केटमा शतप्रतिशत स्वामित्वमा पनि एक्स्चेन्ज स्थापना हुनसक्छ र सिद्धान्तत: यसमा विवाद छैन। तर, हाम्रोजस्तो ज्यादै कमजोर नियमन भएको बजारमा स्वामित्व कुनै एक व्यक्ति, समूह वा संस्थामा थुप्रिँदा मूल्यमा प्रभाव पार्ने र अत्यधिक चलखेल हुने सम्भावना हुन्छ। यस्तो अवस्था नआओस् भन्न एक जना शेयरधनीलाई एक प्रतिशत वा सोभन्दा कम स्वामित्व दिइनु उपयुक्त हुन्छ। सकेसम्म पुँजीबजारमा सक्रिय रूपमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई समावेश नगरी स्वामित्व वितरण गर्न सके झनै राम्रो हुन्छ। त्यसो गरिए मात्र एक्स्चेन्ज केही व्यक्ति र संस्थाको अनुचित प्रभाव र नियन्त्रणमा रहँदैन। अन्यथा, गलत गतिविधि हुन गई धितोपत्रको मूल्य प्रभावित र अत्यधिक चलखेल हुनसक्ने हुन्छ। स्टक एक्स्चेन्जको स्वामित्व संरचना बनाउँदा विशेष चनाखो र सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको व्यवस्थापन
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको आवश्यकताबारे विवाद छैन, तर सरकारको अगाडी विद्यमान स्टक एक्स्चेन्जलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पेचिलो प्रश्न छ। विद्यमान स्टक एक्स्चेन्जको एक मात्र व्यवस्थापन भनेको निजीकरण हो। करिब आधा शताब्दी इतिहास बोकेको एक्स्चेन्जले सही तवरले काम गर्न र प्रतिस्पर्धामा टिकिरहन यसलाई छिटोभन्दा छिटो निजीकरण गरिनुपर्छ। यसको अर्को समाधान छैन।
यसको निजीकरणका चार प्रमुख फाइदा छन्: पहिलो, आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्दा सरकारलाई ठूलो रकम प्राप्त हुन्छ। दोस्रो, निजीकरणपश्चात् स्टक एक्स्चेन्जले प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा राम्रो काम गरेर आफ्नो क्षय भएको ख्याति पुन: आर्जन गर्न सक्छ। तेस्रो, असफल, अक्षम र हस्तक्षेपको आरोपबाट सरकारले छुटकारा पाउँछ। चौँथो, सरकारले आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय अन्य विषयमा सदुपयोग गर्न सक्छ। निजीकरणपश्चात् स्टक एक्स्चेन्जको कार्यकुशलताको कारण सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढेर जान्छ।
स्टक एक्स्चेन्ज राज्यको सम्पत्ति हो। राज्यले आफ्नो सम्पत्ति समयमै निजीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निजीकरण गर्दा यसको मूल्यांकन पचासौँ अर्बमाथि हुनसक्छ, जुन सरकारको लागी ठूलो रकमको स्रोत हो। निजीकरण नगरिए यो संस्था ध्वस्त र यसको खर्बौंमा मूल्यांकन हुनसक्ने सम्पत्ति स्वाहा भएर जनकपुर चुरोट कारखानाको नियति दोहरिन सक्छ। तसर्थ, बहुमत सरकारी स्वामित्व रहेको स्टक एक्स्चेन्जको पूर्ण निजीकरण गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको भूमिका
नयाँ एक्स्चेन्जले प्रमुख रूपमा नयाँ वित्तीय साधन र उपकरणहरूको विकास गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने र बजारमा ल्याउने हो। धितोपत्रहरूको मूल्य सही र निष्पक्ष निर्धारण हुने वातावरण कायम गर्ने, समयमा सूचना र जानकारी जारी गराउनेलगायत काम उसले गर्नुपर्नेछ। धितोपत्रको कारोबारमा कुनै चलखेल भए र भित्री कारोबारको आधारमा भएमा यसले दिने व्यावसायिक सेवा-सुविधा र गर्ने कामको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ। यसले पुँजीको व्यापक परिचालन, रोजगारी पैदा, र सरकारी राजस्वमा वृद्धि गर्नसमेत मद्दत गर्छ। नयाँ एक्स्चेन्ज थपिँदा लगानीकर्ता, ब्रोकर, डिलर, म्युचुअल फन्ड, पब्लिकमा जाने कम्पनी, नियमन निकाय, समग्र अर्थतन्त्र र बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
