नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया बिलखबन्दमा परेको छ। दलीय स्वार्थ र इच्छाशक्तिको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरू दिनानुदिन थप पीडाको सामना गर्न बाध्य पारिएका छन्। पीडकहरूले उन्मुक्ति मात्र पाएका छैनन् कि, मुलुकमा रजगज जमाइरहेका छन्।
हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्त भएको १७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वकालीन समयमा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर र अन्य जघन्य अपराधका घटनाहरूको सम्बोधन हुन नसक्नुले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिलिएको छ। नेपालको मानवअधिकार र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतामा समेत धब्बा लागेको छ। दिगो एवं न्यायपूर्ण शान्ति स्थापना गर्ने शान्ति सम्झौताको मर्म तथा भावनामाथि पनि चोट पुगेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत उद्देश्य प्रभावकारी प्रक्रियाबाट पीडितहरूलाई यथाशीघ्र न्यायको सुनिश्चितता गर्नु, मानवीय एवं भौतिक क्षतिका आधारमा आवश्यकता अनुसार परिपूरणको व्यवस्था गर्नु र पीडकहरूलाई उचित न्यायिक प्रक्रियाद्वारा दोषका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्नु रहेको हुन्छ। द्वन्द्व वा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाबाट प्रभावित कुनै पनि देशमा विद्यमान न्यायिक प्रशासनका जटिलताका कारण न्याय प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुन्छ।
तसर्थ, संक्रमणकालको सहज अवतरण गर्न र द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई विकल्पका रूपमा लिने गरिन्छ। यथार्थमा, यसको चरित्र सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा न्यायिक हुन्छ। राजनीतिक र न्यायिक प्रक्रियालाई समायोजन गर्न सकेमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ।
नेपालमा २०६३ मंसिरमा हस्ताक्षर गरिएको शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया दिनानुदिन जटिल मोडमा फस्दैछ। द्वन्द्वकालीन पीडाहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया उपयुक्त अवधारणा मानिए पनि यो प्रक्रियालाई नियोजित रूपमा विलम्ब गरिएमा थप जटिल बन्न पुग्छ। त्यसपछि, यसलाई प्रारम्भ गर्न नै मुस्किल हुने गर्छ।
न्यायको सुनिश्चितता गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत लक्ष हुने भएकाले यो प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बोधन गर्दा द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कुनै पनि पक्षमाथि पक्षपात हुनु हुँदैन। मुलुकमा दिगो शान्तिको परिकल्पनाको उद्देश्यबाट मात्र अभिप्रेरित हुनुपर्छ।
विडम्बना, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया दलीय स्वार्थको चपेटामा परेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षको अन्तरालमा दुईपटक गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगहरू परिणाममुखी भएका छैनन्। दुवै आयोगमा करिब एक वर्षदेखि पदाधिकारी रिक्त छन्।
पछिल्लो संसद्मा प्रस्तुत भएको यससम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित हुन नसकेपछि वर्तमान सरकारले पुनः संशोधन विधयेक संसदमा दर्ता गरेको छ। सरकारलगायत सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवैले आपसी सहमतिका आधारमा संशोधन विधयेक यो सदनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधयेकलाई टुंगोमा पुर्याउन ११ सदस्य उपसमिति गठन गरेको छ। यसबाट संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया पुनः चलायमान हुने आशा छ।
विगत लामो समयदेखि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सहमति जुटाउन औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सक्रिय छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अलावा अमेरिका, युरोपलगायत शक्तिशाली मुलुकहरू सक्रिय छन्। तर, उनीहरूका गतिविधि सार्वजनिक हुँदैनन्। निश्चित समूहमा गरिने यस्ता छलफलहरूको निष्कर्ष पनि सर्वसाधारणको जानकारीमा आउँदैनन्।
पछिल्लो चरणमा तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र अवकाश प्राप्त सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरूको समूहले कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको अध्ययन गरेको छ, जसले संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरूको पनि जानकारी लिएको हुनुपर्छ। उनीहरूले भ्रमणका क्रममा संक्रमणकालीन न्यायका आधारहरू र सहमति बिन्दुहरू तय गरेको हुनुपर्छ।
यो विषयमा कोलम्बियाबाट शिक्षा लिन खोज्नु विडम्बना हो। राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका हिसाबले कुनै पनि मेल नखाने र एक दशकपछाडि शान्ति सम्झौता गरेको मुलुक कोलम्बियाबाट शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने तौरतरिका सिक्न सकिँदैन। यो विषयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा बेइजती भएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो। यसको उचित सम्बोधनबिना शान्ति प्रक्रिया परिणाममुखी निष्कर्षमा पुग्न सक्तैन। मुलुकमा दिगो एवं न्यायपूर्ण शान्तिका लागि आवश्यक आधारहरू तयार हुन सक्तैनन्। तसर्थ, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका बाधक पक्षहरूको पहिचान गर्नु र यसको विवेचना गर्नु आवश्यक छ।
शान्ति प्रक्रियाले आत्मसात् गरेको द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायको सवाल राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्नु र राजनीतिक शक्तिहरूका लागि आम सरोकारको बिषय नबन्नु दःखद् हो। यो सवाल ओठे प्रतिबद्धतामा सीमित हुनु भनेको द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्यायको सुनिश्चितता नहुनु हो। त्यसैले पहिलो त, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिय प्रभावकारी रूपमा संचालन नहुनुको जिम्मेवार राजनैतिक दलहरू, त्यसमा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै हो। उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनीहरूको चाहना र प्रतिबद्धताबिना द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय र राहतको महसुस गर्न सक्तैनन्।
