तीन दशकयता नेपालको समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक विविधता, लोकतन्त्र र शासनप्रणालीमाथि अध्ययन र लेखनमा संलग्न प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावती लिम्बू वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटी (अमेरिका)मा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गर्दै आइरहेका छन्। कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्धको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल आइपुगेका लावतीसँग पहिचानको आन्दोलनबारे प्रकाश अजातले गरेको कुराकानी:
बिस्तारै संसारभरका पहिचानहरू एकआपसमा ब्लेन्ड हुँदै (मिसिँदै) गएको अवस्थामा केही मान्छेहरू यस मुद्दालाई किन धेरै महत्त्व दिन्छन्?
पहिचानबारे समाजशास्त्रीहरूले धेरै अध्ययनहरू गरेका छन्। यही जटिलता र मिश्रणकै कारण मान्छेहरूले स्थानीय तवरमा आफ्नो पहिचान र समुदाय निर्माण गर्न खोज्छन्। पहिले देश र राज्यहरू बलिया थिए, अहिले कमजोर हुँदै गए। पहिले राष्ट्र र राज्यले मान्छेलाई पहिचानका आधार दिन्थे। भूमण्डलीकरण र तीव्र सञ्चारका कारण अब राज्यका सीमा झनै खुला भए। राज्यका संरचना र परिभाषा कमजोर हुन थालेपछि स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा मान्छेले झनै आफ्नो पहिचान खोज्न थाले। किनकि, मान्छे जहिले पनि 'सेन्स अफ बिलोङिङ' (अपनत्व) खोज्छ।
पहिचानले ध्रुवीकरण बढाएर साम्प्रदायिकता र बेमेल फैलने पनि तर्क गरिन्छ नि?
यो तर्कको तार्किक निष्कर्षमा जाने हो भने त अझै प्रत्येक जातिलाई एउटा राज्य दिनुपर्छ। जर्मनी जर्मनभाषीहरूका लागि हो। उनीहरूका लागि त्यो 'नेसन स्टेट' हो, एउटा जातीय राज्य हो। तर नेपाल बहुजातीय देश हो। कि त यहाँका प्रत्येक जातिका लागि बेग्लै राज्य बनाइदिनुपर्यो, त्यसो होइन भने देशका विभिन्न जातिलाई तिनको क्षेत्रमा उनीहरूले चाहेअनुसारको स्वायत्तता दिनुपर्यो। त्यसो गर्दा देश झनै बलियो हुन्छ।
पहिचानले त्यतिखेर साम्प्रदायिकता फैलाउँछ, जतिखेर बहुजातीय देशमा एउटा मात्र जातिले आधिपत्य जमाउँछ। त्यही जातिले आफूले चाहेजस्तो नीति नियम बनाउँछ। त्यसो भएपछि अन्य जाति अथवा क्षेत्रलाई त्यस्तो कुरा मन पर्दैन र उनीहरू त्यस्तो राज्यको विरोधमा उत्रन्छन्। हाम्रो देशमा पनि एउटा जातिको 'भ्यालू सिस्टम'अनुसार राष्ट्रियता परिभाषित भयो। खास जातिको भाषालाई राष्ट्रिय मान्यता दिइयो। त्यसो भएपछि देशका अन्य भाषा/समुदायलाई त स्वाभाविक रूपमा असर पर्ने नै भयो।
कुनै देशमा स्थायी रूपमा एउटा जाति प्रभावशाली हुने र अर्को जाति स्थायी रूपमा अल्पसंख्यक भएपछि त्यहाँ अल्पसंख्यकको कुरा सुनिने भएन। अल्पसंख्यकको कुरा नसुनिने अवस्था भएपछि मामला झनै साम्प्रदायिक हुने डर रहन्छ।
हामीले भारत, स्विजरल्यान्ड, बेल्जियम र क्यानडाकै उदाहरण हेर्ने हो भने भाषाभाषी र जातीय समुदायलाई स्वायत्त प्रदेशसहित हक अधिकार दिलाइएको छ। द्वन्द्व हल गर्नका लागि यसो गरिन्छ। तर एउटै जातिको हालीमुहाली भएका ठाउँमा भने अल्पसंख्यकहरू मारमा पर्छन् र तिनको राज्यसँग द्वन्द्व हुने खतरा बढ्छ।