लगानीकर्ता र ब्रोकरका हकमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको प्रभाव धेरै सकारात्मक हुन्छ। लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धाको कारण कम लागतमा नयाँ वित्तीय साधन र सेवाहरू पाउनेछन्। नयाँ वित्तीय साधनका कारण ब्रोकरहरूको कारोबारमा वृद्धि हुनेछ। कारोबारमा वृद्धि हुँदा ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धाका कारण लागत कम आउँछ। उन्नत सेवा सुविधा प्राप्त हुनेछ। नयाँ स्टक एक्स्चेन्जबारे कुनै नकारात्मक टिप्पणी जरुरी छैन। तर, अपारदर्शी हिसाबले चलखेल ल्याउने विषय चिन्ताजनक र अस्वीकार्य छ। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई निजीकरण गरेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याइन्छ भने, त्यो नै सबैभन्दा निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया हुनेछ।
दोहोरो लिस्टिङ
एउटै कम्पनीको स्टक स्वदेश वा विदेशका फरक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत भई कारोबार हुन सक्छ, तर आफ्नै देशमा यस्तो अभ्यास व्यावहारिक हुँदैन। स्वदेशमा हुने दोहोरो सूचीकरणले धितोपत्रको मूल्य (भ्याल्यु) मा कुनै अभिवृद्धि गर्दैन। कम्पनी र लगानीकर्तालाई कुनै फाइदा दिँदैन। फरक देशमा गरिने दोहोरो सूचीकरणले कम्पनीलाई अधिक तरलता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, धेरै कारोबार समय र विदेशी स्टक एक्स्चेन्ज भएमा ठूलो बजार तथा पुँजीमा पहुँचजस्ता फाइदा दिन्छ। तर, अतिरिक्त लागत, कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झट, विदेशी मुद्राको जोखिम (कारोबार खर्च) जस्ता कारण विदेशको एक्स्चेन्जमै पनि दोहोरो सूचीकरण कमै हुन्छ।
दोहोरो सूचीकरण दुई किसिमले हुन्छ। पहिलो, कुनै कम्पनीका शेयरहरू दुई फरक एक्स्चेन्जमा सूचीकरण गर्ने। अर्को, 'डिपोजिटरी रिसिट'मार्फत अर्को देशको एक्स्चेन्जमा सूचीकरण गर्ने। फरक देशका एक्स्चेन्जहरूमा डिपोजिटरी रिसिटको अभ्यास छ र यस्तो अभ्यास बढ्दो छ। उही देशका एक्स्चेन्जहरूमा डिपोजिटरी रिसिटको अभ्यास हुँदैन, तर अन्य वित्तीय साधनहरू बनाएर भने कारोबार गराउन सकिन्छ।
दोहोरो सूचीकरणको अभ्यास दुनियाँमा छ, तर सीमित मात्रामा। आफ्ना लगानीकर्ता दुई देशमा छरिएका छन् भने, सो कम्पनीले दोहोरो सूचीकरण गर्छ। अमेरिकी स्टक एक्स्चेन्जमा ६०६ भन्दा ज्यादा विदेशी कम्पनीहरूले दोहोरो सूचीकरण गरेका छन्। क्यानेडियन कम्पनीहरू बेरिक गोल्ड र थोम्पसन् रोयटर्स टोरोन्टो स्टक एक्स्चेन्ज र न्युयोर्क स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत छन्। आईसीआईसीआई बैंक, एचएफडीसी बैंक, टाटा मोटर्स, इन्फोसिसलगायत धेरै इन्डियन कम्पनीहरू अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिटको रूपमा न्युयोर्क स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत छन्। अलिबाबा, बाइडु, टेनसेन्टलगायत अन्य चाइनिज कम्पनीहरू न्युयोर्क स्टक एक्स्चेन्जमा पनि सूचीकृत छन्। तर, कुनै अमेरिकन कम्पनी दुई अमेरिकी स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत भएको पाइँदैन।
