Friday, March 29, 2024

-->

अन्तर्वार्ता
प्रकाश स्नेहीलाई प्रश्न– रुकुम हत्याकाण्डको आँखाबाट नेपाली समाज कस्तो देखिन्छ?

पहिला प्रहरीले मुचुल्का नै फरक लेख्यो। जसले शव निकालेका थिए, उनीहरूको कुरा नै राखेन। डाक्टरहरूले पोष्टमार्टम रिपोर्टमाथि नै चलखेल गरे। घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा नेताहरूकै संलग्नता रह्यो।

प्रकाश स्नेहीलाई प्रश्न– रुकुम हत्याकाण्डको आँखाबाट नेपाली समाज कस्तो देखिन्छ
तस्वीरहरू: कृष्पा श्रेष्ठ/उकालो

रुकुम पश्चिमस्थित चौजहारी नगरपालिकाको सोतीमा जातीय विभेदका कारण २०७७ जेठ १० गते नवराज विकसहित ६ युवाको हत्या भयो। जेठ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका रुकुम पश्चिमका सांसद जनार्दन शर्माले त्यहाँ जातीय रूपमा घटना भएको नभई लकडाउनका बेला आउँदा गाउँलेले लखेटेपछि भेरीमा हामफालेर मृत्यु भएको बताए। 

तर, तत्कालै सांसद प्रकाश स्नेहीले उनको प्रतिवाद गरे। घटनामा सरोकार भएका दुई जिल्ला जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका सांसदले संसद्लाई गलत सूचना दिएको र दोषीलाई संरक्षण गरेको भन्दै उनले संसदीय छानबिनको माग गरे। जाजरकोटबाट पनि माओवादी नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सांसद थिए।

स्नेहीलगायत सांसदहरूकै जोडबलमा घटनाको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको थियो। देवेन्द्र पौडेल संयोजकत्वको नौ सदस्यीय समितिमा स्नेही पनि सदस्य थिए। यही समितिले जातीय विभेदकै कारण नवराज विकलगायत ६ जनाको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त घटना भएको बुधबार तीन वर्ष भएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रकाश स्नेहीसँग उकालोका लागि लोकेन्द्र विश्वकर्माले गरेको कुराकानीः

रुकुम हत्याकाण्ड भएको भएको तीन वर्ष भयो। यो घटनाबाट हेर्दा नेपाली समाज कस्तो देखिन्छ?
मूलतः जातसँग जोडिएर भएको नरसंहार हो त्यो। विश्वका केही देशमा यसरी जातका आधारमा नरसंहार हुने गरेका थिए। उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा १९६० मार्च २१ तिर विभेदकारी नीतिविरुद्ध शान्तिपूर्ण ढंगले सडकमा निस्किएकामाथि त्यहाँको सरकारले गोली चलाएको थियो। त्यहाँ ६९ जनाको हत्या भएको थियो। त्यसको झल्को रुकुमको सोती घटनाले दिन्छ। जाजरकोट र रुकुमका ६ युवालाई निर्ममतापूर्वक मारिएको थियो। यसले नेपाली समाजको बास्तविक तस्वीर पस्किएको छ। हामी कहाँ छौँ, हाम्रो सोच कहाँ छ भन्ने यसले देखाएको छ। यो हिंसाको पराकाष्ठा हो। जसै जेठ १० आउँछ, नेपाली समाजतिर फर्केर हेर्न बाध्य बनाउँछ।

तीन वर्षसम्म पनि संसदीय प्रतिवेदनले भनेको ‘पीडितलाई न्यायः दोषीलाई कारबाही’ भएको छैन नि?
यसका अनेक कारणहरू छन्। अभियुक्त पुर्पक्षमा छन्। हाम्रो प्रतिवेदनले हत्या नै भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। यसमा न्यायिक निकाय र राज्यले पनि लुकाउन छिपाउनुपर्ने छैन। जति लुकाउनुपर्ने र छिपाउनुपर्ने थियो, त्यो बेला नै भयो। अब राज्यले लुकाएर छिपाएर अर्को अपराध गर्दैन होला। तर यस घटनाका पीडित मात्र होइन, समग्र दलित समुदायको अवस्था राज्यले सुनिरहेको छैन। देशको न्यायालयले सुनिरहेको छैन। प्रहरी प्रशासनले सुनिरहेको छैन। देशका उच्चस्तरको संयन्त्रले सुनिरहेका छैनन्। राज्यका तीनै अंगमा उनीहरूले कब्जा जमाएर बसेका छन्। यसले गर्दा दलित या उत्पीडित समुदायले न्याय पाउने स्थिति बनेको छैन।

