Thursday, April 25, 2024

-->

वातावरणीय न्यायका लागि छुट्टै न्यायाधिकरणको बहस

सरकार आफैँ निजगढको ठूलो प्राकृतिक जंगल मासेर निजगढ विमानस्थल बनाउन कस्सिएको छ, जसको प्राकृतिक भरण पोषण प्राय: असम्भव छ।

वातावरणीय न्यायका लागि छुट्टै न्यायाधिकरणको बहस

'द स्टेट अफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट–२०२२' लगायत जलवायुजन्य अनुसन्धान गर्ने धेरै संघसंस्थाहरूको प्रतिवेदनले वायुमण्डलमा रहेको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन ऐतिहासिक रूपले उच्च (४२० पीपीएम) तहमा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। विगत १०० वर्षयता वायुमण्डलको तापमान लगातार बढ्दै छ। यसले 'पेरिस सहमति'अनुसार 'नेट जिरो लक्ष्य' प्राप्ति असफल हुने र वैश्विक तापमान १.५ डिग्रीभित्र स्थिर रहन नसक्ने देखिएको छ। 

बढ्दो तापक्रमले पृथ्वीको जल, स्थल र हिम क्षेत्रका पर्यावरणीय प्रणालीमा डरलाग्दो असन्तुलन हुने भय कायम छ भने वन जगंल फँडानीको क्रम उत्तिकै छ। वन्यजन्तुको अवैध सिकारको क्रम बढ्दो छ। कोइला, पेट्रोल र डिजेलजस्ता जैविक इन्धनको बढ्दो प्रयोग रोकिएको छैन भने रासायनिक प्रदूषण र अधिक प्लास्टिकको प्रदूषण उस्तै छ। जथाभावी खनिज र नदीनाला उत्खनन्, जल सतहको मनपरी दोहन, कृषिमा कीटनाशक प्रयोग कम गरिएको छैन। स्थानीय, क्षेत्रीय, अन्तरदेशीय र वैश्विक स्तरमा जलवायुजन्य अपराध र वातावरणीय अपराध रोकिएका छैनन्। 

वातावरणीय अपराधको रोकथामका लागि कतिपय सरकारले प्रयास नगरेका होइनन्, तिनले स्थानीय वातावरण संरक्षणका कडा कानून बनाएका पनि छन्। केहीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र 'हरिया कानून' पालनसमेत गरेका छन्, तापनि व्यापक रूपमा वातावरणीय विनाश र दिगो विकासका मापदण्डको उल्लंघन बढेको छ।

सामान्य दण्डजरिबाना हुने देवानी/फौजदारी नागरिक कानूनले मात्रै यस्ता अपराधको सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूनेप)ले सन् २०१२ मा सबै मुलुकलाई फौजदारी सजाय हुने वातावरणीय कानून बनाएर नोक्सानीमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित वातावरणीय न्यायको प्रत्याभूति गर्न सक्षम अधिकारसम्पन्न न्यायिक संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाव दियो। 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्डा २०३०' को 'दिगो विकासका लक्ष्य-१६' मा पनि सो विषय समावेश छ। 

यसै प्रसंगमा कतिपय देशले कानूनमै व्यवस्था गरी वातावरणीय अदालत वा हरित बेन्च (ग्रिन ट्राइब्युनल) स्थापना गरेका छन्। यूनेपको एउटा अध्ययनले सन् २००९ मा सामान्य अदालती प्रक्रियाबाटै वातावरणीय मुद्दाहरू छिनोफानो गर्दा विश्वभर ३६० वटा 'ग्रिन बेन्च' थिए भने सन् २०१६ मा ग्रिन बेन्चको संख्या १२ सय पुगेको र छुट्टै हरित बेन्च स्थापना गर्ने मुलुकको संख्या पनि बढेर ४४ पुगेको देखाउँछ। 

नागरिक कानून प्रक्रियामा कुनै वातावरणीय मुद्दा लैजाँदा 'कोर्ट ट्रायल' सहित फैसला निर्माणमा निकै ढिलाइ हुने र 'हरियो न्याय'को सिद्धान्तबमोजिम हानिनोक्सानी समेत भरपाई गराउन कठिन भएकाले धेरै मुलुकले सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत् नै रहनेगरी 'फास्ट ट्र्याक लाइन'को ग्रिन बेन्चभित्र यस्ता वातावरणीय मुद्दा सुनुवाइ गर्ने प्रचलन थालेका छन्। न्यूयोर्क (अमेरिका)को 'इसीसी कोर्ट'ले वार्षिक सानाठूला ६० हजार वातावरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरेको रहेछ भने चीनमा पनि त्यहाँका ४५६ ग्रिन बेन्चले करिब दुई लाख प्रदूषणजन्य वातावरणीय मुद्दामा वार्षिक अभियोजन र सुनुवाइ गरेको देखिन्छ। 

