अघिल्लो आइतबार जनकपुरमा जनकपुरधामका मेयर मनोजकुमार साहको पुत्ला जलाइयो। यो काम युवा विद्यार्थी मोर्चाबाटै भयो। जनकपुरको भानुचोक देशभर स्मरणमा छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिकसहित चोकको नाम नै ‘भानु’ किन राखियो? अगुवा, अग्रज, अभिभावक, पुराना नेतृत्व जान्दछन्। तर त्यहाँ मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतोको शालिक राख्नुपर्छ भनेर युवा विद्यार्थी मोर्चा आन्दोलित थियो।
मधेशका राजनीतिक दलहरूले पनि यसै भने। आन्दोलनमा युवा विद्यार्थी धकेल्ने दलहरूको संस्कार नै छ। मधेश प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुरधामका मेयर एक्लैले भानुभक्तको स्मारक राख्ने निर्णय गरेका पनि होइनन्। नगर कार्यपालिकाले निर्णय नै गरेर शालिक राखेको हो। त्यसका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो। तर मेयरको पुत्ला जलाइयो। यो असन्तुष्टि अरू चुलिँदो छ।
जुन दिन मेयरको पुत्ला जल्दै थियो, त्यही दिन नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जनकपुरमा सुरक्षा समितिको बैठकमा सरिक भए। क्याबिनेटमा तेस्रो वरियताका मन्त्री, सरकार चलाउने पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष (दोस्रो वरियताका नेता) श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन जनकपुरमै स्थापना गरिएको कार्यालयको उद्घाटन, सुरक्षा बैठक तथा अन्य औपचारिक समारोहमा भाग लिन जनकपुर आउने क्रममा थुप्रै पहेली देख्न पाए।
सबैले भनेका छन्, ‘भानुभक्त आचार्यप्रति अथाह सम्मान छ, तर शालिक चाहिँ रमेश महतोकै राखिनुपर्छ।’ युवा, विद्यार्थी, राजनीतिक दलहरूको चाहना नै यस्तो हो भने स्थानीय सरकारले भानुभक्तकै स्मारक राख्ने निर्णय किन गर्यो?
स्थानीय सरकार शक्तिशाली र स्वनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न छ। अझ प्रमुख वा अध्यक्ष यस्तो बलशाली पद बनेको छ कि केन्द्र र प्रदेश सरकारका संसदीय दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने मात्र होइन, बर्खास्तमा पर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा भने त्यस्तो कानून छैन। त्यसैले स्थानीय तह प्रमुखले कहिलेकाहीँ पेलेर र बलमिचाइँ गरेर अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको छ।
केही दिनअघि जनकपुरधाम राजर्षिजनक रङ्गशालामा भएको मेयर कप क्रिकेटमा मेयरले बोल्नसमेत दिएनन् भनेर जनकपुरधामकै उपमेयर किशोरी साहले त्यही दिन अर्को कार्यक्रममा मेयरविरुद्ध खुलेर बोले। मेयर–उपमेयर बीचको द्वन्द्व सतहमा आयो। स्थानीय सरकार यतिखेर विकासमा विकृतिको संरक्षक पनि भइरहेको छ भन्ने यथेष्ट उदाहरण देखिएका छन्। विकासका काममा उपमेयर या उपाध्यक्षलाई नजरअन्दाज गरिएका कैयौँ उदाहरण छन्।
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा ३८ दिनसम्म रिले अनशन चल्यो। विभिन्न पार्टीबाट मेयरमा उठेका नेता र वडाध्यक्षहरू मेयर विनोद कुर्मीविरुद्ध रिले अनशनमा बसे। ११ महिनामै मेयर कुर्मीले भ्रष्टाचार गरेको र सूचना माग्दा नदिएको भन्दै उनीहरूले कामकाज ठप्प हुनेगरी रिले अनशनलाई ३८ दिनसम्म पुर्याए। रौतहटकै अर्को स्थानीय तहमा मेयरका प्रत्याशी आमरण अनशन बस्नुभयो। मुद्दा सूचना माग नै थियो। बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी अर्थात् मधेशका आठ जिल्लाका स्थानीय तहमा समस्याहरू देखिएका छन्।