जस्तो कि: श्रीलंकामा सिंहलिज् बुद्धिस्टहरूको जनसंख्या ७४ देखि ७५ सम्म छ। सधैँ भरी त्यहाँ सिहंलिज् जातिका व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। सधैँ भरी त्यही जातिका मान्छेले सबैका लागि नीति निर्माण गर्छन्। भाषा र धर्मको सवालमा सिंहलिज् बुद्धिस्टलाई फाइदा हुने निर्णय मात्रै हुने गर्छ। कतिसम्म भने त्यहाँ धेरैजसो सार्वजनिक बिदा पूर्णिमाका दिन हुन्छन्, किनकि बुद्ध धर्ममा पूर्णिमालाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। त्यहाँका तमिल हिन्दू र तमिल मुसलमानहरू जहिल्यै बहुसंख्यकको पेलानमा पर्दै आएका छन्। श्रीलंकाजस्ता ठाउँमा भने साम्प्रदायिक दंगा र द्वन्द्व हुन्छन्।
नेपालमा अनौपचारिक र कानूनी विभेदको कुरा छाडिदिऊँ, पछिल्लो संविधानमा समेत विभेदका असरहरू देख्न सकिन्छ।
कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर त्यहाँका जनता आन्दोलित छन्। 'कोशी' किन त्यहाँको जनताको पहिचान होइन? सबैको मान्य नाम लिम्बुवान नै हो भन्ने दाबी तपाईं कसरी गर्न सक्नुहुन्छ?
नेपाली बृहत् शब्दकोशको पृष्ठ ७४ मा उल्लेख भएअनुसार कौशिकी एउटा जात विशेषको गोत्र हो। त्यो शब्दकोश लेख्नेहरू त वर्चस्वशाली समुदायकै हुन्। त्यहाँ 'कौशिकी'लाई 'कोशी' पनि भनिएको छ। लुइँटेल, भारती, पुडासैनीलगायतका गोत्र हो कौशिकी। अर्को कुरा नेपालमा दुधकोशी, तामाकोशी, सप्तकोशी लगायतका नदीहरू छन्। नेपालमा 'कोशी' भनिँदैन, नेपाल–भारत सिमानाको एक छेउलाई कोशी भनिन्छ। भारतमा पुगेपछि मात्र कोशी नदी भनेर बुझिन्छ। आन्दोलनमा संलग्नहरूको प्रश्न यो पनि हो कि भारतमा प्रचलनमा आएको नामलाई किन प्रदेशको नामका रूपमा लाद्ने? किन स्थानीयले त्यो नाम मान्ने?
अर्को कुरा, कुनै ठाउँको रैथाने नामले त्यस ठाउँ, समुदाय र क्षेत्रको इतिहास बोकेको हुन्छ। कुनै ठाउँमा पहिले बाहुनहरू आएर बस्ती बसाएका रहेछन् भने त्यस ठाउँको नाम बाहुनडाँडा हुन्छ। स्थानीय नामले त्यहाँको इतिहास र सभ्यता झल्कन्छ। अहिले लिम्बुवान भनेर प्रचलनमा आएको नाम लिम्बूहरू आफैँले राखेका होइनन्। गोर्खा राज्यले त्यहाँको शासनव्यवस्थासँग सम्झौता गर्दा 'लिम्बुवान' उल्लेख गरेकाले अहिले पनि लिम्बुवान भनिएको हो। लिम्बूहरूले त आफूलाई 'याक्थुम्बा' भन्छन्।
लिम्बुवानमा पछि बाहुन, राई, क्षेत्री र मगर तथा अन्य जातिहरूलाई स्वागत गरियो। त्यहाँको स्थानीयतालाई स्वीकार गरेपछि उनीहरू त्यहाँ पुगे। त्यसको मतलब लिम्बुवान पहिलेदेखि नै त्यस क्षेत्रको स्थापित पहिचान हो भन्न सकिन्छ। तर आज शक्तिको बलमा त्यो इतिहास मेटाउन खोजिँदै छ। सोही कारण अहिले पूर्वमा कोशी नामकरणविरुद्ध चर्को विरोधका कार्यक्रम जनस्तरसम्म चलिरहेका छन्। सो आन्दोलन आफसे आफ उठिरहेको छ। माथिल्लो तहमा जे–जे भए पनि सो आन्दोलनको स्थानीयस्तरमा एमाले, माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्तासम्म लागेका छन्। 'मेरो नाम र पहिचानसम्म सहन नगर्ने साम्प्रदायिक सरकार' भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा लागेका छन्।
देश धनी भएपछि पहिचान हराउँछ भन्ने कुरा सही हो कि होइन?