दोस्रो, विद्यमान कानूनको संशोधन अपरिहार्य छ। तर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अत्यावश्यक ऐनको संशोधनका सवालमा सत्तापक्ष र विपक्षीको निरन्तर माथापच्छी चल्नुले द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायको अपेक्षा मृत्यूश्यामा पुगेको छ। यसबाट द्वन्द्व पीडितहरूमा निराशा छाउनुका साथै आक्रोस उत्पन्न हुनु स्वाभाविक मानिन्छ।
मूलतः मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा देखिएको मतविभेदका कारण संशोधन विधेयक पछिल्लोपटक पुनः संसदमा विचाराधीन भए पनि निष्कर्षमा पुग्ने कुनै विश्वसनीय आधार पाउन सकिएको छैन। मुख्य तीन राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संशोधन विधेयकका सवालमा मतभिन्नता निरन्तर जारी छ। यथार्थमा छलफल बहाना मात्र हो। मूल समस्या सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका बीचमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिमा सहमति नहुनु नै हो।
राजनीतिक शक्तिहरूको मतभिन्नतालाई संस्थागत स्वरूप दिन सघाउन सुरक्षा निकायहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ। यसको मतलब, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई टालटुले पद्दतिबाट सम्बोधन गर्न र न्यायको साटो आर्थिक क्षतिपूर्तिका माध्यमबाट टुंग्याउन राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायहरूबीच अघोषित सहमति देखिन्छ। यसबाट मुलुकमा दण्डहीनताले संस्थागत मान्यता पाउने र जवाफदेहिताको अवस्था शून्यमा झर्ने निश्चित छ। अन्यथा, संशोधन विधेयकमा देखिएका अमिल्दा प्रावधानहरूलाई सजिलै संसदबाट संशोधन गर्न सकिन्छ र संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई गतिशिल बनाउन सकिन्छ।
तेस्रो, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित सवालहरूको सम्बोधन नियमित न्यायिक निकायबाट हुने न्याय निरूपणका माध्यमबाट हुन सक्तैन। साथै, यो प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने न्याय निरपेक्ष पनि हुन सक्तैन। तथापि, पीडितहरूले निरपेक्ष न्यायको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक मानिए पनि व्यावहारमा सम्भव भएका उदाहरण कुनै पनि द्वन्द्वउप्रान्त समाजमा पाइँदैन।
सम्झौताबाट द्वन्द्वको अन्त्य भएका मुलुकहरूमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा केही हदसम्म आफ्ना कुरा छाड्ने र अरूका कुर स्वीकार गर्ने गरिएको हुन्छ। यो जरुरी पनि हुन्छ। सिद्धान्ततः न्यायका सवालमा सम्झौता हुनु हुँदैन, तर व्यवहारमा सम्झौताबिना संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया परिणाममुखी हुन सक्तैन।
चौँथो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका जरुरी हुन्छ। त्यस्तो सहयोग र भूमिका निस्वार्थ एवं औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संविधानसभा निर्वाचन, माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन र संविधान निर्माणका क्रममा केही आलोचनाका बाबजुद उनीहरूको आर्थिक, बौद्धिक र राजनीतिक सहयोग सह्रानीय छ।
तर, संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा राष्ट्रिय तहमा विभाजित अभिव्यक्ति आइरहेको र राजनीतिक सहमति जुट्न नसकिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको भूमिका पनि सन्देहमूलक छ। द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले निरपेक्ष न्याय हुने संयन्त्र गठनमा दिने दबाबलाई सकारात्मक महसुस गर्न नसकेको अवस्था छ। राष्ट्रिय तहमा जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा विभाजित छ। उनीहरूबाट कुनै एकीकृत ठोस सुझाव सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यसले थप अन्यौल सृजना गरिरहेको छ।
पाँचौँ, नेपालको नागरिक समाज र मानव अधिकार समूदायको विभाजित मनस्थिति र निरपेक्ष न्याय हुने संयन्त्रका नाममा निष्पक्ष बोली र व्यवहार नहुनु नै हो। दलगत रूपमा विभाजित नागरिक समाज र मानव अधिकार समुदायको अभिव्यक्ति पनि सोही मुताविक सार्वजनिक हुने गरेको छ। सिद्धान्ततः न्याय र परिपूरणका सवालमा अडिग देखिए पनि सत्ता निकट दलीय सम्बन्ध र व्यवहारमा उनीहरूको अभिव्यक्ति फेरबदल हुन्छ। यो दुःखद पक्ष हो।
नागरिक समाज र मानव अधिकारका अनेक संस्थाहरू दलीय स्वार्थमा चलेका छन। द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका लागि उनिहरूबाट अभिव्यक्त निरपेक्ष न्यायको माग संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई विलम्ब गर्ने महत्त्वपूर्ण कारक पक्ष रहेको छ। साथै, द्वन्द्व पीडितका क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय संस्था एवं नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू र अधिकारवादी संघ–संस्थाले निरपेक्ष न्याय हुने संयन्त्रका सवालमा लिएका अडानले पनि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया केही हदसम्म अवरुद्ध भएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया औचित्यपूर्ण हुनुपर्नेमा विवाद छैन्। पीडितका लागि न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भने पीडकले दोषअनुसार कानूनको आधारमा सजाय पाउनुपर्छ। उनीहरूले कानुनको सामू पश्चाताप गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ भने आवश्यकता अनुसार मेलमिलाप पनि हुन सक्छ। तर, जघन्य अपराधमा क्षमा हुन सक्तैन र मेलमिलाप पनि असान्दर्भिक हुन्छ। यसको विकल्प कानुनतः हुने अभियोजन मात्र हुन सक्छ।