फरक देशमा गरिने दोहोरो सूचीकरणले स्टकको मूल्यमा कुनै फरक पार्दैन भने, उही देशमा हुने दोहोरो सूचीकरणले त झनै फरक पार्दैन। किनकि, ती स्टकहरूको खरिदबिक्री हुँदा ब्रोकरको कारोबार पाटी (टीएमएस)मा एक्स्चेन्ज अनुसार फरक मूल्य देखिँदैन र हुँदैन पनि ।
इन्डेक्स गणना
हरेक एक्स्चेन्जले आवश्यकता अनुसार विभिन्न इन्डेक्स बनाउन सक्छ। नयाँ एक्स्चेन्जलाई आफ्नो इन्डेक्स बनाउन कुनै समस्या छैन। उसले आफ्नो एक्स्चेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्येबाट पहिलो दिनदेखि नै नयाँ इन्डेक्स गणना गर्न सक्छ। इन्डेक्स बनाउँदा उसले नयाँ सूचीकृत कम्पनी भए पहिलो कारोबार दिन र पहिल्यै सूचीकृत कम्पनी भए तथ्यांक प्राप्त मितिदेखि समावेश गर्न सक्छ।
दुई स्टक एक्स्चेन्जले काम गर्ने तरिका
यसमा कुनै जटिलता छैन। पब्लिकमा गएका कम्पनीहरू कुनै एक वा दुवै एक्स्चेन्जमा सूचीकरण हुन सक्छन्। हरेक ब्रोकरको कारोबार पाटी (टीएमएस) मा दुवै एक्स्चेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्रहरू कारोबारको लागि उपलब्ध हुनेछन्। दुवैले आ-आफ्नो 'क्लियरिङ हाउस'मार्फत कारोबारको राफसाफ गर्नेछन्।
अमेरिका, युरोप, भारत, चीनलगायत धेरै देशमा दुई वा बढी स्टक एक्स्चेन्जहरू छन्। एक मात्र स्टक एक्स्चेन्ज हुनुपर्छ, दुई स्टक एक्स्चेन्जको लागि व्यापार छैन भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, जुन जायज होइन। व्यापार छ/छैन भन्ने विषय संस्था स्थापना गर्नेहरूको चासोको विषय हो, अन्यको होइन। कसैले अवसर देखेरै स्थापना गर्छ। आवश्यकता अनुसार स्टक एक्स्चेन्ज जति पनि संख्यामा स्थापना हुन् सक्छन्, किनकि यो पनि एउटा व्यवसाय हो। खुलाबजार अर्थतन्त्रमा जति पनि एक्स्चेन्ज स्थापना हुन सक्छन्। पुँजीबजारको आधार प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ हरेकलाई खुला प्रवेश र निकासको समान अधिकार हुन्छ।
निष्कर्ष
खुला अर्थतन्त्रमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आउने विषयमा विवाद हुन सक्दैन। न्यूनतम योग्यता पुग्ने सबै आवेदकहरूले अनुमति पाउनुपर्छ। त्यसमा पनि पुँजीबजारको, चाहे त्यो एक्स्चेन्ज होस् वा ब्रोकर-डिलर वा अर्को कुनै कम्पनी, त्यसको आवश्यकता बजारले निर्धारण गर्छ, न कि सरकार वा कुनै निकायले। पुँजीबजारमा संस्थाहरूलाई निर्बाध आउन दिनुपर्छ। संख्या तोकेर आउनमा सीमा र बन्देज लगाउन मिल्दैन। संख्या तोकिने बित्तिकै त्यहाँ चलखेल हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। एउटालाई मात्र अनुमति दिने कुराले अपारदर्शी चलखेलको संकेत गर्छ। नयाँ एक्स्चेन्जको सवालमा पनि त्यस्तै भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। यस्तो अपारदर्शी चलखेल गरेर एक्स्चेन्ज ल्याइनु चिन्ताजनक र अस्वीकार्य छ।
विकसित बजार र अर्थतन्त्रमा कुनै पनि संस्थालाई बजारमा आउन-जान कुनै सीमा र बन्देज लगाइँदैन। कोही लगानी गर्न तत्पर छ भने, एक-दुई होइन, जति पनि एक्स्चेन्ज आउन सक्छन्। माग भएमा संस्थाहरू आउँछन्, नभए आउँदैनन् र आएका बन्द पनि हुन्छन्। तसर्थ यो विषय बजारलाई छाड्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। संसारको उत्कृष्ट अभ्यास यही नै हो।