पहिचान धनीलाई पनि चाहिन्छ, गरिबलाई पनि चाहिन्छ। पहिचानका लागि मान्छेहरू बेचैन हुन्छन् र ती पृथकतावादी आन्दोलनसम्म पुग्न सक्छन्। क्युबेक क्यानडाको सबैभन्दा धनी राज्य हो। क्यातलान स्पेनको सबैभन्दा धनी प्रान्त हो। त्यहाँ पनि उनीहरूले पहिचान नै मागेका हुन्। स्कटल्यान्ड, उत्तरी आयरल्यान्ड र फ्रान्सको न्यु क्यालेडोनियाले पनि छुट्टै पहिचान खोज्यो। पछिल्लो समय स्विजरल्यान्डको बर्नले छुट्टै पहिचान खोज्यो।
राष्ट्रियताको सिद्धान्तअनुसार पहिचानले धनी र गरिबबीच विभेद गर्दैन भन्छ, तर वर्गले विभेद गर्छ। धनी र गरिबबीच द्वन्द्व हुन्छ। पहिचान र राष्ट्रले बरु 'कमरेडसिप' विकास गर्छ। दुःखको कुरो, नेपालमा पहिचानको विषयमा प्राज्ञिक तहबाट नै भ्रमहरू फैलाइएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकसमेत यसबारे भ्रममा छन्, भ्रम फैलाइरहेका छन्, जबकि सबैलाई आवश्यक छ पहिचान।
नेपालको अन्य क्षेत्रमा पनि खास गरी माओवादी सशस्त्र विद्रोहताक पहिचानको विषय उठेको हो, तर अन्यत्र किन आन्दोलनहरू उठेनन्?
मधेशमा पहिचानको मुद्दा उठेर थोरबहुत व्यवस्थापन भयो। त्यहाँ पहिचान बोक्ने 'मधेश प्रदेश' बन्यो। १ नम्बरको प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पूर्वाञ्चलमा पहिचानको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। तर त्यसअघि पहिचानको मुद्दा थरुहटमा पनि उठेको मान्न सकिन्छ। नामबारे भने उनीहरूले आन्दोलन गरेनन्, किनभने त्यहाँ थारूलाई एकआपसमा विभाजित बनाइएको छ। उनीहरूलाई पहिले नै दुई या तीन वटा प्रदेशमा बाँडिएको छ। गत चुनावमा त थारू नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघ र प्रदेशमा बकाइदा सिटहरू जित्यो, थरुहट क्षेत्रमा त्यो पार्टी जनअनुमोदित भयो। त्यो कुरा पहिचानको संवेदनशीलताकै कारण भएको हो। मलाई लाग्छ, अहिले पनि पहिचानको मुद्दा फैलने क्रम जारी छ।
पहाडी जिल्लाको कुरा गर्दा, विशेष गरी लिम्बुवान क्षेत्रका लिम्बूहरूले पहिलेदेखि नै राज्यसँग लडेको इतिहास छ। लिम्बूहरू अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहले आफूहरूलाई पराजित नगरेको बताउँछन्। उनीहरू विसंं. १८३१ को सन्धिमार्फत गोर्खा राज्यभित्रै लिम्बुवान रहने, तर स्वायत्त हैसियतमा रहने व्यवस्था भएको बताउँछन्। मेरो बाजेको पालासम्म लिम्बूहरू आफैँ त्यस क्षेत्रको कर संकलन गर्थे। मेरो गाउँमा अहिले पनि पुलिस खालको अवशेष छ। सुब्बाको पुलिसको अड्डा थियो त्यो। भूमिसुधार कार्यक्रम (विसं. २०२१) आउनु अघिसम्म लिम्बुवान क्षेत्र स्वायत्त थियो।
राज्यको चरित्र पहिले फकाउने, सम्झौता गराउने र आफू बलियो हुँदै जाँदा आफूअन्तर्गत आएका राज्यलाई चेप्दै र कजाउँदै जाने हुन्छ। लिम्बुवानमा पनि भएको त्यही हो। राजा महेन्द्रको पालामा पनि 'चुमलुङ' गर्दै लिम्बुवानमा 'डेलिगेसन' आउँथ्यो। त्योभन्दा पहिले कहिले सिक्किमसँग मिलेर त कहिले तिब्बतियनसँग मिलेर गोर्खा राज्यसँग लडेको थियो लिम्बुवान।
यसको मतलब पहिचान झनै विस्तार हुँदैछ?
