सरकारले परम्परागत ढाँचाबाट बजेटलाई परिमार्जन गरेर ल्याएजस्तो देखियो। यसलाई सुधारको शुरूआत भन्न सकिन्छ। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ को यो बजेट उत्पादन, औद्योगिकीकरण र रोजगारीकेन्द्रित हुनु स्वागतयोग्य संकेत हो। अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका धेरै पहलले उत्पादनमूलक लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने संकेत मिल्छ।
यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘पाठ्यक्रम सुधार’ हो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा बजेटको सार्थकता भर पर्छ। अर्कोतिर बजेट भाषण सुन्दा सरकारले आर्थिक मन्दीलाई नदेखेको जस्तो लाग्यो। राजस्वको लक्ष्य सरकारले ज्यादै उच्च राख्दै गर्दा त्यसले पार्ने असरलाई नजरअन्दाजसमेत गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अनुपातसँग यसपालिको बजेट मेल खाएन। यसले बजेटलाई अझै चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।
बजेट वक्तव्य सुन्दै गर्दा राम्रो कुरा समेटिएझैँ लागि रहेको थियो, तर त्यसबीचमा सांसदहरूलाई पाँच करोड दिने विषय आएपछि नमज्जा लाग्यो। उक्त लगानीले प्रतिफल देला जस्तो लागेन। संघीय सांसद्को काम नीतिनिर्माण हो।
बजेट वक्तव्यका केही कुराले राम्रो अनुभूति पनि दियो। स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका र औचित्य समाप्त भएका २० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेर सरकारी व्ययभार घटाउने प्रयास गरेको छ। कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले पहलकदमी लिएको छ। सरकारी खर्च कटौतीका उपाय अवलम्बन गर्नु बजेटका सराहनीय पक्ष हुन्। निर्माण व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रणाली विकास गर्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै विदेशी लगानी सरलीकृत बनाउने, 'कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ' गर्ने प्रक्रिया, निजी क्षेत्रले ऋण प्राप्तिमा सहजीकरण, जलविद्युत्मा नयाँ पुँजीको जोहो, सूचना प्रविधिमा थप लगानीको मार्ग खुल्ला, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा सहजता, यही साल लगानी सम्मेलन आयोजनजस्ता बुँदाहरूले उत्पादनमूलक लगानीका अवसर सिर्जना गर्नेतिर बजेट निर्देशित भएको देखिन्छ। ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार: स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ नाराले बजेटको मनसाय प्रतिनिधित्व गरेको छ।
उल्लेखनीय बुँदा
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका 'मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल' अभियानलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ। गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिने विषय यसअघि पनि सरकारलाई सुझाइएकोमा यसपालि समेटिएर आएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक लगानी आप्रवाह हुनसक्ने मुलुक पहिचान गरी द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाले देश बाहिरबाट लगानी भित्रिने वातावरण बनाउने सघाउ गर्नेछ। बजेटका यी बुँदाले लगानी परिचालनलाई सहज बनाउँछ भन्न सकिन्छ:
- लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने। विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘हेजिङ’ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने।
- निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाबाट ऋणप्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने। सम्मिश्रित वित्तलगायतका वैकल्पिक र नवीनतम उपकरणहरूको उपयोग गरी वैदेशिक पुँजीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गरिने।
- अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तयार गरिने। ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित ‘बन्ड’, ऊर्जा ‘बन्ड’जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाइने।
- वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न लगानी बोर्डको क्षमता विकास गरिने। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्वत् २०८० मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने। द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत् लगायतका सम्भाव्य ठूला परियोजनाको पहिचान तथा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी विदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने।
- प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने उद्योगबाहेक विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने। विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने। विदेशी लगानी भित्र्याउन तोकिएको समयसीमा पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाइने।
- वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गरिने। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाइने। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने।
- लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिने। यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रिया लगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिने।
उद्यमशील सोच
सूचना प्रविधि (आइटी) सेवा प्रवर्द्धन गर्नेबारे बजेटले केही राम्रा प्रबन्ध गरेको छ। बजेटले नै परिकल्पना गरेको नवप्रवर्तन उद्यमशीलता ‘स्टार्टअप’का लागि सूचना प्रविधि आफैँमा फराकिलो र सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। सूचना प्रविधि उद्योग र ‘स्टार्टअप’जस्ता अन्तरसम्बन्धी हुन सक्ने क्षेत्रका लागि बजेट तथा नीतिगत प्रबन्ध एकसाथ कार्यान्वयन हुन सके यो नतिजामुखी पनि हुनेछ, जसका मुख्य बुँदा यी रहेका छन्:
- सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइनेछ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा 'प्रोग्राम' खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको दश प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइने।
- सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने गरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने। उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास कोषमार्फत अनुदान प्रदान गरिने।
- मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न 'स्टार्टअप ईकोसिस्टम' विकास गरिनेछ। उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौँमा 'इन्क्युवेसन सेन्टर' सञ्चालन गरिने।