संवैधानिक रूपमा धेरै हक रहेको राज्यलाई पनि पर्याप्त कानूनी अधिकार बाँडिएको र जनसंख्या धेरै भएका कारण भारतमा नागरिक कानूनअनुसार उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा हुने मुद्दा मामिलाले धेरै समय लिने भएकाले वातावरणीय अपराधलाई छिटो न्यायिक सम्पादन गर्नेगरी सन् २०१० मा संघीय संसद्ले कानून तर्जुमा गरी नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनल (एनजीटी) स्थापना गरिएको छ। निकै अधिकार सम्पन्न न्यायिक प्राधिकरणका रूपमा स्थापित छ एनजीटी। 

हालसम्म छुट्टै ग्रिन ट्राइब्युनलको अभ्यास अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र भारतमा भएका छन्। भारतको एनजीटीले वन संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जल संसाधन, आणविक र ऊर्जा कानून, खनिज उत्खनन्, उद्योग स्थापना र सहरी कानूनजस्ता वातावरणीय पक्ष जोडिएका विभिन्न १६ वटा मूल कानून र सयौँ नियमावली/विनियमावलीहरू उपर रिट हेर्ने, सुनुवाइ गर्ने र आवश्यक जाँच एवं फैसला आदेश दिने कार्य गर्छ। यसको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा मात्रै पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। भारतमा एनजीटीले लोकप्रियता कमाएको छ। 

स्थापना कालको दश वर्षभित्र एनजीटीले वहुप्रभावित/जटिल खालका  ३६० वटा वातावरणीय मुद्दाउपर सुनुवाइ गरेको छ। सन् २०१२ मा पौस्को स्टिल र ओडिसा सरकारसँग भएको समझदारीपत्र (एमओयू) यसैले निष्क्रिय पारेको थियो भने दिल्लीमा दश वर्षे पुराना गाडी सञ्चालन रोक्ने आदेश जारी गरेको थियो। अन्य धेरै खनिज उत्खननका साथै सन् २०२२ मा उत्तराखण्डको साबुनजन्य खनिज उत्खननलाई राज्य सरकारले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) अध्ययन गर्न दिएका अनुमति पनि एनजीटीले बदर गरेको थियो। 

त्यस्तै एनजीटीले २०२३ मा पानीपत थर्मल प्लान्टको वातावरणीय पक्षमा असन्तोष जनाई थप जाँच आदेश दियो। चम्बल नदीमा फोहोर बिसर्जनमाथि  रोक लगायो। यसले भर्खरै गंगा नदी प्रदूषण मामलामा बिहार सरकारलाई करोडौंको जरिवाना गराएको छ भने उत्तर प्रदेश सरकारलाई सोनभद्र कोइला उत्खननमा दश करोड क्षति भराउन आदेश गरेको छ। एनजीटीले कैयौँ उद्योगको रासायनिक प्रदूषणको जाँच आदेश दिएको छ भने हाउजिङ कम्पनीबाट स्थानीय वासिन्दाहरूलाई क्षतिपूर्ति समेत भराएको छ। एनजीटीले भारतमा हरित न्याय दिलाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेको देखिन्छ। 

भारतमा कसरी सम्भव भयो ग्रिन ट्राइब्युनल? 
सामान्यतया राजनीतिक दल वा नेतृत्वले आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय बढाई गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने भ्रमित मान्यता अपनाउँछ र सोहीअनुसार विकास निर्माण गर्ने हुँदा धेरैजसो देशमा तीव्र रूपले औद्योगिक एवं पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिइन्छ। यसले उपलब्ध वातावरणीय साधन स्रोतमाथि तीव्र दबाब सिर्जना हुन्छ। जथाभावी प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा बाढीपैरो, सुख्खा, जलसंकट, खाद्य असुरक्षालगायत अन्य जोखिमको स्तर बढ्न जान्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै मुलुकमा उल्टै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १५% सम्म नोक्सानी भएको छ। 