लामो समयदेखि आन्दोलन, तालाबन्दी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत हाजिर भएको एक घण्टामै विस्थापित हुन पुगे। शुक्रवार रमाना पाएका अधिकृत शम्भुप्रसाद यादव आइतबार ११ बजे कार्यालयमा हाजिर भए। मेयर विनोद साहले स्वागत गर्न नपाउँदै १२ बजे नै सरुवा भएको पत्र आयो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जनकपुरमै फिर्ता हुने अवस्था बन्यो। यस्तै भएको थियो केही साताअघि महोत्तरीमा पनि। अध्यक्षले मन्त्रालय भनेर सरुवा गरेका कार्यकारी अधिकृत १६ दिनमा फेरि पालिकामा हाजिर भए। रमाइलो त यो भयो कि उनलाई ल्याउने अरू कोही नभई पालिकाकै उपाध्यक्ष थिए। अध्यक्ष र उपाध्यक्षको यो द्वन्द्व मधेशमा विकृतिका रूपमा बढ्दो छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्याशी बनेकाहरू त आन्दोलित भए नै, जनप्रतिनिधिहरू नै मेयर या उपमेयर अथवा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष एक अर्काको दुस्मन बनेको देखिएको छ। महोत्तरीको बलवा नगरपालिकामा उपमेयर रामदुलारी देवीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुरमाथि बोतल प्रहार गरिन्। यो घटनामा अधिकृत र मेयर एकातिर थिए भने उपमेयर अर्कातिर। कर्मचारी सुरक्षा माग गर्दै आन्दोलित बने।
बेथितिको बाढी
लामो समयदेखि अवरुद्ध विकास निर्माणको काममा स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा बलियो र नजिकको सम्बन्ध सेतु बन्न पुगेको छ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा सबैजसो विधागत सेवा समेटिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा सबै स्थानीय तह मातहतमा छन्। त्यसैले एउटा शिक्षक सरुवादेखि पालिकामा नयाँ के गर्ने भन्नेसम्मको तजबिज स्थानीय तहको हुने गर्छ। तर एक वर्षअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख तथा मेयरमा विजयी भएकाहरूले गरेका निर्णयहरू अहिले पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
अझ रमाइलो त, पहिलो जनमुखी र लोक कल्याणकारी कामका रूपमा रौतहटको कटहरियाका मेयर अजय प्रकाश जैसवालले नमूना मावि कटहरियामा कक्षा १० सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने निर्णय गरे। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन। सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पढाइने भनेपछि कतिपय अभिभावकले निजी स्कुलबाट छोराछोरी निकालेर नमूना माविमा भर्ना गरे। अहिले ती अभिभावकहरू पछुताइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले लोकप्रियता खपतका लागि गरेका कैयौँ निर्णयहरू यसरी समाचारमा सीमित भइरहेका छन्। आमजनताको दोस्रो पुस्तासँग जोडिएको विषयमा मजाक गरिनु 'विकाशको विकृति' हो।
कतिपय जनप्रतिनिधि दलालको चङ्गुलमा पनि परेका छन्। पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका मेयर प्रद्युम्न चौहानले आफू केही स्वार्थी समूहको चङ्गुलमा परेको स्वीकारे। उनको सचिवालयले स्वार्थ राखेर विकास, निर्माण र टेन्डरका काम आफू अनुकूलकालाई दिएर बदमासी भएको स्वीकारोक्ति आएको छ। अब सुधारिने आश्वासन छ मेयरको। विकास निर्माणको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले बेलाबखत ‘आफू अनुकूल’ खोज्दा जनमत कहिलेकाहीँ असन्तुष्ट हुन खोज्छ। पोखरियाका जनप्रतिनिधिले दलालको चङ्गुलबाट उम्कने प्रयास गरेजस्तै अरू स्थानीय तह पनि विकृतिबाट उम्कन जरुरी छ।
मधेशका कैयौँ स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारमा पुगेका छन्। हुन त मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै दर्जनौँ फाइल तानेको अख्तियारले स्थानीय तहको विकृतिमाथि नजर राखिरहेकै छ। यसै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बल्लभ शाह, उपाध्यक्ष आशादेवी यादव तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र कुमार महत, धनिकलाल यादव, सुजित कुमार यादवलगायत २३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बारा, पर्सालगायतका केही स्थानीय तहका मुद्दा समेत अख्तियारमा छन्। सुशासन पालनाका क्रममा भएका ससाना कमीकमजोरीमा अख्तियारले कैयौँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मुद्दाको दायरामा ल्याएको छ।