- 'भेन्चर क्यापिटल' र 'प्राइभेट ईक्विटी फन्ड'लाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विदेशी लगानी कम्पनीहरू मार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न रु. १ अर्ब २५ करोड विनियोजनको व्यवस्था छ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ
स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने बजेटको पाटो दूरगामी महत्त्वको छ। स्वदेशी उत्पादनमा बजेटले जोड दिएर बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पहलकदमी लिएको देखिन्छ। केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू यस्ता छन्:
- प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने। स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गरिने। कृषि, तयारी पोसाक, औषधि, फुटवेयर लगायतका उच्च आन्तरिक खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने। सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
- व्यापार राम्रो छ, 'आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र'का लागि धक्का दिनु आवश्यक छैन। त्यो उचित होइन। यद्यपि, कृषि र साना व्यवसायमा गरिएका केही पहल स्वागतयोग्य छन्। तर, हामीले जहिले पनि कृषिको व्यावसायीकरणको कुरा गरेका छौँ। तर कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता निकै कमजोर भएकाले त्यसो हुन सकेको छैन।
- ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार: स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नाराका साथ स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमलाई मूलतः कृषिको व्यावसायीकरण, लघु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिने।
- बाँझो र उपयोगविहीन जमिनको उपयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको निर्देशिका साउन महिनाभित्र तर्जुमा गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब विनियोजित छ।
कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
उसो त, बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कार्यान्वयन आफैँमा चुनौतीपूर्ण पाटो हो। सरकारले ७१.९५ प्रतिशत बजेट चालु खर्चतर्फ विनियोजन गर्दा मात्र २८.५ प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चतर्फ छ। यो विनियोजन सन्तुलित छ कि छैन भन्ने सवालभन्दा यसको कार्यान्वयन कति प्रतिशत हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चतर्फको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यसले राम्रो नतिजा दिनेछ। २८.५ प्रतिशतबाट हुन आउने बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। बजेट छुट्याउने कुराभन्दा विकासको बजेट खर्च गर्ने क्षमता नदेखिनु अझै गम्भीर छ।
कार्यान्वयनकै सवालको अर्को पाटो पनि छ। बजेट लगानीका लागि सहज प्रणाली बसाल्नेतिर केन्द्रित देखिएकोमा कार्यान्वयनमा आउनेबारे भने संशय छ। उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृतिलगायत सेवालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताकf लागि 'लिजर' हदबन्दीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ भनिएकोमा पुनरावलोकनमा लाग्ने समय र त्यसबाट आउने निष्कर्ष कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नै पर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेका बजेटका केही बुँदाहरू यस्ता छन्:
- नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिने।
- अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइने।
मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकास गरिने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न ‘इन्क्युवेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिने, ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट ईक्विटीफन्ड’लाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने, विदेशी कम्पनीमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेजस्ता विषय कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छन्, तर चुनौतीपूर्ण पनि छन्।
सरकारले नदेखेको मन्दी
बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा सरकारले मन्दी नै देख्न सकेन जस्तो लाग्छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ६.५ मुद्रा स्फीतिको लक्ष्य राखिएको छ। छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनेको मन्दी त हुँदै होइन। यस्तो दरअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सके त देशका लागि धेरै राम्रो हो।
सरकारले बजेटको ७१. २७ प्रतिशत भार राजस्वलाई दिनु भनेको धेरै नै हो। यसले गर्दा जनतामाथि भार बढ्न जाने भयो। कर उठाउने जनता र व्यापार व्यवसायबाट हो। चालु आर्थिक वर्ष हेर्ने हो भने हाम्रो राजस्व संकलन त्यति राम्रो छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि केही थरीका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो, त्यति बेला राजस्वमा चुहावट देखियो। त्यसको निवारण र नियन्त्रणमा कति पहल गरिएको छ त?
अर्थतन्त्रको समग्र आकार बढ्दा राजस्वमा निर्भर हुनु ठिकै पनि हुन्थ्यो होला। करको आधार नै बढेपछि राजस्व असुलीको लक्ष्य हासिल पनि गर्न सकिन्छ। तर अर्थतन्त्रको आकार बढाउनेमा बजेटले कतिको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा सन्देह छ। कर बढेपछि कर छल्ने बाटोको खोजी हुन्छ। जसले गर्दा राजस्व छली, चोरी पैठारी र कलाबजारीजस्ता गतिविधि बढ्छ। त्यसो भयो भने चुहावट झनै बढेर जानेछ।
अन्त्यमा
हाम्रो जुन बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सही भएन। यसलाई परिवर्तन गर्नपर्छ। आर्थिक सहयोग र विकास संगठनका देशहरू (अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी इटलीलगायत)मा ‘कार्यसम्पादन बजेट निर्माण’ (पर्फमिङ बजेटिङ) को अभ्यास हुन्छ। कार्यसम्पादनसँग बजेट विनियोजन जोडिएको हुन्छ। यसमा पारदर्शिता र नतिजा प्राप्ति बढेर जान्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनी हेरिन्छ। कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र भएकालाई बढाएर लैजाने गर्दा नतिजासँग बजेट जोडिन्छ। माथि उल्लेखित देशहरूमा बजेट भाषण गर्नुभन्दा ६ महिना अगाडि परामर्शहरू शुरू हुन्छ।
अतः हाम्रोमा पनि योजना आयोगले अनुगमन र मूल्यांकन गरेर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बजेट बन्नुपर्छ। तर यस्तो चलन हाम्रोमा कमजोर छ। यसपालि समग्रमा अरू कुरा राम्रै लागे तर सांसदलाई पाँच करोड बजेट दिने कुरा सबैभन्दा नराम्रो लाग्यो।
(कुराकानीमा आधारित)