यो पनि: न्यायका लागि लडिरहेका ६ आमा

रुकुम हत्याकाण्डमै हेर्नुहोस्, पहिला प्रहरीले मुचुल्का नै फरक लेख्यो। जसले शव निकालेका थिए, उनीहरूको कुरा नै राखेन। डाक्टरहरूले पोष्टमार्टम रिपोर्टमाथि नै चलखेल गरे। घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा नेताहरूकै संलग्नता रह्यो। संरक्षक उनीहरू नै बने। हाम्रो राज्य पीडकलाई बचाउन कसरी लाग्छ भन्ने यसले पनि देखायो। रुकुम हत्याकाण्डबारे हाम्रो प्रतिवेदनले पनि प्रष्ट्याइसकेको छ। ढिलो चाँडो पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, नत्र योभन्दा अर्को अत्याचार केही हुँदैन।

त्यतिबेला संसदीय छानबिन समितिभित्रै खटपट देखिएको भन्ने थियो, वास्तविकता के हो?
यो एक हदसम्म ठीक भए पनि धेरै खटपट भएको होइन। यदि, त्यसो भएको भए हामी पनि हेरेर बस्नेवाला थिएनौँ। त्यसमाथि राजनीतिक आस्था र विचारले केही प्रभाव पार्छ नै। म, मीन विश्वकर्मालगायत माननीयज्यूले प्रतिवेदनमा ‘केही गन्ध आउने’ संकेत पाएपछि छुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका थियौँ। पछि, त्यसले निरन्तरता पाएन। हामीले जे भएको हो, त्यही बाहिर ल्यायौँ। यसमा हाम्रो संयोजक देवेन्द्र पौडेलले पनि सहयोग गर्नुभयो।

त्यतिबेला जनार्दन शर्मासँग जोडिएका समितिमा रहेका साथीहरूले सकेसम्म जोगाउने, नभए दोहोरो अर्थ लाग्ने गरेर भए पनि अथवा अदालतमा बहसका रूपमा जाँदै गर्दा थोरै सजाय पाउने, कम व्यक्तिहरू थुनामा हुनुपर्ने भन्ने थियो। पछि, उहाँहरूले यसबारे बुझनु भयो र लहैलहैमा लाग्नु भएन। समन्वय गरेर अगाडि बढ्यौँ। हामीले प्रस्ट भनेका थियौँ, हामीले जिम्मेवारी बिर्सिनु हुँदैन।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले पीडितलाई राहत स्वरूप १० लाख उपलब्ध गरायो। धेरैले त्यसलाई राज्यले पैसासँग न्याय किन्न खोजेको बताए। तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ?
हामीले त्यसलाई सहयोगका रुपमा बुझ्नुपर्छ। राहत न्याय किन्नका लागि दिइँदैन। राज्यले गरेको सहयोगले उनीहरूलाई आउजाउ गर्न र मुद्दा हेरफेर गर्न सजिलो भएको बुझिन्छ। राज्यले न्यायको तराजुमाथि फेरबदन गरेपछि यसले अर्को रूप लिन्छ। जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छैन। त्यसबाट पनि पीडितले न्याय नपाए उच्च अदालत छ। सर्वोच्च अदालत छ। न्यायिक लडाइँ जारी रहन्छ।

हामीले संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा सबै कुरा उल्लेख गरिसकेका छौँ। यदि, यसलाई नै लिएर न्यायको तराजु तलमाथि भए, त्यसमा अर्को प्रश्न खडा हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ न्यायिक प्रणालीको ढिलासुस्ती। न्यायिक निरुपण भएको छैन। तीन वर्ष बित्दा पनि फैसला नभएपछि यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। तर, यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन।

रुकुम हत्याकाण्डका पीडकको संरक्षक गरेको आरोप लागेका जनार्दन शर्मा तपाईंकै पार्टी (नेपाली कांग्रेस) नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाइएको भनेर कतिपय अधिकारकर्मी विरोधका लागि सडकमै ओर्लिएका थिए नि? 
जनार्दन शर्मा आफू संलग्न छैनन्, तर उनका नातेदार, आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता सामेल छन्। संसदमा उनले घटनाको ढाकछोप प्रयास गरे। त्यो कुरा हामी अहिले पनि भन्छौँ, हिजो पनि भनेका थियौँ र भनिन्छ। उनले दोषीलाई उम्काउन राज्यसत्ता, प्रहरी प्रशासनलगायतलाई हातमा लिएका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेकपाकै केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। गृहमन्त्री पनि उनकै साथी (रामबहादुर थापा ‘बादल’) थिए।

यो पनि: रुकुम हत्याकाण्डका तीन वर्षः दोषी बचाउन को–को थिए सक्रिय?