मधेशीहरूले २००७ सालदेखि नै नेपाल तराई कांग्रेस पार्टी खोलेर विसं. २०१४/१५ सालमा नेपाली भाषालाई स्कुलमा अध्यापनको भाषा बनाइँदै गर्दाखेरि त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। संघीयताको माग पनि २००७ सालतिर तराई/मधेशमै उठेको हो।
नेपालमा अर्को 'मिथ' के छ भने, जनताहरू शिक्षित भए भने पहिचान बिर्सन्छन्। तर राष्ट्रियताको ज्ञान भण्डारले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भन्छ। आममान्छेहरू शिक्षित भएपछि मात्र उनीहरूले आमपहिचानको कुरा उठाउँछन् भन्छ। शिक्षा नभएको अवस्थामा मान्छेले केबल सुतिखेती गर्छ, सानो समुदाय र गाउँ ठाउँमा रमाउँछ। अरू मान्छेलाई चिन्ने, खोज्ने सम्भावना पनि हुन्न। पत्रपत्रिका निस्केपछि र आमशिक्षा बढेपछि चाहिँ नै मान्छेले अन्यसँगै एउटै खालका पत्रिका र किताब पनि पढ्न थाले। सामुदायिक भावना बढ्यो। 'हामी को हौँ?' भन्ने खोज विस्तार हुँदै गयो।
लिम्बुवानकै कुरा गर्ने हो भने त्यसबारे प्रशस्त किताब र लेखहरू छापिएका छन्। सबैले नपढे पनि एउटा समूहले त त्यस्ता ज्ञान पढ्छन्। त्यसलाई चाखसँग पढ्नेहरूले ती विषयसँग आफूलाई 'आइडेन्टिफाइ' गर्न थाले। त्यसको मतलब शिक्षाको विस्तारसँगै पहिचानको विस्तार भएको छ। शिक्षा बढेसँगै पहिचानको चेतना पनि बढ्दै गएको छ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ?
पूर्वमा 'कोशी' नामविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्। विरोध गर्ने जनताको लोकतान्त्रिक र नैसर्गिक अधिकार हो। त्यहाँका जनता पनि प्रदेशसभाले आफूले नरुचाएको नाम लाध्यो भन्दै प्रदेश राजधानीमा जम्मा भए। उनीहरूको लक्ष्य सकेसम्म प्रदेशसभानजिक गएर कोणसभा गर्ने थियो। तर त्यसलाई रोकियो र प्रदर्शनकारीहरूको प्रहरीसँग भिडन्त भयो। राज्यले अत्यन्तै धेरै प्रहरी परिचालन गरेर आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्यो।
कोशीका पक्षमा हिजो हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू आज खुलेर आफ्ना गाउँ जान सकेका छैनन्। यस बीचमा प्रदेश राजधानीमा आएका जनतालाई प्रदर्शनमा रोक लगाउने र कुटेर खेद्ने काम भयो, दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भए। यी घटनाले झनै द्वन्द्व बढ्ने देखिँदै छ।
फेरि प्रस्ट पारौँ, कोशी आयातित नाम हो। आफूसँग मिडिया र सरकार छ, त्यसैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर जनताको तहमा भने कोशी प्रदेशप्रति प्रस्ट रूपमा समर्थन नरहेको देखिन्छ। तर हाम्रो दुखान्त के छ भने, चुनावका बेला किरातलगायत अन्य नामका लागि सांसदका उम्मेदवारहरूले जनतासँग भोट मागेछन्। तर पछि आएर कसैले नमागेको 'कोशी' नाम आफ्नो गोजीबाट झिकेर घोषणा गरियो। यो सरासर बदमासी हो। लोकतन्त्रको उपहास हो, जनमतको अनादर हो।