वातावरणीय स्रोत व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सामाजिक पुँजी हो। त्यसो हुँदा कार्यकारी राज्य एक्लैले वातावरणीय प्रकोपमा सुरक्षात्मक 'कभर' दिन सम्भव छैन। सोही कारण विगतका दशकमा व्यापक रूपले वनजंगल नोक्सान भएका छन्। सिमसारहरू हराएर गए। शहरभित्र प्रदूषण निकै बढ्न गई जनस्वास्थ्यमा समेत असर पुगेको देखिन्छ। 

समुद्र र नदीनाला पनि सुकेर जाने अवस्थामा पुगेका छन्। औद्योगिक रसायनले समुदाय स्तरमा क्यान्सरजन्य जोखिमसमेत निम्त्याएका उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्। मान्छेले गरेको प्रदूषणका कारण वन्यजन्तुसमेत मासिने लगायतका कारणले छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अन्तरपुस्ता वातावरणीय जोखिम कम गर्न उपयुक्त न्यायिक कभरको आवश्यकता महसुस भएको थियो। 

सन् १९८४ को भोपाल ग्यास दुर्घटनाबाटै वातावरण र प्रदूषणको मुद्दा जोडदार रूपमा उठ्नुपर्थ्यो तर त्यो भएन। तर सन् १९८५ मा एमसी मेहताविरुद्ध श्रीराम केमिकल र संघीय सरकार रहेको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला वातावरणीय न्यायको सवालमा कोसेढुंगा थियो। 

त्यस मुद्दामा हानिकारक रसायन उत्पन्न गर्ने सो उद्योगलाई अदालतले २० लाख रुपैयाँ जरिबाना गरी प्रभावित स्थानीय व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्तिको आदेश गर्‍यो। यसपछि सोही अदालतले वातावरणीय न्यायका लागि छुट्टै विशेषाधिकार सम्पन्न न्यायाधिकरण गठनको आदेश गरी 'नेसनल ग्रिन ट्राइबूनल एक्ट' ल्याएर सन् २०१० मा एनजीटी स्थापना गरेको हो। एनजीटीको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको सल्लाहमा सोही न्यायालयका निवृत्त न्यायाधीश रहने व्यवस्थासहित १५ जना सदस्यहरूको संरचनागत बनावट मिलाएको देखिन्छ। त्यसमा उच्च अदालतका न्यायाधीश, सम्बन्धित विज्ञ र वातावरणीय ज्ञाता पनि सदस्यमा रहन्छन्। 

यसले माथि उल्लिखित विषय र वातावरणीय उल्लंघनका मुद्दाउपर सुनुवाइ र क्षतिपूर्तिको आदेशसमेत गर्ने गर्दछ। यसले नागरिक प्रक्रियामा संहितालाई भन्दा 'प्रदूषकले तिर्नै पर्छ' भन्ने मान्यता राख्छ र प्राकृतिक न्यायलाई प्राधान्य दिन्छ भने जुनसुकै वातावरणीय मुद्दाको सुनुवाइ र आदेश छ महिनामा सकिनेगरी द्रूत प्रक्रिया अपनाउँछ। यसले भारतभर क्षेत्रीय सहजीकरणको लागि चेन्नई, कलकत्ता, भोपाल, पुणे र दिल्लीमा रहेका पाँच वटा बेन्चबाट कामकारबाही सम्पन्न गर्छ। यसमा जो कसैले पनि नि:शुल्क वातावरणजन्य मुद्दा दिन पाउँछ भने सबै सरकारले यसलाई वित्तीय सहयोग पनि गरिरहेका छन्।

के हो ग्रिन ट्राइब्युनल?  
जर्ज प्रिङ र केथरिन प्रिङले 'क्रिएटिङ एण्ड इम्प्लिमेन्टिङ इन्भारोन्मन्टल कोर्ट: ग्रिनिङ द जस्टिस' (२००९) भन्ने पुस्तक लेखे। विश्वभर सन् १९४८ यता अपनाइएको मानवअधिकार केन्द्रित परम्परावादी न्याय सम्पादन प्रणालीलाई सो पुस्तकले चुनौती दियो। 

यसअघि व्यक्ति विशेष वा कम्पनी विशेषलाई केन्द्रित गरी सोही अनुसारका सामाजिक र आर्थिक कानून व्यवस्था तर्जुमा हुने गर्थे। तर सही मानेमा मानवअधिकार अन्तर्गत स्वच्छ हावा, पानी सबै पर्ने हुँदा वातावरणीय संरक्षणको विषय पनि न्यायसँग जोडिएको छ भन्दै सोको सम्बोधनार्थ छुट्टै हरियो अदालतको आवश्यकता छ भनेर यी दुई लेखकले औँल्याए। किताबमा  लेखकद्वयले सबै मुलुकमा ग्रिन ट्राइब्युनल, वातावरणीय अदालत वा ग्रिन बेन्च स्थापना गर्न सुझाव दिएका थिए। 