घटनामा नेकपाका वडाध्यक्षलगायत कार्यकर्ता परेका थिए। घटनालाई ढाकछोप गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि रुकुमका सांसद जनार्दनले भरपुर प्रयत्न गरेका हुन्। तर, हामीले त्यसलाई खडा रूपमा प्रतिकार गरेका पनि थियौँ। जहाँसम्म तपाईँले कांग्रेससँग जोड्नुभयो, उनी मन्त्री बन्नुमा कुनै हात छैन। घटना भएको बेला कांग्रेसको सबै तह पीडितका पक्षमा उत्रिएका थिए।

तत्कालीन गृह मन्त्रालयका  सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिलाई तपाईंहरूले अस्वीकार गर्नुभयो र संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्न माग गर्नु भयो। त्यो समितिलाई किन अस्वीकार गर्नुभएको थियो?
पूर्व गृहमन्त्री र त्यो जिल्लाको माननीय सांसद नै सदनमा ढाकछोप गर्न लाग्नुभयो। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, राज्य नै जोगाउन लागेपछि हामी बाध्य भएर समिति अस्वीकार गरेका हौँ। संसदमा पनि सत्तापक्षले जोगाउने र प्रतिपक्षले राजनीतिक मुद्दा बनाउने  मात्र होइन, सत्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्नेतिर हामी केन्द्रित भएका हौँ। जसरी राज्य प्रशासनले घटनालाई तोडमोड गर्न चाहिरहेका थिए, हामीले त्यसको प्रतिकार गरेर विशेष समितिको माग गरेका हौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन गहृमन्त्री रामबहादुर थापाले यसलाई सामान्य घटनासँग तुलना गर्नुभएको थियो। उहाँले अमेरिकामा पनि रंगभेद छ भनेर हल्का रूपमा लिएपछि हामी त्यहाँबाट पनि झस्किएका थियौँ। त्यसले गर्दा संसदमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा बनेको समितिलाई अस्वीकार गर्नु परेको हो।

यो हत्याकाण्डले देखाएको समाजको तस्वीर र तपाईंहरूले भन्ने गरेको दलित आन्दोलन कुन दिशातर्फ गइरहेको छ?
संसदमा प्रस्तुत भएको सोती, बुझेको सोती, आफैँले बस्तुवस्था देखेको सोती फरक छन्। माओवादी सशस्त्र युद्धमा त्यही रुकुमबाट युद्ध गर्छु भनेर दलित समुदाय उठ्यो। १० वर्षसम्म दलित समुदायले बन्दुक बोक्यो। फलस्वरूप ६ जनाको जातकै कारण हत्या भयो। यसले देखाउँछ रुकुमका दलित समुदायहरूमाथि कस्तो बर्बरता छ।

जातीय छुवाछुत मुक्त जिल्ला भनेर घोषणा गर्ने कमरेडहरूले ६ जनाको हत्या गरेर वास्तविक चित्र देखाउनुभयो। त्यतिबेलाको सत्तापक्ष यसरी बचाउमा उत्रिएको थियो कि, यो देश दलित समुदायको होइन। तर, हामीले प्रतिकार गर्न छोडेनौँ। घटना जसरी राजनीतिसँग जोडिएको थियो, हामी त्यसरी नै संसदमा बालेका थियौँ। अहिले पनि बोलिरहेका छौँ। न्यायिक प्रणालीको कारण ढिला होला, तर दोषीलाई सजाय नभए हामी संघर्ष गर्न छोड्दैनौँ।

जहाँसम्म दलित आन्दोलनको कुरा छ; हिजो थियो, आज छैन। आज सबै पार्टीले मुठीमा लिइसकेका छन्, दलित आन्दोलनलाई। कानून बनेका छन्, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति छैनन्, निकाय छैन। शक्तिको दबदबामा रहन्छन्। मन्त्रिपरिषद् हेर्दा, संसद् हेर्दा, न्यायालय हेर्दा, प्रहरी प्रशासन हेर्दा या राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हेर्दा त्यहाँ के पाइन्छ? कसको वर्चस्व छ? त्यसले देखाउँछ, नेपाली समाजले दलित समुदायलाई कहाँ पुर्याएको छ भनेर। समग्र दलित आन्दोलनमा एकरूपता पनि छैन।


सम्बन्धित सामग्री