सिरहाकै विष्णुपुर गाउँपालिकामा दुई सातादेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र कुमार महतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पत्र दायर गर्दा उनी निलम्बनमा परेपछि गाउँपालिका प्रमुखविहीन भएको हो।
रिक्त पदमा कार्यकारी अधिकृत पदस्थापन नहुँदा गाउँपालिकाका हरेक शीर्षकका कामकाज चौपट भएको सेवाग्राहीले गुनासो गरे। घर नक्सा, सङ्घसंस्था दर्ता, आर्थिक र प्रशासनिक कार्यसम्पादन, कार्यपालिका बैठकलगायतका कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। विकाश निर्माणका आयोजनाहरू असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकारले ध्यान नदिँदा अति सामान्य काम लिएर गाउँपालिका पुग्ने सेवाग्राही पनि रित्तै हात फर्कन बाध्य छन्। कार्यालयमा रहेका विकास निर्माणमा प्रयोग हुने एक्स्काभेटर र टिपर सञ्चालन गर्न आदेश दिने कार्यालय प्रमुख नहुँदा ठूलो समस्या भएको छ।
बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र प्रसाद यादवले अति भएर गत बुधवार फेसबुकमै लेखे, ‘पाँच दलीय गठबन्धनका नेता, मन्त्रीलाई गढीमाई मन्दिर मात्र होइन, महागढीमाईमै प्रवेश निषेध छ।’ मेयरले यस्तो लेखेपछि समाचार खपत हुने नै भयो।
उनले अन्तर्वस्तु बताए, ‘एक पटक काठमाडौँ जाँदा ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, १५ पटक गएँ। हरेक पटक ऋण खोजेर काठमाडौँ गएको छु।’ उहाँले थाहै नपाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिदिने, अर्को ल्याउन धाउँदा ऋण लाग्ने, तर मन्त्रीले नपठाउने, जोसुकै उपसचिव स्तरका कर्मचारी आउन नमान्ने पीडा सुनाए। भने, ‘कार्यालय ठप्प छ, कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्, योजना सकिनुपर्ने बेलामा सम्झौतासमेत गर्न सकिएन। फागुन, चैत, वैशाखमा कार्यकारी अधिकृत नभएपछि कसरी पालिकामा विकास हुन सक्छ?’ केन्द्रमा बस्नेले यस्तो नबुझ्दा गालीचाहिँ पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खानुपरेको उनको गुनासो छ। मधेशमा यस्ता बेथितिका कैयौँ उदाहरण छन्।
गाउँ कार्यपालिकाका बैठक बसेर योजना बनाउने, बजेट निर्माण गर्ने र टोल विकास संस्थामार्फत् योजनाहरू छनौट हुने प्रभावकारी संयन्त्र हो स्थानीय तह। स्थानीय तह बलियो बनाउने अभियानमा सबैको सहमति छ। तर जनप्रतिनिधिबीच विकास बजेट, कर्मचारीलाई हातमा लिएर काम गराउने प्रवृत्ति, जनप्रतिनिधिबीच राजनीतिक दूरी र विकासमा पूर्वाग्रहप्रेरित विकृतिको केन्द्र स्थानीय तह बनिरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरू कुटाकुटमा समेत उत्रिएका छन्। यस्तो परिवेशमा प्रशासनिक कर्मचारी समेत असुरक्षित हुने ठानी स्थानीय तह (खास गरी मधेश)मा जान रुचि देखाइरहेका छैनन्।
एक वर्षको मधेश प्रदेशको अनुभव हेर्दा मात्रै पनि देखिन्छ कि, स्थानीय तह बलियो बनाउने काम जनप्रतिनिधिको मात्रै पनि होइन र कर्मचारीको मात्रै पनि होइन। स्थानीय तहको आवश्यकता, शक्ति, आम्दानी, जनशक्ति र अनुभवले नै स्थानीय तह परिष्कृत हुँदै जाने हो। यसको पहिलो शुरूआत प्रमुख, उपप्रमुख र उनीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउने राजनीतिक दलबाटै हुनुपर्छ। नत्र मधेशमा मात्र होइन, पहाड र हिमाली भेगका स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र कर्मचारीको त्रिपक्षीय द्वन्द्वले केन्द्र सरकारमा जस्तै अखण्ड अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
एलन वीरगन्जबाट निस्कने मधेशदृष्टि दैनिकका सम्पादक हुन्।