क्यारेबियन न्यायमूर्ति विन्स्टन एन्डरसनले पनि दिगो विकास र वातावरणीय एकत्वविना जुनसुकै खाले मानव अधिकारका कुरा गर्नु भ्रमित न्याय सम्पादन गर्नु सरह हो भने। विश्वभरका न्यायाधीशहरूको सम्मेलनद्वारा सन् २००२ मा जारी भएको कानून र दिगो विकासका लागि जोहनेसबर्ग सिद्धान्तले पनि न्यायिक प्रक्रियाभित्र वातावरणीय न्यायसहितको दिगो विकासको बहस अदालती रूपमा आन्तरिकीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लियो। त्यसले वातावरणीय जर्गेनाका लागि अभिसन्धिका रूपमा आएका स्टक होम घोषणा (१९७२) र रियो घोषणा (१९९२) लाई न्याय सम्पादनका सिलसिलामा अपनाउन सुझाव पनि दियो। 

उल्लिखित परिदृश्यमा नै हरित न्यायिक प्राधिकरणको अवधारणा जन्म हुन गएको हो। यो पनि एक खालको अदालत नै हो। हरित न्यायिक प्राधिकरणले वातावरणजन्य मुद्दामा छिटो न्याय सम्पादन गर्न सक्छ। वातावरणीय हितका लागि भएको प्रशासनिक निर्णय ठीक थियो कि थिएन वा यसलाई सच्चाउनुपर्ने हो वा थप के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ। कमन/सिभिल कोर्टहरूका न्यायाधीशहरू सबै नै नागरिक कानूनका ज्ञाता हुन्छन् भने हरित न्यायिक प्राधिकरणमा त्यसका अतिरिक्त वातावरणीय विज्ञता हासिल गरेका न्यायमूर्ति रहन्छन्। त्यहाँ पर्यावरण विज्ञ/वैज्ञानिक/पर्यावरणविद्/वन विज्ञ वा यस्तै अन्य जानकार व्यक्ति पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन्।

हाम्रोमा आवश्यक छ हरित न्यायिक प्राधिकरण  
नेपालमा पनि अनियन्त्रित र अराजक विकासले निरन्तरता पाउने छाँटकाँट देखिएको छ। यहाँ पनि दिगो विकास र वातावरणीय कानूनका प्रावधान प्रशस्त उंल्लघन भएका छन्। राज्यकै मिलेमतोमा वातावरणीय स्रोतको अधिक दोहन भएको छ। अधिक रूपले जंगल कटानी गरिएको छ भने संवेदनशील पर्यावरण प्रणाली लोपोन्मुख छन्। वयु प्रदूषण र जल प्रदूषण कहालीलाग्दो छ। 

देशभरका नदी र खोलानाला ढुंगा र बालुवाका लागि चरम दोहन भएका देखिन्छन् भने सरकार आफैँ निजगढको ठूलो प्राकृतिक जंगल मासेर निजगढ विमानस्थल बनाउन कस्सिएको छ। जसको प्राकृतिक भरणपोषण असम्भवप्राय: छ। वित्तीय स्रोत साधन व्यवस्थापन र प्रतिफलको हिसाबै नगरी पछिल्लो पुस्तालाई ऋणात्मक वित्तीय भार र वातावरणीय भार पर्नेगरी मनपरी विकासको मोडल अपनाइएको छ।  

संविधानले नै व्यवस्था गरेको दिगो, अन्तरपुस्ता समन्यायिक र वातावरणमैत्री हरियो विकासलाई लत्त्याइएको छ। भावी पुस्ताले बाघ, गैँडा, हात्ती, माछा, चरालगायतका पारिस्थितिक जीवहरू देख्न नपाउलान् भन्ने शंका बढेको छ। 

पर्यावरणय संरक्षणलाई आनुवंशिक, प्रजाति र पर्यावरणीय चक्रकै तहमा जर्गेना गर्न सम्भव नहोला जस्तो भएको छ। चुरेक्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्ष र अन्य संवेदनशील प्रणाली नै नाफा केन्द्रित व्यापारीका हातमा जाने डर देखिएको छ। वन्यजन्तु पालनको अनुमति दिने गरी भएका पछिल्ला चर्चा आफैँमा डरलाग्दा छन्। स्वीकृत भएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा सत्यापन छैन। 'कपी पेस्ट' गरिएको छ। 

उद्योगधन्दाले खानीजन्य उत्खनन् गर्दा वातावरणीय विनाशलीला मच्चाएका छन्। सामाजिक नोक्सानीको लागत थपेका छन्। उनीहरू वित्तीय रूपले जिम्मेवार छैनन्। नदीनालामा फोहोर विसर्जन गर्ने र 'केमिकल हर्जाड' जतासुकै फैलाउने गरेका छन्। कीटनाशक औषधिसँगै अन्य विषादीको प्रयोग बढ्दो छ। प्लास्टिक प्रदूषण यत्रतत्र छ। हामीकहाँ ग्रिन वासिङ (वातावरणीय रूपमा आफू जिम्मेवार भएको भ्रम फैलाउँदै उल्टै वातावरण विनाश गर्ने) पनि नदेखिँदो रूपमा आएको छ भने बच्चाका खेलौना तथा गरगहनामा समेत प्रयोग भएका लेड, मर्करी र रङमा 'टक्सिन'को मात्र नापिएको छैन। 

नेपालमा यतिखेर अराजक, गैरजिम्मेवार र वातावरणीय दुष्चक्र सृजना गर्ने र प्रकृतिको चरम दोहन हुने कार्य प्रणाली बढिरहेकाले सोको विस्थापन गरी जनस्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, दिगो, हरियो सन्तुलित विकासको ढाँचा अपनाउन जरूरी छ। यतिखेर जति धेरै सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न सक्यो, निकुञ्ज कब्जा गर्न सक्यो वा वनजंगल र रुख काट्न सक्यो, त्यति विकासवादी र शक्तिशाली नेता बनिने गलत मान्यता मौलाएको छ। जबकि, हाम्रो विकासले जीवन्त हुने हरियो न्याय (ग्रिनिङ द जस्टिस) को सुरक्षा कवच खोजेको छ। 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले काली गण्डकीको नदी दोहनलाई 'इकोसाइड' भनेको थियो, कतिपय सिमेन्ट उद्योगका प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न भनेको थियो। फेवाताल र निजगढ विमानस्थलको पक्षमा न्यायालयबाट गरिएका आदेशमा 'हरियो विवेक'को प्रयोग भएको थियो। यो अनुकरणीय छ, सम्मानयोग्य छ। यसर्थ, नेपालमा पनि हरित न्यायलाई आन्तरिकीकरण गरी द्रूत रूपमा वातावरणीय विनाशका मुद्दा हेर्न, जाँच गर्न र क्षतिपूर्ति समेतको आदेश गर्न सक्ने खाले हरित न्यायिक प्राधिकरण वा हरित बेन्चको स्थापना गर्नु त्यावश्यक देखिन्छ। 

हाम्रो संविधानको धारा (३०) मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ। प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। सोको उपधारा (१) र (२) मा कसैले पनि वातावरण विनाश गर्न नपाउने, गरेमा सोबापतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ भने उपधारा (३) मा राज्यले यससम्बन्धी समग्र कानूनी व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भनिएको छ। 

तसर्थ, यसका लागि सरकारले संविधान अनुरूप नै सम्मानित सर्वोच्च अदालत र संसद्सँग परामर्श गरी आवश्यक कानून र संरचनागत व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ भने हरित प्राधिकरण पनि यसैभित्र राख्न सकिन्छ नै। अझै हरित प्राधिकरणलाई तीनवटै तहका सरकारलाई वातावरणीय कानूनका सीमा नमिच्न आदेश दिन सक्ने, संविधानसँग बाझिनेगरी कसैले वातावरण अमैत्री नीति र कानून बनाएमा नसिहतसहित खारेज गर्न सक्ने हैसियत रहेको प्राधिकार संस्थाका रूपमा बलियो बनाउन आवश्यक देखिन्छ। 

यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलनले सन् २०१२ मा आवाजसमेत उठाएको थियो। हरित न्यायाधिकरणको  कानूनले यसको  खाका,  प्रारूप, संरचना र दण्डजरिबाना तथा अधिकार क्षेत्रलाई बृहत्तर सामाजिक र वातावरणीय हितसँग जोडेर अघि बढाउन सके देशले वातावरणीय न्यायसहितको विकास पाउनेछ भने भविष्यमा आउने थप जलवायुजन्य जोखिमहरूबाट समेत बचाउन भरपर्दो वातावरणीय सुरक्षा कवच प्रदान गर्न सक्छ।


सम्बन्धित सामग्री